Click Live News Short news on Mobile 2019.....

Breaking

+91-9021621040
" If you want to make your portfolio website / business related website / other informative website you may contact us on above given cotact details......

Saturday, February 1, 2020

झोका खेळताना गळ्याला दोर अडकून १३ वर्षांच्या मुलीचा दुर्दैवी मृत्यू
By at No comments:
Labels:
सरदारपुरा जळीत प्रकरण: सर्वोच्च न्यायालय धार्मिक आधारावर निर्णय घेत आहे का?
By at No comments:
Labels: ,
AAP ने आयोग से की शिकायत, कहा-दिल्ली चुनाव में बाधा डालने की हो रही कोशिश https://ift.tt/2tZVkDv
By at No comments:
Labels: ,
महाराष्ट्र: राज्य सरकार बदललं की चौकशांच राजकारण असं सुरू होतं
By at No comments:
Labels: ,
#MokaleVha : पत्नी वेगळी राहते, घटस्फोट मिळेल? पत्नी वेगळी राहते, घटस्फोट मिळेल? माझे वय ४५ असून, विवाहित आहे. परंतु लग्नानंतर दोन वर्षेच पत्नी सोबत राहिली. नंतर कोणासही न सांगता आमच्या एक वर्षाच्या मुलीसह निघून गेली. हळूहळू आमच्यातील संवाद पूर्ण संपला. आता मुलगी १७ वर्षांची आहे. मी माझ्या आईसोबत राहतो. मुलगी कधीतरी आम्हाला भेटायला येते. पत्नीने निघून गेल्यानंतर कधीही घटस्फोटाचा विषय काढला नाही. त्यामुळे मीदेखील त्याबाबत विचार केला नव्हता. परंतु दोन वर्षांपासून एका घटस्फोटित स्त्रीसोबत माझी मैत्री झाली आहे. आम्ही एकत्र राहायचे ठरविले तर कायद्याने अडचण येऊ शकते का?  तुम्ही पती-पत्नी १०-१२ वर्षांपेक्षा जास्त काळ स्वतंत्र राहात आहात. तुमच्यात कोणताही संवाद नाही. तसेच आर्थिक बाबीही स्वतंत्र असाव्यात असे वाटते. कारण कोणत्याही बाबतीत वाद/भांडणे याचा उल्लेख नाही. तुम्ही कायदेशीररीत्या विभक्त होण्याकरिता अपील करू शकता. पत्नीला कोर्टामार्फत नोटीस जाईल. परंतु त्यांनी कोणताही प्रतिसाद दिला नाही, कोर्टात हजर झाल्या नाहीत, तरीदेखील तुमचा सेपरेशनचा काळ लक्षात घेता घटस्फोटाचा एकतर्फी निकालही तुम्हाला घेता येऊ शकतो. घटस्फोट झाल्यानंतर तुम्ही लग्न केल्यास कायद्याने कोणतीही अडचण येणार नाही. मुलगा नोकरीला असूनही माझ्याकडून खर्च घेतो माझे वय ५२ असून, एक विवाहित मुलगा व सून यांच्यासमवेत राहते. मुलगा दहा वर्षांचा असताना त्याच्या वडिलांचे निधन झाले. सासऱ्यांनी त्यांचे छोटेसे राहते घर माझ्या नावे करून दिले. आम्ही अनेक वर्षे त्या घरातच राहात होतो. पतीच्या मृत्यूनंतर मी खासगी कंपनीत नोकरीला लागले. मुलाला चांगले शिक्षण मिळावे म्हणून प्रामाणिकपणे कष्ट केले. मी आज चांगल्या पदावर काम करत आहे. परंतू ही खासगी कंपनी आहे व पेन्शनची सोय नाही. मुलगा नोकरी करतो. तीन वर्षांपूर्वी त्याचे लग्न करायचे म्हणून छोटे घर सोडून मोठ्या घरात भाड्याने राहायला जाऊ, असे मुलाने सांगितले. त्याच्यासोबत राहण्यासाठी स्वतःचे घर भाड्याने दिले. या घराचे दहा हजार भाडे मिळते व नवीन घरास तीस हजार भाडे द्यावे लागते. लाइट बिल २५००/३००० रुपये येते. हे सर्व खर्च मुलगा माझ्याकडून घेतो. त्यामुळे माझ्या पगारातून काहीच बचत करू शकत नाही. मुलाचे वागणे पटत नाही. परंतु वाद नको म्हणून मी बोलत नाही. माझ्या भविष्याबद्दल मला चिंता वाटते. स्वतःचे घर सोडून चूक केली का? पतीच्या निधनानंतर तुम्ही खंबीरपणे स्वतः सर्व आर्थिक जबाबदाऱ्या घेतल्या व मुलाचे शिक्षण पूर्ण केले. मुलाला तुम्ही घेतलेल्या कष्टाची जाणीव आहे का? त्याचे वागणे-बोलणे तुमच्याशी कशा प्रकारे आहे? मुलगा व सून यांचे एकमेकांशी असलेले नाते, त्यांचे आर्थिक व्यवहार हे सर्व तुम्ही स्वतः पाहत असाल. याबाबत तुमचा अनुभव काय आहे, यावर तुम्ही काय निर्णय घ्यावा हे ठरू शकते. जवळच्या नात्यात गृहित धरून वागण्यामुळे गैरसमज निर्माण होऊ शकतात. मुलाचे स्वतःचे येणाऱ्या पैशांचे नियोजन काय आहे, याबद्दल तुम्हाला सांगितले जाते का? मुलगा व सून यांना त्यांच्या जबाबदाऱ्या कळतात का, याचे बारकाईने अवलोकन करा. रिटायर्ड झाल्यानंतर स्वतःच्या खर्चासाठी काही बचत करणे आवश्‍यक आहे. मुलावर त्या वेळी आर्थिक भार नको. त्यामुळे आत्ताच काही पैसे बचत करणे आवश्‍यक आहे, हे त्याला सांगा. मुलाचे वागणे, आर्थिक व्यवहार यात बेजबाबदारपणा अधिक असेल तर तुम्ही स्वतःच्या घरात स्वतंत्रपणे राहण्याचा निर्णयही घेऊ शकता. वृद्धावस्थेत आर्थिक स्वावलंबी असणे अधिक महत्त्वाचे, तसेच सुरक्षितपणाचे आहे.  बेजबाबदार पत्नीला सांभाळणे अशक्य लग्न होऊन १५ महिने झाले आहेत. परंतु, बायको आमच्या घरी जेमतेम एकूण २-३ महिनेच राहिली. अचानक चिडणे, घर सोडणे असे चालूच आहे. माझे आईवडील अथवा माझ्याशी शुल्लक कारणावरून भांडणे झाली की माहेरी निघून जायचे. महिना-महिना तेथेच राहायचे. तिच्या आईवडिलांसोबत यावर मीटिंग घेतली. त्या वेळी त्यांनी तिचा स्वभाव हट्टी आहे, चिडखोर आहे हे मान्य केले. तुम्ही समजावून घ्या, असे म्हणाले. परंतु तिला आमच्यासमोर कधीही समजावून सांगितले नाही की, तिचे वागणे चुकीचे आहे. काही वेळेस माझ्याच आईवडिलांची उलट तपासणी केल्यासारखे तुम्ही तिला असे बोलला का? असे फोनवरून विचारतात. बायकोच्या वागण्यामुळे आम्हा तिघांचेही मानसिक स्वास्थ्य बिघडले आहे. मला अशी बेजबाबदार बायको आयुष्यभर सांभाळणे शक्‍य नाही. या त्रासातून बाहेर पडण्यासाठी काय करावे?  जोडीदार निवडण्यासाठी कोणताही फॉर्म्युला तयार करणे शक्‍य नाही. विविधता आणि अपूर्णता हीच मानवी स्वभावाची वैशिष्ट्ये आहेत. शिवाय अनुभव व काळानुसार माणूस बदलतही जातो. कोणत्याही अवघड परिस्थितीत किमान एका जोडीदाराने माझे वैवाहिक जीवन सुखी करणारच अशी जिद्द बाळगली तरच विवाह सुकर होऊ शकतो. अर्थातच वैवाहिक जीवन सुखी होण्यासाठी आदर, तडजोड, प्रामाणिकपणा, विश्‍वास व जबाबदारी घेण्याची तयारी किमान असावी लागते. तुमच्या पत्नीला नेमक्‍या कोणत्या गोष्टीमध्ये तडजोड करणे अवघड जाते. दैनंदिन सवयी, कामाची पद्धत, राहणे, वागणे, बोलणे यातील तफावत यातून अडचणी निर्माण होऊन माहेरी निघून जाण्याचे प्रमाण जास्त आहे का? हे समजावून घेण्याचा प्रयत्न केला तर तिच्या स्वभावाची अधिक ओळख होऊ शकते. एक जोडीदार बेजबाबदार वागत असेल तर दुसऱ्या जोडीदारावर अधिक ताण येऊ शकतो. परंतू सहनशीलता यातून मार्ग काढू शकते. अन्यथा तडजोड करणे शक्‍य नसल्यास कायदेशीर मार्गाने विभक्त होण्याचा पर्याय आहेच.  News Item ID:  599-news_story-1580565880 Mobile Device Headline:  #MokaleVha : पत्नी वेगळी राहते, घटस्फोट मिळेल? Appearance Status Tags:  Tajya News Site Section Tags:  Saptarang Mobile Body:  पत्नी वेगळी राहते, घटस्फोट मिळेल? माझे वय ४५ असून, विवाहित आहे. परंतु लग्नानंतर दोन वर्षेच पत्नी सोबत राहिली. नंतर कोणासही न सांगता आमच्या एक वर्षाच्या मुलीसह निघून गेली. हळूहळू आमच्यातील संवाद पूर्ण संपला. आता मुलगी १७ वर्षांची आहे. मी माझ्या आईसोबत राहतो. मुलगी कधीतरी आम्हाला भेटायला येते. पत्नीने निघून गेल्यानंतर कधीही घटस्फोटाचा विषय काढला नाही. त्यामुळे मीदेखील त्याबाबत विचार केला नव्हता. परंतु दोन वर्षांपासून एका घटस्फोटित स्त्रीसोबत माझी मैत्री झाली आहे. आम्ही एकत्र राहायचे ठरविले तर कायद्याने अडचण येऊ शकते का?  तुम्ही पती-पत्नी १०-१२ वर्षांपेक्षा जास्त काळ स्वतंत्र राहात आहात. तुमच्यात कोणताही संवाद नाही. तसेच आर्थिक बाबीही स्वतंत्र असाव्यात असे वाटते. कारण कोणत्याही बाबतीत वाद/भांडणे याचा उल्लेख नाही. तुम्ही कायदेशीररीत्या विभक्त होण्याकरिता अपील करू शकता. पत्नीला कोर्टामार्फत नोटीस जाईल. परंतु त्यांनी कोणताही प्रतिसाद दिला नाही, कोर्टात हजर झाल्या नाहीत, तरीदेखील तुमचा सेपरेशनचा काळ लक्षात घेता घटस्फोटाचा एकतर्फी निकालही तुम्हाला घेता येऊ शकतो. घटस्फोट झाल्यानंतर तुम्ही लग्न केल्यास कायद्याने कोणतीही अडचण येणार नाही. मुलगा नोकरीला असूनही माझ्याकडून खर्च घेतो माझे वय ५२ असून, एक विवाहित मुलगा व सून यांच्यासमवेत राहते. मुलगा दहा वर्षांचा असताना त्याच्या वडिलांचे निधन झाले. सासऱ्यांनी त्यांचे छोटेसे राहते घर माझ्या नावे करून दिले. आम्ही अनेक वर्षे त्या घरातच राहात होतो. पतीच्या मृत्यूनंतर मी खासगी कंपनीत नोकरीला लागले. मुलाला चांगले शिक्षण मिळावे म्हणून प्रामाणिकपणे कष्ट केले. मी आज चांगल्या पदावर काम करत आहे. परंतू ही खासगी कंपनी आहे व पेन्शनची सोय नाही. मुलगा नोकरी करतो. तीन वर्षांपूर्वी त्याचे लग्न करायचे म्हणून छोटे घर सोडून मोठ्या घरात भाड्याने राहायला जाऊ, असे मुलाने सांगितले. त्याच्यासोबत राहण्यासाठी स्वतःचे घर भाड्याने दिले. या घराचे दहा हजार भाडे मिळते व नवीन घरास तीस हजार भाडे द्यावे लागते. लाइट बिल २५००/३००० रुपये येते. हे सर्व खर्च मुलगा माझ्याकडून घेतो. त्यामुळे माझ्या पगारातून काहीच बचत करू शकत नाही. मुलाचे वागणे पटत नाही. परंतु वाद नको म्हणून मी बोलत नाही. माझ्या भविष्याबद्दल मला चिंता वाटते. स्वतःचे घर सोडून चूक केली का? पतीच्या निधनानंतर तुम्ही खंबीरपणे स्वतः सर्व आर्थिक जबाबदाऱ्या घेतल्या व मुलाचे शिक्षण पूर्ण केले. मुलाला तुम्ही घेतलेल्या कष्टाची जाणीव आहे का? त्याचे वागणे-बोलणे तुमच्याशी कशा प्रकारे आहे? मुलगा व सून यांचे एकमेकांशी असलेले नाते, त्यांचे आर्थिक व्यवहार हे सर्व तुम्ही स्वतः पाहत असाल. याबाबत तुमचा अनुभव काय आहे, यावर तुम्ही काय निर्णय घ्यावा हे ठरू शकते. जवळच्या नात्यात गृहित धरून वागण्यामुळे गैरसमज निर्माण होऊ शकतात. मुलाचे स्वतःचे येणाऱ्या पैशांचे नियोजन काय आहे, याबद्दल तुम्हाला सांगितले जाते का? मुलगा व सून यांना त्यांच्या जबाबदाऱ्या कळतात का, याचे बारकाईने अवलोकन करा. रिटायर्ड झाल्यानंतर स्वतःच्या खर्चासाठी काही बचत करणे आवश्‍यक आहे. मुलावर त्या वेळी आर्थिक भार नको. त्यामुळे आत्ताच काही पैसे बचत करणे आवश्‍यक आहे, हे त्याला सांगा. मुलाचे वागणे, आर्थिक व्यवहार यात बेजबाबदारपणा अधिक असेल तर तुम्ही स्वतःच्या घरात स्वतंत्रपणे राहण्याचा निर्णयही घेऊ शकता. वृद्धावस्थेत आर्थिक स्वावलंबी असणे अधिक महत्त्वाचे, तसेच सुरक्षितपणाचे आहे.  बेजबाबदार पत्नीला सांभाळणे अशक्य लग्न होऊन १५ महिने झाले आहेत. परंतु, बायको आमच्या घरी जेमतेम एकूण २-३ महिनेच राहिली. अचानक चिडणे, घर सोडणे असे चालूच आहे. माझे आईवडील अथवा माझ्याशी शुल्लक कारणावरून भांडणे झाली की माहेरी निघून जायचे. महिना-महिना तेथेच राहायचे. तिच्या आईवडिलांसोबत यावर मीटिंग घेतली. त्या वेळी त्यांनी तिचा स्वभाव हट्टी आहे, चिडखोर आहे हे मान्य केले. तुम्ही समजावून घ्या, असे म्हणाले. परंतु तिला आमच्यासमोर कधीही समजावून सांगितले नाही की, तिचे वागणे चुकीचे आहे. काही वेळेस माझ्याच आईवडिलांची उलट तपासणी केल्यासारखे तुम्ही तिला असे बोलला का? असे फोनवरून विचारतात. बायकोच्या वागण्यामुळे आम्हा तिघांचेही मानसिक स्वास्थ्य बिघडले आहे. मला अशी बेजबाबदार बायको आयुष्यभर सांभाळणे शक्‍य नाही. या त्रासातून बाहेर पडण्यासाठी काय करावे?  जोडीदार निवडण्यासाठी कोणताही फॉर्म्युला तयार करणे शक्‍य नाही. विविधता आणि अपूर्णता हीच मानवी स्वभावाची वैशिष्ट्ये आहेत. शिवाय अनुभव व काळानुसार माणूस बदलतही जातो. कोणत्याही अवघड परिस्थितीत किमान एका जोडीदाराने माझे वैवाहिक जीवन सुखी करणारच अशी जिद्द बाळगली तरच विवाह सुकर होऊ शकतो. अर्थातच वैवाहिक जीवन सुखी होण्यासाठी आदर, तडजोड, प्रामाणिकपणा, विश्‍वास व जबाबदारी घेण्याची तयारी किमान असावी लागते. तुमच्या पत्नीला नेमक्‍या कोणत्या गोष्टीमध्ये तडजोड करणे अवघड जाते. दैनंदिन सवयी, कामाची पद्धत, राहणे, वागणे, बोलणे यातील तफावत यातून अडचणी निर्माण होऊन माहेरी निघून जाण्याचे प्रमाण जास्त आहे का? हे समजावून घेण्याचा प्रयत्न केला तर तिच्या स्वभावाची अधिक ओळख होऊ शकते. एक जोडीदार बेजबाबदार वागत असेल तर दुसऱ्या जोडीदारावर अधिक ताण येऊ शकतो. परंतू सहनशीलता यातून मार्ग काढू शकते. अन्यथा तडजोड करणे शक्‍य नसल्यास कायदेशीर मार्गाने विभक्त होण्याचा पर्याय आहेच.  Vertical Image:  English Headline:  Wife living separately get divorced Author Type:  External Author डॉ. सुचेता कदम मोकळे व्हा लग्न wife स्त्री नोकरी company education मानसिक स्वास्थ्य जीवनशैली Search Functional Tags:  मोकळे व्हा, लग्न, wife, स्त्री, नोकरी, Company, Education, मानसिक स्वास्थ्य, जीवनशैली Twitter Publish:  Meta Description:  Wife living separately get divorced तुम्ही पती-पत्नी १०-१२ वर्षांपेक्षा जास्त काळ स्वतंत्र राहात आहात. तुमच्यात कोणताही संवाद नाही. तसेच आर्थिक बाबीही स्वतंत्र असाव्यात असे वाटते. कारण कोणत्याही बाबतीत वाद/भांडणे याचा उल्लेख नाही. Send as Notification:  News Story Feeds https://ift.tt/2r1My2K

