Budget 2020:मंदीवर उपाययोजनाच नाहीत; अर्थव्यवस्थेची मलमपट्टी अर्थसंकल्प 2020 : नवी दिल्ली - मरगळ व मंदगतीने आजारलेल्या अर्थव्यवस्थेला उत्तेजकतेचे इंजेक्‍शन देण्याऐवजी केवळ मलमपट्ट्या व औषधोपचार करण्याचा लांब पल्ल्याचा प्रकार केंद्रीय अर्थसंकल्पात करण्यात आला. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप वैयक्तिक प्राप्तिकराच्या दरांमध्ये सुलभीकरणाच्या नावाखाली नव्या सहा श्रेण्या तयार करण्याचा प्रयोग करण्यात आला आहे. तसेच, बचतीला प्रोत्साहन देण्याऐवजी लोकांना वार्षिक प्राप्तिकर भरून हात वर करण्याची मुभा देणारा नवा प्रकार सुरू केला जात आहे. मागणी व खप यात वाढ व्हावी, यासाठी पुन्हा ग्रामीण भागावर आशा केंद्रित करण्यात आल्या आहेत. आर्थिक संकटकाळात कधीकधी वित्तीय शिस्तीकडे दुर्लक्ष करावे लागते आणि ते सूत्र पकडून सरकारने आजच्या अर्थसंकल्पात साधनसंपत्ती मिळविण्यासाठी काहीसा हात सैल सोडण्याचे धोरण स्वीकारले. त्यामुळेच प्राप्तिकरातील कपातीमुळे सरकारच्या उत्पन्नातही घट होणार असली तरी लोकांना त्यांच्याकडील पैसा खर्च करण्यासाठी प्रोत्साहन मिळेल, अशी आशा सरकारने बाळगली आहे. परवडणारी घरे बांधणीसाठी पूर्ण कर-सवलतीला आणखी एक वर्षाची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. लाभांश वितरण कर रद्द करण्याचे पाऊलही याच दिशेने आहे. खासगीकरणावर भर वित्तीय संस्थांच्या खासगीकरणाची प्रक्रिया सरकार सुरू करणार आहे. वित्तीय संस्थांच्या या निर्गुंतवणुकीतून ९० हजार कोटी रुपये आणि सरकारी उद्योगांमधील निर्गुंतवणुकीद्वारे एक लाख वीस हजार कोटी रुपये असे एकूण २ लाख दहा हजार कोटी रुपये सरकार उभारणार आहे. एलआयसीची किंवा वित्तीय संस्थांमधील निर्गुंतवणुकीला विरोध झालेला आहे. त्यामुळे यापूर्वी जनतेच्या दबाव व विरोधामुळे बॅंका व वित्तीय संस्थांची निर्गुंतवणूक टळली होती. त्या वेळी विरोधातील भाजपनेदेखील विरोधाचे ढोंग केले असे म्हणावे लागेल कारण आज भाजपचेच सरकार सत्तेत आहे. एलआयसीसारख्या विमाकंपनीत सामान्य माणसे पैसे गुंतवत असतात. वर्षानुवर्षाचा विश्‍वास या संस्थेने संपादन केलेला असताना सरकारने निर्गुंतवणूक करून व तिचा कारभार बेभरवशाच्या खासगी भागधारकांच्या हातात सोपवून सामान्य माणसाचा विश्‍वास तोडू नये, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. कागदी संकल्प आजचा अर्थसंकल्प फार काही चमकदार असेल, अशी अपेक्षा करणे अयोग्य होते; कारण सरकारने संकटग्रस्त अर्थव्यवस्थेच्या मदतीसाठी वेळोवेळी अनेक उपाययोजना जाहीर केल्या होत्या. आता त्यापलीकडे जाण्यास सरकारकडे फारसा वाव राहिलेला नव्हता आणि त्यामुळेच अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी १५५ ते १६० मिनिटांचे विक्रमी लांबलचक भाषण करूनही या अर्थसंकल्पाची दिशा ही केवळ ‘कागदी’ राहिली कारण सरकारच्या बहुतेक योजनांचे यश त्यांच्या अंमलबजावणीवर अवलंबून राहणार आहे आणि त्याची खात्री या अर्थसंकल्पात ठोसपणे देण्यात सरकार यशस्वी झाले आहे, असे ठामपणे सांगता येणार नाही. रोजगारनिर्मितीचा