‘ॲम्नेस्टी’ने भारतातील काम थांबवले नवी दिल्ली - ‘ॲम्नेस्टी इंटरनॅशनल’ या आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थेने भारतातील कामकाज बंद करीत असल्याचे मंगळवारी जाहीर केले. भारत सरकारने या महिन्याच्या सुरुवातीला संस्थेची बँक खाती बंद केल्याने त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना कामावरून कमी करणे भाग पडले आहे, असे स्पष्टीकरण देताना भारत सरकार संस्थेच्या हात धुऊन मागे लागले असल्याचा आरोपही केला. - ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप - पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा ॲम्नेस्टी’वरील कारवाईबाबत बोलताना सरकारने म्हटले आहे की, मानही अधिकाराच्या हक्कांसाठी लढणाऱ्या या जागतिक संस्थेला विदेशातून ज्या देणग्या, निधी मिळत होता तो बेकायदा आहे. कारण यासाठी परकीय निधी विनियमन कायद्यानुसार (एफसीआरए) संस्थेची नोंदणी झालेली नाही. लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगींच्या उत्तर प्रदेशात महिलांचे अस्तित्व धोक्यात! ‍‘ॲम्नेस्टी’चे स्पष्टीकरण संस्थेने जाहीर केलेल्या प्रसिद्धिपत्रकात म्हटले आहे की, भारत सरकारने ॲम्नेस्टी इंटरनॅशनलची बँक खाती पूर्णपणे गोठविली आहेत. याची माहिती संस्थेला १० सप्टेंबरला मिळाली. यामुळे संस्थेचे कामकाज ठप्प झाले आहे. कर्मचाऱ्यांनाही कामावरून काढणे संस्थेला भाग पडले आहे. त्याचप्रमाणे भारतात सुरू असलेले उपक्रम व संशोधन कार्यही बंद करावे लागले आहे. आणखी एका युवतीला मारले: राहुल गांधी निराधार आणि हेतुपुरस्सर आरोपांच्या आधारे भारत सरकार मानवाधिकार संस्थांच्या मागे लागले असून ही नवी कारवाई त्याचे पुढील पाऊल आहे, ‘ॲम्नेस्टी’ने भारतीय व आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील सर्व कायद्यांचे पालन केले असल्याचा दावाही केला आहे. Video: खेळाडूच्या दोरीवरील आगळ्या वेगळ्या उड्या पाहाच भारतातील ॲम्नेस्टी इंटरनॅशनलचे कार्यकारी संचालक अविनाश कुमार म्हणाले, ‘भारतातील ‘ॲम्नेस्टी’वर गेल्या दोन वर्षांत सरकारकडून सातत्याने होत असलेली कारवाई आणि आता बँक खाती गोठविण्याचे पाऊल हे काही अचानकपणे झालेले नाही. सरकारमध्ये पारदर्शकतेची निःसंदिग्ध मागणी, दिल्लीतील दंगल आणि जम्मू-काश्‍मीरमधील मानवी हक्कांच्या उल्लंघनात दिल्ली पोलिस व सरकारची जबाबदारी निश्‍चित करणे, अन्यायाविरोधात आवाज उठविण्याची चळवळ अशा गोष्टींमुळे सक्तवसुली संचालनालयासह अनेक सरकारी यंत्रणांकडून''ॲम्नेस्टी’ची छळवणूक सुरू आहे.’’ आरोप व चौकशी परकीय देणग्या मिळविण्यात नियमांचे पालन झाले नसल्याच्या आरोपावरून सक्तवसुली संचालनालयाकडून चौकशी संस्थेने थेट परकीय गुंतवणुकीद्वारे (एफडीआय) पैसे मागविल्याचा गृह मंत्रालयाचा आरोप. स्वयंसेवी संस्थांना अशी परवानगी नाही. ‘ईडी’ने २०१७ मध्ये खाती गोठविली होती. ‘ॲम्नेस्टी’ने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आणि त्यांना दिलासा मिळाला. गेल्या वर्षी ‘सीबीआय’नेही ‘ॲम्नेस्टी’विरोधात खटला दाखल केला. ब्रिटनमधील ॲम्नेस्टी इंटरनॅशनलने मंत्रालयाच्या मंजुरीविना ‘एफडीआय’च्या रूपात भारतातील ‘ॲम्नेस्टी’ला दहा कोटी रुपयांचे वितरण असा आरोप केला होता. याशिवाय ब्रिटनमधील संस्थांकडून ‘ॲम्नेस्टी’ (भारत) ला २६ कोटी रुपये मंत्रालयाच्या परवानगीविना दिले. भारतातील स्वयंसेवी संस्थांच्या कामासाठी ही रक्कम खर्च करण्यात आली. मात्र असे करणे ‘एफसीआरए’ कायद्याचे उल्लंघन आहे. Edited By - Prashant Patil News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

via News Story Feeds https://ift.tt/2HIc8W1