Budget 2020:सरकारी बँकांना बाजारातून पैसे उभारावे लागणार! नव्या दशकातील पहिला अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्र्यांच्या डोक्‍यावर अपेक्षांचे खूपच मोठे ओझे होते. कारण मंदीच्या छायेत वावरणाऱ्या अर्थव्यवस्थेला ‘स्टिम्युलस’ची नितांत गरज होती; परंतु त्यांना सर्वांच्या अपेक्षा पूर्ण करता आल्या नाहीत, असे वाटते. त्यामुळे त्यांचे भाषण संपत आले असताना, शेअर बाजाराची घसरण सुरू झाली. बॅंकिंग व एनबीएफसी क्षेत्रातील ठळक तरतुदी लक्षवेधक आहेत. पीएमसी बॅंक अडचणीत आल्याने अनेक ठेवीदारांचे अतोनात हाल झाले. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप डीआयसीजीसीआयचे ठेवींच्या विम्याचे कव्हर गेल्या २६ वर्षांत वाढविण्यात आले नव्हते. ते आता १ लाखांवरून ५ लाखांपर्यंत वाढविण्याची शिफारस करण्यात आल्याने ठेवीदारांना मोठा दिलासा मिळाला. सरकारने गेल्या काही वर्षांत सरकारी बॅंकांना ४.३० लाख कोटी रुपये ‘रिकॅपिटलायझेशन बाँड’च्या स्वरूपात दिले आहेत. यापुढे सरकारी बॅंकांना सरकारवर अवलंबून न राहता बाजारातून पैसे उभारावा लागणार आहे, असे सुचविण्यात आले. ऑगस्ट २०१९ मध्ये सरकारने १० सरकारी बॅंकांचे विलीनीकरण करून ४ बॅंका निर्माण करणार असल्याचे जाहीर केले. काही सक्षम बॅंकांमध्ये काही कमकुवत बॅंका एकत्र करण्याचे ठरविले. अशा सशक्त बॅंकांना अशक्त बॅंकांच्या ‘अन-ॲबसॉर्ब्स लॉसेस’चा फायदा घेता यावा, म्हणून प्राप्तिकर कायद्यात बदल करण्याचे ठरविले, हे सक्षम बॅंकांच्या फायद्याचे ठरेल. ‘एनबीएफसीं’ना त्यांनी दिलेल्या कर्जाची वसुली करता यावी, यासाठी ज्यांचा ‘ॲसेट बेस’ रु. ५०० कोटींपेक्षा अधिक आहे आणि कर्ज रु. एक कोटींपेक्षा अधिक आहे, अशा ‘एनबीएफसीं’ना ‘सरफेसी’ कायद्याखाली आणण्यात आले होते. आता या मर्यादा रु. १०० कोटी आणि रु. ५० लाखांपर्यंत खाली आणण्यात येणार असल्याने ‘एनबीएफसी’ची कर्जवसुली अधिक वेगाने होईल, अशी अपेक्षा आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून बऱ्याच सहकारी बॅंका अडचणीत असून, ठेवीदारांचे खूप हाल होताना दिसतात. सहकारी बॅंकांचे कामकाज सुधारण्याच्या दृष्टीने ‘बॅंकिंग रेग्युलेशन ॲक्‍ट’मध्ये आवश्‍यक ते बदल करण्याचे सूतोवाच अर्थमंत्र्यांनी केले. प्रमुख सहकारी बॅंकांना ‘स्मॉल फायनान्स बॅंकां’त रूपांतरित करून त्यांना रिझर्व्ह बॅंकेच्या अखत्यारित आणणे गरजेचे आहे. आयडीबीआय बॅंक ही अनेक वर्षांपासून बुडीत कर्जामुळे सतत तोट्यात आहे. अलीकडेच ‘एलआयसी’ने या बॅंकेत ५१ टक्के हिस्सा खरेदी केला. सध्या केंद्र सरकारचा हिस्सा ४७ टक्के आहे, जो सरकार विकणार आहे, असे या अर्थसंकल्पात जाहीर करण्यात आले. यामुळे भविष्यकाळात सरकारला या बॅंकेत सतत भांडवल घालण्याची आवश्‍यकता राहणार नाही. या बातमीमुळे आयडीबीआय बॅंकेचा शेअर १० टक्‍क्‍यांनी वाढून बंद झाला. आर्थिक वर्ष २०१९-२० मधील वित्तीय तूट ‘जीडीपी’च्या ३.३ टक्‍क्‍यांपर्यंत मर्यादित ठेवायची होती. ती प्रत्यक्षात ३.८ टक्‍क्‍यांपर्यंत वाढण्याची शक्‍यता आहे. पुढील आर्थिक वर्षात ती ३.