Click Live News Short news on Mobile 2019.....

Breaking

+91-9021621040
" If you want to make your portfolio website / business related website / other informative website you may contact us on above given cotact details......

Tuesday, January 28, 2020

महवितरणाने वीज आयोगापुढे काय ठेवला प्रस्ताव

पुणे - विजेचे बिल कमी व्हावे, या उद्देशाने हजारो रुपये खर्च करून सोलर रूफटॉप बसविणाऱ्यांना आता प्रतियुनिट चार रुपये ४६ पैशांनी महवितरणाला बिल भरावे लागणार आहे. आवश्‍यकतेपेक्षा जास्त वीज निर्माण करून ती महावितरणला दिली, आणि नाही दिली, तरीदेखील हे पैसे भरावे लागणार आहेत. महावितरणने वीज नियामक आयोगापुढे सादर केलेल्या वीजदरवाढीच्या प्रस्तावात प्रथमच ‘ग्रीड सपोर्ट चार्जेस’ लागू करण्याची शिफारस केल्याने राज्यातील अनेक सोसायट्यांना याचा फटका बसणार आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

अपारंपरिक ऊर्जेचा वापर वाढावा, यासाठी एकीकडे केंद्र आणि राज्य सरकार प्रोत्साहन देत आहे. दुसरीकडे मात्र महावितरणने त्याला चालना देण्याऐवजी सोलर रूफटॉप वापरणाऱ्या ग्राहकांकडून ‘ग्रीड सपोर्ट चार्जेस’च्या गोंडस नावाखाली शुल्क वसूल करून योजनेलाच खो घालण्याचा प्रयत्न चालविला असल्याचे या प्रस्तावावरून समोर आले आहे. आतापर्यंत सोलर रूफटॉप बसविणाऱ्या ग्राहकांकडून केवळ स्थिर आकार (फिक्‍स चार्जेस) घेण्यात येत होते. आता मात्र फिक्‍स चार्जेसबरोबरच प्रतियुनिट ४ रुपये ४६ पैसे ‘ग्रीड सपोर्ट चार्जेस’ म्हणून महावितरणला भरावे लागणार आहेत.

पुण्याहून हैदराबाद, बेंगळुरूसह प्रयागराजसाठीही रोज फ्लाइट्स

सध्या सोलर रूफटॉपद्वारे निर्माण विजेचा वापर स्वत:साठी आवश्‍यक तेवढा करून राहिलेली वीज 

News Item ID: 

599-news_story-1580224778

Mobile Device Headline: 

महवितरणाने वीज आयोगापुढे काय ठेवला प्रस्ताव

Appearance Status Tags: 

Tajya News

Site Section Tags: 

Maharashtra

Mobile Body: 

पुणे - विजेचे बिल कमी व्हावे, या उद्देशाने हजारो रुपये खर्च करून सोलर रूफटॉप बसविणाऱ्यांना आता प्रतियुनिट चार रुपये ४६ पैशांनी महवितरणाला बिल भरावे लागणार आहे. आवश्‍यकतेपेक्षा जास्त वीज निर्माण करून ती महावितरणला दिली, आणि नाही दिली, तरीदेखील हे पैसे भरावे लागणार आहेत. महावितरणने वीज नियामक आयोगापुढे सादर केलेल्या वीजदरवाढीच्या प्रस्तावात प्रथमच ‘ग्रीड सपोर्ट चार्जेस’ लागू करण्याची शिफारस केल्याने राज्यातील अनेक सोसायट्यांना याचा फटका बसणार आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

अपारंपरिक ऊर्जेचा वापर वाढावा, यासाठी एकीकडे केंद्र आणि राज्य सरकार प्रोत्साहन देत आहे. दुसरीकडे मात्र महावितरणने त्याला चालना देण्याऐवजी सोलर रूफटॉप वापरणाऱ्या ग्राहकांकडून ‘ग्रीड सपोर्ट चार्जेस’च्या गोंडस नावाखाली शुल्क वसूल करून योजनेलाच खो घालण्याचा प्रयत्न चालविला असल्याचे या प्रस्तावावरून समोर आले आहे. आतापर्यंत सोलर रूफटॉप बसविणाऱ्या ग्राहकांकडून केवळ स्थिर आकार (फिक्‍स चार्जेस) घेण्यात येत होते. आता मात्र फिक्‍स चार्जेसबरोबरच प्रतियुनिट ४ रुपये ४६ पैसे ‘ग्रीड सपोर्ट चार्जेस’ म्हणून महावितरणला भरावे लागणार आहेत.

पुण्याहून हैदराबाद, बेंगळुरूसह प्रयागराजसाठीही रोज फ्लाइट्स

सध्या सोलर रूफटॉपद्वारे निर्माण विजेचा वापर स्वत:साठी आवश्‍यक तेवढा करून राहिलेली वीज 

Vertical Image: 

English Headline: 

What Mahavitaran proposed before the Power Commission

सकाळ वृत्तसेवा

Author Type: 

Agency

महावितरण

वीज

पुणे

ऍप

government

प्रशासन

Search Functional Tags: 

महावितरण, वीज, पुणे, ऍप, Government, प्रशासन

Twitter Publish: 

Meta Description: 

What Mahavitaran proposed before the Power Commission विजेचे बिल कमी व्हावे, या उद्देशाने हजारो रुपये खर्च करून सोलर रूफटॉप बसविणाऱ्यांना आता प्रतियुनिट चार रुपये ४६ पैशांनी महवितरणाला बिल भरावे लागणार आहे.

Send as Notification: 

