Click Live News Short news on Mobile 2019.....

Breaking

+91-9021621040
" If you want to make your portfolio website / business related website / other informative website you may contact us on above given cotact details......

Monday, June 8, 2020

कोविड १९ : ग्रामीण भागासाठी प्रमाणित कार्यप्रणाली तयार करा - डॉ. नितीन राऊत

कोविड १९ : ग्रामीण भागासाठी प्रमाणित कार्यप्रणाली तयार करा - डॉ. नितीन राऊत

June 08, 2020 0 Comments
अनलॉक-१ सुरु झाले आहे. त्यामुळे आता लॉकडाऊन हळूहळू शिथिल होत आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागात कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढू नये, यासाठी दक्षता घेण्या...
Read More
Read more No comments:
By at No comments:
Labels:
कोरोना निदान चाचणीचे शुल्कासंबंधी राज्य सरकार उचलणार पावले पुणे - राज्यातील खासगी प्रयोगशाळांमधील कोरोना निदान चाचणीचे शुल्क साडेचार हजार रुपयांवरून सोळाशे ते दोन हजार रुपयांपर्यंत कमी करण्यासाठी राज्य सरकार पावले उचलत आहेत. त्यासाठी स्थापन करण्यात आलेली वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन विभागातील तज्ज्ञांची स्वतंत्र समिती या शुल्क फेररचनेचा अभ्यास करत आहे.  ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप  पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे  क्लिक करा महाराष्ट्र हे देशात सर्वाधिक कोरोना निदान चाचण्या करणारे राज्य ठरले. यात खासगी प्रयोगशाळांचीही महत्त्वाची भूमिका आहे. मात्र, या चाचणीचे शुल्क ही सगळ्यात मोठी समस्या ठरत असल्याचे दिसते. कारण, कोरोना उद्रेकामुळे व्यवसाय कमी झाला आहे. कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात कपात झाली आहे. काहीजण बेरोजगार झाले आहेत. या पार्श्वभूमीवर कोरोना निदान चाचण्यांचे शुल्क कमी करता येईल का, ती किती कमी करता येईल, या बाबत राज्य सरकार चाचपणी करत आहे. त्यात सुमारे साडेचार हजारांची चाचणी साळाशे ते दोन हजार रुपयांपर्यंत होईल, या दृष्टीने सरकार पावले टाकत असल्याची माहिती पुढे आली आहे.  'सीबीएसई'च्या विद्यार्थ्यांनो, परीक्षेचं टेन्शन घेऊ नका; ही बातमी वाचा! कोरोना निदानाची चाचणीपद्धत कोरोनाच्या निदानासाठी ‘रिअल टाइम पॉलिमरेज चेन रिॲक्‍शन’ (आरटी-पीसीआर) आणि ‘जेनेक्‍सपर्ट’ या दोन पद्धतींचा वापर होतो. त्यापैकी आरटी-पीसीआर प्रकारच्या चाचणीचे शुल्क कमी करण्याचे विचाराधीन आहे.  