अरे बापरे ! काहीही माहिती न होता झाला एकतर्फी घटस्फोट ? पुणे : मला काहीही माहिती न होऊ देता त्यांनी न्यायालयात घटस्फोटाचा दावा दाखल केला. त्यावर मी म्हणणे मांडावे म्हणून घरी आलेली नोटीसदेखील त्यांनीच स्वीकारली व त्यावर सही केली. खटल्याच्या सुनावणीला मी हजर झाले नाही म्हणून न्यायालयाने एकतर्फी घटस्फोटाचा आदेश दिला. मात्र याबाबत मला जरा देखील कल्पना नव्हती. पतीचा हा उद्योग समजल्यानंतर मी पुनर्प्रस्थापितचा (रिस्टोरेशन) अर्ज दाखल केला. तो मंजूर करीत न्यायालयाने प्रकरण पुन्हा बोर्डावर घेऊन त्यावर सुनावणी सुरू केल्याने मला बाजू मांडण्याची संधी मिळाल्याचे संध्या यांनी सांगितले.  पुण्यात कोरोना रुग्णांचा २ लाखांचा आकडा होणार क्रॉस​ गृहिणी असलेल्या 38 वर्षीय संध्या (नाव बदललेले) पत्नीसोबत आळंदीत राहत होत्या. या जोडप्याला 10 वर्षांची एक मुलगी आहे. सुनावणीसाठी हजर न झाल्यास न्यायालय एकतर्फी आदेश देत असते. मात्र फसवून एकतर्फी आदेश घेण्यात आला किंवा काही महत्त्वाच्या कारणांमुळे सुनावणीला हजर न झाल्याने विरोधात निकाल दिला म्हणून त्यावर दाद मागण्याची देखील कायद्यात तरतूद आहे. त्यानुसार गेल्या 20 महिन्यांत कौटुंबिक न्यायालयात 233 अर्ज दाखल झाले आहेत. त्यातील 177 प्रकरणे मंजूर झाली आहेत.  ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप याबाबत ऍड. माधवी परदेशी यांनी सांगितले, ""पुनर्प्रस्थापितचा अर्ज मंजूर झाल्यानंतर निकाल देण्यापूर्वी दाव्याची जी स्थिती होती त्यापासून त्याची दोन्ही बाजूंचे म्हणणे लक्षात घेऊन सुनावणी होते. मात्र त्यासाठी योग्य ते कारण पुराव्यांसह अर्जदाराला द्यावे लागते. मुलांचा ताबा, घटस्फोट, जमीन हक्क आणि दिवाणी अशा दाव्यांमध्ये हे अर्ज दाखल होतात. ज्या न्यायालयाने आदेश दिला आहे, तेथेच तो दाखल करावा लागतो. नियमांना धरून असणारे 80 टक्के मंजूर होतात.''  न्यायालयाने दिलेल्या विविध अर्जांवर पुनर्प्रस्थापितचा अर्ज केला जातो. सुनावणीसाठी हजर का होता आले नाही हे पुराव्यांसह न्यायालयात मांडावे लागते. अर्ज दाखल करण्यामागे अर्जदाराचा हेतू काय आहे? याची तपासणी न्यायालय करते. त्यानुसार योग्य तो निर्णय देते.  ऍड. माधवी परदेशी        कौटुंबिक न्यायालयात पुनर्प्रस्थापितचे 233 अर्ज दाखल  त्यातील 177 प्रकरणे मंजूर   सर्व एकतर्फी निकालांवर पुनर्प्रस्थापितद्वारे दाद मागता येते  अर्ज मंजुरीचे प्रमाण 80 टक्के  -निकाल दिलेल्या न्यायालयातच करता येतो अर्ज  News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J - Click Live News Short news on Mobile 2019.....

Breaking

+91-9021621040
" If you want to make your portfolio website / business related website / other informative website you may contact us on above given cotact details......

Tuesday, September 8, 2020

अरे बापरे ! काहीही माहिती न होता झाला एकतर्फी घटस्फोट ? पुणे : मला काहीही माहिती न होऊ देता त्यांनी न्यायालयात घटस्फोटाचा दावा दाखल केला. त्यावर मी म्हणणे मांडावे म्हणून घरी आलेली नोटीसदेखील त्यांनीच स्वीकारली व त्यावर सही केली. खटल्याच्या सुनावणीला मी हजर झाले नाही म्हणून न्यायालयाने एकतर्फी घटस्फोटाचा आदेश दिला. मात्र याबाबत मला जरा देखील कल्पना नव्हती. पतीचा हा उद्योग समजल्यानंतर मी पुनर्प्रस्थापितचा (रिस्टोरेशन) अर्ज दाखल केला. तो मंजूर करीत न्यायालयाने प्रकरण पुन्हा बोर्डावर घेऊन त्यावर सुनावणी सुरू केल्याने मला बाजू मांडण्याची संधी मिळाल्याचे संध्या यांनी सांगितले.  पुण्यात कोरोना रुग्णांचा २ लाखांचा आकडा होणार क्रॉस​ गृहिणी असलेल्या 38 वर्षीय संध्या (नाव बदललेले) पत्नीसोबत आळंदीत राहत होत्या. या जोडप्याला 10 वर्षांची एक मुलगी आहे. सुनावणीसाठी हजर न झाल्यास न्यायालय एकतर्फी आदेश देत असते. मात्र फसवून एकतर्फी आदेश घेण्यात आला किंवा काही महत्त्वाच्या कारणांमुळे सुनावणीला हजर न झाल्याने विरोधात निकाल दिला म्हणून त्यावर दाद मागण्याची देखील कायद्यात तरतूद आहे. त्यानुसार गेल्या 20 महिन्यांत कौटुंबिक न्यायालयात 233 अर्ज दाखल झाले आहेत. त्यातील 177 प्रकरणे मंजूर झाली आहेत.  ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप याबाबत ऍड. माधवी परदेशी यांनी सांगितले, ""पुनर्प्रस्थापितचा अर्ज मंजूर झाल्यानंतर निकाल देण्यापूर्वी दाव्याची जी स्थिती होती त्यापासून त्याची दोन्ही बाजूंचे म्हणणे लक्षात घेऊन सुनावणी होते. मात्र त्यासाठी योग्य ते कारण पुराव्यांसह अर्जदाराला द्यावे लागते. मुलांचा ताबा, घटस्फोट, जमीन हक्क आणि दिवाणी अशा दाव्यांमध्ये हे अर्ज दाखल होतात. ज्या न्यायालयाने आदेश दिला आहे, तेथेच तो दाखल करावा लागतो. नियमांना धरून असणारे 80 टक्के मंजूर होतात.''  न्यायालयाने दिलेल्या विविध अर्जांवर पुनर्प्रस्थापितचा अर्ज केला जातो. सुनावणीसाठी हजर का होता आले नाही हे पुराव्यांसह न्यायालयात मांडावे लागते. अर्ज दाखल करण्यामागे अर्जदाराचा हेतू काय आहे? याची तपासणी न्यायालय करते. त्यानुसार योग्य तो निर्णय देते.  ऍड. माधवी परदेशी        कौटुंबिक न्यायालयात पुनर्प्रस्थापितचे 233 अर्ज दाखल  त्यातील 177 प्रकरणे मंजूर   सर्व एकतर्फी निकालांवर पुनर्प्रस्थापितद्वारे दाद मागता येते  अर्ज मंजुरीचे प्रमाण 80 टक्के  -निकाल दिलेल्या न्यायालयातच करता येतो अर्ज  News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J


via News Story Feeds https://ift.tt/35iQuS0

No comments:

Post a Comment