News Story Feeds https://ift.tt/2r1My2K

महवितरणाने वीज आयोगापुढे काय ठेवला प्रस्ताव पुणे - विजेचे बिल कमी व्हावे, या उद्देशाने हजारो रुपये खर्च करून सोलर रूफटॉप बसविणाऱ्यांना आता प्रतियुनिट चार रुपये ४६ पैशांनी महवितरणाला बिल भरावे लागणार आहे. आवश्‍यकतेपेक्षा जास्त वीज निर्माण करून ती महावितरणला दिली, आणि नाही दिली, तरीदेखील हे पैसे भरावे लागणार आहेत. महावितरणने वीज नियामक आयोगापुढे सादर केलेल्या वीजदरवाढीच्या प्रस्तावात प्रथमच ‘ग्रीड सपोर्ट चार्जेस’ लागू करण्याची शिफारस केल्याने राज्यातील अनेक सोसायट्यांना याचा फटका बसणार आहे. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप अपारंपरिक ऊर्जेचा वापर वाढावा, यासाठी एकीकडे केंद्र आणि राज्य सरकार प्रोत्साहन देत आहे. दुसरीकडे मात्र महावितरणने त्याला चालना देण्याऐवजी सोलर रूफटॉप वापरणाऱ्या ग्राहकांकडून ‘ग्रीड सपोर्ट चार्जेस’च्या गोंडस नावाखाली शुल्क वसूल करून योजनेलाच खो घालण्याचा प्रयत्न चालविला असल्याचे या प्रस्तावावरून समोर आले आहे. आतापर्यंत सोलर रूफटॉप बसविणाऱ्या ग्राहकांकडून केवळ स्थिर आकार (फिक्‍स चार्जेस) घेण्यात येत होते. आता मात्र फिक्‍स चार्जेसबरोबरच प्रतियुनिट ४ रुपये ४६ पैसे ‘ग्रीड सपोर्ट चार्जेस’ म्हणून महावितरणला भरावे लागणार आहेत. पुण्याहून हैदराबाद, बेंगळुरूसह प्रयागराजसाठीही रोज फ्लाइट्स सध्या सोलर रूफटॉपद्वारे निर्माण विजेचा वापर स्वत:साठी आवश्‍यक तेवढा करून राहिलेली वीज  News Item ID:  599-news_story-1580224778 Mobile Device Headline:  महवितरणाने वीज आयोगापुढे काय ठेवला प्रस्ताव Appearance Status Tags:  Tajya News Site Section Tags:  Maharashtra Mobile Body:  पुणे - विजेचे बिल कमी व्हावे, या उद्देशाने हजारो रुपये खर्च करून सोलर रूफटॉप बसविणाऱ्यांना आता प्रतियुनिट चार रुपये ४६ पैशांनी महवितरणाला बिल भरावे लागणार आहे. आवश्‍यकतेपेक्षा जास्त वीज निर्माण करून ती महावितरणला दिली, आणि नाही दिली, तरीदेखील हे पैसे भरावे लागणार आहेत. महावितरणने वीज नियामक आयोगापुढे सादर केलेल्या वीजदरवाढीच्या प्रस्तावात प्रथमच ‘ग्रीड सपोर्ट चार्जेस’ लागू करण्याची शिफारस केल्याने राज्यातील अनेक सोसायट्यांना याचा फटका बसणार आहे. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप अपारंपरिक ऊर्जेचा वापर वाढावा, यासाठी एकीकडे केंद्र आणि राज्य सरकार प्रोत्साहन देत आहे. दुसरीकडे मात्र महावितरणने त्याला चालना देण्याऐवजी सोलर रूफटॉप वापरणाऱ्या ग्राहकांकडून ‘ग्रीड सपोर्ट चार्जेस’च्या गोंडस नावाखाली शुल्क वसूल करून योजनेलाच खो घालण्याचा प्रयत्न चालविला असल्याचे या प्रस्तावावरून समोर आले आहे. आतापर्यंत सोलर रूफटॉप बसविणाऱ्या ग्राहकांकडून केवळ स्थिर आकार (फिक्‍स चार्जेस) घेण्यात येत होते. आता मात्र फिक्‍स चार्जेसबरोबरच प्रतियुनिट ४ रुपये ४६ पैसे ‘ग्रीड सपोर्ट चार्जेस’ म्हणून महावितरणला भरावे लागणार आहेत. पुण्याहून हैदराबाद, बेंगळुरूसह प्रयागराजसाठीही रोज फ्लाइट्स सध्या सोलर रूफटॉपद्वारे निर्माण विजेचा वापर स्वत:साठी आवश्‍यक तेवढा करून राहिलेली वीज  Vertical Image:  English Headline:  What Mahavitaran proposed before the Power Commission सकाळ वृत्तसेवा Author Type:  Agency महावितरण वीज पुणे ऍप government प्रशासन Search Functional Tags:  महावितरण, वीज, पुणे, ऍप, Government, प्रशासन Twitter Publish:  Meta Description:  What Mahavitaran proposed before the Power Commission विजेचे बिल कमी व्हावे, या उद्देशाने हजारो रुपये खर्च करून सोलर रूफटॉप बसविणाऱ्यांना आता प्रतियुनिट चार रुपये ४६ पैशांनी महवितरणाला बिल भरावे लागणार आहे. Send as Notification:  News Story Feeds https://ift.tt/2r1My2K

January 28, 2020 0 Comments
via News Story Feeds https://ift.tt/2vv25NW
Read More
देशाच्या प्रतिमेला मोदींमुळे तडा - राहुल गांधी

जयपूर - ‘शांतता आणि धार्मिक सौहार्दासाठी जगभर ओळखल्या जाणाऱ्या भारताच्या प्रतिमेला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यामुळे तडा गेला आहे,’’ अशी घणाघाती टीका करतानाच काँग्रेसचे अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी आपला आवाज कुणीही दाबू नये म्हणून तरुणांनी सावध राहायला हवे, असे प्रतिपादन केले. ते येथे आयोजित युवा आक्रोश रॅलीमध्ये बोलत होते.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

राहुल म्हणाले, ‘‘देशाच्या विद्यमान प्रतिमेमुळेच आज गुंतवणूकदार देशामध्ये यायला कचरतात. पंतप्रधान मोदींनी दोन कोटी रोजगारांच्या निर्मितीचे आश्‍वासन दिले होते; प्रत्यक्षात एक कोटी लोकांना त्यांचा रोजगार गमवावा लागला. तरुणांनी त्यांचा आवाज कुणीही दाबू नये म्हणून प्रयत्नशील राहायला हवे. रोजगार; तसेच देशाचे भवितव्य यावर त्यांनी सातत्याने सरकारला प्रश्‍न करावेत.’’ मोदींमुळे भारताची जगात अप्रतिष्ठा झाली असून, आज आपला देश रेप कॅपिटल म्हणून ओळखला जाऊ लागला आहे, मोदी मात्र याबाबत बोलणे टाळतात, असेही राहुल यांनी नमूद केले.

News Item ID: 

599-news_story-1580233704

Mobile Device Headline: 

देशाच्या प्रतिमेला मोदींमुळे तडा - राहुल गांधी

Appearance Status Tags: 

Tajya News

Site Section Tags: 

Desh

Mobile Body: 

जयपूर - ‘शांतता आणि धार्मिक सौहार्दासाठी जगभर ओळखल्या जाणाऱ्या भारताच्या प्रतिमेला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यामुळे तडा गेला आहे,’’ अशी घणाघाती टीका करतानाच काँग्रेसचे अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी आपला आवाज कुणीही दाबू नये म्हणून तरुणांनी सावध राहायला हवे, असे प्रतिपादन केले. ते येथे आयोजित युवा आक्रोश रॅलीमध्ये बोलत होते.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

राहुल म्हणाले, ‘‘देशाच्या विद्यमान प्रतिमेमुळेच आज गुंतवणूकदार देशामध्ये यायला कचरतात. पंतप्रधान मोदींनी दोन कोटी रोजगारांच्या निर्मितीचे आश्‍वासन दिले होते; प्रत्यक्षात एक कोटी लोकांना त्यांचा रोजगार गमवावा लागला. तरुणांनी त्यांचा आवाज कुणीही दाबू नये म्हणून प्रयत्नशील राहायला हवे. रोजगार; तसेच देशाचे भवितव्य यावर त्यांनी सातत्याने सरकारला प्रश्‍न करावेत.’’ मोदींमुळे भारताची जगात अप्रतिष्ठा झाली असून, आज आपला देश रेप कॅपिटल म्हणून ओळखला जाऊ लागला आहे, मोदी मात्र याबाबत बोलणे टाळतात, असेही राहुल यांनी नमूद केले.

Vertical Image: 

English Headline: 

rahul gandhi comment on narendra modi

Author Type: 

External Author

पीटीआय

राहुल गांधी

नरेंद्र मोदी

धार्मिक

भारत

narendra modi

जयपूर

ऍप

गुंतवणूकदार

employment

Search Functional Tags: 

राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी, धार्मिक, भारत, Narendra Modi, जयपूर, ऍप, गुंतवणूकदार, Employment

Twitter Publish: 

Meta Description: 

rahul gandhi comment on narendra modi राहुल म्हणाले, ‘‘देशाच्या विद्यमान प्रतिमेमुळेच आज गुंतवणूकदार देशामध्ये यायला कचरतात. पंतप्रधान मोदींनी दोन कोटी रोजगारांच्या निर्मितीचे आश्‍वासन दिले होते; प्रत्यक्षात एक कोटी लोकांना त्यांचा रोजगार गमवावा लागला.