#MokaleVha : पत्नी वेगळी राहते, घटस्फोट मिळेल? पत्नी वेगळी राहते, घटस्फोट मिळेल? माझे वय ४५ असून, विवाहित आहे. परंतु लग्नानंतर दोन वर्षेच पत्नी सोबत राहिली. नंतर कोणासही न सांगता आमच्या एक वर्षाच्या मुलीसह निघून गेली. हळूहळू आमच्यातील संवाद पूर्ण संपला. आता मुलगी १७ वर्षांची आहे. मी माझ्या आईसोबत राहतो. मुलगी कधीतरी आम्हाला भेटायला येते. पत्नीने निघून गेल्यानंतर कधीही घटस्फोटाचा विषय काढला नाही. त्यामुळे मीदेखील त्याबाबत विचार केला नव्हता. परंतु दोन वर्षांपासून एका घटस्फोटित स्त्रीसोबत माझी मैत्री झाली आहे. आम्ही एकत्र राहायचे ठरविले तर कायद्याने अडचण येऊ शकते का?  तुम्ही पती-पत्नी १०-१२ वर्षांपेक्षा जास्त काळ स्वतंत्र राहात आहात. तुमच्यात कोणताही संवाद नाही. तसेच आर्थिक बाबीही स्वतंत्र असाव्यात असे वाटते. कारण कोणत्याही बाबतीत वाद/भांडणे याचा उल्लेख नाही. तुम्ही कायदेशीररीत्या विभक्त होण्याकरिता अपील करू शकता. पत्नीला कोर्टामार्फत नोटीस जाईल. परंतु त्यांनी कोणताही प्रतिसाद दिला नाही, कोर्टात हजर झाल्या नाहीत, तरीदेखील तुमचा सेपरेशनचा काळ लक्षात घेता घटस्फोटाचा एकतर्फी निकालही तुम्हाला घेता येऊ शकतो. घटस्फोट झाल्यानंतर तुम्ही लग्न केल्यास कायद्याने कोणतीही अडचण येणार नाही. मुलगा नोकरीला असूनही माझ्याकडून खर्च घेतो माझे वय ५२ असून, एक विवाहित मुलगा व सून यांच्यासमवेत राहते. मुलगा दहा वर्षांचा असताना त्याच्या वडिलांचे निधन झाले. सासऱ्यांनी त्यांचे छोटेसे राहते घर माझ्या नावे करून दिले. आम्ही अनेक वर्षे त्या घरातच राहात होतो. पतीच्या मृत्यूनंतर मी खासगी कंपनीत नोकरीला लागले. मुलाला चांगले शिक्षण मिळावे म्हणून प्रामाणिकपणे कष्ट केले. मी आज चांगल्या पदावर काम करत आहे. परंतू ही खासगी कंपनी आहे व पेन्शनची सोय नाही. मुलगा नोकरी करतो. तीन वर्षांपूर्वी त्याचे लग्न करायचे म्हणून छोटे घर सोडून मोठ्या घरात भाड्याने राहायला जाऊ, असे मुलाने सांगितले. त्याच्यासोबत राहण्यासाठी स्वतःचे घर भाड्याने दिले. या घराचे दहा हजार भाडे मिळते व नवीन घरास तीस हजार भाडे द्यावे लागते. लाइट बिल २५००/३००० रुपये येते. हे सर्व खर्च मुलगा माझ्याकडून घेतो. त्यामुळे माझ्या पगारातून काहीच बचत करू शकत नाही. मुलाचे वागणे पटत नाही. परंतु वाद नको म्हणून मी बोलत नाही. माझ्या भविष्याबद्दल मला चिंता वाटते. स्वतःचे घर सोडून चूक केली का? पतीच्या निधनानंतर तुम्ही खंबीरपणे स्वतः सर्व आर्थिक जबाबदाऱ्या घेतल्या व मुलाचे शिक्षण पूर्ण केले. मुलाला तुम्ही घेतलेल्या कष्टाची जाणीव आहे का? त्याचे वागणे-बोलणे तुमच्याशी कशा प्रकारे आहे? मुलगा व सून यांचे एकमेकांशी असलेले नाते, त्यांचे आर्थिक व्यवहार हे सर्व तुम्ही स्वतः पाहत असाल. याबाबत तुमचा अनुभव काय आहे, यावर तुम्ही काय निर्णय घ्यावा हे ठरू शकते. जवळच्या नात्यात गृहित धरून वागण्यामुळे गैरसमज निर्माण होऊ शकतात. मुलाचे स्वतःचे येणाऱ्या पैशांचे नियोजन काय आहे, याबद्दल तुम्हाला सांगितले जाते का? मुलगा व सून यांना त्यांच्या जबाबदाऱ्या कळतात का, याचे बारकाईने अवलोकन करा. रिटायर्ड झाल्यानंतर स्वतःच्या खर्चासाठी काही बचत करणे आवश्‍यक आहे. मुलावर त्या वेळी आर्थिक भार नको. त्यामुळे आत्ताच काही पैसे बचत करणे आवश्‍यक आहे, हे त्याला सांगा. मुलाचे वागणे, आर्थिक व्यवहार यात बेजबाबदारपणा अधिक असेल तर तुम्ही स्वतःच्या घरात स्वतंत्रपणे राहण्याचा निर्णयही घेऊ शकता. वृद्धावस्थेत आर्थिक स्वावलंबी असणे अधिक महत्त्वाचे, तसेच सुरक्षितपणाचे आहे.  बेजबाबदार पत्नीला सांभाळणे अशक्य लग्न होऊन १५ महिने झाले आहेत. परंतु, बायको आमच्या घरी जेमतेम एकूण २-३ महिनेच राहिली. अचानक चिडणे, घर सोडणे असे चालूच आहे. माझे आईवडील अथवा माझ्याशी शुल्लक कारणावरून भांडणे झाली की माहेरी निघून जायचे. महिना-महिना तेथेच राहायचे. तिच्या आईवडिलांसोबत यावर मीटिंग घेतली. त्या वेळी त्यांनी तिचा स्वभाव हट्टी आहे, चिडखोर आहे हे मान्य केले. तुम्ही समजावून घ्या, असे म्हणाले. परंतु तिला आमच्यासमोर कधीही समजावून सांगितले नाही की, तिचे वागणे चुकीचे आहे. काही वेळेस माझ्याच आईवडिलांची उलट तपासणी केल्यासारखे तुम्ही तिला असे बोलला का? असे फोनवरून विचारतात. बायकोच्या वागण्यामुळे आम्हा तिघांचेही मानसिक स्वास्थ्य बिघडले आहे. मला अशी बेजबाबदार बायको आयुष्यभर सांभाळणे शक्‍य नाही. या त्रासातून बाहेर पडण्यासाठी काय करावे?  जोडीदार निवडण्यासाठी कोणताही फॉर्म्युला तयार करणे शक्‍य नाही. विविधता आणि अपूर्णता हीच मानवी स्वभावाची वैशिष्ट्ये आहेत. शिवाय अनुभव व काळानुसार माणूस बदलतही जातो. कोणत्याही अवघड परिस्थितीत किमान एका जोडीदाराने माझे वैवाहिक जीवन सुखी करणारच अशी जिद्द बाळगली तरच विवाह सुकर होऊ शकतो. अर्थातच वैवाहिक जीवन सुखी होण्यासाठी आदर, तडजोड, प्रामाणिकपणा, विश्‍वास व जबाबदारी घेण्याची तयारी किमान असावी लागते. तुमच्या पत्नीला नेमक्‍या कोणत्या गोष्टीमध्ये तडजोड करणे अवघड जाते. दैनंदिन सवयी, कामाची पद्धत, राहणे, वागणे, बोलणे यातील तफावत यातून अडचणी निर्माण होऊन माहेरी निघून जाण्याचे प्रमाण जास्त आहे का? हे समजावून घेण्याचा प्रयत्न केला तर तिच्या स्वभावाची अधिक ओळख होऊ शकते. एक जोडीदार बेजबाबदार वागत असेल तर दुसऱ्या जोडीदारावर अधिक ताण येऊ शकतो. परंतू सहनशीलता यातून मार्ग काढू शकते. अन्यथा तडजोड करणे शक्‍य नसल्यास कायदेशीर मार्गाने विभक्त होण्याचा पर्याय आहेच.  News Item ID:  599-news_story-1580565880 Mobile Device Headline:  #MokaleVha : पत्नी वेगळी राहते, घटस्फोट मिळेल? Appearance Status Tags:  Tajya News Site Section Tags:  Saptarang Mobile Body:  पत्नी वेगळी राहते, घटस्फोट मिळेल? माझे वय ४५ असून, विवाहित आहे. परंतु लग्नानंतर दोन वर्षेच पत्नी सोबत राहिली. नंतर कोणासही न सांगता आमच्या एक वर्षाच्या मुलीसह निघून गेली. हळूहळू आमच्यातील संवाद पूर्ण संपला. आता मुलगी १७ वर्षांची आहे. मी माझ्या आईसोबत राहतो. मुलगी कधीतरी आम्हाला भेटायला येते. पत्नीने निघून गेल्यानंतर कधीही घटस्फोटाचा विषय काढला नाही. त्यामुळे मीदेखील त्याबाबत विचार केला नव्हता. परंतु दोन वर्षांपासून एका घटस्फोटित स्त्रीसोबत माझी मैत्री झाली आहे. आम्ही एकत्र राहायचे ठरविले तर कायद्याने अडचण येऊ शकते का?  तुम्ही पती-पत्नी १०-१२ वर्षांपेक्षा जास्त काळ स्वतंत्र राहात आहात. तुमच्यात कोणताही संवाद नाही. तसेच आर्थिक बाबीही स्वतंत्र असाव्यात असे वाटते. कारण कोणत्याही बाबतीत वाद/भांडणे याचा उल्लेख नाही. तुम्ही कायदेशीररीत्या विभक्त होण्याकरिता अपील करू शकता. पत्नीला कोर्टामार्फत नोटीस जाईल. परंतु त्यांनी कोणताही प्रतिसाद दिला नाही, कोर्टात हजर झाल्या नाहीत, तरीदेखील तुमचा सेपरेशनचा काळ लक्षात घेता घटस्फोटाचा एकतर्फी निकालही तुम्हाला घेता येऊ शकतो. घटस्फोट झाल्यानंतर तुम्ही लग्न केल्यास कायद्याने कोणतीही अडचण येणार नाही. मुलगा नोकरीला असूनही माझ्याकडून खर्च घेतो माझे वय ५२ असून, एक विवाहित मुलगा व सून यांच्यासमवेत राहते. मुलगा दहा वर्षांचा असताना त्याच्या वडिलांचे निधन झाले. सासऱ्यांनी त्यांचे छोटेसे राहते घर माझ्या नावे करून दिले. आम्ही अनेक वर्षे त्या घरातच राहात होतो. पतीच्या मृत्यूनंतर मी खासगी कंपनीत नोकरीला लागले. मुलाला चांगले शिक्षण मिळावे म्हणून प्रामाणिकपणे कष्ट केले. मी आज चांगल्या पदावर काम करत आहे. परंतू ही खासगी कंपनी आहे व पेन्शनची सोय नाही. मुलगा नोकरी करतो. तीन वर्षांपूर्वी त्याचे लग्न करायचे म्हणून छोटे घर सोडून मोठ्या घरात भाड्याने राहायला जाऊ, असे मुलाने सांगितले. त्याच्यासोबत राहण्यासाठी स्वतःचे घर भाड्याने दिले. या घराचे दहा हजार भाडे मिळते व नवीन घरास तीस हजार भाडे द्यावे लागते. लाइट बिल २५००/३००० रुपये येते. हे सर्व खर्च मुलगा माझ्याकडून घेतो. त्यामुळे माझ्या पगारातून काहीच बचत करू शकत नाही. मुलाचे वागणे पटत नाही. परंतु वाद नको म्हणून मी बोलत नाही. माझ्या भविष्याबद्दल मला चिंता वाटते. स्वतःचे घर सोडून चूक केली का? पतीच्या निधनानंतर तुम्ही खंबीरपणे स्वतः सर्व आर्थिक जबाबदाऱ्या घेतल्या व मुलाचे शिक्षण पूर्ण केले. मुलाला तुम्ही घेतलेल्या कष्टाची जाणीव आहे का? त्याचे वागणे-बोलणे तुमच्याशी कशा प्रकारे आहे? मुलगा व सून यांचे एकमेकांशी असलेले नाते, त्यांचे आर्थिक व्यवहार हे सर्व तुम्ही स्वतः पाहत असाल. याबाबत तुमचा अनुभव काय आहे, यावर तुम्ही काय निर्णय घ्यावा हे ठरू शकते. जवळच्या नात्यात गृहित धरून वागण्यामुळे गैरसमज निर्माण होऊ शकतात. मुलाचे स्वतःचे येणाऱ्या पैशांचे नियोजन काय आहे, याबद्दल तुम्हाला सांगितले जाते का? मुलगा व सून यांना त्यांच्या जबाबदाऱ्या कळतात का, याचे बारकाईने अवलोकन करा. रिटायर्ड झाल्यानंतर स्वतःच्या खर्चासाठी काही बचत करणे आवश्‍यक आहे. मुलावर त्या वेळी आर्थिक भार नको. त्यामुळे आत्ताच काही पैसे बचत करणे आवश्‍यक आहे, हे त्याला सांगा. मुलाचे वागणे, आर्थिक व्यवहार यात बेजबाबदारपणा अधिक असेल तर तुम्ही स्वतःच्या घरात स्वतंत्रपणे राहण्याचा निर्णयही घेऊ शकता. वृद्धावस्थेत आर्थिक स्वावलंबी असणे अधिक महत्त्वाचे, तसेच सुरक्षितपणाचे आहे.  बेजबाबदार पत्नीला सांभाळणे अशक्य लग्न होऊन १५ महिने झाले आहेत. परंतु, बायको आमच्या घरी जेमतेम एकूण २-३ महिनेच राहिली. अचानक चिडणे, घर सोडणे असे चालूच आहे. माझे आईवडील अथवा माझ्याशी शुल्लक कारणावरून भांडणे झाली की माहेरी निघून जायचे. महिना-महिना तेथेच राहायचे. तिच्या आईवडिलांसोबत यावर मीटिंग घेतली. त्या वेळी त्यांनी तिचा स्वभाव हट्टी आहे, चिडखोर आहे हे मान्य केले. तुम्ही समजावून घ्या, असे म्हणाले. परंतु तिला आमच्यासमोर कधीही समजावून सांगितले नाही की, तिचे वागणे चुकीचे आहे. काही वेळेस माझ्याच आईवडिलांची उलट तपासणी केल्यासारखे तुम्ही तिला असे बोलला का? असे फोनवरून विचारतात. बायकोच्या वागण्यामुळे आम्हा तिघांचेही मानसिक स्वास्थ्य बिघडले आहे. मला अशी बेजबाबदार बायको आयुष्यभर सांभाळणे शक्‍य नाही. या त्रासातून बाहेर पडण्यासाठी काय करावे?  जोडीदार निवडण्यासाठी कोणताही फॉर्म्युला तयार करणे शक्‍य नाही. विविधता आणि अपूर्णता हीच मानवी स्वभावाची वैशिष्ट्ये आहेत. शिवाय अनुभव व काळानुसार माणूस बदलतही जातो. कोणत्याही अवघड परिस्थितीत किमान एका जोडीदाराने माझे वैवाहिक जीवन सुखी करणारच अशी जिद्द बाळगली तरच विवाह सुकर होऊ शकतो. अर्थातच वैवाहिक जीवन सुखी होण्यासाठी आदर, तडजोड, प्रामाणिकपणा, विश्‍वास व जबाबदारी घेण्याची तयारी किमान असावी लागते. तुमच्या पत्नीला नेमक्‍या कोणत्या गोष्टीमध्ये तडजोड करणे अवघड जाते. दैनंदिन सवयी, कामाची पद्धत, राहणे, वागणे, बोलणे यातील तफावत यातून अडचणी निर्माण होऊन माहेरी निघून जाण्याचे प्रमाण जास्त आहे का? हे समजावून घेण्याचा प्रयत्न केला तर तिच्या स्वभावाची अधिक ओळख होऊ शकते. एक जोडीदार बेजबाबदार वागत असेल तर दुसऱ्या जोडीदारावर अधिक ताण येऊ शकतो. परंतू सहनशीलता यातून मार्ग काढू शकते. अन्यथा तडजोड करणे शक्‍य नसल्यास कायदेशीर मार्गाने विभक्त होण्याचा पर्याय आहेच.  Vertical Image:  English Headline:  Wife living separately get divorced Author Type:  External Author डॉ. सुचेता कदम मोकळे व्हा लग्न wife स्त्री नोकरी company education मानसिक स्वास्थ्य जीवनशैली Search Functional Tags:  मोकळे व्हा, लग्न, wife, स्त्री, नोकरी, Company, Education, मानसिक स्वास्थ्य, जीवनशैली Twitter Publish:  Meta Description:  Wife living separately get divorced तुम्ही पती-पत्नी १०-१२ वर्षांपेक्षा जास्त काळ स्वतंत्र राहात आहात. तुमच्यात कोणताही संवाद नाही. तसेच आर्थिक बाबीही स्वतंत्र असाव्यात असे वाटते. कारण कोणत्याही बाबतीत वाद/भांडणे याचा उल्लेख नाही. Send as Notification:  News Story Feeds https://ift.tt/2r1My2K

