महापालिकेला एक कोटीचा दंड; कंत्राटदाराला बिल न दिल्याने लवादाचा निर्णय पुणे - विद्युत खात्यातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या अजब कारभारचा ‘शॉक’ महापालिका प्रशासनाला बसला असल्याचे समोर आले आहे. ठेकेदाराला वेळेत बिल अदा केले नाही म्हणून लवादाने महापालिकेला तब्बल १ कोटी ६ लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. एकीकडे कोरोनामुळे उत्पन्नात तूट असताना दुसरीकडे मात्र खात्याच्या अधिकाऱ्यांच्या हलगर्जीपणामुळे महापालिकेला हा भुर्दंड सोसावा लागला आहे. यावर आयुक्त काय करवाई करणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. बारामतीत डझनभर पिस्तुले जप्त; पिस्तुलांचं MP कनेक्शन आलं उजेडात! शहरातील स्ट्रीट लाइटवर एलईडी दिवे आणि स्काडा सिस्टिम बसविण्याचे काम महापालिकेकडून निविदा काढून २०१६ मध्ये मे. टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड कंपनीस देण्यात आले होते. हे काम करीत असताना फिडर पॅनेलमध्ये भविष्यात तांत्रिक अडचणी येऊ शकतात, हे लक्षात आल्याने कंपनीने महापालिकेच्या ते निदर्शनास आणून दिले. त्यावर मूळ निविदेतील कामाव्यक्तिरिक्त एक जास्तीचा फिडर पॅनेल बसविण्यासाठी संबंधित कंपनीला रीतसर मान्यता देण्यात आली. त्यानंतर कंपनीकडून काम पूर्ण करण्यात आले. महापालिकेने काम पूर्णत्वाचा दाखला देखील कंपनीस दिला. तसेच वाढीव कामाचे बिलदेखील आदा करण्यात आले. असा करा राष्ट्रीय जेईई मेन्सचा अभ्यास असे असताना महापालिकेच्या विद्युत खात्याला कंत्राट कंपनीला अतिरिक्त देण्यात आलेले काम हे मूळ निविदेचे काम असल्याचा साक्षात्कार झाला. त्यांनतर कंपनीस उर्वरित बिले आणि जीएसटीचा रिफंड आदा करण्यास नकार दिला. तेव्हा कंपनीने दाद मागितल्यानंतर त्यावर निर्णय घेण्यासाठी एक सदस्यीय लवाद नेमण्यात आला. लवादाने महापालिका आणि कंत्राटदार कंपनीची एकत्रित सुनावणी घेतली. परीक्षेसाठी कोर्टानं मंजूर केला जामीन; कोंबड्या चोरल्याच्या गैरसमजातून केला होता जीवघेणा हल्ला​ सुनावणी दरम्यान विद्युत विभागाने मांडलेले सर्व आक्षेप लवादाने फेटाळून लावत ताशेरे ओढले. तसेच कंत्राटदार कंपनीला उर्वरित बिले आणि जीएसटीचा परतावा देण्याचे आदेश महापालिकेला दिले. एवढेच नव्हे, तर बिल आदा करण्यास दीड वर्ष उशीर केल्याबद्दल ६६ लाख रुपये, दाव्याचा खर्च ६ लाख रुपये आणि त्यावर सात टक्के दराने व्याजाचे ३४ लाख रुपये असे मिळून १ कोटी ६ लाख रुपयांची नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश महापालिकेला दिले आहेत. विद्युत खात्यातील अधिकाऱ्यांच्यां हेकेखोरपणामुळे महापालिकेला १ कोटी ६ लाखांचा दंड ठोठावला आहे. त्यामुळे हे अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर महापालिका आयुक्त काय करवाई करणार, त्यांच्या पगारातून हे पैसे वसूल करणार का, असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप मूळ निविदेतील काम आणि त्या व्यतिरिक्त दिलेले काम याच्या बिलावरून वाद निर्माण झाला होता. दोन वर्षांपासून लवादापुढे हा दावा सुरू होता. लवादाने काय निर्णय दिला आहे, तो तपासून त्यावर योग्य ती कार्यवाही करण्यात येईल. - विक्रम कुमार, आयुक्त, पुणे महापालिका Fact Check: खरंच अण्णा हजारेंचा भाजप प्रवेश झालाय? जाणून घ्या सत्य Tajya news Feeds https://ift.tt/eA8V8J

via Tajya news Feeds https://ift.tt/36I2DQn