Send as Notification: 

Topic Tags: 

नरेंद्र मोदी

राहुल गांधी

News Story Feeds https://ift.tt/2r1My2K

देशाच्या प्रतिमेला मोदींमुळे तडा - राहुल गांधी जयपूर - ‘शांतता आणि धार्मिक सौहार्दासाठी जगभर ओळखल्या जाणाऱ्या भारताच्या प्रतिमेला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यामुळे तडा गेला आहे,’’ अशी घणाघाती टीका करतानाच काँग्रेसचे अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी आपला आवाज कुणीही दाबू नये म्हणून तरुणांनी सावध राहायला हवे, असे प्रतिपादन केले. ते येथे आयोजित युवा आक्रोश रॅलीमध्ये बोलत होते. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप राहुल म्हणाले, ‘‘देशाच्या विद्यमान प्रतिमेमुळेच आज गुंतवणूकदार देशामध्ये यायला कचरतात. पंतप्रधान मोदींनी दोन कोटी रोजगारांच्या निर्मितीचे आश्‍वासन दिले होते; प्रत्यक्षात एक कोटी लोकांना त्यांचा रोजगार गमवावा लागला. तरुणांनी त्यांचा आवाज कुणीही दाबू नये म्हणून प्रयत्नशील राहायला हवे. रोजगार; तसेच देशाचे भवितव्य यावर त्यांनी सातत्याने सरकारला प्रश्‍न करावेत.’’ मोदींमुळे भारताची जगात अप्रतिष्ठा झाली असून, आज आपला देश रेप कॅपिटल म्हणून ओळखला जाऊ लागला आहे, मोदी मात्र याबाबत बोलणे टाळतात, असेही राहुल यांनी नमूद केले. News Item ID:  599-news_story-1580233704 Mobile Device Headline:  देशाच्या प्रतिमेला मोदींमुळे तडा - राहुल गांधी Appearance Status Tags:  Tajya News Site Section Tags:  Desh Mobile Body:  जयपूर - ‘शांतता आणि धार्मिक सौहार्दासाठी जगभर ओळखल्या जाणाऱ्या भारताच्या प्रतिमेला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यामुळे तडा गेला आहे,’’ अशी घणाघाती टीका करतानाच काँग्रेसचे अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी आपला आवाज कुणीही दाबू नये म्हणून तरुणांनी सावध राहायला हवे, असे प्रतिपादन केले. ते येथे आयोजित युवा आक्रोश रॅलीमध्ये बोलत होते. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप राहुल म्हणाले, ‘‘देशाच्या विद्यमान प्रतिमेमुळेच आज गुंतवणूकदार देशामध्ये यायला कचरतात. पंतप्रधान मोदींनी दोन कोटी रोजगारांच्या निर्मितीचे आश्‍वासन दिले होते; प्रत्यक्षात एक कोटी लोकांना त्यांचा रोजगार गमवावा लागला. तरुणांनी त्यांचा आवाज कुणीही दाबू नये म्हणून प्रयत्नशील राहायला हवे. रोजगार; तसेच देशाचे भवितव्य यावर त्यांनी सातत्याने सरकारला प्रश्‍न करावेत.’’ मोदींमुळे भारताची जगात अप्रतिष्ठा झाली असून, आज आपला देश रेप कॅपिटल म्हणून ओळखला जाऊ लागला आहे, मोदी मात्र याबाबत बोलणे टाळतात, असेही राहुल यांनी नमूद केले. Vertical Image:  English Headline:  rahul gandhi comment on narendra modi Author Type:  External Author पीटीआय राहुल गांधी नरेंद्र मोदी धार्मिक भारत narendra modi जयपूर ऍप गुंतवणूकदार employment Search Functional Tags:  राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी, धार्मिक, भारत, Narendra Modi, जयपूर, ऍप, गुंतवणूकदार, Employment Twitter Publish:  Meta Description:  rahul gandhi comment on narendra modi राहुल म्हणाले, ‘‘देशाच्या विद्यमान प्रतिमेमुळेच आज गुंतवणूकदार देशामध्ये यायला कचरतात. पंतप्रधान मोदींनी दोन कोटी रोजगारांच्या निर्मितीचे आश्‍वासन दिले होते; प्रत्यक्षात एक कोटी लोकांना त्यांचा रोजगार गमवावा लागला. Send as Notification:  Topic Tags:  नरेंद्र मोदी राहुल गांधी News Story Feeds https://ift.tt/2r1My2K

January 28, 2020 0 Comments
via News Story Feeds https://ift.tt/2O5wVmP
Read More
भारतीय जंगलांमध्ये आता आफ्रिकी चित्ता

नवी दिल्ली - बेकायदा शिकारींमुळे भारतीय जंगलांतून जवळपास नामशेष झालेला चित्ता पुन्हा एकदा भारतात अवतरणार आहे. भारतातील सुयोग्य आणि अनुकूल अशा जंगलांमध्ये आफ्रिकी चित्त्यांचे पुनर्वसन करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने आज केंद्र सरकारला परवानगी दिली. हा प्रयोग प्रत्यक्षात आल्यास मध्य प्रदेशातील कुनो पालपूर जंगलात पहिल्यांदा आफ्रिकी चित्त्यांची पावले पडतील.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

भारतीय चित्ता देशातून जवळपास नामशेष झाल्याचा दावा करत राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाने (एनटीसीए) नामिबियातून आफ्रिकी चित्ता आणण्याची परवानगी मागणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयामध्ये सादर केली होती. न्यायालयाने या याचिकेवर मान्यतेची मोहोर उमटवितानाच तीन सदस्यीय समिती स्थापन केली आहे. या समितीत वाईल्ड लाईफ ऑफ इंडियाचे माजी संचालक रणजित सिंह, याच संस्थेचे विद्यमान महासंचालक धनंजय मोहन, अन्य संचालक तसेच पर्यावरण मंत्रालयातील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांचा समावेश असेल. ही समिती व्याघ्र प्राधिकरणास प्रकल्पाच्या अनुषंगाने निर्णय घेण्यासाठी मार्गदर्शन करेल.

सरन्यायाधीश शरद बोबडे, न्या. बी. आर. गवई आणि न्या. सूर्यकांत यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने या प्रकल्पावर सर्वोच्च न्यायालयाची नजर राहील आणि या अनुषंगाने नेमण्यात आलेली समिती दर चार महिन्यांनी आपला अहवाल सादर करेल असे म्हटले आहे.

भारतामध्ये आफ्रिकी चित्ता आणण्यापूर्वी योग्य सर्वेक्षण करा, असे सांगतानाच न्यायालयाने या संदर्भात निर्णय घेण्याचे सर्वाधिकार हे व्याघ्र प्राधिकरणाला दिले आहेत. देशातील चित्त्यांसाठीची अनुकूल स्थळे शोधण्यासाठी तज्ज्ञांची समिती ही व्याघ्र प्राधिकरणास मदत करेल. सुरुवातीला प्रायोगिक तत्त्वावर हा प्रकल्प राबविण्यात येणार असून, त्याच्या यशानंतर त्याची व्याप्ती वाढविली जाऊ शकते. दरम्यान, दहा वर्षांपूर्वी तत्कालीन पर्यावरणमंत्री जयराम रमेश यांनी याच मध्य प्रदेशातील अभयारण्यामध्ये परदेशातून चित्ते आणण्याचा प्रस्ताव मांडला होता. पण, सर्वोच्च न्यायालयाने त्याला स्थगिती दिली होती. 

इराणचा नकार
भारतीय जंगलांमध्ये १९५० पर्यंत चित्त्यांचे वास्तव्य होते. पण, त्यानंतर बेकायदा शिकार वाढल्याने तो नामशेष झाला. आशियाई चित्त्याची एक उपप्रजाती इराणकडे आहे. पण, इराणनने मात्र ती भारतास देण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळेच भारताला आता आफ्रिकी चित्त्यांकडे वळावे लागले आहे. आफ्रिकी आणि आशियाई प्रजातींचे हे चित्ते तीस ते साठ हजार वर्षांपूर्वी विभक्त झाल्याचे जाणकार सांगतात.

