दारुबंदी उठवणे म्हणजे काँग्रेसचाच निर्णय चुकला होता हे सिद्ध करणे; भाजप नेत्याचा घणाघात नागपूर : चंद्रपूर जिल्ह्यात दारुबंदीसाठी ५८८ ग्रामपंचायतींनी ठराव केले होते. पाच हजार महिला पदयात्रेने चिमूरहून नागपूरला आल्या होत्या. दारुबंदी करण्याची मागणी लावून धरली होती. जनतेची ती मागणी होती. आता दारुबंदी उठवायची असेल तर ते जनतेने ठरवावे. आताही ५८८ ग्रामपंचायतींनी ठराव करावे आणि हा विषय संपवावा एकदाचा. दारुबंदीची मागणी जेव्हा पुढे आली तेव्हा काँग्रेसचे सरकार होते, असे राज्याचे माजी अर्थमंत्री आणि आमदार सुधीर मुनगंटीवार ‘सकाळ’शी बोलताना म्हणाले. दारुबंदीची मागणी जेव्हा पुढे आली तेव्हा काँग्रेसचे सरकार होते. त्यांनी नेमलेल्या समितीत माझा समावेश नव्हता. तेव्हाचे पालकमंत्री संजय देवतळे, विकास आमटे, डॉ. अभय बंग यांचा समितीत समावेश होता. याच समितीने दारूबंदी करावी, असा अहवाल दिला होता. त्यांच्या अहवालावर आमच्या सरकारने फक्त अंमलबजावणी केली, असेही सुधीर मुनगंटीवार म्हणाले. अधिक वाचा - जेवताना पोळी कधी आणि किती खावी? जाणून घ्या आहारतज्ज्ञ डॉ. कविता गुप्ता यांच सल्ला त्यावेळीही टप्प्या-टप्प्याने दारूबंदी करावी, असा मतप्रवाह पुढे आला होता. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाला ते मान्य केले नव्हते. टप्प्या-टप्प्याने म्हणजे एका वर्षी देशी दारू, दुसऱ्या वर्षी विदेशी, मग ग्रामीण नंतर शहर असे नियोजन केले होते. परंतु, विधी न्याय विभागाला हे मान्य नव्हते. दारुबंदी ही एकाच वेळी केली पाहिजे असे त्यांचे मत होते, असेही सुधीर मुनगंटीवार म्हणाले. विश्‍वास असेल तर वाट बघा दारुबंदीच्या विरोधात दारूविक्रेते उच्च न्यायालयात गेले होते. परंतु, तेथे ते हरले आणि आता सर्वोच्च न्यायालयात प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. या सरकारचा सर्वोच्च न्यायालयावर विश्‍वास असेल तर त्यांनी वाट बघावी, अन्यथा ५८८ ग्रामपंचायतींचे ठराव घ्यावे. समितीचा अहवाल घ्यावा. दारुबंदी उठवावी आणि तेव्हा त्यांच्याच पक्षाच्या सरकारने घेतलेला निर्णय कसा चुकीचा होता, हे सिद्ध करावे, असे सुधीर मुनगंटीवार म्हणाले. हेही वाचा - भरचौकात हत्या झालेल्या गुंडाच्या अंत्यसंस्काराला उसळली हजारोंची गर्दी; नागपुरात गॅंगवॉर भडकण्याची शक्यता ...तर खुशाल दारुबंदी उठवा पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री असताना त्यांच्या सरकारने नेमलेल्या समितीने दारूबंदी करण्याबाबतचा अहवाल दिला होता. त्या समितीचे अध्यक्ष तत्कालीन पालकमंत्री संजय देवतळे होते. त्यानंतर मी मंत्री झालो तेव्हा अहवाल माझ्यासमोर आला. मी सरकारला सांगितले की, जनतेचा आक्रोश आहे. त्यामुळे जिल्ह्यात दारुबंदी केली पाहिजे आणि चंद्रपूर जिल्ह्यात दारूबंदी झाली. आता त्यांच्याच सरकारमधील मंत्र्यांना वाटत असेल की तेव्हाच्या समितीचा निर्णय चुकीचा होता तर त्यांनी खुशाल दारुबंदी उठवावी, असे सुधीर मुनगंटीवार म्हणाले. सविस्तर वाचा - अचानक का कमी झाली कोरोना बाधितांची संख्या? अतिशय धक्कादायक कारण आले समोर त्यांना मनाई कुणी केली? आता काँग्रेसचेच सरकार आहे. त्यांच्याच मंत्र्यांना जर वाटत असेल की तेव्हा आपल्याच सरकारने दिलेला अहवाल चुकीचा होता. तर त्यांनी आताही सर्व प्रक्रिया करून दारूबंदी उठवावी. त्यांना मनाई कुणी केली, असा प्रश्न सुधीर मुनगंटीवार यांनी उपस्थित केला. संपादन - नीलेश डाखोरे News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J - Click Live News Short news on Mobile 2019.....

Breaking

+91-9021621040
" If you want to make your portfolio website / business related website / other informative website you may contact us on above given cotact details......

