वक्फच्या जमीनी, मालमत्ता कवडीमोल दराने भाड्याने देण्यास आळा; अल्पसंख्याक विकास विभागाचा निर्णय मुंबई : वक्फ बोर्डाच्या मालमत्ता कवडीमोल दराने भाड्याने देण्याच्या प्रकारास आळा घालण्याचा निर्णय अल्पसंख्याक विकास विभागाने घेतला आहे. मुंबईतील एका मालमत्तेचा सुधारित भाडेकरार करताना मासिक भाडेरक्कम ही अवघ्या 2 हजार 500 रुपयांवरुन वाढवून ती मासिक 2 लाख 55 हजार रुपये करण्यात आली आहे. यामुळे संबंधीत ट्रस्टच्या उत्पन्नात मोठी वाढ होणार असून या रकमेचा वापर ट्रस्टमार्फत अल्पसंख्याक मुस्लिम समाजातील मुलांच्या शिक्षणासह विविध समाजोपयोगी उपक्रमांसाठी करण्यात येणार आहे. सुधारित भाडेकरारास मान्यता देण्यासंदर्भातील शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आल्याची माहिती राज्याचे कौशल्य विकास आणि अल्पसंख्याक विकास मंत्री नवाब मलिक यांनी दिली. महत्त्वाची बातमी : अण्णासाहेब पाटील महामंडळाची जबाबदारी अजित पवार यांच्या नियोजन खात्याकडे वर्ग वक्फ प्राॅपर्टीज लीज रुल्स 2014 साली झाल्यानंतर शासनामार्फत प्रथमच अशा प्रकारे मान्यता देण्यात आली आहे. राज्यातील वक्फ बोर्डाकडे नोंदणीकृत असलेल्या सर्व संस्थांनी याच पद्धतीने आपल्या जमीनी आणि मालमत्तांचा सुयोग्य वापर करुन उत्पन्नात वाढ करावी. वाढीव उत्पन्नातून मुस्लिम समाजातील विद्यार्थ्यांचे शिक्षण, त्यांच्यासाठी शिष्यवृत्ती योजना यांसारखे समाजोपयोगी उपक्रम राबवावेत. वक्फ नोंदणीकृत संस्थांनी त्यांच्या उत्पन्नात वाढ करण्यासाठी मालमत्ता भाडेकरारावर देण्याबाबत वक्फ बोर्ड किंवा सरकारकडे सादर होणाऱ्या प्रस्तावांना शासनामार्फत मान्यता देण्यात येईल, असे मंत्री मलिक यांनी सांगितले. वक्फ बोर्डांतर्गत नोंदणीकृत असलेल्या मुंबईतील रोगे चॅरिटी ट्रस्ट क्रमांक 1 यांची भुलेश्वर डिव्हीजन रुपावाडी ठाकुरद्वार रोड येथील मिळकत ही इंडियन ऑईल कंपनीला भाडेकरारावर देण्यात आली आहे. 1934 पासून इंडियन ऑईल (तत्कालीन बर्मा पेट्रोलीअम कंपनी) सोबत भाडेकरार करण्यात आला आहे. या करारास वेळोवेळी मुदतवाढ देण्यात आली. महत्त्वाची बातमी : मुंबई विमानतळावर क्रिकेटर कृणाल पांड्याला DRI ने घेतलं ताब्यात, चौकशी सुरु! 1978 ते 1983 या काळात 800 रुपये आणि 1983 ते 1988 या काळात 1 हजार 750 रुपये भाडे देण्याचे ठरले होते. नंतरच्या काळात काही कारणास्तव यासंदर्भात न्यायालयीन प्रकरण झाले. आता न्यायालयाचे यासंदर्भातील आदेश आणि विविध वक्फ नियमानुसार इंडियन ऑईल ही सरकारी कंपनी प्रतिमाह 2 लाख तसेच 5 टक्के वार्षिक वाढीव दराने 15 वर्षाकरिता भाडेकरार देणार आहे. ( संपादन - सुमित बागुल ) ministry for minorities waqf boards property leased rates increased nawab malik News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J - Click Live News Short news on Mobile 2019.....

Breaking

+91-9021621040
" If you want to make your portfolio website / business related website / other informative website you may contact us on above given cotact details......