येथे पुनर्वसन शक्‍य
भारतामध्ये १९५२ मध्ये शेवटचा चित्ता दिसल्याचा दावा माजी वनाधिकारी परवीन कासवान यांनी केला. केंद्र सरकारने २०१० मध्ये चित्त्याचे भारतात पुनर्वसन करण्यासाठी तज्ज्ञांची समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला होता. मध्य प्रदेशातील कुनो पालपूर, गुजरातमधील वेलावादर राष्ट्रीय उद्यान आणि राजस्थानातील ताल छापर या अभयारण्यांमध्ये चित्त्यांचे पुनर्वसन होऊ शकते. मध्य प्रदेशातील कुनो पालपूरमध्ये गुजरातमधील आशियाई सिंहांचेही पुनर्वसन केले जात आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आमच्यासाठी अभिमानास्पद असून, दहा वर्षांपूर्वीच आम्ही हे पाऊल उचलले होते. आधुनिक काळात भारतामध्ये केवळ शिकारीमुळे नामशेष झालेला जीव म्हणजे चित्ता होय.
- जयराम रमेश, माजी पर्यावरणमंत्री

News Item ID: 

599-news_story-1580226164

Mobile Device Headline: 

भारतीय जंगलांमध्ये आता आफ्रिकी चित्ता

Appearance Status Tags: 

Tajya News

Site Section Tags: 

Desh

Mobile Body: 

नवी दिल्ली - बेकायदा शिकारींमुळे भारतीय जंगलांतून जवळपास नामशेष झालेला चित्ता पुन्हा एकदा भारतात अवतरणार आहे. भारतातील सुयोग्य आणि अनुकूल अशा जंगलांमध्ये आफ्रिकी चित्त्यांचे पुनर्वसन करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने आज केंद्र सरकारला परवानगी दिली. हा प्रयोग प्रत्यक्षात आल्यास मध्य प्रदेशातील कुनो पालपूर जंगलात पहिल्यांदा आफ्रिकी चित्त्यांची पावले पडतील.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

भारतीय चित्ता देशातून जवळपास नामशेष झाल्याचा दावा करत राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाने (एनटीसीए) नामिबियातून आफ्रिकी चित्ता आणण्याची परवानगी मागणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयामध्ये सादर केली होती. न्यायालयाने या याचिकेवर मान्यतेची मोहोर उमटवितानाच तीन सदस्यीय समिती स्थापन केली आहे. या समितीत वाईल्ड लाईफ ऑफ इंडियाचे माजी संचालक रणजित सिंह, याच संस्थेचे विद्यमान महासंचालक धनंजय मोहन, अन्य संचालक तसेच पर्यावरण मंत्रालयातील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांचा समावेश असेल. ही समिती व्याघ्र प्राधिकरणास प्रकल्पाच्या अनुषंगाने निर्णय घेण्यासाठी मार्गदर्शन करेल.

सरन्यायाधीश शरद बोबडे, न्या. बी. आर. गवई आणि न्या. सूर्यकांत यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने या प्रकल्पावर सर्वोच्च न्यायालयाची नजर राहील आणि या अनुषंगाने नेमण्यात आलेली समिती दर चार महिन्यांनी आपला अहवाल सादर करेल असे म्हटले आहे.

भारतामध्ये आफ्रिकी चित्ता आणण्यापूर्वी योग्य सर्वेक्षण करा, असे सांगतानाच न्यायालयाने या संदर्भात निर्णय घेण्याचे सर्वाधिकार हे व्याघ्र प्राधिकरणाला दिले आहेत. देशातील चित्त्यांसाठीची अनुकूल स्थळे शोधण्यासाठी तज्ज्ञांची समिती ही व्याघ्र प्राधिकरणास मदत करेल. सुरुवातीला प्रायोगिक तत्त्वावर हा प्रकल्प राबविण्यात येणार असून, त्याच्या यशानंतर त्याची व्याप्ती वाढविली जाऊ शकते. दरम्यान, दहा वर्षांपूर्वी तत्कालीन पर्यावरणमंत्री जयराम रमेश यांनी याच मध्य प्रदेशातील अभयारण्यामध्ये परदेशातून चित्ते आणण्याचा प्रस्ताव मांडला होता. पण, सर्वोच्च न्यायालयाने त्याला स्थगिती दिली होती. 

इराणचा नकार
भारतीय जंगलांमध्ये १९५० पर्यंत चित्त्यांचे वास्तव्य होते. पण, त्यानंतर बेकायदा शिकार वाढल्याने तो नामशेष झाला. आशियाई चित्त्याची एक उपप्रजाती इराणकडे आहे. पण, इराणनने मात्र ती भारतास देण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळेच भारताला आता आफ्रिकी चित्त्यांकडे वळावे लागले आहे. आफ्रिकी आणि आशियाई प्रजातींचे हे चित्ते तीस ते साठ हजार वर्षांपूर्वी विभक्त झाल्याचे जाणकार सांगतात.

येथे पुनर्वसन शक्‍य
भारतामध्ये १९५२ मध्ये शेवटचा चित्ता दिसल्याचा दावा माजी वनाधिकारी परवीन कासवान यांनी केला. केंद्र सरकारने २०१० मध्ये चित्त्याचे भारतात पुनर्वसन करण्यासाठी तज्ज्ञांची समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला होता. मध्य प्रदेशातील कुनो पालपूर, गुजरातमधील वेलावादर राष्ट्रीय उद्यान आणि राजस्थानातील ताल छापर या अभयारण्यांमध्ये चित्त्यांचे पुनर्वसन होऊ शकते. मध्य प्रदेशातील कुनो पालपूरमध्ये गुजरातमधील आशियाई सिंहांचेही पुनर्वसन केले जात आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आमच्यासाठी अभिमानास्पद असून, दहा वर्षांपूर्वीच आम्ही हे पाऊल उचलले होते. आधुनिक काळात भारतामध्ये केवळ शिकारीमुळे नामशेष झालेला जीव म्हणजे चित्ता होय.
- जयराम रमेश, माजी पर्यावरणमंत्री

Vertical Image: 

English Headline: 

now african leopard in indian forest

Author Type: 

External Author

पीटीआय

भारत

forest

वन्यजीव

पुनर्वसन

सर्वोच्च न्यायालय

madhya pradesh

ऍप

सिंह

environment

मंत्रालय

शरद बोबडे

sharad bobde

जयराम रमेश

jairam ramesh

अभयारण्य

उद्यान

राजस्थान

आशियाई सिंह

Search Functional Tags: 

भारत, forest, वन्यजीव, पुनर्वसन, सर्वोच्च न्यायालय, Madhya Pradesh, ऍप, सिंह, Environment, मंत्रालय, शरद बोबडे, Sharad Bobde, जयराम रमेश, Jairam Ramesh, अभयारण्य, उद्यान, राजस्थान, आशियाई सिंह

Twitter Publish: 

Meta Description: 

now african leopard in indian forest बेकायदा शिकारींमुळे भारतीय जंगलांतून जवळपास नामशेष झालेला चित्ता पुन्हा एकदा भारतात अवतरणार आहे. भारतातील सुयोग्य आणि अनुकूल अशा जंगलांमध्ये आफ्रिकी चित्त्यांचे पुनर्वसन करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने आज केंद्र सरकारला परवानगी दिली.