कल्पनाविलास रोजगारनिर्मितीबाबत या अर्थसंकल्पात केवळ कल्पनाविलास करण्यात आला आहे. सरकारने काही निर्णय घेतले आहेत आणि त्यातून रोजगार निर्माण झालेली दिसेल, अशी भूमिका अर्थमंत्र्यांनी घेतलेली आढळते. या अर्थसंकल्पात सरकारने साधनसंपत्ती मिळविण्यासाठी खासगीकरणाचे मनसोक्त उपाय, त्याचबरोबर पायाभूत क्षेत्राच्या प्रकल्पांबाबतची पाच वर्षांची योजना, मागणी निर्मितीसाठी ग्रामीण भाग व क्षेत्रावर आशा ठेवणे आणि उद्योगांची भीती दूर करण्याचा प्रयत्न करून अर्थव्यवस्था सावरण्याचा प्रयत्न केला आहे. महत्त्वाच्या तरतुदी ‘स्वच्छ भारत अभियाना’साठी १२ हजार ३०० कोटी रुपये. ‘नॅशनल टेक्‍निकल टेक्‍सटाइल्स’ अभियान राबविण्याची घोषणा; त्यासाठी १ हजार ४८० कोटी रुपये. नऊ हजार किलोमीटरचा ‘इकॉनॉमिक कॉरिडॉर’, तर २ हजार ५०० किलोमीटरचा ॲक्‍सेस कन्ट्रोल महामार्ग, दोन हजार किलोमीटरचा सागरी महामार्ग व दोन हजार किलोमीटरचा स्टॅटेजिक महामार्ग विकसित करणार दिल्ली-मुंबई द्रुतगती महामार्ग २०२३पर्यंत पूर्ण करणार. देशभरातील शंभर विमानतळांचा २०२५पर्यंत विकास करणार. महिला पोषण आहार कार्यक्रमासाठी ३५ हजार ६०० कोटी रुपये. महिला विकासासाठी २८ हजार ६०० कोटी रुपये अपारंपरिक ऊर्जानिर्मितीसाठी २२ हजार कोटी रुपये. पर्यावरण आणि हवामान बदल कार्यक्रमासाठी ४ हजार ४०० कोटी रुपये. भविष्य निर्वाह निधीसाठी ट्रस्टची स्थापना. बँकेतील ५ लाख रुपयांच्या ठेवींना विमा सुरक्षा. बिगर राजपत्रित पदांसाठी होणाऱ्या भरती प्रक्रियेत बदल; नव्या नॅशनल रिक्रुटमेंट इन्स्टिट्यूट उभारणार. २०२०मध्ये ‘जी-२०’ परिषद भारतात; यजमानपदासाठी १०० कोटी रुपयांची तरतूद. राष्ट्रीय सुरक्षेला प्राधान्य. मर्यादेपेक्षा अधिक कार्बन उत्सर्जन करणारे औष्णिक विद्युत प्रकल्प बंद करून त्यांना पर्याय उपलब्ध करणार. झारखंडमध्ये आदिवासी संग्रहालय उभारणार. संस्कृती संवर्धनासाठी अभिमत विद्यापीठाची स्थापना करणार. ‘क्वांटम कॉम्प्युटिंग’साठी ८ हजार कोटी रुपये. खासगी क्षेत्राला डेटा सेंटर पार्क निर्मितीसाठी प्रोत्साहन देणार. देशातील एक लाख ग्रामपंचायतींना भारत नेट योजनेने जोडणार; भारत नेट योजनेसाठी ६ हजार कोटी रुपये. देशातील सायबर सुरक्षेवर भर देणार. देशातील प्रत्येक घरात आता विजेसाठी स्मार्ट मीटर बसवणार. राष्ट्रीय गॅस ग्रीडचे जाळे १६ हजार २०० किलोमीटरने वाढवणार जलमार्गांचे जाळे उभारणार; आसामला जोडणारा जलमार्ग २०२२पर्यंत पूर्ण होणार. बांधकाम, पायाभूत सुविधा निर्मिती क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात रोजगाराच्या संधी. इन्वेस्टमेंट क्लिअरन्स सेलची लवकरच स्थापना करणार. मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक वस्तू भारतातच तयार करण्यासाठी प्रोत्साहन देणार. तरुण अभियंत्यांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून एका वर्षाची इंटर्नशिप देणार. राष्ट्रीय पोलिस विद्यापीठाची घोषणा इंद्रधनुष्य योजनेत नव्या १२ आजारांचा समावेश. आरोग्य क्षेत्राला बळ देण्यासाठी अर्थसंकल्पात महत्त्वाच्या तरतुदी; गरिबांना स्वस्तात उपचार देण्यावर भर. अर्थसंकल्पात महाराष्ट्राला ५३.