हातावर पोट असणाऱ्यांची  दखल हातावर पोट असणाऱ्या कष्टकऱ्यांनी पहिल्या टप्प्यातील लढाई जिंकली असून या वर्गाला आणखी बराच पल्ला गाठायचा आहे. या वर्गाची सरकारने किमान दखल घेतली हे तरी बरे झाले. लॉकडाउनचा सर्वाधिक फटका याच वर्गाला बसला असून अनेकांसमोर दोन वेळच्या जेवणाची भ्रांत निर्माण झाली आहे.  ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप कोरोना विरुद्धच्या लढाईत पुकारण्यात आलेल्या लॉकडाऊनचा सर्वाधिक फटका कोणाला बसला असेल, तर पथारी, फेरीवाले आणि हातगाडी व्यावसायिकांना. देशात या व्यवसायात असणाऱ्यांची संख्या ही साडेचार कोटी एवढी आहे. हातावर पोट असलेल्या या घटकाच्या जीवनमरणाचा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. त्यांची दखल अखेर केंद्र सरकारने घेतली. सरकारच्या निर्णयाचा फायदा राज्यातील साडेसात लाख, तर पुण्यातील २२ हजार नोंदणीकृत फेरीवाल्यांना होणार आहे. लढाईचा एक टप्पा तर आम्ही जिंकला आहे.  पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा देशातील असंघटित क्षेत्रापैकी हे एक क्षेत्र आहे. या क्षेत्रात देशातील सुमारे साडेचार कोटी नागरिक आहेत. हातावर पोट असणाऱ्या व्यवसायातील नागरिकांचे सर्वांत मोठे नुकसान या लॉकडाऊनच्या काळात झाले. गेली अठ्ठेचाळीस दिवस सारेच व्यवहार बंद राहिल्याने दोन वेळच्या जेवणाची भ्रांत त्यांच्यापुढे निर्माण झाली होती. साठवलेली पुंजी देखील संपत आली आहे. एवढेच नव्हे, तर लॉकडाऊन नंतर काय असा मोठा प्रश्‍न त्यांच्यापुढे होता. त्यामुळे पुणे शहरातील जाणीव हातगाडी, पथारी, फेरीवाले संघटना आणि नॅशनल हॉकर्स फेडरेशनने त्यांची व्यथा सरकारकडे मांडली होती. फेरीवाल्यांना व्यवसाय सुरू करण्यासाठी किमान दहा हजार रुपये विनाफेडीचे कर्ज मिळावे. सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या दहा टक्के खर्च असंघटित क्षेत्रातील कामगारांच्या आरोग्यावर करावा. पुनर्वसन, आरोग्य, प्रशिक्षण आदी गोष्टींसाठी राष्ट्रीय शहरी नागरी उपजिविका अभियानांतर्गत तरतूद करावी. यासह विविध मागण्या संघटनेच्या वतीने सरकारकडे करण्यात आल्या होत्या. पहिल्या टप्प्यात त्यातील एक मागणी सरकारकडून मान्य करण्यात आली. पथारी व्यावसायिकांना आपला व्यवसाय सुरू करण्यासाठी दहा हजार रुपये देण्याचे सरकारने मान्य केले. जीवन मरणाच्या लढाई लढणाऱ्या या घटकाला यामुळे जीवदान मिळाले आहे.  आता उर्वरित मागण्यासाठीची लढाई या घटकाला लढावी लागणार आहे. देशभरात साडेचार कोटी पथारी व्यावसायिक असले, तरी प्रत्यक्षात ५० लाख, तर पुण्यात ४८ हजार पथारी व्यावसायिक असून नोंदणी झालेल्या पथारी व्यावसायिकांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. त्याउपर अनेक पथारी व्यावसायिक आहेत, त्यांनादेखील या योजनेचा कसा लाभ देता येईल, याचा विचार सरकारने करण्याची गरज आहे. समाजातील हा एक महत्त्वाचा घटक आहे. कोरोना विरोधातील लढाई एकवेळ आपण जिंकूही. परंतु त्याच बरोबरच समाजातील हा उपेक्षित घटकही कसा टिकेल, याचा विचार करण्याची गरज आहे.  -संजय शंके, कार्यवाह, जाणीव हातगाडी,पथारी, फेरीवाले संघटना  News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J - Click Live News Short news on Mobile 2019.....

Breaking

+91-9021621040
" If you want to make your portfolio website / business related website / other informative website you may contact us on above given cotact details......

