सार्वजनिक आरोग्याची व्याप्ती ६४ टक्के पुणे - कोरोनाची साथ सुरू होण्यापूर्वी देशाच्या सार्वजनिक आरोग्यसेवांची व्याप्ती फक्त ६४ टक्‍क्‍यांवर होती. स्वातंत्र्यानंतर ७३ वर्षांनी आणि राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान, आयुष्यमान भारत यांसारख्या २४ आरोग्य योजनांच्या गाज्यावाज्यानंतरही सार्वजनिक आरोग्यात आपण अद्यापही अप्रगतच आहोत. त्यामुळे कोरोनासारख्या साथींचा वाढता प्रादुर्भाव बघता, साथींविरुद्धच्या राष्ट्रीय धोरणांचा फेरविचार आवश्‍यक आहे, असे मत सार्वजनिक आरोग्यसेवेतील तज्ज्ञांनी व्यक्त केले. - ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप - पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा जगाच्या इतिहासात कोरोनासारख्या अनेक साथी आजवर आल्या आणि येतीलही. पण, एकदा का साथीची तीव्रता कमी झाली आणि आर्थिक धोरणांनी वेग घेतला, की सोईस्कररीत्या साथींमध्ये मिळालेल्या धड्यांकडे दुर्लक्ष केले जाते. त्यामुळे अशा धोरणांचा फेरविचार करण्याची हीच योग्य वेळ असल्याचे जागतिक आरोग्य संघटनेचे शास्त्रज्ञ डॉ. राजेश भाटिया आणि राष्ट्रीय विषाणू संस्थेच्या संचालिका डॉ. प्रिया अब्राहम यांनी सांगितले. यासंबंधी त्यांनी ‘इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च’मध्ये निबंधही प्रकाशित केला आहे. राज्यात आज सर्वाधिक 3254 कोरोना रुग्णांची नोंद; राज्यातील रुग्णसंख्या तब्बल 94, 041 वर.. आरोग्य धोरणात काय बदल हवा... राज्याचे धोरण - राज्यस्तरावरही दीर्घकालीन धोरण असावे. आर्थिक आणि सार्वजनिक आरोग्यासंबंधी त्याचा राष्ट्रीय धोरणाशी समन्वय आवश्‍यक. विमान आणि जल वाहतूक, प्रदेशाच्या सीमा यासंबंधीचे निर्णय सुलभ. खासगी क्षेत्राचा सहभाग - देशातील रोगनिवारणात ७० टक्के खासगी क्षेत्र. आरोग्यात पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप वाढवावी. प्रचंड पसारा, आधुनिकता आणि सहज उपलब्धतेचा सहभाग वाढावा. समाजाचा सहभाग - साथीचे रोग थोपविण्यासाठी समाजाचा सहभाग ही गुरुकिल्ली. सर्व धोरणांत सामाजिक स्थितीचा विचार हवा. सांस्कृतिक सहसंबंध, शैक्षणिक स्थिती, भाषा, श्रद्धा, विश्वास यांचा अंतर्भाव. संशोधन आणि विकास - शैक्षणिक, संशोधन आणि औषधनिर्माण संस्थांचा समन्वय. औषधे, लस, निदान आणि उपचारासाठी स्थानिक तंत्रज्ञानाचा सहभाग. स्थानिक वैद्यकीय उपकरणे आणि सेवा देणाऱ्या स्टार्टअप्सला बूस्टर करावे. सोशल मीडिया - चुकीच्या व अपुऱ्या माहितीमुळे सामाजिक अपघात शक्‍य. साथीची भीती कमी करण्यासाठी जबाबदारी निश्‍चित करावी. News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J - Click Live News Short news on Mobile 2019.....

Breaking

+91-9021621040
" If you want to make your portfolio website / business related website / other informative website you may contact us on above given cotact details......

Wednesday, June 10, 2020

सार्वजनिक आरोग्याची व्याप्ती ६४ टक्के पुणे - कोरोनाची साथ सुरू होण्यापूर्वी देशाच्या सार्वजनिक आरोग्यसेवांची व्याप्ती फक्त ६४ टक्‍क्‍यांवर होती. स्वातंत्र्यानंतर ७३ वर्षांनी आणि राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान, आयुष्यमान भारत यांसारख्या २४ आरोग्य योजनांच्या गाज्यावाज्यानंतरही सार्वजनिक आरोग्यात आपण अद्यापही अप्रगतच आहोत. त्यामुळे कोरोनासारख्या साथींचा वाढता प्रादुर्भाव बघता, साथींविरुद्धच्या राष्ट्रीय धोरणांचा फेरविचार आवश्‍यक आहे, असे मत सार्वजनिक आरोग्यसेवेतील तज्ज्ञांनी व्यक्त केले. - ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप - पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा जगाच्या इतिहासात कोरोनासारख्या अनेक साथी आजवर आल्या आणि येतीलही. पण, एकदा का साथीची तीव्रता कमी झाली आणि आर्थिक धोरणांनी वेग घेतला, की सोईस्कररीत्या साथींमध्ये मिळालेल्या धड्यांकडे दुर्लक्ष केले जाते. त्यामुळे अशा धोरणांचा फेरविचार करण्याची हीच योग्य वेळ असल्याचे जागतिक आरोग्य संघटनेचे शास्त्रज्ञ डॉ. राजेश भाटिया आणि राष्ट्रीय विषाणू संस्थेच्या संचालिका डॉ. प्रिया अब्राहम यांनी सांगितले. यासंबंधी त्यांनी ‘इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च’मध्ये निबंधही प्रकाशित केला आहे. राज्यात आज सर्वाधिक 3254 कोरोना रुग्णांची नोंद; राज्यातील रुग्णसंख्या तब्बल 94, 041 वर.. आरोग्य धोरणात काय बदल हवा... राज्याचे धोरण - राज्यस्तरावरही दीर्घकालीन धोरण असावे. आर्थिक आणि सार्वजनिक आरोग्यासंबंधी त्याचा राष्ट्रीय धोरणाशी समन्वय आवश्‍यक. विमान आणि जल वाहतूक, प्रदेशाच्या सीमा यासंबंधीचे निर्णय सुलभ. खासगी क्षेत्राचा सहभाग - देशातील रोगनिवारणात ७० टक्के खासगी क्षेत्र. आरोग्यात पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप वाढवावी. प्रचंड पसारा, आधुनिकता आणि सहज उपलब्धतेचा सहभाग वाढावा. समाजाचा सहभाग - साथीचे रोग थोपविण्यासाठी समाजाचा सहभाग ही गुरुकिल्ली. सर्व धोरणांत सामाजिक स्थितीचा विचार हवा. सांस्कृतिक सहसंबंध, शैक्षणिक स्थिती, भाषा, श्रद्धा, विश्वास यांचा अंतर्भाव. संशोधन आणि विकास - शैक्षणिक, संशोधन आणि औषधनिर्माण संस्थांचा समन्वय. औषधे, लस, निदान आणि उपचारासाठी स्थानिक तंत्रज्ञानाचा सहभाग. स्थानिक वैद्यकीय उपकरणे आणि सेवा देणाऱ्या स्टार्टअप्सला बूस्टर करावे. सोशल मीडिया - चुकीच्या व अपुऱ्या माहितीमुळे सामाजिक अपघात शक्‍य. साथीची भीती कमी करण्यासाठी जबाबदारी निश्‍चित करावी. News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J


via News Story Feeds https://ift.tt/3dN2zQG

No comments:

Post a Comment