Click Live News Short news on Mobile 2019.....

Breaking

+91-9021621040
" If you want to make your portfolio website / business related website / other informative website you may contact us on above given cotact details......

Friday, March 6, 2020

कोरोना व्हायरस: होळी-रंगपंचमी खेळणं धोकादायक ठरू शकतं का?
By at No comments:
Labels: ,
Horoscope Today, 7 March: जानें कैसा रहेगा आज आपका दिन? https://ift.tt/2PW0PuF
By at No comments:
Labels: ,
बांद्यातील स्टाॅलधारक धास्तावले; पण का? बांदा (सिंधुदुर्ग) - झाराप-पत्रादेवी चौपदरी महामार्गालगत अनधिकृतरीत्या उभारण्यात आलेले शेकडो स्टॉल व बांधकामे हटविण्यासाठी राष्ट्रीय महामार्ग विभागाने संबंधित स्टॉल चालकांना येत्या आठ दिवसात स्टॉल काढावेत, अन्यथा कारवाई करू अशा आशयाच्या नोटीसा बजाविल्याने एकच खळबळ उडाली आहे. त्यामुळे स्टॉलधारकांवर पुन्हा विस्थापित होण्याची वेळ आली आहे.  झाराप ते पत्रादेवी महामार्गालगत शेकडो स्टॉल उभारण्यात आले आहेत. यामध्ये सर्वाधिक स्टॉल हे बांदा शहरात आहेत. झाराप-पत्रादेवी महामार्गाच्या कामास सुरुवात करण्यासाठी स्टॉल हटाव मोहीम राष्ट्रीय महामार्ग विभागाकडून राबविण्यात आली होती. त्यावेळी स्टॉल धारकांनी पुनर्वसनाची मागणी प्रशासनाकडे केली होती; मात्र महामार्गालगत बेकायदा व विनापरवाना स्टॉल उभारण्यात आल्याने प्रशासनाने ही मागणी फेटाळून लावली होती.  राष्ट्रीय महामार्ग विभागाचे तत्कालीन उपविभागीय अभियंता प्रकाश शेडेकर यांनी 26 जानेवारी 2019 ला संजय आईर यांच्या उपोषणावेळी बांदा येथे अनधिकृत स्टॉल लवकरात लवकर हटविण्याचे संकेत दिले होते. त्यावेळी त्यांना विरोध देखील करण्यात आला होता. शेडेकर यांची बदली झाल्याने स्टॉल हटाव मोहीम बारगळली. शहरात महामार्गाच्या दुतर्फा कट्टा कॉर्नर ते बसस्थानक परिसरात बेरोजगार युवकांनी रोजीरोटीसाठी स्टॉल उभारले आहेत. यातील बरेचसे स्टॉलधारक हे ग्रामीण भागातील आहेत.  महामार्गाच्या दुतर्फा उभारण्यात आलेल्या स्टॉलधारकांना वेळोवेळी स्टॉल हटविण्यासंदर्भात नोटीसा बजाविण्यात आल्या आहेत. सर्वप्रथम 1992 साली राष्ट्रीय महामार्ग उपविभाग कार्यालयाने अनधिकृत स्टॉल पाडले होते. त्यावेळी मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गावरील वाहतुकीवर परिणाम होत असल्याचे कारण देण्यात आले होते. मात्र कालांतराने पुन्हा स्टॉलची उभारणी करण्यात आली. त्यानंतर नियोजित झाराप-पत्रादेवी चौपदरी महामार्गाच्या रूंदीकरणासाठी 2006 मध्ये महामार्गालगतचे स्टॉल हटविण्यात आले होते; मात्र रूंदीकरणाच्या कामास उशीर करण्यात आल्याने पुन्हा स्टॉल उभारण्यात आलेत.  महामार्गाच्या प्रत्यक्ष कामास जानेवारी 2009 मध्ये सुरुवात करण्यात आली. त्यावेळी तिसऱ्यांदा स्टॉल हटाव मोहीम राबविण्यात आली. तिन्ही वेळेस स्टॉल हटाव मोहीम ही निवडणूक आचारसंहिता कालावधीतच राबविण्यात आली होती. एप्रिल 2019 मध्ये लोकसभा निवडणूकीची आचारसंहिता लागल्याने राष्ट्रीय महामार्ग विभागाने स्टॉल हटविण्यासंदर्भात स्टॉलधारकांना नोटीसा पाठविल्या होत्या. निवडणूक आचारसंहिता कालावधीत स्टॉल हटाव मोहीम राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता; मात्र आमदार नितेश राणे यांनी मध्यस्थी केल्याने स्टॉल हटाव मोहीम बारगळली होती.  बांदा-सटमटवाडी येथे नव्याने उभारण्यात येणारा अत्याधुनिक सीमा तपासणी नाकाही अडचणीत आला आहे. राष्ट्रीय महामार्ग विभागाकडून महामार्गापासून 60 मीटर अंतरात असलेली बांधकामे, स्टॉल पाडण्यात येणार आहेत; मात्र सीमा तपासणी नाका व कर्मचारी निवास इमारतीचे बांधकाम हे 60 मीटर अंतराच्या आत आहे. हे बांधकाम तत्काळ हटविण्यात यावे, असे आदेश राष्ट्रीय महामार्ग विभागाने दिला आहे. त्यामुळे सर्वप्रथम तपासणी नाक्‍याचे बांधकाम पाडावे व नंतरच शहरात कारवाई करावी.  - साईप्रसाद कल्याणकर, सामाजिक कार्यकर्ते.    उपासमारीची वेळ  ग्रामीण भागातील युवकांनी अर्थसहाय्य घेऊन याठिकाणी स्टॉल उभे केले आहेत. गेली 20-25 वर्षे याठिकाणी व्यवसाय करत आहेत. त्यामुळे शासनाने पुनर्वसनासाठी पर्यायी जागेचा विचार करावा, अन्यथा आमच्यावर उपासमारीची वेळ येणार असल्याची भावना स्टॉलधारकांनी व्यक्त केली आहे.  आठ दिवसांत कारवाई शक्‍य  राष्ट्रीय महामार्ग विभागाच्या कलमठ-झाराप ते पत्रादेवी या टप्प्यात 22 गावांमध्ये अतिक्रमण करून स्टॉल व बांधकामे उभारण्यात आली आहेत. यामध्ये कलमठ ते झाराप पर्यंत अतिक्रमणे हटविली आहेत. अनधिकृत स्टॉलमुळे शहरातील वाहतुकीवरही याचा विपरीत परिणाम होत आहे. यासाठी स्टॉलधारकांना आगाऊ कल्पना देण्यासाठी राष्ट्रीय महामार्ग कार्यालयाकडून नोटिसा पाठविल्या आहेत. लवकरात लवकर याबाबत कार्यवाही सुरू करण्यात येणार असल्याचे नोटीसीत म्हटले आहे. News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

बांद्यातील स्टाॅलधारक धास्तावले; पण का? बांदा (सिंधुदुर्ग) - झाराप-पत्रादेवी चौपदरी महामार्गालगत अनधिकृतरीत्या उभारण्यात आलेले शेकडो स्टॉल व बांधकामे हटविण्यासाठी राष्ट्रीय महामार्ग विभागाने संबंधित स्टॉल चालकांना येत्या आठ दिवसात स्टॉल काढावेत, अन्यथा कारवाई करू अशा आशयाच्या नोटीसा बजाविल्याने एकच खळबळ उडाली आहे. त्यामुळे स्टॉलधारकांवर पुन्हा विस्थापित होण्याची वेळ आली आहे.  झाराप ते पत्रादेवी महामार्गालगत शेकडो स्टॉल उभारण्यात आले आहेत. यामध्ये सर्वाधिक स्टॉल हे बांदा शहरात आहेत. झाराप-पत्रादेवी महामार्गाच्या कामास सुरुवात करण्यासाठी स्टॉल हटाव मोहीम राष्ट्रीय महामार्ग विभागाकडून राबविण्यात आली होती. त्यावेळी स्टॉल धारकांनी पुनर्वसनाची मागणी प्रशासनाकडे केली होती; मात्र महामार्गालगत बेकायदा व विनापरवाना स्टॉल उभारण्यात आल्याने प्रशासनाने ही मागणी फेटाळून लावली होती.  राष्ट्रीय महामार्ग विभागाचे तत्कालीन उपविभागीय अभियंता प्रकाश शेडेकर यांनी 26 जानेवारी 2019 ला संजय आईर यांच्या उपोषणावेळी बांदा येथे अनधिकृत स्टॉल लवकरात लवकर हटविण्याचे संकेत दिले होते. त्यावेळी त्यांना विरोध देखील करण्यात आला होता. शेडेकर यांची बदली झाल्याने स्टॉल हटाव मोहीम बारगळली. शहरात महामार्गाच्या दुतर्फा कट्टा कॉर्नर ते बसस्थानक परिसरात बेरोजगार युवकांनी रोजीरोटीसाठी स्टॉल उभारले आहेत. यातील बरेचसे स्टॉलधारक हे ग्रामीण भागातील आहेत.  महामार्गाच्या दुतर्फा उभारण्यात आलेल्या स्टॉलधारकांना वेळोवेळी स्टॉल हटविण्यासंदर्भात नोटीसा बजाविण्यात आल्या आहेत. सर्वप्रथम 1992 साली राष्ट्रीय महामार्ग उपविभाग कार्यालयाने अनधिकृत स्टॉल पाडले होते. त्यावेळी मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गावरील वाहतुकीवर परिणाम होत असल्याचे कारण देण्यात आले होते. मात्र कालांतराने पुन्हा स्टॉलची उभारणी करण्यात आली. त्यानंतर नियोजित झाराप-पत्रादेवी चौपदरी महामार्गाच्या रूंदीकरणासाठी 2006 मध्ये महामार्गालगतचे स्टॉल हटविण्यात आले होते; मात्र रूंदीकरणाच्या कामास उशीर करण्यात आल्याने पुन्हा स्टॉल उभारण्यात आलेत.  महामार्गाच्या प्रत्यक्ष कामास जानेवारी 2009 मध्ये सुरुवात करण्यात आली. त्यावेळी तिसऱ्यांदा स्टॉल हटाव मोहीम राबविण्यात आली. तिन्ही वेळेस स्टॉल हटाव मोहीम ही निवडणूक आचारसंहिता कालावधीतच राबविण्यात आली होती. एप्रिल 2019 मध्ये लोकसभा निवडणूकीची आचारसंहिता लागल्याने राष्ट्रीय महामार्ग विभागाने स्टॉल हटविण्यासंदर्भात स्टॉलधारकांना नोटीसा पाठविल्या होत्या. निवडणूक आचारसंहिता कालावधीत स्टॉल हटाव मोहीम राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता; मात्र आमदार नितेश राणे यांनी मध्यस्थी केल्याने स्टॉल हटाव मोहीम बारगळली होती.  बांदा-सटमटवाडी येथे नव्याने उभारण्यात येणारा अत्याधुनिक सीमा तपासणी नाकाही अडचणीत आला आहे. राष्ट्रीय महामार्ग विभागाकडून महामार्गापासून 60 मीटर अंतरात असलेली बांधकामे, स्टॉल पाडण्यात येणार आहेत; मात्र सीमा तपासणी नाका व कर्मचारी निवास इमारतीचे बांधकाम हे 60 मीटर अंतराच्या आत आहे. हे बांधकाम तत्काळ हटविण्यात यावे, असे आदेश राष्ट्रीय महामार्ग विभागाने दिला आहे. त्यामुळे सर्वप्रथम तपासणी नाक्‍याचे बांधकाम पाडावे व नंतरच शहरात कारवाई करावी.  - साईप्रसाद कल्याणकर, सामाजिक कार्यकर्ते.    उपासमारीची वेळ  ग्रामीण भागातील युवकांनी अर्थसहाय्य घेऊन याठिकाणी स्टॉल उभे केले आहेत. गेली 20-25 वर्षे याठिकाणी व्यवसाय करत आहेत. त्यामुळे शासनाने पुनर्वसनासाठी पर्यायी जागेचा विचार करावा, अन्यथा आमच्यावर उपासमारीची वेळ येणार असल्याची भावना स्टॉलधारकांनी व्यक्त केली आहे.  आठ दिवसांत कारवाई शक्‍य  राष्ट्रीय महामार्ग विभागाच्या कलमठ-झाराप ते पत्रादेवी या टप्प्यात 22 गावांमध्ये अतिक्रमण करून स्टॉल व बांधकामे उभारण्यात आली आहेत. यामध्ये कलमठ ते झाराप पर्यंत अतिक्रमणे हटविली आहेत. अनधिकृत स्टॉलमुळे शहरातील वाहतुकीवरही याचा विपरीत परिणाम होत आहे. यासाठी स्टॉलधारकांना आगाऊ कल्पना देण्यासाठी राष्ट्रीय महामार्ग कार्यालयाकडून नोटिसा पाठविल्या आहेत. लवकरात लवकर याबाबत कार्यवाही सुरू करण्यात येणार असल्याचे नोटीसीत म्हटले आहे. News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