५ टक्‍क्‍यांपर्यंत मर्यादित ठेवण्याचा सरकारचा प्रयत्न राहील. त्या दृष्टीने सरकार ‘एलआयसी’चा ‘आयपीओ’ आणून आपला हिस्सा कमी करणार असल्याचे या अर्थसंकल्पात जाहीर करण्यात आले आहे. या बातमीमुळे एलआयसी हाऊसिंग फायनान्स या कंपनीचा शेअर बाजार बंद होताना ७.८८ टक्‍क्‍यांनी खाली आला. शुक्रवारी जाहीर झालेल्या आर्थिक सर्वेक्षणाने बॅंकिंग क्षेत्राच्या आशा उंचावल्या होत्या. पुढील पाच वर्षांत देशाची अर्थव्यवस्था ५ ट्रिलियन डॉलरवर नेण्याच्या दृष्टीने ५-६ जागतिक दर्जाच्या बॅंक तयार करणे, ‘फिनान्शियल टेक्‍नॉलॉजी’चा भरपूर वापर करणे, ‘बिग डेटा मशिन लर्निंग’, ‘आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स’चा वापर कर्जविषयक निर्णय घेताना करणे, बॅंकांची कार्यक्षमता वाढविण्याच्या दृष्टीने सर्व कर्मचाऱ्यांना ‘इसॉप’ देणे आदी तरतुदींचा उल्लेख अर्थमंत्र्यांच्या भाषणात नसल्याने बॅंकिंग क्षेत्राची काहीशी निराशाच झाली. News Item ID: 599-news_story-1580575958 Mobile Device Headline: Budget 2020:सरकारी बँकांना बाजारातून पैसे उभारावे लागणार! Appearance Status Tags: Tajya News Site Section Tags: Arthavishwa Mobile Body: नव्या दशकातील पहिला अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्र्यांच्या डोक्‍यावर अपेक्षांचे खूपच मोठे ओझे होते. कारण मंदीच्या छायेत वावरणाऱ्या अर्थव्यवस्थेला ‘स्टिम्युलस’ची नितांत गरज होती; परंतु त्यांना सर्वांच्या अपेक्षा पूर्ण करता आल्या नाहीत, असे वाटते. त्यामुळे त्यांचे भाषण संपत आले असताना, शेअर बाजाराची घसरण सुरू झाली. बॅंकिंग व एनबीएफसी क्षेत्रातील ठळक तरतुदी लक्षवेधक आहेत. पीएमसी बॅंक अडचणीत आल्याने अनेक ठेवीदारांचे अतोनात हाल झाले. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप डीआयसीजीसीआयचे ठेवींच्या विम्याचे कव्हर गेल्या २६ वर्षांत वाढविण्यात आले नव्हते. ते आता १ लाखांवरून ५ लाखांपर्यंत वाढविण्याची शिफारस करण्यात आल्याने ठेवीदारांना मोठा दिलासा मिळाला. सरकारने गेल्या काही वर्षांत सरकारी बॅंकांना ४.३० लाख कोटी रुपये ‘रिकॅपिटलायझेशन बाँड’च्या स्वरूपात दिले आहेत. यापुढे सरकारी बॅंकांना सरकारवर अवलंबून न राहता बाजारातून पैसे उभारावा लागणार आहे, असे सुचविण्यात आले. ऑगस्ट २०१९ मध्ये सरकारने १० सरकारी बॅंकांचे विलीनीकरण करून ४ बॅंका निर्माण करणार असल्याचे जाहीर केले. काही सक्षम बॅंकांमध्ये काही कमकुवत बॅंका एकत्र करण्याचे ठरविले. अशा सशक्त बॅंकांना अशक्त बॅंकांच्या ‘अन-ॲबसॉर्ब्स लॉसेस’चा फायदा घेता यावा, म्हणून प्राप्तिकर कायद्यात बदल करण्याचे ठरविले, हे सक्षम बॅंकांच्या फायद्याचे ठरेल. ‘एनबीएफसीं’ना त्यांनी दिलेल्या कर्जाची वसुली करता यावी, यासाठी ज्यांचा ‘ॲसेट बेस’ रु. ५०० कोटींपेक्षा अधिक आहे आणि कर्ज रु. एक कोटींपेक्षा अधिक आहे, अशा ‘एनबीएफसीं’ना ‘सरफेसी’ कायद्याखाली आणण्यात आले होते. आता या मर्यादा रु. १०० कोटी आणि रु. ५० लाखांपर्यंत खाली आणण्यात येणार असल्याने ‘एनबीएफसी’ची कर्जवसुली अधिक वेगाने होईल, अशी अपेक्षा आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून बऱ्याच सहकारी बॅंका अडचणीत असून, ठेवीदारांचे खूप हाल होताना दिसतात. सहकारी बॅंकांचे कामकाज