Send as Notification: 

News Story Feeds https://ift.tt/2r1My2K

भारतीय जंगलांमध्ये आता आफ्रिकी चित्ता नवी दिल्ली - बेकायदा शिकारींमुळे भारतीय जंगलांतून जवळपास नामशेष झालेला चित्ता पुन्हा एकदा भारतात अवतरणार आहे. भारतातील सुयोग्य आणि अनुकूल अशा जंगलांमध्ये आफ्रिकी चित्त्यांचे पुनर्वसन करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने आज केंद्र सरकारला परवानगी दिली. हा प्रयोग प्रत्यक्षात आल्यास मध्य प्रदेशातील कुनो पालपूर जंगलात पहिल्यांदा आफ्रिकी चित्त्यांची पावले पडतील. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप भारतीय चित्ता देशातून जवळपास नामशेष झाल्याचा दावा करत राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाने (एनटीसीए) नामिबियातून आफ्रिकी चित्ता आणण्याची परवानगी मागणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयामध्ये सादर केली होती. न्यायालयाने या याचिकेवर मान्यतेची मोहोर उमटवितानाच तीन सदस्यीय समिती स्थापन केली आहे. या समितीत वाईल्ड लाईफ ऑफ इंडियाचे माजी संचालक रणजित सिंह, याच संस्थेचे विद्यमान महासंचालक धनंजय मोहन, अन्य संचालक तसेच पर्यावरण मंत्रालयातील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांचा समावेश असेल. ही समिती व्याघ्र प्राधिकरणास प्रकल्पाच्या अनुषंगाने निर्णय घेण्यासाठी मार्गदर्शन करेल. सरन्यायाधीश शरद बोबडे, न्या. बी. आर. गवई आणि न्या. सूर्यकांत यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने या प्रकल्पावर सर्वोच्च न्यायालयाची नजर राहील आणि या अनुषंगाने नेमण्यात आलेली समिती दर चार महिन्यांनी आपला अहवाल सादर करेल असे म्हटले आहे. भारतामध्ये आफ्रिकी चित्ता आणण्यापूर्वी योग्य सर्वेक्षण करा, असे सांगतानाच न्यायालयाने या संदर्भात निर्णय घेण्याचे सर्वाधिकार हे व्याघ्र प्राधिकरणाला दिले आहेत. देशातील चित्त्यांसाठीची अनुकूल स्थळे शोधण्यासाठी तज्ज्ञांची समिती ही व्याघ्र प्राधिकरणास मदत करेल. सुरुवातीला प्रायोगिक तत्त्वावर हा प्रकल्प राबविण्यात येणार असून, त्याच्या यशानंतर त्याची व्याप्ती वाढविली जाऊ शकते. दरम्यान, दहा वर्षांपूर्वी तत्कालीन पर्यावरणमंत्री जयराम रमेश यांनी याच मध्य प्रदेशातील अभयारण्यामध्ये परदेशातून चित्ते आणण्याचा प्रस्ताव मांडला होता. पण, सर्वोच्च न्यायालयाने त्याला स्थगिती दिली होती.  इराणचा नकार भारतीय जंगलांमध्ये १९५० पर्यंत चित्त्यांचे वास्तव्य होते. पण, त्यानंतर बेकायदा शिकार वाढल्याने तो नामशेष झाला. आशियाई चित्त्याची एक उपप्रजाती इराणकडे आहे. पण, इराणनने मात्र ती भारतास देण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळेच भारताला आता आफ्रिकी चित्त्यांकडे वळावे लागले आहे. आफ्रिकी आणि आशियाई प्रजातींचे हे चित्ते तीस ते साठ हजार वर्षांपूर्वी विभक्त झाल्याचे जाणकार सांगतात. येथे पुनर्वसन शक्‍य भारतामध्ये १९५२ मध्ये शेवटचा चित्ता दिसल्याचा दावा माजी वनाधिकारी परवीन कासवान यांनी केला. केंद्र सरकारने २०१० मध्ये चित्त्याचे भारतात पुनर्वसन करण्यासाठी तज्ज्ञांची समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला होता. मध्य प्रदेशातील कुनो पालपूर, गुजरातमधील वेलावादर राष्ट्रीय उद्यान आणि राजस्थानातील ताल छापर या अभयारण्यांमध्ये चित्त्यांचे पुनर्वसन होऊ शकते. मध्य प्रदेशातील कुनो पालपूरमध्ये गुजरातमधील आशियाई सिंहांचेही पुनर्वसन केले जात आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आमच्यासाठी अभिमानास्पद असून, दहा वर्षांपूर्वीच आम्ही हे पाऊल उचलले होते. आधुनिक काळात भारतामध्ये केवळ शिकारीमुळे नामशेष झालेला जीव म्हणजे चित्ता होय. - जयराम रमेश, माजी पर्यावरणमंत्री News Item ID:  599-news_story-1580226164 Mobile Device Headline:  भारतीय जंगलांमध्ये आता आफ्रिकी चित्ता Appearance Status Tags:  Tajya News Site Section Tags:  Desh Mobile Body:  नवी दिल्ली - बेकायदा शिकारींमुळे भारतीय जंगलांतून जवळपास नामशेष झालेला चित्ता पुन्हा एकदा भारतात अवतरणार आहे. भारतातील सुयोग्य आणि अनुकूल अशा जंगलांमध्ये आफ्रिकी चित्त्यांचे पुनर्वसन करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने आज केंद्र सरकारला परवानगी दिली. हा प्रयोग प्रत्यक्षात आल्यास मध्य प्रदेशातील कुनो पालपूर जंगलात पहिल्यांदा आफ्रिकी चित्त्यांची पावले पडतील. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप भारतीय चित्ता देशातून जवळपास नामशेष झाल्याचा दावा करत राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाने (एनटीसीए) नामिबियातून आफ्रिकी चित्ता आणण्याची परवानगी मागणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयामध्ये सादर केली होती. न्यायालयाने या याचिकेवर मान्यतेची मोहोर उमटवितानाच तीन सदस्यीय समिती स्थापन केली आहे. या समितीत वाईल्ड लाईफ ऑफ इंडियाचे माजी संचालक रणजित सिंह, याच संस्थेचे विद्यमान महासंचालक धनंजय मोहन, अन्य संचालक तसेच पर्यावरण मंत्रालयातील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांचा समावेश असेल. ही समिती व्याघ्र प्राधिकरणास प्रकल्पाच्या अनुषंगाने निर्णय घेण्यासाठी मार्गदर्शन करेल. सरन्यायाधीश शरद बोबडे, न्या. बी. आर. गवई आणि न्या. सूर्यकांत यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने या प्रकल्पावर सर्वोच्च न्यायालयाची नजर राहील आणि या अनुषंगाने नेमण्यात आलेली समिती दर चार महिन्यांनी आपला अहवाल सादर करेल असे म्हटले आहे. भारतामध्ये आफ्रिकी चित्ता आणण्यापूर्वी योग्य सर्वेक्षण करा, असे सांगतानाच न्यायालयाने या संदर्भात निर्णय घेण्याचे सर्वाधिकार हे व्याघ्र प्राधिकरणाला दिले आहेत. देशातील चित्त्यांसाठीची अनुकूल स्थळे शोधण्यासाठी तज्ज्ञांची समिती ही व्याघ्र प्राधिकरणास मदत करेल. सुरुवातीला प्रायोगिक तत्त्वावर हा प्रकल्प राबविण्यात येणार असून, त्याच्या यशानंतर त्याची व्याप्ती वाढविली जाऊ शकते. दरम्यान, दहा वर्षांपूर्वी तत्कालीन पर्यावरणमंत्री जयराम रमेश यांनी याच मध्य प्रदेशातील अभयारण्यामध्ये परदेशातून चित्ते आणण्याचा प्रस्ताव मांडला होता. पण, सर्वोच्च न्यायालयाने त्याला स्थगिती दिली होती.  इराणचा नकार भारतीय जंगलांमध्ये १९५० पर्यंत चित्त्यांचे वास्तव्य होते. पण, त्यानंतर बेकायदा शिकार वाढल्याने तो नामशेष झाला. आशियाई चित्त्याची एक उपप्रजाती इराणकडे आहे. पण, इराणनने मात्र ती भारतास देण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळेच भारताला आता आफ्रिकी चित्त्यांकडे वळावे लागले आहे. आफ्रिकी आणि आशियाई प्रजातींचे हे चित्ते तीस ते साठ हजार वर्षांपूर्वी विभक्त झाल्याचे जाणकार सांगतात. येथे पुनर्वसन शक्‍य भारतामध्ये १९५२ मध्ये शेवटचा चित्ता दिसल्याचा दावा माजी वनाधिकारी परवीन कासवान यांनी केला. केंद्र सरकारने २०१० मध्ये चित्त्याचे भारतात पुनर्वसन करण्यासाठी तज्ज्ञांची समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला होता. मध्य प्रदेशातील कुनो पालपूर, गुजरातमधील वेलावादर राष्ट्रीय उद्यान आणि राजस्थानातील ताल छापर या अभयारण्यांमध्ये चित्त्यांचे पुनर्वसन होऊ शकते. मध्य प्रदेशातील कुनो पालपूरमध्ये गुजरातमधील आशियाई सिंहांचेही पुनर्वसन केले जात आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आमच्यासाठी अभिमानास्पद असून, दहा वर्षांपूर्वीच आम्ही हे पाऊल उचलले होते. आधुनिक काळात भारतामध्ये केवळ शिकारीमुळे नामशेष झालेला जीव म्हणजे चित्ता होय. - जयराम रमेश, माजी पर्यावरणमंत्री Vertical Image:  English Headline:  now african leopard in indian forest Author Type:  External Author पीटीआय भारत forest वन्यजीव पुनर्वसन सर्वोच्च न्यायालय madhya pradesh ऍप सिंह environment मंत्रालय शरद बोबडे sharad bobde जयराम रमेश jairam ramesh अभयारण्य उद्यान राजस्थान आशियाई सिंह Search Functional Tags:  भारत, forest, वन्यजीव, पुनर्वसन, सर्वोच्च न्यायालय, Madhya Pradesh, ऍप, सिंह, Environment, मंत्रालय, शरद बोबडे, Sharad Bobde, जयराम रमेश, Jairam Ramesh, अभयारण्य, उद्यान, राजस्थान, आशियाई सिंह Twitter Publish:  Meta Description:  now african leopard in indian forest बेकायदा शिकारींमुळे भारतीय जंगलांतून जवळपास नामशेष झालेला चित्ता पुन्हा एकदा भारतात अवतरणार आहे. भारतातील सुयोग्य आणि अनुकूल अशा जंगलांमध्ये आफ्रिकी चित्त्यांचे पुनर्वसन करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने आज केंद्र सरकारला परवानगी दिली. Send as Notification:  News Story Feeds https://ift.tt/2r1My2K