February 01, 2020 0 Comments
via News Story Feeds https://ift.tt/2Ugwzh1
Read More
Read more No comments:
By at No comments:
Labels: ,
Budget 2020:मंदीवर उपाययोजनाच नाहीत; अर्थव्यवस्थेची मलमपट्टी अर्थसंकल्प 2020 : नवी दिल्ली - मरगळ व मंदगतीने आजारलेल्या अर्थव्यवस्थेला उत्तेजकतेचे इंजेक्‍शन देण्याऐवजी केवळ मलमपट्ट्या व औषधोपचार करण्याचा लांब पल्ल्याचा प्रकार केंद्रीय अर्थसंकल्पात करण्यात आला. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप वैयक्तिक प्राप्तिकराच्या दरांमध्ये सुलभीकरणाच्या नावाखाली नव्या सहा श्रेण्या तयार करण्याचा प्रयोग करण्यात आला आहे. तसेच, बचतीला प्रोत्साहन देण्याऐवजी लोकांना वार्षिक प्राप्तिकर भरून हात वर करण्याची मुभा देणारा नवा प्रकार सुरू केला जात आहे. मागणी व खप यात वाढ व्हावी, यासाठी पुन्हा ग्रामीण भागावर आशा केंद्रित करण्यात आल्या आहेत.  आर्थिक संकटकाळात कधीकधी वित्तीय शिस्तीकडे दुर्लक्ष करावे लागते आणि ते सूत्र पकडून सरकारने आजच्या अर्थसंकल्पात साधनसंपत्ती मिळविण्यासाठी काहीसा हात सैल सोडण्याचे धोरण स्वीकारले. त्यामुळेच प्राप्तिकरातील कपातीमुळे सरकारच्या उत्पन्नातही घट होणार असली तरी लोकांना त्यांच्याकडील पैसा खर्च करण्यासाठी प्रोत्साहन मिळेल, अशी आशा सरकारने बाळगली आहे. परवडणारी घरे बांधणीसाठी पूर्ण कर-सवलतीला आणखी एक वर्षाची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. लाभांश वितरण कर रद्द करण्याचे पाऊलही याच दिशेने आहे. खासगीकरणावर भर  वित्तीय संस्थांच्या खासगीकरणाची प्रक्रिया सरकार सुरू करणार आहे. वित्तीय संस्थांच्या या निर्गुंतवणुकीतून ९० हजार कोटी रुपये आणि सरकारी उद्योगांमधील निर्गुंतवणुकीद्वारे एक लाख वीस हजार कोटी रुपये असे एकूण २ लाख दहा हजार कोटी रुपये सरकार उभारणार आहे. एलआयसीची किंवा वित्तीय संस्थांमधील निर्गुंतवणुकीला विरोध झालेला आहे. त्यामुळे यापूर्वी जनतेच्या दबाव व विरोधामुळे बॅंका व वित्तीय संस्थांची निर्गुंतवणूक टळली होती. त्या वेळी विरोधातील भाजपनेदेखील विरोधाचे ढोंग केले असे म्हणावे लागेल कारण आज भाजपचेच सरकार सत्तेत आहे. एलआयसीसारख्या विमाकंपनीत सामान्य माणसे पैसे गुंतवत असतात. वर्षानुवर्षाचा विश्‍वास या संस्थेने संपादन केलेला असताना सरकारने निर्गुंतवणूक करून व तिचा कारभार बेभरवशाच्या खासगी भागधारकांच्या हातात सोपवून सामान्य माणसाचा विश्‍वास तोडू नये, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.  कागदी संकल्प  आजचा अर्थसंकल्प फार काही चमकदार असेल, अशी अपेक्षा करणे अयोग्य होते; कारण सरकारने संकटग्रस्त अर्थव्यवस्थेच्या मदतीसाठी वेळोवेळी अनेक उपाययोजना जाहीर केल्या होत्या. आता त्यापलीकडे जाण्यास सरकारकडे फारसा वाव राहिलेला नव्हता आणि त्यामुळेच अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी १५५ ते १६० मिनिटांचे विक्रमी लांबलचक भाषण करूनही या अर्थसंकल्पाची दिशा ही केवळ ‘कागदी’ राहिली कारण सरकारच्या बहुतेक योजनांचे यश त्यांच्या अंमलबजावणीवर अवलंबून राहणार आहे आणि त्याची खात्री या अर्थसंकल्पात ठोसपणे देण्यात सरकार यशस्वी झाले आहे, असे ठामपणे सांगता येणार नाही.  रोजगारनिर्मितीचा कल्पनाविलास  रोजगारनिर्मितीबाबत या अर्थसंकल्पात केवळ कल्पनाविलास करण्यात आला आहे. सरकारने काही निर्णय घेतले आहेत आणि त्यातून रोजगार निर्माण झालेली दिसेल, अशी भूमिका अर्थमंत्र्यांनी घेतलेली आढळते. या अर्थसंकल्पात सरकारने साधनसंपत्ती मिळविण्यासाठी खासगीकरणाचे मनसोक्त उपाय, त्याचबरोबर पायाभूत क्षेत्राच्या प्रकल्पांबाबतची पाच वर्षांची योजना, मागणी निर्मितीसाठी ग्रामीण भाग व क्षेत्रावर आशा ठेवणे आणि उद्योगांची भीती दूर करण्याचा प्रयत्न करून अर्थव्यवस्था सावरण्याचा प्रयत्न केला आहे.  महत्त्वाच्या तरतुदी      ‘स्वच्छ भारत अभियाना’साठी १२ हजार ३०० कोटी रुपये.     ‘नॅशनल टेक्‍निकल टेक्‍सटाइल्स’ अभियान राबविण्याची घोषणा; त्यासाठी १ हजार ४८० कोटी रुपये.     नऊ हजार किलोमीटरचा ‘इकॉनॉमिक कॉरिडॉर’, तर २ हजार ५०० किलोमीटरचा ॲक्‍सेस कन्ट्रोल महामार्ग,      दोन हजार किलोमीटरचा सागरी महामार्ग व दोन हजार किलोमीटरचा स्टॅटेजिक महामार्ग विकसित करणार     दिल्ली-मुंबई द्रुतगती महामार्ग २०२३पर्यंत पूर्ण करणार.     देशभरातील शंभर विमानतळांचा २०२५पर्यंत विकास करणार.     महिला पोषण आहार कार्यक्रमासाठी ३५ हजार ६०० कोटी रुपये.     महिला विकासासाठी २८ हजार ६०० कोटी रुपये      अपारंपरिक ऊर्जानिर्मितीसाठी २२ हजार कोटी रुपये.      पर्यावरण आणि हवामान बदल कार्यक्रमासाठी ४ हजार ४०० कोटी रुपये.     भविष्य निर्वाह निधीसाठी ट्रस्टची स्थापना.     बँकेतील ५ लाख रुपयांच्या ठेवींना विमा सुरक्षा.      बिगर राजपत्रित पदांसाठी होणाऱ्या भरती प्रक्रियेत बदल; नव्या नॅशनल रिक्रुटमेंट इन्स्टिट्यूट उभारणार.     २०२०मध्ये ‘जी-२०’ परिषद भारतात; यजमानपदासाठी १०० कोटी रुपयांची तरतूद.     राष्ट्रीय सुरक्षेला प्राधान्य.     मर्यादेपेक्षा अधिक कार्बन उत्सर्जन करणारे औष्णिक विद्युत प्रकल्प बंद करून त्यांना पर्याय उपलब्ध करणार.     झारखंडमध्ये आदिवासी संग्रहालय उभारणार.     संस्कृती संवर्धनासाठी अभिमत विद्यापीठाची स्थापना करणार.     ‘क्वांटम कॉम्प्युटिंग’साठी ८ हजार कोटी रुपये.     खासगी क्षेत्राला डेटा सेंटर पार्क निर्मितीसाठी प्रोत्साहन देणार.     देशातील एक लाख ग्रामपंचायतींना भारत नेट योजनेने जोडणार; भारत नेट योजनेसाठी ६ हजार कोटी रुपये.     देशातील सायबर सुरक्षेवर भर देणार.     देशातील प्रत्येक घरात आता विजेसाठी स्मार्ट मीटर बसवणार.     राष्ट्रीय गॅस ग्रीडचे जाळे १६ हजार २०० किलोमीटरने वाढवणार     जलमार्गांचे जाळे उभारणार; आसामला जोडणारा जलमार्ग २०२२पर्यंत पूर्ण होणार.     बांधकाम, पायाभूत सुविधा निर्मिती क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात रोजगाराच्या संधी.     इन्वेस्टमेंट क्लिअरन्स सेलची लवकरच स्थापना करणार.     मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक वस्तू भारतातच तयार करण्यासाठी प्रोत्साहन देणार.     तरुण अभियंत्यांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून एका वर्षाची इंटर्नशिप देणार.     राष्ट्रीय पोलिस विद्यापीठाची घोषणा     इंद्रधनुष्य योजनेत नव्या १२ आजारांचा समावेश.     आरोग्य क्षेत्राला बळ देण्यासाठी अर्थसंकल्पात महत्त्वाच्या तरतुदी; गरिबांना स्वस्तात उपचार देण्यावर भर. अर्थसंकल्पात महाराष्ट्राला ५३.९० कोटी - मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाअंतर्गत राष्ट्रीय प्रौद्योगिक अभियांत्रिकी संस्था, मुंबई  २८८९.३६ कोटी - केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्रालयांतर्गत भारतीय चित्रपट आणि टेलिव्हिजन संस्था पुणे  ३३०.४० कोटी - केंद्रीय जहाजबांधणी मंत्रालयांतर्गत मुंबई बंदर ट्रस्ट  केंद्रीय विज्ञान आणि प्रौद्योगिकी मंत्रालयांतर्गत स्वायत्त निकायांना सहायते अंतर्गत देशातील एकूण २५ सस्थांना १३५७ कोटी प्रदान करण्यात आले. यामध्ये राज्यातील एमएसीएम अधारकर संशोधन संस्था, पुणे, भारतीय भू-चुंबकत्व संस्था यांचा समावेश आहे. News Item ID:  599-news_story-1580579972 Mobile Device Headline:  Budget 2020:मंदीवर उपाययोजनाच नाहीत; अर्थव्यवस्थेची मलमपट्टी Appearance Status Tags:  Tajya News Site Section Tags:  Arthavishwa Mobile Body:  अर्थसंकल्प 2020 : नवी दिल्ली - मरगळ व मंदगतीने आजारलेल्या अर्थव्यवस्थेला उत्तेजकतेचे इंजेक्‍शन देण्याऐवजी केवळ मलमपट्ट्या व औषधोपचार करण्याचा लांब पल्ल्याचा प्रकार केंद्रीय अर्थसंकल्पात करण्यात आला. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप वैयक्तिक प्राप्तिकराच्या दरांमध्ये सुलभीकरणाच्या नावाखाली नव्या सहा श्रेण्या तयार करण्याचा प्रयोग करण्यात आला आहे. तसेच, बचतीला प्रोत्साहन देण्याऐवजी लोकांना वार्षिक प्राप्तिकर भरून हात वर करण्याची मुभा देणारा नवा प्रकार सुरू केला जात आहे. मागणी व खप यात वाढ व्हावी, यासाठी पुन्हा ग्रामीण भागावर आशा केंद्रित करण्यात आल्या आहेत.  आर्थिक संकटकाळात कधीकधी वित्तीय शिस्तीकडे दुर्लक्ष करावे लागते आणि ते सूत्र पकडून सरकारने आजच्या अर्थसंकल्पात साधनसंपत्ती मिळविण्यासाठी काहीसा हात सैल सोडण्याचे धोरण स्वीकारले. त्यामुळेच प्राप्तिकरातील कपातीमुळे सरकारच्या उत्पन्नातही घट होणार असली तरी लोकांना त्यांच्याकडील पैसा खर्च करण्यासाठी प्रोत्साहन मिळेल, अशी आशा सरकारने बाळगली आहे. परवडणारी घरे बांधणीसाठी पूर्ण कर-सवलतीला आणखी एक वर्षाची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. लाभांश वितरण कर रद्द करण्याचे पाऊलही याच दिशेने आहे. खासगीकरणावर भर  वित्तीय संस्थांच्या खासगीकरणाची प्रक्रिया सरकार सुरू करणार आहे. वित्तीय संस्थांच्या या निर्गुंतवणुकीतून ९० हजार कोटी रुपये आणि सरकारी उद्योगांमधील निर्गुंतवणुकीद्वारे एक लाख वीस हजार कोटी रुपये असे एकूण २ लाख दहा हजार कोटी रुपये सरकार उभारणार आहे. एलआयसीची किंवा वित्तीय संस्थांमधील निर्गुंतवणुकीला विरोध झालेला आहे. त्यामुळे यापूर्वी जनतेच्या दबाव व विरोधामुळे बॅंका व वित्तीय संस्थांची निर्गुंतवणूक टळली होती. त्या वेळी विरोधातील भाजपनेदेखील विरोधाचे ढोंग केले असे म्हणावे लागेल कारण आज भाजपचेच सरकार सत्तेत आहे. एलआयसीसारख्या विमाकंपनीत सामान्य माणसे पैसे गुंतवत असतात. वर्षानुवर्षाचा विश्‍वास या संस्थेने संपादन केलेला असताना सरकारने निर्गुंतवणूक करून व तिचा कारभार बेभरवशाच्या खासगी भागधारकांच्या हातात सोपवून सामान्य माणसाचा विश्‍वास तोडू नये, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.  कागदी संकल्प  आजचा अर्थसंकल्प फार काही चमकदार असेल, अशी अपेक्षा करणे अयोग्य होते; कारण सरकारने संकटग्रस्त अर्थव्यवस्थेच्या मदतीसाठी वेळोवेळी अनेक उपाययोजना जाहीर केल्या होत्या. आता त्यापलीकडे जाण्यास सरकारकडे फारसा वाव राहिलेला नव्हता आणि त्यामुळेच अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी १५५ ते १६० मिनिटांचे विक्रमी लांबलचक भाषण करूनही या अर्थसंकल्पाची दिशा ही केवळ ‘कागदी’ राहिली कारण सरकारच्या बहुतेक योजनांचे यश त्यांच्या अंमलबजावणीवर अवलंबून राहणार आहे आणि त्याची खात्री या अर्थसंकल्पात ठोसपणे देण्यात सरकार यशस्वी झाले आहे, असे ठामपणे सांगता येणार नाही.  रोजगारनिर्मितीचा कल्पनाविलास  रोजगारनिर्मितीबाबत या अर्थसंकल्पात केवळ कल्पनाविलास करण्यात आला आहे. सरकारने काही निर्णय घेतले आहेत आणि त्यातून रोजगार निर्माण झालेली दिसेल, अशी भूमिका अर्थमंत्र्यांनी घेतलेली आढळते. या अर्थसंकल्पात सरकारने साधनसंपत्ती मिळविण्यासाठी खासगीकरणाचे मनसोक्त उपाय, त्याचबरोबर पायाभूत क्षेत्राच्या प्रकल्पांबाबतची पाच वर्षांची योजना, मागणी निर्मितीसाठी ग्रामीण भाग व क्षेत्रावर आशा ठेवणे आणि उद्योगांची भीती दूर करण्याचा प्रयत्न करून अर्थव्यवस्था सावरण्याचा प्रयत्न केला आहे.  महत्त्वाच्या तरतुदी      ‘स्वच्छ भारत अभियाना’साठी १२ हजार ३०० कोटी रुपये.     ‘नॅशनल टेक्‍निकल टेक्‍सटाइल्स’ अभियान राबविण्याची घोषणा; त्यासाठी १ हजार ४८० कोटी रुपये.     नऊ हजार किलोमीटरचा ‘इकॉनॉमिक कॉरिडॉर’, तर २ हजार ५०० किलोमीटरचा ॲक्‍सेस कन्ट्रोल महामार्ग,      दोन हजार किलोमीटरचा सागरी महामार्ग व दोन हजार किलोमीटरचा स्टॅटेजिक महामार्ग विकसित करणार     दिल्ली-मुंबई द्रुतगती महामार्ग २०२३पर्यंत पूर्ण करणार.     देशभरातील शंभर विमानतळांचा २०२५पर्यंत विकास करणार.     महिला पोषण आहार कार्यक्रमासाठी ३५ हजार ६०० कोटी रुपये.     महिला विकासासाठी २८ हजार ६०० कोटी रुपये      अपारंपरिक ऊर्जानिर्मितीसाठी २२ हजार कोटी रुपये.      पर्यावरण आणि हवामान बदल कार्यक्रमासाठी ४ हजार ४०० कोटी रुपये.     भविष्य निर्वाह निधीसाठी ट्रस्टची स्थापना.     बँकेतील ५ लाख रुपयांच्या ठेवींना विमा सुरक्षा.      बिगर राजपत्रित पदांसाठी होणाऱ्या भरती प्रक्रियेत बदल; नव्या नॅशनल रिक्रुटमेंट इन्स्टिट्यूट उभारणार.     २०२०मध्ये ‘जी-२०’ परिषद भारतात; यजमानपदासाठी १०० कोटी रुपयांची तरतूद.     राष्ट्रीय सुरक्षेला प्राधान्य.     मर्यादेपेक्षा अधिक कार्बन उत्सर्जन करणारे औष्णिक विद्युत प्रकल्प बंद करून त्यांना पर्याय उपलब्ध करणार.     झारखंडमध्ये आदिवासी संग्रहालय उभारणार.     संस्कृती संवर्धनासाठी अभिमत विद्यापीठाची स्थापना करणार.     ‘क्वांटम कॉम्प्युटिंग’साठी ८ हजार कोटी रुपये.     खासगी क्षेत्राला डेटा सेंटर पार्क निर्मितीसाठी प्रोत्साहन देणार.     देशातील एक लाख ग्रामपंचायतींना भारत नेट योजनेने जोडणार; भारत नेट योजनेसाठी ६ हजार कोटी रुपये.     देशातील सायबर सुरक्षेवर भर देणार.     देशातील प्रत्येक घरात आता विजेसाठी स्मार्ट मीटर बसवणार.     राष्ट्रीय गॅस ग्रीडचे जाळे १६ हजार २०० किलोमीटरने वाढवणार     जलमार्गांचे जाळे उभारणार; आसामला जोडणारा जलमार्ग २०२२पर्यंत पूर्ण होणार.     बांधकाम, पायाभूत सुविधा निर्मिती क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात रोजगाराच्या संधी.     इन्वेस्टमेंट क्लिअरन्स सेलची लवकरच स्थापना करणार.     मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक वस्तू भारतातच तयार करण्यासाठी प्रोत्साहन देणार.     तरुण अभियंत्यांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून एका वर्षाची इंटर्नशिप देणार.     राष्ट्रीय पोलिस विद्यापीठाची घोषणा     इंद्रधनुष्य योजनेत नव्या १२ आजारांचा समावेश.     आरोग्य क्षेत्राला बळ देण्यासाठी अर्थसंकल्पात महत्त्वाच्या तरतुदी; गरिबांना स्वस्तात उपचार देण्यावर भर. अर्थसंकल्पात महाराष्ट्राला ५३.९० कोटी - मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाअंतर्गत राष्ट्रीय प्रौद्योगिक अभियांत्रिकी संस्था, मुंबई  २८८९.३६ कोटी - केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्रालयांतर्गत भारतीय चित्रपट आणि टेलिव्हिजन संस्था पुणे  ३३०.४० कोटी - केंद्रीय जहाजबांधणी मंत्रालयांतर्गत मुंबई बंदर ट्रस्ट  केंद्रीय विज्ञान आणि प्रौद्योगिकी मंत्रालयांतर्गत स्वायत्त निकायांना सहायते अंतर्गत देशातील एकूण २५ सस्थांना १३५७ कोटी प्रदान करण्यात आले. यामध्ये राज्यातील एमएसीएम अधारकर संशोधन संस्था, पुणे, भारतीय भू-चुंबकत्व संस्था यांचा समावेश आहे. Vertical Image:  English Headline:  Budget 2020 no provision about slowdown Indian economy सकाळ न्यूज नेटवर्क Author Type:  Agency अर्थसंकल्प निर्मला सीतारामन government गुन्हेगार मोदी सरकार दहशतवाद forest union budget विकास ऍप income tax company maharashtra nirmala sitharaman employment स्वच्छ भारत भारत संप महामार्ग mumbai airport environment हवामान संग्रहालय डेटा सेंटर gas पोलिस health आरोग्य क्षेत्र मंत्रालय अभियांत्रिकी चित्रपट पुणे Search Functional Tags:  अर्थसंकल्प, निर्मला सीतारामन, Government, गुन्हेगार, मोदी सरकार, दहशतवाद, forest, Union Budget, विकास, ऍप, Income Tax, Company, Maharashtra, Nirmala Sitharaman, Employment, स्वच्छ भारत, भारत, संप, महामार्ग, Mumbai, Airport, Environment, हवामान, संग्रहालय, डेटा सेंटर, Gas, पोलिस, Health, आरोग्य क्षेत्र, मंत्रालय, अभियांत्रिकी, चित्रपट, पुणे Twitter Publish:  Meta Description:  Budget 2020 no provision about slowdown Indian economy मरगळ व मंदगतीने आजारलेल्या अर्थव्यवस्थेला उत्तेजकतेचे इंजेक्‍शन देण्याऐवजी केवळ मलमपट्ट्या व औषधोपचार करण्याचा लांब पल्ल्याचा प्रकार केंद्रीय अर्थसंकल्पात करण्यात आला. Send as Notification:  Topic Tags:  अर्थसंकल्प अर्थसंकल्प 2020 News Story Feeds https://ift.tt/2r1My2K

