शेतकऱ्यांना मिळणार घामाचं दाम पुणे - शेतकऱ्याच्या पदरात घामाचे दाम पडावे, यासाठी राज्य सरकारने पाऊल उचलले आहे. शेतीमालाची जास्तीत जास्त निर्यात करून शेतकऱ्यांना दोन पैसे अधिक मिळवून देण्यासाठी राज्य सरकारने राज्यस्तरावर सुकाणू समिती, तर जिल्हास्तरावर क्‍लस्टर फॅसिलिटेशन सेल स्थापन केला आहे. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप शेतीमालाची निर्यात वाढल्याशिवाय शेतकऱ्यांची प्रगती नाही, हे लक्षात घेऊन केंद्राप्रमाणे राज्य सरकारने कृषी निर्यात धोरण निश्‍चित केले आहे. त्यानुसार राज्यातील कृषीसंबंधी विभागांना निर्यात प्रक्रियेत सहभागी करून घेतले जाणार आहे. राज्यातील बंदरे, रेल्वे, रस्ते तसेच विमानतळांवरील निर्यात व्यवस्था, मालाची साठवणूक यंत्रणा, पॅकेजिंग, प्रयोगशाळा, यंत्रसामग्री, कुशल कामगारवर्ग व तज्ज्ञ व्यक्तींची साखळी निर्माण केली जाणार आहे. या सर्वांमध्ये समन्वय साधून निर्यातवाढीवर भर दिला जाणार आहे. जिल्हास्तरावर शेतीसंबंधित घटकांसोबत चर्चा करून तसेच उपलब्ध साधनसंपत्तीचा अभ्यास करून निर्यातवाढीसाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत. अशी असेल राज्यस्तरावरील समिती शेतीमाल निर्यातीसाठी राज्यस्तरावर ३२ सदस्यांची सुकाणू समिती स्थापन केली आहे, तर जिल्हास्तरावर १४ सदस्यांच्या क्‍लस्टर फॅसिलिटेशन सेलची स्थापना केली आहे. राज्यस्तरावरील समितीमध्ये राज्याचे मुख्य सचिव, विविध विभागांचे प्रधान सचिव, सरव्यवस्थापक, आयुक्त, संचालक, विविध शेतीमाल निर्यात करणाऱ्या संस्थांचा समावेश करण्यात आला आहे. असा असेल जिल्हास्तरावरील सेल जिल्हास्तरावरील समितीमध्ये जिल्हाधिकारी, कृषी पणन मंडळाचे सरव्यवस्थापक, उपसरव्यवस्थापक, कृषी विभागाचे जिल्हा अधीक्षक, जिल्हा उपनिबंधक, राष्ट्रीय संशोधन केंद्र, कृषी विद्यापीठ, विज्ञान केंद्राचे प्रतिनिधी, तसेच निर्यातदार, प्रगतशील शेतकरी, कृषी विषयातील तज्ज्ञ यांचा समावेश आहे. जिल्हा समितीने ज्या भागातून शेतीमाल निर्यात करणे शक्‍य आहे, त्यासंबंधी निर्णय राज्यस्तरीय समितीला कळवायचा आहे. केंद्राचे निर्यात धोरण १. शेतीमालाची निर्यात २०२२ पर्यंत सध्याच्या ३० अब्ज अमेरिकन डॉलरवरून ६० अब्ज डॉलरपर्यंत वाढविणे २. शेतीमाल उत्पादनाच्या ठिकाणांमध्ये वैविध्य आणणे आणि मूल्यवर्धित निर्यातीला चालना देणे ३. कृषिमालाचा बाजारातील प्रवेश सोपा करणे आणि स्वच्छतेसंबंधी समस्या सोडविण्यासाठी संस्थात्मक यंत्रणा उपलब्ध करून देणे ४. जागतिक कृषिमाल निर्यातीतील भारताचा हिस्सा दुपटीने वाढविणे ५. परदेशी बाजारपेठेत शेतकऱ्यांना निर्यात संधी उपलब्ध करून देणे News Item ID: 599-news_story-1581953294 Mobile Device Headline: शेतकऱ्यांना मिळणार घामाचं दाम Appearance Status Tags: Tajya News Site Section Tags: Pune Mobile Body: पुणे - शेतकऱ्याच्या पदरात घामाचे दाम पडावे, यासाठी राज्य सरकारने पाऊल उचलले आहे. शेतीमालाची जास्तीत जास्त निर्यात करून शेतकऱ्यांना दोन पैसे अधिक मिळवून देण्यासाठी राज्य सरकारने राज्यस्तरावर सुकाणू समिती, तर जिल्हास्तरावर क्‍लस्टर फॅसिलिटेशन सेल स्थापन केला आहे. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप शेतीमालाची निर्यात वाढल्याशिवाय शेतकऱ्यांची प्रगती नाही, हे लक्षात घेऊन केंद्राप्रमाणे राज्य सरकारने कृषी निर्यात धोरण निश्‍चित केले आहे. त्यानुसार राज्यातील कृषीसंबंधी विभागांना निर्यात प्रक्रियेत सहभागी करून घेतले जाणार आहे. राज्यातील बंदरे, रेल्वे, रस्ते तसेच विमानतळांवरील निर्यात व्यवस्था, मालाची साठवणूक यंत्रणा, पॅकेजिंग, प्रयोगशाळा, यंत्रसामग्री, कुशल कामगारवर्ग व तज्ज्ञ व्यक्तींची साखळी निर्माण केली जाणार आहे. या सर्वांमध्ये समन्वय साधून निर्यातवाढीवर भर दिला जाणार आहे. जिल्हास्तरावर शेतीसंबंधित घटकांसोबत चर्चा करून तसेच उपलब्ध साधनसंपत्तीचा अभ्यास करून निर्यातवाढीसाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत. अशी असेल राज्यस्तरावरील समिती शेतीमाल निर्यातीसाठी राज्यस्तरावर ३२ सदस्यांची सुकाणू समिती स्थापन केली आहे, तर जिल्हास्तरावर १४ सदस्यांच्या क्‍लस्टर फॅसिलिटेशन सेलची स्थापना केली आहे. राज्यस्तरावरील समितीमध्ये राज्याचे मुख्य सचिव, विविध विभागांचे प्रधान सचिव, सरव्यवस्थापक, आयुक्त, संचालक, विविध शेतीमाल निर्यात करणाऱ्या संस्थांचा समावेश करण्यात आला आहे. असा असेल जिल्हास्तरावरील सेल जिल्हास्तरावरील समितीमध्ये जिल्हाधिकारी, कृषी पणन मंडळाचे सरव्यवस्थापक, उपसरव्यवस्थापक, कृषी विभागाचे जिल्हा अधीक्षक, जिल्हा उपनिबंधक, राष्ट्रीय संशोधन केंद्र, कृषी विद्यापीठ, विज्ञान केंद्राचे प्रतिनिधी, तसेच निर्यातदार, प्रगतशील शेतकरी, कृषी विषयातील तज्ज्ञ यांचा समावेश आहे. जिल्हा समितीने ज्या भागातून शेतीमाल निर्यात करणे शक्‍य आहे, त्यासंबंधी निर्णय राज्यस्तरीय समितीला कळवायचा आहे. केंद्राचे निर्यात धोरण १. शेतीमालाची निर्यात २०२२ पर्यंत सध्याच्या ३० अब्ज अमेरिकन डॉलरवरून ६० अब्ज डॉलरपर्यंत वाढविणे २. शेतीमाल उत्पादनाच्या ठिकाणांमध्ये वैविध्य आणणे आणि मूल्यवर्धित निर्यातीला चालना देणे ३. कृषिमालाचा बाजारातील प्रवेश सोपा करणे आणि स्वच्छतेसंबंधी समस्या सोडविण्यासाठी संस्थात्मक यंत्रणा उपलब्ध करून देणे ४. जागतिक कृषिमाल निर्यातीतील भारताचा हिस्सा दुपटीने वाढविणे ५. परदेशी बाजारपेठेत शेतकऱ्यांना निर्यात संधी उपलब्ध करून देणे Vertical Image: English Headline: Farmers will get the price Author Type: External Author प्रवीण डोके पुणे शेती farming कृषी agriculture airport Search Functional Tags: पुणे, शेती, farming, कृषी, Agriculture, Airport Twitter Publish: Meta Description: Farmers will get the price Marathi News: शेतकऱ्याच्या पदरात घामाचे दाम पडावे, यासाठी राज्य सरकारने पाऊल उचलले आहे. शेतीमालाची जास्तीत जास्त निर्यात करून शेतकऱ्यांना दोन पैसे अधिक मिळवून देण्यासाठी राज्य सरकारने राज्यस्तरावर सुकाणू समिती, तर जिल्हास्तरावर क्‍लस्टर फॅसिलिटेशन सेल स्थापन केला आहे. Send as Notification: Topic Tags: पुणे News Story Feeds https://ift.tt/2vKAzvL

via News Story Feeds https://ift.tt/32aOqba