January 28, 2020 0 Comments
via News Story Feeds https://ift.tt/2O3iob6
Read More

Monday, January 27, 2020

मंत्री मुश्रीफांनी "शब्द' पाळला 

कोल्हापूर - जिल्हा परिषद विषय समिती सभापती निवडीदरम्यान सदस्यांवर निधीची खैरात करण्याचा शब्द ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिला होता. मंत्री मुश्रीफ यांनी दिलेला शब्द सत्यात उतरत आहे. सत्ताधारी गटाच्या 40 सदस्यांकडून प्रत्येकी 25 लाखांचे प्रस्ताव जमा करण्यात येत आहेत. मार्चपूर्वी 40 सदस्यांना निधी दिला जाणार आहे. मंत्ती मुश्रीफ यांनी दिलेला शब्द पाळल्याबददल सदस्यांमधून समाधान व्यक्‍त होत आहे. 

हे पण वाचा - १९९९ नंतर का बिघडली सेनेची नियत....? वाचा...

जिल्हा परिषदेत भाजपला सत्तेतून खाली खेचण्यात महाविकास आघाडीने यश मिळवले. यामध्ये मुश्रीफ, पालकमंत्री पाटील, शिवसेना खासदार प्रा. संजय मंडलिक यांच्यासह कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी व सेनेच्या नेत्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली. 
विषय समिती सभापती निवडीतही अनेक अडथळ होते; मात्र सदस्यांनी पदाच्या मागे न लागता मतदारसंघात मोठ्या प्रमाणात कामे घ्यावीत, असे आवाहन मुश्रीफ यांनी केले. सर्किट हाऊस येथे झालेल्या बैठकीत व्यासपीठावर येतानाच मंत्री मुश्रीफ यांनी महाविकास आघाडीच्या सदस्यांना विकास कामासाठी 50 लाख रुपये देण्याची घोषणा केली. दरम्यानच्या काळात सभापती निवडी पूर्ण होऊन सर्वजण आपापल्या कामात व्यस्त झाले. 
दरम्यानच्या काळात विषय समिती सभापती निवडी होऊन नियमित कामकाजाला सुरुवात झाली. सदस्यांनाही मंत्री मुश्रीफांच्या घोषणेचा विसर पडला होता; मात्र अचानकच शुक्रवारी महाविकास आघाडीच्या सदस्यांना 2515 या हेडखाली 25 लाखांची विकासकामे तात्काळ सुचवण्याचे सांगण्यात आले. अचानक आलेल्या निरोपाने सदस्यही अवाक झाले. तीन वर्षांत पहिल्यांदाच एकत्रितरित्या मोठी रक्‍कम विकासकामांना मिळणार आहे. मार्चपूर्वी 25 लाख व मार्चनंतर 25 लाख रुपये दिले जाणार आहेत. 

हे पण वाचा - माडखोल ग्रामस्थं का म्हणाले कोणी पाणी देता का पाणी.....?

जिल्हा परिषदेत लगबग 
सत्ताधारी गटाच्या सदस्यांना निधी मिळणार असल्याने पत्र देणे, कामाचे अंदाजपत्रक तयार करणे यासाठी जिल्हा परिषदेत गडबड सुरू झाली आहे. काही सदस्यांनी एक, दोन तर काही सदस्यांना या निधीतून चार ते पाच कामे सुचवली आहेत. गटर्स पासून गावातील व पाणंद रस्तेही यामध्ये सुचवण्यात येत आहेत. हा निधी महाविकास आघाडीच्या सदस्यांना दिला जाणार असला तरी त्यातून तीन सदस्य वगळले आहेत. याची नावे मात्र अजून स्पष्ट झालेली नाहीत. 

पदाधिकारी निवडीवेळीच मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी सदस्यांना भरघोस निधी देण्याची घोषणा केली होती. सत्ताधारी गटाच्या 40 सदस्यांना प्रत्येकी 25 लाख रुपयांची कामे सुचवण्यास सांगण्यात आले आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभाग व जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांनाही कामाबाबत सूचना दिल्या आहेत. मंत्री मुश्रीफ हे शब्द पाळणारा नेते असल्याचे पुन्हा एकदा सिद्ध केले. 

सतीश पाटील, उपाध्यक्ष जिल्हा परिषद.  

News Item ID: 

599-news_story-1580145407

Mobile Device Headline: 

मंत्री मुश्रीफांनी "शब्द' पाळला 

Appearance Status Tags: 

Tajya News

Site Section Tags: 

kolhapur.

Mobile Body: 

कोल्हापूर - जिल्हा परिषद विषय समिती सभापती निवडीदरम्यान सदस्यांवर निधीची खैरात करण्याचा शब्द ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिला होता. मंत्री मुश्रीफ यांनी दिलेला शब्द सत्यात उतरत आहे. सत्ताधारी गटाच्या 40 सदस्यांकडून प्रत्येकी 25 लाखांचे प्रस्ताव जमा करण्यात येत आहेत. मार्चपूर्वी 40 सदस्यांना निधी दिला जाणार आहे. मंत्ती मुश्रीफ यांनी दिलेला शब्द पाळल्याबददल सदस्यांमधून समाधान व्यक्‍त होत आहे. 

हे पण वाचा - १९९९ नंतर का बिघडली सेनेची नियत....? वाचा...

