‘सिंगल वॉर्ड’... ‘डबल गेम’... राज्यातली सत्ता बदलली, की विरोधकांची स्थानिक स्वराज्य आणि सहकारी संस्थांमध्ये असणारी सत्ताकेंद्रे काबीज करण्याचा ट्रेंड राजकारणात नेहमीच ‘एव्हर ग्रीन’ असतो. सत्तेच्या चाव्या आपल्याच ताब्यात राहण्यासाठी थेट निवडणूक नियमांमध्ये बदल करण्याची प्रथाही ‘पुरोगामी’ महाराष्ट्राला नवी नाही. महापालिकांमध्ये बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धत रद्द करून ‘सिंगल वॉर्ड’ आणण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने नुकताच घेतला आहे. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप शहरी राजकारणाचे केंद्रस्थान असणाऱ्या महापालिका आपल्या वर्चस्वाखाली याव्यात, सोबतच भाजपच्या सत्तेला धक्का द्यावा, या हेतूने घेतलेल्या या निर्णयामुळे महापालिकांमधील सत्ताकारण बदलणार असून, पक्षाऐवजी पुन्हा एकदा व्यक्तीला महत्त्व प्राप्त होणार आहे. अजित पवारांना गृह तर धनंजय मुंडेना मिळणार 'हे' खाते महाविकास आघाडी सरकारने सत्तेवर येताच ‘जशी जमेल तशी’ भाजपची कोंडी करण्याची एकही संधी सोडलेली नाही. हातात आलेल्या सत्तेचा वापर करताना भाजपची सत्तास्थाने कशी खालसा करता येतील, याचाही नव्या सरकारने पुरेपूर बंदोबस्त केला आहे. राज्यातील शहरी भागात भाजपचे वर्चस्व आहे. ते रोखण्यासाठी महापालिकांमध्ये ‘सिंगल वॉर्ड’ किंवा ‘एक सदस्यीय प्रभाग’ करण्यास नव्या सरकारने प्राधान्य दिले. अजित पवारांना गृह तर धनंजय मुंडेना मिळणार 'हे' खाते स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील वॉर्ड रचनांची तोडफोड करण्याची पद्धत महाराष्ट्राला नवी नाही. सत्तेवर आलेला पक्ष, आघाडी यांनी आपली राजकीय सोय या एकमेव निकषावरच वॉर्ड रचनांमध्ये बदल केले आहेत. २०१७ मध्ये झालेल्या महापालिका निवडणुकांमध्ये भाजपने आपल्या सोयीचे म्हणून चार सदस्यीय प्रभाग रचना केली. या बहुसदस्यीय प्रभाग रचनेमुळे प्रभागांचे भौगोलिक क्षेत्र वाढले, या मोठ्या प्रभागांमुळे गठ्ठा मतदारांवर निवडून येणारे अपक्ष किंवा आपल्या विशिष्ट व्होट बॅंकेच्या जोरावर विजयी होणाऱ्या व्यक्तींची पंचाईत झाली. पक्षालाच महत्त्व प्राप्त झाले. मोदी लाटेवर स्वार असणाऱ्या भाजपला सहाजिकच त्याचा फायदा झाला. त्यामुळेच ही पद्धत कशी अयोग्य आहे, असा आवाज काँग्रेस- आघाडीने उठवायला सुरवात केली आणि सत्ता येताच ही पद्धत बदलून टाकली. प्रभाग पद्धतीत १९९२ पासून सातत्याने बदल होत गेले आहेत. २००२ मध्ये तीन सदस्यीय, २००७ मध्ये एक सदस्यीय, २०१२ मध्ये दोन सदस्यीय आणि २०१७ मध्ये चार सदस्यीय प्रभाग झाले. प्रत्येक वेळी प्रभाग बदलताना मागची पद्धत कशी चुकीची होती, याचेच दाखले देण्यात आले. यानिमित्ताने प्रभागांच्या सीमा बदलून सोयीची तोडफोड करण्यात आली. राजकीय फायदे-तोटे लक्षात घेऊन प्रभागांचे लचके तोडण्यात आले. यात त्या-त्या वेळी सत्तेवर असणाऱ्यांचा राजकीय लाभ झालाही असेल; पण नागरिकांची मात्र फरपटच झाली. त्यांना अगदी मतदान करण्यापासून, त्यांच्या भागातील विकासकामे करण्यासाठी कोणत्या लोकप्रतिनिधीकडे फॉलोअप घ्यायचा, अशा अनेक अडचणी आल्या. बहुप्रभागात