येत्या दहा वर्षात सार्वजनिक आरोग्यात गुंतवणूक करावीच लागेल - डॉ. सुभाष साळुंखे गेल्या सत्तर वर्षांत सार्वजनिक आरोग्याकडे आपण कमालीचे दुर्लक्ष केले. २००२ आणि २०१७ ला राष्ट्रीय आरोग्य धोरण बनविले. त्यात ढोबळ राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या (जीडीपी) तीन टक्के खर्च सार्वजनिक आरोग्यावर करायचे ठरविले. प्रत्यक्षात १.१ टक्‍क्‍यांवर खर्च केला नाही. आपल्याला त्याची लाज वाटत नाही. कोणी काही बोलत नाही, अशी परखड टीका महाराष्ट्राचे आरोग्य सल्लागार आणि जागतिक आरोग्य संस्थांचा अनुभव असलेले डॉ. सुभाष साळुंखे यांनी केली. कोरोना विषाणूच्या उद्रेकानंतर आपल्याला जाग आली. ज्या उपापयोजना आपण आज करतो आहोत, त्या रोगावर नियंत्रणाच्या आहेत. येत्या दहा वर्षांत सार्वजनिक आरोग्यात गूंतवणूक करावीच लागेल. सार्वजनिक आरोग्यात रोग प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांना प्राधान्य द्यावे लागेल, अशी भविष्याची दिशाही त्यांनी दाखविली. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप ‘सकाळ’ला दिलेल्या मुलाखतीत डॉ. साळुंखे यांनी कोरोना विषाणूचा प्रसार, त्यामागील कारणे, महाराष्ट्र सरकारच्या उपाययोजना, नागरीकांचा प्रतिसाद आणि धोरणात्मक निर्णयांची आवश्‍यकता अशा मुद्द्यांवर विस्तृत भाष्य केले. महाराष्ट्राच्या सार्वजनिक आरोग्य खात्याचे महासंचालक म्हणून पंधरा वर्षांपूर्वी निवृत्त झालेले डॉ. साळुंखे वयाच्या ७३ व्या वर्षीही देशभरात सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्रात सल्लागार म्हणून कार्यरत असतात. त्यांच्या मुलाखतीचा सारांशः कोरोनाच्या उद्रेकाला प्रतिसाद कोरोना विषाणूची अजून पूर्ण माहिती झालेली नाही. आठवडाभराने विषाणू किती बदलेल सांगता येत नाही. म्युटेशन सतत सुरू आहे. भौगोलिकता, प्रादेशिक रचना आणि शारीरिक रचनेचा थेट संबंध प्रादुर्भावाशी असतो. या पार्श्वभूमीवर भारतात केरळचा प्रतिसाद चांगला होता. त्यांच्या पाठीशी निपाह विषाणूच्या काळात केलेल्या कामाचा अनुभव होता. विषाणू पसरविणाऱ्या व्यवस्थेवर नियंत्रण, रुग्णाची देखभाल आणि साखळी तोडण्याच्या उपाययोजना हा कोणत्याही साथीला प्रतिकाराचा मार्ग. त्यात काही रॉकेट सायन्स नाही. बाधित रुग्णांच्या संपर्कात आलेल्या व्यक्ती शोधण्यात केरळने चांगले काम केले. एकेका रुग्णाच्या संपर्कात आलेल्या दीडशेवर व्यक्ती शोधल्या. महाराष्ट्रात पहिला रुग्ण सापडल्यानंतर तत्काळ असे घडले नाही. त्याबद्दल प्रशासनालाही दोष देता येणार नाही. जागतिक आरोग्य संघटनेलाही (डब्ल्यूएचओ) अंदाज यायला उशीर झाला, तिथे आपण स्थानिक प्रशासनाला दोष कसा द्यायचा? सर्वांच्या एकजुटीतून आपण हे संकट दूर करू - उद्धव ठाकरे विलगीकरण केंद्रे लॉकडाउनच्या काळात विलगीकरण केंद्रे (क्वारंटाइन सेंटर्स) उभी करण्यात सुरुवातीला काही त्रृटी राहिल्या हे मान्य. आता प्रतिसादाचा वेग वाढला आहे. मुंबई आणि पुण्यात कोरोनाच्या रुग्णांची संख्या आणि आणि गुंतागुंतीच्या केसेस वाढतच राहणार आहेत, हे आधी आपण लक्षात घेतले पाहिजे. मात्र, घाबरून जाता कामा नये. विलगीकरण केंद्रात उपयुक्त सुविधा, चांगले अन्न आणि स्वच्छता ठेवतो आहेत. अशा केंद्रांची गरजही वाढत जाणार आहे. पाच हजार लोकांचे विलगीकरण करावे लागले, तर त्याचीही तयारी आता आहे. कोरोनाच्या साथीतही राज्यभरात रोजगाराची सुवर्णसंधी धारावीतील धोका धारावीच्या