जिल्हा परिषदेत भाजपला सत्तेतून खाली खेचण्यात महाविकास आघाडीने यश मिळवले. यामध्ये मुश्रीफ, पालकमंत्री पाटील, शिवसेना खासदार प्रा. संजय मंडलिक यांच्यासह कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी व सेनेच्या नेत्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली. 
विषय समिती सभापती निवडीतही अनेक अडथळ होते; मात्र सदस्यांनी पदाच्या मागे न लागता मतदारसंघात मोठ्या प्रमाणात कामे घ्यावीत, असे आवाहन मुश्रीफ यांनी केले. सर्किट हाऊस येथे झालेल्या बैठकीत व्यासपीठावर येतानाच मंत्री मुश्रीफ यांनी महाविकास आघाडीच्या सदस्यांना विकास कामासाठी 50 लाख रुपये देण्याची घोषणा केली. दरम्यानच्या काळात सभापती निवडी पूर्ण होऊन सर्वजण आपापल्या कामात व्यस्त झाले. 
दरम्यानच्या काळात विषय समिती सभापती निवडी होऊन नियमित कामकाजाला सुरुवात झाली. सदस्यांनाही मंत्री मुश्रीफांच्या घोषणेचा विसर पडला होता; मात्र अचानकच शुक्रवारी महाविकास आघाडीच्या सदस्यांना 2515 या हेडखाली 25 लाखांची विकासकामे तात्काळ सुचवण्याचे सांगण्यात आले. अचानक आलेल्या निरोपाने सदस्यही अवाक झाले. तीन वर्षांत पहिल्यांदाच एकत्रितरित्या मोठी रक्‍कम विकासकामांना मिळणार आहे. मार्चपूर्वी 25 लाख व मार्चनंतर 25 लाख रुपये दिले जाणार आहेत. 

हे पण वाचा - माडखोल ग्रामस्थं का म्हणाले कोणी पाणी देता का पाणी.....?

जिल्हा परिषदेत लगबग 
सत्ताधारी गटाच्या सदस्यांना निधी मिळणार असल्याने पत्र देणे, कामाचे अंदाजपत्रक तयार करणे यासाठी जिल्हा परिषदेत गडबड सुरू झाली आहे. काही सदस्यांनी एक, दोन तर काही सदस्यांना या निधीतून चार ते पाच कामे सुचवली आहेत. गटर्स पासून गावातील व पाणंद रस्तेही यामध्ये सुचवण्यात येत आहेत. हा निधी महाविकास आघाडीच्या सदस्यांना दिला जाणार असला तरी त्यातून तीन सदस्य वगळले आहेत. याची नावे मात्र अजून स्पष्ट झालेली नाहीत. 

पदाधिकारी निवडीवेळीच मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी सदस्यांना भरघोस निधी देण्याची घोषणा केली होती. सत्ताधारी गटाच्या 40 सदस्यांना प्रत्येकी 25 लाख रुपयांची कामे सुचवण्यास सांगण्यात आले आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभाग व जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांनाही कामाबाबत सूचना दिल्या आहेत. मंत्री मुश्रीफ हे शब्द पाळणारा नेते असल्याचे पुन्हा एकदा सिद्ध केले. 

सतीश पाटील, उपाध्यक्ष जिल्हा परिषद.  

Vertical Image: 

English Headline: 

minister hasan mushrif fund provided for kolhapur zp members

Author Type: 

External Author

सदानंद पाटील 

जिल्हा परिषद

विषय

topics

ग्रामविकास

rural development

विकास

हसन मुश्रीफ

hassan mushriff

कोल्हापूर

पूर

floods

खासदार

ऊस

मात

mate

मका

maize

वर्षा

varsha

सार्वजनिक बांधकाम विभाग

विभाग

sections

Search Functional Tags: 

जिल्हा परिषद, विषय, Topics, ग्रामविकास, Rural Development, विकास, हसन मुश्रीफ, Hassan Mushriff, कोल्हापूर, पूर, Floods, खासदार, ऊस, मात, mate, मका, Maize, वर्षा, Varsha, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, विभाग, Sections

Twitter Publish: 

Meta Keyword: 

hasan mushrif, kolhapur zp

Meta Description: 

minister hasan mushrif fund provided for kolhapur zp members जिल्हा परिषद विषय समिती सभापती निवडीदरम्यान सदस्यांवर निधीची खैरात करण्याचा शब्द ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिला होता. मंत्री मुश्रीफ यांनी दिलेला शब्द सत्यात उतरत आहे.

Send as Notification: 

Topic Tags: 