Budget 2020:मंदीवर उपाययोजनाच नाहीत; अर्थव्यवस्थेची मलमपट्टी अर्थसंकल्प 2020 : नवी दिल्ली - मरगळ व मंदगतीने आजारलेल्या अर्थव्यवस्थेला उत्तेजकतेचे इंजेक्‍शन देण्याऐवजी केवळ मलमपट्ट्या व औषधोपचार करण्याचा लांब पल्ल्याचा प्रकार केंद्रीय अर्थसंकल्पात करण्यात आला. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप वैयक्तिक प्राप्तिकराच्या दरांमध्ये सुलभीकरणाच्या नावाखाली नव्या सहा श्रेण्या तयार करण्याचा प्रयोग करण्यात आला आहे. तसेच, बचतीला प्रोत्साहन देण्याऐवजी लोकांना वार्षिक प्राप्तिकर भरून हात वर करण्याची मुभा देणारा नवा प्रकार सुरू केला जात आहे. मागणी व खप यात वाढ व्हावी, यासाठी पुन्हा ग्रामीण भागावर आशा केंद्रित करण्यात आल्या आहेत.  आर्थिक संकटकाळात कधीकधी वित्तीय शिस्तीकडे दुर्लक्ष करावे लागते आणि ते सूत्र पकडून सरकारने आजच्या अर्थसंकल्पात साधनसंपत्ती मिळविण्यासाठी काहीसा हात सैल सोडण्याचे धोरण स्वीकारले. त्यामुळेच प्राप्तिकरातील कपातीमुळे सरकारच्या उत्पन्नातही घट होणार असली तरी लोकांना त्यांच्याकडील पैसा खर्च करण्यासाठी प्रोत्साहन मिळेल, अशी आशा सरकारने बाळगली आहे. परवडणारी घरे बांधणीसाठी पूर्ण कर-सवलतीला आणखी एक वर्षाची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. लाभांश वितरण कर रद्द करण्याचे पाऊलही याच दिशेने आहे. खासगीकरणावर भर  वित्तीय संस्थांच्या खासगीकरणाची प्रक्रिया सरकार सुरू करणार आहे. वित्तीय संस्थांच्या या निर्गुंतवणुकीतून ९० हजार कोटी रुपये आणि सरकारी उद्योगांमधील निर्गुंतवणुकीद्वारे एक लाख वीस हजार कोटी रुपये असे एकूण २ लाख दहा हजार कोटी रुपये सरकार उभारणार आहे. एलआयसीची किंवा वित्तीय संस्थांमधील निर्गुंतवणुकीला विरोध झालेला आहे. त्यामुळे यापूर्वी जनतेच्या दबाव व विरोधामुळे बॅंका व वित्तीय संस्थांची निर्गुंतवणूक टळली होती. त्या वेळी विरोधातील भाजपनेदेखील विरोधाचे ढोंग केले असे म्हणावे लागेल कारण आज भाजपचेच सरकार सत्तेत आहे. एलआयसीसारख्या विमाकंपनीत सामान्य माणसे पैसे गुंतवत असतात. वर्षानुवर्षाचा विश्‍वास या संस्थेने संपादन केलेला असताना सरकारने निर्गुंतवणूक करून व तिचा कारभार बेभरवशाच्या खासगी भागधारकांच्या हातात सोपवून सामान्य माणसाचा विश्‍वास तोडू नये, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.  कागदी संकल्प  आजचा अर्थसंकल्प फार काही चमकदार असेल, अशी अपेक्षा करणे अयोग्य होते; कारण सरकारने संकटग्रस्त अर्थव्यवस्थेच्या मदतीसाठी वेळोवेळी अनेक उपाययोजना जाहीर केल्या होत्या. आता त्यापलीकडे जाण्यास सरकारकडे फारसा वाव राहिलेला नव्हता आणि त्यामुळेच अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी १५५ ते १६० मिनिटांचे विक्रमी लांबलचक भाषण करूनही या अर्थसंकल्पाची दिशा ही केवळ ‘कागदी’ राहिली कारण सरकारच्या बहुतेक योजनांचे यश त्यांच्या अंमलबजावणीवर अवलंबून राहणार आहे आणि त्याची खात्री या अर्थसंकल्पात ठोसपणे देण्यात सरकार यशस्वी झाले आहे, असे ठामपणे सांगता येणार नाही.  रोजगारनिर्मितीचा कल्पनाविलास  रोजगारनिर्मितीबाबत या अर्थसंकल्पात केवळ कल्पनाविलास करण्यात आला आहे. सरकारने काही निर्णय घेतले आहेत आणि त्यातून रोजगार निर्माण झालेली दिसेल, अशी भूमिका अर्थमंत्र्यांनी घेतलेली आढळते. या अर्थसंकल्पात सरकारने साधनसंपत्ती मिळविण्यासाठी खासगीकरणाचे मनसोक्त उपाय, त्याचबरोबर पायाभूत क्षेत्राच्या प्रकल्पांबाबतची पाच वर्षांची योजना, मागणी निर्मितीसाठी ग्रामीण भाग व क्षेत्रावर आशा ठेवणे आणि उद्योगांची भीती दूर करण्याचा प्रयत्न करून अर्थव्यवस्था सावरण्याचा प्रयत्न केला आहे.  महत्त्वाच्या तरतुदी      ‘स्वच्छ भारत अभियाना’साठी १२ हजार ३०० कोटी रुपये.     ‘नॅशनल टेक्‍निकल टेक्‍सटाइल्स’ अभियान राबविण्याची घोषणा; त्यासाठी १ हजार ४८० कोटी रुपये.     नऊ हजार किलोमीटरचा ‘इकॉनॉमिक कॉरिडॉर’, तर २ हजार ५०० किलोमीटरचा ॲक्‍सेस कन्ट्रोल महामार्ग,      दोन हजार किलोमीटरचा सागरी महामार्ग व दोन हजार किलोमीटरचा स्टॅटेजिक महामार्ग विकसित करणार     दिल्ली-मुंबई द्रुतगती महामार्ग २०२३पर्यंत पूर्ण करणार.     देशभरातील शंभर विमानतळांचा २०२५पर्यंत विकास करणार.     महिला पोषण आहार कार्यक्रमासाठी ३५ हजार ६०० कोटी रुपये.     महिला विकासासाठी २८ हजार ६०० कोटी रुपये      अपारंपरिक ऊर्जानिर्मितीसाठी २२ हजार कोटी रुपये.      पर्यावरण आणि हवामान बदल कार्यक्रमासाठी ४ हजार ४०० कोटी रुपये.     भविष्य निर्वाह निधीसाठी ट्रस्टची स्थापना.     बँकेतील ५ लाख रुपयांच्या ठेवींना विमा सुरक्षा.      बिगर राजपत्रित पदांसाठी होणाऱ्या भरती प्रक्रियेत बदल; नव्या नॅशनल रिक्रुटमेंट इन्स्टिट्यूट उभारणार.     २०२०मध्ये ‘जी-२०’ परिषद भारतात; यजमानपदासाठी १०० कोटी रुपयांची तरतूद.     राष्ट्रीय सुरक्षेला प्राधान्य.     मर्यादेपेक्षा अधिक कार्बन उत्सर्जन करणारे औष्णिक विद्युत प्रकल्प बंद करून त्यांना पर्याय उपलब्ध करणार.     झारखंडमध्ये आदिवासी संग्रहालय उभारणार.     संस्कृती संवर्धनासाठी अभिमत विद्यापीठाची स्थापना करणार.     ‘क्वांटम कॉम्प्युटिंग’साठी ८ हजार कोटी रुपये.     खासगी क्षेत्राला डेटा सेंटर पार्क निर्मितीसाठी प्रोत्साहन देणार.     देशातील एक लाख ग्रामपंचायतींना भारत नेट योजनेने जोडणार; भारत नेट योजनेसाठी ६ हजार कोटी रुपये.     देशातील सायबर सुरक्षेवर भर देणार.     देशातील प्रत्येक घरात आता विजेसाठी स्मार्ट मीटर बसवणार.     राष्ट्रीय गॅस ग्रीडचे जाळे १६ हजार २०० किलोमीटरने वाढवणार     जलमार्गांचे जाळे उभारणार; आसामला जोडणारा जलमार्ग २०२२पर्यंत पूर्ण होणार.     बांधकाम, पायाभूत सुविधा निर्मिती क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात रोजगाराच्या संधी.     इन्वेस्टमेंट क्लिअरन्स सेलची लवकरच स्थापना करणार.     मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक वस्तू भारतातच तयार करण्यासाठी प्रोत्साहन देणार.     तरुण अभियंत्यांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून एका वर्षाची इंटर्नशिप देणार.     राष्ट्रीय पोलिस विद्यापीठाची घोषणा     इंद्रधनुष्य योजनेत नव्या १२ आजारांचा समावेश.     आरोग्य क्षेत्राला बळ देण्यासाठी अर्थसंकल्पात महत्त्वाच्या तरतुदी; गरिबांना स्वस्तात उपचार देण्यावर भर. अर्थसंकल्पात महाराष्ट्राला ५३.९० कोटी - मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाअंतर्गत राष्ट्रीय प्रौद्योगिक अभियांत्रिकी संस्था, मुंबई  २८८९.३६ कोटी - केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्रालयांतर्गत भारतीय चित्रपट आणि टेलिव्हिजन संस्था पुणे  ३३०.४० कोटी - केंद्रीय जहाजबांधणी मंत्रालयांतर्गत मुंबई बंदर ट्रस्ट  केंद्रीय विज्ञान आणि प्रौद्योगिकी मंत्रालयांतर्गत स्वायत्त निकायांना सहायते अंतर्गत देशातील एकूण २५ सस्थांना १३५७ कोटी प्रदान करण्यात आले. यामध्ये राज्यातील एमएसीएम अधारकर संशोधन संस्था, पुणे, भारतीय भू-चुंबकत्व संस्था यांचा समावेश आहे. News Item ID:  599-news_story-1580579972 Mobile Device Headline:  Budget 2020:मंदीवर उपाययोजनाच नाहीत; अर्थव्यवस्थेची मलमपट्टी Appearance Status Tags:  Tajya News Site Section Tags:  Arthavishwa Mobile Body:  अर्थसंकल्प 2020 : नवी दिल्ली - मरगळ व मंदगतीने आजारलेल्या अर्थव्यवस्थेला उत्तेजकतेचे इंजेक्‍शन देण्याऐवजी केवळ मलमपट्ट्या व औषधोपचार करण्याचा लांब पल्ल्याचा प्रकार केंद्रीय अर्थसंकल्पात करण्यात आला. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप वैयक्तिक प्राप्तिकराच्या दरांमध्ये सुलभीकरणाच्या नावाखाली नव्या सहा श्रेण्या तयार करण्याचा प्रयोग करण्यात आला आहे. तसेच, बचतीला प्रोत्साहन देण्याऐवजी लोकांना वार्षिक प्राप्तिकर भरून हात वर करण्याची मुभा देणारा नवा प्रकार सुरू केला जात आहे. मागणी व खप यात वाढ व्हावी, यासाठी पुन्हा ग्रामीण भागावर आशा केंद्रित करण्यात आल्या आहेत.  आर्थिक संकटकाळात कधीकधी वित्तीय शिस्तीकडे दुर्लक्ष करावे लागते आणि ते सूत्र पकडून सरकारने आजच्या अर्थसंकल्पात साधनसंपत्ती मिळविण्यासाठी काहीसा हात सैल सोडण्याचे धोरण स्वीकारले. त्यामुळेच प्राप्तिकरातील कपातीमुळे सरकारच्या उत्पन्नातही घट होणार असली तरी लोकांना त्यांच्याकडील पैसा खर्च करण्यासाठी प्रोत्साहन मिळेल, अशी आशा सरकारने बाळगली आहे. परवडणारी घरे बांधणीसाठी पूर्ण कर-सवलतीला आणखी एक वर्षाची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. लाभांश वितरण कर रद्द करण्याचे पाऊलही याच दिशेने आहे. खासगीकरणावर भर  वित्तीय संस्थांच्या खासगीकरणाची प्रक्रिया सरकार सुरू करणार आहे. वित्तीय संस्थांच्या या निर्गुंतवणुकीतून ९० हजार कोटी रुपये आणि सरकारी उद्योगांमधील निर्गुंतवणुकीद्वारे एक लाख वीस हजार कोटी रुपये असे एकूण २ लाख दहा हजार कोटी रुपये सरकार उभारणार आहे. एलआयसीची किंवा वित्तीय संस्थांमधील निर्गुंतवणुकीला विरोध झालेला आहे. त्यामुळे यापूर्वी जनतेच्या दबाव व विरोधामुळे बॅंका व वित्तीय संस्थांची निर्गुंतवणूक टळली होती. त्या वेळी विरोधातील भाजपनेदेखील विरोधाचे ढोंग केले असे म्हणावे लागेल कारण आज भाजपचेच सरकार सत्तेत आहे. एलआयसीसारख्या विमाकंपनीत सामान्य माणसे पैसे गुंतवत असतात. वर्षानुवर्षाचा विश्‍वास या संस्थेने संपादन केलेला असताना सरकारने निर्गुंतवणूक करून व तिचा कारभार बेभरवशाच्या खासगी भागधारकांच्या हातात सोपवून सामान्य माणसाचा विश्‍वास तोडू नये, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.  कागदी संकल्प  आजचा अर्थसंकल्प फार काही चमकदार असेल, अशी अपेक्षा करणे अयोग्य होते; कारण सरकारने संकटग्रस्त अर्थव्यवस्थेच्या मदतीसाठी वेळोवेळी अनेक उपाययोजना जाहीर केल्या होत्या. आता त्यापलीकडे जाण्यास सरकारकडे फारसा वाव राहिलेला नव्हता आणि त्यामुळेच अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी १५५ ते १६० मिनिटांचे विक्रमी लांबलचक भाषण करूनही या अर्थसंकल्पाची दिशा ही केवळ ‘कागदी’ राहिली कारण सरकारच्या बहुतेक योजनांचे यश त्यांच्या अंमलबजावणीवर अवलंबून राहणार आहे आणि त्याची खात्री या अर्थसंकल्पात ठोसपणे देण्यात सरकार यशस्वी झाले आहे, असे ठामपणे सांगता येणार नाही.  रोजगारनिर्मितीचा कल्पनाविलास  रोजगारनिर्मितीबाबत या अर्थसंकल्पात केवळ कल्पनाविलास करण्यात आला आहे. सरकारने काही निर्णय घेतले आहेत आणि त्यातून रोजगार निर्माण झालेली दिसेल, अशी भूमिका अर्थमंत्र्यांनी घेतलेली आढळते. या अर्थसंकल्पात सरकारने साधनसंपत्ती मिळविण्यासाठी खासगीकरणाचे मनसोक्त उपाय, त्याचबरोबर पायाभूत क्षेत्राच्या प्रकल्पांबाबतची पाच वर्षांची योजना, मागणी निर्मितीसाठी ग्रामीण भाग व क्षेत्रावर आशा ठेवणे आणि उद्योगांची भीती दूर करण्याचा प्रयत्न करून अर्थव्यवस्था सावरण्याचा प्रयत्न केला आहे.  महत्त्वाच्या तरतुदी      ‘स्वच्छ भारत अभियाना’साठी १२ हजार ३०० कोटी रुपये.     ‘नॅशनल टेक्‍निकल टेक्‍सटाइल्स’ अभियान राबविण्याची घोषणा; त्यासाठी १ हजार ४८० कोटी रुपये.     नऊ हजार किलोमीटरचा ‘इकॉनॉमिक कॉरिडॉर’, तर २ हजार ५०० किलोमीटरचा ॲक्‍सेस कन्ट्रोल महामार्ग,      दोन हजार किलोमीटरचा सागरी महामार्ग व दोन हजार किलोमीटरचा स्टॅटेजिक महामार्ग विकसित करणार     दिल्ली-मुंबई द्रुतगती महामार्ग २०२३पर्यंत पूर्ण करणार.     देशभरातील शंभर विमानतळांचा २०२५पर्यंत विकास करणार.     महिला पोषण आहार कार्यक्रमासाठी ३५ हजार ६०० कोटी रुपये.     महिला विकासासाठी २८ हजार ६०० कोटी रुपये      अपारंपरिक ऊर्जानिर्मितीसाठी २२ हजार कोटी रुपये.      पर्यावरण आणि हवामान बदल कार्यक्रमासाठी ४ हजार ४०० कोटी रुपये.     भविष्य निर्वाह निधीसाठी ट्रस्टची स्थापना.     बँकेतील ५ लाख रुपयांच्या ठेवींना विमा सुरक्षा.      बिगर राजपत्रित पदांसाठी होणाऱ्या भरती प्रक्रियेत बदल; नव्या नॅशनल रिक्रुटमेंट इन्स्टिट्यूट उभारणार.     २०२०मध्ये ‘जी-२०’ परिषद भारतात; यजमानपदासाठी १०० कोटी रुपयांची तरतूद.     राष्ट्रीय सुरक्षेला प्राधान्य.     मर्यादेपेक्षा अधिक कार्बन उत्सर्जन करणारे औष्णिक विद्युत प्रकल्प बंद करून त्यांना पर्याय उपलब्ध करणार.     झारखंडमध्ये आदिवासी संग्रहालय उभारणार.     संस्कृती संवर्धनासाठी अभिमत विद्यापीठाची स्थापना करणार.     ‘क्वांटम कॉम्प्युटिंग’साठी ८ हजार कोटी रुपये.     खासगी क्षेत्राला डेटा सेंटर पार्क निर्मितीसाठी प्रोत्साहन देणार.     देशातील एक लाख ग्रामपंचायतींना भारत नेट योजनेने जोडणार; भारत नेट योजनेसाठी ६ हजार कोटी रुपये.     देशातील सायबर सुरक्षेवर भर देणार.     देशातील प्रत्येक घरात आता विजेसाठी स्मार्ट मीटर बसवणार.     राष्ट्रीय गॅस ग्रीडचे जाळे १६ हजार २०० किलोमीटरने वाढवणार     जलमार्गांचे जाळे उभारणार; आसामला जोडणारा जलमार्ग २०२२पर्यंत पूर्ण होणार.     बांधकाम, पायाभूत सुविधा निर्मिती क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात रोजगाराच्या संधी.     इन्वेस्टमेंट क्लिअरन्स सेलची लवकरच स्थापना करणार.     मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक वस्तू भारतातच तयार करण्यासाठी प्रोत्साहन देणार.     तरुण अभियंत्यांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून एका वर्षाची इंटर्नशिप देणार.     राष्ट्रीय पोलिस विद्यापीठाची घोषणा     इंद्रधनुष्य योजनेत नव्या १२ आजारांचा समावेश.     आरोग्य क्षेत्राला बळ देण्यासाठी अर्थसंकल्पात महत्त्वाच्या तरतुदी; गरिबांना स्वस्तात उपचार देण्यावर भर. अर्थसंकल्पात महाराष्ट्राला ५३.९० कोटी - मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाअंतर्गत राष्ट्रीय प्रौद्योगिक अभियांत्रिकी संस्था, मुंबई  २८८९.३६ कोटी - केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्रालयांतर्गत भारतीय चित्रपट आणि टेलिव्हिजन संस्था पुणे  ३३०.४० कोटी - केंद्रीय जहाजबांधणी मंत्रालयांतर्गत मुंबई बंदर ट्रस्ट  केंद्रीय विज्ञान आणि प्रौद्योगिकी मंत्रालयांतर्गत स्वायत्त निकायांना सहायते अंतर्गत देशातील एकूण २५ सस्थांना १३५७ कोटी प्रदान करण्यात आले. यामध्ये राज्यातील एमएसीएम अधारकर संशोधन संस्था, पुणे, भारतीय भू-चुंबकत्व संस्था यांचा समावेश आहे. Vertical Image:  English Headline:  Budget 2020 no provision about slowdown Indian economy सकाळ न्यूज नेटवर्क Author Type:  Agency अर्थसंकल्प निर्मला सीतारामन government गुन्हेगार मोदी सरकार दहशतवाद forest union budget विकास ऍप income tax company maharashtra nirmala sitharaman employment स्वच्छ भारत भारत संप महामार्ग mumbai airport environment हवामान संग्रहालय डेटा सेंटर gas पोलिस health आरोग्य क्षेत्र मंत्रालय अभियांत्रिकी चित्रपट पुणे Search Functional Tags:  अर्थसंकल्प, निर्मला सीतारामन, Government, गुन्हेगार, मोदी सरकार, दहशतवाद, forest, Union Budget, विकास, ऍप, Income Tax, Company, Maharashtra, Nirmala Sitharaman, Employment, स्वच्छ भारत, भारत, संप, महामार्ग, Mumbai, Airport, Environment, हवामान, संग्रहालय, डेटा सेंटर, Gas, पोलिस, Health, आरोग्य क्षेत्र, मंत्रालय, अभियांत्रिकी, चित्रपट, पुणे Twitter Publish:  Meta Description:  Budget 2020 no provision about slowdown Indian economy मरगळ व मंदगतीने आजारलेल्या अर्थव्यवस्थेला उत्तेजकतेचे इंजेक्‍शन देण्याऐवजी केवळ मलमपट्ट्या व औषधोपचार करण्याचा लांब पल्ल्याचा प्रकार केंद्रीय अर्थसंकल्पात करण्यात आला. Send as Notification:  Topic Tags:  अर्थसंकल्प अर्थसंकल्प 2020 News Story Feeds https://ift.tt/2r1My2K