९० कोटी - मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाअंतर्गत राष्ट्रीय प्रौद्योगिक अभियांत्रिकी संस्था, मुंबई २८८९.३६ कोटी - केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्रालयांतर्गत भारतीय चित्रपट आणि टेलिव्हिजन संस्था पुणे ३३०.४० कोटी - केंद्रीय जहाजबांधणी मंत्रालयांतर्गत मुंबई बंदर ट्रस्ट केंद्रीय विज्ञान आणि प्रौद्योगिकी मंत्रालयांतर्गत स्वायत्त निकायांना सहायते अंतर्गत देशातील एकूण २५ सस्थांना १३५७ कोटी प्रदान करण्यात आले. यामध्ये राज्यातील एमएसीएम अधारकर संशोधन संस्था, पुणे, भारतीय भू-चुंबकत्व संस्था यांचा समावेश आहे. News Item ID: 599-news_story-1580579972 Mobile Device Headline: Budget 2020:मंदीवर उपाययोजनाच नाहीत; अर्थव्यवस्थेची मलमपट्टी Appearance Status Tags: Tajya News Site Section Tags: Arthavishwa Mobile Body: अर्थसंकल्प 2020 : नवी दिल्ली - मरगळ व मंदगतीने आजारलेल्या अर्थव्यवस्थेला उत्तेजकतेचे इंजेक्‍शन देण्याऐवजी केवळ मलमपट्ट्या व औषधोपचार करण्याचा लांब पल्ल्याचा प्रकार केंद्रीय अर्थसंकल्पात करण्यात आला. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप वैयक्तिक प्राप्तिकराच्या दरांमध्ये सुलभीकरणाच्या नावाखाली नव्या सहा श्रेण्या तयार करण्याचा प्रयोग करण्यात आला आहे. तसेच, बचतीला प्रोत्साहन देण्याऐवजी लोकांना वार्षिक प्राप्तिकर भरून हात वर करण्याची मुभा देणारा नवा प्रकार सुरू केला जात आहे. मागणी व खप यात वाढ व्हावी, यासाठी पुन्हा ग्रामीण भागावर आशा केंद्रित करण्यात आल्या आहेत. आर्थिक संकटकाळात कधीकधी वित्तीय शिस्तीकडे दुर्लक्ष करावे लागते आणि ते सूत्र पकडून सरकारने आजच्या अर्थसंकल्पात साधनसंपत्ती मिळविण्यासाठी काहीसा हात सैल सोडण्याचे धोरण स्वीकारले. त्यामुळेच प्राप्तिकरातील कपातीमुळे सरकारच्या उत्पन्नातही घट होणार असली तरी लोकांना त्यांच्याकडील पैसा खर्च करण्यासाठी प्रोत्साहन मिळेल, अशी आशा सरकारने बाळगली आहे. परवडणारी घरे बांधणीसाठी पूर्ण कर-सवलतीला आणखी एक वर्षाची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. लाभांश वितरण कर रद्द करण्याचे पाऊलही याच दिशेने आहे. खासगीकरणावर भर वित्तीय संस्थांच्या खासगीकरणाची प्रक्रिया सरकार सुरू करणार आहे. वित्तीय संस्थांच्या या निर्गुंतवणुकीतून ९० हजार कोटी रुपये आणि सरकारी उद्योगांमधील निर्गुंतवणुकीद्वारे एक लाख वीस हजार कोटी रुपये असे एकूण २ लाख दहा हजार कोटी रुपये सरकार उभारणार आहे. एलआयसीची किंवा वित्तीय संस्थांमधील निर्गुंतवणुकीला विरोध झालेला आहे. त्यामुळे यापूर्वी जनतेच्या दबाव व विरोधामुळे बॅंका व वित्तीय संस्थांची निर्गुंतवणूक टळली होती. त्या वेळी विरोधातील भाजपनेदेखील विरोधाचे ढोंग केले असे म्हणावे लागेल कारण आज भाजपचेच सरकार सत्तेत आहे. एलआयसीसारख्या विमाकंपनीत सामान्य माणसे पैसे गुंतवत असतात. वर्षानुवर्षाचा विश्‍वास या संस्थेने संपादन केलेला असताना सरकारने निर्गुंतवणूक