चिंताजनक...पावसाळा तोंडावर अन् घरकुल लाभार्थी चिंतेत ओरोस (सिंधुदुर्ग) - प्रधानमंत्री आवास घरकुल ग्रामीण या योजनेसाठी 2019-20 या आर्थिक वर्षासाठी 993 घरकुलांचे उद्दिष्ट होते. यातील 416 घरकुले पूर्ण झाली असून तब्बल 577 घरकुले अपूर्ण आहेत. कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर केंद्राने देशात लागू केलेल्या लॉकडाउनचा परिणाम या घर उभारणीवर झाला आहे. आता लॉकडाउन काही प्रमाणात शिथिल झाल्याने घर उभारणीने वेग घेतला आहे. राज्यातील निवारा नसलेल्या गरीब कुटुंबांना केंद्र व राज्य शासन यांच्या संयुक्त विद्यमाने पंतप्रधान आवास योजना राबविली जाते. या योजनेचा 60 टक्के निधी केंद्र सरकार तर 40 टक्के हिस्सा राज्य सरकार देते. या योजनेच्या लाभाथला घरासाठी 1 लाख 20 हजार रूपये अनुदान दिले जाते. तसेच घराच्या पाया खोदाईसाठी महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत 90 दिवसांची जास्तीत-जास्त 18 हजार रुपये मजुरी दिली जाते. तर स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत शौचालयासाठी 10 ते 12 हजार वेगळे अनुदान दिले जाते. पाया खोदाई झाल्यावर 15 हजार रुपयांचा पहिला हप्ता, भिंती उभ्या केल्या की 45 हजार रुपयांचा दुसरा हप्ता, छप्पर झाले की 40 हजार रुपयांचा तीसरा हप्ता व घर पूर्ण झाल्यावर 20 हजार रुपयांचा चौथा तथा शेवटचा हप्ता दिला जातो. घर मंजूर झाल्यावर बांधकाम सुरू करण्यापूर्वी घर उभारण्यात येणाऱ्या जागेचा फोटो, पायाभरणी फोटो, भिंती पूर्ण झाल्यावर त्याचा फोटो, छप्पर पूर्ण झाल्यावर फोटो व घर पूर्ण झाल्यावर फोटो ऑनलाइन पद्धतीने जीआयओ वर टॅगिंग करणे बंधकारक आहे. 269 चौरस स्क्वेअर फूट घर उभारायचे असते. जिल्ह्याला 2019-20 या आर्थिक वर्षासाठी सुरुवातीला 855 घरकुलांचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते. या वर्षाच्या अखेरला अजुन 138 घरकुलांचे उद्दिष्ट वाढविण्यात आले. परिणामी या आर्थिक वर्षात एकूण उद्दिष्ट 993 एवढे झाले होते. यातील 416 घरकुले 10 मे पर्यंत पूर्णत्वास गेली आहेत. तर तांत्रिक कारणांमुळे 3 मंजूर घरे रद्द करण्यात आली. ही घरकुले दुसऱ्या लाभार्थिला मंजूर करण्यात येणार आहेत. सध्या 577 घरकुले अपूर्ण आहेत. 2018-19 ची 17 घरे अपूर्ण आहेत. ही अपूर्ण घरे पूर्ण करण्यासाठी लाभार्थी कामाला लागले आहेत. निधी नसल्याने कामे रखडली 2019 या कॅलेंडर वर्षातील शेवटच्या काळात योजनेसाठी निधीच नव्हता त्यामुळे घरकुले रखडली होती. नवीन आर्थिक वर्ष सुरू झाल्यावर शासनाकडून घरकुलांचे उद्दिष्ट येते; मात्र उद्दिष्टानुसार लाभार्थी निवड होईपर्यंत पावसाळा येतो. परिणामी ऑक्‍टोबरनंतर पाऊस थांबल्यावर प्रत्यक्षात घर उभारनीचे काम सुरू होते; परंतु 2019 मध्ये नोव्हेंबरपर्यंत पाऊस पडला होता. तर डिसेंबरमध्ये घरांचे काम लाभार्थ्यांनी सुरू केल्यावर शासनाकडे निधी नव्हता. त्यामुळे सुरुवातीला कामे वेगाने होऊ शकली नव्हती. अडथळ्यांची शर्यत कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे वाळू, दगड, सिमेंट हे साहित्य मिळणे बंद झाले. गवंडी मिळेनासे झाले. अलीकडे काही दिवसांत प्रशासनाने लॉकडाउनमध्ये शिथिलता आणली आहे. त्यामुळे आता पुन्हा कामांनी वेग घेतला आहे; परंतु जिल्ह्यात अजुन मुबलक वाळू उपलब्ध नाही. जिल्हा प्रशासनाने वाळू लिलाव मोठ्या प्रमाणात केलेले नाहीत. त्याचाही परिणाम आहे. मे महिना असल्याने अनेक गावांत पाण्याचे दुर्भिक्ष्य आहे. अशा परिस्थितीत घर बांधकामासाठी पाणी मिळणे दुरापास्त आहे. News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

via News Story Feeds https://ift.tt/3cZIRB0