काही भागात विषाणूचे कम्युनिटी ट्रान्समिशन झाले आहे, हे मान्य करू. त्याचवेळी देशात किंवा राज्यात तशी परिस्थिती नाही, हेही लक्षात घेऊ. धारावीत काही गल्ल्यांमध्ये सर्वाधिक धोका आहे. तिथे कोणतीही लक्षणे नसलेले कोरोनाचे रुग्ण आहेत. दाखल होणाऱ्या रुग्णांच्या संपर्कात आलेल्या व्यक्ती सापडत नाहीत. कोरोनाच्या चाचणीची पुरेशी व्यवस्था आपल्याकडे अजूनही नाही. त्यामुळे धारावीवर दीर्घकाळ धोका राहील. दारू आणि मुद्रांक शुल्क वाढीबाबत सरकार घेऊ शकते मोठा निर्णय; काय ते वाचा सामूहिक प्रतिकारशक्ती (हर्ड इम्युनिटी) पन्नास टक्के लोकसंख्येला एखाद्या विषाणूची बाधा झाली, तर त्यातून समाजात प्रतिकारशक्ती विकसित होते, असा हा मुद्दा आहे. हर्ड इम्युनिटीचा विषय खुल्या पुस्तकासारखा आहे. त्यावर चर्चा होऊ शकते. समाजाला विषाणूची बाधा झाली, म्हणून प्रतिकारशक्ती विकसित होईलच, असे अजिबात नाही. हर्ड इम्युनिटी विकसित होईपर्यंत कित्येक लोक विषाणूला बळी पडतील. त्याचे काय? कोरोना विषाणू आज-उद्या काही जाणार नाही. नैसर्गिक बदल झाले किंवा काही औषध आले, तरच जाईल. अशा परिस्थितीत प्रत्येक माणसाची चाचणी करायची की धोक्‍याच्या सीमारेषेवर असलेल्या (हाय रिस्क ग्रुप) नागरीकांना प्राधान्य द्यायचे हा निर्णय घ्यावा लागणार आहे. हर्ड इम्युनिटीचा प्रश्नच येत नाही. महाराष्ट्रातील सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था देशपातळीपासून आपण या विषयाकडे साफ दुर्लक्ष केले. महाराष्ट्रात जागतिक दर्जाची साथरोग प्रतिबंधक व्यवस्था का नाही? आजही महाराष्ट्रात सार्वजनिक आरोग्य खात्यात २००१ च्या जनगणनेनुसार मंजूर पदांपैकी चाळीस टक्के पदे रिकामी आहेत. आपण २०२० मध्ये आहोत. एखादी साथ आली, की आपण जागे होतो आणि नंतर पुन्हा विसरून जातो. १९९३ मध्ये महाराष्ट्रात लातूर जिल्ह्यात प्लेगचा रुग्ण सापडला, तेव्हा आपण एखाद्या रोगाचा मागोवा घेणारी (सर्वेलन्स) व्यवस्था उभी केली होती. आपल्याकडे सार्स आला नाही; मात्र स्वाईन फ्ल्यू आला. तेवढ्यापुरती उपाययोजना झाली. राष्ट्रीय आरोग्य मिशन वगळता सार्वजनिक आरोग्याच्या अन्य योजना दीर्घकालीन नाहीत. आपण रोगावर उपचाराच्या योजनांवर भर देतो. रोगप्रतिबंधक योजनांवर देत नाही. जागतिक दर्जाच्या प्रयोगशाळा, कुशल मनुष्यबळ निर्माण करण्याकडे आपण दुर्लक्ष केले. आता सार्वजनिक आरोग्याचे स्वतंत्र केडर प्रशासनात निर्माण करणे आणि किमान दहा वर्षांचे नियोजन करणे अत्यावश्‍यक आहे. भारतातील सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था आपल्यापेक्षा बांगलादेशातील अथवा श्रीलंकेतील सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था उत्तम आहे. आपल्याकडे १९४६ च्या भोरे समितीनंतर ग्रामिण भागात प्राथमिक आरोग्य केंद्रांची सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था उभी राहिली. तीच आज कायम आहे आणि भक्कम आहे. त्याचे परिणाम कोरोनामध्येही दिसतात. कोरोना शहरांमध्ये सर्वाधिक वाढला; कारण शहरांमध्ये तशी व्यवस्थाच नाही. ती व्यवस्था उभी करण्याचे आव्हान आहे. त्यासाठी सार्वजनिक आरोग्यासाठी गुंतवणूक वाढवावी लागेल. नव्या जगात जगताना... १. मास्क कपड्यांइतकाच अत्यावश्‍यक भाग आहे. २. हात धुण्याची सवय अंगी बाळगा. ३. शारीरिक अंतर ठेवा. News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

via News Story Feeds https://ift.tt/3dpOrfA