सोसायट्यांना स्वातंत्र्य हवे; पण पात्रतेचे काय? गृहरचना संस्थांच्या निवडणुका नियमावली नसल्याने रखडल्या आहेत. या प्रक्रियेचे सर्व अधिकार आपल्याकडे हवेत, असे या सोसायट्यांना वाटते; पण वास्तव काय आहे? ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळच ऍप राज्यात सुमारे सव्वा लाख सहकारी संस्था असून, त्यांत किमान लाखभर गृहरचना संस्थांचा समावेश आहे. पुण्यासारख्या शहरापुरते बोलायचे झाल्यास सहकारातील सर्वाधिक संस्था या गृहरचना क्षेत्रातील असतील. त्यांच्या निवडणुका हा सध्या कळीचा प्रश्‍न बनला आहे. ज्यांची सभासदसंख्या अडीचशेपेक्षा कमी आहे. त्यांनी आपल्या निवडणुका स्वतःच्या स्तरावर घ्याव्यात, असा नियम सरकारने केला. मात्र, त्याची नियमावली जाहीर न केल्यामुळे असंख्य संस्था संभ्रमावस्थेत आहेत. शरद पवारांना दरवेळी माझ्या जातीची आठवण करून द्यावी लागते : फडणवीस सशर्त स्वातंत्र्य सहकारी संस्थांच्या निवडणुकीसाठी जून २०१४ मध्ये राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण स्थापन केले. त्याच्या देखरेखीखाली पाच वर्षांत सर्व निवडणुका पार पडल्या. गृहरचना संस्थेतील (सोसायट्यांतील) सभासदांची संख्या कमी-अधिक कितीही असो, निवडणूक प्रक्रियेची सूत्रे त्यांच्याकडेच होती. तथापि, सोसायट्यांच्या संघटनांना ही प्रक्रिया जाचक वाटू लागली. या निवडणुकीसाठी प्राधिकरणाकडे शुल्क जमा करावे लागत असल्याने त्यावर अकारण खर्च होतो. सोसायट्यांच्या स्वातंत्र्याचा संकोच होतो आदी मुद्दे त्यांनी उपस्थित केले. अखेर सरकारने त्यांची दखल घेतली आणि हा नियम शिथिल केला. ‘ज्या सोसायटीतील सभासदसंख्या अडीचशेपर्यंत आहे, त्यांना आपल्या अखत्यारीत संचालक मंडळाची निवडणूक घेता येईल. मात्र, त्यासाठी एक नियमावली तयार करण्यात येईल. त्यानुसारच ही प्रक्रिया पार पाडली पाहिजे,’ असे बंधनही सरकारने घातले. आत्ताचा पेच या अटीतून निर्माण झाला आहे. कारण, संबंधित नियमावली अद्याप तयार झालेली नाही. त्यामुळे ज्या सोसायट्यांच्या संचालक मंडळाचा कार्यकाळ पूर्ण झाला आहे, अशा सर्वांना तूर्त डिसेंबरअखेरपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. म्हणजे, जेमतेम तीन आठवडे बाकी आहेत. उद्धव ठाकरे यांच्या भेटीनंतर खडसेंची प्रतिक्रिया; म्हणाले... मूलभूत कर्तव्याकडे दुर्लक्ष ‘सहकार खात्याकडून निवडणूक अधिकाऱ्याची नियुक्ती केली जाईल,’ अशी तरतूद प्रस्तावित नियमावलीत आहे. सोसायट्यांच्या काही संघटनांना ती मान्य नाही. त्यांच्या विरोधामुळे नियमावलीनिश्‍चितीस उशीर होत असल्याची चर्चा आहे. वस्तुतः या व्यवस्थेला आक्षेप घेण्याचे कारण नाही. निवडणूक प्रक्रिया सोसायट्यांच्याच अखत्यारीत असावी. त्यांच्या अधिकारांवर, स्वातंत्र्यावर अतिक्रमण नको, अशी या संघटनांची भूमिका आहे. पण, हे अपेक्षित स्वातंत्र्य, स्वायत्तता पेलण्याची क्षमता आणि पात्रता सर्वच सोसायट्यांत आहे काय? सोसायट्यांनी दर वर्षी आपले लेखापरीक्षण करून घेणे, निर्धारित वेळेत वार्षिक सर्वसाधारण सभा घेणे, या बाबी अनिवार्य आहेत. त्यांचे पालन किती सोसायट्या करतात, याचा शोध घेतल्यास वरील प्रश्‍नाचे उत्तर त्यातून मिळेल. खडसेंच्या शिवसेना प्रवेशाबाबत मुनगंटीवार म्हणाले... सहकार खात्याच्या मर्यादा एका ज्येष्ठ उपनिबंधकांशी मध्यंतरी या विषयावर चर्चा झाली. ‘किती सोसायट्या या नियमांचे पालन करतात?’ असे विचारले असता, ‘जेमतेम ४० टक्के सोसायट्या नियमित लेखापरीक्षण करतात, वार्षिक सभा घेतात,’ असे त्यांनी सांगितले. सोसायट्या हजारोंच्या संख्येत आणि त्यांच्यावर देखरेख करणारे सहकार खात्याचे कर्मचारी बोटांवर मोजण्याइतपत, अशी विषम परिस्थिती आहे. त्यामुळे अत्यावश्‍यक बाबींकडेही काणाडोळा करणाऱ्या सोसायट्यांवर सहसा कारवाई होत नाही. ‘कोणी तक्रार केली, तरच आम्ही दखल घेतो,’ असे या अधिकाऱ्यांचे म्हणणे! सोसायट्यांचा कारभार सुधारण्याची किती गरज आहे, हे यावरून स्पष्ट होते. हेही वाचा : भाजपमधून एकदा सर्व ओबीसी आमदार बाहेर पडले की... : प्रकाश शेंडगे नियमांची ऐशीतैशी अनेक सोसायट्यांमध्ये मनमानी कामकाज सुरू आहे. तेथील सुरस कथा ऐकल्या, तर त्यावर प्रथमतः कोणाचाही विश्‍वास बसणार नाही. उदा. ज्या व्यक्तीच्या नावे सदनिका आहे, तिलाच त्या सोसायटीचे सभासदत्व मिळते. ही अगदी मूलभूत बाब आहे. पण, सदनिका ज्या व्यक्तीच्या नावावर आहे, तिच्याऐवजी सभासद यादीत नातलगाचे नाव, असेही प्रकार घडले आहेत. हे तथाकथित ‘सभासद’ पुढे संचालक झाले, पदाधिकारी झाले, त्यांनी सोसायटीच्या वतीने आर्थिक कारभार केला... हे संभवनीय वाटते का? अविश्‍वसनीय वाटेल; पण हे काही ठिकाणी घडले आहे. याचे कारण म्हणजे या बेबंद सोसायट्यांवर कोणाचा अंकुश नाही. हे चित्र बदलायचे असेल, तर सोसायटीचा कारभार जबाबदार लोकांच्या हाती असला पाहिजे. त्यात सहकार खाते निवडणूक प्रक्रियेच्या माध्यमातून महत्त्वाची भूमिका बजावू शकते. News Item ID: 599-news_story-1575990771 Mobile Device Headline: सोसायट्यांना स्वातंत्र्य हवे; पण पात्रतेचे काय? Appearance Status Tags: Tajya News Site Section Tags: Pune Mobile Body: गृहरचना संस्थांच्या निवडणुका नियमावली नसल्याने रखडल्या आहेत. या प्रक्रियेचे सर्व अधिकार आपल्याकडे हवेत, असे या सोसायट्यांना वाटते; पण वास्तव काय आहे? ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळच ऍप राज्यात सुमारे सव्वा लाख सहकारी संस्था असून, त्यांत किमान लाखभर गृहरचना संस्थांचा समावेश आहे. पुण्यासारख्या शहरापुरते बोलायचे झाल्यास सहकारातील सर्वाधिक संस्था या गृहरचना क्षेत्रातील असतील. त्यांच्या निवडणुका हा सध्या कळीचा प्रश्‍न बनला आहे. ज्यांची सभासदसंख्या अडीचशेपेक्षा कमी आहे. त्यांनी आपल्या निवडणुका स्वतःच्या स्तरावर घ्याव्यात, असा नियम सरकारने केला. मात्र, त्याची नियमावली जाहीर न केल्यामुळे असंख्य संस्था संभ्रमावस्थेत आहेत. शरद पवारांना दरवेळी माझ्या जातीची आठवण करून द्यावी लागते : फडणवीस सशर्त स्वातंत्र्य सहकारी संस्थांच्या निवडणुकीसाठी जून २०१४ मध्ये राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण स्थापन केले. त्याच्या देखरेखीखाली पाच वर्षांत सर्व निवडणुका पार पडल्या. गृहरचना संस्थेतील (सोसायट्यांतील) सभासदांची संख्या कमी-अधिक कितीही असो, निवडणूक प्रक्रियेची सूत्रे त्यांच्याकडेच होती. तथापि, सोसायट्यांच्या संघटनांना ही प्रक्रिया जाचक वाटू लागली. या निवडणुकीसाठी प्राधिकरणाकडे शुल्क जमा करावे लागत असल्याने त्यावर अकारण खर्च होतो. सोसायट्यांच्या स्वातंत्र्याचा संकोच होतो आदी मुद्दे त्यांनी उपस्थित केले. अखेर सरकारने त्यांची दखल घेतली आणि हा नियम शिथिल केला. ‘ज्या सोसायटीतील सभासदसंख्या अडीचशेपर्यंत आहे, त्यांना आपल्या अखत्यारीत संचालक मंडळाची निवडणूक घेता येईल. मात्र, त्यासाठी एक नियमावली तयार करण्यात येईल. त्यानुसारच ही प्रक्रिया पार पाडली पाहिजे,’ असे बंधनही सरकारने घातले. आत्ताचा पेच या अटीतून निर्माण झाला आहे. कारण, संबंधित नियमावली अद्याप तयार झालेली नाही. त्यामुळे ज्या सोसायट्यांच्या संचालक मंडळाचा कार्यकाळ पूर्ण झाला आहे, अशा सर्वांना तूर्त डिसेंबरअखेरपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. म्हणजे, जेमतेम तीन आठवडे बाकी आहेत. उद्धव ठाकरे यांच्या भेटीनंतर खडसेंची प्रतिक्रिया; म्हणाले... मूलभूत कर्तव्याकडे दुर्लक्ष ‘सहकार खात्याकडून निवडणूक अधिकाऱ्याची नियुक्ती केली जाईल,’ अशी तरतूद प्रस्तावित नियमावलीत आहे. सोसायट्यांच्या काही संघटनांना ती मान्य नाही. त्यांच्या विरोधामुळे नियमावलीनिश्‍चितीस उशीर होत असल्याची चर्चा आहे. वस्तुतः या व्यवस्थेला आक्षेप घेण्याचे कारण नाही. निवडणूक प्रक्रिया सोसायट्यांच्याच अखत्यारीत असावी. त्यांच्या अधिकारांवर, स्वातंत्र्यावर अतिक्रमण नको, अशी या संघटनांची भूमिका आहे. पण, हे अपेक्षित स्वातंत्र्य, स्वायत्तता पेलण्याची क्षमता आणि पात्रता सर्वच सोसायट्यांत आहे काय? सोसायट्यांनी दर वर्षी आपले लेखापरीक्षण करून घेणे, निर्धारित वेळेत वार्षिक सर्वसाधारण सभा घेणे, या बाबी अनिवार्य आहेत. त्यांचे पालन किती सोसायट्या करतात, याचा शोध घेतल्यास वरील प्रश्‍नाचे उत्तर त्यातून मिळेल. खडसेंच्या शिवसेना प्रवेशाबाबत मुनगंटीवार म्हणाले... सहकार खात्याच्या मर्यादा एका ज्येष्ठ उपनिबंधकांशी मध्यंतरी या विषयावर चर्चा झाली. ‘किती सोसायट्या या नियमांचे पालन करतात?’ असे विचारले असता, ‘जेमतेम ४० टक्के सोसायट्या नियमित लेखापरीक्षण करतात, वार्षिक सभा घेतात,’ असे त्यांनी सांगितले. सोसायट्या हजारोंच्या संख्येत आणि त्यांच्यावर देखरेख करणारे सहकार खात्याचे कर्मचारी बोटांवर मोजण्याइतपत, अशी विषम परिस्थिती आहे. त्यामुळे अत्यावश्‍यक बाबींकडेही काणाडोळा करणाऱ्या सोसायट्यांवर सहसा कारवाई होत नाही. ‘कोणी तक्रार केली, तरच आम्ही दखल घेतो,’ असे या अधिकाऱ्यांचे म्हणणे! सोसायट्यांचा कारभार सुधारण्याची किती गरज आहे, हे यावरून स्पष्ट होते. हेही वाचा : भाजपमधून एकदा सर्व ओबीसी आमदार बाहेर पडले की... : प्रकाश शेंडगे नियमांची ऐशीतैशी अनेक सोसायट्यांमध्ये मनमानी कामकाज सुरू आहे. तेथील सुरस कथा ऐकल्या, तर त्यावर प्रथमतः कोणाचाही विश्‍वास बसणार नाही. उदा. ज्या व्यक्तीच्या नावे सदनिका आहे, तिलाच त्या सोसायटीचे सभासदत्व मिळते. ही अगदी मूलभूत बाब आहे. पण, सदनिका ज्या व्यक्तीच्या नावावर आहे, तिच्याऐवजी सभासद यादीत नातलगाचे नाव, असेही प्रकार घडले आहेत. हे तथाकथित ‘सभासद’ पुढे संचालक झाले, पदाधिकारी झाले, त्यांनी सोसायटीच्या वतीने आर्थिक कारभार केला... हे संभवनीय वाटते का? अविश्‍वसनीय वाटेल; पण हे काही ठिकाणी घडले आहे. याचे कारण म्हणजे या बेबंद सोसायट्यांवर कोणाचा अंकुश नाही. हे चित्र बदलायचे असेल, तर सोसायटीचा कारभार जबाबदार लोकांच्या हाती असला पाहिजे. त्यात सहकार खाते निवडणूक प्रक्रियेच्या माध्यमातून महत्त्वाची भूमिका बजावू शकते. Vertical Image: English Headline: Societies want freedom But what about qualification Author Type: External Author रमेश डोईफोडे topics encroachment निवडणूक sharad pawar संघटना unions uddhav thakare आमदार Search Functional Tags: Topics, Encroachment, निवडणूक, Sharad Pawar, संघटना, Unions, Uddhav Thakare, आमदार Twitter Publish: Meta Description: गृहरचना संस्थांच्या निवडणुका नियमावली नसल्याने रखडल्या आहेत. या प्रक्रियेचे सर्व अधिकार आपल्याकडे हवेत, असे या सोसायट्यांना वाटते; पण वास्तव काय आहे? Send as Notification: News Story Feeds https://ift.tt/2r1My2K

via News Story Feeds https://ift.tt/38rudAm