कोल्हापूर

राष्ट्रवादी

News Story Feeds https://ift.tt/2r1My2K

मंत्री मुश्रीफांनी "शब्द' पाळला  कोल्हापूर - जिल्हा परिषद विषय समिती सभापती निवडीदरम्यान सदस्यांवर निधीची खैरात करण्याचा शब्द ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिला होता. मंत्री मुश्रीफ यांनी दिलेला शब्द सत्यात उतरत आहे. सत्ताधारी गटाच्या 40 सदस्यांकडून प्रत्येकी 25 लाखांचे प्रस्ताव जमा करण्यात येत आहेत. मार्चपूर्वी 40 सदस्यांना निधी दिला जाणार आहे. मंत्ती मुश्रीफ यांनी दिलेला शब्द पाळल्याबददल सदस्यांमधून समाधान व्यक्‍त होत आहे.  हे पण वाचा - १९९९ नंतर का बिघडली सेनेची नियत....? वाचा... जिल्हा परिषदेत भाजपला सत्तेतून खाली खेचण्यात महाविकास आघाडीने यश मिळवले. यामध्ये मुश्रीफ, पालकमंत्री पाटील, शिवसेना खासदार प्रा. संजय मंडलिक यांच्यासह कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी व सेनेच्या नेत्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली.  विषय समिती सभापती निवडीतही अनेक अडथळ होते; मात्र सदस्यांनी पदाच्या मागे न लागता मतदारसंघात मोठ्या प्रमाणात कामे घ्यावीत, असे आवाहन मुश्रीफ यांनी केले. सर्किट हाऊस येथे झालेल्या बैठकीत व्यासपीठावर येतानाच मंत्री मुश्रीफ यांनी महाविकास आघाडीच्या सदस्यांना विकास कामासाठी 50 लाख रुपये देण्याची घोषणा केली. दरम्यानच्या काळात सभापती निवडी पूर्ण होऊन सर्वजण आपापल्या कामात व्यस्त झाले.  दरम्यानच्या काळात विषय समिती सभापती निवडी होऊन नियमित कामकाजाला सुरुवात झाली. सदस्यांनाही मंत्री मुश्रीफांच्या घोषणेचा विसर पडला होता; मात्र अचानकच शुक्रवारी महाविकास आघाडीच्या सदस्यांना 2515 या हेडखाली 25 लाखांची विकासकामे तात्काळ सुचवण्याचे सांगण्यात आले. अचानक आलेल्या निरोपाने सदस्यही अवाक झाले. तीन वर्षांत पहिल्यांदाच एकत्रितरित्या मोठी रक्‍कम विकासकामांना मिळणार आहे. मार्चपूर्वी 25 लाख व मार्चनंतर 25 लाख रुपये दिले जाणार आहेत.  हे पण वाचा - माडखोल ग्रामस्थं का म्हणाले कोणी पाणी देता का पाणी.....? जिल्हा परिषदेत लगबग  सत्ताधारी गटाच्या सदस्यांना निधी मिळणार असल्याने पत्र देणे, कामाचे अंदाजपत्रक तयार करणे यासाठी जिल्हा परिषदेत गडबड सुरू झाली आहे. काही सदस्यांनी एक, दोन तर काही सदस्यांना या निधीतून चार ते पाच कामे सुचवली आहेत. गटर्स पासून गावातील व पाणंद रस्तेही यामध्ये सुचवण्यात येत आहेत. हा निधी महाविकास आघाडीच्या सदस्यांना दिला जाणार असला तरी त्यातून तीन सदस्य वगळले आहेत. याची नावे मात्र अजून स्पष्ट झालेली नाहीत.  पदाधिकारी निवडीवेळीच मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी सदस्यांना भरघोस निधी देण्याची घोषणा केली होती. सत्ताधारी गटाच्या 40 सदस्यांना प्रत्येकी 25 लाख रुपयांची कामे सुचवण्यास सांगण्यात आले आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभाग व जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांनाही कामाबाबत सूचना दिल्या आहेत. मंत्री मुश्रीफ हे शब्द पाळणारा नेते असल्याचे पुन्हा एकदा सिद्ध केले.  सतीश पाटील, उपाध्यक्ष जिल्हा परिषद.   News Item ID:  599-news_story-1580145407 Mobile Device Headline:  मंत्री मुश्रीफांनी "शब्द' पाळला  Appearance Status Tags:  Tajya News Site Section Tags:  kolhapur. Mobile Body:  कोल्हापूर - जिल्हा परिषद विषय समिती सभापती निवडीदरम्यान सदस्यांवर निधीची खैरात करण्याचा शब्द ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिला होता. मंत्री मुश्रीफ यांनी दिलेला शब्द सत्यात उतरत आहे. सत्ताधारी गटाच्या 40 सदस्यांकडून प्रत्येकी 25 लाखांचे प्रस्ताव जमा करण्यात येत आहेत. मार्चपूर्वी 40 सदस्यांना निधी दिला जाणार आहे. मंत्ती मुश्रीफ यांनी दिलेला शब्द पाळल्याबददल सदस्यांमधून समाधान व्यक्‍त होत आहे.  हे पण वाचा - १९९९ नंतर का बिघडली सेनेची नियत....? वाचा... जिल्हा परिषदेत भाजपला सत्तेतून खाली खेचण्यात महाविकास आघाडीने यश मिळवले. यामध्ये मुश्रीफ, पालकमंत्री पाटील, शिवसेना खासदार प्रा. संजय मंडलिक यांच्यासह कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी व सेनेच्या नेत्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली.  विषय समिती सभापती निवडीतही अनेक अडथळ होते; मात्र सदस्यांनी पदाच्या मागे न लागता मतदारसंघात मोठ्या प्रमाणात कामे घ्यावीत, असे आवाहन मुश्रीफ यांनी केले. सर्किट हाऊस येथे झालेल्या बैठकीत व्यासपीठावर येतानाच मंत्री मुश्रीफ यांनी महाविकास आघाडीच्या सदस्यांना विकास कामासाठी 50 लाख रुपये देण्याची घोषणा केली. दरम्यानच्या काळात सभापती निवडी पूर्ण होऊन सर्वजण आपापल्या कामात व्यस्त झाले.  दरम्यानच्या काळात विषय समिती सभापती निवडी होऊन नियमित कामकाजाला सुरुवात झाली. सदस्यांनाही मंत्री मुश्रीफांच्या घोषणेचा विसर पडला होता; मात्र अचानकच शुक्रवारी महाविकास आघाडीच्या सदस्यांना 2515 या हेडखाली 25 लाखांची विकासकामे तात्काळ सुचवण्याचे सांगण्यात आले. अचानक आलेल्या निरोपाने सदस्यही अवाक झाले. तीन वर्षांत पहिल्यांदाच एकत्रितरित्या मोठी रक्‍कम विकासकामांना मिळणार आहे. मार्चपूर्वी 25 लाख व मार्चनंतर 25 लाख रुपये दिले जाणार आहेत.  हे पण वाचा - माडखोल ग्रामस्थं का म्हणाले कोणी पाणी देता का पाणी.....? जिल्हा परिषदेत लगबग  सत्ताधारी गटाच्या सदस्यांना निधी मिळणार असल्याने पत्र देणे, कामाचे अंदाजपत्रक तयार करणे यासाठी जिल्हा परिषदेत गडबड सुरू झाली आहे. काही सदस्यांनी एक, दोन तर काही सदस्यांना या निधीतून चार ते पाच कामे सुचवली आहेत. गटर्स पासून गावातील व पाणंद रस्तेही यामध्ये सुचवण्यात येत आहेत. हा निधी महाविकास आघाडीच्या सदस्यांना दिला जाणार असला तरी त्यातून तीन सदस्य वगळले आहेत. याची नावे मात्र अजून स्पष्ट झालेली नाहीत.  पदाधिकारी निवडीवेळीच मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी सदस्यांना भरघोस निधी देण्याची घोषणा केली होती. सत्ताधारी गटाच्या 40 सदस्यांना प्रत्येकी 25 लाख रुपयांची कामे सुचवण्यास सांगण्यात आले आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभाग व जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांनाही कामाबाबत सूचना दिल्या आहेत. मंत्री मुश्रीफ हे शब्द पाळणारा नेते असल्याचे पुन्हा एकदा सिद्ध केले.  सतीश पाटील, उपाध्यक्ष जिल्हा परिषद.   Vertical Image:  English Headline:  minister hasan mushrif fund provided for kolhapur zp members Author Type:  External Author सदानंद पाटील  जिल्हा परिषद विषय topics ग्रामविकास rural development विकास हसन मुश्रीफ hassan mushriff कोल्हापूर पूर floods खासदार ऊस मात mate मका maize वर्षा varsha सार्वजनिक बांधकाम विभाग विभाग sections Search Functional Tags:  जिल्हा परिषद, विषय, Topics, ग्रामविकास, Rural Development, विकास, हसन मुश्रीफ, Hassan Mushriff, कोल्हापूर, पूर, Floods, खासदार, ऊस, मात, mate, मका, Maize, वर्षा, Varsha, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, विभाग, Sections Twitter Publish:  Meta Keyword:  hasan mushrif, kolhapur zp Meta Description:  minister hasan mushrif fund provided for kolhapur zp members जिल्हा परिषद विषय समिती सभापती निवडीदरम्यान सदस्यांवर निधीची खैरात करण्याचा शब्द ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिला होता. मंत्री मुश्रीफ यांनी दिलेला शब्द सत्यात उतरत आहे. Send as Notification:  Topic Tags:  कोल्हापूर राष्ट्रवादी News Story Feeds https://ift.tt/2r1My2K

January 27, 2020 0 Comments
via News Story Feeds https://ift.tt/2U8ELj4
Read More
शाहीन बाग पर BJP का जवाब देने के लिए AAP आज से शुरू करेगी नया कैंपेन https://ift.tt/2NfH8z5
शिवसेना का तंज- उम्मीद है गिरती हुई अर्थव्यवस्था को गोली मारेंगे अनुराग ठाकुर https://ift.tt/2NfH8z5
शाहीन बाग में बैठे अधिकतर PAK और बांग्लादेश से आए लोगः BJP नेता https://ift.tt/310DnAP
शरजील इमाम की तलाश तेज, मुंबई, पटना और दिल्ली में छापेमारी https://ift.tt/2RUixP9
शरजील इमाम के समर्थन में उतरे JNU छात्र, केस वापस लेने की मांग https://ift.tt/36tK7Il
उत्तराखंड कांग्रेस में बगावत, नई टीम बनते ही बड़े नेता का इस्तीफा https://ift.tt/2Rv902e
बचपन में क्यों अपना नाम बदलकर स्कूल जाती थीं श्रुति हासन? https://ift.tt/2t71DEM
कौन थे फील्ड मार्शल करिअप्पा? जिन्हें मिली थी सेना की कमान https://ift.tt/2vnv7Pm
अनुराग ठाकूर यांच्या सभेतील 'गोली मारो…' घोषणेवरून वाद : #5मोठ्याबातम्या