रामानं घडवलेलं राजकीय महाभारत! अयोध्या आंदोलनातून मतपेढीचं राजकारण नकळतपणे; पण ठोस रीतीनं साकारत होतं. त्याची धडपणे दखल ना दरबारी राजकारणात मग्न असलेल्या कॉंग्रेसला घेता आली ना डाव्यांना. यानिमित्तानं देशात प्रचंड असं मंथन घडवलं जात होतं. 'शिलापूजन ते शिलान्यास' या मशीद पाडण्यापूर्वीच्या टप्प्यातील उपक्रमात देशातील जवळपास दहा कोटी लोक कुठं ना कुठं सहभागी झाले होते. दोन लाख ठिकाणांहून मंदिरासाठी विटा पाठवण्याचे कार्यक्रम झाले. हे सारं एका अर्थानं भारतीय राजकारणाचा नवा अध्याय लिहिणारं 'मास मोबिलायझेशन' होतं. 1984 च्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये भाजपला दोन जागा मिळाल्या होत्या. देशात धर्मनिरपेक्षता, सर्वसमावेशकता, बहुसांस्कृतिकता इत्यादी पंडित नेहरूंनी पुरस्कार केलेल्या मूल्यांचं मुख्य प्रवाहातील राजकारण, समाजकारणात वर्चस्व होतं म्हणून तर भाजपनं गांधीवादी समाजवाद स्वीकारला होता. मात्र, 1984 नंतर भाजप परिवाराच्या मूळ अजेंड्याकडं वेगानं जाऊ लागला. तोवर विश्‍व हिंदू परिषदेनं अयोध्येतील राम मंदिराचा मुद्दा पुढं आणायला सुरुवात केली होती. 1989 च्या पालनपूर राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकीत भाजपनं धर्मनिरपेक्षतेचं राजकारण प्रत्यक्षात अल्पसंख्याकांचं लांगूलचालन असल्याचं सांगत छद्म धर्मनिरपेक्षतेला विरोधाची ठोस भूमिका जाहीर केली. राम मंदिर आंदोलनातील पक्षाच्या उघड सहभागानं हिंदुत्व राजकारणात प्रस्थापित व्हायला लागलं. बहुसंख्याकवादाला रान मोकळं करून देण्याची नांदी त्यातच होती. मागच्या तीस वर्षांत देशाचं राजकारण आमूलाग्र बदललं, त्यात या मंदिर आंदोलनाचा वाटा निर्विवाद आहे. - Ayodhya Verdict : 'हे' आहेत अयोध्येचा ऐतिहासिक निकाल देणारे 5 न्यायाधीश! बहुसंख्याकवादाचा अवलंब 6 डिसेंबर 1992, हा भारताच्या राजकारणातला ऐतिहासिक दिवस होता. अनेक वर्षे तापवलेल्या रामजन्मभूमीच्या मुद्द्याचा फैसला जमावानं हातात घेतला आणि बाबरी मशीद जमीनदोस्त झाली. त्यानंतर 'मंदिर वहीं बनाएँगे'च्या वाटचालीत अनेक चढउतार आले. सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेल्या अंतिम निकालानुसार, आता अयोध्येतील त्या जागेवर राम मंदिर उभं राहील, हे स्पष्ट आहे. मशिदीसाठी स्वतंत्र जागा द्यावी, हेही न्यायालयानं स्पष्ट केलं. शतकभर चाललेल्या वादाला सर्वोच्च न्यायालयानं एका अर्थानं विराम दिलाय. मात्र, बाबरी मशीद पाडण्याच्या घटनेनं देशाचं राजकारण ढवळून निघालं. त्यानंतरच देशाचं राजकारण कायमचं बदललं. हिंदुत्व सत्तेच्या राजकारणाच्या मुख्य प्रवाहात आलं. उघड बहुसंख्याकवादाचा अवलंब राजकीय गणितात सुरू झाला. लालकृष्ण अडवाणींचं झळाळून निघालेलं नेतृत्व, उमा भारती, साध्वी ऋतंभरा ते योगी आदित्यनाथ या मंडळींचा राजकारणातला वाढलेला वावर आणि या विरोधात उभं राहणाऱ्या मुलायमसिंह यादव, लालूप्रसाद यादव, नितीशकुमार आदी मंडळींचं वाढलेलं महत्त्व, हे राजकारणातले बदल दोन्ही दगडांवर हात ठेवत वाटचाल करू पाहणाऱ्या कॉंग्रेसचा उत्तर भारतात शक्तिपात करणारे होते. आधी मंडल आणि नंतर कमंडलच्या लाटांनी कॉंग्रेसचा जनाधार आटत गेला. भाजपच्या आज दिसणाऱ्या निर्णायक राजकीय वर्चस्वाची मुहूर्तमेढ अयोध्येतील आंदोलनानं रोवली होती. 'गंगा, जमुनी, तहजीब' उसवण्याची सुरवातही याचाच भाग होता. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश रंजन गोगई यांच्या नेतृत्वाखालील पाचसदस्यीय खंडपीठानं एकमतानं अयोध्या वादावरचा निकाल दिला. हा निकाल प्रामुख्यानं वादग्रस्त जागेचा ताबा कोणाचा, याबाबतचा आहे. ही जागा निकालानं मंदिरासाठी दिली जाणं नक्की झालं. त्याचबरोबर अयोध्येतच मशीद उभारणीसाठी पाच एकर जागा दिली जाणार आहे. निकाल देताना खंडपीठानं केलेली शब्दयोजना या प्रश्‍नावरून पोळलेल्या देशात सौहार्द कायम ठेवण्यासाठी अत्यंत लक्षणीय आहे. राज्यकर्ते आणि सारे राजकीय पक्ष निकाल काहीही आला तरी शांतता राखा, असं सांगत होते. हेही या मुद्द्यावरून देशानं जे दुभंगलेपण