भारताला खुणावतेय ‘कृत्रिम बुद्धिमत्ते’चे क्षेत्र ‘कृत्रिम बुद्धिमत्ता’ या विषयावर अमेरिकेनं काही वर्षांपूर्वी स्थापन केलेल्या राष्ट्रीय सुरक्षा आयोगानं आपला अहवाल नुकताच सादर केला आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्तेविरुद्धची लढाई जिंकण्यासाठी आयोगाने अमेरिकेसाठी एक आराखडा तयार केला आहे. या आराखड्यातील काही भाग भारतासाठीही महत्त्वाचा आहे व त्यामागे तीन कारणे आहेत. पहिलं कारण - जागतिक रचनेच्या फेरमांडणीत ‘कृत्रिम बुद्धिमत्ते’चे महत्त्व काय हे सविस्तरपणे अहवालात सांगितले आहे. दुसरे कारण - ‘कृत्रिम बुद्धिमत्ता’ क्षेत्रात चीनकडून असलेला धोका अधोरेखित केलेला आहे आणि या क्षेत्रातील संशोधन व विकासाच्या पार्श्वभूमीवर जगाला चीनने कसे मागे टाकले आहे. तिसरे कारण - कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर करून आर्थिक प्रगती, समाज कल्याण व राष्ट्रीय सुरक्षा कशी वाढवता येईल, यासाठी अनेक देशांनी काम करण्यास सुरवात केलेली असताना, भारतात मात्र याबाबत सार्वजनिकदृष्ट्या चर्चा होताना दिसत नाही. ‘कृत्रिम बुद्धिमत्तेसाठी राष्ट्रीय धोरण’ या मथळ्याखाली नीती आयोगाने एक निबंध प्रसिद्ध केला असून त्यानुसार कृत्रिम बुद्धिमत्ता संशोधनासाठी भारताची क्षमता फार कमी आहे, दर्जात्मक व संख्यात्मकही. कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षेत्रातील संशोधक वर्गही संस्थात्मक बांधणी व स्पर्धेपेक्षा वैयक्तिक कामगिरीवरच भर देताना दिसतात. कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षेत्रातील संशोधनात खासगी संस्थांचा वाटा म्हणावा तसा नाही. अर्थात, कर्नाटक सरकारने ‘नेसकॉम’च्या (एनएएसएससीओएम) भागीदारीतून ‘सेंटर फॉर एक्सलन्स’ची स्थापना केली आहे. पण आणखी खूप काही करण्याची गरज आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्तेचे महत्त्व अधोरेखित करताना, अनेक देशांना हे कळून चुकले आहे की कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर आर्थिक व सामाजिक फायद्यासाठी करणे शक्य आहे. उदाहरणार्थ - चीन आणि ब्रिटनने २०३० मध्ये त्यांच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नातील (जीडीपी) अनुक्रमे २६ टक्के व १० टक्के एवढा वाटा कृत्रिम बुद्धीमत्तेशी संबंधित उद्योगांचा असेल, असा अंदाज केलेला आहे. गेल्या १८ ते २४ महिन्यांपासून वेगवेगळ्या देशांत कृत्रिम बुद्धिमत्तेसंबंधी धोरण व इतर बाबींसंबंधी अनेक घडामोडी घडत आहेत. कृत्रिम बुद्धिमत्तेवरील आपला अहवाल अमेरिकेने डिसेंबर २०१६ मध्ये प्रसिद्ध केला, फ्रान्सने जानेवारी २०१७ मध्ये धोरण प्रसिद्ध केलं व सविस्तर धोरण मार्च २०१८ मध्ये जाहीर केलं. जपानने मार्च २०१७ व चीनने जुलै २०१७ मध्ये धोरण जाहीर केलं. ब्रिटनने औद्योगिक धोरण नोव्हेंबर २०१७ मध्ये जाहीर केलं. कृत्रिम बुद्धिमत्तेसंबंधी नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या अहवालात (रिवायर फॉर ग्रोथः ॲक्सेलेरेटिंग इंडियास इकॉनोमिक ग्रोथ विथ आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स) आराखडा दिला असून त्यात जी-२० देशांवर ‘कृत्रिम बुद्धिमत्ते’चा होणाऱ्या आर्थिक परिणामांचा आढावा घेण्यात आला आहे. २०३५ पर्यंत भारताचा वार्षिक विकास दर या तंत्रज्ञानामुळे १.