Budget 2021: मोदी सरकारची 'आरोग्या'ला 'अर्थलस' नवी दिल्ली - कोरोना संकटामुळे ठप्प झालेले अर्थव्यवस्थेचे चक्र पुन्हा गतिमान करण्यासाठी केंद्र सरकारने यंदाच्या अर्थसंकल्पात पायाभूत सुविधांवर विशेष जोर दिला आहे. कोरोनाने आरोग्य यंत्रणेचे वास्तव समोर आणल्याने यंदाच्या वर्षांत आरोग्य सेवेवर विशेष लक्ष देण्यात आले आहे. अर्थसंकल्प सादर करताना रुक्ष वाटणाऱ्या आकडेवारीमुळे गंभीर झालेल्या वातावरणात शेरोशायरी, कविता, विनोद यांची पेरणी करण्याची अरुण जेटलींपर्यंत पाळली गेलेली अर्थमंत्र्यांची परंपरा निर्मला सीतारामन यांनी यंदाही मोडीत काढली. सुमारे दीड तासांमध्ये त्यांनी आधी जाहीर केलेला ‘न भूतो न भविष्यती’ अर्थसंकल्प सादर केला. निर्मला सीतारामन यांचा हा सलग तिसरा अर्थसंकल्प होता. सीतारामन यांनी आज संसदेत अर्थसंकल्प मांडताना पायाभूत सुविधेवरील खर्चात मोठी वाढ, आरोग्य सेवेवरील खर्चात दुपटीने वाढ आणि विमा क्षेत्रात परकी गुंतवणूकीसाठीच्या मर्यादेत वाढ करत अडचणीत आलेल्या अर्थव्यवस्थेला बाहेर काढण्याचा प्रयत्न केला. पायाभूत सुविधांना ५.५४ लाख कोटी रुपयांचे आर्थिक इंजेक्शन देत रोजगार निर्मितीला बळ देण्याचा प्रयत्न केला आहे. या क्षेत्राला गेल्या वर्षीपेक्षा ३७ टक्के अधिक निधी मिळाला आहे. एप्रिलमध्ये सुरु होणाऱ्या नव्या आर्थिक वर्षांसाठीच्या या अर्थसंकल्पात त्यांनी वैयक्तिक किंवा कंपनी करांच्या दरात कोणताही बदल केला नाही. मात्र, देशांतर्गत उत्पादनाला चालना देण्यासाठी वाहनांचे काही सुटे भाग, मोबाईल फोनचे भाग आणि सौर पंख्यांवरील सीमा शुल्कात वाढ सुचविण्यात आली. हे वाचा - Budget 2021 : बजेटनंतर सोनं घसरलं; सराफांच गणित बिघडलं, ग्राहकांची चांदी ज्येष्ठ नागरिकांना दिलासा देताना सीतारामन यांनी ७५ वर्षांवरील व्यक्तींची कर विवरणपत्र भरण्याच्या प्रक्रियेतून सुटका केली आहे. ही सवलत काही अटींवर लागू असेल. भारतात आरोग्य क्षेत्रावर एकूण जीडीपीच्या केवळ एक टक्के रक्कम खर्च होते. कोरोना संकटाने अनेक धडे दिल्याने या खर्चात २.२ लाख कोटींपर्यंत वाढ केली आहे. आरोग्य यंत्रणेत सुधारणा करण्यासाठी आणि कोरोनाविरोधातील लसीकरण मोहिमेला बळ देण्यासाठी या निधीचा वापर केला जाणार आहे. कोरोना काळात अडचणीत आलेल्या अर्थव्यवस्थेला बळ देण्यासाठी सरकार अधिक खर्च करत असल्याने वित्तीय तूट ९.५ टक्के निर्धारित करण्यात आली आहे. पुढील आर्थिक वर्षात ही तूट ६.८ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात येईल, असा विश्‍वास व्यक्त करण्यात आला आहे. कोरोना काळात प्रचंड खर्च झाल्याने वित्तीय तूट वाढल्याचे सीतारामन यांनी सांगितले. हे वित्तीय धोरण पुढील तीन वर्षे चालेल, असा सूतोवाचही त्यांनी केले. हे वाचा - Defence Budget 2021: संरक्षण क्षेत्रात भरीव तरतूद; राजनाथ सिंहांनी मानले मोदींचे आभार पेट्रोल, डिझेलवर कृषी उपकराचा बोजा नाही कृषी क्षेत्रातील पायाभूत सुधारणांना गती देण्यासाठी केंद्रीय अर्थसंकल्पात पेट्रोल, डिझेल, सोने आणि काही कृषी उत्पादनांवर उपकर लावण्याची घोषणा करण्यात आली. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी कृषी पायाभूत आणि विकास उपकराचा (एआयडीसी) प्रस्ताव मांडताना बहुतेक वस्तूंच्या ग्राहकांवर अतिरिक्त बोजा न पडण्याची काळजी घेतल्याचेही सांगितले. पेट्रोलवर प्रतिलिटर अडीच तर डिझेलवर प्रतिलिटर चार रुपये उपकर लावला जाईल. पेट्रोल, डिझेलवर एआयडीसी लावल्यानंतर मूलभूत उत्पादन शुल्क (बीईडी) आणि विशेष अतिरिक्त उत्पादन शुल्कात (एसएईडी) कपात केली जाईल. Budget 2021: कुणाला दिलासा, कुणाला निराशा; बजेटसंबंधी 10 महत्त्वाच्या बातम्या... कृषी क्षेत्रासाठी निधीचे स्त्रोत सफरचंद, मटार, डाळी, मद्य, रसायने, चांदी आणि कापूस यांसारख्या आयात होणाऱ्या वस्तूंवर कृषी पायाभूत सुविधा आणि विकास उपकर लागू करत कृषी क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी आणि इतर विकास कामांसाठी खर्चाची सोय निर्माण केली आहे. मात्र, सीमाशुल्क कमी करून आयात वस्तूंच्या किंमतीवर होणारा विपरीत परिणाम कमी करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. अडीच लाखांहून अधिक भविष्य निर्वाह निधीवर आता कर लागू करण्यात आला आहे. गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांनी ७.५ लाख रुपयांच्या बचती करमुक्त केल्या होत्या. बजेटच्या घोषणांमुळे काय स्वस्त, काय महाग? वाचा सविस्तर लोकांच्या हातात पैसे देण्याचे सरकार विसरुन गेले आहे. मोदी सरकारने आपल्या देशाची मालमत्ता धनाढ्य मित्रांच्या हाती सोपविण्याची योजना आणली आहे. - राहुल गांधी, कॉंग्रेस नेते Tajya news Feeds https://ift.tt/eA8V8J

via Tajya news Feeds https://ift.tt/2MOTfTC