सरकारकडून महाराष्ट्राला अपेक्षित सहकार्य नाही; शिवसेना-राष्ट्रवादीचा केंद्रावर हल्लाबोल नवी दिल्ली - संसद अधिवेशनात पहिल्याच दिवशी शिवसेना आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने महाराष्ट्र सरकारपुढे कोरोना संकटामुळे उद्भवलेल्या आर्थिक संकटाचा मुद्दा उपस्थित करून, राज्याच्या प्रश्नावर एकत्रितपणे आक्रमक राहण्याचे संकेत दिले. यात शिवसेनेने कोरोना संकटकाळात केंद्राकडून महाराष्ट्राला अपेक्षित सहकार्य मिळत नसल्याचा हल्ला चढविताना जीएसटीचा प्रलंबित निधी केंद्राकडून कधी मिळणार अशी विचारणा केली. देशभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा शून्यकाळात राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी आर्थिक संकट आणि बेरोजगारीवरून सरकारला जाब विचारताना अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी याच गंभीर विषयांवर चर्चा अपेक्षित असल्याचे सुचविले. सुप्रिया सुळे म्हणाल्या, की आज देशासमोर अर्थव्यवस्थेचे संकट आणि बेरोजगारीचे सर्वात मोठे आव्हान आहे. महाराष्ट्राचा कोरोनाशी सर्वात कठीण संघर्ष सुरू असून आर्थिक आघाडीवरही मोठे आव्हान आहे. यावर मात करण्यासाठी राज्याकडून केंद्राकडे सातत्याने पाठपुरावा केला जात आहे. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेची स्थिती, बेरोजगारी यावर संसदेत चर्चा करण्यास सरकारचे प्राधान्य हवे. कोरोनाचा फटका भारताप्रमाणेच जगातील सर्व अर्थव्यवस्थांना बसला आहे. यामुळे झालेली हानी भरून काढण्यासाठी सरकारकडून उपाययोजना अपेक्षित आहेत. परंतु तसे होताना दिसत नाही, असा टोलाही त्यांनी लगावला. तर, शिवसेना खासदार श्रीरंग बारणे यांनी, महाराष्ट्राला केंद्राकडून अपेक्षित सहकार्य राज्याला मिळत नसल्याचा हल्ला चढवला. जीएसटीची पूर्ण रक्कम अद्याप महाराष्ट्राला मिळालेली नाही. केंद्राला मिळणाऱ्या करापैकी सर्वाधिक कर महाराष्ट्रातून वसूल होतो. असे असताना महाराष्ट्राची मागणी केंद्र सरकारने अजूनही पूर्ण केली नसल्याची नाराजी व्यक्त करताना जीएसटी रक्कम लवकरात लवकर केंद्राने द्यावी, अशी मागणी बारणे यांनी केली. जगभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

via News Story Feeds https://ift.tt/2H2dhaz