Thursday, May 14, 2020

हातावर पोट असणाऱ्यांची  दखल हातावर पोट असणाऱ्या कष्टकऱ्यांनी पहिल्या टप्प्यातील लढाई जिंकली असून या वर्गाला आणखी बराच पल्ला गाठायचा आहे. या वर्गाची सरकारने किमान दखल घेतली हे तरी बरे झाले. लॉकडाउनचा सर्वाधिक फटका याच वर्गाला बसला असून अनेकांसमोर दोन वेळच्या जेवणाची भ्रांत निर्माण झाली आहे.  ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप कोरोना विरुद्धच्या लढाईत पुकारण्यात आलेल्या लॉकडाऊनचा सर्वाधिक फटका कोणाला बसला असेल, तर पथारी, फेरीवाले आणि हातगाडी व्यावसायिकांना. देशात या व्यवसायात असणाऱ्यांची संख्या ही साडेचार कोटी एवढी आहे. हातावर पोट असलेल्या या घटकाच्या जीवनमरणाचा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. त्यांची दखल अखेर केंद्र सरकारने घेतली. सरकारच्या निर्णयाचा फायदा राज्यातील साडेसात लाख, तर पुण्यातील २२ हजार नोंदणीकृत फेरीवाल्यांना होणार आहे. लढाईचा एक टप्पा तर आम्ही जिंकला आहे.  पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा देशातील असंघटित क्षेत्रापैकी हे एक क्षेत्र आहे. या क्षेत्रात देशातील सुमारे साडेचार कोटी नागरिक आहेत. हातावर पोट असणाऱ्या व्यवसायातील नागरिकांचे सर्वांत मोठे नुकसान या लॉकडाऊनच्या काळात झाले. गेली अठ्ठेचाळीस दिवस सारेच व्यवहार बंद राहिल्याने दोन वेळच्या जेवणाची भ्रांत त्यांच्यापुढे निर्माण झाली होती. साठवलेली पुंजी देखील संपत आली आहे. एवढेच नव्हे, तर लॉकडाऊन नंतर काय असा मोठा प्रश्‍न त्यांच्यापुढे होता. त्यामुळे पुणे शहरातील जाणीव हातगाडी, पथारी, फेरीवाले संघटना आणि नॅशनल हॉकर्स फेडरेशनने त्यांची व्यथा सरकारकडे मांडली होती. फेरीवाल्यांना व्यवसाय सुरू करण्यासाठी किमान दहा हजार रुपये विनाफेडीचे कर्ज मिळावे. सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या दहा टक्के खर्च असंघटित क्षेत्रातील कामगारांच्या आरोग्यावर करावा. पुनर्वसन, आरोग्य, प्रशिक्षण आदी गोष्टींसाठी राष्ट्रीय शहरी नागरी उपजिविका अभियानांतर्गत तरतूद करावी. यासह विविध मागण्या संघटनेच्या वतीने सरकारकडे करण्यात आल्या होत्या. पहिल्या टप्प्यात त्यातील एक मागणी सरकारकडून मान्य करण्यात आली. पथारी व्यावसायिकांना आपला व्यवसाय सुरू करण्यासाठी दहा हजार रुपये देण्याचे सरकारने मान्य केले. जीवन मरणाच्या लढाई लढणाऱ्या या घटकाला यामुळे जीवदान मिळाले आहे.  आता उर्वरित मागण्यासाठीची लढाई या घटकाला लढावी लागणार आहे. देशभरात साडेचार कोटी पथारी व्यावसायिक असले, तरी प्रत्यक्षात ५० लाख, तर पुण्यात ४८ हजार पथारी व्यावसायिक असून नोंदणी झालेल्या पथारी व्यावसायिकांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. त्याउपर अनेक पथारी व्यावसायिक आहेत, त्यांनादेखील या योजनेचा कसा लाभ देता येईल, याचा विचार सरकारने करण्याची गरज आहे. समाजातील हा एक महत्त्वाचा घटक आहे. कोरोना विरोधातील लढाई एकवेळ आपण जिंकूही. परंतु त्याच बरोबरच समाजातील हा उपेक्षित घटकही कसा टिकेल, याचा विचार करण्याची गरज आहे.  -संजय शंके, कार्यवाह, जाणीव हातगाडी,पथारी, फेरीवाले संघटना  News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J


via News Story Feeds https://ift.tt/35YEdjM

No comments:

Post a Comment