आरक्षणातून घेतलेले प्रवेश, नोकरीला स्थगिती नाही : विनोद पाटील औरंगाबाद : सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी (ता.९) मराठा आरक्षणाला दिलेल्या स्थगितीच्या निर्णयाची प्रत गुरुवारी (ता.१०) प्राप्त झाली आहे. या निर्णयात आतापर्यंत जे प्रवेश झाले, व आरक्षणाच्या माध्यमातून नोकरीला लागलेल्यांना कोणतीही स्थगिती देण्यात आलेली नाही. मात्र उद्यापासून होणारे प्रवेश व नोकरीसाठी हे आरक्षण लागू राहणार नाही. असे सर्वोच्च न्यायालयांच्या या निर्णयात म्हटले असल्याचे याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी सांगितले. मराठवाड्यातील अन्य बातम्या वाचण्यासाठी यावर क्लिक करा..! श्री. पाटील म्हणाले, कालच्या निर्णयाने गोंधळाची स्थिती निर्माण झाली होती. आज मात्र निर्णयाची प्रत मिळाली. त्यात ३४२ अ १०२ मध्ये जी घटना दुरुस्ती झाली, त्यानुसार सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण घटनापीठाकडे वर्ग करण्याची शिफारस केली आहे. मुख्य सरन्यायाधीश यांना सांगितले की, हे अधिकार घटनापीठाकडे नसल्यामुळे हे प्रकरण वर्ग करावेत. यात २०२०-२१ या शैक्षणिक वर्षासाठी कालपर्यंत झालेल्या प्रवेशांना स्थगिती देण्यात आलेली नाही, मात्र उद्यापासून होणाऱ्या प्रवेशाना मराठा आरक्षण लागू राहणार नाही. असेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. याच प्रवेशासंदर्भात कुठलाही बदल करण्यात येणार नसल्याचेही न्यायालयाने सांगितले आहेत. औरंगाबाद जिल्ह्यातील महत्त्वाच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा. नोकरी संदर्भात न्यायालय म्हणाले की, आतापर्यंत ज्यांनी आरक्षणाच्या माध्यमातून प्राप्त केलेल्या नोकरीत कुठल्याही प्रकारचा बदल करणार नाहीत. असे काही बदल करायचे असेल तर ते अडचणीचे होईल. त्यामुळे न्यायालयाने आतापर्यंत झालेल्या नोकर भरतीमध्ये कुठलाही प्रकारचा बदल करणार नाही. ज्यांना नोकऱ्या मिळाल्या आहेत व ज्यांची नोकरीची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहेत. त्यांना कुठल्याही प्रकारची स्थगिती नाही, असे स्पष्ट केले. असेही श्री. पाटील यांनी सांगितले. देशभरातील महत्त्वाच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा स्थगिती काढण्यासाठी विनंती एकीकडे न्यायालय सांगते की, आम्हालाही प्रकरण ऐकण्याचा अधिकार नाही. तरी तर स्थगिती कसे काय ते देऊ शकता. जर प्रकरण पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे जाणार असेल, तर स्थगिती देण्याचा काही संबंध येत नाही.यामुळे तात्काळ ही स्थगिती काढण्याची विनंती मुख्य न्यायाधीशांकडे विनंती करणार असल्याचे श्री. पाटील म्हणाले. राज्य सरकारने हे प्रकरण गंभीर यांनी घ्यावे व आपल्या मार्फत सुप्रीम कोर्टात विनंती करावी, असेही ते म्हणाले. (संपादन-प्रताप अवचार) News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J - Click Live News Short news on Mobile 2019.....