३ ने वाढू शकतो असे म्हटले आहे. सप्तरंगमधील आणखी लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा. जगाच्या भवितव्याचा विचार करता कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञान किती महत्त्वाचे व उपयुक्त ठरू शकते, हे अमेरिकेच्या एका अहवालात म्हटलं आहे. ज्ञानाचा विस्तार, समृद्धी वाढविणे, आणि मानवी अनुभव वृद्धिंगत करण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञान एक प्रभावी माध्यम म्हणून वापरता येईल. हे तंत्रज्ञान नावीन्यपूर्ण अर्थव्यवस्थेचा पाया आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्तेमुळे सरकारे व कंपंन्यामध्ये स्पर्धा तयार होईल. यातून अनेक आशा-आकांक्षा पूर्ण करणे शक्य होणार आहे. तंत्रज्ञानातून निर्माण होणाऱ्या संधी हा याचा एक भाग आहे. पण त्याचवेळी राष्ट्रीय सुरक्षेसंबंधी नवे प्रश्नही निर्माण होऊ शकतात, असे अमेरिकेच्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. अमेरिकेच्या तांत्रिक नेतृत्व, लष्करी सामर्थ्य आणि जगातील त्यांच्या स्थानाला चीनचे जबरदस्त आव्हान आहे. सायबर हल्ला व चुकीच्या माहितीचा प्रसार यामुळे धोका वाढत आहे. यात रशिया, चीन व इतर काही देशांचा समावेश आहे. यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा मर्यादित वापर हा हिमनगाचे टोक आहे. या नवीन आव्हानांना सामोरे जाताना कृत्रिम बुद्धीमत्ता आपल्याला मार्ग दाखवू शकते. भारताचा विचार केला तर, चीनी हॅकर्सकडून होणारे हल्ले वाढत आहेत. या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या एका अहवालानुसार ‘रेड इको’ या चिनी गटाने ‘मालवेअर’ सारख्या संसाधनांचा वापर वाढवून भारतीय ऊर्जा क्षेत्राला लक्ष्य केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने सप्टेंबर २०२० संसदेत दिलेल्या माहितीनुसार ऑगस्टपर्यंत भारतीय नागरिक, व्यावसायिक व कायदेविषयक आस्थापनांवर तब्बल सात लाख सायबर हल्ले झालेले आहेत. ‘फ्युचर क्राइम’चे लेखक मार्क गुडमॅन यांनी इशारा दिला आहे की, पुढील औद्योगिक क्रांती जी माहितीची क्रांतीही असेल, ती सुरू झालेली आहे. याचे खासगी व जागतिक सुरक्षेवर कधी कल्पनाही केली नसेल,असे परिणाम होऊ शकतात. रोबोटिक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जेनेटिक्स, सिंथेटिक बायॉलॉजी, नॅनोटेक्नोलॉजी, थ्रीडी मॅन्युफॅक्चरिंग, ब्रेन सायन्स, आणि ‘व्हर्च्युअल रिॲलिटी’यासारख्या तंत्रज्ञानामुळे सायबर गुन्हे हे मुलांच्या खेळासारखे वाटणार आहेत. हे सर्व जरी येत्या काही दिवसांत आपल्या दैनंदिन जीवनात महत्त्वाची भूमिका बजावणार असले तरी, याचा सखोल अभ्यास उपलब्ध नाही. अशा अभ्यासातूनच मानवजातीला असलेला धोका समजण्यास मदत होईल. (लेखक दिल्लीतील विचार विनिमय केंद्राचे संचालक आहेत.) (अनुवाद : गणाधीश प्रभुदेसाई) Tajya news Feeds https://ift.tt/eA8V8J

via Tajya news Feeds https://ift.tt/3dveNyC