अनुभवलं, त्या पार्श्‍वभूमीवर पोक्तपणाचं होतं. राम मंदिरासाठीचं अत्यंत जहाल आणि ध्रुवीकरणाला बळ देणारं आंदोलन ते आता निकाल येतानाची सामंजस्याची आणि शांततेची आळवणी या प्रवासात भारताचं राजकीय अवकाश पुरतं बदललं आहे. - Ayodhya Verdict : नेटकरी अभिमानाने म्हणतायत, 'या ऐतिहासिक क्षणाचे आम्ही साक्षीदार!' हिंदुत्वाचा उघड पुरस्कार राम मंदिर हा कोट्यवधी हिंदूंसाठी श्रद्धेचा मुद्दा आहे, यात शंका नाही. मात्र, यासाठी सुरू झालेलं आंदोलन विशिष्ट ब्रॅंडचं राजकारण प्रस्थापित करण्यासाठी होतं, हेही स्पष्ट आहे. देशातील उजव्या राजकीय वळणाची पायाभरणी त्या आंदोलनातून झाली होती. नेहरूप्रणीत भारताच्या संकल्पनेला पर्याय देणाऱ्या संकल्पनेला बळ मिळण्याची सुरुवातही त्यातूनच झाली. कोणत्याही अस्मितेच्या राजकारणाला प्रतीकं हवी असतात. आत्मगौरवाची, आकलनातील विजयाची-पराभवाची. त्यातून सूडभावना पेटवता येईल, अशा या प्रतीकांशिवाय अस्मितांचं राजकारण होत नाही. अयोध्या प्रकरणानं असं प्रतीक हिंदुत्ववाद्यांना गवसलं. आक्रमक बाबरानं रामजन्मस्थळी मशीद बांधली. तिथं पुन्हा मंदिर उभारण्याची कल्पना जनभावनांना आवाहन करू शकत होती. भारतात हिंदुत्वाचं राजकारण सातत्यानं अशी प्रतीकं शोधत आहे. स्वातंत्र्यापूर्वीही देशाची वाटचाल कशी व्हावी, यावर हिंदुत्ववाद्यांचं म्हणून काही म्हणणं होतं. देशाला हिंदुत्वाच्या धाग्यात बांधायचे प्रयत्न तेव्हाही होते. मात्र, देशानं स्पष्टपणे गांधी, नेहरू, पटेलांचं नेतृत्व मान्य केल्यानं या राजकारणाला मर्यादा होत्या. गाय हे प्रतीक वापरायचा प्रयत्न या राजकारणाच्या वाटचालीत झाला. मात्र, त्याला तेवढा प्रतिसाद मिळाला नाही. मुळात बहुसंख्य असलेल्या हिंदूंच्या देशात हिंदूंना कसला धोका, हे साधारण जनमानस होतं. जगभरही संख्येनं कमी असलेले अधिक घट्टपणे एकत्र राहण्याची, सामुदायिक रागलोभाचे आविष्कार करण्याची शक्‍यता अधिक असते, हेच भारतात लागू होतं. अयोध्येच्या आंदोलनानं याला निर्णायक वळण दिलं, ज्या देशात हिंदुत्वाला राजकीयदृष्ट्या जवळ करायची फारशी कोणाची तयारी नव्हती. धर्मनिरपेक्ष असणं किमान जाहीरपणे दाखवणं, ही मुख्य प्रवाहातील राजकारणात टिकण्याची अनिवार्यता होती. त्या देशात 'गर्वसे कहों हम हिंदू हैं'चा बोलबाला सुरू झाला. श्रीराम हे सामान्य भारतीयाच्या मनातलं श्रद्धेचं प्रतीक या राजकारणात हुशारीनं वापरलं गेलं. हिंदुत्वाचा किती उघड पुरस्कार करावा, हे भाजपलाही ठरवता येत नव्हतं. ती कोंडी 1987 मध्ये झालेल्या विलेपार्ले मतदारसंघातील निवडणुकीत शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी थेट हिंदुत्वाचा पुरस्कार करून फोडली. ती निवडणूक अनेक अर्थांनी ऐतिहासिक होती. त्यात भाजप शिवसेनेच्या विरोधात प्रचार करीत होता. मात्र, ठाकरे यांच्या जाहीरपणे 'गर्वसे कहों हम हिंदू हैं,' सांगण्याला मिळणारा प्रतिसाद भाजपनं हेरला आणि हिंदुत्वाचं सूत्र देशातील राजकारणात वापरण्याची सुरुवात झाली. नंतरची शिलापूजनं, रथयात्रा आणि बाबरी मशिदीची पाडापाडी, हे सारे क्रमाक्रमानं हिंदुत्वाच्या राजकारणाचा परीघ विस्तारत नेणारे घटक होते. - Ayodhya Vardict : अयोध्येतील जागेचा वाद नेमका कधीपासून सुरू झाला? वाचा इतिहास मधल्या काळात देशाच्या राजकारणात वळचणीचा पक्ष, शेटजी-भटजींचा म्हणून ओळखला जाणारा किंवा हिणवला जाणारा भाजप ठोस राजकीय शक्ती म्हणू पुढं येण्यामध्ये अयोध्या वादाचं आणि त्यावर स्वार होत केलेल्या भावनिक राजकारणाचा वाटा निर्विवाद आहे. लक्षवेधी भाग म्हणजे, बाबरी मशीद पाडली जात असताना जे उन्माद निर्माण करण्यात पुढं होते, त्यांचेच राजकीय वारसदार आता अयोध्येवरचा अंतिम निकाल येताना शांतता कशी महत्त्वाची, यावर प्रवचनं देत आहेत. अर्थ इतकाच, की रामनाम घेत सत्तेसाठीचं महाभारत घडवल्यानंतर आता त्यावरून नवे वाद नको आहेत. बहुसंख्याकवादाची सुरुवात अयोध्या ही श्रीरामाची राजधानी जन्मस्थळ म्हणून भारतीयांमध्ये मान्यताप्राप्त आहे. यामुळेच सर्वोच्च न्यायालयानं जमिनीच्या तुकड्याची मालकी