भारतीय जंगलांमध्ये आता आफ्रिकी चित्ता नवी दिल्ली - बेकायदा शिकारींमुळे भारतीय जंगलांतून जवळपास नामशेष झालेला चित्ता पुन्हा एकदा भारतात अवतरणार आहे. भारतातील सुयोग्य आणि अनुकूल अशा जंगलांमध्ये आफ्रिकी चित्त्यांचे पुनर्वसन करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने आज केंद्र सरकारला परवानगी दिली. हा प्रयोग प्रत्यक्षात आल्यास मध्य प्रदेशातील कुनो पालपूर जंगलात पहिल्यांदा आफ्रिकी चित्त्यांची पावले पडतील. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप भारतीय चित्ता देशातून जवळपास नामशेष झाल्याचा दावा करत राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाने (एनटीसीए) नामिबियातून आफ्रिकी चित्ता आणण्याची परवानगी मागणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयामध्ये सादर केली होती. न्यायालयाने या याचिकेवर मान्यतेची मोहोर उमटवितानाच तीन सदस्यीय समिती स्थापन केली आहे. या समितीत वाईल्ड लाईफ ऑफ इंडियाचे माजी संचालक रणजित सिंह, याच संस्थेचे विद्यमान महासंचालक धनंजय मोहन, अन्य संचालक तसेच पर्यावरण मंत्रालयातील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांचा समावेश असेल. ही समिती व्याघ्र प्राधिकरणास प्रकल्पाच्या अनुषंगाने निर्णय घेण्यासाठी मार्गदर्शन करेल. सरन्यायाधीश शरद बोबडे, न्या. बी. आर. गवई आणि न्या. सूर्यकांत यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने या प्रकल्पावर सर्वोच्च न्यायालयाची नजर राहील आणि या अनुषंगाने नेमण्यात आलेली समिती दर चार महिन्यांनी आपला अहवाल सादर करेल असे म्हटले आहे. भारतामध्ये आफ्रिकी चित्ता आणण्यापूर्वी योग्य सर्वेक्षण करा, असे सांगतानाच न्यायालयाने या संदर्भात निर्णय घेण्याचे सर्वाधिकार हे व्याघ्र प्राधिकरणाला दिले आहेत. देशातील चित्त्यांसाठीची अनुकूल स्थळे शोधण्यासाठी तज्ज्ञांची समिती ही व्याघ्र प्राधिकरणास मदत करेल. सुरुवातीला प्रायोगिक तत्त्वावर हा प्रकल्प राबविण्यात येणार असून, त्याच्या यशानंतर त्याची व्याप्ती वाढविली जाऊ शकते. दरम्यान, दहा वर्षांपूर्वी तत्कालीन पर्यावरणमंत्री जयराम रमेश यांनी याच मध्य प्रदेशातील अभयारण्यामध्ये परदेशातून चित्ते आणण्याचा प्रस्ताव मांडला होता. पण, सर्वोच्च न्यायालयाने त्याला स्थगिती दिली होती. इराणचा नकार भारतीय जंगलांमध्ये १९५० पर्यंत चित्त्यांचे वास्तव्य होते. पण, त्यानंतर बेकायदा शिकार वाढल्याने तो नामशेष झाला. आशियाई चित्त्याची एक उपप्रजाती इराणकडे आहे. पण, इराणनने मात्र ती भारतास देण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळेच भारताला आता आफ्रिकी चित्त्यांकडे वळावे लागले आहे. आफ्रिकी आणि आशियाई प्रजातींचे हे चित्ते तीस ते साठ हजार वर्षांपूर्वी विभक्त झाल्याचे जाणकार सांगतात. येथे पुनर्वसन शक्‍य भारतामध्ये १९५२ मध्ये शेवटचा चित्ता दिसल्याचा दावा माजी वनाधिकारी परवीन कासवान यांनी केला. केंद्र सरकारने २०१० मध्ये चित्त्याचे भारतात पुनर्वसन करण्यासाठी तज्ज्ञांची समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला होता. मध्य प्रदेशातील कुनो पालपूर, गुजरातमधील वेलावादर राष्ट्रीय उद्यान आणि राजस्थानातील ताल छापर या अभयारण्यांमध्ये चित्त्यांचे पुनर्वसन होऊ शकते. मध्य प्रदेशातील कुनो पालपूरमध्ये गुजरातमधील आशियाई सिंहांचेही पुनर्वसन केले जात आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आमच्यासाठी अभिमानास्पद असून, दहा वर्षांपूर्वीच आम्ही हे पाऊल उचलले होते. आधुनिक काळात भारतामध्ये केवळ शिकारीमुळे नामशेष झालेला जीव म्हणजे चित्ता होय. - जयराम रमेश, माजी पर्यावरणमंत्री News Item ID: 599-news_story-1580226164 Mobile Device Headline: भारतीय जंगलांमध्ये आता आफ्रिकी चित्ता Appearance Status Tags: Tajya News Site Section Tags: Desh Mobile Body: नवी दिल्ली - बेकायदा शिकारींमुळे भारतीय जंगलांतून जवळपास नामशेष झालेला चित्ता पुन्हा एकदा भारतात अवतरणार आहे. भारतातील सुयोग्य आणि अनुकूल अशा जंगलांमध्ये आफ्रिकी चित्त्यांचे पुनर्वसन करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने आज केंद्र सरकारला परवानगी दिली. हा प्रयोग प्रत्यक्षात आल्यास मध्य प्रदेशातील कुनो पालपूर जंगलात पहिल्यांदा आफ्रिकी चित्त्यांची पावले पडतील. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप भारतीय चित्ता देशातून जवळपास नामशेष झाल्याचा दावा करत राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाने (एनटीसीए) नामिबियातून आफ्रिकी चित्ता आणण्याची परवानगी मागणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयामध्ये सादर केली होती. न्यायालयाने या याचिकेवर मान्यतेची मोहोर उमटवितानाच तीन सदस्यीय समिती स्थापन केली आहे. या समितीत वाईल्ड लाईफ ऑफ इंडियाचे माजी संचालक रणजित सिंह, याच संस्थेचे विद्यमान महासंचालक धनंजय मोहन, अन्य संचालक तसेच पर्यावरण मंत्रालयातील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांचा समावेश असेल. ही समिती व्याघ्र प्राधिकरणास प्रकल्पाच्या अनुषंगाने निर्णय घेण्यासाठी मार्गदर्शन करेल. सरन्यायाधीश शरद बोबडे, न्या. बी. आर. गवई आणि न्या. सूर्यकांत यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने या प्रकल्पावर सर्वोच्च न्यायालयाची नजर राहील आणि या अनुषंगाने नेमण्यात आलेली समिती दर चार महिन्यांनी आपला अहवाल सादर करेल असे म्हटले आहे. भारतामध्ये आफ्रिकी चित्ता आणण्यापूर्वी योग्य सर्वेक्षण करा, असे सांगतानाच न्यायालयाने या संदर्भात निर्णय घेण्याचे सर्वाधिकार हे व्याघ्र प्राधिकरणाला दिले आहेत. देशातील चित्त्यांसाठीची अनुकूल स्थळे शोधण्यासाठी तज्ज्ञांची समिती ही व्याघ्र प्राधिकरणास मदत करेल. सुरुवातीला प्रायोगिक तत्त्वावर हा प्रकल्प राबविण्यात येणार असून, त्याच्या यशानंतर त्याची व्याप्ती वाढविली जाऊ शकते. दरम्यान, दहा वर्षांपूर्वी तत्कालीन पर्यावरणमंत्री जयराम रमेश यांनी याच मध्य प्रदेशातील अभयारण्यामध्ये परदेशातून चित्ते आणण्याचा प्रस्ताव मांडला होता. पण, सर्वोच्च न्यायालयाने त्याला स्थगिती दिली होती. इराणचा नकार भारतीय जंगलांमध्ये १९५० पर्यंत चित्त्यांचे वास्तव्य होते. पण, त्यानंतर बेकायदा शिकार वाढल्याने तो नामशेष झाला. आशियाई चित्त्याची एक उपप्रजाती इराणकडे आहे. पण, इराणनने मात्र ती भारतास देण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळेच भारताला आता आफ्रिकी चित्त्यांकडे वळावे लागले आहे. आफ्रिकी आणि आशियाई प्रजातींचे हे चित्ते तीस ते साठ हजार वर्षांपूर्वी विभक्त झाल्याचे जाणकार सांगतात. येथे पुनर्वसन शक्‍य भारतामध्ये १९५२ मध्ये शेवटचा चित्ता दिसल्याचा दावा माजी वनाधिकारी परवीन कासवान यांनी केला. केंद्र सरकारने २०१० मध्ये चित्त्याचे भारतात पुनर्वसन करण्यासाठी तज्ज्ञांची समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला होता. मध्य प्रदेशातील कुनो पालपूर, गुजरातमधील वेलावादर राष्ट्रीय उद्यान आणि राजस्थानातील ताल छापर या अभयारण्यांमध्ये चित्त्यांचे पुनर्वसन होऊ शकते. मध्य प्रदेशातील कुनो पालपूरमध्ये गुजरातमधील आशियाई सिंहांचेही पुनर्वसन केले जात आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आमच्यासाठी अभिमानास्पद असून, दहा वर्षांपूर्वीच आम्ही हे पाऊल उचलले होते. आधुनिक काळात भारतामध्ये केवळ शिकारीमुळे नामशेष झालेला जीव म्हणजे चित्ता होय. - जयराम रमेश, माजी पर्यावरणमंत्री Vertical Image: English Headline: now african leopard in indian forest Author Type: External Author पीटीआय भारत forest वन्यजीव पुनर्वसन सर्वोच्च न्यायालय madhya pradesh ऍप सिंह environment मंत्रालय शरद बोबडे sharad bobde जयराम रमेश jairam ramesh अभयारण्य उद्यान राजस्थान आशियाई सिंह Search Functional Tags: भारत, forest, वन्यजीव, पुनर्वसन, सर्वोच्च न्यायालय, Madhya Pradesh, ऍप, सिंह, Environment, मंत्रालय, शरद बोबडे, Sharad Bobde, जयराम रमेश, Jairam Ramesh, अभयारण्य, उद्यान, राजस्थान, आशियाई सिंह Twitter Publish: Meta Description: now african leopard in indian forest बेकायदा शिकारींमुळे भारतीय जंगलांतून जवळपास नामशेष झालेला चित्ता पुन्हा एकदा भारतात अवतरणार आहे. भारतातील सुयोग्य आणि अनुकूल अशा जंगलांमध्ये आफ्रिकी चित्त्यांचे पुनर्वसन करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने आज केंद्र सरकारला परवानगी दिली. Send as Notification: News Story Feeds https://ift.tt/2r1My2K

via News Story Feeds https://ift.tt/2O3iob6