आंतरजातीय विवाह; अनुदानाचा मार्ग मोकळा  ओरोस (सिंधुदुर्ग) - आंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजनेंतर्गत जिल्हा परिषदेच्या समाज कल्याण विभागाला 60 लाख रुपये अनुदान प्राप्त झाले आहे. त्यामुळे परिपूर्ण प्रस्ताव सादर करून अनुदानाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या सुमारे 52 लाभार्थ्यांना अनुदान मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.  समाजामधील अस्पृश्‍यता नष्ट व्हावी, आंतरजातीय विवाहास प्रोत्साहन मिळावे, यासाठी शासनाने आंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना सुरू केली आहे. या योजनेंतर्गत जातीचा उंबरठा ओलांडणाऱ्या जोडप्यांना 50 हजार रुपये तर 2010 पूर्वी विवाह झाला असेल आणि त्या जोडप्याने या योजनेचा अद्याप लाभ घेतलेला नसल्यास त्या जोडप्याला 15 हजार रुपये प्रोत्साहन अनुदान दिले जाते. यातील 50 टक्के रक्कम केंद्र व उर्वरित 50 टक्के रक्कम राज्य करून अनुदान स्वरूपात दिली जाते. या योजनेचा जिल्ह्यातील अनेक जोडपी लाभ घेताना दिसत आहेत.  जिल्ह्यात जातीय अस्पृश्‍यता हळू-हळू कमी होत आहे. जिल्ह्यात 2019-20 व 2020-21 या दोन वर्षांत तब्बल 208 जोडप्यांनी जातीचा उंबरठा ओलांडून आंतर जातीय विवाह केला आहे. यातील 2019-20 मध्ये प्रस्ताव केलेल्या 165 जोडप्यांना 50 हजार रुपयेप्रमाणे 82 लाख 50 हजार रुपये एवढे तर 3 जोडप्यांना 15 हजार रुपयेप्रमाणे 45 हजार रुपये असे एकूण 168 जोडप्यांना 82 लाख 95 हजार रुपये एवढे अनुदान देण्यात आले आहे. यावरून जिल्ह्यातील आंतर जातीय विवाह संख्या वाढत असल्याचे स्पष्ट होत आहे.आंतर जातीय विवाह करून शासनाच्या प्रोत्साहन योजनेचा सुद्धा मोठ्या संख्येने जोडपी लाभ घेत असल्याचेही पुढे येत आहे.  2020-21 मध्ये सुमारे 52 जोडप्यांनी प्रोत्साहन अनुदानासाठी अर्ज केला होता; मात्र यासाठी शासनाकडून निधीची तरतूद करण्यात आली नव्हती. त्यामुळे जातीचा उंबरठा ओलांडणारी 52 जोडपी प्रोत्साहन अनुदान योजनेपासून वंचित होती. या जोडप्यांनी समाजकल्याण विभागाकडे प्रोत्साहन अनुदान मिळण्यासाठी अर्ज केला असल्याने समाज कल्याण विभागाला याबाबत विचारणा केली जात होती. मार्च अखेर हे प्रलंबित अनुदान प्राप्त झाले आहे. केंद्राचे 15 लाख तर राज्याकडून 15 लाख, असे एकूण 30 लाख अनुदान प्राप्त झाले आहे. यामुळे प्रस्ताव केलेल्या जोडप्याच्या अनुदानाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. यातून प्रस्ताव केलेल्या जोडप्यांमधील दोघांच्या बॅंक खात्यात प्रत्येकी 25 हजार रुपये जमा केले जाणार आहेत.  अशी मिळते मदत  जातीचा उंबरठा ओलांडून आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना 1 फेब्रुवारी 2010 पूर्वी विवाह झाला असल्यास 15 हजार रुपये तर त्यांनतर विवाह झाला असल्यास शासनाकडून 25 हजार रुपये एवढे प्रोत्साहन अनुदान दिले जाते.  यांना मिळते मदत  या योजनेत अनुसूचित जाती-जमाती, विमुक्त जाती व भटक्‍या जमाती यापैकी एक व्यक्ती आणि दुसरी व्यक्ती सवर्ण म्हणजे हिंदू, जैन, लिंगायत, शीख या धर्मातील असेल तर त्या विवाहास आंतरजातीय विवाह म्हणून संबोधण्यात येत होते आणि त्यांना लाभ दिला जातो.  संपादन - राहुल पाटील Tajya news Feeds https://ift.tt/eA8V8J - Click Live News Short news on Mobile 2019.....

Breaking

+91-9021621040
" If you want to make your portfolio website / business related website / other informative website you may contact us on above given cotact details......