म्हणून शुल्क कमी करणे शक्‍य रुग्णाचा घेतलेला स्वॅब प्रयोगशाळेपर्यंत आणण्यासाठी रिएजंट आणि लिक्विड लागते. तसेच, प्रत्यक्ष तपासणीसाठी रोगनिदान किट आवश्‍यक असते. याच बरोबर पीपीई (पर्सनल प्रोटेक्‍शन इक्विपमेंट) किट अत्यावश्‍यक आहे. अशा प्रत्येक घटकाच्या किंमतीवर समितीकडून अभ्यास करण्यात आला. प्रत्येक चाचणीसाठी साडेचार हजार रुपये शुल्क निश्‍चित केले तेव्हा रिएजंट परदेशातून आयात करत होतो. ते आता देशात उत्पादन होत आहे. त्यासाठी वेगवेगळ्या कंपन्या पुढे आल्या आहेत. त्यामुळे त्याचे दर आता कमी झाल्याने कोरोना रोगनिदान चाचणीचे शुल्कदेखील कमी करण्याचा विचार सरकार करत आहे. 'राष्ट्रवादी'तर्फे निबंध लेखन स्पर्धेचे आयोजन; विद्यार्थ्यांसोबत तज्ज्ञांसाठी सुवर्णसंधी! मांडलेला आराखडा प्रयोगशाळाने रोज पाच चाचण्या केल्यास प्रतीचाचणी १६०० ते २००० रुपये खर्च.  २५ पर्यंत चाचण्या केल्यास तोच खर्च १२०० रुपयांपर्यंत.  २५ पेक्षा जास्त चाचण्यांची संख्या असल्यास ८०० ते १००० रुये खर्च News Story Feeds https://ift.tt/2zgtyoT

कोरोना निदान चाचणीचे शुल्कासंबंधी राज्य सरकार उचलणार पावले पुणे - राज्यातील खासगी प्रयोगशाळांमधील कोरोना निदान चाचणीचे शुल्क साडेचार हजार रुपयांवरून सोळाशे ते दोन हजार रुपयांपर्यंत कमी करण्यासाठी राज्य सरकार पावले उचलत आहेत. त्यासाठी स्थापन करण्यात आलेली वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन विभागातील तज्ज्ञांची स्वतंत्र समिती या शुल्क फेररचनेचा अभ्यास करत आहे.  ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप  पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे  क्लिक करा महाराष्ट्र हे देशात सर्वाधिक कोरोना निदान चाचण्या करणारे राज्य ठरले. यात खासगी प्रयोगशाळांचीही महत्त्वाची भूमिका आहे. मात्र, या चाचणीचे शुल्क ही सगळ्यात मोठी समस्या ठरत असल्याचे दिसते. कारण, कोरोना उद्रेकामुळे व्यवसाय कमी झाला आहे. कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात कपात झाली आहे. काहीजण बेरोजगार झाले आहेत. या पार्श्वभूमीवर कोरोना निदान चाचण्यांचे शुल्क कमी करता येईल का, ती किती कमी करता येईल, या बाबत राज्य सरकार चाचपणी करत आहे. त्यात सुमारे साडेचार हजारांची चाचणी साळाशे ते दोन हजार रुपयांपर्यंत होईल, या दृष्टीने सरकार पावले टाकत असल्याची माहिती पुढे आली आहे.  'सीबीएसई'च्या विद्यार्थ्यांनो, परीक्षेचं टेन्शन घेऊ नका; ही बातमी वाचा! कोरोना निदानाची चाचणीपद्धत कोरोनाच्या निदानासाठी ‘रिअल टाइम पॉलिमरेज चेन रिॲक्‍शन’ (आरटी-पीसीआर) आणि ‘जेनेक्‍सपर्ट’ या दोन पद्धतींचा वापर होतो. त्यापैकी आरटी-पीसीआर प्रकारच्या चाचणीचे शुल्क कमी करण्याचे विचाराधीन आहे.  