कोणाची, याबाबतचा निकाल दिला असला; तरी लोकांसाठी हा मामला श्रद्धेचा होता आणि आहे, असा मुद्दा वापरला तर काय परिणाम होईल, याचा अंदाज त्या वेळी देशात सत्ता राबवणाऱ्यांना आला नाही. बाबरी मशीद पाडणारं आंदोलन हा भारताच्या स्वातंत्र्योत्तर राजकीय इतिहासातील अत्यंत महत्त्वाचा टप्पा आहे. देशाचं राजकीय स्वरूप या घटनेनं बदलून टाकलं. राजकीय ध्रुवीकरणासाठी इतका जबरदस्त मुद्दा याआधी कधी सापडला नव्हता. याचा व्यत्यास म्हणून उभ्या राहणाऱ्या अल्पसंख्याक मतपेढीचा वापर आणि त्यासाठीच्या तडजोडी, हे नादान राजकारण होतं. त्याचा परिणाम आज देशातील मध्यममार्गी राजकारण आपला चेहरा हरवत असल्याचं दिसण्यात झाला आहे. श्रीरामाच्या जन्मस्थळावर बाबरानं मशीद बांधली, हा देशावरचा कलंक आहे. तो पुसून टाकायचा तर मशीद पाडून मंदिर बांधलं पाहिजे, हा युक्तिवाद लोकमानस व्यापणारा होता. त्याला तर्कशुद्ध किंवा तात्त्विक चर्चेची ऍकॅडमिक उत्तरं देण्यातून राजकीयदृष्ट्या काहीही साधणारं नव्हतं. देशातील धर्मनिरपेक्षतावादी शक्ती हा उद्योग करीत होत्या. भावनेच्या मुद्द्यांना ही उत्तरं उरत नाहीत. बाबरी मशीद पाडण्यापूर्वी देशाचं राजकारण आणि मध्यवर्ती विचारव्यूह हा देश सर्वसमावेशक आहे, या सूत्राभोवती चालणारा होता. अयोध्येतील 6 डिसेंबर 1992 रोजीच्या घटनेनंतर मात्र बहुसंख्याकवाद डोकं वर काढायला लागला. बाबरीकांडाचा देशाच्या राजकारणावर सत्तेच्या बाजूनं परिणाम तर झालाच; मात्र देशाचा विचारव्यूह बहुसंख्याकवादाकडं सरकायला निर्णायकपणे सुरवात झाली, ती याच बिंदूपासून. अयोध्या आंदोलनातून मतपेढीचं राजकारण नकळतपणे; पण ठोस रीतीनं साकारत होतं. त्याची धडपणे दखल ना दरबारी राजकारणात मग्न असलेल्या कॉंग्रेसला घेता आली ना डाव्यांना. यानिमित्तानं देशात प्रचंड असं मंथन घडवलं जात होतं. 'शिलापूजन ते शिलान्यास' या मशीद पडण्यापूर्वीच्या टप्प्यातील उपक्रमात देशातील जवळपास दहा कोटी लोक कुठं ना कुठं सहभागी झाले होते. दोन लाख ठिकाणांहून मंदिरासाठी विटा पाठवण्याचे कार्यक्रम झाले. हे सारं एका अर्थानं भारतीय राजकारणाचा नवा अध्याय लिहिणारं 'मास मोबिलायझेशन' होतं. सार्वजनिकरीत्या आरत्या, यज्ञ यांचं प्रमाण लक्षणीयरीत्या वाढलं ते याच काळात. बाबरी पडण्यापूर्वीच या राजकीय मंथनाचा लाभ भाजपला व्हायला सुरुवात झाली. 1989-90 मध्ये झालेल्या निवडणुकांत उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, गुजरात या सर्व राज्यांत भाजप भक्कम राजकीय ताकद म्हणून पुढं येत होता. महाराष्ट्रात याचा लाभ शिवसेनेलाही झाला. यानंतर भाजपकडून विश्‍व हिंदू परिषद आणि अन्य हिंदुत्ववादी संघटनांत सक्रिय नेते मोठ्या प्रमाणात निवडणुकीच्या आखाड्यात येण्यास सुरुवात झाली. त्रिशूलधारी साधूंची राजकीय बैठकांतील उपस्थिती या काळात उत्तर प्रदेशात ठसठशीतपणे दिसत होती. 1991 च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजप 119 जागांसह दुसऱ्या क्रमांकाचा पक्ष बनला. कॉंग्रेसला पर्याय म्हणून यानंतर देशाच्या राजकारणात स्पष्टपणे भाजप पुढं आला. भाजपनं पहिल्यांदाच जवळपास 20 टक्के मतं मिळवली होती. जातगठ्ठ्यांचं राजकारण हा भाजपच्या सत्तासोपान चढण्यातील महत्त्वाचा पुढचा टप्पा होता. उघड हिंदुत्ववादाची आता राजकारणात ऍलर्जी उरली नाही. बिगर कॉंग्रेसवादातून भाजपसोबत आघाड्यांची तयारी अनेक पक्ष दाखवू लागले. लोकसभेत केवळ दोन सदस्य असलेला पक्ष 12 वर्षांत देशातील सत्ताधारी पक्ष बनला. यात अयोध्या आंदोलनाचा वाटा स्पष्टच होता. याच काळात उलट्या बाजूनं ध्रुवीकरणाचा लाभ घेणारे मुलायमसिंह यादवांसारखे खेळाडू उत्तर प्रदेशात प्रभावी ठरायला लागले. उत्तर भारतात जातगठ्ठ्यांचं एकत्रीकरण की जातींना हिंदुत्वाच्या कोंदणात बसवून साकारणारी मतपेढी, अशी एक राजकारणातील स्पर्धा या काळात आकाराला येत होती. मुलायमसिंह यादव, लालूप्रसाद यादव यांसारखे नेते मंडलोत्तर काळात हिंदुत्वाचे राजकारण करणाऱ्यांना एका बाजूला 'ओबीसी'विरोधी ठरवत जातगठ्ठे गोळा करीत होते, तर दुसरीकडं अल्पसंख्याकांविरोधी ठरवत ती मतपेढी जोडत होते. करसेवकांवर गोळीबाराचे आदेश देणारे मुलायमसिंह ध्रुवीकरणाच्या राजकारणाचे भाजपइतकेच लाभधारक होते. 