March 06, 2020 0 Comments
via News Story Feeds https://ift.tt/39vOSDr
Read More
Read more No comments:
By at No comments:
Labels: ,
दिशा कल्याणकारी कारभाराची किमान समान कार्यक्रमाच्या आधारे महाराष्ट्र विकास आघाडीच्या सरकारने कामाला सुरुवात केली आहे. कल्याणकारी आणि विकासाभिमुख कारभाराच्या दिशेने वाटचाल केली जात आहे... या सरकारला शनिवारी (ता. ७ मार्च) शंभर दिवस पूर्ण होत आहेत. त्यानिमित्त घेतलेला लेखाजोखा. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप महाराष्ट्र विकास आघाडीचे सरकार आज शंभर दिवस पूर्ण करत आहे. हे सरकार जनतेला उत्तरदायी असल्याने सरकारने गेल्या शंभर दिवसांत काय केले, याचे रिपोर्ट कार्ड जनतेसमोर सादर करणे महत्त्वाचे वाटते. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली गेल्या शंभर दिवसांत सरकारने नव्या महाराष्ट्राची पायाभरणी करण्याचा प्रयत्न केला आहे. भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वाखाली सर्वच क्षेत्रांत राज्याचे नुकसान झाल्याची जनतेच्या मनात भावना होती. तसा स्पष्ट कौल जनतेने निवडणुकीत दिला. काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसला सत्तेत बसण्याचा कौल नव्हता, हा दावा चुकीचा आहे. जनमताचा कौल आम्हाला नव्हता, तर काँग्रेस- ‘राष्ट्रवादी’चे आमदार वाढून भाजपचे आमदार कमी का झाले? राज्याची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर मुख्यमंत्री व संबंधित मंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली, त्या वेळी राज्यावर एकूण ४.७१ लाख कोटींचे कर्ज असल्याची धक्कादायक बाब समोर आली. मुख्यमंत्रिपदाचा कार्यभार स्वीकारल्याच्या दिवशीच मुख्यमंत्र्यांनी ‘जनतेचा पैसा वाया जाणार नाही, याची काळजी घ्या,’ अशा सूचना प्रशासनाला दिल्या आहेत, यावरून सरकारची कारभार करतानाची भूमिका स्पष्ट होते. बळिराजाविषयी कृतज्ञता  सत्तेत आल्यावर सरकारने पहिला निर्णय रायगड संवर्धनासाठी वीस कोटी रुपये देण्याचा घेतला. हे सरकार छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या विचारांप्रती कटिबद्ध आहे. छत्रपतींचे गडकिल्ले आणि स्मारकासाठी पैसे कमी पडू दिले जाणार नाहीत. हे सरकार सत्तेत येण्यामागे राज्यातील शेतकऱ्यांचा आशीर्वाद आहे. मागील सरकारच्या काळात झालेल्या फसव्या कर्जमाफीमुळे शेतकरी पूर्ण उद्‌ध्वस्त होण्याच्या मार्गावर होता. त्यामुळेच आमच्या सरकारने सत्तेत आल्यावर पहिल्याच अधिवेशनात दोन लाखांपर्यंत पीककर्ज असणाऱ्या शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफी देण्याचा निर्णय घेतला. या कर्जमाफीसाठी शेतकऱ्याला आपल्या पत्नीला घेऊन रांगेत उभे राहून फॉर्म भरण्याची गरज नाही. कुठेही जाऊन स्वतःच्या अंगठ्याचे ठसे देण्याची गरज नाही. हे सरकार शेतकऱ्याला कर्जमाफी देत नसून, उलट आपल्या सर्वांवर असलेल्या शेतकऱ्यांच्या ऋणातून मुक्त होण्याचा प्रयत्न करत आहे. कर्जमुक्त शेतकऱ्यांची पहिली यादी नुकतीच जाहीर करण्यात आली असून, उर्वरित याद्याही लवकरच जाहीर केल्या जातील. पोटभर अन्न ही माणसाची सर्वात महत्त्वाची गरज आहे. महाराष्ट्रातील कोणत्याही व्यक्तीला उपाशी राहावे लागू नये, म्हणून ‘शिवभोजन’ थाळी उपक्रमाला सुरुवात करण्यात आली आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे इंदू मिलमधील स्मारक भव्य दिव्य व्हावे आणि संपूर्ण जगाने या स्मारकापासून प्रेरणा घ्यावी, अशी सरकारची भूमिका असल्याने इंदू मिलमधील बाबासाहेबांच्या स्मारकाची उंची वाढवण्याचा निर्णयही सरकारने घेतला आहे. कौशल्य विकासाला चालना शिक्षण आणि रोजगार या क्षेत्रांना गती दिल्याशिवाय राज्य पुढच्या टप्प्यावर जाऊ शकत नाही. त्यामुळेच राज्यातील युवकांमध्ये कौशल्यविकास व्हावा, यासाठी ‘आयटीआय’मध्ये मोठ्या प्रमाणावर मूलभूत बदल करण्याचा कौशल्यविकास मंत्रालयाचा प्रयत्न आहे. शालेय शिक्षणाच्या क्षेत्रात गेल्या काही वर्षांत झालेले चुकीचे बदल लवकरात लवकर दुरुस्त व्हावेत, अशी सरकारची भूमिका आहे. राज्यातील बालगृहांमधील बालकांच्या कल्याणासाठी बालनिधी निर्माण करण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे. पाच दिवसांचा आठवडा करण्याची शासकीय कर्मचाऱ्यांची मागणी गेली काही वर्षे प्रलंबित होती. कर्मचाऱ्यांमध्ये काम करण्याची क्षमता वाढावी, यासाठी रोजचे कामांचे तास वाढवून पाच दिवसांचा आठवडा करण्यात आला आहे. राज्यातील सरपंच व नगराध्यक्ष यांच्या निवडी थेट होत असल्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर अडचणी निर्माण होऊन विकासकामे रखडत होती. जनतेने थेट निवडून दिलेले नगराध्यक्ष किंवा सरपंच आणि जनतेने निवडून दिलेले प्रतिनिधी यांच्यात कलह होत होता. तसेच, थेट जनतेतून सरपंच आणि नगराध्यक्ष निवड ही राज्यघटनेत आपण स्वीकारलेल्या लोकशाहीच्या मॉडेलशी विसंगत गोष्ट आहे. म्हणूनच, थेट सरपंच आणि नगराध्यक्ष निवड रद्द करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. यामुळे परस्पर सहमती आणि विश्वासाने कामे होऊन जनतेला त्रास होणार नाही. मी जलसंपदा खात्यातील विविध प्रलंबित प्रकल्प लवकरात लवकर पूर्ण करण्याच्या प्रयत्नात आहे. महाराष्ट्राचे जे भाग पाण्यापासून वंचित आहेत, त्या भागांत पाणी जावे, असा खात्याचा प्रयत्न असेल. मुंबई कोस्टल रोड, ट्रान्स हार्बर लिंक, मुंबई मेट्रो, पुणे मेट्रो आदी प्रकल्पांना गती देण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. देशातील विविध उद्योगपती आणि बांधकाम व्यावसायिक यांच्याशी स्वतंत्रपणे चर्चा करून त्यांच्या अडचणी समजून घेण्याचा प्रयत्न सरकारने केला आहे. उद्योगक्षेत्र मंदीच्या चक्रातून लवकरात लवकर बाहेर पडले पाहिजे, अशी सरकारची भूमिका आहे. काही विशिष्ट व्यक्तींकडून सरकार लोकोपयोगी प्रकल्प बंद करणार असल्याची आवई उठवली जात आहे, त्यात तथ्य नाही. मात्र जुने प्रकल्प राज्याच्या भल्याचे आहेत की नाहीत, याचा आढावा नक्कीच घेतला जाईल. कारण जनतेचे पैसे वाया जाऊ नयेत, अशी सरकारची भूमिका आहे. महाविकास आघाडी ही खऱ्या अर्थाने ‘महाराष्ट्रधर्म’ पाळणारी आणि महाराष्ट्राच्या भल्यासाठी काम करणारी एक टीम आहे. इथे सर्वांशी चर्चा करून राज्याचे हित पाहून अंतिम निर्णय घेतले जातात. ही खऱ्या अर्थाने लोकशाही पाळणारी आघाडी आहे. महाराष्ट्र विकास आघाडीचा किमान समान कार्यक्रम हाच सरकारचा आत्मा आहे. त्याला अनुसरूनच काम व्हावे, असाच सरकारचा कायम प्रयत्न असेल. उर्वरित काळात हे सरकार नवा महाराष्ट्र निर्माण करण्यासाठी आणि जनतेला सुखी व समाधानी बनवण्यासाठी प्रयत्नशील राहील. (लेखक राज्याचे जलसंपदामंत्री आहेत.) News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

