सिंधुदुर्गातील 70 ग्रामपंचायतींना आता आधार, वाचा सविस्तर... कणकवली (सिंधुदुर्ग) - मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नियुक्तीसाठी प्रत्येक पालकमंत्र्यांना अधिकार दिले आहेत; मात्र जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांतर्फे प्रशासकाची नियुक्ती केली जाईल. या निर्णयामुळे जिल्ह्यातील 70 ग्रामपंचायतींचा प्रशासक नेमण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. जिल्ह्यात 3 आणि 4 ऑगस्टला मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमण्याबाबत पेच निर्माण झाला होता. हे प्रकरण न्यायाप्रविष्ट असल्याने आता ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमण्यावरून निर्णय लांबण्याची शक्‍यता होती. याबाबत तालुका पंचायत समितीच्या ग्रामविस्तार अधिकाऱ्यांना अद्याप कोणती सूचना न आल्याने हा कारभार कुणी हाकायचा?, गावात येणाऱ्या बाहेरील व्यक्तींच्या विलगीकरण कक्षासंबंधी नियंत्रण कोण ठेवणार? असे मुद्दे आता पुढे आले होते. वाचा - कोकणातल्या 'या' चेकपोस्टवर वाहनांच्या लागलेत लांबलचक लांब रांगा.... मात्र, यापूर्वीच्या पालकमंत्र्यांच्या सूचनेने प्रशासक नेमण्याचे अधिकार जिल्हा परिषद मुख्याधिकाऱ्यांना देणाऱ्या राज्य शासनाच्या निर्णयाला कायम ठेवले आहे. या निर्णयाला जरी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान दिले आहे. या सुनावणीअंती खंडपीठाने प्रतिवादी राज्य शासन व राज्य निवडणूक आयोगास नोटीस बजावण्याचे निर्देश दिले. या याचिकेची सुनावणी 7 ऑगस्टला होणार आहे. तरीही मागील निर्णयाच्या आधारावर कोरोनामुळे निवडणुका घेणे शक्‍य नसल्याने या परिस्थितीत ग्रामपंचायतींचा कारभार पाहण्यासाठी प्रशासक नेमण्याचे अधिकार जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना देणारा अध्यादेशच कायम राहणार आहे. हेही वाचा - सिंधुदुर्गातील `वेटलँड` आता एका क्लिकवर! वाचा सविस्तर... शासनाने 14 जुलैला एक परिपत्रक जारी करून त्या-त्या जिल्ह्यातील पालकमंत्र्यांशी समन्वय साधून प्रशासक नेमावेत, असे आदेश देण्यात आले. या अध्यादेशात किंवा परिपत्रकातही प्रशासक निवडीसाठी पात्रता निकषाबाबत आवश्‍यक अटी नमूद नाहीत. केवळ प्रशासक हा त्या गावचा असावा, त्याचे नाव मतदार यादीत असावे, मावळते सरपंच किंवा ग्रामपंचायत सदस्यांपैकी तो नसावा, अशा सूचना आहेत. त्याचे पालन करून नव्या याद्या तयार केल्या असून, जिल्ह्यातील 70 ग्रामपंचायतींचा प्रशासक नेमण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. आदेश नाहीत; पण परिपत्रके राज्याच्या ग्रामविकास विभागाने प्रशासक नेमण्याचे अधिकार जिल्हा परिषद सी.ई.ओ. यांना दिले आहेत. मात्र, त्यात वेगळा असा खुलासा नाही. काही परिपत्रकातही वेगळे निकष नाहीत. शासनाच्या पहिल्या निर्णयानुसारच प्रशासक नेमणुका होणार आहेत, अशी माहिती निवडणूक शाखेच्या सूत्रांकडून मिळाली आहे. संपादन - राहुल पाटील News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

via News Story Feeds https://ift.tt/3hWd9qe