'मुल्ला मुलायम' अशी त्यांची झालेली संभावना त्यांच्या राजकारणाच्या पथ्यावर पडणारीच होती. अडवाणींची रथयात्रा अडवणारे लालूप्रसाद यांनाही या प्रकारच्या ध्रुवीकरणाचा लाभ झाला. यात फटका बसला तो प्रामुख्यानं कॉंग्रेसला. राम मंदिर आंदोलनानंतर उत्तरेत उच्च समजल्या जाणाऱ्या समाजघटकांतील कॉंग्रेसचा जनाधार स्पष्टपणे भाजपकडं वळत होता. पण, केवळ तेवढा आधार भाजपला हवं ते स्थान देऊ शकत नव्हता. यासाठी जातगणितांना छेद देणारं हिंदुत्वाच्या आवरणात मतपेढी साकारणारं राजकारण आवश्‍यक होतं. ते चालवता येतं, याची नांदी राम मंदिर आंदोलनातून झाली होती. याच राजकारणाला आक्रमक राष्ट्रवादाचा तडका दिला, की यशाचं प्रमाण प्रचंड वाढतं, हे अलिकडं सिद्ध झालं आहे. राम मंदिर आंदोलनानंतर लगेचच भाजप देशातील निर्विवाद वर्चस्व असलेला पक्ष बनला नाही, हेही वास्तव आहे. मात्र, त्यातून देशातील नागरी समाजात बहुसंख्याकवाद पेरता येतो, याचं दर्शन झालं होतं. पुढं त्यासाठी निमित्त शोधणं कठीण नव्हतं. आज देशातील राजकारण ज्या वळणावर आहे, त्यात राम मंदिरासाठी झालेल्या आंदोलनाचा, त्यातून देशात साकारलेल्या ध्रुवीकरणाचा आणि देशात बहुसंख्य असूनही साऱ्या यंत्रणा हिंदूंच्या भावनांकडं दुर्लक्ष करतात, असा समज पसरवण्यातल्या यशाचा वाटा स्पष्ट आहे. कॉंग्रेसला यात धडपणे कोणतीच भूमिका ठरवता येत नव्हती. राजीव गांधींच्या काळात मंदिराचे दरवाजे उघडण्याचा निर्णय किंवा शिलान्यासाला दिलेल्या परवानगीनं अयोध्या हा देशाच्या राजकारणातील मुद्दा बनायला बळच मिळालं. त्याआधी 1949 मध्ये वादग्रस्त जागेत राम आणि लक्ष्मणाच्या मूर्ती ठेवल्या, तेव्हा कॉंग्रेसचे उत्तर प्रदेशातील मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत दुर्लक्षच करीत होते. प्रत्यक्ष बाबरी पाडली जात होती तेव्हाचे पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंह राव यांच्या भूमिकेवरही प्रश्‍नचिन्ह लावलं गेलं होतंच. ...वादाला राम म्हणावे लागेल! गेली तीन दशकं राम मंदिर हा अनेकदा निवडणुकांचा मुद्दा झाला. विरोधात असताना 'मंदिर वहीं बनाएँगे' म्हणणं आणि सत्तेची चव चाखताना प्रत्यक्षात आणणं, यातला फरक भाजपला समजला होताच. मग न्यायालय देईल तो निकाल मान्य करू, ही भूमिका घेणं सुरू झालं. तसंही त्या आंदोलनाचा जितका राजकीय लाभ घेता येणं शक्‍य होतं, तितका तर घेऊन झाला होता आणि मंदिरासाठी अन्य कोणीही श्रेय घेण्याची शक्‍यताही नव्हती. आता सर्वोच्च न्यायालयानं वादग्रस्त जागेत राम मंदिराचा मार्ग खुला करतानाच वादग्रस्त वास्तू पाडण्यावरही बोट ठेवलं आहेच. 2010 मध्ये अलाहाबाद उच्च न्यायालयानं वादग्रस्त जागेचं त्रिभाजन करण्याचा निकाल दिला तेव्हा शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांची प्रतिक्रिया होती, 'निकालाने एक बरे झाले, की वादाला राम म्हणावे लागेल'. तेव्हा वाद संपला नाही. सर्वोच्च न्यायालयात गेला. आता या निकालानं तो संपायला हवा. अयोध्येतील ती जागा कुणाची, हा वाद संपेलही. मात्र, या वादानं देशाचं राजकारण बदललं आहे, ते कायमचं. सविस्तर लेखांसाठी क्लिक करा esakal.com डाऊनलोड करा 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप News Item ID: 599-news_story-1573322672 Mobile Device Headline: रामानं घडवलेलं राजकीय महाभारत! Appearance Status Tags: Tajya News Site Section Tags: Desh Mobile Body: अयोध्या आंदोलनातून मतपेढीचं राजकारण नकळतपणे; पण ठोस रीतीनं साकारत होतं. त्याची धडपणे दखल ना दरबारी राजकारणात मग्न असलेल्या कॉंग्रेसला घेता आली ना डाव्यांना. यानिमित्तानं देशात प्रचंड असं मंथन घडवलं जात होतं. 'शिलापूजन ते शिलान्यास' या मशीद पाडण्यापूर्वीच्या टप्प्यातील उपक्रमात देशातील जवळपास दहा कोटी लोक कुठं ना कुठं सहभागी झाले होते. दोन लाख ठिकाणांहून मंदिरासाठी विटा पाठवण्याचे कार्यक्रम झाले. हे सारं एका अर्थानं भारतीय राजकारणाचा नवा अध्याय लिहिणारं 'मास मोबिलायझेशन' होतं. 