केरळ सरकार विरुद्ध केशवानंद भारती; न्यायव्यवस्थेला कलाटणी देणारा खटला नवी दिल्ली - केशवानंद भारती विरुद्ध केरळ सरकार (सन १९७३) या खटल्याने भारतीय न्याय आणि राजकीय व्यवस्थेला एक वेगळी कलाटणी दिली होती. राज्यघटनेच्या मुलभूत संरचनेचा सिद्धांत प्रस्थापित झाला. संसदेला मिळालेल्या अमर्यादित अधिकारांना यामुळे कात्री लागलीच पण त्याचबरोबर राज्यघटनेमध्ये वेळोवेळी केल्या जाणाऱ्या दुरुस्त्यांचा फेरआढावा घेण्याचे अधिकार सर्वोच्च न्यायपीठाला मिळाले. भारतीय कायदाशास्त्राच्या इतिहासामध्ये हा निकाल ऐतिहासिक मानला जातो. देशभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा केरळमधील कासारगोड जिल्ह्यातील एडणीर या हिंदू मठाची सूत्रे १९७० साली परंपरेने भारती यांच्याकडे आली. भारती यांनी केरळ सरकारच्या दोन जमीन सुधारणा कायद्यांना थेट सर्वोच्च न्यायालयामध्ये आव्हान दिले होते. कारण या कायद्यान्वये धार्मिक संपत्तीच्या व्यवस्थापनास मनाई करण्यात आली होती. या खटल्याच्या सुनावणीवेळी अनेक गोष्टी या पहिल्यांदाच घडल्या आणि तोही एक विक्रम ठरला. जगभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा १३ न्यायाधीशांचे - सर्वांत मोठे पीठ ६८ दिवस - खटल्याची सुनावणी ७०३ - पानांचा ऐतिहासिक निकाल ३१ ऑक्टोबर १९७२ - खटल्याची सुनावणी २३ मार्च १९७३ - सुनावणी संपली न्यायाधीशांमध्येही दोन गट या ऐतिहासिक निकालातील सर्वांत महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे सरन्यायाधीश एस.एम. सिक्री आणि न्या. एच.आर. खन्ना यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठाने सात विरूद्ध सहा एवढ्या काठावरील मतांनी राज्यघटनेत कोणत्याही प्रकारची दुरुस्ती करण्याच्या कायदेमंडळाच्या अधिकाराला ब्रेक लावला. या सुनावणीवेळी न्यायाधीशांमध्ये दोन उभे गट पडल्याचे चित्र पहायला मिळाले. राज्यघटनेतील कलम -३६८ अंतर्गत संसदेला घटनेमध्ये दुरुस्ती करण्याचे अधिकार आहेत पण हे करताना ती मुलभूत तत्त्वांना धक्का लावू शकत नाही असे न्यायालयाने स्पष्टपणे अधोरेखित केले. पुढे अनेक कायदेतज्ञ आणि माजी न्यायाधीशांनी या निकालाचे स्वागतच केले. राज्यघटनेतील प्रत्येक कायदा आणि तरतुदीमध्ये सुधारणा केली जाऊ शकते त्यामुळे राज्यघटनेच्या मुलभूत तत्त्वांना बाधा येता कामा नये, यावर लक्ष ठेवण्याचे काम न्यायालय करेल असेही या आदेशात नमूद करण्यात आले होते. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप मुलभूत चौकट स्पष्ट या खटल्याच्या सुनावणीमध्ये न्या. खन्ना यांनी मुलभूत संरचना असा शब्दप्रयोग केला होता, राज्यघटना अथवा कायद्यातील कोणतीही दुरुस्ती ही घटनेच्या मुलभूत सिद्धांताविरोधात जाणारी असेल तर ती रद्दबातल ठरविण्याचा अधिकार हा न्यायालयास आहे असा निर्वाळाही या खटल्याच्या सुनावणीवेळी देण्यात आला होता. न्यायालयाने याच निकालामध्ये घटनेची मुलभूत चौकट नेमकी काय असते हे स्पष्ट करताना त्यामध्ये धर्मनिरपेक्षता आणि लोकशाही या दोन घटकांचाही समावेश केला होता. या चौकटीमध्ये भविष्यात आणखी काही घटकांचा समावेश करायचा असेल तर तशी मुभाही अन्य खंडपीठांना देण्यात आली होती. नाना पालखीवाला लढले या खटल्यामध्ये तत्कालीन ख्यातनाम कायदेतज्ञ नानी पालखीवाला यांनी भारती यांच्या बाजूने देखील युक्तिवाद केला होता. त्यांनीच केरळ सरकारच्या १९६९ आणि १९७१ मधील जमीन सुधारणा कायद्यांना आव्हान दिले होते. या दोन कायद्यांचा राज्यघटनेच्या नवव्या परिशिष्टामध्ये समावेश करण्यात आला होता, त्यामुळे न्यायालयीन पातळीवर देखील त्याचा फेरआढावा घेणे अशक्य झाले होते. पुढे या खटल्याची व्याप्ती आणखी वाढली आणि संसदेला कलम- ३६८ अंतर्गत राज्यघटनेमध्ये सुधारणा करण्याच्या मिळालेल्या अधिकारांचा मुद्दा चर्चेला आला आणि त्यावरही पुढे तोडगा काढण्यात आला. तेराजणांची वेगळी मते या खटल्यामध्ये तेरा न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने अकरा वेगळे निकाल दिले होते. यात त्यांच्यातही काही मुद्द्यांमध्य मतैक्य झाले तर काहींबाबत मतभेद पण १३ पैकी ७ न्यायाधीशांनी राज्यघटनेच्या मुलभूत अधिकाराचा सिद्धांत उजलून धरला होता. यामुळे पूर्वीच्या अनेक घटनात्मक दुरुस्त्या आणि कायदेशीर नियुक्त्या रद्द करण्याला आधार मिळाला. याच सुनावणीवेळी न्यायव्यवस्थेच्या स्वातंत्र्यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले तसेच त्याच्याशी तडजोड होऊ शकत नाही हेही मान्य करण्यात आले. News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

via News Story Feeds https://ift.tt/3i6DEd6