पेच सोसायट्यांच्या निवडणुकांचा राज्यातील सहकारी संस्थांच्या निवडणुका घेण्यास राज्य सरकारने हिरवा कंदील दाखविला आहे. त्यात गृहनिर्माण संस्थांचाही (सोसायट्यांचा) समावेश आहे. त्यांची संख्या सुमारे एक लाख आहे. त्यांत अडीचशेपेक्षा कमी सभासद असलेल्या ८० हजार संस्था आहेत. त्यांच्या निवडणुकांचा पेच मात्र ताज्या निर्णयानंतरही सुटलेला नाही. निवडणूक प्रक्रियेत बदल यापूर्वी सर्व लहान-मोठ्या सोसायट्यांच्या निवडणुका राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाच्या मार्फत झाल्या होत्या. त्यांत आता बदल करण्यात आला आहे. त्यानुसार, हे प्राधिकरण अडीचशेपेक्षा जास्त सभासदसंख्या असलेल्या सोसायट्यांची निवडणूक घेणार असून, अन्य सोसायट्यांनी त्यांच्या पातळीवरच आपले कारभारी निवडायचे आहेत. मात्र, ही प्रक्रिया कशी पार पाडायची, याची नियमावली सहकार खाते तयार करणार आहे. त्याआधारेच निवडणुका घेणे बंधनकारक आहे. मात्र, ही बहुप्रतीक्षित नियमावली अजूनही घोषित झालेली नाही. - ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप - पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा अडचणींचा पाढा ‘हे काम आठवडाभरात पूर्ण होईल,’ अशी ग्वाही राज्याचे सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी महिनाभरापूर्वी दिली होती; परंतु परिस्थिती अद्याप ‘जैसे थे’ आहे. शेतकऱ्यांना देण्यात आलेल्या कर्जमाफीच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात संबंधित कर्मचारी गुंतले होते. त्यामुळे या विषयाचा पाठपुरावा करण्यास पुरेसा वेळ मिळाला नाही, असे कारण त्यासाठी देण्यात आले. याखेरीज ‘कोरोना’मुळे आलेल्या अडचणींचाही पाढा वाचण्यात आला. हे मुद्दे वाजवी आहेत, असे गृहीत धरले तरी या साध्या-सोप्या कार्यवाहीसाठी वर्षभर वाट पाहावी लागणे अजिबात समर्थनीय नाही. इंदापूर तालुक्यातील सर्व पाणी प्रश्‍न सोडविणार - अजित पवार सोसायट्यांचा आक्षेप वस्तुतः सगळ्या लहान-मोठ्या सोसायट्यांच्या निवडणुका पूर्वी त्यांच्याच स्तरावर होत होत्या. मावळत्या पदाधिकाऱ्यांच्या देखरेखीखाली ही प्रक्रिया पार पडत असे. गेल्या ‘पंचवार्षिक’मध्ये त्यात बदल होऊन या सर्वांच्या निवडणुकीची जबाबदारी ‘प्राधिकरणा’वर सोपविण्यात आली. त्यांच्या नियंत्रणाखाली बव्हंशी निवडणुका शिस्तीत पार पडल्या; तथापि, अनेक सोसायट्यांना प्राधिकरणाचा हा सहभाग पसंत नव्हता. त्यात आपल्या अधिकारांचा संकोच होत असल्याचा त्यांचा आक्षेप होता. शिवाय, निवडणूक प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी प्राधिकरणाला ठरावीक शुल्कही द्यावे लागत होते. आम्ही आमची निवडणूक घेण्यास सक्षम असताना हा भुर्दंड कशासाठी, असा त्यांचा सवाल होता. अपघातग्रस्त महिलेला ओळखताय का? पोलिसांना कळवा; मदतीचं आवाहन अठरा हजार सोसायट्या यावर मध्यममार्ग म्हणून, अडीचशेपक्षा अधिक सभासद असलेल्या मोठ्या सोसायट्यांच्या निवडणुका प्राधिकरणाने घ्याव्यात आणि उर्वरित लहान सोसायट्यांनी पूर्वीप्रमाणे स्वतः आपले संचालक निवडावेत, असा निर्णय झाला. त्याची कार्यवाही आता होत आहे. लहान सोसायट्यांची संख्या अर्थातच जास्त आहे. पुणे जिल्ह्यापुरता विचार केला, तर येथे सुमारे १८ हजार सोसायट्या असून, त्यांतील १५ हजार संस्थांची सभासदसंख्या (प्रत्येकी) अडीचशेच्या आत आहे. या लहान सोसायट्यांचा प्रश्न अजूनही प्रलंबित आहे. कारण नियमावली तयार नाही. पुणेकरांनो ऐकलंत का? 10 महिन्यांनी कोरोनाबाबत पहिल्यांदाच मोठी बातमी अनाकलनीय चालढकल हे नियम निश्चित करण्यासाठी एवढा दीर्घ काळ अभ्यास का करावा लागत आहे, हे कळत नाही. प्राधिकरणाकडून निवडणूकविषयक जी कार्यपद्धती राबविली जाते, तिचे नियम तयारच आहेत. सोसायटी स्वतः निवडणूक घेणार म्हणून त्यांत आमूलाग्र बदल करावे लागतील, असे नाही. शिवाय मध्यंतरीचा अल्प काळ वगळता, सोसायट्या वर्षानुवर्षे स्वतःच निर्वाचन अधिकाऱ्याची भूमिका पार पाडत आल्या आहेत. सरकारने ठरवून दिलेली त्यांची (जुनी) नियमावलीही उपलब्ध आहे. हे महत्त्वाचे संदर्भ हाताशी असताना वेळेत निर्णय घेणे, सहकार खात्याला का जमू नये, हे अनाकलनीय आहे. सर्वांचीच मागणी सोसायटीचे काम म्हणजे ‘थँकलेस जॉब’, असा अनुभव अनेकांचा आहे. इतिहासकालीन संदर्भ द्यायचा, तर लष्कराच्या भाकऱ्या भाजण्याचा हा प्रकार! ‘कोणीही यावे आणि टपली मारून जावे’ अशी पदाधिकाऱ्यांची अवस्था बऱ्याच ठिकाणी पाहायला मिळते. त्या पार्श्वभूमीवर, संचालक मंडळाची मुदत संपली आहे; पण निवडणुकीला स्थगिती असल्याने इतरांकडे पदभार देता येत नाही, या परिस्थितीला अनेक कारभारी कावले आहेत. दुसऱ्या बाजूला काही सोसायट्यांत पदाधिकाऱ्यांच्या मनमानीला सभासद त्रासले आहेत. ते त्यांना हटवू इच्छित आहेत; तर आदर्श अशी ख्याती असलेल्या संस्थांत नव्या-जुन्या सभासदांचा मेळ घालून नवीन काही करण्याची उमेद जागविली जात आहे. थोडक्यात, यांपैकी कोणतेही उदाहरण घेतले तरी या सगळ्यांनाच वेळेत निवडणूक हवी आहे. त्यामुळे सहकार खात्याने आळस झटकून हा विषय एकदाचा मार्गी लावावा! Edited By - Prashant Patil Tajya news Feeds https://ift.tt/eA8V8J - Click Live News Short news on Mobile 2019.....