1984 च्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये भाजपला दोन जागा मिळाल्या होत्या. देशात धर्मनिरपेक्षता, सर्वसमावेशकता, बहुसांस्कृतिकता इत्यादी पंडित नेहरूंनी पुरस्कार केलेल्या मूल्यांचं मुख्य प्रवाहातील राजकारण, समाजकारणात वर्चस्व होतं म्हणून तर भाजपनं गांधीवादी समाजवाद स्वीकारला होता. मात्र, 1984 नंतर भाजप परिवाराच्या मूळ अजेंड्याकडं वेगानं जाऊ लागला. तोवर विश्‍व हिंदू परिषदेनं अयोध्येतील राम मंदिराचा मुद्दा पुढं आणायला सुरुवात केली होती. 1989 च्या पालनपूर राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकीत भाजपनं धर्मनिरपेक्षतेचं राजकारण प्रत्यक्षात अल्पसंख्याकांचं लांगूलचालन असल्याचं सांगत छद्म धर्मनिरपेक्षतेला विरोधाची ठोस भूमिका जाहीर केली. राम मंदिर आंदोलनातील पक्षाच्या उघड सहभागानं हिंदुत्व राजकारणात प्रस्थापित व्हायला लागलं. बहुसंख्याकवादाला रान मोकळं करून देण्याची नांदी त्यातच होती. मागच्या तीस वर्षांत देशाचं राजकारण आमूलाग्र बदललं, त्यात या मंदिर आंदोलनाचा वाटा निर्विवाद आहे. - Ayodhya Verdict : 'हे' आहेत अयोध्येचा ऐतिहासिक निकाल देणारे 5 न्यायाधीश! बहुसंख्याकवादाचा अवलंब 6 डिसेंबर 1992, हा भारताच्या राजकारणातला ऐतिहासिक दिवस होता. अनेक वर्षे तापवलेल्या रामजन्मभूमीच्या मुद्द्याचा फैसला जमावानं हातात घेतला आणि बाबरी मशीद जमीनदोस्त झाली. त्यानंतर 'मंदिर वहीं बनाएँगे'च्या वाटचालीत अनेक चढउतार आले. सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेल्या अंतिम निकालानुसार, आता अयोध्येतील त्या जागेवर राम मंदिर उभं राहील, हे स्पष्ट आहे. मशिदीसाठी स्वतंत्र जागा द्यावी, हेही न्यायालयानं स्पष्ट केलं. शतकभर चाललेल्या वादाला सर्वोच्च न्यायालयानं एका अर्थानं विराम दिलाय. मात्र, बाबरी मशीद पाडण्याच्या घटनेनं देशाचं राजकारण ढवळून निघालं. त्यानंतरच देशाचं राजकारण कायमचं बदललं. हिंदुत्व सत्तेच्या राजकारणाच्या मुख्य प्रवाहात आलं. उघड बहुसंख्याकवादाचा अवलंब राजकीय गणितात सुरू झाला. लालकृष्ण अडवाणींचं झळाळून निघालेलं नेतृत्व, उमा भारती, साध्वी ऋतंभरा ते योगी आदित्यनाथ या मंडळींचा राजकारणातला वाढलेला वावर आणि या विरोधात उभं राहणाऱ्या मुलायमसिंह यादव, लालूप्रसाद यादव, नितीशकुमार आदी मंडळींचं वाढलेलं महत्त्व, हे राजकारणातले बदल दोन्ही दगडांवर हात ठेवत वाटचाल करू पाहणाऱ्या कॉंग्रेसचा उत्तर भारतात शक्तिपात करणारे होते. आधी मंडल आणि नंतर कमंडलच्या लाटांनी कॉंग्रेसचा जनाधार आटत गेला. भाजपच्या आज दिसणाऱ्या निर्णायक राजकीय वर्चस्वाची मुहूर्तमेढ अयोध्येतील आंदोलनानं रोवली होती. 'गंगा, जमुनी, तहजीब' उसवण्याची सुरवातही याचाच भाग होता. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश रंजन गोगई यांच्या नेतृत्वाखालील पाचसदस्यीय खंडपीठानं एकमतानं अयोध्या वादावरचा निकाल दिला. हा निकाल प्रामुख्यानं वादग्रस्त जागेचा ताबा कोणाचा, याबाबतचा आहे. ही जागा निकालानं मंदिरासाठी दिली जाणं नक्की झालं. त्याचबरोबर अयोध्येतच मशीद उभारणीसाठी पाच एकर जागा दिली जाणार आहे. निकाल देताना खंडपीठानं केलेली शब्दयोजना या प्रश्‍नावरून पोळलेल्या देशात सौहार्द कायम ठेवण्यासाठी अत्यंत लक्षणीय आहे. राज्यकर्ते आणि सारे राजकीय पक्ष निकाल काहीही आला तरी शांतता राखा, असं सांगत होते. हेही या मुद्द्यावरून देशानं जे दुभंगलेपण अनुभवलं, त्या पार्श्‍वभूमीवर पोक्तपणाचं होतं. राम मंदिरासाठीचं अत्यंत जहाल आणि ध्रुवीकरणाला बळ देणारं आंदोलन ते आता निकाल येतानाची सामंजस्याची आणि शांततेची आळवणी या प्रवासात भारताचं राजकीय अवकाश पुरतं बदललं आहे. - Ayodhya Verdict : नेटकरी अभिमानाने म्हणतायत, 'या ऐतिहासिक क्षणाचे आम्ही साक्षीदार!' हिंदुत्वाचा उघड पुरस्कार राम मंदिर हा कोट्यवधी हिंदूंसाठी श्रद्धेचा मुद्दा आहे, यात शंका नाही. मात्र, यासाठी सुरू झालेलं आंदोलन