निधीअभावी जमीन पुनर्मोजणी प्रकल्प गुंडाळणार पुणे - राज्यातील जमिनीची पुनर्मोजणी करण्याच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाला निधी देण्यास केंद्र सरकारने आखडता हात घेतला आहे. केंद्र सरकार आपला हिस्सा देत नाही. त्यामुळे राज्य सरकारनेही निधीसाठी देण्यास टाळाटाळ सुरू केली आहे. त्यामुळे हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प गुंडाळला जाण्याची शक्‍यता आहे. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप वाढती लोकसंख्या, शहरीकरण व औद्योगीकरण यामुळे मूळ धारण जमिनींचे मोठे हस्तांतरण होत आहे. वारसामुळे व विक्रीमुळे जमिनींची विभागणी होऊन जमिनींचे अनेक तुकडे निर्माण झाले आहेत. यामुळे प्रत्यक्ष वहिवाट, भूमी अभिलेख नकाशे आणि अधिकार अभिलेख यात अनेक ठिकाणी मेळ नाही. याचा परिणाम म्हणून अनेक ठिकाणी जमीनविषयक वाद निर्माण होत आहेत. अजित पवार आले, आता चोख हिशेब होणार! ब्रिटिश राजवटीत मोजणी झाली. त्यानंतर प्रथमच राज्य सरकारकडून जमिनीची पुनर्मोजणी करण्याचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प हाती घेतला होता. त्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारने प्रत्येकी पन्नास टक्केनिधी उपलब्ध करून देण्यास मान्यता दिली. प्रायोगिक तत्त्वावर मुळशी तालुक्‍यात हा प्रकल्प राबविला. Video : पुणे मेट्रोचे फोटो टिपण्यात पिंपरीकर रमले! तो यशस्वी झाल्यानंतर पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, अमरावती, नागपूर आणि रायगड या जिल्ह्यात प्रकल्प हाती घेण्यास मान्यता दिली होती. त्यासाठी सुमारे अडीचशे कोटींचा निधीही मंजूर केला; परंतु केंद्राने निधी दिला नाही. केंद्राचा निधी येत नाही. त्यामुळे राज्य सरकारनेही आपल्या हिश्‍शाचा निधी देण्यास टाळाटाळ सुरू केली आहे, असे असल्याचे भूमी अभिलेख विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले. त्यामुळे प्रकल्पाचे काम ठप्प पडले आहे. भविष्यात केंद्राकडून प्रकल्पासाठी निधीबाबत शंका आहे. त्यामुळे हा प्रकल्प गुंडाळावा लागण्याची शक्‍यता अधिक आहे, असे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. खर्च भोगवटादारांकडून वसूल तालुक्‍यात पुनर्मोजणी पूर्ण झाल्यानंतर होणारा खर्च भोगवटादारांकडून सनद शुल्काच्या स्वरूपात ७५० रुपये प्रतिहेक्‍टर (३०० रुपये प्रतिएकर) या दराने वसूल करण्यात येणार होता. म्हणजेच मोजणीचा खर्च संबंधित शेतकऱ्यांकडून वसूल करण्यात येणार आहे. त्यामुळे सरकारवर बोजा पडणार नव्हता. असे असतानाही प्रकल्पासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारने आखडता हात घेतला आहे. News Item ID: 599-news_story-1577719331 Mobile Device Headline: निधीअभावी जमीन पुनर्मोजणी प्रकल्प गुंडाळणार Appearance Status Tags: Tajya News Site Section Tags: Maharashtra Mobile Body: पुणे - राज्यातील जमिनीची पुनर्मोजणी करण्याच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाला निधी देण्यास केंद्र सरकारने आखडता हात घेतला आहे. केंद्र सरकार आपला हिस्सा देत नाही. त्यामुळे राज्य सरकारनेही निधीसाठी देण्यास टाळाटाळ सुरू केली आहे. त्यामुळे हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प गुंडाळला जाण्याची शक्‍यता आहे. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप वाढती लोकसंख्या, शहरीकरण व औद्योगीकरण यामुळे मूळ धारण जमिनींचे मोठे हस्तांतरण होत आहे. वारसामुळे व विक्रीमुळे जमिनींची विभागणी होऊन जमिनींचे अनेक तुकडे निर्माण झाले आहेत. यामुळे प्रत्यक्ष वहिवाट, भूमी अभिलेख नकाशे आणि अधिकार अभिलेख यात अनेक ठिकाणी मेळ नाही. याचा परिणाम म्हणून अनेक ठिकाणी जमीनविषयक वाद निर्माण होत आहेत. अजित पवार आले, आता चोख हिशेब होणार! ब्रिटिश राजवटीत मोजणी झाली. त्यानंतर प्रथमच राज्य सरकारकडून जमिनीची पुनर्मोजणी करण्याचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प हाती घेतला होता. त्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारने प्रत्येकी पन्नास टक्केनिधी उपलब्ध करून देण्यास मान्यता दिली. प्रायोगिक तत्त्वावर मुळशी तालुक्‍यात हा प्रकल्प राबविला. Video : पुणे मेट्रोचे फोटो टिपण्यात पिंपरीकर रमले! तो यशस्वी झाल्यानंतर पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, अमरावती, नागपूर आणि रायगड या जिल्ह्यात प्रकल्प हाती घेण्यास मान्यता दिली होती. त्यासाठी सुमारे अडीचशे कोटींचा निधीही मंजूर केला; परंतु केंद्राने निधी दिला नाही. केंद्राचा निधी येत नाही. त्यामुळे राज्य सरकारनेही आपल्या हिश्‍शाचा निधी देण्यास टाळाटाळ सुरू केली आहे, असे असल्याचे भूमी अभिलेख विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले. त्यामुळे प्रकल्पाचे काम ठप्प पडले आहे. भविष्यात केंद्राकडून प्रकल्पासाठी निधीबाबत शंका आहे. त्यामुळे हा प्रकल्प गुंडाळावा लागण्याची शक्‍यता अधिक आहे, असे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. खर्च भोगवटादारांकडून वसूल तालुक्‍यात पुनर्मोजणी पूर्ण झाल्यानंतर होणारा खर्च भोगवटादारांकडून सनद शुल्काच्या स्वरूपात ७५० रुपये प्रतिहेक्‍टर (३०० रुपये प्रतिएकर) या दराने वसूल करण्यात येणार होता. म्हणजेच मोजणीचा खर्च संबंधित शेतकऱ्यांकडून वसूल करण्यात येणार आहे. त्यामुळे सरकारवर बोजा पडणार नव्हता. असे असतानाही प्रकल्पासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारने आखडता हात घेतला आहे. Vertical Image: English Headline: Land Reclamation Project issue by fund Author Type: External Author सकाळ वृत्तसेवा government पुणे ऍप विभाग aurangabad शेतजमीन nagpur रायगड शेती क्षारपड Search Functional Tags: Government, पुणे, ऍप, विभाग, Aurangabad, शेतजमीन, Nagpur, रायगड, शेती, क्षारपड Twitter Publish: Meta Description: Land Reclamation Project issue by fund राज्यातील जमिनीची पुनर्मोजणी करण्याच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाला निधी देण्यास केंद्र सरकारने आखडता हात घेतला आहे. Send as Notification: News Story Feeds https://ift.tt/2r1My2K

via News Story Feeds https://ift.tt/2thSqZM