म्हणून शुल्क कमी करणे शक्‍य रुग्णाचा घेतलेला स्वॅब प्रयोगशाळेपर्यंत आणण्यासाठी रिएजंट आणि लिक्विड लागते. तसेच, प्रत्यक्ष तपासणीसाठी रोगनिदान किट आवश्‍यक असते. याच बरोबर पीपीई (पर्सनल प्रोटेक्‍शन इक्विपमेंट) किट अत्यावश्‍यक आहे. अशा प्रत्येक घटकाच्या किंमतीवर समितीकडून अभ्यास करण्यात आला. प्रत्येक चाचणीसाठी साडेचार हजार रुपये शुल्क निश्‍चित केले तेव्हा रिएजंट परदेशातून आयात करत होतो. ते आता देशात उत्पादन होत आहे. त्यासाठी वेगवेगळ्या कंपन्या पुढे आल्या आहेत. त्यामुळे त्याचे दर आता कमी झाल्याने कोरोना रोगनिदान चाचणीचे शुल्कदेखील कमी करण्याचा विचार सरकार करत आहे. 'राष्ट्रवादी'तर्फे निबंध लेखन स्पर्धेचे आयोजन; विद्यार्थ्यांसोबत तज्ज्ञांसाठी सुवर्णसंधी! मांडलेला आराखडा प्रयोगशाळाने रोज पाच चाचण्या केल्यास प्रतीचाचणी १६०० ते २००० रुपये खर्च.  २५ पर्यंत चाचण्या केल्यास तोच खर्च १२०० रुपयांपर्यंत.  २५ पेक्षा जास्त चाचण्यांची संख्या असल्यास ८०० ते १००० रुये खर्च News Story Feeds https://ift.tt/2zgtyoT

June 08, 2020 0 Comments
via News Story Feeds https://ift.tt/3cLsbvO
Read More
Read more No comments:
By at No comments:
Labels: ,
"त्या' व्हिडिओप्रकरणी जाणून घ्या उपराजधानीतील धक्‍कादायक वास्तव... नागपूर : जवळपास प्रत्येकाच्या हातात असलेला स्मार्टफोन आणि स्वस्त असलेल्या इंटरनेटमुळे अल्पवयीनांसह तरुण-तरुणी पॉर्न व्हिडिओंची देवाण-घेवाण करण्यामध्ये एक्‍स्पर्ट झाले आहेत. उपराजधानीत गेल्या दीड वर्षात पॉर्न व्हिडिओ पाठविणे किंवा अश्‍लील फोटो पाठविण्यासंदर्भात तब्बल 53 गुन्हे दाखल झाले आहेत. या आरोपींमध्ये तरुणींचाही समावेश असल्याची माहिती पोलिस सूत्रांनी दिली. देशात संचारबंदी आणि लॉकडाऊन असल्याने पॉर्न वेबसाईट्‌सवर व्हिजिट करणाऱ्यांची संख्या जवळपास दुप्पट झाली आहे. तसेच वेबवाईटवरून पॉर्न डाऊनलोड करणे आणि सोशल मीडियाद्वारे शेअर करणाऱ्यांचीही संख्या वाढली आहे. सध्याच्या स्थितीत पॉर्न बेवसाईट्‌सवर जाऊन पॉर्न बघणाऱ्यांमध्ये मुली व महिलांचा टक्‍काही लक्षणीयरीत्या वाढला आहे. यात अल्पवयीन मुलींचाही मोठ्या प्रमाणात समावेश असल्याचे अलीकडच्या काळातील काही सर्वेक्षणांतून स्पष्ट झाले आहे. महिला किंवा तरुणींना पॉर्न व्हिडिओ पाठविल्याच्या प्रकरणात नागपूर पोलिसांनी गेल्या दीड वर्षांत 53 गुन्हे दाखल केले आहेत. कौटुंबिक कलहातून तरुणाने उचलले हे टोकाचे पाऊल यात तीन आरोपींनी स्वतःच्या प्रेयसीसोबत शारीरिक संबंध प्रस्थापित करीत असताना मोबाईलने अश्‍लील व्हिडिओ आणि फोटो काढल्याच्या गुन्ह्यांचा समावेश आहे. उपराजधानीत कॉलेजवयीन तरुण-तरुणींमध्ये पॉर्न व्हिडिओ पाहण्याची क्रेझ आहे. त्यामुळे अनेक वेबसाईट्‌सवरून व्हिडिओ डाऊनलोड करणे आणि व्हॉट्‌स ऍपच्या माध्यमातून शेअर