February 01, 2020 0 Comments
via News Story Feeds https://ift.tt/2S8JBu9
Read More
Read more No comments:
By at No comments:
Labels: ,
Photo : जगातील सर्वात डेंजर मनुष्याचं बँकेला पत्र... मुंबई - हल्लीचा सोशल मीडिया एवढा फास्ट झालाय की जगाच्या कोणत्याही कोपऱ्यात टाचणी जरी पडली तरी त्याचा आवाज तुम्हाला येतो. ही गोष्ट आहे असाच सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या एका पत्राची. या पत्रात एका इसमाने बँकेला एक 'डेंजर' पत्र लिहिलंय. आता, आम्ही हे पत्र डेंजर आहे हे अशासाठी म्हणतोय, कारण त्या पत्राच्या शेवटी या इसमाने 'मी सर्वात डेंजर मनुष्य' आहे असं नमूद केलंय.  मोठी बातमी - या फोटोतील सरडा शोधा.. आता जाणून घेऊया किस्सा :  या पत्रातील मजकुरानुसार या इसमाने बँकेला हे पत्र लिहिलंय. आपले बँकेतून पैसे कट झाले किंवा बँकेने आपल्या न सांगता कोणता दंड लावला किंवा आपल्याला कर्ज घ्यायचं असेल, बँकेची काही सुविधा घ्यायची असेल तर आपण बँकेला अर्ज करतो किंवा पत्र लिहितो. मात्र या 'डेंजर मनुष्याने' बँकेतील कर्मचारी आपल्याला 'काका' म्हणतात म्हणून बँकेच्या मॅनेजरला फैलावर घेतलंय.  पत्रात काय लिहिलंय   "मॅनेजर साहेब, आपल्या बँकेतील लोक, कर्मचारी कसे आहेत ते मला पूर्वीपासून माहिती आहे. तरी माझे वय 43 असून आताच मी 22 वर्षाच्या मुली बरोबर लग्न केलं आहे. तरी मला काका म्हणून माझा अपमान करू नये. नाहीतर मी जेव्हा अपमान करेन तेव्हा बघा. मी जगातला सर्वात डेंजर मनुष्य आहे मी"    मोठी बातमी - ​ व्हॅलेन्टाईन्स-डे साठी थेट मॉलमधून पार्टनर घ्या भाड्यावर.. पुण्यातील घोले रोडवरील जनता बँकेला उद्देशून हे पत्र लिहिण्यात आलंय.  हे पत्र सोशल मीडियात तुफान व्हायरल होतंय, अनेक व्हाट्सएप ग्रुपवर शेअर होतंय. दरम्यान या पत्राची सत्यता अजूनही समोर आली नाही.   hilarious letter written by a man to bank manages must watch  News Item ID:  599-news_story-1580580742 Mobile Device Headline:  Photo : जगातील सर्वात डेंजर मनुष्याचं बँकेला पत्र... Appearance Status Tags:  Tajya News Site Section Tags:  Mumbai Mobile Body:  मुंबई - हल्लीचा सोशल मीडिया एवढा फास्ट झालाय की जगाच्या कोणत्याही कोपऱ्यात टाचणी जरी पडली तरी त्याचा आवाज तुम्हाला येतो. ही गोष्ट आहे असाच सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या एका पत्राची. या पत्रात एका इसमाने बँकेला एक 'डेंजर' पत्र लिहिलंय. आता, आम्ही हे पत्र डेंजर आहे हे अशासाठी म्हणतोय, कारण त्या पत्राच्या शेवटी या इसमाने 'मी सर्वात डेंजर मनुष्य' आहे असं नमूद केलंय.  मोठी बातमी - या फोटोतील सरडा शोधा.. आता जाणून घेऊया किस्सा :  या पत्रातील मजकुरानुसार या इसमाने बँकेला हे पत्र लिहिलंय. आपले बँकेतून पैसे कट झाले किंवा बँकेने आपल्या न सांगता कोणता दंड लावला किंवा आपल्याला कर्ज घ्यायचं असेल, बँकेची काही सुविधा घ्यायची असेल तर आपण बँकेला अर्ज करतो किंवा पत्र लिहितो. मात्र या 'डेंजर मनुष्याने' बँकेतील कर्मचारी आपल्याला 'काका' म्हणतात म्हणून बँकेच्या मॅनेजरला फैलावर घेतलंय.  पत्रात काय लिहिलंय   "मॅनेजर साहेब, आपल्या बँकेतील लोक, कर्मचारी कसे आहेत ते मला पूर्वीपासून माहिती आहे. तरी माझे वय 43 असून आताच मी 22 वर्षाच्या मुली बरोबर लग्न केलं आहे. तरी मला काका म्हणून माझा अपमान करू नये. नाहीतर मी जेव्हा अपमान करेन तेव्हा बघा. मी जगातला सर्वात डेंजर मनुष्य आहे मी"    मोठी बातमी - ​ व्हॅलेन्टाईन्स-डे साठी थेट मॉलमधून पार्टनर घ्या भाड्यावर.. पुण्यातील घोले रोडवरील जनता बँकेला उद्देशून हे पत्र लिहिण्यात आलंय.  हे पत्र सोशल मीडियात तुफान व्हायरल होतंय, अनेक व्हाट्सएप ग्रुपवर शेअर होतंय. दरम्यान या पत्राची सत्यता अजूनही समोर आली नाही.   hilarious letter written by a man to bank manages must watch  Vertical Image:  English Headline:  hilarious letter written by a man to bank manages must watch सकाळ वृत्तसेवा Author Type:  Agency मुंबई mumbai सोशल मीडिया कर्ज वर्षा varsha लग्न शेअर Search Functional Tags:  मुंबई, Mumbai, सोशल मीडिया, कर्ज, वर्षा, Varsha, लग्न, शेअर Twitter Publish:  Meta Description:  hilarious letter written by a man to bank manages must watch Send as Notification:  Topic Tags:  मुंबई सोशल मीडिया बँक शेअर News Story Feeds https://ift.tt/36QD390

Photo : जगातील सर्वात डेंजर मनुष्याचं बँकेला पत्र... मुंबई - हल्लीचा सोशल मीडिया एवढा फास्ट झालाय की जगाच्या कोणत्याही कोपऱ्यात टाचणी जरी पडली तरी त्याचा आवाज तुम्हाला येतो. ही गोष्ट आहे असाच सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या एका पत्राची. या पत्रात एका इसमाने बँकेला एक 'डेंजर' पत्र लिहिलंय. आता, आम्ही हे पत्र डेंजर आहे हे अशासाठी म्हणतोय, कारण त्या पत्राच्या शेवटी या इसमाने 'मी सर्वात डेंजर मनुष्य' आहे असं नमूद केलंय.  मोठी बातमी - या फोटोतील सरडा शोधा.. आता जाणून घेऊया किस्सा :  या पत्रातील मजकुरानुसार या इसमाने बँकेला हे पत्र लिहिलंय. आपले बँकेतून पैसे कट झाले किंवा बँकेने आपल्या न सांगता कोणता दंड लावला किंवा आपल्याला कर्ज घ्यायचं असेल, बँकेची काही सुविधा घ्यायची असेल तर आपण बँकेला अर्ज करतो किंवा पत्र लिहितो. मात्र या 'डेंजर मनुष्याने' बँकेतील कर्मचारी आपल्याला 'काका' म्हणतात म्हणून बँकेच्या मॅनेजरला फैलावर घेतलंय.  पत्रात काय लिहिलंय   "मॅनेजर साहेब, आपल्या बँकेतील लोक, कर्मचारी कसे आहेत ते मला पूर्वीपासून माहिती आहे. तरी माझे वय 43 असून आताच मी 22 वर्षाच्या मुली बरोबर लग्न केलं आहे. तरी मला काका म्हणून माझा अपमान करू नये. नाहीतर मी जेव्हा अपमान करेन तेव्हा बघा. मी जगातला सर्वात डेंजर मनुष्य आहे मी"    मोठी बातमी - ​ व्हॅलेन्टाईन्स-डे साठी थेट मॉलमधून पार्टनर घ्या भाड्यावर.. पुण्यातील घोले रोडवरील जनता बँकेला उद्देशून हे पत्र लिहिण्यात आलंय.  हे पत्र सोशल मीडियात तुफान व्हायरल होतंय, अनेक व्हाट्सएप ग्रुपवर शेअर होतंय. दरम्यान या पत्राची सत्यता अजूनही समोर आली नाही.   hilarious letter written by a man to bank manages must watch  News Item ID:  599-news_story-1580580742 Mobile Device Headline:  Photo : जगातील सर्वात डेंजर मनुष्याचं बँकेला पत्र... Appearance Status Tags:  Tajya News Site Section Tags:  Mumbai Mobile Body:  मुंबई - हल्लीचा सोशल मीडिया एवढा फास्ट झालाय की जगाच्या कोणत्याही कोपऱ्यात टाचणी जरी पडली तरी त्याचा आवाज तुम्हाला येतो. ही गोष्ट आहे असाच सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या एका पत्राची. या पत्रात एका इसमाने बँकेला एक 'डेंजर' पत्र लिहिलंय. आता, आम्ही हे पत्र डेंजर आहे हे अशासाठी म्हणतोय, कारण त्या पत्राच्या शेवटी या इसमाने 'मी सर्वात डेंजर मनुष्य' आहे असं नमूद केलंय.  मोठी बातमी - या फोटोतील सरडा शोधा.. आता जाणून घेऊया किस्सा :  या पत्रातील मजकुरानुसार या इसमाने बँकेला हे पत्र लिहिलंय. आपले बँकेतून पैसे कट झाले किंवा बँकेने आपल्या न सांगता कोणता दंड लावला किंवा आपल्याला कर्ज घ्यायचं असेल, बँकेची काही सुविधा घ्यायची असेल तर आपण बँकेला अर्ज करतो किंवा पत्र लिहितो. मात्र या 'डेंजर मनुष्याने' बँकेतील कर्मचारी आपल्याला 'काका' म्हणतात म्हणून बँकेच्या मॅनेजरला फैलावर घेतलंय.  पत्रात काय लिहिलंय   "मॅनेजर साहेब, आपल्या बँकेतील लोक, कर्मचारी कसे आहेत ते मला पूर्वीपासून माहिती आहे. तरी माझे वय 43 असून आताच मी 22 वर्षाच्या मुली बरोबर लग्न केलं आहे. तरी मला काका म्हणून माझा अपमान करू नये. नाहीतर मी जेव्हा अपमान करेन तेव्हा बघा. मी जगातला सर्वात डेंजर मनुष्य आहे मी"    मोठी बातमी - ​ व्हॅलेन्टाईन्स-डे साठी थेट मॉलमधून पार्टनर घ्या भाड्यावर.. पुण्यातील घोले रोडवरील जनता बँकेला उद्देशून हे पत्र लिहिण्यात आलंय.  हे पत्र सोशल मीडियात तुफान व्हायरल होतंय, अनेक व्हाट्सएप ग्रुपवर शेअर होतंय. दरम्यान या पत्राची सत्यता अजूनही समोर आली नाही.   hilarious letter written by a man to bank manages must watch  Vertical Image:  English Headline:  hilarious letter written by a man to bank manages must watch सकाळ वृत्तसेवा Author Type:  Agency मुंबई mumbai सोशल मीडिया कर्ज वर्षा varsha लग्न शेअर Search Functional Tags:  मुंबई, Mumbai, सोशल मीडिया, कर्ज, वर्षा, Varsha, लग्न, शेअर Twitter Publish:  Meta Description:  hilarious letter written by a man to bank manages must watch Send as Notification:  Topic Tags:  मुंबई सोशल मीडिया बँक शेअर News Story Feeds https://ift.tt/36QD390

February 01, 2020 0 Comments
via News Story Feeds https://ift.tt/36I8K4g
Read More
Read more No comments:
By at No comments:
Labels: ,
Budget 2020:सरंक्षण क्षेत्राला आर्थिक 'जोश'च नाही अर्थसंकल्प 2020 : सलग दुसऱ्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी भाषणात संरक्षण क्षेत्रासाठीच्या तरतुदींचा उल्लेख केला नाही. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत तरतुदींमध्ये केवळ ५ टक्के वाढ करण्यात आली असून, महागाईच्या दराचा विचार करता, ही वाढ तुटपुंजी आहे. या अर्थसंकल्पात तिन्ही संरक्षण दले आणि भारतीय किनारा रक्षक दलाला आधुनिकीकरणासाठी अतिशय कमी निधी कमी मिळाला आहे. तरतुदींपैकी मोठा हिस्सा वेतन आणि निवृत्तिवेतनासाठी खर्च होईल.  ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप संरक्षण दलांसाठी ही वाईट बातमी आहे. हवाई दलाला ४५ लढाऊ विमानांच्या तुकडीसाठी मंजुरी देण्यात आली होती ती संख्या आता २८वर आणावी लागेल. आधी मंजूर केलेल्या ४५ तुकड्यांसाठी ३०६ लढाऊ विमाने आवश्‍यक आहेत. एप्रिल २०१६ मध्ये झालेल्या करारानुसार केवळ ३६ राफेल विमाने मिळणार आहेत. पाकिस्तानमधील बालाकोट येथील जैशे महंमदच्या दहशतवादी तळावर हल्ला करण्यासाठी ४० वर्षे जुन्या असलेल्या मिराज २००० विमानांचा वापर करावा लागला होता. या विमानातून क्रिस्टल क्षेपणास्त्राचा मारा यशस्वीपणे न करता आल्याने मुख्य लक्ष्य चुकले.  भारतीय नौदलासमोरही अशीच समस्या आहे. नौदलाकडे केवळ ‘आयएनएस विक्रमादित्य’ ही एकच विमानवाहू नौका असून, स्वदेशी बनावटीची विमानवाहू नौका अद्याप वापरात नाही. केवळ १० पाणबुड्या असून, त्या सोव्हिएत काळातील आणि जर्मन एचडीडब्लू पाणबुड्या आहेत. सहा फ्रेंच स्कॉर्पिन पाणबुड्यांपैकी केवळ एकच सध्या चालू आहे. नौदलाला चिनी नौदलाला रोखण्यासाठी किमान आणखी २० पाणबुड्यांची आवश्‍यकता आहे. याउलट चीन विमानवाहू नौका तयार करीत असून, त्यांच्या पाणबुड्या जगात सर्वांत कमी आवाज करणाऱ्या म्हणून ओळखल्या जातात. त्यामुळे त्यांचा शोध घेणे अशक्‍य बनते.  भारतीय लष्कर १९८८ मध्ये बनविलेल्या इन्सास बंदुकींचा वापर करीत असून, त्या इतरत्र अतिशय कमी वापरात दिसतात. त्याचबरोबर रशियाकडून घेतलेल्या टी-७० आणि टी-९० रणगाड्यांचा वापर करण्यात येत असून, इतर देशांकडून त्यांचा वापर अगदी नगण्य आहे. मुख्य शस्त्र म्हणून अद्याप बोफोर्स तोफांचा वापर सुरू असून, त्या १९८० मध्ये खरेदी करण्यात आल्या आहेत. आधुनिकीकरणासाठी निधी नसल्यास भारतीय लष्कराची लढण्याची क्षमता दिवसेंदिवस कमी होत आहे. याचवेळी चीन अतिशय वेगाने संरक्षण दलाचे आधुनिकीकरण करीत आहे.  अनेक वर्षे कमी तरतूद केल्याने भारतीय लष्कर, नौदल आणि हवाई दलाच्या यशस्वीपणे युद्ध करण्याच्या क्षमतेवर मोठा आणि जलद परिणाम होणार आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी नुकतेच एका कार्यक्रमात बोलताना भारतीय संरक्षण दले केवळ सात ते आठ दिवसांत पाकिस्तानला युद्धात हरवू शकेल, असे सांगितले होते. अशा कमी तरतुदीत भारत युद्धात पाकिस्तानपासून स्वतःचे संरक्षण करू शकला तरी सुदैव म्हणावे लागेल. चीन आता देशाबाहेर लष्करी तळ स्थापन करीत असून, भारतीय लष्कराच्या तुलनेत वर्चस्व प्रस्थापित करीत आहे. News Item ID:  599-news_story-1580581998 Mobile Device Headline:  Budget 2020:सरंक्षण क्षेत्राला आर्थिक 'जोश'च नाही Appearance Status Tags:  Tajya News Site Section Tags:  Arthavishwa Mobile Body:  अर्थसंकल्प 2020 : सलग दुसऱ्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी भाषणात संरक्षण क्षेत्रासाठीच्या तरतुदींचा उल्लेख केला नाही. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत तरतुदींमध्ये केवळ ५ टक्के वाढ करण्यात आली असून, महागाईच्या दराचा विचार करता, ही वाढ तुटपुंजी आहे. या अर्थसंकल्पात तिन्ही संरक्षण दले आणि भारतीय किनारा रक्षक दलाला आधुनिकीकरणासाठी अतिशय कमी निधी कमी मिळाला आहे. तरतुदींपैकी मोठा हिस्सा वेतन आणि निवृत्तिवेतनासाठी खर्च होईल.  ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप संरक्षण दलांसाठी ही वाईट बातमी आहे. हवाई दलाला ४५ लढाऊ विमानांच्या तुकडीसाठी मंजुरी देण्यात आली होती ती संख्या आता २८वर आणावी लागेल. आधी मंजूर केलेल्या ४५ तुकड्यांसाठी ३०६ लढाऊ विमाने आवश्‍यक आहेत. एप्रिल २०१६ मध्ये झालेल्या करारानुसार केवळ ३६ राफेल विमाने मिळणार आहेत. पाकिस्तानमधील बालाकोट येथील जैशे महंमदच्या दहशतवादी तळावर हल्ला करण्यासाठी ४० वर्षे जुन्या असलेल्या मिराज २००० विमानांचा वापर करावा लागला होता. या विमानातून क्रिस्टल क्षेपणास्त्राचा मारा यशस्वीपणे न करता आल्याने मुख्य लक्ष्य चुकले.  भारतीय नौदलासमोरही अशीच समस्या आहे. नौदलाकडे केवळ ‘आयएनएस विक्रमादित्य’ ही एकच विमानवाहू नौका असून, स्वदेशी बनावटीची विमानवाहू नौका अद्याप वापरात नाही. केवळ १० पाणबुड्या असून, त्या सोव्हिएत काळातील आणि जर्मन एचडीडब्लू पाणबुड्या आहेत. सहा फ्रेंच स्कॉर्पिन पाणबुड्यांपैकी केवळ एकच सध्या चालू आहे. नौदलाला चिनी नौदलाला रोखण्यासाठी किमान आणखी २० पाणबुड्यांची आवश्‍यकता आहे. याउलट चीन विमानवाहू नौका तयार करीत असून, त्यांच्या पाणबुड्या जगात सर्वांत कमी आवाज करणाऱ्या म्हणून ओळखल्या जातात. त्यामुळे त्यांचा शोध घेणे अशक्‍य बनते.  भारतीय लष्कर १९८८ मध्ये बनविलेल्या इन्सास बंदुकींचा वापर करीत असून, त्या इतरत्र अतिशय कमी वापरात दिसतात. त्याचबरोबर रशियाकडून घेतलेल्या टी-७० आणि टी-९० रणगाड्यांचा वापर करण्यात येत असून, इतर देशांकडून त्यांचा वापर अगदी नगण्य आहे. मुख्य शस्त्र म्हणून अद्याप बोफोर्स तोफांचा वापर सुरू असून, त्या १९८० मध्ये खरेदी करण्यात आल्या आहेत. आधुनिकीकरणासाठी निधी नसल्यास भारतीय लष्कराची लढण्याची क्षमता दिवसेंदिवस कमी होत आहे. याचवेळी चीन अतिशय वेगाने संरक्षण दलाचे आधुनिकीकरण करीत आहे.  अनेक वर्षे कमी तरतूद केल्याने भारतीय लष्कर, नौदल आणि हवाई दलाच्या यशस्वीपणे युद्ध करण्याच्या क्षमतेवर मोठा आणि जलद परिणाम होणार आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी नुकतेच एका कार्यक्रमात बोलताना भारतीय संरक्षण दले केवळ सात ते आठ दिवसांत पाकिस्तानला युद्धात हरवू शकेल, असे सांगितले होते. अशा कमी तरतुदीत भारत युद्धात पाकिस्तानपासून स्वतःचे संरक्षण करू शकला तरी सुदैव म्हणावे लागेल. चीन आता देशाबाहेर लष्करी तळ स्थापन करीत असून, भारतीय लष्कराच्या तुलनेत वर्चस्व प्रस्थापित करीत आहे. Vertical Image:  English Headline:  Budget 2020 defance sector infromation marathi Author Type:  External Author सैकत दत्ता, संरक्षण विश्‍लेषक अर्थसंकल्प निर्मला सीतारामन वेतन आग union budget nirmala sitharaman भारत ऍप हवाई दल दहशतवाद क्षेपणास्त्र indian navy चीन भारतीय लष्कर Search Functional Tags:  अर्थसंकल्प, निर्मला सीतारामन, वेतन, आग, Union Budget, Nirmala Sitharaman, भारत, ऍप, हवाई दल, दहशतवाद, क्षेपणास्त्र, Indian Navy, चीन, भारतीय लष्कर Twitter Publish:  Meta Description:  Budget 2020 defance sector infromation marathi सलग दुसऱ्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी भाषणात संरक्षण क्षेत्रासाठीच्या तरतुदींचा उल्लेख केला नाही. Send as Notification:  Topic Tags:  अर्थसंकल्प अर्थसंकल्प 2020 News Story Feeds https://ift.tt/2r1My2K

