राज्य पतसंस्था नियामक मंडळाला उच्च न्यायालयाची नोटीस नागपूर : बिगर कृषी सहकारी पतसंस्थांकडून स्टॅबिलायझेशन ऍण्ड लिक्विडिटी फंडाकरिता मागण्यात आलेल्या अंशदानप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्याच्या सहकार विभागाचे प्रधान सचिव व महाराष्ट्र राज्य बिगर कृषी सहकारी पतसंस्था नियामक मंडळ यांना नोटीस बजावली. तसेच यावर दोन आठवड्यांत उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले. याबाबत विदर्भ क्रेडिट को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी फेडरेशनने नागपूर खंडपीठामध्ये याचिका दाखल केली आहे. याचिकेनुसार, महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायद्यामध्ये स्टॅबिलायझेशन ऍण्ड लिक्विडिटी फंड निर्माण करण्याची व त्याकरिता बिगर कृषी सहकारी पतसंस्थांकडून अंशदान घेण्याची तरतूद आहे. अंशदान किती व केव्हा घ्यायचे हे ठरविण्याचा अधिकार नियामक मंडळाला देण्यात आला आहे. तसेच, फंड निर्मिती व अंशदानासंदर्भात अधिकृत राजपत्रामध्ये अधिसूचना प्रसिद्ध करणे आवश्‍यक आहे. मात्र, नियामक मंडळाने या अत्यावश्‍यक तरतुदीकडे दुर्लक्ष करून 17 फेब्रुवारी रोजी अंशदानाचा वादग्रस्त आदेश जारी केला. त्याद्वारे बिगर कृषी सहकारी पतसंस्थांकडून गेल्यावर्षी 31 मार्चपर्यंत स्वीकारलेल्या एकूण ठेवींच्या 0.05 टक्के अंशदान मागितले. या आदेशामुळे पतसंस्थांना अंशदानापोटी मोठी रक्कम मंडळाकडे जमा करावी लागणार आहे. त्याचा पतसंस्थावर आर्थिक ताण पडेल. तसेच, नियामक मंडळाने राज्य सरकारच्या अधिकारांवर अतिक्रमण करून अंशदानाचा वादग्रस्त आदेश जारी केला आहे. आदेश जारी करताना कायदेशीर तरतुदीचे पालन करण्यात आले नाही. हेही वाचा : लालपरी झाली कणखर, मालासह घेतेय धाव त्यामुळे, हा वादग्रस्त आदेश अवैध ठरवून रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाला केली आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे ऍड. फिरदोस मिर्झा यांनी कामकाज पाहिले. या प्रकरणी न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे आणि न्यायमूर्ती अनिल किलोर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

via News Story Feeds https://ift.tt/2Y5m403