करण्याचे प्रमाणही वाढले आहे. गेल्या तीन महिन्यांपासून लॉकडाऊन आणि संचारबंदी असल्यामुळे जवळपास 90 टक्‍के लोक घरीच आहेत. या कालावधीत अश्‍लील चित्रफिती आणि फोटोंसाठी प्रसिद्ध असलेल्या पॉर्न बेवसाईटवर युवावर्गासह वयोवृद्धांकडून होणाऱ्या सर्चिंगचे प्रमाण वाढले आहे. सर्चिंग हे प्रमाण जवळपास दुप्पट झाल्याचे दिसून आले. पॉर्नचा वाढता प्रसार पाहता नागपूर सायबर पोलिसांनी वॉच ठेवणे सुरू केले आहे. पॉर्नची सर्चिंग किंवा सोशल मीडियाच्या माध्यमातून शेअर केल्यावर आयपीसीच्या 149, आयटी ऍक्‍टच्या सेक्‍शन 67 (अ,ब,क) नुसार गुन्हे दाखल करण्यात येणार आहेत.   गुन्ह्यांचे प्रमाणही वाढले सायबर क्राईमकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, दिवसेंदिवस पॉर्न बघणाऱ्यांची संख्या वाढल्याने अशा गुन्ह्यांमध्ये वाढ झाली आहे. व्हॉट्‌स ऍपमुळे अश्‍लील चित्रफितींची देवाण-घेवाणही वाढली. तसेच प्रेयसीचे अश्‍लील व्हिडिओ किंवा फोटो काढून ते सोशल मीडियावर पसरविण्याचे गुन्हेही वाढले आहे. उपराजधानीतील हे प्रमाण जवळपास दुप्पट आहे. व्हॉट्‌स ऍप ग्रुपमधून ब्ल्यू फिल्म 16 ते 30 वयोगटातील मुली आणि महिला या व्हॉट्‌स ऍपवरून डाऊनलोड करून ब्ल्यू फिल्म पाहतात. काही तरुणी थेट ऑनलाईन व्हिडीओ पाहतात. काही शाळकरी आणि महाविद्यालयीन तरुणींचे विशेष व्हॉट्‌स ऍप ग्रुप असतात. ज्यामध्ये फक्‍त मैत्रिणी आणि कॉलेजच्या फ्रेंडस असतात. अशा ग्रुप्समधून मोठ्या प्रमाणात ब्ल्यू फिल्मची देवाणघेवाण होते.   कोणत्यावेळी कोण करते सर्च तरुण मुले दुपारी बारा ते 4 आणि रात्री अकरा ते दोन वाजेपर्यंत सर्वाधिक पॉर्न वेबसाईट सर्च करतात. तर शाळकरी व महाविद्यालयीन मुली दुपारी एक ते चार आणि रात्री अकरा ते एक वाजेपर्यंत ब्ल्यू फिल्म पाहतात. वेगळी बेडरूम असलेल्या तरूणींमध्ये ब्ल्यू फिल्म पाहण्याचे प्रमाण जास्त आहे. तर महिला दुपारी एक ते तीन वाजेदरम्यान पॉर्न बघातात, अशी माहिती आहे.   ब्ल्यू फिल्म पाहणाऱ्यामध्ये अल्पवयीन सायबर क्राईमकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, पॉर्न व्हिडिओ पाहणाऱ्यांमध्ये 24 टक्‍के तरूणी ऑनलाईन पॉर्न साईट्‌स पाहतात. 3.8 टक्‍के तरूणी रोज मोबाईलमध्ये ब्ल्यू फिल्म पाहतात. तर 2.5 टक्‍के तरूणी अधून-मधून ऑनलाईन ब्ल्यू फिल्म पाहतात. तसेच 7.1 टक्‍के जेव्हा वेळ मिळाला तेव्हा मोबाईलवर अश्‍लिल चित्रिफिती किंवा फोटो पाहतात. तर 16 टक्‍के तरूणी थेट मोबाईलमध्ये डाऊनलोड करून ब्ल्यू फिल्म पाहतात. वर्ष गुन्हे 2019 : 31 2020 : (जून) 22   News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

