‘विवाहासाठी महिलांची वयोमर्यादा वाढवू नका’ तिरुअनंतपुरम - विवाहासाठी महिलांची वयोमर्यादा वाढवू नये असे आवाहन मुस्लीम लीगच्या महिला शाखेने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना केले आहे. जगभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा इंडियन युनीयन वूमन लीगच्या चिटणीस पी. के. नूरबाना रशीद यांनी मोदी यांना पत्र लिहिले आहे. पक्षाने अद्याप अधिकृत भूमिका घेतली नसून महिला शाखा स्वतंत्र असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. त्यांनी पत्रात म्हटले आहे की, लग्नाचे वय वाढवल्यामुळे लिव्ह इन रिलेशनशीप आणि अनैतिक संबंधांचे प्रमाण वाढेल. अनेक विकसित देशांमध्ये जीवशास्त्रीय आणि सामाजिक गरजा लक्षात घेऊन ही मर्यादा २१ वरून १८ पर्यंत कमी करण्यात आली आहे. अशावेळी मोदी यांनी महत्त्वाच्या सामाजिक विषयांवर घाईने निर्णय घेऊ नये. बालविवाह प्रतिबंध कायद्याची परिणामकारक अंमलबाजावणी न करता ही वयोमर्यादा वाढविणे योग्य नाही. ग्रामीण भागात ३० टक्के महिला १८ वर्षांच्या होण्यापूर्वीच विवाहबद्ध होतात असा एक अहवाल अलिकडेच आला होता.  देशभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा समितीची शिफारस  केंद्र सरकारने जया जेटली यांच्या अध्यक्षतेखाली दहा सदस्यांची समिती स्थापन केली होती. या समितीने नुकताच अहवाल सादर केला आहे. त्यात विवाहाचे कायदेशीर वय १८ वरून २१ पर्यंत वाढवण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J - Click Live News Short news on Mobile 2019.....

Breaking

+91-9021621040
" If you want to make your portfolio website / business related website / other informative website you may contact us on above given cotact details......

Friday, October 23, 2020

‘विवाहासाठी महिलांची वयोमर्यादा वाढवू नका’ तिरुअनंतपुरम - विवाहासाठी महिलांची वयोमर्यादा वाढवू नये असे आवाहन मुस्लीम लीगच्या महिला शाखेने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना केले आहे. जगभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा इंडियन युनीयन वूमन लीगच्या चिटणीस पी. के. नूरबाना रशीद यांनी मोदी यांना पत्र लिहिले आहे. पक्षाने अद्याप अधिकृत भूमिका घेतली नसून महिला शाखा स्वतंत्र असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. त्यांनी पत्रात म्हटले आहे की, लग्नाचे वय वाढवल्यामुळे लिव्ह इन रिलेशनशीप आणि अनैतिक संबंधांचे प्रमाण वाढेल. अनेक विकसित देशांमध्ये जीवशास्त्रीय आणि सामाजिक गरजा लक्षात घेऊन ही मर्यादा २१ वरून १८ पर्यंत कमी करण्यात आली आहे. अशावेळी मोदी यांनी महत्त्वाच्या सामाजिक विषयांवर घाईने निर्णय घेऊ नये. बालविवाह प्रतिबंध कायद्याची परिणामकारक अंमलबाजावणी न करता ही वयोमर्यादा वाढविणे योग्य नाही. ग्रामीण भागात ३० टक्के महिला १८ वर्षांच्या होण्यापूर्वीच विवाहबद्ध होतात असा एक अहवाल अलिकडेच आला होता.  देशभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा समितीची शिफारस  केंद्र सरकारने जया जेटली यांच्या अध्यक्षतेखाली दहा सदस्यांची समिती स्थापन केली होती. या समितीने नुकताच अहवाल सादर केला आहे. त्यात विवाहाचे कायदेशीर वय १८ वरून २१ पर्यंत वाढवण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J


via News Story Feeds https://ift.tt/35xeMGa

No comments:

Post a Comment