विकासकामे करताना नगरसेवकांमध्येच संघर्ष झाला, श्रेय लाटण्याचे राजकारण रंगले. सिंगल वॉर्डमध्ये गुन्हेगारी प्रवृत्तीचा शिरकाव झाला, अपक्षांना महत्त्व आले. या फायदा-तोट्याच्या गणितामध्ये ज्याच्यासाठी हे सारे सुरू आहे, असा आव आणला जातो, त्या मतदारांना मात्र कोणत्याच राज्यसरकारने कधीच विचारात घेतले नाही. नागरिकांना खरंच कोणती पद्धती हवी आहे, याची विचारणा केली गेली नाही. प्रभाग रचना करताना ज्या पद्धतीने वॉर्डची तोडफोड होते, त्याचे फायदे-तोटे काय, यांचा विचार झाला नाही. खरेतर वॉर्ड रचना करताना व सदस्यसंख्या ठरविताना शास्त्रीय अभ्यास व्हायला हवा. हे काम निवडणूक आयोगासारख्या स्वतंत्र व्यवस्थेमार्फत व्हायला हवे. राज्यकर्त्यांचा त्यातील हस्तक्षेप पूर्णपणे बंद व्हायला हवा. खरेतर १९९२ पासून आतापर्यंतच्या अनुभवावरून आता सिंगल वॉर्ड हवा की बहुसदस्यीय याचा अंदाज यायला हवा. सरकार बदलले की पद्धत बदलायची आणि ती मतदारांवर लादायची हे बंद व्हायला हवे, हे मात्र नक्की. News Item ID: 599-news_story-1577631453 Mobile Device Headline: ‘सिंगल वॉर्ड’... ‘डबल गेम’... Appearance Status Tags: Tajya News Site Section Tags: Pune Mobile Body: राज्यातली सत्ता बदलली, की विरोधकांची स्थानिक स्वराज्य आणि सहकारी संस्थांमध्ये असणारी सत्ताकेंद्रे काबीज करण्याचा ट्रेंड राजकारणात नेहमीच ‘एव्हर ग्रीन’ असतो. सत्तेच्या चाव्या आपल्याच ताब्यात राहण्यासाठी थेट निवडणूक नियमांमध्ये बदल करण्याची प्रथाही ‘पुरोगामी’ महाराष्ट्राला नवी नाही. महापालिकांमध्ये बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धत रद्द करून ‘सिंगल वॉर्ड’ आणण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने नुकताच घेतला आहे. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप शहरी राजकारणाचे केंद्रस्थान असणाऱ्या महापालिका आपल्या वर्चस्वाखाली याव्यात, सोबतच भाजपच्या सत्तेला धक्का द्यावा, या हेतूने घेतलेल्या या निर्णयामुळे महापालिकांमधील सत्ताकारण बदलणार असून, पक्षाऐवजी पुन्हा एकदा व्यक्तीला महत्त्व प्राप्त होणार आहे. अजित पवारांना गृह तर धनंजय मुंडेना मिळणार 'हे' खाते महाविकास आघाडी सरकारने सत्तेवर येताच ‘जशी जमेल तशी’ भाजपची कोंडी करण्याची एकही संधी सोडलेली नाही. हातात आलेल्या सत्तेचा वापर करताना भाजपची सत्तास्थाने कशी खालसा करता येतील, याचाही नव्या सरकारने पुरेपूर बंदोबस्त केला आहे. राज्यातील शहरी भागात भाजपचे वर्चस्व आहे. ते रोखण्यासाठी महापालिकांमध्ये ‘सिंगल वॉर्ड’ किंवा ‘एक सदस्यीय प्रभाग’ करण्यास नव्या सरकारने प्राधान्य दिले. अजित पवारांना गृह तर धनंजय मुंडेना मिळणार 'हे' खाते स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील वॉर्ड रचनांची तोडफोड करण्याची पद्धत महाराष्ट्राला नवी नाही. सत्तेवर आलेला पक्ष, आघाडी यांनी आपली राजकीय सोय या एकमेव निकषावरच वॉर्ड रचनांमध्ये बदल केले आहेत. २०१७ मध्ये झालेल्या महापालिका निवडणुकांमध्ये भाजपने आपल्या सोयीचे म्हणून चार सदस्यीय प्रभाग रचना केली. या बहुसदस्यीय प्रभाग रचनेमुळे प्रभागांचे