दिशा कल्याणकारी कारभाराची किमान समान कार्यक्रमाच्या आधारे महाराष्ट्र विकास आघाडीच्या सरकारने कामाला सुरुवात केली आहे. कल्याणकारी आणि विकासाभिमुख कारभाराच्या दिशेने वाटचाल केली जात आहे... या सरकारला शनिवारी (ता. ७ मार्च) शंभर दिवस पूर्ण होत आहेत. त्यानिमित्त घेतलेला लेखाजोखा. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप महाराष्ट्र विकास आघाडीचे सरकार आज शंभर दिवस पूर्ण करत आहे. हे सरकार जनतेला उत्तरदायी असल्याने सरकारने गेल्या शंभर दिवसांत काय केले, याचे रिपोर्ट कार्ड जनतेसमोर सादर करणे महत्त्वाचे वाटते. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली गेल्या शंभर दिवसांत सरकारने नव्या महाराष्ट्राची पायाभरणी करण्याचा प्रयत्न केला आहे. भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वाखाली सर्वच क्षेत्रांत राज्याचे नुकसान झाल्याची जनतेच्या मनात भावना होती. तसा स्पष्ट कौल जनतेने निवडणुकीत दिला. काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसला सत्तेत बसण्याचा कौल नव्हता, हा दावा चुकीचा आहे. जनमताचा कौल आम्हाला नव्हता, तर काँग्रेस- ‘राष्ट्रवादी’चे आमदार वाढून भाजपचे आमदार कमी का झाले? राज्याची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर मुख्यमंत्री व संबंधित मंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली, त्या वेळी राज्यावर एकूण ४.७१ लाख कोटींचे कर्ज असल्याची धक्कादायक बाब समोर आली. मुख्यमंत्रिपदाचा कार्यभार स्वीकारल्याच्या दिवशीच मुख्यमंत्र्यांनी ‘जनतेचा पैसा वाया जाणार नाही, याची काळजी घ्या,’ अशा सूचना प्रशासनाला दिल्या आहेत, यावरून सरकारची कारभार करतानाची भूमिका स्पष्ट होते. बळिराजाविषयी कृतज्ञता  सत्तेत आल्यावर सरकारने पहिला निर्णय रायगड संवर्धनासाठी वीस कोटी रुपये देण्याचा घेतला. हे सरकार छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या विचारांप्रती कटिबद्ध आहे. छत्रपतींचे गडकिल्ले आणि स्मारकासाठी पैसे कमी पडू दिले जाणार नाहीत. हे सरकार सत्तेत येण्यामागे राज्यातील शेतकऱ्यांचा आशीर्वाद आहे. मागील सरकारच्या काळात झालेल्या फसव्या कर्जमाफीमुळे शेतकरी पूर्ण उद्‌ध्वस्त होण्याच्या मार्गावर होता. त्यामुळेच आमच्या सरकारने सत्तेत आल्यावर पहिल्याच अधिवेशनात दोन लाखांपर्यंत पीककर्ज असणाऱ्या शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफी देण्याचा निर्णय घेतला. या कर्जमाफीसाठी शेतकऱ्याला आपल्या पत्नीला घेऊन रांगेत उभे राहून फॉर्म भरण्याची गरज नाही. कुठेही जाऊन स्वतःच्या अंगठ्याचे ठसे देण्याची गरज नाही. हे सरकार शेतकऱ्याला कर्जमाफी देत नसून, उलट आपल्या सर्वांवर असलेल्या शेतकऱ्यांच्या ऋणातून मुक्त होण्याचा प्रयत्न करत आहे. कर्जमुक्त शेतकऱ्यांची पहिली यादी नुकतीच जाहीर करण्यात आली असून, उर्वरित याद्याही लवकरच जाहीर केल्या जातील. पोटभर अन्न ही माणसाची सर्वात महत्त्वाची गरज आहे. महाराष्ट्रातील कोणत्याही व्यक्तीला उपाशी राहावे लागू नये, म्हणून ‘शिवभोजन’ थाळी उपक्रमाला सुरुवात करण्यात आली आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे इंदू मिलमधील स्मारक भव्य दिव्य व्हावे आणि संपूर्ण जगाने या स्मारकापासून प्रेरणा घ्यावी, अशी सरकारची भूमिका असल्याने इंदू मिलमधील बाबासाहेबांच्या स्मारकाची उंची वाढवण्याचा निर्णयही सरकारने घेतला आहे. कौशल्य विकासाला चालना शिक्षण आणि रोजगार या क्षेत्रांना गती दिल्याशिवाय राज्य पुढच्या टप्प्यावर जाऊ शकत नाही. त्यामुळेच राज्यातील युवकांमध्ये कौशल्यविकास व्हावा, यासाठी ‘आयटीआय’मध्ये मोठ्या प्रमाणावर मूलभूत बदल करण्याचा कौशल्यविकास मंत्रालयाचा प्रयत्न आहे. शालेय शिक्षणाच्या क्षेत्रात गेल्या काही वर्षांत झालेले चुकीचे बदल लवकरात लवकर दुरुस्त व्हावेत, अशी सरकारची भूमिका आहे. राज्यातील बालगृहांमधील बालकांच्या कल्याणासाठी बालनिधी निर्माण करण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे. पाच दिवसांचा आठवडा करण्याची शासकीय कर्मचाऱ्यांची मागणी गेली काही वर्षे प्रलंबित होती. कर्मचाऱ्यांमध्ये काम करण्याची क्षमता वाढावी, यासाठी रोजचे कामांचे तास वाढवून पाच दिवसांचा आठवडा करण्यात आला आहे. राज्यातील सरपंच व नगराध्यक्ष यांच्या निवडी थेट होत असल्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर अडचणी निर्माण होऊन विकासकामे रखडत होती. जनतेने थेट निवडून दिलेले नगराध्यक्ष किंवा सरपंच आणि जनतेने निवडून दिलेले प्रतिनिधी यांच्यात कलह होत होता. तसेच, थेट जनतेतून सरपंच आणि नगराध्यक्ष निवड ही राज्यघटनेत आपण स्वीकारलेल्या लोकशाहीच्या मॉडेलशी विसंगत गोष्ट आहे. म्हणूनच, थेट सरपंच आणि नगराध्यक्ष निवड रद्द करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. यामुळे परस्पर सहमती आणि विश्वासाने कामे होऊन जनतेला त्रास होणार नाही. मी जलसंपदा खात्यातील विविध प्रलंबित प्रकल्प लवकरात लवकर पूर्ण करण्याच्या प्रयत्नात आहे. महाराष्ट्राचे जे भाग पाण्यापासून वंचित आहेत, त्या भागांत पाणी जावे, असा खात्याचा प्रयत्न असेल. मुंबई कोस्टल रोड, ट्रान्स हार्बर लिंक, मुंबई मेट्रो, पुणे मेट्रो आदी प्रकल्पांना गती देण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. देशातील विविध उद्योगपती आणि बांधकाम व्यावसायिक यांच्याशी स्वतंत्रपणे चर्चा करून त्यांच्या अडचणी समजून घेण्याचा प्रयत्न सरकारने केला आहे. उद्योगक्षेत्र मंदीच्या चक्रातून लवकरात लवकर बाहेर पडले पाहिजे, अशी सरकारची भूमिका आहे. काही विशिष्ट व्यक्तींकडून सरकार लोकोपयोगी प्रकल्प बंद करणार असल्याची आवई उठवली जात आहे, त्यात तथ्य नाही. मात्र जुने प्रकल्प राज्याच्या भल्याचे आहेत की नाहीत, याचा आढावा नक्कीच घेतला जाईल. कारण जनतेचे पैसे वाया जाऊ नयेत, अशी सरकारची भूमिका आहे. महाविकास आघाडी ही खऱ्या अर्थाने ‘महाराष्ट्रधर्म’ पाळणारी आणि महाराष्ट्राच्या भल्यासाठी काम करणारी एक टीम आहे. इथे सर्वांशी चर्चा करून राज्याचे हित पाहून अंतिम निर्णय घेतले जातात. ही खऱ्या अर्थाने लोकशाही पाळणारी आघाडी आहे. महाराष्ट्र विकास आघाडीचा किमान समान कार्यक्रम हाच सरकारचा आत्मा आहे. त्याला अनुसरूनच काम व्हावे, असाच सरकारचा कायम प्रयत्न असेल. उर्वरित काळात हे सरकार नवा महाराष्ट्र निर्माण करण्यासाठी आणि जनतेला सुखी व समाधानी बनवण्यासाठी प्रयत्नशील राहील. (लेखक राज्याचे जलसंपदामंत्री आहेत.) News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

