भाष्य : कलम ३५६ आणि लोकशाही अलीकडेच आंध्र प्रदेशातील उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला ‘राज्यातील कायदा व सुव्यवस्थेची स्थिती ढासळली, याबद्दल तुमची बाजू मांडा’ अशी नोटीस पाठवली. त्यामुळे ३५६ कलमाचा विषय पुन्हा चर्चेत आला. या कलमाचे प्रयोजन आणि त्याचे उपयोजन याविषयी. केंद्र सरकारने केलेल्या शेतीविषयक कायद्यांवरून काही राज्ये आणि केंद्रातील मोदी सरकार यांच्यात चांगलीच जुंपली आहे. अनेक राज्यांनी ठराव करून ‘हे कायदे लागू करणार नाही’ असे जाहीर केले. पश्‍चिम बंगाल सरकारने प्रशासकीय सेवेतील तीन अधिकाऱ्यांना केंद्रात प्रतिनियुक्‍तीवर पाठवण्यास नकार दिलेला आहे. अलिकडेच आंध्र प्रदेशातील उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला ‘राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्थेची स्थिती ढासळली, याबद्दल तुमची बाजू मांडा’ अशी नोटीस पाठवली होती. सुदैवाने सर्वोच्च न्यायालयाने या वादग्रत नोटिशीला स्थगिती दिली आहे. पण या घटनांमुळे पुन्हा एकदा ‘केंद्र-राज्य संबंध’ हा विषय चर्चेत आला आहे. भारतीय राज्यघटनेत घटक राज्यांचे आणि केंद्र सरकारचे अधिकार वगैरेंबद्दल जरी भरपूर तरतुदी असल्या तरी प्रत्यक्ष व्यवहारात या संदर्भात अनेकदा वादविवाद होतात, न्यायालयीन खटलेबाजी होते. परिणामी अनेकदा तणावांचे प्रसंग निर्माण होतात. तसे पाहता, असे होणे अगदी स्वाभाविकही आहे. राज्यांराज्यांतील व्यवहार, केंद्र-राज्ये यांच्यातील व्यवहार यांच्यात वाद निर्माण होणे अपरिहार्य आहे. १९६७पर्यंत याबद्दल जाहीर चर्चा फारशी होत नसे. याचे एकमेव कारण म्हणजे १९४७ ते १९६७ दरम्यान बहुतेक ठिकाणी काँग्रेसचीच सत्ता होती. ही स्थिती १९६७मध्ये झालेल्या चौथ्या सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर बदलली. या निवडणुकांत काँग्रेसच्या हातातून उत्तर भारतातील आठ राज्ये, पूर्व भारतातील पश्‍चिम बंगाल आणि दक्षिण भारतातील तमिळनाडू या राज्यांतील सत्ता गेली. तेव्हापासून केंद्र-राज्यांतील वादांबद्दल माध्यमांतून चर्चा सुरू झाली. बिगरकाँग्रेस राज्य सरकारांनी ‘केंद्र सरकार आमच्याबद्दल पक्षपाती धोरण स्वीकारते’ असे जाहीर आरोप केले. तमिळनाडूने तर १९६९मध्ये न्या. पी. व्ही. राजमन्नार यांच्या नेतृत्वाखाली एक समिती स्थापन केली होती आणि त्याद्वारे केंद्र-राज्य संबंधांची पुनर्रचना करावी, अशी मागणी केली होती. याच आशयाचा ठराव अकाली दलाने १९७३मध्ये आनंदपूर सहिब येथे भरलेल्या अधिवेशनात संमत केला होता. केंद्र-राज्य संबंधांतील सर्वात वादग्रस्त मुद्दा म्हणजे राज्यपाल, त्यांचे अधिकार आणि कलम ३५६. राज्यघटनेत जेव्हा कलम ३५६ची चर्चा झाली, तेव्हा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले होते, की ‘हे कलम कधीही वापरले जाणार नाही, अशी आशा करू या.’ प्रत्यक्षात प्रजासत्ताक भारत निर्माण झाल्यापासून शंभरहून अधिकवेळा वेळा या कलमाचा वापर झालेला आहे. देशभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा सर्दीवरच्या शस्त्रक्रिया राज्यघटनेचे अभ्यासक दाखवून देतात, की कोणत्याही लोकशाही शासनव्यवस्थेत ३५६सारखे कलम नाही, ज्यामुळे केंद्र सरकारला राज्य सरकार बडतर्फ करण्याचा अधिकार प्राप्त होतो. अपवाद पाकिस्तानचा. असे कलम इंग्रज सरकारने आणलेल्या ‘भारत सरकार कायदा १९३५’ मध्येसुद्धा होते. याच कायद्याने प्रांतांना स्वायत्तता मिळाली होती. तेव्हा या कलमाला विरोध करणाऱ्या आपल्या नेत्यांनी मात्र प्रजासत्ताक भारताच्या राज्यघटनेत हे कलम असावे, यासाठी आग्रह धरला होता. या कलमाला घटनासमितीत विरोधही झाला होता. राज्यांच्या स्वायत्ततेवर गदा येईल, अशी भीती व्यक्‍त करण्यात आली होती. एच. व्ही. कामत म्हणाले होते ‘हे कलम म्हणजे आजारापेक्षा औषध घातक ठरेल. साधी सर्दी झाल्यावर शस्त्रक्रिया केल्यासारखे होईल.’