"पिरियड पॉव्हर्टी': शिकण्यासारखे बरेच काही! महिलांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने मासिक पाळी हा विषय महत्त्वाचा असला, तरी आपल्याकडे बहुसंख्य महिला त्याविषयी मोकळपणाने बोलत नाहीत. अज्ञान, वैयक्तिक स्वच्छतेचा अभाव आणि सॅनिटरी नॅपकीनचा वापर न करणे यामुळे अनेक महिलांना शारीरिक व मानसिक आजारांना तोंड द्यावे लागते. आजच्या जागतिक "मासिक पाळी स्वच्छता दिना'निमित्त. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप मासिक पाळी- ऋतुप्राप्तीपासून ते रजोनिवृत्तीपर्यंत महिलांच्या शरीराचा अविभाज्य घटक असलेली नैसर्गिक प्रक्रिया. दूरचित्रवाणीवर आता सॅनिटरी नॅपकिन्सच्या जाहिराती दिसत असल्या, तरी आजही बहुतांश कुटुंबांत मासिक पाळीविषयी खुलेपणाने बोलले जात नाही. वर्षानुवर्षे दडपून ठेवण्यात आलेला हा विषय अधिकतर महिलांच्या आरोग्यावर घातक परिणाम करतो. अलीकडेच स्कॉटलंडमध्ये सर्व वयोगटांतील महिलांना मोफत सॅनिटरी उत्पादन देण्याचे विधेयक (द पिरियड प्रॉडक्‍ट (फ्री प्रोव्हिजन) स्कॉटलंड बिल) मंजूर झाले. सर्व वयोगटांतील महिलांना मोफत सॅनिटरी उत्पादने पुरवून लिंगभाव समानतेची नवी दृष्टी देणारा स्कॉटलंड हा पहिला देश आहे. शाळा, महाविद्यालये आणि विद्यापीठांमधून मोफत सॅनिटरी उत्पादने पुरवणारा पहिला देश हा मान त्याने 2018मध्ये पटकावला. या बदलासाठी कारणीभूत ठरली, त्या देशातील "पिरियड पॉव्हर्टी' चळवळ. मासिक पाळीच्या काळात सॅनिटरी उत्पादने विकत न घेऊ शकण्याची स्थिती म्हणजे "पिरियड पॉव्हर्टी'. तेथील 14 ते 21 वयोगटातील प्रत्येक दहा मुलीं/महिलांमागे एकीला सॅनिटरी प्रॉडक्‍ट विकत घेणे परवडत नव्हते. या प्रश्नावर अंबिका जॉर्ज या सतरा वर्षांच्या मुलीने सुरू केलेल्या या चळवळीला मिळालेल्या अभूतपूर्व प्रतिसादाने स्कॉटिश सरकारला हा निर्णय घेण्यास भाग पाडले. पुण्याच्या इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे- क्लिक करा मुलींच्या शिक्षणावर परिणाम "पिरियड पॉव्हर्टी' संकल्पना गरीब महिलांच्या आरोग्याशी निगडित आहे. भारतात शालेय शिक्षणातील मुलींची गळती बऱ्याच अंशी "पिरियड पॉव्हर्टी'शी संबधित आहे. प्रत्येक चार मुलींमागे एक मुलगी मासिक पाळीच्या कारणांमुळे एकापेक्षा अधिक दिवस शाळेत गैरहजर राहते. "युनिसेफ'ने "वॉश' (वॉटर, सॅनिटेशन अँड हायजिन) या कार्यक्रमावर भर दिलेला असला, तरी प्रत्यक्षात दुर्गम, ग्रामीण आणि शहरी भागातील सरकारी शाळांतील स्वच्छतागृहांची स्थिती आरोग्यदायी असल्याचे चित्र नाही. उच्च माध्यमिक शिक्षणाचे ठिकाण गावांपासून दूर असल्याने, मासिक पाळीच्या काळात बारा-बारा तास रक्तस्राव शोषून घेण्यासाठी केवळ एकदाच घेतलेले कापड पुरेसे ठरत नाही. अनेकदा त्यामुळे जंतुसंसर्गाचा धोका वाढतो. कपड्यांवर पडणाऱ्या डागांच्या भीतीने, संकोचाने ऋतुस्रावाच्या काळात मुली शाळेत जाण्याचे टाळतात. गैरहजेरी वाढत जाऊन त्याचे पर्यवसान पुढे शाळेला कायमचा रामराम