March 06, 2020 0 Comments
via News Story Feeds https://ift.tt/2ItgpJS
Read More
Read more No comments:
By at No comments:
Labels: ,
Video : बाजारात अद्रक-लसूण विकून वडिलांनी बनवले चॅम्पियन...मुलीने मिळवले हे यश नागपूर : नागपूरची ज्यूदोपटू शुभांगी राऊतचे वडील घरापुढे असलेल्या बुधवार बाजारात छोटेसे दुकान लावून लिंबू, अद्रक, लसणाची विक्री करतात. मात्र, वडिलांच्या या कामाचा शुभांगीने कधी बाऊ केला नाही किंवा न्यूनगंड बाळगला नाही. उलट वडिलांचे नाव उज्ज्वल करण्याचा ध्यास शुभांगीने घेतला आहे. भुवनेश्‍वर येथे नुकत्याच पहिल्या विद्यापीठ खेलो इंडिया स्पर्धेत तिने रौप्यपदक जिंकून आई-वडिलांचेच नव्हे तर शहराचेही नाव उंचावले. ती झेप घेण्यासाठी सज्ज असली तरी तिच्या पंखांना आणखी बळ हवे आहे.      सोमवारी क्वार्टर येथे राहणाऱ्या 20 वर्षीय शुभांगीने भुवनेश्‍वर येथे ज्यूदोतील 57 किलो वजनगटात रौप्यपदकाला गवसणी घातली. कानपूर येथे झालेल्या अखिल भारतीय आंतरविद्यापीठ स्पर्धेत रौप्यपदक जिंकल्याने तिची निवड झाली होती. एस.बी. सिटी महाविद्यालयाची विद्यार्थिनी असलेली शुभांगी म्हणाली, भुवनेश्‍वर येथील स्पर्धा खूप आव्हानात्मक होती. कारण कानपूर येथील प्रथम आठ जणींतच स्पर्धा होती. कानपूरला ज्या चौघींनी पदक जिंकले. त्यांनाच येथेही पदक जिंकता आले. विशेष म्हणजे तीन वर्षांपूर्वी गुवाहाटी येथे झालेल्या युवा खेलो इंडिया स्पर्धेतही पदक जिंकले होते. त्यामुळे विशेष आनंद झाला.  खेलो इंडियात जिंकले रौप्यपदक ती म्हणाली, तिसरीत असताना वडील सुभाष यांच्या प्रोत्साहानामुळे मी ईश्‍वर देशमुख शारीरिक शिक्षण महाविद्यालयाच्या सभागृहात गणेश निंबर्ते यांच्या मार्गदर्शनाखाली ज्यूदो खेळायला सुरुवात केली. मोठी बहीण प्रणाली हीसुद्धा खेळत असल्याने लवकरच आवड निर्माण झाली. फक्त खंत अशी वाटते की सर्वसामान्य लोक ज्यूडोचा संबंध कराटेशी जोडतात. कारण दोन्ही खेळ वेगळे आहे, असेही ती म्हणाली.  आता मुकुंद डांगे यांच्या मार्गदर्शनाखाली प्रशिक्षण घेणाऱ्या शुभांगीने 2014 मध्ये मुंबई येथे झालेल्या राज्य शालेय स्पर्धेत प्रथम सुवर्णपदक जिंकले आणि त्याचवर्षी दिल्ली येथे राष्ट्रीय स्पर्धेत सुवर्णपदकाला गवसणी घातली. त्यानंतर तिने मागे वळून पाहिले नाही. 2016 मध्ये कोची येथे झालेल्या आशियाई ज्युनिअर ज्यूदो स्पर्धेत तिने भारताचे प्रतिनिधित्व केले.  ती म्हणते, ज्यूदो खेळात शारीरिक कणखरतेसोबत मानसिक कणखरताही आवश्‍यक आहे. मानसिकतेसाठी मी "सेल्फ टॉक'वर भर देते. शारीरिक कणखरता ठेवण्यासाठी दर्जेदार आहाराची आवश्‍यकता आहे आणि त्यासाठी पैशाची गरज भासते. वडिलांचे छोटेसे दुकान असले तरी आम्ही बहिणींनी कधीही याचा बाऊ केला नाही किंवा आम्हाला त्याबद्दल कधीही वाईट वाटले नाही. अडचण असली तरी वडिलांनी नेहमीच आम्हाला प्रोत्साहनच दिले. त्यामुळेच मी इथपर्यंत पोहोचू शकले. मात्र, यापुढे झेप घ्यायची असेल तर आणखी मदतीची गरज आहे.  बहिणीच्या लग्नाच्या दिवशी घरी पोचले  गेल्यावर्षी विशाखापट्टणम येथे मी सिनिअर राष्ट्रीय स्पर्धेत सहभागी झाले होते. इकडे घरी मोठी बहीण प्रणालीच्या लग्नाची धावपळ सुरू होती. हळद किंवा इतर कोणत्याही कार्यक्रमात मी सहभागी होऊ शकत नसल्याचे दुःख होते. तरीही मी स्पर्धेत सहावा क्रमांक मिळविला. वडिलांना मात्र मी लग्नाच्या दिवशी घरी यावे असे वाटत होते. त्यामुळे त्यांनी परिस्थिती नसतानाही विमानाच्या तिकिटाची व्यवस्था करून दिली आणि नेमके लग्नाच्या वेळी मी नागपुरात हजर झाली. हा आतापर्यंतच्या माझ्या जीवनातील कायम स्मरणात राहणारा क्षण आहे, असे शुभांगीने सांगितले.    आर्थिक परिस्थिती बेताचीच आहे. तरीही आई-वडिलांच्या प्रोत्साहनामुळे मी इथपर्यंत झेप घेतली. मात्र, आशियाई क्रीडा, राष्ट्रकुल, विश्‍व किंवा ऑलिपिंक स्पर्धेपर्यंत झेप घ्यायची असेल तर आर्थिक पाठबळाची किंवा नोकरीची नितांत गरज आहे. त्यामुळे नागपूरचे असलेले क्रीडामंत्री यांनी माझी निकड लक्षात घ्यावी.  - शुभांगी राऊत.  खेलो इंडियातील रौप्यपदक विजेती (ज्यूदो)  News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

Video : बाजारात अद्रक-लसूण विकून वडिलांनी बनवले चॅम्पियन...मुलीने मिळवले हे यश नागपूर : नागपूरची ज्यूदोपटू शुभांगी राऊतचे वडील घरापुढे असलेल्या बुधवार बाजारात छोटेसे दुकान लावून लिंबू, अद्रक, लसणाची विक्री करतात. मात्र, वडिलांच्या या कामाचा शुभांगीने कधी बाऊ केला नाही किंवा न्यूनगंड बाळगला नाही. उलट वडिलांचे नाव उज्ज्वल करण्याचा ध्यास शुभांगीने घेतला आहे. भुवनेश्‍वर येथे नुकत्याच पहिल्या विद्यापीठ खेलो इंडिया स्पर्धेत तिने रौप्यपदक जिंकून आई-वडिलांचेच नव्हे तर शहराचेही नाव उंचावले. ती झेप घेण्यासाठी सज्ज असली तरी तिच्या पंखांना आणखी बळ हवे आहे.      सोमवारी क्वार्टर येथे राहणाऱ्या 20 वर्षीय शुभांगीने भुवनेश्‍वर येथे ज्यूदोतील 57 किलो वजनगटात रौप्यपदकाला गवसणी घातली. कानपूर येथे झालेल्या अखिल भारतीय आंतरविद्यापीठ स्पर्धेत रौप्यपदक जिंकल्याने तिची निवड झाली होती. एस.बी. सिटी महाविद्यालयाची विद्यार्थिनी असलेली शुभांगी म्हणाली, भुवनेश्‍वर येथील स्पर्धा खूप आव्हानात्मक होती. कारण कानपूर येथील प्रथम आठ जणींतच स्पर्धा होती. कानपूरला ज्या चौघींनी पदक जिंकले. त्यांनाच येथेही पदक जिंकता आले. विशेष म्हणजे तीन वर्षांपूर्वी गुवाहाटी येथे झालेल्या युवा खेलो इंडिया स्पर्धेतही पदक जिंकले होते. त्यामुळे विशेष आनंद झाला.  खेलो इंडियात जिंकले रौप्यपदक ती म्हणाली, तिसरीत असताना वडील सुभाष यांच्या प्रोत्साहानामुळे मी ईश्‍वर देशमुख शारीरिक शिक्षण महाविद्यालयाच्या सभागृहात गणेश निंबर्ते यांच्या मार्गदर्शनाखाली ज्यूदो खेळायला सुरुवात केली. मोठी बहीण प्रणाली हीसुद्धा खेळत असल्याने लवकरच आवड निर्माण झाली. फक्त खंत अशी वाटते की सर्वसामान्य लोक ज्यूडोचा संबंध कराटेशी जोडतात. कारण दोन्ही खेळ वेगळे आहे, असेही ती म्हणाली.  आता मुकुंद डांगे यांच्या मार्गदर्शनाखाली प्रशिक्षण घेणाऱ्या शुभांगीने 2014 मध्ये मुंबई येथे झालेल्या राज्य शालेय स्पर्धेत प्रथम सुवर्णपदक जिंकले आणि त्याचवर्षी दिल्ली येथे राष्ट्रीय स्पर्धेत सुवर्णपदकाला गवसणी घातली. त्यानंतर तिने मागे वळून पाहिले नाही. 2016 मध्ये कोची येथे झालेल्या आशियाई ज्युनिअर ज्यूदो स्पर्धेत तिने भारताचे प्रतिनिधित्व केले.  ती म्हणते, ज्यूदो खेळात शारीरिक कणखरतेसोबत मानसिक कणखरताही आवश्‍यक आहे. मानसिकतेसाठी मी "सेल्फ टॉक'वर भर देते. शारीरिक कणखरता ठेवण्यासाठी दर्जेदार आहाराची आवश्‍यकता आहे आणि त्यासाठी पैशाची गरज भासते. वडिलांचे छोटेसे दुकान असले तरी आम्ही बहिणींनी कधीही याचा बाऊ केला नाही किंवा आम्हाला त्याबद्दल कधीही वाईट वाटले नाही. अडचण असली तरी वडिलांनी नेहमीच आम्हाला प्रोत्साहनच दिले. त्यामुळेच मी इथपर्यंत पोहोचू शकले. मात्र, यापुढे झेप घ्यायची असेल तर आणखी मदतीची गरज आहे.  बहिणीच्या लग्नाच्या दिवशी घरी पोचले  गेल्यावर्षी विशाखापट्टणम येथे मी सिनिअर राष्ट्रीय स्पर्धेत सहभागी झाले होते. इकडे घरी मोठी बहीण प्रणालीच्या लग्नाची धावपळ सुरू होती. हळद किंवा इतर कोणत्याही कार्यक्रमात मी सहभागी होऊ शकत नसल्याचे दुःख होते. तरीही मी स्पर्धेत सहावा क्रमांक मिळविला. वडिलांना मात्र मी लग्नाच्या दिवशी घरी यावे असे वाटत होते. त्यामुळे त्यांनी परिस्थिती नसतानाही विमानाच्या तिकिटाची व्यवस्था करून दिली आणि नेमके लग्नाच्या वेळी मी नागपुरात हजर झाली. हा आतापर्यंतच्या माझ्या जीवनातील कायम स्मरणात राहणारा क्षण आहे, असे शुभांगीने सांगितले.    आर्थिक परिस्थिती बेताचीच आहे. तरीही आई-वडिलांच्या प्रोत्साहनामुळे मी इथपर्यंत झेप घेतली. मात्र, आशियाई क्रीडा, राष्ट्रकुल, विश्‍व किंवा ऑलिपिंक स्पर्धेपर्यंत झेप घ्यायची असेल तर आर्थिक पाठबळाची किंवा नोकरीची नितांत गरज आहे. त्यामुळे नागपूरचे असलेले क्रीडामंत्री यांनी माझी निकड लक्षात घ्यावी.  - शुभांगी राऊत.  खेलो इंडियातील रौप्यपदक विजेती (ज्यूदो)  News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