Budget 2020:सरंक्षण क्षेत्राला आर्थिक 'जोश'च नाही अर्थसंकल्प 2020 : सलग दुसऱ्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी भाषणात संरक्षण क्षेत्रासाठीच्या तरतुदींचा उल्लेख केला नाही. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत तरतुदींमध्ये केवळ ५ टक्के वाढ करण्यात आली असून, महागाईच्या दराचा विचार करता, ही वाढ तुटपुंजी आहे. या अर्थसंकल्पात तिन्ही संरक्षण दले आणि भारतीय किनारा रक्षक दलाला आधुनिकीकरणासाठी अतिशय कमी निधी कमी मिळाला आहे. तरतुदींपैकी मोठा हिस्सा वेतन आणि निवृत्तिवेतनासाठी खर्च होईल.  ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप संरक्षण दलांसाठी ही वाईट बातमी आहे. हवाई दलाला ४५ लढाऊ विमानांच्या तुकडीसाठी मंजुरी देण्यात आली होती ती संख्या आता २८वर आणावी लागेल. आधी मंजूर केलेल्या ४५ तुकड्यांसाठी ३०६ लढाऊ विमाने आवश्‍यक आहेत. एप्रिल २०१६ मध्ये झालेल्या करारानुसार केवळ ३६ राफेल विमाने मिळणार आहेत. पाकिस्तानमधील बालाकोट येथील जैशे महंमदच्या दहशतवादी तळावर हल्ला करण्यासाठी ४० वर्षे जुन्या असलेल्या मिराज २००० विमानांचा वापर करावा लागला होता. या विमानातून क्रिस्टल क्षेपणास्त्राचा मारा यशस्वीपणे न करता आल्याने मुख्य लक्ष्य चुकले.  भारतीय नौदलासमोरही अशीच समस्या आहे. नौदलाकडे केवळ ‘आयएनएस विक्रमादित्य’ ही एकच विमानवाहू नौका असून, स्वदेशी बनावटीची विमानवाहू नौका अद्याप वापरात नाही. केवळ १० पाणबुड्या असून, त्या सोव्हिएत काळातील आणि जर्मन एचडीडब्लू पाणबुड्या आहेत. सहा फ्रेंच स्कॉर्पिन पाणबुड्यांपैकी केवळ एकच सध्या चालू आहे. नौदलाला चिनी नौदलाला रोखण्यासाठी किमान आणखी २० पाणबुड्यांची आवश्‍यकता आहे. याउलट चीन विमानवाहू नौका तयार करीत असून, त्यांच्या पाणबुड्या जगात सर्वांत कमी आवाज करणाऱ्या म्हणून ओळखल्या जातात. त्यामुळे त्यांचा शोध घेणे अशक्‍य बनते.  भारतीय लष्कर १९८८ मध्ये बनविलेल्या इन्सास बंदुकींचा वापर करीत असून, त्या इतरत्र अतिशय कमी वापरात दिसतात. त्याचबरोबर रशियाकडून घेतलेल्या टी-७० आणि टी-९० रणगाड्यांचा वापर करण्यात येत असून, इतर देशांकडून त्यांचा वापर अगदी नगण्य आहे. मुख्य शस्त्र म्हणून अद्याप बोफोर्स तोफांचा वापर सुरू असून, त्या १९८० मध्ये खरेदी करण्यात आल्या आहेत. आधुनिकीकरणासाठी निधी नसल्यास भारतीय लष्कराची लढण्याची क्षमता दिवसेंदिवस कमी होत आहे. याचवेळी चीन अतिशय वेगाने संरक्षण दलाचे आधुनिकीकरण करीत आहे.  अनेक वर्षे कमी तरतूद केल्याने भारतीय लष्कर, नौदल आणि हवाई दलाच्या यशस्वीपणे युद्ध करण्याच्या क्षमतेवर मोठा आणि जलद परिणाम होणार आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी नुकतेच एका कार्यक्रमात बोलताना भारतीय संरक्षण दले केवळ सात ते आठ दिवसांत पाकिस्तानला युद्धात हरवू शकेल, असे सांगितले होते. अशा कमी तरतुदीत भारत युद्धात पाकिस्तानपासून स्वतःचे संरक्षण करू शकला तरी सुदैव म्हणावे लागेल. चीन आता देशाबाहेर लष्करी तळ स्थापन करीत असून, भारतीय लष्कराच्या तुलनेत वर्चस्व प्रस्थापित करीत आहे. News Item ID:  599-news_story-1580581998 Mobile Device Headline:  Budget 2020:सरंक्षण क्षेत्राला आर्थिक 'जोश'च नाही Appearance Status Tags:  Tajya News Site Section Tags:  Arthavishwa Mobile Body:  अर्थसंकल्प 2020 : सलग दुसऱ्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी भाषणात संरक्षण क्षेत्रासाठीच्या तरतुदींचा उल्लेख केला नाही. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत तरतुदींमध्ये केवळ ५ टक्के वाढ करण्यात आली असून, महागाईच्या दराचा विचार करता, ही वाढ तुटपुंजी आहे. या अर्थसंकल्पात तिन्ही संरक्षण दले आणि भारतीय किनारा रक्षक दलाला आधुनिकीकरणासाठी अतिशय कमी निधी कमी मिळाला आहे. तरतुदींपैकी मोठा हिस्सा वेतन आणि निवृत्तिवेतनासाठी खर्च होईल.  ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप संरक्षण दलांसाठी ही वाईट बातमी आहे. हवाई दलाला ४५ लढाऊ विमानांच्या तुकडीसाठी मंजुरी देण्यात आली होती ती संख्या आता २८वर आणावी लागेल. आधी मंजूर केलेल्या ४५ तुकड्यांसाठी ३०६ लढाऊ विमाने आवश्‍यक आहेत. एप्रिल २०१६ मध्ये झालेल्या करारानुसार केवळ ३६ राफेल विमाने मिळणार आहेत. पाकिस्तानमधील बालाकोट येथील जैशे महंमदच्या दहशतवादी तळावर हल्ला करण्यासाठी ४० वर्षे जुन्या असलेल्या मिराज २००० विमानांचा वापर करावा लागला होता. या विमानातून क्रिस्टल क्षेपणास्त्राचा मारा यशस्वीपणे न करता आल्याने मुख्य लक्ष्य चुकले.  भारतीय नौदलासमोरही अशीच समस्या आहे. नौदलाकडे केवळ ‘आयएनएस विक्रमादित्य’ ही एकच विमानवाहू नौका असून, स्वदेशी बनावटीची विमानवाहू नौका अद्याप वापरात नाही. केवळ १० पाणबुड्या असून, त्या सोव्हिएत काळातील आणि जर्मन एचडीडब्लू पाणबुड्या आहेत. सहा फ्रेंच स्कॉर्पिन पाणबुड्यांपैकी केवळ एकच सध्या चालू आहे. नौदलाला चिनी नौदलाला रोखण्यासाठी किमान आणखी २० पाणबुड्यांची आवश्‍यकता आहे. याउलट चीन विमानवाहू नौका तयार करीत असून, त्यांच्या पाणबुड्या जगात सर्वांत कमी आवाज करणाऱ्या म्हणून ओळखल्या जातात. त्यामुळे त्यांचा शोध घेणे अशक्‍य बनते.  भारतीय लष्कर १९८८ मध्ये बनविलेल्या इन्सास बंदुकींचा वापर करीत असून, त्या इतरत्र अतिशय कमी वापरात दिसतात. त्याचबरोबर रशियाकडून घेतलेल्या टी-७० आणि टी-९० रणगाड्यांचा वापर करण्यात येत असून, इतर देशांकडून त्यांचा वापर अगदी नगण्य आहे. मुख्य शस्त्र म्हणून अद्याप बोफोर्स तोफांचा वापर सुरू असून, त्या १९८० मध्ये खरेदी करण्यात आल्या आहेत. आधुनिकीकरणासाठी निधी नसल्यास भारतीय लष्कराची लढण्याची क्षमता दिवसेंदिवस कमी होत आहे. याचवेळी चीन अतिशय वेगाने संरक्षण दलाचे आधुनिकीकरण करीत आहे.  अनेक वर्षे कमी तरतूद केल्याने भारतीय लष्कर, नौदल आणि हवाई दलाच्या यशस्वीपणे युद्ध करण्याच्या क्षमतेवर मोठा आणि जलद परिणाम होणार आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी नुकतेच एका कार्यक्रमात बोलताना भारतीय संरक्षण दले केवळ सात ते आठ दिवसांत पाकिस्तानला युद्धात हरवू शकेल, असे सांगितले होते. अशा कमी तरतुदीत भारत युद्धात पाकिस्तानपासून स्वतःचे संरक्षण करू शकला तरी सुदैव म्हणावे लागेल. चीन आता देशाबाहेर लष्करी तळ स्थापन करीत असून, भारतीय लष्कराच्या तुलनेत वर्चस्व प्रस्थापित करीत आहे. Vertical Image:  English Headline:  Budget 2020 defance sector infromation marathi Author Type:  External Author सैकत दत्ता, संरक्षण विश्‍लेषक अर्थसंकल्प निर्मला सीतारामन वेतन आग union budget nirmala sitharaman भारत ऍप हवाई दल दहशतवाद क्षेपणास्त्र indian navy चीन भारतीय लष्कर Search Functional Tags:  अर्थसंकल्प, निर्मला सीतारामन, वेतन, आग, Union Budget, Nirmala Sitharaman, भारत, ऍप, हवाई दल, दहशतवाद, क्षेपणास्त्र, Indian Navy, चीन, भारतीय लष्कर Twitter Publish:  Meta Description:  Budget 2020 defance sector infromation marathi सलग दुसऱ्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी भाषणात संरक्षण क्षेत्रासाठीच्या तरतुदींचा उल्लेख केला नाही. Send as Notification:  Topic Tags:  अर्थसंकल्प अर्थसंकल्प 2020 News Story Feeds https://ift.tt/2r1My2K

February 01, 2020 0 Comments
via News Story Feeds https://ift.tt/2GKxwpJ
Read More
Read more No comments:
By at No comments:
Labels: ,
Budget 2020:सरकारी बँकांना बाजारातून पैसे उभारावे लागणार! नव्या दशकातील पहिला अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्र्यांच्या डोक्‍यावर अपेक्षांचे खूपच मोठे ओझे होते. कारण मंदीच्या छायेत वावरणाऱ्या अर्थव्यवस्थेला ‘स्टिम्युलस’ची नितांत गरज होती; परंतु त्यांना सर्वांच्या अपेक्षा पूर्ण करता आल्या नाहीत, असे वाटते. त्यामुळे त्यांचे भाषण संपत आले असताना, शेअर बाजाराची घसरण सुरू झाली. बॅंकिंग व एनबीएफसी क्षेत्रातील ठळक तरतुदी लक्षवेधक आहेत.  पीएमसी बॅंक अडचणीत आल्याने अनेक ठेवीदारांचे अतोनात हाल झाले. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप डीआयसीजीसीआयचे ठेवींच्या विम्याचे कव्हर गेल्या २६ वर्षांत वाढविण्यात आले नव्हते. ते आता १ लाखांवरून ५ लाखांपर्यंत वाढविण्याची शिफारस करण्यात आल्याने ठेवीदारांना मोठा दिलासा मिळाला. सरकारने गेल्या काही वर्षांत सरकारी बॅंकांना ४.३० लाख कोटी रुपये ‘रिकॅपिटलायझेशन बाँड’च्या स्वरूपात दिले आहेत. यापुढे सरकारी बॅंकांना सरकारवर अवलंबून न राहता बाजारातून पैसे उभारावा लागणार आहे, असे सुचविण्यात आले. ऑगस्ट २०१९ मध्ये सरकारने १० सरकारी बॅंकांचे विलीनीकरण करून ४ बॅंका निर्माण करणार असल्याचे जाहीर केले. काही सक्षम बॅंकांमध्ये काही कमकुवत बॅंका एकत्र करण्याचे ठरविले. अशा सशक्त बॅंकांना अशक्त बॅंकांच्या ‘अन-ॲबसॉर्ब्स लॉसेस’चा फायदा घेता यावा, म्हणून प्राप्तिकर कायद्यात बदल करण्याचे ठरविले, हे सक्षम बॅंकांच्या फायद्याचे ठरेल. ‘एनबीएफसीं’ना त्यांनी दिलेल्या कर्जाची वसुली करता यावी, यासाठी ज्यांचा ‘ॲसेट बेस’ रु. ५०० कोटींपेक्षा अधिक आहे आणि कर्ज रु. एक कोटींपेक्षा अधिक आहे, अशा ‘एनबीएफसीं’ना ‘सरफेसी’ कायद्याखाली आणण्यात आले होते. आता या मर्यादा रु. १०० कोटी आणि रु. ५० लाखांपर्यंत खाली आणण्यात येणार असल्याने ‘एनबीएफसी’ची कर्जवसुली अधिक वेगाने होईल, अशी अपेक्षा आहे.  गेल्या अनेक वर्षांपासून बऱ्याच सहकारी बॅंका अडचणीत असून, ठेवीदारांचे खूप हाल होताना दिसतात. सहकारी बॅंकांचे कामकाज सुधारण्याच्या दृष्टीने ‘बॅंकिंग रेग्युलेशन ॲक्‍ट’मध्ये आवश्‍यक ते बदल करण्याचे सूतोवाच अर्थमंत्र्यांनी केले. प्रमुख सहकारी बॅंकांना ‘स्मॉल फायनान्स बॅंकां’त रूपांतरित करून त्यांना रिझर्व्ह बॅंकेच्या अखत्यारित आणणे गरजेचे आहे. आयडीबीआय बॅंक ही अनेक वर्षांपासून बुडीत कर्जामुळे सतत तोट्यात आहे. अलीकडेच ‘एलआयसी’ने या बॅंकेत ५१ टक्के हिस्सा खरेदी केला. सध्या केंद्र सरकारचा हिस्सा ४७ टक्के आहे, जो सरकार विकणार आहे, असे या अर्थसंकल्पात जाहीर करण्यात आले. यामुळे भविष्यकाळात सरकारला या बॅंकेत सतत भांडवल घालण्याची आवश्‍यकता राहणार नाही. या बातमीमुळे आयडीबीआय बॅंकेचा शेअर १० टक्‍क्‍यांनी वाढून बंद झाला. आर्थिक वर्ष २०१९-२० मधील वित्तीय तूट ‘जीडीपी’च्या ३.३ टक्‍क्‍यांपर्यंत मर्यादित ठेवायची होती. ती प्रत्यक्षात ३.८ टक्‍क्‍यांपर्यंत वाढण्याची शक्‍यता आहे. पुढील आर्थिक वर्षात ती ३.५ टक्‍क्‍यांपर्यंत मर्यादित ठेवण्याचा सरकारचा प्रयत्न राहील. त्या दृष्टीने सरकार ‘एलआयसी’चा ‘आयपीओ’ आणून आपला हिस्सा कमी करणार असल्याचे या अर्थसंकल्पात जाहीर करण्यात आले आहे. या बातमीमुळे एलआयसी हाऊसिंग फायनान्स या कंपनीचा शेअर बाजार बंद होताना ७.८८ टक्‍क्‍यांनी  खाली आला. शुक्रवारी जाहीर झालेल्या आर्थिक सर्वेक्षणाने बॅंकिंग क्षेत्राच्या आशा उंचावल्या होत्या. पुढील पाच वर्षांत देशाची अर्थव्यवस्था ५ ट्रिलियन डॉलरवर नेण्याच्या दृष्टीने ५-६ जागतिक दर्जाच्या बॅंक तयार करणे, ‘फिनान्शियल टेक्‍नॉलॉजी’चा भरपूर वापर करणे, ‘बिग डेटा मशिन लर्निंग’, ‘आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स’चा वापर कर्जविषयक निर्णय घेताना करणे, बॅंकांची कार्यक्षमता वाढविण्याच्या दृष्टीने सर्व कर्मचाऱ्यांना ‘इसॉप’ देणे आदी तरतुदींचा उल्लेख अर्थमंत्र्यांच्या भाषणात नसल्याने बॅंकिंग क्षेत्राची काहीशी निराशाच झाली. News Item ID:  599-news_story-1580575958 Mobile Device Headline:  Budget 2020:सरकारी बँकांना बाजारातून पैसे उभारावे लागणार! Appearance Status Tags:  Tajya News Site Section Tags:  Arthavishwa Mobile Body:  नव्या दशकातील पहिला अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्र्यांच्या डोक्‍यावर अपेक्षांचे खूपच मोठे ओझे होते. कारण मंदीच्या छायेत वावरणाऱ्या अर्थव्यवस्थेला ‘स्टिम्युलस’ची नितांत गरज होती; परंतु त्यांना सर्वांच्या अपेक्षा पूर्ण करता आल्या नाहीत, असे वाटते. त्यामुळे त्यांचे भाषण संपत आले असताना, शेअर बाजाराची घसरण सुरू झाली. बॅंकिंग व एनबीएफसी क्षेत्रातील ठळक तरतुदी लक्षवेधक आहेत.  पीएमसी बॅंक अडचणीत आल्याने अनेक ठेवीदारांचे अतोनात हाल झाले. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप डीआयसीजीसीआयचे ठेवींच्या विम्याचे कव्हर गेल्या २६ वर्षांत वाढविण्यात आले नव्हते. ते आता १ लाखांवरून ५ लाखांपर्यंत वाढविण्याची शिफारस करण्यात आल्याने ठेवीदारांना मोठा दिलासा मिळाला. सरकारने गेल्या काही वर्षांत सरकारी बॅंकांना ४.३० लाख कोटी रुपये ‘रिकॅपिटलायझेशन बाँड’च्या स्वरूपात दिले आहेत. यापुढे सरकारी बॅंकांना सरकारवर अवलंबून न राहता बाजारातून पैसे उभारावा लागणार आहे, असे सुचविण्यात आले. ऑगस्ट २०१९ मध्ये सरकारने १० सरकारी बॅंकांचे विलीनीकरण करून ४ बॅंका निर्माण करणार असल्याचे जाहीर केले. काही सक्षम बॅंकांमध्ये काही कमकुवत बॅंका एकत्र करण्याचे ठरविले. अशा सशक्त बॅंकांना अशक्त बॅंकांच्या ‘अन-ॲबसॉर्ब्स लॉसेस’चा फायदा घेता यावा, म्हणून प्राप्तिकर कायद्यात बदल करण्याचे ठरविले, हे सक्षम बॅंकांच्या फायद्याचे ठरेल. ‘एनबीएफसीं’ना त्यांनी दिलेल्या कर्जाची वसुली करता यावी, यासाठी ज्यांचा ‘ॲसेट बेस’ रु. ५०० कोटींपेक्षा अधिक आहे आणि कर्ज रु. एक कोटींपेक्षा अधिक आहे, अशा ‘एनबीएफसीं’ना ‘सरफेसी’ कायद्याखाली आणण्यात आले होते. आता या मर्यादा रु. १०० कोटी आणि रु. ५० लाखांपर्यंत खाली आणण्यात येणार असल्याने ‘एनबीएफसी’ची कर्जवसुली अधिक वेगाने होईल, अशी अपेक्षा आहे.  गेल्या अनेक वर्षांपासून बऱ्याच सहकारी बॅंका अडचणीत असून, ठेवीदारांचे खूप हाल होताना दिसतात. सहकारी बॅंकांचे कामकाज सुधारण्याच्या दृष्टीने ‘बॅंकिंग रेग्युलेशन ॲक्‍ट’मध्ये आवश्‍यक ते बदल करण्याचे सूतोवाच अर्थमंत्र्यांनी केले. प्रमुख सहकारी बॅंकांना ‘स्मॉल फायनान्स बॅंकां’त रूपांतरित करून त्यांना रिझर्व्ह बॅंकेच्या अखत्यारित आणणे गरजेचे आहे. आयडीबीआय बॅंक ही अनेक वर्षांपासून बुडीत कर्जामुळे सतत तोट्यात आहे. अलीकडेच ‘एलआयसी’ने या बॅंकेत ५१ टक्के हिस्सा खरेदी केला. सध्या केंद्र सरकारचा हिस्सा ४७ टक्के आहे, जो सरकार विकणार आहे, असे या अर्थसंकल्पात जाहीर करण्यात आले. यामुळे भविष्यकाळात सरकारला या बॅंकेत सतत भांडवल घालण्याची आवश्‍यकता राहणार नाही. या बातमीमुळे आयडीबीआय बॅंकेचा शेअर १० टक्‍क्‍यांनी वाढून बंद झाला. आर्थिक वर्ष २०१९-२० मधील वित्तीय तूट ‘जीडीपी’च्या ३.३ टक्‍क्‍यांपर्यंत मर्यादित ठेवायची होती. ती प्रत्यक्षात ३.८ टक्‍क्‍यांपर्यंत वाढण्याची शक्‍यता आहे. पुढील आर्थिक वर्षात ती ३.५ टक्‍क्‍यांपर्यंत मर्यादित ठेवण्याचा सरकारचा प्रयत्न राहील. त्या दृष्टीने सरकार ‘एलआयसी’चा ‘आयपीओ’ आणून आपला हिस्सा कमी करणार असल्याचे या अर्थसंकल्पात जाहीर करण्यात आले आहे. या बातमीमुळे एलआयसी हाऊसिंग फायनान्स या कंपनीचा शेअर बाजार बंद होताना ७.८८ टक्‍क्‍यांनी  खाली आला. शुक्रवारी जाहीर झालेल्या आर्थिक सर्वेक्षणाने बॅंकिंग क्षेत्राच्या आशा उंचावल्या होत्या. पुढील पाच वर्षांत देशाची अर्थव्यवस्था ५ ट्रिलियन डॉलरवर नेण्याच्या दृष्टीने ५-६ जागतिक दर्जाच्या बॅंक तयार करणे, ‘फिनान्शियल टेक्‍नॉलॉजी’चा भरपूर वापर करणे, ‘बिग डेटा मशिन लर्निंग’, ‘आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स’चा वापर कर्जविषयक निर्णय घेताना करणे, बॅंकांची कार्यक्षमता वाढविण्याच्या दृष्टीने सर्व कर्मचाऱ्यांना ‘इसॉप’ देणे आदी तरतुदींचा उल्लेख अर्थमंत्र्यांच्या भाषणात नसल्याने बॅंकिंग क्षेत्राची काहीशी निराशाच झाली. Vertical Image:  English Headline:  budget 2020 banking sector analysis marathi by atul sule Author Type:  External Author अतुल सुळे, बँकिंग विषयातील तज्ज्ञ अर्थसंकल्प आयडीबीआय government कर्ज कर्जवसुली शेअर union budget शेअर बाजार ऍप प्राप्तिकर income tax ऊस company machine learning इंटेल आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स Search Functional Tags:  अर्थसंकल्प, आयडीबीआय, Government, कर्ज, कर्जवसुली, शेअर, Union Budget, शेअर बाजार, ऍप, प्राप्तिकर, Income Tax, ऊस, Company, machine learning, इंटेल, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स Twitter Publish:  Meta Description:  budget 2020 banking sector analysis marathi by atul sule नव्या दशकातील पहिला अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्र्यांच्या डोक्‍यावर अपेक्षांचे खूपच मोठे ओझे होते. कारण मंदीच्या छायेत वावरणाऱ्या अर्थव्यवस्थेला ‘स्टिम्युलस’ची नितांत गरज होती; परंतु त्यांना सर्वांच्या अपेक्षा पूर्ण करता आल्या नाहीत, असे वाटते. Send as Notification:  Topic Tags:  अर्थसंकल्प News Story Feeds https://ift.tt/2r1My2K