विशिष्ट ब्रॅंडचं राजकारण प्रस्थापित करण्यासाठी होतं, हेही स्पष्ट आहे. देशातील उजव्या राजकीय वळणाची पायाभरणी त्या आंदोलनातून झाली होती. नेहरूप्रणीत भारताच्या संकल्पनेला पर्याय देणाऱ्या संकल्पनेला बळ मिळण्याची सुरुवातही त्यातूनच झाली. कोणत्याही अस्मितेच्या राजकारणाला प्रतीकं हवी असतात. आत्मगौरवाची, आकलनातील विजयाची-पराभवाची. त्यातून सूडभावना पेटवता येईल, अशा या प्रतीकांशिवाय अस्मितांचं राजकारण होत नाही. अयोध्या प्रकरणानं असं प्रतीक हिंदुत्ववाद्यांना गवसलं. आक्रमक बाबरानं रामजन्मस्थळी मशीद बांधली. तिथं पुन्हा मंदिर उभारण्याची कल्पना जनभावनांना आवाहन करू शकत होती. भारतात हिंदुत्वाचं राजकारण सातत्यानं अशी प्रतीकं शोधत आहे. स्वातंत्र्यापूर्वीही देशाची वाटचाल कशी व्हावी, यावर हिंदुत्ववाद्यांचं म्हणून काही म्हणणं होतं. देशाला हिंदुत्वाच्या धाग्यात बांधायचे प्रयत्न तेव्हाही होते. मात्र, देशानं स्पष्टपणे गांधी, नेहरू, पटेलांचं नेतृत्व मान्य केल्यानं या राजकारणाला मर्यादा होत्या. गाय हे प्रतीक वापरायचा प्रयत्न या राजकारणाच्या वाटचालीत झाला. मात्र, त्याला तेवढा प्रतिसाद मिळाला नाही. मुळात बहुसंख्य असलेल्या हिंदूंच्या देशात हिंदूंना कसला धोका, हे साधारण जनमानस होतं. जगभरही संख्येनं कमी असलेले अधिक घट्टपणे एकत्र राहण्याची, सामुदायिक रागलोभाचे आविष्कार करण्याची शक्‍यता अधिक असते, हेच भारतात लागू होतं. अयोध्येच्या आंदोलनानं याला निर्णायक वळण दिलं, ज्या देशात हिंदुत्वाला राजकीयदृष्ट्या जवळ करायची फारशी कोणाची तयारी नव्हती. धर्मनिरपेक्ष असणं किमान जाहीरपणे दाखवणं, ही मुख्य प्रवाहातील राजकारणात टिकण्याची अनिवार्यता होती. त्या देशात 'गर्वसे कहों हम हिंदू हैं'चा बोलबाला सुरू झाला. श्रीराम हे सामान्य भारतीयाच्या मनातलं श्रद्धेचं प्रतीक या राजकारणात हुशारीनं वापरलं गेलं. हिंदुत्वाचा किती उघड पुरस्कार करावा, हे भाजपलाही ठरवता येत नव्हतं. ती कोंडी 1987 मध्ये झालेल्या विलेपार्ले मतदारसंघातील निवडणुकीत शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी थेट हिंदुत्वाचा पुरस्कार करून फोडली. ती निवडणूक अनेक अर्थांनी ऐतिहासिक होती. त्यात भाजप शिवसेनेच्या विरोधात प्रचार करीत होता. मात्र, ठाकरे यांच्या जाहीरपणे 'गर्वसे कहों हम हिंदू हैं,' सांगण्याला मिळणारा प्रतिसाद भाजपनं हेरला आणि हिंदुत्वाचं सूत्र देशातील राजकारणात वापरण्याची सुरुवात झाली. नंतरची शिलापूजनं, रथयात्रा आणि बाबरी मशिदीची पाडापाडी, हे सारे क्रमाक्रमानं हिंदुत्वाच्या राजकारणाचा परीघ विस्तारत नेणारे घटक होते. - Ayodhya Vardict : अयोध्येतील जागेचा वाद नेमका कधीपासून सुरू झाला? वाचा इतिहास मधल्या काळात देशाच्या राजकारणात वळचणीचा पक्ष, शेटजी-भटजींचा म्हणून ओळखला जाणारा किंवा हिणवला जाणारा भाजप ठोस राजकीय शक्ती म्हणू पुढं येण्यामध्ये अयोध्या वादाचं आणि त्यावर स्वार होत केलेल्या भावनिक राजकारणाचा वाटा निर्विवाद आहे. लक्षवेधी भाग म्हणजे, बाबरी मशीद पाडली जात असताना जे उन्माद निर्माण करण्यात पुढं होते, त्यांचेच राजकीय वारसदार आता अयोध्येवरचा अंतिम निकाल येताना शांतता कशी महत्त्वाची, यावर प्रवचनं देत आहेत. अर्थ इतकाच, की रामनाम घेत सत्तेसाठीचं महाभारत घडवल्यानंतर आता त्यावरून नवे वाद नको आहेत. बहुसंख्याकवादाची सुरुवात अयोध्या ही श्रीरामाची राजधानी जन्मस्थळ म्हणून भारतीयांमध्ये मान्यताप्राप्त आहे. यामुळेच सर्वोच्च न्यायालयानं जमिनीच्या तुकड्याची मालकी कोणाची, याबाबतचा निकाल दिला असला; तरी लोकांसाठी हा मामला श्रद्धेचा होता आणि आहे, असा मुद्दा वापरला तर काय परिणाम होईल, याचा अंदाज त्या वेळी देशात सत्ता राबवणाऱ्यांना आला नाही. बाबरी मशीद पाडणारं आंदोलन हा भारताच्या स्वातंत्र्योत्तर राजकीय इतिहासातील अत्यंत महत्त्वाचा टप्पा आहे. देशाचं राजकीय स्वरूप या घटनेनं बदलून टाकलं. राजकीय ध्रुवीकरणासाठी इतका जबरदस्त मुद्दा याआधी कधी सापडला नव्हता. याचा व्यत्यास म्हणून उभ्या राहणाऱ्या