Breaking

+91-9021621040
" If you want to make your portfolio website / business related website / other informative website you may contact us on above given cotact details......

Saturday, February 6, 2021

पेच सोसायट्यांच्या निवडणुकांचा राज्यातील सहकारी संस्थांच्या निवडणुका घेण्यास राज्य सरकारने हिरवा कंदील दाखविला आहे. त्यात गृहनिर्माण संस्थांचाही (सोसायट्यांचा) समावेश आहे. त्यांची संख्या सुमारे एक लाख आहे. त्यांत अडीचशेपेक्षा कमी सभासद असलेल्या ८० हजार संस्था आहेत. त्यांच्या निवडणुकांचा पेच मात्र ताज्या निर्णयानंतरही सुटलेला नाही. निवडणूक प्रक्रियेत बदल यापूर्वी सर्व लहान-मोठ्या सोसायट्यांच्या निवडणुका राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाच्या मार्फत झाल्या होत्या. त्यांत आता बदल करण्यात आला आहे. त्यानुसार, हे प्राधिकरण अडीचशेपेक्षा जास्त सभासदसंख्या असलेल्या सोसायट्यांची निवडणूक घेणार असून, अन्य सोसायट्यांनी त्यांच्या पातळीवरच आपले कारभारी निवडायचे आहेत. मात्र, ही प्रक्रिया कशी पार पाडायची, याची नियमावली सहकार खाते तयार करणार आहे. त्याआधारेच निवडणुका घेणे बंधनकारक आहे. मात्र, ही बहुप्रतीक्षित नियमावली अजूनही घोषित झालेली नाही. - ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप - पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा अडचणींचा पाढा ‘हे काम आठवडाभरात पूर्ण होईल,’ अशी ग्वाही राज्याचे सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी महिनाभरापूर्वी दिली होती; परंतु परिस्थिती अद्याप ‘जैसे थे’ आहे. शेतकऱ्यांना देण्यात आलेल्या कर्जमाफीच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात संबंधित कर्मचारी गुंतले होते. त्यामुळे या विषयाचा पाठपुरावा करण्यास पुरेसा वेळ मिळाला नाही, असे कारण त्यासाठी देण्यात आले. याखेरीज ‘कोरोना’मुळे आलेल्या अडचणींचाही पाढा वाचण्यात आला. हे मुद्दे वाजवी आहेत, असे गृहीत धरले तरी या साध्या-सोप्या कार्यवाहीसाठी वर्षभर वाट पाहावी लागणे अजिबात समर्थनीय नाही. इंदापूर तालुक्यातील सर्व पाणी प्रश्‍न सोडविणार - अजित पवार सोसायट्यांचा आक्षेप वस्तुतः सगळ्या लहान-मोठ्या सोसायट्यांच्या निवडणुका पूर्वी त्यांच्याच स्तरावर होत होत्या. मावळत्या पदाधिकाऱ्यांच्या देखरेखीखाली ही प्रक्रिया पार पडत असे. गेल्या ‘पंचवार्षिक’मध्ये त्यात बदल होऊन या सर्वांच्या निवडणुकीची जबाबदारी ‘प्राधिकरणा’वर सोपविण्यात आली. त्यांच्या नियंत्रणाखाली बव्हंशी निवडणुका शिस्तीत पार पडल्या; तथापि, अनेक सोसायट्यांना प्राधिकरणाचा हा सहभाग पसंत नव्हता. त्यात आपल्या अधिकारांचा संकोच होत असल्याचा त्यांचा