March 06, 2020 0 Comments
via News Story Feeds https://ift.tt/2PRVyUE
Read More
Read more No comments:
By at No comments:
Labels: ,
मालवण शहर विकास आराखड्यावरून हमरातुमरी मालवण (सिंधुदुर्ग) - शहर विकास आराखडा रद्द करावा, या मागणीसाठी आज पालिकेवर मोर्चा काढण्यात आला. यावेळी नगराध्यक्षांना भूमिका मांडायला देण्यावरून वाद निर्माण झाला. यातून वादावादी आणि नंतर हमरातुमरी झाल्याने काही काळ तणाव पसरला होता. अखेर पोलिसांनी हस्तक्षेप केल्याने यावर पडदा पडला.  शहर विकास आराखडा रद्दच्या मागणीसाठी माजी नगराध्यक्ष सुदेश आचरेकर, अरविंद मोंडकर यांच्या नेतृत्त्वाखाली मोर्चा निघाला. पालिकेच्या प्रवेशद्वारावर मोर्चा आल्यानंतर जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली. यावेळी निवेदन स्विकारण्यास आलेल्या नगराध्यक्ष महेश कांदळगावकर यांना बोलण्यास मोंडकर यांनी अटकाव केला. त्यातून तणाव निर्माण झाला. शिवसेना नगरसेवकांनी नगराध्यक्षांची बाजू मांडली. नागरिकही नगराध्यक्षांनी बोलावे, अशी भूमिका मांडत होते; मात्र मोंडकर यांनी नगराध्यक्षांनी बोलूच नये, असे सांगितल्यानंतर वादावादी झाली. त्यातून हमरातुमरी झाली. पोलिसांनी हस्तक्षेप करत गर्दी बाजूला केली. मोर्चेकरांनी आणलेला रिक्षा स्पीकर बंद केला.  माजी नगराध्यक्ष आचरेकर यांच्या आवाहनानुसार शहर विकास आराखड्याबाबत मोर्चाचे नियोजन होते. यासाठी अरविंद मोंडकर यांच्यासह अन्य सदस्यांची जनजागृती कृती संघर्ष समितीची स्थापनाही केली. मोर्चात सर्वपक्षीयांनी सहभागी व्हावे, असे आवाहन होते; प्रत्यक्षात मोर्चात भाजपचे पदाधिकारी अधिक तर मनसे व कॉंग्रेसचे ठराविक पदाधिकारी व सुमारे 200 नागरिक सहभागी होते. मोठा मोर्चा निघेल, असा अंदाज असल्याने मोठा पोलिस बंदोबस्त होता. भरड दत्तमंदिर येथून सकाळी अकरा वाजता मोर्चा निघाला. बाजारपेठमार्गे पालिकेवर आला.  तेथे मुख्याधिकारी, नगराध्यक्ष निवेदन स्वीकारण्यस आले. त्यावेळी मोर्चेकऱ्यांनी आराखडा रद्द करा, अधिसूचना रद्द होणार काय, मुख्यमंत्र्यांना भेटलात काय, आदी प्रश्‍नांच्या फैरी झाडल्या. आचरेकर यांनी आराखड्याबाबत आक्रमक भूमिका मांडली. मोर्चासमोर नगराध्यक्ष कांदळगावकर आपली भूमिका मांडण्यास जात असतानाच श्री. मोंडकर यांनी 'नगराध्यक्ष, तुम्ही बोलू शकत नाही' असे सांगत तीव्र विरोध केला. यावेळी नगरसेवक मंदार केणी, बांधकाम सभापती यतीन खोत, सेजल परब, तृप्ती मयेकर, आकांक्षा शिरपुटे, पंकज सादये, सुनीता जाधव, गणेश कुडाळकर, तपस्वी मयेकर, बाबी जोगी, लारा देसाई यांनी मोंडकर हे मनमानी करत आहेत. नगराध्यक्ष बोलले तर वस्तुस्थिती समोर येईल, या भीतीनेच त्यांना बोलायला दिले जात नसल्याचा आरोप केला.  नागरिकांनीही नगराध्यक्षानी बोलावे, अशी विनंती करूनही मोंडकर यांनी विरोधाची भूमिका घेतल्याने वाद वाढला. जोरदार शाब्दीक चकमक उडून तणावाचे वातावरण निर्माण झाले. एकमेकांच्या अंगावर धावून जाण्याचा प्रयत्नही झाला; मात्र पोलिसांनी तत्काळ हस्तक्षेप करत दोन्ही बाजूच्या पदाधिकाऱ्यांना बाजूला केले. त्यानंतर आचरेकर बोलत असलेला रिक्षा स्पीकर माईक बंद करण्यास सांगण्यात आले.  मोंडकर यांनी मोर्चा दरम्यान नगराध्यक्षांना स्पीकरवर भूमिका मांडायला दिली नाही; मात्र नगराध्यक्षांनी मोर्चातील नागरिकांसमोर भूमिका मांडली. मी जनतेसोबतच असल्याचे सांगितले. शहर विकास आराखड्यात जे जे बदल नागरिकांना आवश्‍यक आहेत, ते ते बदल सूचना-हरकतीसह प्रभागात जाऊन स्वीकारल्या जातील. नागरिकांचे म्हणणे ऐकून घेतले जाईल. मालवणवासीयांना न्याय देण्याचे काम मी शिवसेनेच्या व सरकारच्या माध्यमातून करेन, असे कांदळगावकर यांनी स्पष्ट केले.  News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

मालवण शहर विकास आराखड्यावरून हमरातुमरी मालवण (सिंधुदुर्ग) - शहर विकास आराखडा रद्द करावा, या मागणीसाठी आज पालिकेवर मोर्चा काढण्यात आला. यावेळी नगराध्यक्षांना भूमिका मांडायला देण्यावरून वाद निर्माण झाला. यातून वादावादी आणि नंतर हमरातुमरी झाल्याने काही काळ तणाव पसरला होता. अखेर पोलिसांनी हस्तक्षेप केल्याने यावर पडदा पडला.  शहर विकास आराखडा रद्दच्या मागणीसाठी माजी नगराध्यक्ष सुदेश आचरेकर, अरविंद मोंडकर यांच्या नेतृत्त्वाखाली मोर्चा निघाला. पालिकेच्या प्रवेशद्वारावर मोर्चा आल्यानंतर जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली. यावेळी निवेदन स्विकारण्यास आलेल्या नगराध्यक्ष महेश कांदळगावकर यांना बोलण्यास मोंडकर यांनी अटकाव केला. त्यातून तणाव निर्माण झाला. शिवसेना नगरसेवकांनी नगराध्यक्षांची बाजू मांडली. नागरिकही नगराध्यक्षांनी बोलावे, अशी भूमिका मांडत होते; मात्र मोंडकर यांनी नगराध्यक्षांनी बोलूच नये, असे सांगितल्यानंतर वादावादी झाली. त्यातून हमरातुमरी झाली. पोलिसांनी हस्तक्षेप करत गर्दी बाजूला केली. मोर्चेकरांनी आणलेला रिक्षा स्पीकर बंद केला.  माजी नगराध्यक्ष आचरेकर यांच्या आवाहनानुसार शहर विकास आराखड्याबाबत मोर्चाचे नियोजन होते. यासाठी अरविंद मोंडकर यांच्यासह अन्य सदस्यांची जनजागृती कृती संघर्ष समितीची स्थापनाही केली. मोर्चात सर्वपक्षीयांनी सहभागी व्हावे, असे आवाहन होते; प्रत्यक्षात मोर्चात भाजपचे पदाधिकारी अधिक तर मनसे व कॉंग्रेसचे ठराविक पदाधिकारी व सुमारे 200 नागरिक सहभागी होते. मोठा मोर्चा निघेल, असा अंदाज असल्याने मोठा पोलिस बंदोबस्त होता. भरड दत्तमंदिर येथून सकाळी अकरा वाजता मोर्चा निघाला. बाजारपेठमार्गे पालिकेवर आला.  तेथे मुख्याधिकारी, नगराध्यक्ष निवेदन स्वीकारण्यस आले. त्यावेळी मोर्चेकऱ्यांनी आराखडा रद्द करा, अधिसूचना रद्द होणार काय, मुख्यमंत्र्यांना भेटलात काय, आदी प्रश्‍नांच्या फैरी झाडल्या. आचरेकर यांनी आराखड्याबाबत आक्रमक भूमिका मांडली. मोर्चासमोर नगराध्यक्ष कांदळगावकर आपली भूमिका मांडण्यास जात असतानाच श्री. मोंडकर यांनी 'नगराध्यक्ष, तुम्ही बोलू शकत नाही' असे सांगत तीव्र विरोध केला. यावेळी नगरसेवक मंदार केणी, बांधकाम सभापती यतीन खोत, सेजल परब, तृप्ती मयेकर, आकांक्षा शिरपुटे, पंकज सादये, सुनीता जाधव, गणेश कुडाळकर, तपस्वी मयेकर, बाबी जोगी, लारा देसाई यांनी मोंडकर हे मनमानी करत आहेत. नगराध्यक्ष बोलले तर वस्तुस्थिती समोर येईल, या भीतीनेच त्यांना बोलायला दिले जात नसल्याचा आरोप केला.  नागरिकांनीही नगराध्यक्षानी बोलावे, अशी विनंती करूनही मोंडकर यांनी विरोधाची भूमिका घेतल्याने वाद वाढला. जोरदार शाब्दीक चकमक उडून तणावाचे वातावरण निर्माण झाले. एकमेकांच्या अंगावर धावून जाण्याचा प्रयत्नही झाला; मात्र पोलिसांनी तत्काळ हस्तक्षेप करत दोन्ही बाजूच्या पदाधिकाऱ्यांना बाजूला केले. त्यानंतर आचरेकर बोलत असलेला रिक्षा स्पीकर माईक बंद करण्यास सांगण्यात आले.  मोंडकर यांनी मोर्चा दरम्यान नगराध्यक्षांना स्पीकरवर भूमिका मांडायला दिली नाही; मात्र नगराध्यक्षांनी मोर्चातील नागरिकांसमोर भूमिका मांडली. मी जनतेसोबतच असल्याचे सांगितले. शहर विकास आराखड्यात जे जे बदल नागरिकांना आवश्‍यक आहेत, ते ते बदल सूचना-हरकतीसह प्रभागात जाऊन स्वीकारल्या जातील. नागरिकांचे म्हणणे ऐकून घेतले जाईल. मालवणवासीयांना न्याय देण्याचे काम मी शिवसेनेच्या व सरकारच्या माध्यमातून करेन, असे कांदळगावकर यांनी स्पष्ट केले.  News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

