ममतांना घेरण्यासाठी भाजपचा चक्रव्यूह दोन वेगवेगळ्या कारणांसाठी दोन बंगाली क्रिकेटपटू प्रकाशझोतात आले. भारतीय क्रिकेट संघाचा माजी कर्णधार सौरभ गांगुलीला जिममध्येच डोळ्यांसमोर अंधारी आल्याने रुग्णालयात दाखल करावे लागले, तर आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटपटू लक्ष्मी रतन शुक्‍ला यांनी राज्याच्या क्रीडा मंत्रिपदाचा राजीनामा मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्याकडे सोपवला. शुक्‍लांच्या राजीनाम्याने त्यांच्या भविष्यातील योजनांवर चर्चा रंगली. २०२१च्या राज्य विधानसभेच्या निवडणुकीसाठी दादाचे (सौरभ) नाव अनेक महिने भाजपचा मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार म्हणून सातत्याने चर्चेत आले; तथापि त्याने अनेकदा त्याचा इन्कार केलेला आहे. या चर्चेला आणखी ऊत यायचे कारण असे की, उत्तर बंगालमधील मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते, माजी मंत्री अशोक भट्टाचार्य यांनी सौरभची त्याच्या दक्षिण कोलकत्यातील निवासस्थानी घेतलेली भेट. भट्टाचार्य सांगतात की, आपण सौरभला राजकारणात न उतरण्याचा सल्ला दिला आहे. आणखी दखल घेण्याजोगी बाब ही की, सॉल्ट लेक भागात शाळा सुरू करण्यासाठी सौरभला दिलेली राज्य सरकारची जागा ममतांनी परत घेतली. देशभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेसला जनतेतून काहीशी प्रतिकुलता वाट्याला येत असताना लक्ष्मीरतन शुक्‍लाचा राजीनामा आलेला आहे. सुवेंदू अधिकारींनंतर मंत्रीपदाचा राजीनामा देणारा तो दुसरा आहे. क्रिकेटकडे परत जाण्यासाठी राजकारण सोडल्याचे तो सांगतोय, आणि ममतांनीदेखील, ‘शुक्‍ला चांगला मुलगा आहे, कोणताही गैरसमज नाही’, अशी पुस्ती जोडली आहे. २०१६च्या विधानसभा निवडणुकीत शुक्‍लाने उत्तर हावडा मतदारसंघातून रूपा गांगुलीला ३०हजार मतांनी पराभूत केले होते. त्यामुळेच राजकारणातून बाहेर पडण्याच्या त्याच्या निर्णयाबाबत आश्‍चर्य व्यक्त होते आहे. मात्र, त्यानेच मंत्री म्हणून आपल्याकडे फायलीच येत नव्हत्या, असे खासगीत सांगितले आहे. बंगाली अस्मितेला धक्का आणखी महत्त्वाची घटना म्हणजे, नोबेल विजेते अर्थशास्त्रज्ञ अमर्त्य सेन यांच्या शांतीनिकेतनमधील घराने विद्यापीठाच्या जागेवर अतिक्रमण केल्याचा आरोप करत विश्वभारतीच्या प्रशासनाने पाठवलेल्या नोटिसीने बंगाली समाजजीवनात आणि राजकीय पटलावर खळबळ उडाली. सेन सातत्याने भाजपविरोधी भूमिका घेत असल्याने त्यांना नोटीस पाठवल्याचा आरोप भाजपच्या विरोधकांनी केला. ‘बंगाली आयकॉनला नोटीस पाठवून विश्वभारतीने त्यांची मानहानी केली, त्याबद्दल आपण माफी मागते’, असे पत्र पाठवून ममतांनी त्यांच्याकडे दिलगिरी व्यक्त केली. पारंपरिक मेला ग्राऊंडला विटांचे कुंपण घालण्याचा प्रयत्न विश्वभारतीने केला तेव्हाही अशाच स्वरूपात निषेध व्यक्त झाला होता. गुरूदेवांच्या (रवींद्रनाथ टागोर) शांतीनिकेतनबाबतच्या दृष्टीकोनाशी ते विसंगत आहे, अशी