‘उर्वरित’ विकासाचा श्रीगणेशा! पुणे महापालिकेच्या हद्दीत तीन वर्षांपूर्वी ११ गावांचा समावेश करण्यात आला होता. आता मूळच्या योजनेतील उर्वरित २३ गावांचाही अंतर्भाव करण्याच्या दृष्टीने राज्य सरकारने पूर्वतयारी सुरू केली आहे. शहराची हद्दवाढ होण्याची गरज, नजीकच्या गावांचा योजनाबद्ध विकास हे त्यांतील मुख्य विषय असले, तरी त्याला काही राजकीय संदर्भही आहेत. - ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप - पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा पुण्याचा विस्तार आता चोहोबाजूंनी होत आहे. नवीन बांधकामांसाठी शहरात मोकळ्या जागा मिळणे कठीण झाले आहे. मध्यवर्ती ठिकाणी भूखंड मिळाला, तरी त्यांवर उभारल्या जाणाऱ्या सदनिकांची किंमत सर्वसामान्यांना परवडू शकत नाही. परिणामी, शहरालगतच्या गावांत मोठ्या प्रमाणावर बांधकामे झाली आहेत, होत आहेत. या गावांचा ग्रामीण बाज केव्हाच बाजूला पडला असून, त्यांना निमशहरी स्वरूप आले आहे. तेथील लोकांचे सर्व प्रकारचे व्यवहार तालुक्‍याशी नव्हे, तर प्रामुख्याने शहराशी निगडित झाले आहेत. नवीन रहिवाशांच्या गर्दीत मूळ ग्रामस्थ अल्पसंख्य झाले आहेत. तेथील गृहनिर्माण सोसायट्यांत राहणाऱ्यांची नाळ गावाशी कधीच जोडली गेली नाही. त्यांना शहरात मिळणाऱ्या सुविधांची आस आहे. महापालिकेच्या तोडीच्या पायाभूत सोई उभारणे आर्थिक मर्यादेमुळे ग्रामपंचायतीला शक्‍य नसते. त्यामुळे गतिमान विकास साधायचा असल्यास गाव पालिकेत समाविष्ट होण्याशिवाय पर्याय राहत नाही. पुण्यातील नवले पुलाजवळ भीषण अपघात; दोघे ठार तर चौघे गंभीर जखमी पालिकेकडून गावांना सुविधा शहरालगतच्या गावांची जबाबदारी महापालिकेवर नसली, तरी पुणेकरांसाठी असलेल्या अनेक सुविधांचा लाभ ग्रामस्थ प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे घेत असतात. ‘पीएमपी’ची बससेवा हे त्याचेच एक उदाहरण. यांखेरीज काही गावांना पाणीपुरवठाही केला जातो. ‘या गावांना सेवा द्याव्या लागत असतील, तर मग त्यांना महापालिकेचाच भाग का करू नये? तसे झाल्यास पालिकेचे नियम तेथेही लागू होतील व परिसराचा योजनाबद्ध विकास करणे सुलभ होईल,’ असाही विचार शहरविस्ताराच्या प्रस्तावित धोरणात आहे. बहाद्दराने शतक ठोकले, पण ते धावांचे नाही; घरफोडीच्या गुन्ह्यांचे नियम झुगारून बांधकाम याच भूमिकेतून प्रथम १९९७ मध्ये ३८ गावांचा समावेश महापालिकेत करण्यात आला. काही ठिकाणी त्याचे स्वागत झाले, तर कोठे विरोधही झाला. शहरात समाविष्ट झाल्यावर विकासाचे अनेक प्रश्‍न मार्गी लागत असले, तरी त्याबरोबर पालिकेचे नियम, निर्बंधही लागू होतात. ग्रामपंचायत असताना नवीन बांधकाम करताना ‘एफएसआय’ वगैरे बाबी अनेकदा गौण ठरतात. उपलब्ध जागेवर आपल्या आर्थिक क्षमतेला झेपेल असा जास्तीत जास्त मोठा इमला उभारायचा, असे ढोबळ धोरण असते. घराच्या आजूबाजूला किती मोकळी जागा सोडली, किती मजले बांधकाम केले, समोरचा रस्ता किती रुंदीचा आहे असे प्रश्‍न कोणी उपस्थित करीत नाही आणि विचारणा झाल्यास त्याला सहसा दाद दिली जात नाही!.. अलीकडे परिस्थितीत काहीशी सुधारणा झाली असली, तरी वर्षानुवर्षे हेच घडले आहे. डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात प्रवेश प्रक्रियेला सुरुवात ‘स्वातंत्र्या’वर मर्यादा शहरात हे मुक्त ‘स्वातंत्र्य’ मिळत नाही. त्यामुळे गाव पालिकेत समाविष्ट झाल्यावर बांधकामांना हवी तशी परवानगी मिळणार नाही, घरपट्टी काही पटींनी वाढेल, आपल्या मोकळ्या जागांवर आरक्षण पडेल, अशी चिंता गावांत व्यक्त केली जाते. त्यातच, ज्यांच्या हाती ग्रामपंचायतीची सूत्रे आहेत, त्यांची खुर्ची एका झटक्‍यात दूर होते. त्यामुळे आपले महत्त्व उरणार नाही, या विचाराने १९९७मध्ये अनेक गावांत नाराजीचे सूर उमटले. लोकांचा असंतोष जास्त तीव्र व्हायला नको, म्हणून अल्पावधीतच ३८ पैकी १५ गावे अंशतः वा पूर्णपणे महापालिकेतून वगळण्यात आली; पण शहर नियोजनाच्या दृष्टीने हा विषय पुन्हा पुढे