सरकारने प्रवास भत्ता गोठवावा मुंबई - कोरोना साथीचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी जाहीर केलेल्या लॉकडाउनच्या काळात घरी बसलेल्या सर्व अधिकारी-कर्मचारी यांचा प्रवास भत्ता सरकारने गोठवावा, असा सल्ला राज्यातील काही अधिकारी-कर्मचारी देत आहेत. - ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप - पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा कार्यालयात किंवा सरकारी कामासाठी बाहेर जाण्यासाठी एक पाऊलही टाकले नसेल तर सरकारने आम्हा शासकीय कर्मचाऱ्यांना प्रवास भत्त्याची रक्कम का द्यावी, असा सवालही या अधिकाऱ्याने ‘सकाळ’शी बोलताना केला. असे केल्यास सरकारला सुमारे ५०० कोटी रुपयांपर्यंतचा निधी उपलब्ध होणार आहे. राज्यात लॉकडाउन २५ मार्चपासून ३१ जूनपर्यंत वाढवत नेला आहे. या काळात केवळ अत्यावश्यक सेवा, वैद्यकीय सेवा, आरोग्य विभाग, आपत्ती निवारण यंत्रणा, महसूल विभाग वगळता सरकारची इतर कार्यालये जवळपास बंद होती. केवळ पाच टक्के उपस्थिती मंत्रालय तसेच क्षेत्रीय कार्यालयांत होती. आता लॉकडाउन हळूहळू शिथिल होत असून सरकारी कार्यालयातील उपस्थिती दहा टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. तरीही अधिकारी-कर्मचारी दांड्या मारतात. राज्यात आज सर्वाधिक 3254 कोरोना रुग्णांची नोंद; राज्यातील रुग्णसंख्या तब्बल 94, 041 वर.. सध्या राज्यात १७ लाख अधिकारी-कर्मचारी आहेत. यातील २० टक्के जागा रिक्त धरल्या तरीही याची संख्या १४ लाखांच्या आसपास येते. प्रत्येक कर्मचाऱ्याचा महिन्याला सरासरी भत्ता ८०० रुपये असा गृहीत धरला तरी लॉकडाउनच्या तीन महिन्यांतील ही रक्कम ३३६ कोटींच्या आसपास होते. हा भत्ता कमीत कमी ४०० रुपयांपासून ते २४०० रुपये असा आहे. त्यामुळे सरकारला ५०० कोटी रुपयांच्या आसपास ही रक्कम मिळू शकते, असे सांगण्यात आले. News Story Feeds https://ift.tt/3heUGWk - Click Live News Short news on Mobile 2019.....