Saturday, October 3, 2020

दारुबंदी उठवणे म्हणजे काँग्रेसचाच निर्णय चुकला होता हे सिद्ध करणे; भाजप नेत्याचा घणाघात नागपूर : चंद्रपूर जिल्ह्यात दारुबंदीसाठी ५८८ ग्रामपंचायतींनी ठराव केले होते. पाच हजार महिला पदयात्रेने चिमूरहून नागपूरला आल्या होत्या. दारुबंदी करण्याची मागणी लावून धरली होती. जनतेची ती मागणी होती. आता दारुबंदी उठवायची असेल तर ते जनतेने ठरवावे. आताही ५८८ ग्रामपंचायतींनी ठराव करावे आणि हा विषय संपवावा एकदाचा. दारुबंदीची मागणी जेव्हा पुढे आली तेव्हा काँग्रेसचे सरकार होते, असे राज्याचे माजी अर्थमंत्री आणि आमदार सुधीर मुनगंटीवार ‘सकाळ’शी बोलताना म्हणाले. दारुबंदीची मागणी जेव्हा पुढे आली तेव्हा काँग्रेसचे सरकार होते. त्यांनी नेमलेल्या समितीत माझा समावेश नव्हता. तेव्हाचे पालकमंत्री संजय देवतळे, विकास आमटे, डॉ. अभय बंग यांचा समितीत समावेश होता. याच समितीने दारूबंदी करावी, असा अहवाल दिला होता. त्यांच्या अहवालावर आमच्या सरकारने फक्त अंमलबजावणी केली, असेही सुधीर मुनगंटीवार म्हणाले. अधिक वाचा - जेवताना पोळी कधी आणि किती खावी? जाणून घ्या आहारतज्ज्ञ डॉ. कविता गुप्ता यांच सल्ला त्यावेळीही टप्प्या-टप्प्याने दारूबंदी करावी, असा मतप्रवाह पुढे आला होता. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाला ते मान्य केले नव्हते. टप्प्या-टप्प्याने म्हणजे एका वर्षी देशी दारू, दुसऱ्या वर्षी विदेशी, मग ग्रामीण नंतर शहर असे नियोजन केले होते. परंतु, विधी न्याय विभागाला हे मान्य नव्हते. दारुबंदी ही एकाच वेळी केली पाहिजे असे त्यांचे मत होते, असेही सुधीर मुनगंटीवार म्हणाले. विश्‍वास असेल तर वाट बघा दारुबंदीच्या विरोधात दारूविक्रेते उच्च न्यायालयात गेले होते. परंतु, तेथे ते हरले आणि आता सर्वोच्च न्यायालयात प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. या सरकारचा सर्वोच्च न्यायालयावर विश्‍वास असेल तर त्यांनी वाट बघावी, अन्यथा ५८८ ग्रामपंचायतींचे ठराव घ्यावे. समितीचा अहवाल घ्यावा. दारुबंदी उठवावी आणि तेव्हा त्यांच्याच पक्षाच्या सरकारने घेतलेला निर्णय कसा चुकीचा होता, हे सिद्ध करावे, असे सुधीर मुनगंटीवार म्हणाले. हेही वाचा - भरचौकात हत्या झालेल्या गुंडाच्या अंत्यसंस्काराला उसळली हजारोंची गर्दी; नागपुरात गॅंगवॉर भडकण्याची शक्यता ...तर खुशाल दारुबंदी उठवा पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री असताना त्यांच्या सरकारने नेमलेल्या समितीने दारूबंदी करण्याबाबतचा अहवाल दिला होता. त्या समितीचे अध्यक्ष तत्कालीन पालकमंत्री संजय देवतळे होते. त्यानंतर मी मंत्री झालो तेव्हा अहवाल माझ्यासमोर आला. मी सरकारला सांगितले की, जनतेचा आक्रोश आहे. त्यामुळे जिल्ह्यात दारुबंदी केली पाहिजे आणि चंद्रपूर जिल्ह्यात दारूबंदी झाली. आता त्यांच्याच सरकारमधील मंत्र्यांना वाटत असेल की तेव्हाच्या समितीचा निर्णय चुकीचा होता तर त्यांनी खुशाल दारुबंदी उठवावी, असे सुधीर मुनगंटीवार म्हणाले. सविस्तर वाचा - अचानक का कमी झाली कोरोना बाधितांची संख्या? अतिशय धक्कादायक कारण आले समोर त्यांना मनाई कुणी केली? आता काँग्रेसचेच सरकार आहे. त्यांच्याच मंत्र्यांना जर वाटत असेल की तेव्हा आपल्याच सरकारने दिलेला अहवाल चुकीचा होता. तर त्यांनी आताही सर्व प्रक्रिया करून दारूबंदी उठवावी. त्यांना मनाई कुणी केली, असा प्रश्न सुधीर मुनगंटीवार यांनी उपस्थित केला. संपादन - नीलेश डाखोरे News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J


via News Story Feeds https://ift.tt/2GEdh03

No comments:

Post a Comment