भूमिका घेतली गेली होती. आणखी एका घडामोडीत अमर्त्य सेन प्रकरणानंतर राज्य सरकारने विद्यापीठाला दिलेला रस्ता परत घेतला. छोकर अलो आणि स्वास्थ्यसाथी लोकाभिमुख होण्याच्या हेतूने राज्य सरकारने ‘छोकर अलो’ ही योजना जाहीर केली आहे. आगामी पाच वर्षांत त्यातून २०लाख मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया आणि सव्वाआठ लाख लोकांना मोफत चष्मा वाटप केले जाणार आहे. केंद्राच्या ‘आयुष्यमान भारत’ला दूर ठेवत राज्याने ‘स्वास्थ्यसाथी’ योजना आणली आणि त्याद्वारे पाच लाखांचा विमा आणि काही निवडक आजारांवर उपचाराचा लाभ मिळणार आहे. भाजपने याबाबतही राज्यावर सामान्यांना ‘आयुष्यमान भारत’च्या लाभापासून दूर ठेवल्याचा आरोप केला. मात्र, ‘छोकर अलो’ ही योजना दुर्गम भागापर्यंत पोहोचली असून, त्याचा तेथील कमी किंवा अल्प दृष्टीच्या लोकांनीही लाभ घेतला आहे. नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांच्या धर्मनिरपेक्षतेवर भर देत राज्य सरकार त्यांच्या जयंतीचा कार्यक्रम करणार आहे; त्याच दिवशी, २३ जानेवारीस, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी राज्याचा दौरा करणार आहेत. यासाठी स्थापलेल्या समितीत अमर्त्य सेन, अभिजीत विनायक बॅनर्जी असून, ते सर्व नेताजींच्या धर्मनिरपेक्षतेवर भर देत, ती बाजू जगासमोर मांडणार आहेत. जगभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा पश्‍चिम बंगाल विधानसभेच्या आगामी निवडणुकीसाठी मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने उमेदवारीत ६०टक्के जागा ४० वर्षांखालील कार्यकर्त्यांसाठी राखून ठेवण्याचे जाहीर केले आहे. त्याला मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे सरचिटणीस सीताराम येच्युरी आणि माजी मंत्री कांती गांगुली यांनीही उचलून धरले आहे. ‘पीएम किसान’विरुद्ध किसानबंधू केंद्र सरकारने २०१८मध्ये आणलेल्या पीएम-किसान योजनेसाठी ज्या २१.७९ लाख शेतकऱ्यांनी अर्ज केले, त्यांच्या अर्जांची पडताळणी करणार असल्याचे राज्याने कळवले होते. या योजनेतून प्रत्येक पात्र शेतकऱ्याला वर्षाला सहा हजार रुपये मिळणार आहेत. तथापि, या योजनेतून लाभ मिळणाऱ्या शेतकऱ्यांपेक्षा अधिक शेतकऱ्यांना राज्याच्या किसानबंधू योजनेचा लाभ मिळणार आहे, असे सांगत राज्याने वेगळी भूमिका घेतली. त्यावर भाजपने ममता केंद्राच्या शेतकऱ्यांसाठीच्या या मदतीच्या योजनेचे राजकारण करत आहेत, अशी टीका करत रान उठवले, शेतकऱ्यांना वंचित ठेवत आहेत, अशी भूमिका घेतली. तथापि, त्यानंतर राज्याने दोन्हीही योजनांचा शेतकरी लाभ घेऊ शकतात, असे स्पष्ट केल्याने भाजपच्या प्रचारातील हवाच निघून गेली. उलट, पीएम-किसान योजनेचा एक तृतीयांश शेतकऱ्यांना लाभ मिळालाय, हा दावाही फोल असल्याचे ममता दाखवून देऊ शकल्या आणि शेतकरीबंधू उजवी असल्याचेही. पुण्यातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

via News Story Feeds https://ift.tt/3syHQrw