करून व तिचा कारभार बेभरवशाच्या खासगी भागधारकांच्या हातात सोपवून सामान्य माणसाचा विश्‍वास तोडू नये, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. कागदी संकल्प आजचा अर्थसंकल्प फार काही चमकदार असेल, अशी अपेक्षा करणे अयोग्य होते; कारण सरकारने संकटग्रस्त अर्थव्यवस्थेच्या मदतीसाठी वेळोवेळी अनेक उपाययोजना जाहीर केल्या होत्या. आता त्यापलीकडे जाण्यास सरकारकडे फारसा वाव राहिलेला नव्हता आणि त्यामुळेच अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी १५५ ते १६० मिनिटांचे विक्रमी लांबलचक भाषण करूनही या अर्थसंकल्पाची दिशा ही केवळ ‘कागदी’ राहिली कारण सरकारच्या बहुतेक योजनांचे यश त्यांच्या अंमलबजावणीवर अवलंबून राहणार आहे आणि त्याची खात्री या अर्थसंकल्पात ठोसपणे देण्यात सरकार यशस्वी झाले आहे, असे ठामपणे सांगता येणार नाही. रोजगारनिर्मितीचा कल्पनाविलास रोजगारनिर्मितीबाबत या अर्थसंकल्पात केवळ कल्पनाविलास करण्यात आला आहे. सरकारने काही निर्णय घेतले आहेत आणि त्यातून रोजगार निर्माण झालेली दिसेल, अशी भूमिका अर्थमंत्र्यांनी घेतलेली आढळते. या अर्थसंकल्पात सरकारने साधनसंपत्ती मिळविण्यासाठी खासगीकरणाचे मनसोक्त उपाय, त्याचबरोबर पायाभूत क्षेत्राच्या प्रकल्पांबाबतची पाच वर्षांची योजना, मागणी निर्मितीसाठी ग्रामीण भाग व क्षेत्रावर आशा ठेवणे आणि उद्योगांची भीती दूर करण्याचा प्रयत्न करून अर्थव्यवस्था सावरण्याचा प्रयत्न केला आहे. महत्त्वाच्या तरतुदी ‘स्वच्छ भारत अभियाना’साठी १२ हजार ३०० कोटी रुपये. ‘नॅशनल टेक्‍निकल टेक्‍सटाइल्स’ अभियान राबविण्याची घोषणा; त्यासाठी १ हजार ४८० कोटी रुपये. नऊ हजार किलोमीटरचा ‘इकॉनॉमिक कॉरिडॉर’, तर २ हजार ५०० किलोमीटरचा ॲक्‍सेस कन्ट्रोल महामार्ग, दोन हजार किलोमीटरचा सागरी महामार्ग व दोन हजार किलोमीटरचा स्टॅटेजिक महामार्ग विकसित करणार दिल्ली-मुंबई द्रुतगती महामार्ग २०२३पर्यंत पूर्ण करणार. देशभरातील शंभर विमानतळांचा २०२५पर्यंत विकास करणार. महिला पोषण आहार कार्यक्रमासाठी ३५ हजार ६०० कोटी रुपये. महिला विकासासाठी २८ हजार ६०० कोटी रुपये अपारंपरिक ऊर्जानिर्मितीसाठी २२ हजार कोटी रुपये. पर्यावरण आणि हवामान बदल कार्यक्रमासाठी ४ हजार ४०० कोटी रुपये. भविष्य निर्वाह निधीसाठी ट्रस्टची स्थापना. बँकेतील ५ लाख रुपयांच्या ठेवींना विमा सुरक्षा. बिगर राजपत्रित पदांसाठी होणाऱ्या भरती प्रक्रियेत बदल; नव्या नॅशनल रिक्रुटमेंट इन्स्टिट्यूट उभारणार. २०२०मध्ये ‘जी-२०’ परिषद भारतात; यजमानपदासाठी १०० कोटी रुपयांची तरतूद. राष्ट्रीय सुरक्षेला प्राधान्य. मर्यादेपेक्षा अधिक कार्बन उत्सर्जन करणारे औष्णिक विद्युत प्रकल्प बंद करून त्यांना पर्याय उपलब्ध करणार. झारखंडमध्ये आदिवासी संग्रहालय उभारणार. संस्कृती संवर्धनासाठी अभिमत विद्यापीठाची स्थापना करणार. ‘क्वांटम कॉम्प्युटिंग’साठी ८ हजार कोटी रुपये. खासगी क्षेत्राला डेटा सेंटर पार्क निर्मितीसाठी प्रोत्साहन देणार. देशातील एक लाख ग्रामपंचायतींना भारत नेट योजनेने जोडणार; भारत नेट योजनेसाठी ६ हजार कोटी