आक्षेप होता. शिवाय, निवडणूक प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी प्राधिकरणाला ठरावीक शुल्कही द्यावे लागत होते. आम्ही आमची निवडणूक घेण्यास सक्षम असताना हा भुर्दंड कशासाठी, असा त्यांचा सवाल होता. अपघातग्रस्त महिलेला ओळखताय का? पोलिसांना कळवा; मदतीचं आवाहन अठरा हजार सोसायट्या यावर मध्यममार्ग म्हणून, अडीचशेपक्षा अधिक सभासद असलेल्या मोठ्या सोसायट्यांच्या निवडणुका प्राधिकरणाने घ्याव्यात आणि उर्वरित लहान सोसायट्यांनी पूर्वीप्रमाणे स्वतः आपले संचालक निवडावेत, असा निर्णय झाला. त्याची कार्यवाही आता होत आहे. लहान सोसायट्यांची संख्या अर्थातच जास्त आहे. पुणे जिल्ह्यापुरता विचार केला, तर येथे सुमारे १८ हजार सोसायट्या असून, त्यांतील १५ हजार संस्थांची सभासदसंख्या (प्रत्येकी) अडीचशेच्या आत आहे. या लहान सोसायट्यांचा प्रश्न अजूनही प्रलंबित आहे. कारण नियमावली तयार नाही. पुणेकरांनो ऐकलंत का? 10 महिन्यांनी कोरोनाबाबत पहिल्यांदाच मोठी बातमी अनाकलनीय चालढकल हे नियम निश्चित करण्यासाठी एवढा दीर्घ काळ अभ्यास का करावा लागत आहे, हे कळत नाही. प्राधिकरणाकडून निवडणूकविषयक जी कार्यपद्धती राबविली जाते, तिचे नियम तयारच आहेत. सोसायटी स्वतः निवडणूक घेणार म्हणून त्यांत आमूलाग्र बदल करावे लागतील, असे नाही. शिवाय मध्यंतरीचा अल्प काळ वगळता, सोसायट्या वर्षानुवर्षे स्वतःच निर्वाचन अधिकाऱ्याची भूमिका पार पाडत आल्या आहेत. सरकारने ठरवून दिलेली त्यांची (जुनी) नियमावलीही उपलब्ध आहे. हे महत्त्वाचे संदर्भ हाताशी असताना वेळेत निर्णय घेणे, सहकार खात्याला का जमू नये, हे अनाकलनीय आहे. सर्वांचीच मागणी सोसायटीचे काम म्हणजे ‘थँकलेस जॉब’, असा अनुभव अनेकांचा आहे. इतिहासकालीन संदर्भ द्यायचा, तर लष्कराच्या भाकऱ्या भाजण्याचा हा प्रकार! ‘कोणीही यावे आणि टपली मारून जावे’ अशी पदाधिकाऱ्यांची अवस्था बऱ्याच ठिकाणी पाहायला मिळते. त्या पार्श्वभूमीवर, संचालक मंडळाची मुदत संपली आहे; पण निवडणुकीला स्थगिती असल्याने इतरांकडे पदभार देता येत नाही, या परिस्थितीला अनेक कारभारी कावले आहेत. दुसऱ्या बाजूला काही सोसायट्यांत पदाधिकाऱ्यांच्या मनमानीला सभासद त्रासले आहेत. ते त्यांना हटवू इच्छित आहेत; तर आदर्श अशी ख्याती असलेल्या संस्थांत नव्या-जुन्या सभासदांचा मेळ घालून नवीन काही करण्याची उमेद जागविली जात आहे. थोडक्यात, यांपैकी कोणतेही उदाहरण घेतले तरी या सगळ्यांनाच वेळेत निवडणूक हवी आहे. त्यामुळे सहकार खात्याने आळस झटकून हा विषय एकदाचा मार्गी लावावा! Edited By - Prashant Patil Tajya news Feeds https://ift.tt/eA8V8J


via Tajya news Feeds https://ift.tt/2MHTqjZ

No comments:

Post a Comment