Budget 2020:सरकारी बँकांना बाजारातून पैसे उभारावे लागणार! नव्या दशकातील पहिला अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्र्यांच्या डोक्‍यावर अपेक्षांचे खूपच मोठे ओझे होते. कारण मंदीच्या छायेत वावरणाऱ्या अर्थव्यवस्थेला ‘स्टिम्युलस’ची नितांत गरज होती; परंतु त्यांना सर्वांच्या अपेक्षा पूर्ण करता आल्या नाहीत, असे वाटते. त्यामुळे त्यांचे भाषण संपत आले असताना, शेअर बाजाराची घसरण सुरू झाली. बॅंकिंग व एनबीएफसी क्षेत्रातील ठळक तरतुदी लक्षवेधक आहेत.  पीएमसी बॅंक अडचणीत आल्याने अनेक ठेवीदारांचे अतोनात हाल झाले. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप डीआयसीजीसीआयचे ठेवींच्या विम्याचे कव्हर गेल्या २६ वर्षांत वाढविण्यात आले नव्हते. ते आता १ लाखांवरून ५ लाखांपर्यंत वाढविण्याची शिफारस करण्यात आल्याने ठेवीदारांना मोठा दिलासा मिळाला. सरकारने गेल्या काही वर्षांत सरकारी बॅंकांना ४.३० लाख कोटी रुपये ‘रिकॅपिटलायझेशन बाँड’च्या स्वरूपात दिले आहेत. यापुढे सरकारी बॅंकांना सरकारवर अवलंबून न राहता बाजारातून पैसे उभारावा लागणार आहे, असे सुचविण्यात आले. ऑगस्ट २०१९ मध्ये सरकारने १० सरकारी बॅंकांचे विलीनीकरण करून ४ बॅंका निर्माण करणार असल्याचे जाहीर केले. काही सक्षम बॅंकांमध्ये काही कमकुवत बॅंका एकत्र करण्याचे ठरविले. अशा सशक्त बॅंकांना अशक्त बॅंकांच्या ‘अन-ॲबसॉर्ब्स लॉसेस’चा फायदा घेता यावा, म्हणून प्राप्तिकर कायद्यात बदल करण्याचे ठरविले, हे सक्षम बॅंकांच्या फायद्याचे ठरेल. ‘एनबीएफसीं’ना त्यांनी दिलेल्या कर्जाची वसुली करता यावी, यासाठी ज्यांचा ‘ॲसेट बेस’ रु. ५०० कोटींपेक्षा अधिक आहे आणि कर्ज रु. एक कोटींपेक्षा अधिक आहे, अशा ‘एनबीएफसीं’ना ‘सरफेसी’ कायद्याखाली आणण्यात आले होते. आता या मर्यादा रु. १०० कोटी आणि रु. ५० लाखांपर्यंत खाली आणण्यात येणार असल्याने ‘एनबीएफसी’ची कर्जवसुली अधिक वेगाने होईल, अशी अपेक्षा आहे.  गेल्या अनेक वर्षांपासून बऱ्याच सहकारी बॅंका अडचणीत असून, ठेवीदारांचे खूप हाल होताना दिसतात. सहकारी बॅंकांचे कामकाज सुधारण्याच्या दृष्टीने ‘बॅंकिंग रेग्युलेशन ॲक्‍ट’मध्ये आवश्‍यक ते बदल करण्याचे सूतोवाच अर्थमंत्र्यांनी केले. प्रमुख सहकारी बॅंकांना ‘स्मॉल फायनान्स बॅंकां’त रूपांतरित करून त्यांना रिझर्व्ह बॅंकेच्या अखत्यारित आणणे गरजेचे आहे. आयडीबीआय बॅंक ही अनेक वर्षांपासून बुडीत कर्जामुळे सतत तोट्यात आहे. अलीकडेच ‘एलआयसी’ने या बॅंकेत ५१ टक्के हिस्सा खरेदी केला. सध्या केंद्र सरकारचा हिस्सा ४७ टक्के आहे, जो सरकार विकणार आहे, असे या अर्थसंकल्पात जाहीर करण्यात आले. यामुळे भविष्यकाळात सरकारला या बॅंकेत सतत भांडवल घालण्याची आवश्‍यकता राहणार नाही. या बातमीमुळे आयडीबीआय बॅंकेचा शेअर १० टक्‍क्‍यांनी वाढून बंद झाला. आर्थिक वर्ष २०१९-२० मधील वित्तीय तूट ‘जीडीपी’च्या ३.३ टक्‍क्‍यांपर्यंत मर्यादित ठेवायची होती. ती प्रत्यक्षात ३.८ टक्‍क्‍यांपर्यंत वाढण्याची शक्‍यता आहे. पुढील आर्थिक वर्षात ती ३.५ टक्‍क्‍यांपर्यंत मर्यादित ठेवण्याचा सरकारचा प्रयत्न राहील. त्या दृष्टीने सरकार ‘एलआयसी’चा ‘आयपीओ’ आणून आपला हिस्सा कमी करणार असल्याचे या अर्थसंकल्पात जाहीर करण्यात आले आहे. या बातमीमुळे एलआयसी हाऊसिंग फायनान्स या कंपनीचा शेअर बाजार बंद होताना ७.८८ टक्‍क्‍यांनी  खाली आला. शुक्रवारी जाहीर झालेल्या आर्थिक सर्वेक्षणाने बॅंकिंग क्षेत्राच्या आशा उंचावल्या होत्या. पुढील पाच वर्षांत देशाची अर्थव्यवस्था ५ ट्रिलियन डॉलरवर नेण्याच्या दृष्टीने ५-६ जागतिक दर्जाच्या बॅंक तयार करणे, ‘फिनान्शियल टेक्‍नॉलॉजी’चा भरपूर वापर करणे, ‘बिग डेटा मशिन लर्निंग’, ‘आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स’चा वापर कर्जविषयक निर्णय घेताना करणे, बॅंकांची कार्यक्षमता वाढविण्याच्या दृष्टीने सर्व कर्मचाऱ्यांना ‘इसॉप’ देणे आदी तरतुदींचा उल्लेख अर्थमंत्र्यांच्या भाषणात नसल्याने बॅंकिंग क्षेत्राची काहीशी निराशाच झाली. News Item ID:  599-news_story-1580575958 Mobile Device Headline:  Budget 2020:सरकारी बँकांना बाजारातून पैसे उभारावे लागणार! Appearance Status Tags:  Tajya News Site Section Tags:  Arthavishwa Mobile Body:  नव्या दशकातील पहिला अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्र्यांच्या डोक्‍यावर अपेक्षांचे खूपच मोठे ओझे होते. कारण मंदीच्या छायेत वावरणाऱ्या अर्थव्यवस्थेला ‘स्टिम्युलस’ची नितांत गरज होती; परंतु त्यांना सर्वांच्या अपेक्षा पूर्ण करता आल्या नाहीत, असे वाटते. त्यामुळे त्यांचे भाषण संपत आले असताना, शेअर बाजाराची घसरण सुरू झाली. बॅंकिंग व एनबीएफसी क्षेत्रातील ठळक तरतुदी लक्षवेधक आहेत.  पीएमसी बॅंक अडचणीत आल्याने अनेक ठेवीदारांचे अतोनात हाल झाले. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप डीआयसीजीसीआयचे ठेवींच्या विम्याचे कव्हर गेल्या २६ वर्षांत वाढविण्यात आले नव्हते. ते आता १ लाखांवरून ५ लाखांपर्यंत वाढविण्याची शिफारस करण्यात आल्याने ठेवीदारांना मोठा दिलासा मिळाला. सरकारने गेल्या काही वर्षांत सरकारी बॅंकांना ४.३० लाख कोटी रुपये ‘रिकॅपिटलायझेशन बाँड’च्या स्वरूपात दिले आहेत. यापुढे सरकारी बॅंकांना सरकारवर अवलंबून न राहता बाजारातून पैसे उभारावा लागणार आहे, असे सुचविण्यात आले. ऑगस्ट २०१९ मध्ये सरकारने १० सरकारी बॅंकांचे विलीनीकरण करून ४ बॅंका निर्माण करणार असल्याचे जाहीर केले. काही सक्षम बॅंकांमध्ये काही कमकुवत बॅंका एकत्र करण्याचे ठरविले. अशा सशक्त बॅंकांना अशक्त बॅंकांच्या ‘अन-ॲबसॉर्ब्स लॉसेस’चा फायदा घेता यावा, म्हणून प्राप्तिकर कायद्यात बदल करण्याचे ठरविले, हे सक्षम बॅंकांच्या फायद्याचे ठरेल. ‘एनबीएफसीं’ना त्यांनी दिलेल्या कर्जाची वसुली करता यावी, यासाठी ज्यांचा ‘ॲसेट बेस’ रु. ५०० कोटींपेक्षा अधिक आहे आणि कर्ज रु. एक कोटींपेक्षा अधिक आहे, अशा ‘एनबीएफसीं’ना ‘सरफेसी’ कायद्याखाली आणण्यात आले होते. आता या मर्यादा रु. १०० कोटी आणि रु. ५० लाखांपर्यंत खाली आणण्यात येणार असल्याने ‘एनबीएफसी’ची कर्जवसुली अधिक वेगाने होईल, अशी अपेक्षा आहे.  गेल्या अनेक वर्षांपासून बऱ्याच सहकारी बॅंका अडचणीत असून, ठेवीदारांचे खूप हाल होताना दिसतात. सहकारी बॅंकांचे कामकाज सुधारण्याच्या दृष्टीने ‘बॅंकिंग रेग्युलेशन ॲक्‍ट’मध्ये आवश्‍यक ते बदल करण्याचे सूतोवाच अर्थमंत्र्यांनी केले. प्रमुख सहकारी बॅंकांना ‘स्मॉल फायनान्स बॅंकां’त रूपांतरित करून त्यांना रिझर्व्ह बॅंकेच्या अखत्यारित आणणे गरजेचे आहे. आयडीबीआय बॅंक ही अनेक वर्षांपासून बुडीत कर्जामुळे सतत तोट्यात आहे. अलीकडेच ‘एलआयसी’ने या बॅंकेत ५१ टक्के हिस्सा खरेदी केला. सध्या केंद्र सरकारचा हिस्सा ४७ टक्के आहे, जो सरकार विकणार आहे, असे या अर्थसंकल्पात जाहीर करण्यात आले. यामुळे भविष्यकाळात सरकारला या बॅंकेत सतत भांडवल घालण्याची आवश्‍यकता राहणार नाही. या बातमीमुळे आयडीबीआय बॅंकेचा शेअर १० टक्‍क्‍यांनी वाढून बंद झाला. आर्थिक वर्ष २०१९-२० मधील वित्तीय तूट ‘जीडीपी’च्या ३.३ टक्‍क्‍यांपर्यंत मर्यादित ठेवायची होती. ती प्रत्यक्षात ३.८ टक्‍क्‍यांपर्यंत वाढण्याची शक्‍यता आहे. पुढील आर्थिक वर्षात ती ३.५ टक्‍क्‍यांपर्यंत मर्यादित ठेवण्याचा सरकारचा प्रयत्न राहील. त्या दृष्टीने सरकार ‘एलआयसी’चा ‘आयपीओ’ आणून आपला हिस्सा कमी करणार असल्याचे या अर्थसंकल्पात जाहीर करण्यात आले आहे. या बातमीमुळे एलआयसी हाऊसिंग फायनान्स या कंपनीचा शेअर बाजार बंद होताना ७.८८ टक्‍क्‍यांनी  खाली आला. शुक्रवारी जाहीर झालेल्या आर्थिक सर्वेक्षणाने बॅंकिंग क्षेत्राच्या आशा उंचावल्या होत्या. पुढील पाच वर्षांत देशाची अर्थव्यवस्था ५ ट्रिलियन डॉलरवर नेण्याच्या दृष्टीने ५-६ जागतिक दर्जाच्या बॅंक तयार करणे, ‘फिनान्शियल टेक्‍नॉलॉजी’चा भरपूर वापर करणे, ‘बिग डेटा मशिन लर्निंग’, ‘आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स’चा वापर कर्जविषयक निर्णय घेताना करणे, बॅंकांची कार्यक्षमता वाढविण्याच्या दृष्टीने सर्व कर्मचाऱ्यांना ‘इसॉप’ देणे आदी तरतुदींचा उल्लेख अर्थमंत्र्यांच्या भाषणात नसल्याने बॅंकिंग क्षेत्राची काहीशी निराशाच झाली. Vertical Image:  English Headline:  budget 2020 banking sector analysis marathi by atul sule Author Type:  External Author अतुल सुळे, बँकिंग विषयातील तज्ज्ञ अर्थसंकल्प आयडीबीआय government कर्ज कर्जवसुली शेअर union budget शेअर बाजार ऍप प्राप्तिकर income tax ऊस company machine learning इंटेल आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स Search Functional Tags:  अर्थसंकल्प, आयडीबीआय, Government, कर्ज, कर्जवसुली, शेअर, Union Budget, शेअर बाजार, ऍप, प्राप्तिकर, Income Tax, ऊस, Company, machine learning, इंटेल, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स Twitter Publish:  Meta Description:  budget 2020 banking sector analysis marathi by atul sule नव्या दशकातील पहिला अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्र्यांच्या डोक्‍यावर अपेक्षांचे खूपच मोठे ओझे होते. कारण मंदीच्या छायेत वावरणाऱ्या अर्थव्यवस्थेला ‘स्टिम्युलस’ची नितांत गरज होती; परंतु त्यांना सर्वांच्या अपेक्षा पूर्ण करता आल्या नाहीत, असे वाटते. Send as Notification:  Topic Tags:  अर्थसंकल्प News Story Feeds https://ift.tt/2r1My2K

