भारत-चीनचे ‘तळ्यात-मळ्यात’ ! भारत-चीन यांच्यातील तणाव निवळावा आणि सीमेवर पूर्ववत स्थिती निर्माण व्हावी यासाठी बहुस्तरीय वाटाघाटी सुरू आहेत. मात्र त्यात ठोस प्रगती झाल्याचे दिसत नाही, तसेच याबाबत सरकारकडूनही समाधानकारक उत्तरे मिळत नाहीत. त्यातच दोन्ही देशांच्या परस्परविरोधी वक्तव्यांमुळे या संदर्भातील संभ्रम आणि संशय वाढत चालला आहे. भारत-चीन दरम्यानच्या वादाला ‘तळ्यात-मळ्यात’ म्हणणे फारच चपखल आहे. कारण उभय देशांदरम्यानच्या सीमावादात एक तळे प्रमुख आहे. त्याचे नाव पॅन्गाँग त्सो. ‘पॅन्गाँग’ म्हणजे गुप्त बैठक आणि ‘त्सो’ म्हणजे जलाशय. लांबुळके असे हे तळे १३५ किलोमीटर लांबीचे आहे. यातील ४५ किलोमीटर भागावर भारताचा ताबा, तर उर्वरित भागावर चीनचा ताबा मानण्यात येतो. या संपूर्ण जलाशयावर ताबा मिळविण्याचा चीनचा प्रयत्न नवा नाही. पूर्वीही त्यांनी केलेले प्रयत्न व्यवस्थितपणे हाणून पाडण्यात आले होते. फरक एवढाच होता की आतासारखा अकारण गाजावाजा करणारे त्यावेळचे राज्यकर्ते नव्हते. तर पॅन्गाँग त्सो, गलवान आणि हॉटस्प्रिंग परिसर या लडाखमधील भागात सध्याचा तणाव केंद्रित आहे. यापूर्वीही अनेकदा स्पष्ट करण्यात आल्याप्रमाणे सीमारेषेबाबत भारत आणि चीनच्या आकलनात तफावत आहे. ही तफावत दूर करणे आणि सामोपचाराने सीमानिश्‍चितीचे प्रयत्न करण्यासाठी पूर्वीच्या राज्यकर्त्यांनी काही प्रक्रिया आणि यंत्रणा स्थापित केल्या होत्या व डॉ. मनमोहनसिंग पंतप्रधान असताना या प्रक्रियेत मोठी प्रगतीही झाली होती. परंतु मनमोहनसिंग यांच्या नंतर आलेल्या राज्यकर्त्यांनी त्यात त्यांना पाहिजे ते बदल केले आणि त्या बदलांची परिणती कशात झाली ते देश अनुभवत आहे. सीमा परिसरातील घडामोडींची स्पष्ट माहिती अद्याप मिळताना आढळत नाही. ‘चिनी सैनिकांनी घुसखोरी केलेली नाही किंवा भारतीय हद्दीत बांधकामे केलेली नाहीत’, असे विधान पंतप्रधानांनी केले. प्रत्यक्षात सीमा परिसरात यथास्थिती निर्माण करण्यासाठी विविध स्तरांवर वाटाघाटी चालू आहेत. त्यामुळे घुसखोरी झालेलीच नसेल, तर वाटाघाटी कशाबद्दल असा प्रश्‍न निर्माण होतो. त्याचे उत्तर अद्याप कुणीच दिलेले नाही. दुसरीकडे चीनचे भारतातील राजदूत सुन विडाँग यांनी दिल्लीतील ‘इन्स्टिट्यूट ऑफ चायनीज स्टडीज’ संस्थेत गेल्याच आठवड्यात दिलेल्या व्याख्यानात ‘उभय बाजूंच्या संयुक्त प्रयत्नांतून बहुतेक स्थानांवरून सैनिक माघारी गेले आहेत. संघर्ष-समस्येची तीव्रता कमी होऊन ज्वर खाली येत आहे’, असे म्हटले. परंतु भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने तत्काळ त्यांचे विधान खोडून काढले. ‘वाटाघाटींची प्रक्रिया अद्याप चालू असून त्यात प्रगती आहे, परंतु सैनिक-माघारीची प्रक्रिया पूर्ण झालेली नाही. उभय बाजूंचे वरिष्ठ सेनाधिकारी भेटणार असून, यासंदर्भात कोणती पावले उचलायची ते निश्‍चित करतील’, असे परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्‍त्यांनी स्पष्ट केले. आता विश्‍वास कुणावर ठेवायचा ? ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप या धूसरतेचा किंवा अपारदर्शकतेचा अर्थ कोण सांगेल ? ही अस्पष्टता मुद्दाम आहे काय की ज्यामुळे वस्तुस्थिती जनतेसमोर येऊच नये ? पूर्वीच्या राज्यकर्त्यांच्या चुकांचा पाढा वाचून त्यांना बदनाम करणे तेव्हाच शक्‍य होते, जेव्हा त्यांनी गोपनीयता न पाळता सर्व घडामोडी स्वच्छपणे जनतेसमोर मांडल्या. वर्तमानकाळात ज्या पद्धतीने माहितीच बाहेर येऊ न देण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत, त्यामुळे वास्तव कधीच समोर येऊ शकणार नाही. ही गुप्तता तेव्हाच पाळली जाते, जेव्हा ‘दाल में कुछ काला होता है !’ पाझरत पाझरत समोर येत असलेल्या माहितीनुसार, चिनी सैन्य माघारी गेल्याचे पुरावे मिळत नाहीत. तसेच गलवान खोऱ्यात (जेथे वीस जवानांचे बळी गेले.) सैन्य माघारीऐवजी १९५९ मध्ये मंजूर सीमारेषा आणि प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषा यांच्या मध्ये असलेल्या भागात ‘बफर झोन’ निर्माण करण्याच्या दिशेने गोष्टी चालू आहेत. १९५९ मध्ये तत्कालीन चिनी पंतप्रधान चौ एन लाय यांनी मंजूर केलेल्या सीमारेषेनुसार गलवान खोरे हे भारताच्या बाजूला दाखविण्यात आले आहे. परंतु १९६२च्या युद्धानंतर प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेची संकल्पना मान्य झाल्यानंतर गलवानचा भाग नियंत्रण रेषेच्या चीनच्या बाजूला किंवा अगदी सीमारेषेवरच असल्याचे नकाशात दर्शविण्यात आले आहे. असे असले तरी या निर्जन भागात वेळोवेळी दोन्ही देशांच्या सैनिकी तुकड्या गस्त घालून जात असत. एकप्रकारे हा भाग संयुक्त गस्तीचा असावा असे चित्र निर्माण झाले. आता या भागाचे ‘बफर झोन’मध्ये रूपांतर करण्याच्या हालचाली असल्याचे कळते. काही तज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार या भागाचे अद्ययावत नकाशे भारताकडे उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे आतापर्यंत ज्या बैठका झाल्या, त्यात प्रत्यक्ष भूभागाच्या निश्‍चितीच्या प्रक्रियेला गती मिळत नाही. यामध्ये तथ्य असावे. कारण काही निवृत्त उच्चपदस्थ सेनाधिकाऱ्यांनी या संदर्भात कारगिल संघर्षाचे उदाहरण दिले. हवाई दलातील निवृत्त उच्चपदस्थांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कारगिल भागात शत्रूने उंचावरील भारतीय ठाण्यांवर कब्जा केला होता. ही ठाणी भारतीय असली, तरी त्याचे नकाशाशास्त्रानुसार स्थान अधोरेखित करणारे अधिकृत नकाशेच भारताकडे नव्हते. त्यामुळे सुरुवातीच्या मोहिमेत हवाई दलाचा उपयोग करण्यात आला, त्यावेळी वैमानिकांकडे अचूक लक्ष्यवेध करण्यासाठी निश्‍चित स्थान दर्शविणारे नकाशेच नव्हते आणि केवळ अंदाजाने हवाई दलाने ही मोहीम यशस्वीपणे पार पाडली आणि शत्रूवर हवाई हल्ले करून प्रथम त्यांना पंगू केले. त्यानंतर पायदळाने एका मागून एक चढाई करून ही उंचावरील ठाणी पुन्हा ताब्यात मिळवली. हा इतिहास लक्षात घेता भारतीय बाजूकडे सुयोग्य अशा नकाशांची कमतरता असणे ही बाब नवी नाही. ही परिस्थिती पाहता या वाटाघाटी तत्काळ संपण्याची चिन्हे नाहीत. तसेच या संदर्भातील वस्तुस्थिती काय आहे, हे सरकार जनतेसमोर येऊ देणार नाही हेही स्पष्ट आहे. लष्कराच्या उत्तर विभागाचे प्रमुख जनरल वाय. के. जोशी यांनी नुकतेच एक निवेदन केले. लष्कराच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने या विवादाबाबत जाहीर निवेदन करण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषा परिसरात यथास्थिती फेरप्रस्थापित करण्यासाठी प्रयत्न चालू आहेत. या संदर्भात आधीपासून अस्तित्वात असलेल्या काही पद्धतींशी उभय बाजूंनी बांधिलकी व्यक्त करून सैन्यमाघारीच्या वाटाघाटी केल्या पाहिजेत. त्यावरच आगामी किती काळात ही कोंडी फुटू शकते ते व चर्चेची प्रगती अवलंबून राहील, असे त्यांनी स्पष्ट केले. सीमेवर शांतता व स्थैर्य राखण्यास भारत बांधील आहे व आताही भारतातर्फे त्यासाठी प्रामाणिकपणे प्रयत्न सुरू आहेत. असे असले तरी कोणत्याही संकटाचा मुकाबला करण्यासाठी भारतीय लष्कर सुसज्ज आहे, असेही त्यांनी सांगितले. पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा भारत-चीन विवाद सुरू होऊन बारा आठवडे लोटले आहेत. या काळात उभय देशांदरम्यान बहुस्तरीय वाटाघाटी झाल्या आहेत. वरिष्ठ लष्करी अधिकाऱ्यांच्या पातळीवर चार फेऱ्या झाल्या आहेत आणि आता पाचवी फेरी प्रतीक्षेत आहे. सीमेवर शांतता व स्थैर्य राखण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या ‘वर्किंग मेकॅनिझम फॉर कन्सल्टेशन अँड को-ऑर्डिनेशन ऑन इंडिया-चायना बॉर्डर अफेयर्स’ या यंत्रणेच्या तीन बैठका झाल्या आहेत. एकंदरीत सीमाविवादाच्या संदर्भात उभय बाजूंनी नेमलेल्या विशेष प्रतिनिधींच्या पातळीवरही एक बैठक झाली आहे. हे दोन प्रतिनिधी म्हणजे भारताचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल आणि चीनचे परराष्ट्रमंत्री वॅंग यी. याखेरीज एका अन्य व्यासपीठावर परराष्ट्रमंत्री जयशंकर व वॅंग यी यांची भेट झाली होती. पण अद्याप या संदर्भात समाधानकारक उत्तरे मिळत नाहीत आणि सरकारही त्यावर चर्चा करण्यास तयार नाही. ही टाळाटाळ संशयास्पद आहे ! News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

via News Story Feeds https://ift.tt/31bTCLB