शेतकऱ्यांबाबत सरकारने घेतला मोठा निर्णय मुंबई - राज्यात जुलै ते ऑगस्ट २०१९ या काळात झालेल्या अतिवृष्टीबाधित राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांचे पीककर्ज माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्य सरकारने बुधवारी रात्री या संदर्भातील शासन निर्णय जारी केला. तसेच पुरामुळे नुकसान झालेल्या पश्‍चिम महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना यापूर्वीच आर्थिक मदत दिली असून, आता विदर्भात शेतकऱ्यांना कर्जमाफीसाठी आर्थिक मदत सरकारने दिली आहे. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप या वर्षी राज्यातील विविध भागात जुलै २०१९ आणि त्यानंतर झालेल्या अतिवृष्टीचा नागरिकांना मोठा फटका बसला होता. त्या पार्श्वभूमीवर सांगली, कोल्हापूरसह कोकण व इतर भागातील पूरग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांचे पीककर्ज माफ करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्था, राष्ट्रीयकृत बॅंका, खासगी बॅंका, ग्रामीण बॅंका व जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकांमार्फत बाधित शेतकऱ्याने नुकसान झालेल्या पिकांसाठी घेतलेले कर्ज माफ होणार आहे. यामुळे भात, भुईमूग, सोयाबीन, ऊस पिकांचे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे. जुलै ते ऑगस्टदरम्यान झालेल्या अतिवृष्टीमुळे पूरग्रस्तांच्या मदतीबाबत निर्णय घेण्यासाठी मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीची नियुक्ती करण्यात आली होती. समितीच्या निर्णयानुसार एक हेक्‍टर मर्यादेपर्यंतच्या पिकाच्या नुकसानीसाठी कर्जमाफीचा निर्णय घेण्यात आला आहे. पिकांना बॅंकेच्या निकषानुसार जे कर्ज दिले जाते, त्यानुसार हे कर्ज माफ करण्यात येईल. ज्या शेतकऱ्यांनी कर्ज घेतले नाही, त्यांना शासनाच्या नुकसानभरपाईच्या तीनपट रक्कम देण्यात येणार आहे. ऐतिहासिक साज अन् नाण्यांचा नजराणा दरम्यान, विदर्भातील अतिवृष्टीमुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांना ६८ कोटी ९४ लाख २७ हजार रुपयाची आर्थिक मदत देणार असल्याची माहिती मदत व पुनर्वसनमंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी दिली. वडेट्टीवार म्हणाले, विदर्भातील ज्या शेतकऱ्यांनी नुकसान झालेल्या पिकासाठी पीक कर्ज घेतले नाही परंतु, त्यांच्या पिकांची अतिवृष्टीमुळे व पुरामुळे किमान ३३ टक्के हानी झाली आहे, अशा शेतकऱ्यांना एक हेक्‍टरच्या मर्यादेत राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधीनुसार त्या त्या पिकासाठी, क्षेत्रासाठी अनुज्ञेय असलेल्या मदतीच्या दराच्या तिप्पट रक्कम मदत म्हणून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याचेही वडेट्टीवार यांनी सांगितले. मनसेचा झेंडा वादात; निवडणूक आयोगाची नोटीस विदर्भातील अतिवृष्टीमुळे बाधित शेतकऱ्यांना ६८ कोटी ९४ लाख २७ हजार रुपयांच्या आर्थिक मदतीस मान्यता देण्यात आली आहे. २६ जुलै व त्यानंतर झालेल्या अतिवृष्टीमुळे पुराचे पाणी शहरी व ग्रामीण भागामध्ये पसरले होते. या पूर परिस्थितीमुळे बाधित झालेल्या कुटुंबीयांना मदत देण्यात येणार आहे. कोरडवाहू पिकांना राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी व राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधीनुसार एकूण २० हजार ४०० रुपये हेक्‍टर, आश्वासित सिंचनाखालील पिकांना ४० हजार ५०० रुपये हेक्टरी, तर बहुवार्षिक पिकांना ५४ हजार रुपये हेक्‍टरी अशी नुकसानभरपाई देण्यात येणार असल्याचेही वडेट्टीवार यांनी सांगितले. News Item ID: 599-news_story-1581615376 Mobile Device Headline: शेतकऱ्यांबाबत सरकारने घेतला मोठा निर्णय Appearance Status Tags: Tajya News Site Section Tags: Maharashtra Mobile Body: मुंबई - राज्यात जुलै ते ऑगस्ट २०१९ या काळात झालेल्या अतिवृष्टीबाधित राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांचे पीककर्ज माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्य सरकारने बुधवारी रात्री या संदर्भातील शासन निर्णय जारी केला. तसेच पुरामुळे नुकसान झालेल्या पश्‍चिम महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना यापूर्वीच आर्थिक मदत दिली असून, आता विदर्भात शेतकऱ्यांना कर्जमाफीसाठी आर्थिक मदत सरकारने दिली आहे. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप या वर्षी राज्यातील विविध भागात जुलै २०१९ आणि त्यानंतर झालेल्या अतिवृष्टीचा नागरिकांना मोठा फटका बसला होता. त्या पार्श्वभूमीवर सांगली, कोल्हापूरसह कोकण व इतर भागातील पूरग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांचे पीककर्ज माफ करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्था, राष्ट्रीयकृत बॅंका, खासगी बॅंका, ग्रामीण बॅंका व जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकांमार्फत बाधित शेतकऱ्याने नुकसान झालेल्या पिकांसाठी घेतलेले कर्ज माफ होणार आहे. यामुळे भात, भुईमूग, सोयाबीन, ऊस पिकांचे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे. जुलै ते ऑगस्टदरम्यान झालेल्या अतिवृष्टीमुळे पूरग्रस्तांच्या मदतीबाबत निर्णय घेण्यासाठी मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीची नियुक्ती करण्यात आली होती. समितीच्या निर्णयानुसार एक हेक्‍टर मर्यादेपर्यंतच्या पिकाच्या नुकसानीसाठी कर्जमाफीचा निर्णय घेण्यात आला आहे. पिकांना बॅंकेच्या निकषानुसार जे कर्ज दिले जाते, त्यानुसार हे कर्ज माफ करण्यात येईल. ज्या शेतकऱ्यांनी कर्ज घेतले नाही, त्यांना शासनाच्या नुकसानभरपाईच्या तीनपट रक्कम देण्यात येणार आहे. ऐतिहासिक साज अन् नाण्यांचा नजराणा दरम्यान, विदर्भातील अतिवृष्टीमुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांना ६८ कोटी ९४ लाख २७ हजार रुपयाची आर्थिक मदत देणार असल्याची माहिती मदत व पुनर्वसनमंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी दिली. वडेट्टीवार म्हणाले, विदर्भातील ज्या शेतकऱ्यांनी नुकसान झालेल्या पिकासाठी पीक कर्ज घेतले नाही परंतु, त्यांच्या पिकांची अतिवृष्टीमुळे व पुरामुळे किमान ३३ टक्के हानी झाली आहे, अशा शेतकऱ्यांना एक हेक्‍टरच्या मर्यादेत राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधीनुसार त्या त्या पिकासाठी, क्षेत्रासाठी अनुज्ञेय असलेल्या मदतीच्या दराच्या तिप्पट रक्कम मदत म्हणून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याचेही वडेट्टीवार यांनी सांगितले. मनसेचा झेंडा वादात; निवडणूक आयोगाची नोटीस विदर्भातील अतिवृष्टीमुळे बाधित शेतकऱ्यांना ६८ कोटी ९४ लाख २७ हजार रुपयांच्या आर्थिक मदतीस मान्यता देण्यात आली आहे. २६ जुलै व त्यानंतर झालेल्या अतिवृष्टीमुळे पुराचे पाणी शहरी व ग्रामीण भागामध्ये पसरले होते. या पूर परिस्थितीमुळे बाधित झालेल्या कुटुंबीयांना मदत देण्यात येणार आहे. कोरडवाहू पिकांना राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी व राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधीनुसार एकूण २० हजार ४०० रुपये हेक्‍टर, आश्वासित सिंचनाखालील पिकांना ४० हजार ५०० रुपये हेक्टरी, तर बहुवार्षिक पिकांना ५४ हजार रुपये हेक्‍टरी अशी नुकसानभरपाई देण्यात येणार असल्याचेही वडेट्टीवार यांनी सांगितले. Vertical Image: English Headline: Government made big decision on farmers सकाळ न्यूज नेटवर्क Author Type: Agency शेतकरी अतिवृष्टी पीककर्ज कर्ज maharashtra floods vidarbha कर्जमाफी mumbai शेती ऍप konkan groundnut सोयाबीन ऊस vijay vadettiwar निवडणूक निवडणूक आयोग कोरडवाहू सिंचन शिवसेना Search Functional Tags: शेतकरी, अतिवृष्टी, पीककर्ज, कर्ज, Maharashtra, Floods, Vidarbha, कर्जमाफी, Mumbai, शेती, ऍप, Konkan, Groundnut, सोयाबीन, ऊस, Vijay Vadettiwar, निवडणूक, निवडणूक आयोग, कोरडवाहू, सिंचन, शिवसेना Twitter Publish: Meta Description: Government made big decision on farmers राज्यात जुलै ते ऑगस्ट २०१९ या काळात झालेल्या अतिवृष्टीबाधित राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांचे पीककर्ज माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्य सरकारने बुधवारी रात्री या संदर्भातील शासन निर्णय जारी केला. Send as Notification: Topic Tags: महाराष्ट्र News Story Feeds https://ift.tt/2wdVWG9

via News Story Feeds https://ift.tt/37otSwH