रिंगरोडच्या भूसंपादनासाठी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती पुणे - पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरातील वाहतुकीची कोंडी फोडण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (एमएसआरडीसी) हाती घेतलेला रिंगरोड मार्गी लागण्यासाठी आणखी एक पाऊल पुढे पडले. रिंगरोडच्या भूसंपादनासाठी भूसंपादन अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्याचे आदेश राज्य सरकारने दिले. त्यामुळे लवकरच या रस्त्यासाठी भूसंपादन सुरू करण्यात येणार आहे. - ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप - पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा मावळ, मुळशी, खेड, हवेली, पुरंदर आणि भोर तालुक्‍यातून हा रिंगरोड जाणार आहे. त्यामुळे सरकारने रिंगरोडच्या जागा संपादनासाठी या तालुक्‍यांच्या प्रांताधिकाऱ्यांचीच भूसंपादन अधिकारी म्हणून नियुक्ती केली आहे. एमएसआरडीसीने हाती घेतलेल्या रिंगरोडला यापूर्वीच राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे. तसेच त्याला ‘राज्य महामार्गाचा दर्जा’ मिळाला आहे. या प्रस्तावित रिंगरोडची लांबी १७२ किलोमीटर आहे. त्यासाठी २३०० हेक्‍टर जागेची आवश्‍यकता असून प्रकल्पासाठी १४ हजार कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. पाणी प्रदूषण रोखायचंय? तर तुम्हाला पुणे विद्यापीठ देणार ट्रेनिंग या रिंगरोडसाठी मागील आठवड्यातच उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू करण्याची सूचना केली होती. भूसंपादनाबाबतचे वाद मिटविण्यासाठी लवाद म्हणून पुणे विभागीय आयुक्तांची नेमणूक केली आहे. Edited By - Prashant Patil News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

via News Story Feeds https://ift.tt/34YLkd7