March 06, 2020 0 Comments
via News Story Feeds https://ift.tt/2wxvojx
Read More
Read more No comments:
By at No comments:
Labels: ,
BOX OFFICE: टाइगर श्राफ की 'बागी 3', धमाकेदार ओपनिंग के साथ सफर शुरु- जानें कलेक्शन

BOX OFFICE: टाइगर श्राफ की 'बागी 3', धमाकेदार ओपनिंग के साथ सफर शुरु- जानें कलेक्शन

March 06, 2020 0 Comments
बागी फ्रैंचाइजी की तीसरी फिल्म बागी 3 सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी है। टाइगर श्राफ, रितेश देशमुख और श्रद्धा कपूर स्टारर इस एक्शन इंटरटेनर को...
Read More
Read more No comments:
By at No comments:
Labels: ,
`या` महापालिका शिक्षकांच्या सातव्या वेतन आयोगाचा प्रस्ताव लटकणार सोलापूर : महापालिका प्राथमिक शिक्षण मंडळाकडील शिक्षकांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यासंदर्भातील प्रस्तावावर सत्ताधारी पक्षामध्ये मतभेद दिसून आले. त्यामुळे सोमवारी होणार्या महापालिकेच्या सभेत या प्रस्तावावर निर्णय न घेता प्रस्ताव तूर्त तहकूब करण्याचा निर्णय शुक्रवारी रात्री झालेल्या पार्टी मिटिंगमध्ये घेण्यात आला.  महापालिकेतील कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारसी लागू करण्यासंदर्भात अद्याप प्रस्ताव आलेला नाही. दरम्यान, शिक्षण मंडळाला वेतनासाठी 50 टक्के रक्कम ही शासनाकडून मिळते, तर महापालिकेला 50 टक्के रक्कम द्यावी लागते. त्यामुळे शिक्षकांना वेतन आयोगाच्या शिफारसी लागू करण्याचा प्रस्ताव फेब्रुवारीच्या विषयपत्रिकेवर पाठविण्यात आला होता. मात्र त्यावेळी सभा तहकूब झाल्याने निर्णय झाला नाही. शुक्रवारीही सभा तहकूब झाल्याने हा प्रस्ताव प्रलंबितच राहिला.  दरम्यान शुक्रवारी रात्री पार्टी मिटिंग झाली. त्यावेळी हा विषय चर्चेला आल्यावर, भाजपमध्ये दुमत असल्याचे दिसून आले. शिक्षकांना वेतन आयोग लागू केले तर महापालिकेतील कर्मचाऱ्यांनाही आयोगाच्या शिफारसी लागू कराव्या लागतील, महापालिकेची आर्थिक स्थिती तितकीशी चांगली नाही, असे मत काही नगरसेवकांनी व्यक्त केले. तर हा प्रस्ताव प्रशासनाकडूनच आल्याने तो लागू करण्यात अडचण नाही, अशीही भूमिका काही नगरसेवकांनी घेतली. मात्र दोन्ही बाजूचे नगरसेवक आपापल्या भूमिकेवर ठाम राहिल्याने अखेर या प्रस्तावाबाबत पक्षाचे दोन्ही आमदार व शहराध्यक्ष यांच्याशी चर्चा करून निर्णय घेण्याचे ठरले. त्यामुळे ठरावाच्या निर्णयाकडे डोळे लावून बसलेल्या महापालिका प्राथमिक शिक्षण मंडळाकडील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचार्यांचा तूर्त अपेक्षाभंग होणार आहे.    News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

`या` महापालिका शिक्षकांच्या सातव्या वेतन आयोगाचा प्रस्ताव लटकणार सोलापूर : महापालिका प्राथमिक शिक्षण मंडळाकडील शिक्षकांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यासंदर्भातील प्रस्तावावर सत्ताधारी पक्षामध्ये मतभेद दिसून आले. त्यामुळे सोमवारी होणार्या महापालिकेच्या सभेत या प्रस्तावावर निर्णय न घेता प्रस्ताव तूर्त तहकूब करण्याचा निर्णय शुक्रवारी रात्री झालेल्या पार्टी मिटिंगमध्ये घेण्यात आला.  महापालिकेतील कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारसी लागू करण्यासंदर्भात अद्याप प्रस्ताव आलेला नाही. दरम्यान, शिक्षण मंडळाला वेतनासाठी 50 टक्के रक्कम ही शासनाकडून मिळते, तर महापालिकेला 50 टक्के रक्कम द्यावी लागते. त्यामुळे शिक्षकांना वेतन आयोगाच्या शिफारसी लागू करण्याचा प्रस्ताव फेब्रुवारीच्या विषयपत्रिकेवर पाठविण्यात आला होता. मात्र त्यावेळी सभा तहकूब झाल्याने निर्णय झाला नाही. शुक्रवारीही सभा तहकूब झाल्याने हा प्रस्ताव प्रलंबितच राहिला.  दरम्यान शुक्रवारी रात्री पार्टी मिटिंग झाली. त्यावेळी हा विषय चर्चेला आल्यावर, भाजपमध्ये दुमत असल्याचे दिसून आले. शिक्षकांना वेतन आयोग लागू केले तर महापालिकेतील कर्मचाऱ्यांनाही आयोगाच्या शिफारसी लागू कराव्या लागतील, महापालिकेची आर्थिक स्थिती तितकीशी चांगली नाही, असे मत काही नगरसेवकांनी व्यक्त केले. तर हा प्रस्ताव प्रशासनाकडूनच आल्याने तो लागू करण्यात अडचण नाही, अशीही भूमिका काही नगरसेवकांनी घेतली. मात्र दोन्ही बाजूचे नगरसेवक आपापल्या भूमिकेवर ठाम राहिल्याने अखेर या प्रस्तावाबाबत पक्षाचे दोन्ही आमदार व शहराध्यक्ष यांच्याशी चर्चा करून निर्णय घेण्याचे ठरले. त्यामुळे ठरावाच्या निर्णयाकडे डोळे लावून बसलेल्या महापालिका प्राथमिक शिक्षण मंडळाकडील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचार्यांचा तूर्त अपेक्षाभंग होणार आहे.    News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

March 06, 2020 0 Comments
via News Story Feeds https://ift.tt/2TLkoXG
Read More
Read more No comments:
By at No comments:
Labels: ,
बापरे! पुणे, मुंबईत घटस्फोटाचे तब्बल एवढी प्रकरणे प्रलंबित पिंपरी - गेल्या काही वर्षांत पती-पत्नीच्या घटस्फोटाचे प्रमाण वाढले असून, महाराष्ट्रात विविध न्यायालयात ५७ हजार अर्ज दाखल आहेत. पुणे-मुंबईत सुमारे सतरा हजार प्रकरणे न्यायालयात प्रलंबित असल्याची माहिती पुणे कौटुंबिक न्यायालयाच्या ज्येष्ठ समुपदेशक स्मिता जोशी यांनी सांगितले. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप चिंचवड येथील प्रतिभा महाविद्यालय आणि सावित्रीबाई फुले विद्यापीठ यांच्या संयुक्‍त विद्यमाने विद्यार्थ्यांसाठी आयोजित समुपदेशन कार्यशाळेत जोशी बोलत होत्या. महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. बाबासाहेब सांगळे, उपप्राचार्या डॉ. क्षितिजा गांधी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. राजेंद्र कांकरिया आदी उपस्थित होते. जादा नफ्याचे आमिष नडले; तरुणीला... जोशी म्हणाल्या, ‘‘अनेक कारणांमुळे मुली घटस्फोटासाठी धाव घेतात. कौटुंबिक, आर्थिक, स्वभाव, भांडणे, आवड, निवड अशा कारणांचा त्यामध्ये समावेश आहे. एकत्र कुटुंब पद्धतीमध्येही अंतर्गत कलहामुळे घटस्फोटाचे प्रमाण वाढत आहे. हल्ली, मुले तसेच मुलीही शिक्षण, स्वतःचे घर याकडे ओढा आहे. करिअर करण्याच्या नादात मुलीचे वय ३० ते ३५ होत आहे. त्यामुळे तडजोड करून साथीदार निवडतात. सूत्रसंचालन ऐश्वर्या बिरादार आणि निकिता गवळी यांनी केले. प्रा. पद्मावती पाटील यांनी आभार मानले.  News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

बापरे! पुणे, मुंबईत घटस्फोटाचे तब्बल एवढी प्रकरणे प्रलंबित पिंपरी - गेल्या काही वर्षांत पती-पत्नीच्या घटस्फोटाचे प्रमाण वाढले असून, महाराष्ट्रात विविध न्यायालयात ५७ हजार अर्ज दाखल आहेत. पुणे-मुंबईत सुमारे सतरा हजार प्रकरणे न्यायालयात प्रलंबित असल्याची माहिती पुणे कौटुंबिक न्यायालयाच्या ज्येष्ठ समुपदेशक स्मिता जोशी यांनी सांगितले. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप चिंचवड येथील प्रतिभा महाविद्यालय आणि सावित्रीबाई फुले विद्यापीठ यांच्या संयुक्‍त विद्यमाने विद्यार्थ्यांसाठी आयोजित समुपदेशन कार्यशाळेत जोशी बोलत होत्या. महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. बाबासाहेब सांगळे, उपप्राचार्या डॉ. क्षितिजा गांधी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. राजेंद्र कांकरिया आदी उपस्थित होते. जादा नफ्याचे आमिष नडले; तरुणीला... जोशी म्हणाल्या, ‘‘अनेक कारणांमुळे मुली घटस्फोटासाठी धाव घेतात. कौटुंबिक, आर्थिक, स्वभाव, भांडणे, आवड, निवड अशा कारणांचा त्यामध्ये समावेश आहे. एकत्र कुटुंब पद्धतीमध्येही अंतर्गत कलहामुळे घटस्फोटाचे प्रमाण वाढत आहे. हल्ली, मुले तसेच मुलीही शिक्षण, स्वतःचे घर याकडे ओढा आहे. करिअर करण्याच्या नादात मुलीचे वय ३० ते ३५ होत आहे. त्यामुळे तडजोड करून साथीदार निवडतात. सूत्रसंचालन ऐश्वर्या बिरादार आणि निकिता गवळी यांनी केले. प्रा. पद्मावती पाटील यांनी आभार मानले.  News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

