महाराष्ट्र बंद यशस्वी करा ः सुरेशदादा पाटील कणकवली (सिंधुदुर्ग) - राज्य सरकारच्या निष्काळजीपणामुळे मराठा समाजाला मिळालेले आरक्षण सुप्रीम कोर्टात टिकवता आले नाही. त्यामुळे 2020 मध्ये सर्व प्रकारच्या नोकर भरतीमध्ये व शैक्षणिक सवलतीमध्ये आरक्षणाचा कोणताही लाभ मराठा समाजाच्या मुलांना घेता येत नाही. त्यामुळे मराठा समाजामध्ये प्रचंड असंतोष आहे. त्यामुळेच मराठा समाजाचे आरक्षण व इतर प्रमुख मागण्यांसाठी 10 ऑक्‍टोबरला महाराष्ट्र बंदची हाक दिली आहे. समाज बांधवांनी झालेल्या अन्यायाला वाचा फोडण्यासाठी सिंधुदुर्ग जिल्ह्याने महाराष्ट्र बंद यशस्वी करावा, असे आवाहन मराठा संघर्ष समितीचे कोल्हापूर विभागीय अध्यक्ष सुरेशदादा पाटील यांनी आज येथे केले. कोल्हापूर येथे झालेल्या मराठा आरक्षण गोलमेज परिषदेमध्ये बंदची हाक देण्यात आली. त्याअनुषंगाने प्रत्येक जिल्ह्यात जागृती करण्यात येत आहे. आज येथील मराठा मंडळाच्या सभागृहात तालुक्‍यातील मराठा समाजाची बैठक झाली. यावेळी समाजाचे कोल्हापूर येथील विजयसिंह म्हाडीक, मराठानेते एस. टी. सावंत, लवु वारंग, सोनू सावंत, एस. एम, सकपाळ, भाई परब, सुहास सावंत आदी उपस्थित होते. यावेळी पाटील म्हणाले, ""मराठा समाजाला आरक्षण मिळण्यासाठी राज्यामध्ये 58 मूक मोर्चे, 42 समाज बांधवांचे बलिदान, 30 वर्षांपासूनचा प्रदीर्घ संघर्ष करून मराठा समाजाने नोकरीमध्ये 13 व शिक्षणामध्ये 12 टक्के आरक्षण मिळवले होते; मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणास 9 सप्टेंबरला अंतरीम स्थगिती दिली. त्यामुळे समाजामध्ये प्रचंड असंतोष आहे. प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये वेगवेगळी आंदोलने होत आहेत. शासनाने नोकरभरती जाहीर करून मराठा समाजाच्या जखमेवर मिठ चोळण्याचे काम केले आहे. या विषयांवर निर्णायक लढा उभा करण्यासाठी 23 सप्टेंबरला कोल्हापूर येथे राज्यातल्या प्रमुख मराठा संघटनांची गोलमेज परिषद आयोजित केली होती. त्या परिषदेत मराठा समाजाच्या आरक्षणास सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेली स्थगिती व इतर प्रलंबित मागण्यांबाबत सविस्तर चर्चा करून मराठा समाजाच्या हिताचे 16 मागण्यांचे ठराव पारीत करण्यात आले. बंदबाबत राज्याची जबाबदारी प्रमुख मागण्यांबाबत शासन निर्णय घेण्याबाबत चालढकल करीत आहे. यासाठी 10 ऑक्‍टोबरला महाराष्ट्र बंदची हाक दिली आहे. महाराष्ट्रातील तमाम मराठा समाजाने हा बंद शांततेने यशस्वी करावा. राज्य सरकारच्या उदासिन धोरणामुळे बंद करावा लागत असून बंदची संपूर्ण जबाबदारी राज्य सरकारची राहील.'' प्रमुख मागण्या अशा - *आरक्षणावरील सर्वोच्च न्यायालयाची अंतरीम स्थगिती उठवा *चालू वर्षाती सर्व प्रकारचा फी परतावा शासनाने द्यावा *केंद्राचा आरक्षण लाभाचा जीआर राज्य सरकारने काढून मराठा समाजाचा समावेश करावा *सर्व प्रकारच्या नोकर भरतीस तूर्त स्थगिती द्यावी * मराठा समाजाच्या आरक्षणानंतर मेगा भरती करावी News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

via News Story Feeds https://ift.tt/3jykKMQ