कोरोनाच्या काळात दिव्यांगांना अर्थसहाय्य करण्यात पिंपरी-चिंचवड महापालिका ‘नंबर वन’ पिंपरी - दिव्यांगांच्या कल्याणासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी वार्षिक अर्थसंकल्पाच्या पाच टक्के निधी खर्च करणे आवश्‍यक आहे. मात्र, राज्यातील केवळ पिंपरी-चिंचवड आणि ठाणे महापालिकाच हा निधी खर्च करीत आहे. त्यातही कोरोना व लॉकडाउनच्या पार्श्‍वभूमीवर पिंपरीने एक पाऊल पुढे टाकले असून, सहामाही किंवा वार्षिकऐवजी दरमहा अर्थसाह्य देत आहे. अद्याप अर्थसाह्य न मिळणाऱ्यांसाठी पंधरा जुलैपर्यंत ऑनलाइन नोंदणीही सुरू केली आहे. - ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप लॉकडाउन काळात दिव्यांगांना अर्थसाह्य मिळावे, यासाठी महापालिकेच्या नागरवस्ती विकास योजना विभागाने एप्रिल व मेमध्ये दोन कोटी ३० लाख ८८ हजार ४८८ रुपये अर्थसाह्य वाटप केले. महापालिकेच्या www.pcmcindia.gov.in या संकेतस्थळाद्वारे ऑनलाइन सर्व्हे सुरू आहे. राज्यातील स्थिती ग्रामपंचायत, नगरपालिका, महापालिका स्तरावर सर्व्हे करून दिव्यांगांना अर्थसाह्य करणे कायद्यानुसार आवश्‍यक आहे. अर्थसंकल्पाच्या पाच टक्के निधी राखीव ठेवायला हवा. राज्यात केवळ पिंपरी-चिंचवड व ठाणे महापालिकाच तुलनेने चांगल्या योजना राबवीत आहेत. - पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा परतू, परिपूर्ण सर्वे अद्याप कोणीही केलेला नाही. मात्र, राज्यात सर्वाधिक दिव्यांग मुंबईत आहेत. ठाणे महापालिकेने दिव्यांगाने गाळे दिले आहेत. तर, पिंपरी-चिंचवडने घरे राखीव ठेवले आहेत. महापालिका शिक्षण विभागाच्या सर्व्हेनुसार एक हजार पन्नास विद्यार्थी व प्रहार अपंग क्रांती आंदोलन संघटनेच्या माहितीनुसार सत्तर अशा एक हजार १२० दिव्यांगांना अद्याप अर्थसाहाय्य मिळत नाही. त्यांनी दिव्यांग दाखला व बॅंक खात्याची कागदपत्रे जमा करावीत. १५ जुलैनंतर अर्जांची छाननी करून पात्र लाभार्थींची यादी निश्‍चित करून अर्थसाहाय्य देण्याचे नियोजन आहे. - उल्हास जगताप, सहायक आयुक्त, नागरवस्ती विकास योजना विभाग पूर्णतः परावलंबी बांधवांना दरमहा उदरनिर्वाह भत्ता कायमस्वरूपी मिळावा. गाव पातळीपासूनची माहितीचे केंद्रीकरण करायला हवी. परावलंबी घटकाला सन्मानाची वागणूक मिळायला हवी.’’ - बापूराव काणे, राज्य अध्यक्ष, प्रहार अपंग क्रांती संस्था Edited By - Prashant Patil News Story Feeds https://ift.tt/300qk1Y

via News Story Feeds https://ift.tt/3iY3WiH