February 01, 2020 0 Comments
via News Story Feeds https://ift.tt/2RPPCgz
Read More
Read more No comments:
By at No comments:
Labels: ,
Budget 2020:शेतकऱ्यांची लूट थांबणार, कॉन्ट्रॅक्ट शेतीला चालना अर्थसंकल्प 2020 : देशातील शेतकऱ्यांच्या समस्या व भवितव्याचा विचार करीत नव्या धोरणात्मक योजनांची अनोखी बांधणी करण्याचा प्रयत्न केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी केलेला दिसतो आहे. देशाचे कृषी धोरण आता उत्पादनकेंद्रित न ठेवता कृषी उत्पन्नाला मध्यवर्ती स्थान देणारे राहील, असे संकेत केंद्र सरकार देते आहे. त्यासाठी अर्थमंत्र्यांनी ज्या १६ सूत्रांवर काम करण्याचे घोषित केले आहे; ते यशस्वी झाल्यास कृषी व्यवस्थेत क्रांतिकारक बदल होतील. कृषी पतपुरवठा, दुग्धव्यवसाय, मत्स्यव्यवसाय, पशुपालन या मुख्य मुद्द्यांसाठी एक लाख ६० हजार कोटींची भरीव तरतूद करताना केंद्राने केली आहे. शेतीमालाच्या बाजार व्यवस्था आणि वाहतूक व्यवस्थांना प्रथमच अग्रस्थान दिले आहे. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप अन्नधान्याचे उत्पादन आणि शेती म्हणजे केवळ विविध पिके घेत राहणे, असे दोन पारंपरिक सरकारी ट्रेंड तयार झालेले होते. ते ट्रेंड प्रथमच तोडून टाकण्याचा प्रयत्न केंद्र शासनाने केलेला आहे. बाजार व्यवस्थेला सुधारण्यासाठी केंद्राच्या आदर्श शेतीमाल व पशुधन कायदाची अंमलबजावणी राज्यांनी करावी, असा आग्रह केंद्राने धरलेला आहे. तसेच, करार शेतीला चालना देणारा जमीन भाडेतत्त्वावर देणारा २०१६ चा कायदादेखील राज्य शासनाने अमलात आणावा, यासाठी प्रोत्साहनपर अनुदान देण्याची अर्थसंकल्पातील भाषा मला महत्त्वाची वाटते. कारण, आदर्श शेतीमाल विक्री कायदा लागू झाल्याशिवाय या देशातील शेतकऱ्यांना कधीही चांगले भाव मिळणार नाहीत. दुसऱ्या बाजूला जमीन भाडेतवावर दिल्याशिवाय शेतीमध्ये खासगी गुंतवणूकदेखील होणार नाही. पडीक जमिनींवर आता सौरशेती करण्यासाठी प्रोत्साहन देण्याचे केंद्राने टाकलेले पाऊल मला आशादायक वाटते.  गोदामांचे जाळे तसेच शीतगृहांची साखळी तयार करण्याचा मानस अर्थमंत्री व्यक्त करतात. यातून मी आधीच्या सांगितलेल्या समस्यांची उत्तरे सापडतात. गोदामांमध्ये होणारा सहा हजार कोटींचा शेतीमाल तारण व्यवहार ‘ई-नाम’ला जोडला जाणार आहे. किसान रेल किंवा किसान उडान या योजनांद्वारे नाशवंत मालाला बाजार व्यवस्थेत आणण्याचा निर्णय क्रांतिकारी आहे. राज्यातील द्राक्ष, डाळिंब, संत्रा तसेच इतर फलोत्पादक शेतकऱ्यांची ही जुनी मागणी आहे. सिंचनाची समस्या हाताळण्यासाठी अर्थसंकल्पात १०० जिल्ह्यांसाठी वेगळे मांडलेले धोरण पुढे दिशादायक ठरू शकते. खतांचा बेसुमार वापर नियंत्रित करण्यासाठी जैविक शेतीला प्राधान्य देण्याचा प्रयत्न स्तुत्य आहे. मात्र, त्याला एकात्मिक पद्धतीने पुढे न्यावे लागेल. देशातील दूध उत्पादन दुप्पट करण्याचे संकेत केंद्राने दिलेले आहेत. पशुधनातील कृत्रिम रेतनाचे प्रमाण ३० वरून ७० टक्‍क्‍यांवर नेले जाणार आहे. यामुळे पशुपालकांना मोठा दिलासा मिळणार असून डेअरी उद्योगाचे अप्रत्यक्षपणे बळकटीकरण करण्याचा हा प्रयत्न आहे.  मत्स्यव्यवसायाला देशातील तरुण शेतकऱ्यांसाठी नवी संधी देणारे साधन बनविण्याचा अभिनव प्रयोग केंद्र राबविणार आहे. त्यासाठी तरुणांना ‘सागरमित्र’ बनवून अशा शेतकरी तरुणांच्या ५०० उत्पादक कंपन्या तयार करण्याची संकल्पना भन्नाट आहे. माझ्या मते, हा अर्थसंकल्प कृषी क्षेत्राला दिशादायक ठरू शकेल. News Item ID:  599-news_story-1580582322 Mobile Device Headline:  Budget 2020:शेतकऱ्यांची लूट थांबणार, कॉन्ट्रॅक्ट शेतीला चालना Appearance Status Tags:  Tajya News Site Section Tags:  Arthavishwa Mobile Body:  अर्थसंकल्प 2020 : देशातील शेतकऱ्यांच्या समस्या व भवितव्याचा विचार करीत नव्या धोरणात्मक योजनांची अनोखी बांधणी करण्याचा प्रयत्न केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी केलेला दिसतो आहे. देशाचे कृषी धोरण आता उत्पादनकेंद्रित न ठेवता कृषी उत्पन्नाला मध्यवर्ती स्थान देणारे राहील, असे संकेत केंद्र सरकार देते आहे. त्यासाठी अर्थमंत्र्यांनी ज्या १६ सूत्रांवर काम करण्याचे घोषित केले आहे; ते यशस्वी झाल्यास कृषी व्यवस्थेत क्रांतिकारक बदल होतील. कृषी पतपुरवठा, दुग्धव्यवसाय, मत्स्यव्यवसाय, पशुपालन या मुख्य मुद्द्यांसाठी एक लाख ६० हजार कोटींची भरीव तरतूद करताना केंद्राने केली आहे. शेतीमालाच्या बाजार व्यवस्था आणि वाहतूक व्यवस्थांना प्रथमच अग्रस्थान दिले आहे. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप अन्नधान्याचे उत्पादन आणि शेती म्हणजे केवळ विविध पिके घेत राहणे, असे दोन पारंपरिक सरकारी ट्रेंड तयार झालेले होते. ते ट्रेंड प्रथमच तोडून टाकण्याचा प्रयत्न केंद्र शासनाने केलेला आहे. बाजार व्यवस्थेला सुधारण्यासाठी केंद्राच्या आदर्श शेतीमाल व पशुधन कायदाची अंमलबजावणी राज्यांनी करावी, असा आग्रह केंद्राने धरलेला आहे. तसेच, करार शेतीला चालना देणारा जमीन भाडेतत्त्वावर देणारा २०१६ चा कायदादेखील राज्य शासनाने अमलात आणावा, यासाठी प्रोत्साहनपर अनुदान देण्याची अर्थसंकल्पातील भाषा मला महत्त्वाची वाटते. कारण, आदर्श शेतीमाल विक्री कायदा लागू झाल्याशिवाय या देशातील शेतकऱ्यांना कधीही चांगले भाव मिळणार नाहीत. दुसऱ्या बाजूला जमीन भाडेतवावर दिल्याशिवाय शेतीमध्ये खासगी गुंतवणूकदेखील होणार नाही. पडीक जमिनींवर आता सौरशेती करण्यासाठी प्रोत्साहन देण्याचे केंद्राने टाकलेले पाऊल मला आशादायक वाटते.  गोदामांचे जाळे तसेच शीतगृहांची साखळी तयार करण्याचा मानस अर्थमंत्री व्यक्त करतात. यातून मी आधीच्या सांगितलेल्या समस्यांची उत्तरे सापडतात. गोदामांमध्ये होणारा सहा हजार कोटींचा शेतीमाल तारण व्यवहार ‘ई-नाम’ला जोडला जाणार आहे. किसान रेल किंवा किसान उडान या योजनांद्वारे नाशवंत मालाला बाजार व्यवस्थेत आणण्याचा निर्णय क्रांतिकारी आहे. राज्यातील द्राक्ष, डाळिंब, संत्रा तसेच इतर फलोत्पादक शेतकऱ्यांची ही जुनी मागणी आहे. सिंचनाची समस्या हाताळण्यासाठी अर्थसंकल्पात १०० जिल्ह्यांसाठी वेगळे मांडलेले धोरण पुढे दिशादायक ठरू शकते. खतांचा बेसुमार वापर नियंत्रित करण्यासाठी जैविक शेतीला प्राधान्य देण्याचा प्रयत्न स्तुत्य आहे. मात्र, त्याला एकात्मिक पद्धतीने पुढे न्यावे लागेल. देशातील दूध उत्पादन दुप्पट करण्याचे संकेत केंद्राने दिलेले आहेत. पशुधनातील कृत्रिम रेतनाचे प्रमाण ३० वरून ७० टक्‍क्‍यांवर नेले जाणार आहे. यामुळे पशुपालकांना मोठा दिलासा मिळणार असून डेअरी उद्योगाचे अप्रत्यक्षपणे बळकटीकरण करण्याचा हा प्रयत्न आहे.  मत्स्यव्यवसायाला देशातील तरुण शेतकऱ्यांसाठी नवी संधी देणारे साधन बनविण्याचा अभिनव प्रयोग केंद्र राबविणार आहे. त्यासाठी तरुणांना ‘सागरमित्र’ बनवून अशा शेतकरी तरुणांच्या ५०० उत्पादक कंपन्या तयार करण्याची संकल्पना भन्नाट आहे. माझ्या मते, हा अर्थसंकल्प कृषी क्षेत्राला दिशादायक ठरू शकेल. Vertical Image:  English Headline:  Budget 2020 agricultural sector analysis infromation marathi Author Type:  External Author नानासाहेब पाटील, माजी अतिरिक्त मुख्य सचिव अर्थसंकल्प union budget government farming ऍप ट्रेंड पशुधन तारण e-nam द्राक्ष डाळ डाळिंब सिंचन fertiliser machine दूध Search Functional Tags:  अर्थसंकल्प, Union Budget, Government, farming, ऍप, ट्रेंड, पशुधन, तारण, e-NAM, द्राक्ष, डाळ, डाळिंब, सिंचन, Fertiliser, Machine, दूध Twitter Publish:  Meta Description:  Budget 2020 agricultural sector analysis infromation marathi देशातील शेतकऱ्यांच्या समस्या व भवितव्याचा विचार करीत नव्या धोरणात्मक योजनांची अनोखी बांधणी करण्याचा प्रयत्न केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी केलेला दिसतो आहे. Send as Notification:  Topic Tags:  अर्थसंकल्प अर्थसंकल्प 2020 News Story Feeds https://ift.tt/2r1My2K

Budget 2020:शेतकऱ्यांची लूट थांबणार, कॉन्ट्रॅक्ट शेतीला चालना अर्थसंकल्प 2020 : देशातील शेतकऱ्यांच्या समस्या व भवितव्याचा विचार करीत नव्या धोरणात्मक योजनांची अनोखी बांधणी करण्याचा प्रयत्न केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी केलेला दिसतो आहे. देशाचे कृषी धोरण आता उत्पादनकेंद्रित न ठेवता कृषी उत्पन्नाला मध्यवर्ती स्थान देणारे राहील, असे संकेत केंद्र सरकार देते आहे. त्यासाठी अर्थमंत्र्यांनी ज्या १६ सूत्रांवर काम करण्याचे घोषित केले आहे; ते यशस्वी झाल्यास कृषी व्यवस्थेत क्रांतिकारक बदल होतील. कृषी पतपुरवठा, दुग्धव्यवसाय, मत्स्यव्यवसाय, पशुपालन या मुख्य मुद्द्यांसाठी एक लाख ६० हजार कोटींची भरीव तरतूद करताना केंद्राने केली आहे. शेतीमालाच्या बाजार व्यवस्था आणि वाहतूक व्यवस्थांना प्रथमच अग्रस्थान दिले आहे. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप अन्नधान्याचे उत्पादन आणि शेती म्हणजे केवळ विविध पिके घेत राहणे, असे दोन पारंपरिक सरकारी ट्रेंड तयार झालेले होते. ते ट्रेंड प्रथमच तोडून टाकण्याचा प्रयत्न केंद्र शासनाने केलेला आहे. बाजार व्यवस्थेला सुधारण्यासाठी केंद्राच्या आदर्श शेतीमाल व पशुधन कायदाची अंमलबजावणी राज्यांनी करावी, असा आग्रह केंद्राने धरलेला आहे. तसेच, करार शेतीला चालना देणारा जमीन भाडेतत्त्वावर देणारा २०१६ चा कायदादेखील राज्य शासनाने अमलात आणावा, यासाठी प्रोत्साहनपर अनुदान देण्याची अर्थसंकल्पातील भाषा मला महत्त्वाची वाटते. कारण, आदर्श शेतीमाल विक्री कायदा लागू झाल्याशिवाय या देशातील शेतकऱ्यांना कधीही चांगले भाव मिळणार नाहीत. दुसऱ्या बाजूला जमीन भाडेतवावर दिल्याशिवाय शेतीमध्ये खासगी गुंतवणूकदेखील होणार नाही. पडीक जमिनींवर आता सौरशेती करण्यासाठी प्रोत्साहन देण्याचे केंद्राने टाकलेले पाऊल मला आशादायक वाटते.  गोदामांचे जाळे तसेच शीतगृहांची साखळी तयार करण्याचा मानस अर्थमंत्री व्यक्त करतात. यातून मी आधीच्या सांगितलेल्या समस्यांची उत्तरे सापडतात. गोदामांमध्ये होणारा सहा हजार कोटींचा शेतीमाल तारण व्यवहार ‘ई-नाम’ला जोडला जाणार आहे. किसान रेल किंवा किसान उडान या योजनांद्वारे नाशवंत मालाला बाजार व्यवस्थेत आणण्याचा निर्णय क्रांतिकारी आहे. राज्यातील द्राक्ष, डाळिंब, संत्रा तसेच इतर फलोत्पादक शेतकऱ्यांची ही जुनी मागणी आहे. सिंचनाची समस्या हाताळण्यासाठी अर्थसंकल्पात १०० जिल्ह्यांसाठी वेगळे मांडलेले धोरण पुढे दिशादायक ठरू शकते. खतांचा बेसुमार वापर नियंत्रित करण्यासाठी जैविक शेतीला प्राधान्य देण्याचा प्रयत्न स्तुत्य आहे. मात्र, त्याला एकात्मिक पद्धतीने पुढे न्यावे लागेल. देशातील दूध उत्पादन दुप्पट करण्याचे संकेत केंद्राने दिलेले आहेत. पशुधनातील कृत्रिम रेतनाचे प्रमाण ३० वरून ७० टक्‍क्‍यांवर नेले जाणार आहे. यामुळे पशुपालकांना मोठा दिलासा मिळणार असून डेअरी उद्योगाचे अप्रत्यक्षपणे बळकटीकरण करण्याचा हा प्रयत्न आहे.  मत्स्यव्यवसायाला देशातील तरुण शेतकऱ्यांसाठी नवी संधी देणारे साधन बनविण्याचा अभिनव प्रयोग केंद्र राबविणार आहे. त्यासाठी तरुणांना ‘सागरमित्र’ बनवून अशा शेतकरी तरुणांच्या ५०० उत्पादक कंपन्या तयार करण्याची संकल्पना भन्नाट आहे. माझ्या मते, हा अर्थसंकल्प कृषी क्षेत्राला दिशादायक ठरू शकेल. News Item ID:  599-news_story-1580582322 Mobile Device Headline:  Budget 2020:शेतकऱ्यांची लूट थांबणार, कॉन्ट्रॅक्ट शेतीला चालना Appearance Status Tags:  Tajya News Site Section Tags:  Arthavishwa Mobile Body:  अर्थसंकल्प 2020 : देशातील शेतकऱ्यांच्या समस्या व भवितव्याचा विचार करीत नव्या धोरणात्मक योजनांची अनोखी बांधणी करण्याचा प्रयत्न केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी केलेला दिसतो आहे. देशाचे कृषी धोरण आता उत्पादनकेंद्रित न ठेवता कृषी उत्पन्नाला मध्यवर्ती स्थान देणारे राहील, असे संकेत केंद्र सरकार देते आहे. त्यासाठी अर्थमंत्र्यांनी ज्या १६ सूत्रांवर काम करण्याचे घोषित केले आहे; ते यशस्वी झाल्यास कृषी व्यवस्थेत क्रांतिकारक बदल होतील. कृषी पतपुरवठा, दुग्धव्यवसाय, मत्स्यव्यवसाय, पशुपालन या मुख्य मुद्द्यांसाठी एक लाख ६० हजार कोटींची भरीव तरतूद करताना केंद्राने केली आहे. शेतीमालाच्या बाजार व्यवस्था आणि वाहतूक व्यवस्थांना प्रथमच अग्रस्थान दिले आहे. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप अन्नधान्याचे उत्पादन आणि शेती म्हणजे केवळ विविध पिके घेत राहणे, असे दोन पारंपरिक सरकारी ट्रेंड तयार झालेले होते. ते ट्रेंड प्रथमच तोडून टाकण्याचा प्रयत्न केंद्र शासनाने केलेला आहे. बाजार व्यवस्थेला सुधारण्यासाठी केंद्राच्या आदर्श शेतीमाल व पशुधन कायदाची अंमलबजावणी राज्यांनी करावी, असा आग्रह केंद्राने धरलेला आहे. तसेच, करार शेतीला चालना देणारा जमीन भाडेतत्त्वावर देणारा २०१६ चा कायदादेखील राज्य शासनाने अमलात आणावा, यासाठी प्रोत्साहनपर अनुदान देण्याची अर्थसंकल्पातील भाषा मला महत्त्वाची वाटते. कारण, आदर्श शेतीमाल विक्री कायदा लागू झाल्याशिवाय या देशातील शेतकऱ्यांना कधीही चांगले भाव मिळणार नाहीत. दुसऱ्या बाजूला जमीन भाडेतवावर दिल्याशिवाय शेतीमध्ये खासगी गुंतवणूकदेखील होणार नाही. पडीक जमिनींवर आता सौरशेती करण्यासाठी प्रोत्साहन देण्याचे केंद्राने टाकलेले पाऊल मला आशादायक वाटते.  गोदामांचे जाळे तसेच शीतगृहांची साखळी तयार करण्याचा मानस अर्थमंत्री व्यक्त करतात. यातून मी आधीच्या सांगितलेल्या समस्यांची उत्तरे सापडतात. गोदामांमध्ये होणारा सहा हजार कोटींचा शेतीमाल तारण व्यवहार ‘ई-नाम’ला जोडला जाणार आहे. किसान रेल किंवा किसान उडान या योजनांद्वारे नाशवंत मालाला बाजार व्यवस्थेत आणण्याचा निर्णय क्रांतिकारी आहे. राज्यातील द्राक्ष, डाळिंब, संत्रा तसेच इतर फलोत्पादक शेतकऱ्यांची ही जुनी मागणी आहे. सिंचनाची समस्या हाताळण्यासाठी अर्थसंकल्पात १०० जिल्ह्यांसाठी वेगळे मांडलेले धोरण पुढे दिशादायक ठरू शकते. खतांचा बेसुमार वापर नियंत्रित करण्यासाठी जैविक शेतीला प्राधान्य देण्याचा प्रयत्न स्तुत्य आहे. मात्र, त्याला एकात्मिक पद्धतीने पुढे न्यावे लागेल. देशातील दूध उत्पादन दुप्पट करण्याचे संकेत केंद्राने दिलेले आहेत. पशुधनातील कृत्रिम रेतनाचे प्रमाण ३० वरून ७० टक्‍क्‍यांवर नेले जाणार आहे. यामुळे पशुपालकांना मोठा दिलासा मिळणार असून डेअरी उद्योगाचे अप्रत्यक्षपणे बळकटीकरण करण्याचा हा प्रयत्न आहे.  मत्स्यव्यवसायाला देशातील तरुण शेतकऱ्यांसाठी नवी संधी देणारे साधन बनविण्याचा अभिनव प्रयोग केंद्र राबविणार आहे. त्यासाठी तरुणांना ‘सागरमित्र’ बनवून अशा शेतकरी तरुणांच्या ५०० उत्पादक कंपन्या तयार करण्याची संकल्पना भन्नाट आहे. माझ्या मते, हा अर्थसंकल्प कृषी क्षेत्राला दिशादायक ठरू शकेल. Vertical Image:  English Headline:  Budget 2020 agricultural sector analysis infromation marathi Author Type:  External Author नानासाहेब पाटील, माजी अतिरिक्त मुख्य सचिव अर्थसंकल्प union budget government farming ऍप ट्रेंड पशुधन तारण e-nam द्राक्ष डाळ डाळिंब सिंचन fertiliser machine दूध Search Functional Tags:  अर्थसंकल्प, Union Budget, Government, farming, ऍप, ट्रेंड, पशुधन, तारण, e-NAM, द्राक्ष, डाळ, डाळिंब, सिंचन, Fertiliser, Machine, दूध Twitter Publish:  Meta Description:  Budget 2020 agricultural sector analysis infromation marathi देशातील शेतकऱ्यांच्या समस्या व भवितव्याचा विचार करीत नव्या धोरणात्मक योजनांची अनोखी बांधणी करण्याचा प्रयत्न केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी केलेला दिसतो आहे. Send as Notification:  Topic Tags:  अर्थसंकल्प अर्थसंकल्प 2020 News Story Feeds https://ift.tt/2r1My2K

February 01, 2020 0 Comments
via News Story Feeds https://ift.tt/37R8IrZ
Read More
Read more No comments:
By at No comments:
Labels: ,

Friday, January 31, 2020

'चकोर' बनेगी शकुंतला देवी की छोटी विद्या, करने जा रही फिल्म https://ift.tt/2GJG5Ba
By at No comments:
Labels: ,
Income Tax में छूट-युवाओं को मौका: बजट में ये बड़े तोहफे दे सकती है सरकार https://ift.tt/2RJOivB
By at No comments:
Labels: ,
पटना: मूर्ति विसर्जन के दौरान बमबाजी, उपद्रवियों ने फूंके वाहन https://ift.tt/38VAVhr
By at No comments:
Labels: ,