"त्या' व्हिडिओप्रकरणी जाणून घ्या उपराजधानीतील धक्‍कादायक वास्तव... नागपूर : जवळपास प्रत्येकाच्या हातात असलेला स्मार्टफोन आणि स्वस्त असलेल्या इंटरनेटमुळे अल्पवयीनांसह तरुण-तरुणी पॉर्न व्हिडिओंची देवाण-घेवाण करण्यामध्ये एक्‍स्पर्ट झाले आहेत. उपराजधानीत गेल्या दीड वर्षात पॉर्न व्हिडिओ पाठविणे किंवा अश्‍लील फोटो पाठविण्यासंदर्भात तब्बल 53 गुन्हे दाखल झाले आहेत. या आरोपींमध्ये तरुणींचाही समावेश असल्याची माहिती पोलिस सूत्रांनी दिली. देशात संचारबंदी आणि लॉकडाऊन असल्याने पॉर्न वेबसाईट्‌सवर व्हिजिट करणाऱ्यांची संख्या जवळपास दुप्पट झाली आहे. तसेच वेबवाईटवरून पॉर्न डाऊनलोड करणे आणि सोशल मीडियाद्वारे शेअर करणाऱ्यांचीही संख्या वाढली आहे. सध्याच्या स्थितीत पॉर्न बेवसाईट्‌सवर जाऊन पॉर्न बघणाऱ्यांमध्ये मुली व महिलांचा टक्‍काही लक्षणीयरीत्या वाढला आहे. यात अल्पवयीन मुलींचाही मोठ्या प्रमाणात समावेश असल्याचे अलीकडच्या काळातील काही सर्वेक्षणांतून स्पष्ट झाले आहे. महिला किंवा तरुणींना पॉर्न व्हिडिओ पाठविल्याच्या प्रकरणात नागपूर पोलिसांनी गेल्या दीड वर्षांत 53 गुन्हे दाखल केले आहेत. कौटुंबिक कलहातून तरुणाने उचलले हे टोकाचे पाऊल यात तीन आरोपींनी स्वतःच्या प्रेयसीसोबत शारीरिक संबंध प्रस्थापित करीत असताना मोबाईलने अश्‍लील व्हिडिओ आणि फोटो काढल्याच्या गुन्ह्यांचा समावेश आहे. उपराजधानीत कॉलेजवयीन तरुण-तरुणींमध्ये पॉर्न व्हिडिओ पाहण्याची क्रेझ आहे. त्यामुळे अनेक वेबसाईट्‌सवरून व्हिडिओ डाऊनलोड करणे आणि व्हॉट्‌स ऍपच्या माध्यमातून शेअर करण्याचे प्रमाणही वाढले आहे. गेल्या तीन महिन्यांपासून लॉकडाऊन आणि संचारबंदी असल्यामुळे जवळपास 90 टक्‍के लोक घरीच आहेत. या कालावधीत अश्‍लील चित्रफिती आणि फोटोंसाठी प्रसिद्ध असलेल्या पॉर्न बेवसाईटवर युवावर्गासह वयोवृद्धांकडून होणाऱ्या सर्चिंगचे प्रमाण वाढले आहे. सर्चिंग हे प्रमाण जवळपास दुप्पट झाल्याचे दिसून आले. पॉर्नचा वाढता प्रसार पाहता नागपूर सायबर पोलिसांनी वॉच ठेवणे सुरू केले आहे. पॉर्नची सर्चिंग किंवा सोशल मीडियाच्या माध्यमातून शेअर केल्यावर आयपीसीच्या 149, आयटी ऍक्‍टच्या सेक्‍शन 67 (अ,ब,क) नुसार गुन्हे दाखल करण्यात येणार आहेत.   गुन्ह्यांचे प्रमाणही वाढले सायबर क्राईमकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, दिवसेंदिवस पॉर्न बघणाऱ्यांची संख्या वाढल्याने अशा गुन्ह्यांमध्ये वाढ झाली आहे. व्हॉट्‌स ऍपमुळे अश्‍लील चित्रफितींची देवाण-घेवाणही वाढली. तसेच प्रेयसीचे अश्‍लील व्हिडिओ किंवा फोटो काढून ते सोशल मीडियावर पसरविण्याचे गुन्हेही वाढले आहे. उपराजधानीतील हे प्रमाण जवळपास दुप्पट आहे. व्हॉट्‌स ऍप ग्रुपमधून ब्ल्यू फिल्म 16 ते 30 वयोगटातील मुली आणि महिला या व्हॉट्‌स ऍपवरून डाऊनलोड करून ब्ल्यू फिल्म पाहतात. काही तरुणी थेट ऑनलाईन व्हिडीओ पाहतात. काही शाळकरी आणि महाविद्यालयीन तरुणींचे विशेष व्हॉट्‌स ऍप ग्रुप असतात. ज्यामध्ये फक्‍त मैत्रिणी आणि कॉलेजच्या फ्रेंडस असतात. अशा ग्रुप्समधून मोठ्या प्रमाणात ब्ल्यू फिल्मची देवाणघेवाण होते.   