Thursday, November 12, 2020

वक्फच्या जमीनी, मालमत्ता कवडीमोल दराने भाड्याने देण्यास आळा; अल्पसंख्याक विकास विभागाचा निर्णय मुंबई : वक्फ बोर्डाच्या मालमत्ता कवडीमोल दराने भाड्याने देण्याच्या प्रकारास आळा घालण्याचा निर्णय अल्पसंख्याक विकास विभागाने घेतला आहे. मुंबईतील एका मालमत्तेचा सुधारित भाडेकरार करताना मासिक भाडेरक्कम ही अवघ्या 2 हजार 500 रुपयांवरुन वाढवून ती मासिक 2 लाख 55 हजार रुपये करण्यात आली आहे. यामुळे संबंधीत ट्रस्टच्या उत्पन्नात मोठी वाढ होणार असून या रकमेचा वापर ट्रस्टमार्फत अल्पसंख्याक मुस्लिम समाजातील मुलांच्या शिक्षणासह विविध समाजोपयोगी उपक्रमांसाठी करण्यात येणार आहे. सुधारित भाडेकरारास मान्यता देण्यासंदर्भातील शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आल्याची माहिती राज्याचे कौशल्य विकास आणि अल्पसंख्याक विकास मंत्री नवाब मलिक यांनी दिली. महत्त्वाची बातमी : अण्णासाहेब पाटील महामंडळाची जबाबदारी अजित पवार यांच्या नियोजन खात्याकडे वर्ग वक्फ प्राॅपर्टीज लीज रुल्स 2014 साली झाल्यानंतर शासनामार्फत प्रथमच अशा प्रकारे मान्यता देण्यात आली आहे. राज्यातील वक्फ बोर्डाकडे नोंदणीकृत असलेल्या सर्व संस्थांनी याच पद्धतीने आपल्या जमीनी आणि मालमत्तांचा सुयोग्य वापर करुन उत्पन्नात वाढ करावी. वाढीव उत्पन्नातून मुस्लिम समाजातील विद्यार्थ्यांचे शिक्षण, त्यांच्यासाठी शिष्यवृत्ती योजना यांसारखे समाजोपयोगी उपक्रम राबवावेत. वक्फ नोंदणीकृत संस्थांनी त्यांच्या उत्पन्नात वाढ करण्यासाठी मालमत्ता भाडेकरारावर देण्याबाबत वक्फ बोर्ड किंवा सरकारकडे सादर होणाऱ्या प्रस्तावांना शासनामार्फत मान्यता देण्यात येईल, असे मंत्री मलिक यांनी सांगितले. वक्फ बोर्डांतर्गत नोंदणीकृत असलेल्या मुंबईतील रोगे चॅरिटी ट्रस्ट क्रमांक 1 यांची भुलेश्वर डिव्हीजन रुपावाडी ठाकुरद्वार रोड येथील मिळकत ही इंडियन ऑईल कंपनीला भाडेकरारावर देण्यात आली आहे. 1934 पासून इंडियन ऑईल (तत्कालीन बर्मा पेट्रोलीअम कंपनी) सोबत भाडेकरार करण्यात आला आहे. या करारास वेळोवेळी मुदतवाढ देण्यात आली. महत्त्वाची बातमी : मुंबई विमानतळावर क्रिकेटर कृणाल पांड्याला DRI ने घेतलं ताब्यात, चौकशी सुरु! 1978 ते 1983 या काळात 800 रुपये आणि 1983 ते 1988 या काळात 1 हजार 750 रुपये भाडे देण्याचे ठरले होते. नंतरच्या काळात काही कारणास्तव यासंदर्भात न्यायालयीन प्रकरण झाले. आता न्यायालयाचे यासंदर्भातील आदेश आणि विविध वक्फ नियमानुसार इंडियन ऑईल ही सरकारी कंपनी प्रतिमाह 2 लाख तसेच 5 टक्के वार्षिक वाढीव दराने 15 वर्षाकरिता भाडेकरार देणार आहे. ( संपादन - सुमित बागुल ) ministry for minorities waqf boards property leased rates increased nawab malik News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J


via News Story Feeds https://ift.tt/32DYlHD

No comments:

Post a Comment