अल्पसंख्याक मतपेढीचा वापर आणि त्यासाठीच्या तडजोडी, हे नादान राजकारण होतं. त्याचा परिणाम आज देशातील मध्यममार्गी राजकारण आपला चेहरा हरवत असल्याचं दिसण्यात झाला आहे. श्रीरामाच्या जन्मस्थळावर बाबरानं मशीद बांधली, हा देशावरचा कलंक आहे. तो पुसून टाकायचा तर मशीद पाडून मंदिर बांधलं पाहिजे, हा युक्तिवाद लोकमानस व्यापणारा होता. त्याला तर्कशुद्ध किंवा तात्त्विक चर्चेची ऍकॅडमिक उत्तरं देण्यातून राजकीयदृष्ट्या काहीही साधणारं नव्हतं. देशातील धर्मनिरपेक्षतावादी शक्ती हा उद्योग करीत होत्या. भावनेच्या मुद्द्यांना ही उत्तरं उरत नाहीत. बाबरी मशीद पाडण्यापूर्वी देशाचं राजकारण आणि मध्यवर्ती विचारव्यूह हा देश सर्वसमावेशक आहे, या सूत्राभोवती चालणारा होता. अयोध्येतील 6 डिसेंबर 1992 रोजीच्या घटनेनंतर मात्र बहुसंख्याकवाद डोकं वर काढायला लागला. बाबरीकांडाचा देशाच्या राजकारणावर सत्तेच्या बाजूनं परिणाम तर झालाच; मात्र देशाचा विचारव्यूह बहुसंख्याकवादाकडं सरकायला निर्णायकपणे सुरवात झाली, ती याच बिंदूपासून. अयोध्या आंदोलनातून मतपेढीचं राजकारण नकळतपणे; पण ठोस रीतीनं साकारत होतं. त्याची धडपणे दखल ना दरबारी राजकारणात मग्न असलेल्या कॉंग्रेसला घेता आली ना डाव्यांना. यानिमित्तानं देशात प्रचंड असं मंथन घडवलं जात होतं. 'शिलापूजन ते शिलान्यास' या मशीद पडण्यापूर्वीच्या टप्प्यातील उपक्रमात देशातील जवळपास दहा कोटी लोक कुठं ना कुठं सहभागी झाले होते. दोन लाख ठिकाणांहून मंदिरासाठी विटा पाठवण्याचे कार्यक्रम झाले. हे सारं एका अर्थानं भारतीय राजकारणाचा नवा अध्याय लिहिणारं 'मास मोबिलायझेशन' होतं. सार्वजनिकरीत्या आरत्या, यज्ञ यांचं प्रमाण लक्षणीयरीत्या वाढलं ते याच काळात. बाबरी पडण्यापूर्वीच या राजकीय मंथनाचा लाभ भाजपला व्हायला सुरुवात झाली. 1989-90 मध्ये झालेल्या निवडणुकांत उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, गुजरात या सर्व राज्यांत भाजप भक्कम राजकीय ताकद म्हणून पुढं येत होता. महाराष्ट्रात याचा लाभ शिवसेनेलाही झाला. यानंतर भाजपकडून विश्‍व हिंदू परिषद आणि अन्य हिंदुत्ववादी संघटनांत सक्रिय नेते मोठ्या प्रमाणात निवडणुकीच्या आखाड्यात येण्यास सुरुवात झाली. त्रिशूलधारी साधूंची राजकीय बैठकांतील उपस्थिती या काळात उत्तर प्रदेशात ठसठशीतपणे दिसत होती. 1991 च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजप 119 जागांसह दुसऱ्या क्रमांकाचा पक्ष बनला. कॉंग्रेसला पर्याय म्हणून यानंतर देशाच्या राजकारणात स्पष्टपणे भाजप पुढं आला. भाजपनं पहिल्यांदाच जवळपास 20 टक्के मतं मिळवली होती. जातगठ्ठ्यांचं राजकारण हा भाजपच्या सत्तासोपान चढण्यातील महत्त्वाचा पुढचा टप्पा होता. उघड हिंदुत्ववादाची आता राजकारणात ऍलर्जी उरली नाही. बिगर कॉंग्रेसवादातून भाजपसोबत आघाड्यांची तयारी अनेक पक्ष दाखवू लागले. लोकसभेत केवळ दोन सदस्य असलेला पक्ष 12 वर्षांत देशातील सत्ताधारी पक्ष बनला. यात अयोध्या आंदोलनाचा वाटा स्पष्टच होता. याच काळात उलट्या बाजूनं ध्रुवीकरणाचा लाभ घेणारे मुलायमसिंह यादवांसारखे खेळाडू उत्तर प्रदेशात प्रभावी ठरायला लागले. उत्तर भारतात जातगठ्ठ्यांचं एकत्रीकरण की जातींना हिंदुत्वाच्या कोंदणात बसवून साकारणारी मतपेढी, अशी एक राजकारणातील स्पर्धा या काळात आकाराला येत होती. मुलायमसिंह यादव, लालूप्रसाद यादव यांसारखे नेते मंडलोत्तर काळात हिंदुत्वाचे राजकारण करणाऱ्यांना एका बाजूला 'ओबीसी'विरोधी ठरवत जातगठ्ठे गोळा करीत होते, तर दुसरीकडं अल्पसंख्याकांविरोधी ठरवत ती मतपेढी जोडत होते. करसेवकांवर गोळीबाराचे आदेश देणारे मुलायमसिंह ध्रुवीकरणाच्या राजकारणाचे भाजपइतकेच लाभधारक होते. 