कोणत्यावेळी कोण करते सर्च तरुण मुले दुपारी बारा ते 4 आणि रात्री अकरा ते दोन वाजेपर्यंत सर्वाधिक पॉर्न वेबसाईट सर्च करतात. तर शाळकरी व महाविद्यालयीन मुली दुपारी एक ते चार आणि रात्री अकरा ते एक वाजेपर्यंत ब्ल्यू फिल्म पाहतात. वेगळी बेडरूम असलेल्या तरूणींमध्ये ब्ल्यू फिल्म पाहण्याचे प्रमाण जास्त आहे. तर महिला दुपारी एक ते तीन वाजेदरम्यान पॉर्न बघातात, अशी माहिती आहे.   ब्ल्यू फिल्म पाहणाऱ्यामध्ये अल्पवयीन सायबर क्राईमकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, पॉर्न व्हिडिओ पाहणाऱ्यांमध्ये 24 टक्‍के तरूणी ऑनलाईन पॉर्न साईट्‌स पाहतात. 3.8 टक्‍के तरूणी रोज मोबाईलमध्ये ब्ल्यू फिल्म पाहतात. तर 2.5 टक्‍के तरूणी अधून-मधून ऑनलाईन ब्ल्यू फिल्म पाहतात. तसेच 7.1 टक्‍के जेव्हा वेळ मिळाला तेव्हा मोबाईलवर अश्‍लिल चित्रिफिती किंवा फोटो पाहतात. तर 16 टक्‍के तरूणी थेट मोबाईलमध्ये डाऊनलोड करून ब्ल्यू फिल्म पाहतात. वर्ष गुन्हे 2019 : 31 2020 : (जून) 22   News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

June 08, 2020 0 Comments
via News Story Feeds https://ift.tt/37czxaJ
Read More
Read more No comments:
By at No comments:
Labels: ,
पोलिस दल बरखास्तीचा मिनियापोलिसचा संकल्प मिनियापोलिस - मिनियापोलिसमधील पोलिस दल बरखास्त करण्यास नगर परिषदेने सहमती दर्शविली आहे. १२ पैकी नऊ सदस्यांनी रविवारी आंदोलनात भाग घेत यास सक्रिय पाठिंबा दिला. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप  पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे  क्लिक करा जॉर्ज फ्लईडच्या मृत्यूप्रकरणी पोलिस दलाची नागरी हक्कांच्या अनुषंगाने चौकशी केली जाणार आहे. त्यात पाठीमागून गळ्याची पकड करणे आणि मानेवर दाब देण्यावर बंदी घालण्याचे ठरले आहे.  नगराध्यक्षा लिसा बेंडर यांनी मिनियापोलिसचा पोलिस दलाबरोबरील संबंधच संपुष्टात आणण्याचा निर्धार व्यक्त केला. पोलिस खात्याची संपूर्ण फेररचना येत्या काही महिन्यांत स्पष्ट होण्याची अपेक्षा आहे. पोलिस दलाचा निधी रोखणे किंवा ते बरखास्त करणे खात्रीलायकपणे घडेलच असे नाही. मुळात चौकशीची प्रक्रिया पुढील अनेक महिने चालण्याची शक्‍यता आहे. News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