Saturday, April 3, 2021

आंतरजातीय विवाह; अनुदानाचा मार्ग मोकळा  ओरोस (सिंधुदुर्ग) - आंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजनेंतर्गत जिल्हा परिषदेच्या समाज कल्याण विभागाला 60 लाख रुपये अनुदान प्राप्त झाले आहे. त्यामुळे परिपूर्ण प्रस्ताव सादर करून अनुदानाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या सुमारे 52 लाभार्थ्यांना अनुदान मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.  समाजामधील अस्पृश्‍यता नष्ट व्हावी, आंतरजातीय विवाहास प्रोत्साहन मिळावे, यासाठी शासनाने आंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना सुरू केली आहे. या योजनेंतर्गत जातीचा उंबरठा ओलांडणाऱ्या जोडप्यांना 50 हजार रुपये तर 2010 पूर्वी विवाह झाला असेल आणि त्या जोडप्याने या योजनेचा अद्याप लाभ घेतलेला नसल्यास त्या जोडप्याला 15 हजार रुपये प्रोत्साहन अनुदान दिले जाते. यातील 50 टक्के रक्कम केंद्र व उर्वरित 50 टक्के रक्कम राज्य करून अनुदान स्वरूपात दिली जाते. या योजनेचा जिल्ह्यातील अनेक जोडपी लाभ घेताना दिसत आहेत.  जिल्ह्यात जातीय अस्पृश्‍यता हळू-हळू कमी होत आहे. जिल्ह्यात 2019-20 व 2020-21 या दोन वर्षांत तब्बल 208 जोडप्यांनी जातीचा उंबरठा ओलांडून आंतर जातीय विवाह केला आहे. यातील 2019-20 मध्ये प्रस्ताव केलेल्या 165 जोडप्यांना 50 हजार रुपयेप्रमाणे 82 लाख 50 हजार रुपये एवढे तर 3 जोडप्यांना 15 हजार रुपयेप्रमाणे 45 हजार रुपये असे एकूण 168 जोडप्यांना 82 लाख 95 हजार रुपये एवढे अनुदान देण्यात आले आहे. यावरून जिल्ह्यातील आंतर जातीय विवाह संख्या वाढत असल्याचे स्पष्ट होत आहे.आंतर जातीय विवाह करून शासनाच्या प्रोत्साहन योजनेचा सुद्धा मोठ्या संख्येने जोडपी लाभ घेत असल्याचेही पुढे येत आहे.  2020-21 मध्ये सुमारे 52 जोडप्यांनी प्रोत्साहन अनुदानासाठी अर्ज केला होता; मात्र यासाठी शासनाकडून निधीची तरतूद करण्यात आली नव्हती. त्यामुळे जातीचा उंबरठा ओलांडणारी 52 जोडपी प्रोत्साहन अनुदान योजनेपासून वंचित होती. या जोडप्यांनी समाजकल्याण विभागाकडे प्रोत्साहन अनुदान मिळण्यासाठी अर्ज केला असल्याने समाज कल्याण विभागाला याबाबत विचारणा केली जात होती. मार्च अखेर हे प्रलंबित अनुदान प्राप्त झाले आहे. केंद्राचे 15 लाख तर राज्याकडून 15 लाख, असे एकूण 30 लाख अनुदान प्राप्त झाले आहे. यामुळे प्रस्ताव केलेल्या जोडप्याच्या अनुदानाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. यातून प्रस्ताव केलेल्या जोडप्यांमधील दोघांच्या बॅंक खात्यात प्रत्येकी 25 हजार रुपये जमा केले जाणार आहेत.  अशी मिळते मदत  जातीचा उंबरठा ओलांडून आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना 1 फेब्रुवारी 2010 पूर्वी विवाह झाला असल्यास 15 हजार रुपये तर त्यांनतर विवाह झाला असल्यास शासनाकडून 25 हजार रुपये एवढे प्रोत्साहन अनुदान दिले जाते.  यांना मिळते मदत  या योजनेत अनुसूचित जाती-जमाती, विमुक्त जाती व भटक्‍या जमाती यापैकी एक व्यक्ती आणि दुसरी व्यक्ती सवर्ण म्हणजे हिंदू, जैन, लिंगायत, शीख या धर्मातील असेल तर त्या विवाहास आंतरजातीय विवाह म्हणून संबोधण्यात येत होते आणि त्यांना लाभ दिला जातो.  संपादन - राहुल पाटील Tajya news Feeds https://ift.tt/eA8V8J


via Tajya news Feeds https://ift.tt/31IIR42

No comments:

Post a Comment