'मुल्ला मुलायम' अशी त्यांची झालेली संभावना त्यांच्या राजकारणाच्या पथ्यावर पडणारीच होती. अडवाणींची रथयात्रा अडवणारे लालूप्रसाद यांनाही या प्रकारच्या ध्रुवीकरणाचा लाभ झाला. यात फटका बसला तो प्रामुख्यानं कॉंग्रेसला. राम मंदिर आंदोलनानंतर उत्तरेत उच्च समजल्या जाणाऱ्या समाजघटकांतील कॉंग्रेसचा जनाधार स्पष्टपणे भाजपकडं वळत होता. पण, केवळ तेवढा आधार भाजपला हवं ते स्थान देऊ शकत नव्हता. यासाठी जातगणितांना छेद देणारं हिंदुत्वाच्या आवरणात मतपेढी साकारणारं राजकारण आवश्‍यक होतं. ते चालवता येतं, याची नांदी राम मंदिर आंदोलनातून झाली होती. याच राजकारणाला आक्रमक राष्ट्रवादाचा तडका दिला, की यशाचं प्रमाण प्रचंड वाढतं, हे अलिकडं सिद्ध झालं आहे. राम मंदिर आंदोलनानंतर लगेचच भाजप देशातील निर्विवाद वर्चस्व असलेला पक्ष बनला नाही, हेही वास्तव आहे. मात्र, त्यातून देशातील नागरी समाजात बहुसंख्याकवाद पेरता येतो, याचं दर्शन झालं होतं. पुढं त्यासाठी निमित्त शोधणं कठीण नव्हतं. आज देशातील राजकारण ज्या वळणावर आहे, त्यात राम मंदिरासाठी झालेल्या आंदोलनाचा, त्यातून देशात साकारलेल्या ध्रुवीकरणाचा आणि देशात बहुसंख्य असूनही साऱ्या यंत्रणा हिंदूंच्या भावनांकडं दुर्लक्ष करतात, असा समज पसरवण्यातल्या यशाचा वाटा स्पष्ट आहे. कॉंग्रेसला यात धडपणे कोणतीच भूमिका ठरवता येत नव्हती. राजीव गांधींच्या काळात मंदिराचे दरवाजे उघडण्याचा निर्णय किंवा शिलान्यासाला दिलेल्या परवानगीनं अयोध्या हा देशाच्या राजकारणातील मुद्दा बनायला बळच मिळालं. त्याआधी 1949 मध्ये वादग्रस्त जागेत राम आणि लक्ष्मणाच्या मूर्ती ठेवल्या, तेव्हा कॉंग्रेसचे उत्तर प्रदेशातील मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत दुर्लक्षच करीत होते. प्रत्यक्ष बाबरी पाडली जात होती तेव्हाचे पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंह राव यांच्या भूमिकेवरही प्रश्‍नचिन्ह लावलं गेलं होतंच. ...वादाला राम म्हणावे लागेल! गेली तीन दशकं राम मंदिर हा अनेकदा निवडणुकांचा मुद्दा झाला. विरोधात असताना 'मंदिर वहीं बनाएँगे' म्हणणं आणि सत्तेची चव चाखताना प्रत्यक्षात आणणं, यातला फरक भाजपला समजला होताच. मग न्यायालय देईल तो निकाल मान्य करू, ही भूमिका घेणं सुरू झालं. तसंही त्या आंदोलनाचा जितका राजकीय लाभ घेता येणं शक्‍य होतं, तितका तर घेऊन झाला होता आणि मंदिरासाठी अन्य कोणीही श्रेय घेण्याची शक्‍यताही नव्हती. आता सर्वोच्च न्यायालयानं वादग्रस्त जागेत राम मंदिराचा मार्ग खुला करतानाच वादग्रस्त वास्तू पाडण्यावरही बोट ठेवलं आहेच. 2010 मध्ये अलाहाबाद उच्च न्यायालयानं वादग्रस्त जागेचं त्रिभाजन करण्याचा निकाल दिला तेव्हा शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांची प्रतिक्रिया होती, 'निकालाने एक बरे झाले, की वादाला राम म्हणावे लागेल'. तेव्हा वाद संपला नाही. सर्वोच्च न्यायालयात गेला. आता या निकालानं तो संपायला हवा. अयोध्येतील ती जागा कुणाची, हा वाद संपेलही. मात्र, या वादानं देशाचं राजकारण बदललं आहे, ते कायमचं. सविस्तर लेखांसाठी क्लिक करा esakal.com डाऊनलोड करा 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप Vertical Image: English Headline: Shriram Pawar write an article about Ayodhya Ram Janmbhoomi Author Type: External Author श्रीराम पवार भारत उत्तर प्रदेश अयोध्या अयोध्या_वादग्रस्त_वास्तू आंदोलन राजकारण भाजप हिंदू राम मंदिर बाबरी मशीद सर्वोच्च न्यायालय गाय शिवसेना बाळासाहेब ठाकरे गोळीबार पी. व्ही. नरसिंह राव Search Functional Tags: भारत, उत्तर प्रदेश, अयोध्या, अयोध्या_वादग्रस्त_वास्तू, आंदोलन, राजकारण, भाजप, हिंदू, राम मंदिर, बाबरी मशीद, सर्वोच्च न्यायालय, गाय, शिवसेना, बाळासाहेब ठाकरे, गोळीबार, पी. व्ही. नरसिंह राव Twitter Publish: Meta Description: Marathi News about Ayodhya: 'शिलापूजन ते शिलान्यास' या मशीद पाडण्यापूर्वीच्या टप्प्यातील उपक्रमात देशातील जवळपास दहा कोटी लोक कुठं ना कुठं सहभागी झाले होते. दोन लाख ठिकाणांहून मंदिरासाठी विटा पाठवण्याचे कार्यक्रम झाले. हे सारं एका अर्थानं भारतीय राजकारणाचा नवा अध्याय लिहिणारं 'मास मोबिलायझेशन' होतं. Send as Notification: Topic Tags: भारत अयोध्या News Story Feeds https://ift.tt/2r1My2K

via News Story Feeds https://ift.tt/36RAKDA