राज्य सरकारने चष्मा खरेदीसाठी 'त्यांना' दिले तब्बल ५० हजार रुपये! पुणे : राज्य सरकारच्या न्याय व विधी विभागातर्फे उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश व कुटुबियांना चष्मे खरेदी करण्यासाठी दरवर्षी 50 हजार रूपये मंजूर करण्यात आले आहेत. दरम्यान, या राज्य सरकारच्या या निर्णयाबद्दल वकिलांनी आश्चर्य व्यक्त केले आहे. - क्वॉरंटाईन सेंटरमधून बाहेर पडली अन् तिनं धरला घरचा रस्ता!​ राज्य शासनाच्या विधी व न्याय विभागाचे विधी सल्लागार व सहसचिव योगेश आमेटा यांनी याबाबतचा आदेश 10 जुलै रोजी काढला. त्यानुसार, न्यायाधीशांचा कार्यालयीन खर्च म्हणून ही रक्कम टाकण्यात यावी. दरवर्षी त्या त्या वर्षाच्या वित्तीय वर्षाच्या अनुदानातून हा खर्च भागविण्यात यावा, असा उल्लेख करण्यात आला आहे.उच्च न्यायालयाच्या 67 न्यायाधीश व कुटुंबियांना त्याचा फायदा होणार आहे. - 'कॉमन मॅन'नंही घातला मास्क; पुणेकरांनो, आता तरी मास्क घालणार की नाही? दरम्यान, राज्य सरकारच्या या आदेशाचे शहरातील वकिलांनी आश्‍चर्य व्यक्त केले आहे. "वैद्यकीय सेवेसाठी पैसे देणे आणि चष्म्यासाठी 50 हजार रुपये देणे यामध्ये मोठा फरक आहे. कुटुबियांना एकत्रित का स्वतंत्र्यरित्या 50 हजार रुपये, याचा खुलासा आदेशात होत नाही. सध्या देशात, राज्यात कोरोनामुळे बिकट परिस्थिती निर्माण झाली आहे. तिथे वैद्यकीय निधी अपुरा पडत आहे. अशावेळी चष्म्यासाठी 50 हजार रुपये देणे योग्य नाही. या निर्णयाचा फेरविचार होण्याची गरज आहे." असे पुणे बार असोसिएशनचे माजी उपाध्यक्ष अड. शिवराज प्र. कदम-जहागिरदार यांनी नमूद केले आहे. - पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा (Edited by : Ashish N. Kadam) News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

via News Story Feeds https://ift.tt/3jk72h2