March 06, 2020 0 Comments
via News Story Feeds https://ift.tt/2PQkewU
Read More
Read more No comments:
By at No comments:
Labels: ,
BOX OFFICE: टाइगर श्राफ की 'बागी 3', धमाकेदार ओपनिंग के साथ सफर शुरु- जानें कलेक्शन

BOX OFFICE: टाइगर श्राफ की 'बागी 3', धमाकेदार ओपनिंग के साथ सफर शुरु- जानें कलेक्शन

March 06, 2020 0 Comments
बागी फ्रैंचाइजी की तीसरी फिल्म बागी 3 सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी है। टाइगर श्राफ, रितेश देशमुख और श्रद्धा कपूर स्टारर इस एक्शन इंटरटेनर को...
Read More
Read more No comments:
By at No comments:
Labels: ,
दिल्ली हिंसा: पीड़ितों पर कुदरत का कहर, राहत कैंपों में भरा बारिश का पानी https://ift.tt/2TyojIB
By at No comments:
Labels: ,
सरकारमधील विसंवादाचे शंभर दिवस जनादेशाचा अनादर करत शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस एकत्र आले. हे खरे तर ‘त्रिघाडी’ सरकार आहे. ते स्थापन तर झाले; पण विसंवादात आणि आम्ही घेतलेल्या निर्णयांना स्थगिती देण्यात शंभर दिवस खर्च झाले आहेत. सकाळी एका पक्षाचा नेता रुसतो, दिवसभर मग त्याची समजूत घालणे एवढेच काम उरते, संध्याकाळी तो राजी होतो आणि रात्री ‘आम्ही साथ साथ आहोत’ याचा संदेश देत आघाडी ‘महाविकासा’ची भाषा करते.  ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व्यक्तिगतरीत्या अत्यंत चांगले आहेत. भारतीय जनता पक्षाचे त्यांच्याशी मैत्रीचे संबंध आहेत. वैचारिक बांधिलकीचे सहप्रवासी आम्ही; पण मुख्यमंत्री म्हणून त्यांची कारभारावर मोहोर उठलेली नाही. अभावानेच ते सभागृहात बसतात. देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना ते कारभाराकडे लक्ष ठेवून असत. प्रत्येक मंत्र्याने घेतलेले निर्णय, त्यामागची पार्श्‍वभूमी त्यांना माहीत असे. ते विधानसभेत ठाण मांडून बसत. मी वरिष्ठ सभागृहाचा नेता या नात्याने विधान परिषदेत बसून असे. आता तर उद्धवजींना कोणता मंत्री काय करतोय, तो कसे निर्णय घेतोय, याचीही माहिती नसते. १०० युनिटपर्यंत वीज मोफत देण्याचा निर्णय एक मंत्री घोषित करतो, दुसरा मंत्री ‘असे शक्‍य नाही’ असे म्हणतो. उद्धवजींना प्रशासकीय कामाची सवय नाही, अनुभव नाही. ‘ही जबाबदारी पार पाडावी लागेल, याची कल्पना नव्हती, अनपेक्षितरीत्या मी मुख्यमंत्री झालो’ असे ते म्हणतात. प्रशासकीय कामात ते आता मुख्यमंत्री झाल्यानंतर किती सहभाग घेतात ते सांगावे.  शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने  खरे तर सरकार काही करत नाहीये, असे शंभर दिवसांत दिसते आहे. त्यामुळे या कालावधीचे मूल्यमापन तरी कसे करणार? अंतर्विरोध तर एवढा आहे की कोरेगाव भीमाचा तपास ‘एनआयए’कडे देण्यास विरोध करण्याचा निर्णय एक मंत्री, ज्येष्ठ नेता जाहीर करतो आणि मुख्यमंत्री त्या विरोधातील मत व्यक्त करतात. हायपरलूपला विरोध आहे, अशा प्रकारांची गरज नाही, असे उपमुख्यमंत्री म्हणतात आणि शिवसेना नेते एकनाथ शिंदे ते विधान बदलतात. अल्पसंख्याक विभागाचे मंत्री नवाब मलिक मुस्लिम समाजासाठी शैक्षणिक आरक्षण लागू करण्याची घोषणा करतात आणि मुख्यमंत्री त्याबाबत कोणताही निर्णय समिती घेईल, असे जाहीर करतात. सुधारित नागरिकत्व कायद्यासारख्या महत्त्वाच्या विषयाबाबतही असेच घडते. पूरग्रस्तांना २५ ते ५० हजार प्रतिहेक्‍टर मदत करण्याची घोषणा उद्धवजींनी स्वत: पुढाकार घेत केली होती, आजही ती अमलात आलेली नाही. अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसली गेली. आम्ही हे सरकार पडण्याची वाट पाहतो आहोत किंवा पाडायला सरसावलो आहोत, असे काहीही नाही. यांच्यातला विसंवाद आणि विरोधाभास एवढा आहे की जनतेच्या हिताचे निर्णय घेण्याचे मुख्य काम सोडून बाकीच काहीतरी होत असते. पहिले शंभर दिवस तर विसंवादाचे होते; पुढे काय होते ते पाहू. (लेखक भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष आहेत.) News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

सरकारमधील विसंवादाचे शंभर दिवस जनादेशाचा अनादर करत शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस एकत्र आले. हे खरे तर ‘त्रिघाडी’ सरकार आहे. ते स्थापन तर झाले; पण विसंवादात आणि आम्ही घेतलेल्या निर्णयांना स्थगिती देण्यात शंभर दिवस खर्च झाले आहेत. सकाळी एका पक्षाचा नेता रुसतो, दिवसभर मग त्याची समजूत घालणे एवढेच काम उरते, संध्याकाळी तो राजी होतो आणि रात्री ‘आम्ही साथ साथ आहोत’ याचा संदेश देत आघाडी ‘महाविकासा’ची भाषा करते.  ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व्यक्तिगतरीत्या अत्यंत चांगले आहेत. भारतीय जनता पक्षाचे त्यांच्याशी मैत्रीचे संबंध आहेत. वैचारिक बांधिलकीचे सहप्रवासी आम्ही; पण मुख्यमंत्री म्हणून त्यांची कारभारावर मोहोर उठलेली नाही. अभावानेच ते सभागृहात बसतात. देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना ते कारभाराकडे लक्ष ठेवून असत. प्रत्येक मंत्र्याने घेतलेले निर्णय, त्यामागची पार्श्‍वभूमी त्यांना माहीत असे. ते विधानसभेत ठाण मांडून बसत. मी वरिष्ठ सभागृहाचा नेता या नात्याने विधान परिषदेत बसून असे. आता तर उद्धवजींना कोणता मंत्री काय करतोय, तो कसे निर्णय घेतोय, याचीही माहिती नसते. १०० युनिटपर्यंत वीज मोफत देण्याचा निर्णय एक मंत्री घोषित करतो, दुसरा मंत्री ‘असे शक्‍य नाही’ असे म्हणतो. उद्धवजींना प्रशासकीय कामाची सवय नाही, अनुभव नाही. ‘ही जबाबदारी पार पाडावी लागेल, याची कल्पना नव्हती, अनपेक्षितरीत्या मी मुख्यमंत्री झालो’ असे ते म्हणतात. प्रशासकीय कामात ते आता मुख्यमंत्री झाल्यानंतर किती सहभाग घेतात ते सांगावे.  शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने  खरे तर सरकार काही करत नाहीये, असे शंभर दिवसांत दिसते आहे. त्यामुळे या कालावधीचे मूल्यमापन तरी कसे करणार? अंतर्विरोध तर एवढा आहे की कोरेगाव भीमाचा तपास ‘एनआयए’कडे देण्यास विरोध करण्याचा निर्णय एक मंत्री, ज्येष्ठ नेता जाहीर करतो आणि मुख्यमंत्री त्या विरोधातील मत व्यक्त करतात. हायपरलूपला विरोध आहे, अशा प्रकारांची गरज नाही, असे उपमुख्यमंत्री म्हणतात आणि शिवसेना नेते एकनाथ शिंदे ते विधान बदलतात. अल्पसंख्याक विभागाचे मंत्री नवाब मलिक मुस्लिम समाजासाठी शैक्षणिक आरक्षण लागू करण्याची घोषणा करतात आणि मुख्यमंत्री त्याबाबत कोणताही निर्णय समिती घेईल, असे जाहीर करतात. सुधारित नागरिकत्व कायद्यासारख्या महत्त्वाच्या विषयाबाबतही असेच घडते. पूरग्रस्तांना २५ ते ५० हजार प्रतिहेक्‍टर मदत करण्याची घोषणा उद्धवजींनी स्वत: पुढाकार घेत केली होती, आजही ती अमलात आलेली नाही. अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसली गेली. आम्ही हे सरकार पडण्याची वाट पाहतो आहोत किंवा पाडायला सरसावलो आहोत, असे काहीही नाही. यांच्यातला विसंवाद आणि विरोधाभास एवढा आहे की जनतेच्या हिताचे निर्णय घेण्याचे मुख्य काम सोडून बाकीच काहीतरी होत असते. पहिले शंभर दिवस तर विसंवादाचे होते; पुढे काय होते ते पाहू. (लेखक भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष आहेत.) News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