तरीही हे कलम ठेवण्यात आले. केंद्रात असलेल्या सरकारने अनेकदा आपल्याला नको असलेले राज्य सरकार बडतर्फ करण्यासाठी या कलमाचा वापर केलेला आहे. या बाबतीत सर्व पक्ष सारखेच. केंद्रात जास्तीत जास्त काळ सत्ता भोगल्यामुळे काँग्रेसच्या सरकारने या कलमाचा जास्तीत जास्त वापर जरी केला असला तरी विविध सरकारांनी राजकीय स्वार्थासाठी या कलमाचा वापर केला आहे. लोकशाहीप्रेमी अशी प्रतिमा असलेल्या नेहरू यांच्या सरकारने १९५१मध्ये हे कलम वापरून पंजाब राज्यातील गोपीचंद भार्गव सरकार बडतर्फ केले होते. भार्गव यांच्याकडे पंजाब विधानसभेत स्पष्ट बहुमत होते. इंदिरा गांधींनी तर स्वतःच्या पक्षाची राज्य सरकारे बडतर्फ करण्यासाठीही ते वापरले. जगभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा एखादे राज्य सरकार बडतर्फ करावे, अशी सूचना मंत्रिमंडळाद्वारे राष्ट्रपतींना करण्यात येते. आलेल्या सूचनेनुसार राष्ट्रपती सहसा हुकूम जारी करतात. मात्र के. आर. नारायणन यांच्यासारखे राष्ट्रपती असले तर ते अशा सूचनेवर लगेच अंमलबजावणी करत नाहीत. ऑक्‍टोबर १९९७ मध्ये केंद्रीय मंत्रिमंडळाने उत्तर प्रदेशातील कल्याणसिंगांचे सरकार बडतर्फ करावे अशी सूचना केली. तेव्हा राष्ट्रपती के. आर. नारायणन यांनी ही सूचना पुनर्विचारार्थ मंत्रीमंडळाकडे परत पाठवली. याच प्रकारे त्यांनी सप्टेंबर १९९८ बिहारमधील श्रीमती राबडीदेवी सरकार बडतर्फ करावे ही मंत्रिमंडळाची सूचना परत पाठवली होती. हे जरी लोकशाहीत योग्य नसले तरी ‘राजकीय स्वार्थ‘ समजून घेत या घटनांकडे बघता येते. अलिकडे मात्र कलम ३५६बद्दल न्यायपालिकासुद्धा आक्रमक भूमिका घेत आहे. याची मात्र फारशी चर्चा होत नाही. वर आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाचा उल्लेख आलेला आहेच. या अगोदर म्हणजे ऑगस्ट १९९७ मध्ये पाटणा उच्च न्यायालयाने बिहारमध्ये तेव्हा सत्तेत असलेल्या राबडीदेवी सरकारच्या कारभाराबद्दल नापसंती व्यक्‍त केली होती. शिवाय ‘न्यायपालिकासुद्धा याबद्दल राष्ट्रपतींना कळवू शकते. राष्ट्रपतींना राज्यपालाच्या अहवालासाठी थांबण्याची गरज नाही’ अशी भूमिका घेतली होती. कलम ३५६ लागू करायचे असल्यास केंद्र सरकारला राज्याच्या राज्यपालाचा अहवालाची गरज असते. मात्र असा अहवाल नसला तरीही राष्ट्रपती ‘इतर मार्गांनी माहिती मिळवून’ कलम ३५६ चा वापर करून जर राज्य सरकार बडतर्फ करू शकतात. पाटणा उच्च न्यायालयाची भूमिका तशीच होती. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप अशा प्रकारे न्यायपालिकेने प्रशासनात लक्ष घालावे का? हा खरा प्रश्‍न आहे. खरे तर घालायला नको. पण आजकालच्या न्यायपालिकेत ‘कार्यकर्त्याची मानसिकता’ (ज्युडीशियल ॲक्‍टिव्हिझम) बळावलेली दिसते. यासंदर्भात सतत कलम ३५६वर टीका होत असली तरी आपल्यासारख्या गुंतागुंतीच्या देशात असे कलम असणे अनिवार्य आहे. जर राज्यातील परिस्थिती खरोखरच हाताबाहेर गेली असेल आणि कलम ३५६ नसेल तर काय होईल, याची कल्पना करवत नाही. ‘कलम ३५६’चा हेतू चांगला असला तरी त्याचा वापर सहसा पक्षीय स्वार्थासाठी झालेला दिसतो. जोपर्यंत आपल्या देशात खरी लोकशाही मानसिकता, लोकशाही संस्कृती रूजत नाही; तोपर्यंत चांगल्या कलमांचा गैरवापर होतच राहील. पण त्यावर उपाय अशी कलमे रद्द करणे हा नसून लोकशाही संस्कृती कशी रूजेल याचा विचार करणे, हा खरा उपाय आहे. News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

via News Story Feeds https://ift.tt/2JIGeKg