रुपये. देशातील सायबर सुरक्षेवर भर देणार. देशातील प्रत्येक घरात आता विजेसाठी स्मार्ट मीटर बसवणार. राष्ट्रीय गॅस ग्रीडचे जाळे १६ हजार २०० किलोमीटरने वाढवणार जलमार्गांचे जाळे उभारणार; आसामला जोडणारा जलमार्ग २०२२पर्यंत पूर्ण होणार. बांधकाम, पायाभूत सुविधा निर्मिती क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात रोजगाराच्या संधी. इन्वेस्टमेंट क्लिअरन्स सेलची लवकरच स्थापना करणार. मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक वस्तू भारतातच तयार करण्यासाठी प्रोत्साहन देणार. तरुण अभियंत्यांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून एका वर्षाची इंटर्नशिप देणार. राष्ट्रीय पोलिस विद्यापीठाची घोषणा इंद्रधनुष्य योजनेत नव्या १२ आजारांचा समावेश. आरोग्य क्षेत्राला बळ देण्यासाठी अर्थसंकल्पात महत्त्वाच्या तरतुदी; गरिबांना स्वस्तात उपचार देण्यावर भर. अर्थसंकल्पात महाराष्ट्राला ५३.९० कोटी - मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाअंतर्गत राष्ट्रीय प्रौद्योगिक अभियांत्रिकी संस्था, मुंबई २८८९.३६ कोटी - केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्रालयांतर्गत भारतीय चित्रपट आणि टेलिव्हिजन संस्था पुणे ३३०.४० कोटी - केंद्रीय जहाजबांधणी मंत्रालयांतर्गत मुंबई बंदर ट्रस्ट केंद्रीय विज्ञान आणि प्रौद्योगिकी मंत्रालयांतर्गत स्वायत्त निकायांना सहायते अंतर्गत देशातील एकूण २५ सस्थांना १३५७ कोटी प्रदान करण्यात आले. यामध्ये राज्यातील एमएसीएम अधारकर संशोधन संस्था, पुणे, भारतीय भू-चुंबकत्व संस्था यांचा समावेश आहे. Vertical Image: English Headline: Budget 2020 no provision about slowdown Indian economy सकाळ न्यूज नेटवर्क Author Type: Agency अर्थसंकल्प निर्मला सीतारामन government गुन्हेगार मोदी सरकार दहशतवाद forest union budget विकास ऍप income tax company maharashtra nirmala sitharaman employment स्वच्छ भारत भारत संप महामार्ग mumbai airport environment हवामान संग्रहालय डेटा सेंटर gas पोलिस health आरोग्य क्षेत्र मंत्रालय अभियांत्रिकी चित्रपट पुणे Search Functional Tags: अर्थसंकल्प, निर्मला सीतारामन, Government, गुन्हेगार, मोदी सरकार, दहशतवाद, forest, Union Budget, विकास, ऍप, Income Tax, Company, Maharashtra, Nirmala Sitharaman, Employment, स्वच्छ भारत, भारत, संप, महामार्ग, Mumbai, Airport, Environment, हवामान, संग्रहालय, डेटा सेंटर, Gas, पोलिस, Health, आरोग्य क्षेत्र, मंत्रालय, अभियांत्रिकी, चित्रपट, पुणे Twitter Publish: Meta Description: Budget 2020 no provision about slowdown Indian economy मरगळ व मंदगतीने आजारलेल्या अर्थव्यवस्थेला उत्तेजकतेचे इंजेक्‍शन देण्याऐवजी केवळ मलमपट्ट्या व औषधोपचार करण्याचा लांब पल्ल्याचा प्रकार केंद्रीय अर्थसंकल्पात करण्यात आला. Send as Notification: Topic Tags: अर्थसंकल्प अर्थसंकल्प 2020 News Story Feeds https://ift.tt/2r1My2K

via News Story Feeds https://ift.tt/2S8JBu9