March 06, 2020 0 Comments
via News Story Feeds https://ift.tt/2VSCQjC
Read More
Read more No comments:
By at No comments:
Labels: ,
येस बॅंकेच्या ग्राहकांचा पैसा सुरक्षित आहे - निर्मला सीतारामन नवी दिल्ली - येस बॅंकेच्या ग्राहकांचा पैसा सुरक्षित आहे आणि त्यांनी याबाबत चिंता करू नये, अशी ग्वाही केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शुक्रवारी दिली. येस बॅंकेच्या आर्थिक संकटासंदर्भात रिझर्व्ह बॅंकेच्या सतत संपर्कात असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.   ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप याविषयी सीतारामन म्हणाल्या, ‘‘येस बॅंकेच्या ठेवीदारांचे नुकसान होणार नाही, याची खात्री मला रिझर्व्ह बॅंकेच्या गव्हर्नरांनी दिली आहे. रिझर्व्ह बॅंक आणि केंद्र सरकार येस बॅंकेच्या प्रकरणात बारकाईने लक्ष घालत आहेत. सर्वांचे हित लक्षात घेऊन आम्ही पावले उचलली आहेत. येस बॅंकेच्या प्रकरणातून लवकरच मार्ग काढला जाईल. येस बॅंकेच्या ग्राहकांमध्ये भीती निर्माण होऊ नये यासाठी रिझर्व्ह बॅंक या प्रकरणातून तातडीने मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करीत आहे. येस बॅंकेचे ठेवीदार, बॅंका आणि देशाची अर्थव्यवस्था या सर्वांचे हित लक्षात घेऊन पावले उचलण्यात येतील.’’  येस बँक वाचणार; या मोठ्या बँकेने दाखवला 'इंटरेस्ट' केंद्र सरकारने काल (ता.५) एका अधिसूचनेद्वारे येस बॅंकेच्या ग्राहकांना पुढील एक महिन्यापर्यंत कमाल ५० हजार रुपये काढण्याची मर्यादा घातली आहे. काल सायंकाळी ६ वाजल्यापासून हा आदेश लागू झाला. हा आदेश ३ एप्रिल २०२० पर्यंत लागू असणार आहे. त्यामुळे येस बॅंक या कालावधीत आपल्या ग्राहकांना ५० हजार रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम देऊ शकणार नाही. बॅंकिंग नियमन कायदा १९४९ च्या अंतर्गत रिझर्व्ह बॅंकेने येस बॅंकेचे संचालक मंडळ ३० दिवसांच्या कालावधीसाठी स्थगित केले आहे. बॅंकेची आर्थिक स्थिती गंभीररीत्या घसरल्यामुळे रिझर्व्ह बॅंकेने हे पाऊल उचलले. बॅंकेवरील ठेवीदारांचा विश्‍वास परत मिळवण्यासाठी हा निर्णय घेतल्याचे रिझर्व्ह बॅंकेने म्हटले आहे. त्याशिवाय येस बॅंकेच्या पुनर्रचनेसंदर्भात योजना मांडण्यात येणार आहे. स्टेट बॅंक ऑफ इंडियाचे माजी उपव्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य वित्तीय अधिकारी प्रशांत कुमार यांची येस बॅंकेच्या प्रशासकपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. आठच दिवसात 'ब्लॅक फ्रायडे'ची पुनरावृत्ती; शेअर बाजार कोसळला कारवाईचे समर्थन येस बॅंकमध्ये २००४ पासून एकच व्यवस्थापन होते. या बॅंकेतील गडबड गोंधळाकडे अर्थखात्याने २०१७ पासूनच लक्ष दिले होते आणि मागील वर्षी बॅंकेला एक कोटी रुपयाचा दंडही ठोठावला होता, अशा शब्दांत निर्मला सीतारामन यांनी सरकारच्या सजगतेचा दावा केला.  येस बॅंकमधील आर्थिक गोंधळावरून माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी केलेल्या टिकेला उत्तर देताना सीतारामन यांनी वरील दावा केला. तसेच यूपीएच्या काळापासून बॅंकेत अनागोंदी असल्याचे आडवळणाने सांगितले. अर्थमंत्री म्हणाल्या, ‘‘बॅंकेमध्ये २००४ पासून एकाच प्रकारचे व्यवस्थापन होते. ते बदलण्यासाठी सप्टेंबर २०१८ मध्ये सांगण्यात आले. मात्र, प्रवर्तकांना मुदतवाढ हवी होती. रिझर्व बॅंकेने मुदत वाढवून देण्यास नकार दिला आणि बॅंकेला एक कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला. हा दंड येस बॅंकेच्या कारभारासाठी होता. दिलेली उद्दिष्टे पूर्ण केल्याचे येस बॅंकेकडून वारंवार सांगितले गेले. प्रत्यक्षात उद्दिष्ट पूर्ती झाली नव्हती.’’ खातेधारकांचा पैसा सुरक्षित असल्याची ग्वाही देताना अर्थमंत्र्यांनी बॅंकेच्या पुनर्रचनेचेही काम सुरू झाल्याचे यावेळी सांगितले. ‘‘येस बॅंकेच्या कारभारातील त्रुटींबद्दल रिझर्व बॅंकेने विचारणा केली असून बॅंकेचे अधिकारी संशयास्पद व्यवहारांमध्ये अडकले असल्याचे तपास यंत्रणांना तसेच ‘सेबी’ला मार्च २०१९ मध्ये आढळून आले होते,’’ असेही अर्थमंत्री म्हणाल्या.  येस बॅंकेने अनिल अंबांनी, एस्सेल ग्रुप, डीएचएफएल, व्होडाफोन या कंपन्यांना दिलेले कर्ज बुडाले असून ही सर्व कर्जप्रकरणे २०१४ पूर्वीची म्हणजेच युपीए सरकारच्या कार्यकाळातील असल्याकडे लक्ष वेधले. भारतीय स्टेट बॅंक येस बॅंक ताब्यात घेण्यासाठी प्रयत्नात असल्याचेही अर्थमंत्र्यांनी संकेत दिले. News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

येस बॅंकेच्या ग्राहकांचा पैसा सुरक्षित आहे - निर्मला सीतारामन नवी दिल्ली - येस बॅंकेच्या ग्राहकांचा पैसा सुरक्षित आहे आणि त्यांनी याबाबत चिंता करू नये, अशी ग्वाही केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शुक्रवारी दिली. येस बॅंकेच्या आर्थिक संकटासंदर्भात रिझर्व्ह बॅंकेच्या सतत संपर्कात असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.   ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप याविषयी सीतारामन म्हणाल्या, ‘‘येस बॅंकेच्या ठेवीदारांचे नुकसान होणार नाही, याची खात्री मला रिझर्व्ह बॅंकेच्या गव्हर्नरांनी दिली आहे. रिझर्व्ह बॅंक आणि केंद्र सरकार येस बॅंकेच्या प्रकरणात बारकाईने लक्ष घालत आहेत. सर्वांचे हित लक्षात घेऊन आम्ही पावले उचलली आहेत. येस बॅंकेच्या प्रकरणातून लवकरच मार्ग काढला जाईल. येस बॅंकेच्या ग्राहकांमध्ये भीती निर्माण होऊ नये यासाठी रिझर्व्ह बॅंक या प्रकरणातून तातडीने मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करीत आहे. येस बॅंकेचे ठेवीदार, बॅंका आणि देशाची अर्थव्यवस्था या सर्वांचे हित लक्षात घेऊन पावले उचलण्यात येतील.’’  येस बँक वाचणार; या मोठ्या बँकेने दाखवला 'इंटरेस्ट' केंद्र सरकारने काल (ता.५) एका अधिसूचनेद्वारे येस बॅंकेच्या ग्राहकांना पुढील एक महिन्यापर्यंत कमाल ५० हजार रुपये काढण्याची मर्यादा घातली आहे. काल सायंकाळी ६ वाजल्यापासून हा आदेश लागू झाला. हा आदेश ३ एप्रिल २०२० पर्यंत लागू असणार आहे. त्यामुळे येस बॅंक या कालावधीत आपल्या ग्राहकांना ५० हजार रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम देऊ शकणार नाही. बॅंकिंग नियमन कायदा १९४९ च्या अंतर्गत रिझर्व्ह बॅंकेने येस बॅंकेचे संचालक मंडळ ३० दिवसांच्या कालावधीसाठी स्थगित केले आहे. बॅंकेची आर्थिक स्थिती गंभीररीत्या घसरल्यामुळे रिझर्व्ह बॅंकेने हे पाऊल उचलले. बॅंकेवरील ठेवीदारांचा विश्‍वास परत मिळवण्यासाठी हा निर्णय घेतल्याचे रिझर्व्ह बॅंकेने म्हटले आहे. त्याशिवाय येस बॅंकेच्या पुनर्रचनेसंदर्भात योजना मांडण्यात येणार आहे. स्टेट बॅंक ऑफ इंडियाचे माजी उपव्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य वित्तीय अधिकारी प्रशांत कुमार यांची येस बॅंकेच्या प्रशासकपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. आठच दिवसात 'ब्लॅक फ्रायडे'ची पुनरावृत्ती; शेअर बाजार कोसळला कारवाईचे समर्थन येस बॅंकमध्ये २००४ पासून एकच व्यवस्थापन होते. या बॅंकेतील गडबड गोंधळाकडे अर्थखात्याने २०१७ पासूनच लक्ष दिले होते आणि मागील वर्षी बॅंकेला एक कोटी रुपयाचा दंडही ठोठावला होता, अशा शब्दांत निर्मला सीतारामन यांनी सरकारच्या सजगतेचा दावा केला.  येस बॅंकमधील आर्थिक गोंधळावरून माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी केलेल्या टिकेला उत्तर देताना सीतारामन यांनी वरील दावा केला. तसेच यूपीएच्या काळापासून बॅंकेत अनागोंदी असल्याचे आडवळणाने सांगितले. अर्थमंत्री म्हणाल्या, ‘‘बॅंकेमध्ये २००४ पासून एकाच प्रकारचे व्यवस्थापन होते. ते बदलण्यासाठी सप्टेंबर २०१८ मध्ये सांगण्यात आले. मात्र, प्रवर्तकांना मुदतवाढ हवी होती. रिझर्व बॅंकेने मुदत वाढवून देण्यास नकार दिला आणि बॅंकेला एक कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला. हा दंड येस बॅंकेच्या कारभारासाठी होता. दिलेली उद्दिष्टे पूर्ण केल्याचे येस बॅंकेकडून वारंवार सांगितले गेले. प्रत्यक्षात उद्दिष्ट पूर्ती झाली नव्हती.’’ खातेधारकांचा पैसा सुरक्षित असल्याची ग्वाही देताना अर्थमंत्र्यांनी बॅंकेच्या पुनर्रचनेचेही काम सुरू झाल्याचे यावेळी सांगितले. ‘‘येस बॅंकेच्या कारभारातील त्रुटींबद्दल रिझर्व बॅंकेने विचारणा केली असून बॅंकेचे अधिकारी संशयास्पद व्यवहारांमध्ये अडकले असल्याचे तपास यंत्रणांना तसेच ‘सेबी’ला मार्च २०१९ मध्ये आढळून आले होते,’’ असेही अर्थमंत्री म्हणाल्या.  येस बॅंकेने अनिल अंबांनी, एस्सेल ग्रुप, डीएचएफएल, व्होडाफोन या कंपन्यांना दिलेले कर्ज बुडाले असून ही सर्व कर्जप्रकरणे २०१४ पूर्वीची म्हणजेच युपीए सरकारच्या कार्यकाळातील असल्याकडे लक्ष वेधले. भारतीय स्टेट बॅंक येस बॅंक ताब्यात घेण्यासाठी प्रयत्नात असल्याचेही अर्थमंत्र्यांनी संकेत दिले. News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

March 06, 2020 0 Comments
via News Story Feeds https://ift.tt/2PSf4kb
Read More
Read more No comments:
By at No comments:
Labels: ,