सुधारण्याच्या दृष्टीने ‘बॅंकिंग रेग्युलेशन ॲक्‍ट’मध्ये आवश्‍यक ते बदल करण्याचे सूतोवाच अर्थमंत्र्यांनी केले. प्रमुख सहकारी बॅंकांना ‘स्मॉल फायनान्स बॅंकां’त रूपांतरित करून त्यांना रिझर्व्ह बॅंकेच्या अखत्यारित आणणे गरजेचे आहे. आयडीबीआय बॅंक ही अनेक वर्षांपासून बुडीत कर्जामुळे सतत तोट्यात आहे. अलीकडेच ‘एलआयसी’ने या बॅंकेत ५१ टक्के हिस्सा खरेदी केला. सध्या केंद्र सरकारचा हिस्सा ४७ टक्के आहे, जो सरकार विकणार आहे, असे या अर्थसंकल्पात जाहीर करण्यात आले. यामुळे भविष्यकाळात सरकारला या बॅंकेत सतत भांडवल घालण्याची आवश्‍यकता राहणार नाही. या बातमीमुळे आयडीबीआय बॅंकेचा शेअर १० टक्‍क्‍यांनी वाढून बंद झाला. आर्थिक वर्ष २०१९-२० मधील वित्तीय तूट ‘जीडीपी’च्या ३.३ टक्‍क्‍यांपर्यंत मर्यादित ठेवायची होती. ती प्रत्यक्षात ३.८ टक्‍क्‍यांपर्यंत वाढण्याची शक्‍यता आहे. पुढील आर्थिक वर्षात ती ३.५ टक्‍क्‍यांपर्यंत मर्यादित ठेवण्याचा सरकारचा प्रयत्न राहील. त्या दृष्टीने सरकार ‘एलआयसी’चा ‘आयपीओ’ आणून आपला हिस्सा कमी करणार असल्याचे या अर्थसंकल्पात जाहीर करण्यात आले आहे. या बातमीमुळे एलआयसी हाऊसिंग फायनान्स या कंपनीचा शेअर बाजार बंद होताना ७.८८ टक्‍क्‍यांनी खाली आला. शुक्रवारी जाहीर झालेल्या आर्थिक सर्वेक्षणाने बॅंकिंग क्षेत्राच्या आशा उंचावल्या होत्या. पुढील पाच वर्षांत देशाची अर्थव्यवस्था ५ ट्रिलियन डॉलरवर नेण्याच्या दृष्टीने ५-६ जागतिक दर्जाच्या बॅंक तयार करणे, ‘फिनान्शियल टेक्‍नॉलॉजी’चा भरपूर वापर करणे, ‘बिग डेटा मशिन लर्निंग’, ‘आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स’चा वापर कर्जविषयक निर्णय घेताना करणे, बॅंकांची कार्यक्षमता वाढविण्याच्या दृष्टीने सर्व कर्मचाऱ्यांना ‘इसॉप’ देणे आदी तरतुदींचा उल्लेख अर्थमंत्र्यांच्या भाषणात नसल्याने बॅंकिंग क्षेत्राची काहीशी निराशाच झाली. Vertical Image: English Headline: budget 2020 banking sector analysis marathi by atul sule Author Type: External Author अतुल सुळे, बँकिंग विषयातील तज्ज्ञ अर्थसंकल्प आयडीबीआय government कर्ज कर्जवसुली शेअर union budget शेअर बाजार ऍप प्राप्तिकर income tax ऊस company machine learning इंटेल आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स Search Functional Tags: अर्थसंकल्प, आयडीबीआय, Government, कर्ज, कर्जवसुली, शेअर, Union Budget, शेअर बाजार, ऍप, प्राप्तिकर, Income Tax, ऊस, Company, machine learning, इंटेल, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स Twitter Publish: Meta Description: budget 2020 banking sector analysis marathi by atul sule नव्या दशकातील पहिला अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्र्यांच्या डोक्‍यावर अपेक्षांचे खूपच मोठे ओझे होते. कारण मंदीच्या छायेत वावरणाऱ्या अर्थव्यवस्थेला ‘स्टिम्युलस’ची नितांत गरज होती; परंतु त्यांना सर्वांच्या अपेक्षा पूर्ण करता आल्या नाहीत, असे वाटते. Send as Notification: Topic Tags: अर्थसंकल्प News Story Feeds https://ift.tt/2r1My2K

via News Story Feeds https://ift.tt/2RPPCgz