ठोकण्यात होते. मासिक पाळीच्या काळात वापरावयाची उत्पादने शाळेत उपलब्ध नसल्याने, तेवीस टक्के मुली शाळा सोडत असल्याचा उल्लेख राष्ट्रीय महिला आयोगाने मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाला 2018 मध्ये लिहिलेल्या पत्रात केला आहे. शिवाय परंपरेने मुलींच्या हालचालींवर या काळात अनेक बंधने घातली जातात. अनेकदा त्यांच्या आहारांवरही मर्यादा आणल्या जातात. त्यातून पुढे कुपोषणाचा प्रश्नही वाढीस लागतो. शारीरिक आजार नि मानसिक समस्याही भारतात दरवर्षी गर्भाशयमुखाच्या कर्करोगाने साठ हजार महिलांचे मृत्यू होतात. त्यातील दोनतृतीयांश मृत्यू मासिक पाळीच्या काळात स्वच्छता न बाळगल्याने होतात. महिलांमध्ये रक्ताची कमतरता, मासिक पाळीच्या काळात अधिक अथवा कमी रक्तस्राव, प्रजनन मार्गातील संसर्ग या शारीरिक आजारांबरोबरच भीती, चिंता, न्यूनगंडासारख्या मानसिक समस्याही भेडसावताना दिसतात. यामागील बहुतांश कारणे ही मुलींच्या/ महिलांच्या कौटुंबिक सामाजिक जडणघडणीत असल्याचे दिसून येते. एकाहत्तर टक्के मुली ऋतुप्राप्ती होईपर्यंत मासिक पाळीच्या शास्त्रीय ज्ञानापासून अनभिज्ञ असतात. "मासिक पाळी ही अपवित्र गोष्ट आहे', असे वर्षानुवर्षे स्त्री-पुरुषांच्या मनावर बिंबवले गेले आहे. मासिक पाळीच्या चार दिवसांत महिलांना पूर्वी सक्तीचा आराम मिळत असे. एकत्र कुटुंबपद्धतीमुळे कामाचा भार विभागला जात असे. कुटुंबे लहान होत गेली तशी मासिक पाळीच्या काळात स्वयंपाकघर आणि देवघर वर्ज्य करीत, भांडी घासणे, कपडे धुणे, धान्य निवडणे आदी सर्व कष्टाची कामे महिलांकडून करून घेतली जाऊ लागली. दक्षता घेण्याबाबत अज्ञान भारतातील 33.6 कोटी महिला प्रजननक्षम वयोगटातील आहेत. मासिक पाळीच्या काळातील रक्तस्रावाचा कालावधी दोन ते सात दिवसांचा असतो. केवळ 36 टक्के महिला सॅनिटरी पॅडचा, तर उर्वरित महिला कपड्यांचा वापर करतात. ग्रामीण, तसेच शहरी भागात झोपडपट्टी, चाळींमधील मुली-महिलांना जागेच्या आणि पाण्याच्या अभावामुळे स्वच्छतेची काळजी घेता येत नाही. निम्न सामाजिक-आर्थिक गटात मासिक पाळीच्या काळात स्वच्छतेची दक्षता घेण्याबाबत अज्ञान आहे. या वर्गांत मासिक पाळीच्या काळात, रक्तस्राव शोषून घेण्यासाठी वापरले जाणारे कापड, घरातील दोन-तीन महिलांकडून वापरले जात असल्याची माहिती आहे. अनेक ठिकाणी अनेक महिला या काळात वापरले जाणारे कपडे दुसऱ्या कपड्यांखाली ठेवून वाळवतात. अपुऱ्या सूर्यप्रकाशात आणि हवेत वाळल्या गेलेल्या या कपड्यांमध्ये बुरशी वाढण्याची शक्‍यता असते. परिणामी निम्न आर्थिक वर्गातील महिलांमध्ये मूत्रमार्ग संसर्ग, प्रजननमार्ग संसर्गाचा धोका जास्त बळावतो. स्वच्छता व्यवस्थापन "चिरस्थायी विकास लक्ष्य 2030'मधील आरोग्याच्या ध्येयापर्यंत पोहोचण्याकरिता मासिक पाळी स्वच्छता व्यवस्थापन महत्त्वाचे आहे. भारतात 2011मध्ये आरोग्य आणि कुटुंब मंत्रालयाने ग्रामीण भागातील 10 ते 19 वयोगटातील मुलींकरिता अल्प दरात सॅनिटरी