ठाण्यात क्लस्टरची जबाबदारी पालिकेकडे; बांधकाम व्यावसायिकांवरील भार कमी; ठराव मंजूर ठाणे : कोरोनामुळे उद्योग व्यवसायाबरोबरच बांधकाम व्यावसायिकांनाही मोठ्या समस्यांना सामोरे जावे लागते आहे. नव्या योजनेसाठी बांधकाम व्यावसायिक पुढाकार घेण्याची शक्यता कमी आहे. त्याचा परिणाम ठाण्यातील महत्वाकांक्षी क्लस्टरच्या योजनेवर होण्याची शक्यता आहे. अशावेळी क्लस्टरसाठी पुढाकार घेणाऱ्या बांधकाम व्यावसायिकांवरील भार कमी करण्यासाठी या योजनेतील रहिवाशांचे पुनर्वसन करण्यासाठी महापालिका पुढाकार घेणार आहे. कंगनाच्या बंगल्यावरील कारवाई सुडबुद्धीने! आशिष शेलार यांची पालिका, राज्य सरकारवर टीका क्लस्टर योजनेला चालना देण्यासाठी संबधित बांधकाम व्यावसायिकांवर सुरवातीच्या पहिल्या टप्प्यातील दोन वर्षे या योजनेचा आर्थिक भार आता मोठ्या प्रमाणात येणार नाही. या योजनेसाठी संक्रमण शिबिरे उभारण्याची जबाबदारी आता महापालिकेची राहणार आहे. त्यानुसार या संदर्भातील प्रस्ताव महासभेच्या पटलावर मंजुरीसाठी ठेवण्यात आला होता. त्याला मंजूरी मिळाली आहे. मात्र या ठरावाच्या मंजुरीनंतर या पुनर्वसनासाठी महापालिकेवर किती आर्थिक बोजा येणार हे पुढील अर्थसंकल्पाच्या बैठकीत स्पष्ट होणार आहे. या योजनेनुसार विकसक किंवा संबधित संस्थेला दोन वर्षे कोणताही भार आपल्या खांद्यावर घ्यावा लागणार नाही. महापालिकेच्यावतीने क्लस्टर योजनेतील नियोजित रस्तेही बांधले जाणार आहेत. त्यानुसार दोन वर्षासाठी हा भार उचलण्याची तयारी पालिकेने केली आहे. त्यामुळे रखडलेल्या क्लस्टर योजनेला चालना मिळून बांधकाम व्यावसायिक देखील या योजनेसाठी पुढाकार घेतील असा विश्वास पालिकेने व्यक्त केला. आमच्या प्रयत्नांवर पाणी फेरले; आघाडी सरकारवर फडणवीस यांची टीका अर्थसंकल्पात 20 कोटींची तरतूद नव्या प्रस्तावानुसार एमएमआरडीए मार्फत रेंटल हाऊसिंगची घरे यासाठी उपलब्ध करुन घेण्यात येणार आहे. त्यानुसार येथील घरे कोणत्याही स्वरुपाचे भाडे न घेता दिली जाणार आहे. परंतु ज्यांची घरे 500 चौ. फुटांपेक्षा जास्त असतील त्यांना त्याबदल्यात भाडे दिले जाणार आहे. दुसरीकडे क्लस्टर योजना राबवितांना महापालिकेला अशा स्वरुपाची रेंटलची घरे उपलब्ध न झाल्यास मोकळे भूखंड, आरक्षित भूखंड या ठिकाणी भांडवली खर्चातून संक्रमण शिबिरे उभारली जाणार आहेत. या सर्वाचा भार हा दोन वर्षासाठी महापालिका उचलणार आहे. त्यासाठी संक्रमण शिबिरे बांधण्यास दरवर्षी 10 कोटी तसेच सदनिका भाडे देण्यासाठी 10 कोटींची आर्थिक तरतूद अर्थसंकल्पात करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ------------------------------------------------ ( संपादन - तुषार सोनवणे ) News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J - Click Live News Short news on Mobile 2019.....