आला आहे. CET राज्यात प्रथम आलेल्या सानिका गुमास्तेने दिल्या टिप्स दहा हजार कोटींची गरज शहराचा विकास करताना केवळ आजचा विचार करून चालत नाही. पुढील किमान पंचवीस-तीस वर्षांची गरज लक्षात घेऊन आराखडा तयार करावा लागतो. त्यासाठी शहरालगतची गावेही विचारात घ्यावी लागतात. म्हणून ३४ गावे महापालिकेत समाविष्ट करण्याचा निर्णय नव्याने घेण्यात आला आणि पहिल्या टप्प्यात २०१७ मध्ये ११ गावे पालिकेत दाखल झाली. त्यानंतर आता उर्वरित २३ गावांबाबत कार्यवाही सुरू होत आहे. सर्व गावांचा विकास नियोजनानुसार करण्यासाठी किमान दहा हजार कोटी रुपयांची आवश्‍यकता आहे. तो खर्च महापालिकेला झेपणार का, असा प्रश्‍न उपस्थित केला जात आहे. नात्याचा अंत! लेकाचा पित्यावर चाकू हल्ला; सुनेनं लाकडी दांडक्‍याने सासूला मारलं सरकारची मदत आवश्‍यक दिलीप वेडे पाटील आणि किरण दगडे पाटील हे दोघे नगरसेवक अनुक्रमे बावधन खुर्द आणि बावधन बुद्रूक भागातील रहिवासी. ‘खुर्द’चा समावेश यापूर्वीच महापालिकेत झाला आहे; तर बुद्रूक पुन्हा एकदा समाविष्ट होण्याच्या मार्गावर आहे. ‘लोक महापालिकेत यायला अनुकूल आहेत; पण आधीच्या अकरा गावांतील विकासाचाच प्रश्‍न अजून सुटलेला नाही. नागरी सुविधांबाबत तेथील नागरिकांच्या असंख्य तक्रारी आहेत. असे असताना आणखी गावे पालिकेत घेतल्यावर तिथल्या कामांसाठी हजारो कोटींचा निधी आणणार कोठून? एकट्या महापालिकेच्या आवाक्‍यातील ही बाब नाही. त्यासाठी सरकारनेच मदत केली पाहिजे. अन्यथा, महापालिकेने निराशा केल्यामुळे ‘आम्हाला पुन्हा ग्रामपंचायतीत जाऊ द्या’ असे म्हणण्याची वेळ ग्रामस्थांवर यायची...’’ अशी या दोघांची प्रतिक्रिया आहे! ग्रामपंचायतीच्या मर्यादा ‘गाव ते शहर’ या वाटचालीत अनेक प्रश्‍नांवर; विशेषतः निधीकमतरतेच्या समस्येवर मार्ग काढावा लागणार आहे. मात्र काहीही झाले, तरी हे स्थित्यंतर आवश्‍यक आणि अटळ आहे. शहरालगतच्या सर्वच गावांत अनियंत्रित बांधकामे झाली आहेत. या गावठाणांचा परीघ वाढला आणि तेथील इमारतींची उंचीही वाढली. त्यामुळे अल्प काळात वाढलेल्या लोकसंख्येला मूलभूत सुविधा अपुऱ्या पडू लागल्या आहेत. पाणी, रस्ते, भूमिगत गटारे, आरोग्य यांच्याशी संबंधित अनेक विषय आहेत. ते ग्रामपंचायतींना पेलवणारे नाहीत. ही गावे महापालिकेत येतील, तेव्हाच नियोजनबद्ध विकासाचा ‘श्रीगणेशा’ होऊ शकेल. तथापि, ही प्रक्रिया लवकरात लवकर पार पडायला हवी. एव्हाना, या गावांना महापालिकेचे वेध लागल्याने तेथील वैध आणि अवैध बांधकामांनाही वेग येईल. कारण एकदा ग्रामपंचायतीचे अस्तित्व संपुष्टात आल्यावर ‘चलता है’ धोरण चालणार नाही. त्यामुळे त्याआधीच कामे उरकण्याकडे लोकांचा कल असतो, असा आधीचा अनुभव आहे. यावेळी त्याची पुनरावृत्ती होणार नाही, याची दक्षता संबंधित यंत्रणांनी घेतली पाहिजे. चुकांची पुनरावृत्ती नको महापालिकेत यापूर्वी आलेल्या काही गावांत आधीच बेलगाम, वेडीवाकडी बांधकामे झाल्यामुळे विकासकामे करण्यावर आताही मर्यादा आहेत. अरुंद रस्ते, त्यांवरील तुडुंब गर्दी, एकमेकांत फारसे अंतर नसलेल्या उंचच उंच इमारती, कमी क्षमतेची ड्रेनेज लाइन या परिस्थितीत विकास आराखडा करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय रचनाकार बोलावला तरी तो हतबल होईल! यापूर्वी झाले ते झाले. निदान आता नवीन गावांबाबत तसे घडणार नाही, याची खबरदारी घ्यायला हवी. त्यासाठी महापालिकेला शुभेच्छा! राष्ट्रवादी काँग्रेसला लाभ? पुणे महापालिकेची आगामी निवडणूक २०२२ मध्ये होणार आहे. त्याआधी शहरालगतची गावे शहराच्या हद्दीत समाविष्ट झाल्यास त्याचा राजकीय लाभ प्रामुख्याने राष्ट्रवादी काँग्रेसला होऊ शकतो. कारण ग्रामीण भागात राष्ट्रवादीचे वर्चस्व आहे, त्यामुळे या गावांसह महापालिकेच्या वॉर्डची फेररचना केली जाईल, असे सांगितले जाते. Edited By - Prashant Patil News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

via News Story Feeds https://ift.tt/3qg0B26