स्वायत्त संस्थांचे आता परदेशातही कॅम्पस नवी दिल्ली - केंद्र सरकारकडून अधिक स्वायत्तता बहाल करण्यात आलेली आयओई (इन्स्टिट्यूट ऑफ इमिनन्स ) दर्जाची विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांना आता परदेशामध्ये देखील त्यांचे कॅम्पस उभारता येणार आहेत. विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) या अनुषंगाने नवी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. सरकारच्या या नियमांमुळे आयआयटी आणि ‘आयआयएम’सारख्या बड्या शैक्षणिक संस्थांची पावले देशाबाहेर पडणार आहेत. - ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप - पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा शिक्षण मंत्रालयाने ही आयओई दर्जा देण्याची योजना २०१८ मध्ये सुरू केली होती, या नव्या योजनेअन्वये देशातील वीस संस्थांची निवड केली जाणार होती. यामध्ये दहा सरकारी आणि दहा खासगी संस्थांचा समावेश होता. ज्या संस्थांना ही परवानगी देण्यात आली होती त्यांना शैक्षणिक आणि प्रशासकीय पातळीवर अधिक स्वायत्तता देण्यात आली आहे. केंद्र सरकारने काही दिवसांपूर्वीच नवे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण जाहीर केले होते, त्याच धर्तीवर यूजीसीने आता ही नवा मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. बर्ड फ्लूचा धोका वाढला; देशात 7 राज्यांमध्ये प्रादुर्भाव नव्या धोरणानुसार परकी विद्यापीठांसाठी देशाची दारे खुली झाली असून भारतीय संस्थांनादेखील परदेशामध्ये त्यांचे स्वतंत्र कॅम्पस उभारणे शक्य होईल. केंद्राच्या या नव्या नियमावलीनुसार या संस्थांना परदेशामध्ये पाच वर्षांच्या काळामध्ये किमान तीन कॅम्पस उभारता येतील पण हे प्रमाण एका वर्षामध्ये एकच कॅम्पस असे असावे, असेही नव्या नियमांमध्ये स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे. आयओई दर्जा असलेल्या सरकारी संस्थांना भारत सरकारकडून एक हजार कोटी रुपयांपर्यंतचा निधी मिळू शकेल. खासगी क्षेत्रातील संस्थेला मात्र असा निधी मिळणार नाही पण या संस्थांना विशेष श्रेणीतील अभिमत विद्यापीठाप्रमाणे अधिक स्वायत्तता बहाल केली जाईल. फ्रान्सची भारताला मोठी ऑफर ! राफेल, पँथर हेलिकॉप्टर्ससाठी लवकरच महत्त्वाचा निर्णय हे आवश्‍यक स्थायी स्वरूपाचा कॅम्पस वेळेत उभारावा लागणार गृह, परराष्ट्र मंत्रालयाचे ना हरकत प्रमाणपत्र अनिवार्य मुख्य शैक्षणिक संस्थेतील नियम बाहेरील संस्थेस लागू प्रवेश प्रक्रिया, अभ्यासक्रम, मूल्यमापन व्यवस्था सारखी हवी कंगना बोलली महिला अत्याचारावर; सौदी अरेबियातील कायद्याचं केलं कौतुक यांची परवानगी लागणार परदेशामध्ये शिक्षणकार्याचा विस्तार करण्यापूर्वी या शैक्षणिक संस्थांना मनुष्यबळ विकास, गृह आणि परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाची परवानगी घ्यावी लागेल. या संस्थांना शिक्षण मंत्रालयाकडे दहा वर्षांचा रणनितीक आराखडा आणि पाच वर्षांचा प्रत्यक्ष अंमलबजावणी आराखडा देखील सादर करावा लागेन. यामध्ये शैक्षणिक वर्षाचे नियोजन, प्राध्यापकांची नियुक्ती, विद्यार्थ्यांचे प्रवेश, संशोधन, पायाभूत सुविधांचा विकास, वित्तीय आणि प्रशासकीय नियोजन यांचा समावेश असेल. यांना आयओई टॅग केंद्र सरकारने पहिल्या टप्प्यामध्ये आयआयटी दिल्ली, बॉम्बे आणि बंगळूरमधील इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स (आयआयएससी) या सरकारी संस्थांना आयओई दर्जा दिला होता. खासगी क्षेत्रातील मणिपाल अकादमी आणि बिट्स पिलानी यांनाही तो देण्यात आला आहे. रिलायन्स फाउंडेशनच्या जिओ इन्स्टिट्यूटला ग्रीनफिल्ड श्रेणीतील संस्था असा दर्जा देण्यात आला आहे. मागील वर्षी दिल्ली विद्यापीठ, बनारस हिंदू विद्यापीठ, हैदराबाद विद्यापीठ, आयआयटी-मद्रास आणि आयआयटी खरगपूर या संस्थांनाही आयओई दर्जा देण्यात आला आहे. याशिवाय अन्य पाच विद्यापीठांनाही हा दर्जा देण्यात आला आहे. Edited By - Prashant Patil News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

via News Story Feeds https://ift.tt/3q2zdU8