नॅपकीन पुरवण्याची योजना प्रायोगिक तत्त्वावर राबविली. या योजनेअंतर्गंत ग्रामीण भागातील मुलींना सहा नॅपकीन असलेला पॅक सहा रुपयांना दिला जातो. मुलींची शाळांमधील गळती कमी करण्यासाठी शाळांत स्वच्छतागृहे बांधण्याचा सरकारचा उपक्रम स्तुत्य आहे. ग्रामीण-शहरी भागातील निम्न आर्थिक गटातील किशोरी व महिलांना विनामूल्य सॅनिटरी नॅपकीनचा पुरवठा केल्यास त्यांचे आरोग्य-शिक्षणाचे प्रश्न मार्गी लागू शकतात. किशोरवयीन मुलींच्या आरोग्य कार्यक्रमात मासिक पाळीच्या दरम्यान घ्यावयाच्या स्वच्छतेच्या काळजीबरोबर, सॅनिटरी नॅपकीनच्या योग्य विल्हेवाटीचा समावेश करणे गरजेचे आहे. राजस्थानमध्ये उद्योगांच्या सहभागातून अनेक शाळांमधून सॅनिटरी नॅपकीनची व्हेंडिंग मशीन बसवण्यात आली. अशा योजना स्थायी स्वरूपात चालवण्यासाठी बॅकवर्ड-फॉरवर्ड लिंकेंजेस मजबूत करण्याचे अनेकदा राहून जाते. याउलट महाराष्ट्रातील "निर्मलग्राम" असलेल्या भास्करराव पेरे पाटलांच्या पाटोदा गावात महिलांना सॅनिटरी नॅपकीन मोफत मिळतात. त्यासाठी अट एकच आहे, वापरलेल्या नॅपकीन्सची विल्हेवाट ही ग्रामपंचायतीने बांधलेल्या जागेतील मशिनमध्येच लावायची. एरवी आत्यंतिक खासगी मानल्या गेलेल्या मासिक पाळीच्या गरजेबाबत एक गाव सार्वजनिक आणि पर्यावरणपूरक रचना निर्माण करते, हे कौतुकास्पद आहे. किशोरवयीन मुला-मुलींशी लैंगिक आरोग्य, स्वच्छता या माहितीबरोबरच मासिक पाळीविषयी खुलेपणाने बोलले पाहिजे. या विषयाकडे पाहण्याचा सकारात्मक दृष्टिकोन त्यांच्यात विकसित केला पाहिजे. तेव्हाच त्यांच्या मनातील लाज, संकोच, न्यूनगंड दूर होण्यास मदत होईल आणि खऱ्या अर्थाने आपण लिंगभाव समानतेकडे वाटचाल करू. शाळेत सुविधा नसल्याने कुचंबणा - सरकारी शाळांतील स्वच्छतागृहांची स्थिती आरोग्यदायी नसते. त्यामुळे मुलींची गैरसोय होऊन जंतुसंसर्गाचा वाढता धोका. - मासिक पाळीच्या कारणांमुळे चार मुलींपैकी एक मुलीची शाळेत अनुपस्थिती. - सॅनिटरी नॅपकीन व अन्य सुविधा शाळेत नसल्याने तेवीस टक्के मुलींवर शाळा सोडण्याची वेळ. महिलांच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम - एकाहत्तर टक्के मुली ऋतुप्राप्ती होईपर्यंत मासिक पाळीच्या शास्त्रीय ज्ञानापासून अनभिज्ञ. - निम्न सामाजिक-आर्थिक गटातील महिलांमध्ये मासिक पाळीच्या काळात स्वच्छतेबाबत अज्ञान. त्यामुळे त्या आजारांना बळी पडतात. - भारतात केवळ 36 टक्के महिलांकडून सॅनिटरी पॅडचा उपयोग. काय करता येईल ? - निम्न आर्थिक गटातील किशोरी व महिलांना विनामूल्य सॅनिटरी नॅपकीनचा पुरवठा. - मासिक पाळीतील स्वच्छतेबरोबरच, सॅनिटरी नॅपकीनच्या योग्य विल्हेवाटीविषयी मार्गदर्शन. - किशोरवयीन मुला-मुलींशी लैंगिक आरोग्य, स्वच्छता याबरोबरच मासिक पाळीविषयी मोकळेपणाने संवाद. (लेखिका सामाजिक आणि आरोग्यविषयक प्रश्नांच्या अभ्यासक आहेत.) News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

via News Story Feeds https://ift.tt/2XyF5YE