भौगोलिक क्षेत्र वाढले, या मोठ्या प्रभागांमुळे गठ्ठा मतदारांवर निवडून येणारे अपक्ष किंवा आपल्या विशिष्ट व्होट बॅंकेच्या जोरावर विजयी होणाऱ्या व्यक्तींची पंचाईत झाली. पक्षालाच महत्त्व प्राप्त झाले. मोदी लाटेवर स्वार असणाऱ्या भाजपला सहाजिकच त्याचा फायदा झाला. त्यामुळेच ही पद्धत कशी अयोग्य आहे, असा आवाज काँग्रेस- आघाडीने उठवायला सुरवात केली आणि सत्ता येताच ही पद्धत बदलून टाकली. प्रभाग पद्धतीत १९९२ पासून सातत्याने बदल होत गेले आहेत. २००२ मध्ये तीन सदस्यीय, २००७ मध्ये एक सदस्यीय, २०१२ मध्ये दोन सदस्यीय आणि २०१७ मध्ये चार सदस्यीय प्रभाग झाले. प्रत्येक वेळी प्रभाग बदलताना मागची पद्धत कशी चुकीची होती, याचेच दाखले देण्यात आले. यानिमित्ताने प्रभागांच्या सीमा बदलून सोयीची तोडफोड करण्यात आली. राजकीय फायदे-तोटे लक्षात घेऊन प्रभागांचे लचके तोडण्यात आले. यात त्या-त्या वेळी सत्तेवर असणाऱ्यांचा राजकीय लाभ झालाही असेल; पण नागरिकांची मात्र फरपटच झाली. त्यांना अगदी मतदान करण्यापासून, त्यांच्या भागातील विकासकामे करण्यासाठी कोणत्या लोकप्रतिनिधीकडे फॉलोअप घ्यायचा, अशा अनेक अडचणी आल्या. बहुप्रभागात विकासकामे करताना नगरसेवकांमध्येच संघर्ष झाला, श्रेय लाटण्याचे राजकारण रंगले. सिंगल वॉर्डमध्ये गुन्हेगारी प्रवृत्तीचा शिरकाव झाला, अपक्षांना महत्त्व आले. या फायदा-तोट्याच्या गणितामध्ये ज्याच्यासाठी हे सारे सुरू आहे, असा आव आणला जातो, त्या मतदारांना मात्र कोणत्याच राज्यसरकारने कधीच विचारात घेतले नाही. नागरिकांना खरंच कोणती पद्धती हवी आहे, याची विचारणा केली गेली नाही. प्रभाग रचना करताना ज्या पद्धतीने वॉर्डची तोडफोड होते, त्याचे फायदे-तोटे काय, यांचा विचार झाला नाही. खरेतर वॉर्ड रचना करताना व सदस्यसंख्या ठरविताना शास्त्रीय अभ्यास व्हायला हवा. हे काम निवडणूक आयोगासारख्या स्वतंत्र व्यवस्थेमार्फत व्हायला हवे. राज्यकर्त्यांचा त्यातील हस्तक्षेप पूर्णपणे बंद व्हायला हवा. खरेतर १९९२ पासून आतापर्यंतच्या अनुभवावरून आता सिंगल वॉर्ड हवा की बहुसदस्यीय याचा अंदाज यायला हवा. सरकार बदलले की पद्धत बदलायची आणि ती मतदारांवर लादायची हे बंद व्हायला हवे, हे मात्र नक्की. Vertical Image: English Headline: single ward double game politics Author Type: External Author संभाजी पाटील राजकारण ट्रेंड politics निवडणूक maharashtra विकास government महापालिका तोडफोड काँग्रेस गुन्हेगार mathematics स्त्री निवडणूक आयोग Search Functional Tags: राजकारण, ट्रेंड, Politics, निवडणूक, Maharashtra, विकास, Government, महापालिका, तोडफोड, काँग्रेस, गुन्हेगार, Mathematics, स्त्री, निवडणूक आयोग Twitter Publish: Meta Description: single ward double game politics राज्यातली सत्ता बदलली, की विरोधकांची स्थानिक स्वराज्य आणि सहकारी संस्थांमध्ये असणारी सत्ताकेंद्रे काबीज करण्याचा ट्रेंड राजकारणात नेहमीच ‘एव्हर ग्रीन’ असतो. Send as Notification: Topic Tags: महाराष्ट्र News Story Feeds https://ift.tt/2r1My2K

via News Story Feeds https://ift.tt/2Q59JpY