पोलिस दल बरखास्तीचा मिनियापोलिसचा संकल्प मिनियापोलिस - मिनियापोलिसमधील पोलिस दल बरखास्त करण्यास नगर परिषदेने सहमती दर्शविली आहे. १२ पैकी नऊ सदस्यांनी रविवारी आंदोलनात भाग घेत यास सक्रिय पाठिंबा दिला. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप  पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे  क्लिक करा जॉर्ज फ्लईडच्या मृत्यूप्रकरणी पोलिस दलाची नागरी हक्कांच्या अनुषंगाने चौकशी केली जाणार आहे. त्यात पाठीमागून गळ्याची पकड करणे आणि मानेवर दाब देण्यावर बंदी घालण्याचे ठरले आहे.  नगराध्यक्षा लिसा बेंडर यांनी मिनियापोलिसचा पोलिस दलाबरोबरील संबंधच संपुष्टात आणण्याचा निर्धार व्यक्त केला. पोलिस खात्याची संपूर्ण फेररचना येत्या काही महिन्यांत स्पष्ट होण्याची अपेक्षा आहे. पोलिस दलाचा निधी रोखणे किंवा ते बरखास्त करणे खात्रीलायकपणे घडेलच असे नाही. मुळात चौकशीची प्रक्रिया पुढील अनेक महिने चालण्याची शक्‍यता आहे. News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

June 08, 2020 0 Comments
via News Story Feeds https://ift.tt/2MTjzZX
Read More
Read more No comments:
By at No comments:
Labels: ,
ठेवींना विमा संरक्षण मिळण्यासाठी राज्य सहकारी पतसंस्था फेडरेशनने मांडला प्रस्ताव पुणे - राज्यातील सहकारी पतसंस्थांमधील ठेवींना विमा संरक्षण प्राप्त व्हावे, पतसंस्थांच्या ठेवी सुरक्षित ठिकाणी गुंतवणूक करता यावी आणि थकीत कर्जे वसुलीसाठी सहकारी पतसंस्थांची राज्यस्तरीय शिखर पतसंस्था असावी, असा प्रस्ताव महाराष्ट्र राज्य सहकारी पतसंस्था फेडरेशनने राज्य सरकारसमोर मांडला आहे. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप  पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे  क्लिक करा रिझर्व्ह बँकेच्या धोरणानुसार राज्यातील सहकारी आणि खासगी बँकांमधील पाच लाख रुपयांपर्यंतच्या ठेवींना विमा संरक्षण आहे. परंतु सहकारी पतसंस्थांमधील ठेवींना अद्याप विमा संरक्षण प्राप्त झालेले नाही. या संदर्भात राज्य सरकारने स्व. दीनदयाल उपाध्याय योजनेंतर्गत महाराष्ट्र सहकार विकास मंडळामार्फत (एमसीडीसी) संरक्षण देण्याबाबत प्रयत्न केले. त्यासाठी एमसीडीसीमध्ये पतसंस्थांनी गुंतवणूक करावी, असा सरकारचा प्रस्ताव होता.  तसेच, सरकारने नियामक मंडळ स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला. 'सीबीएसई'च्या विद्यार्थ्यांनो, परीक्षेचं टेन्शन घेऊ नका; ही बातमी वाचा! नियामक मंडळाकडे पतसंस्थांनी 0.05 टक्के रक्कम अंशदान म्हणून भरावी, असा प्रस्ताव पतसंस्थांना देण्यात आला होता. परंतु सहकारी पतसंस्थांवर नियंत्रण ठेवण्याचे अधिकार नियामक मंडळाप्रमाणे सहकार आयुक्तांना यापूर्वीच आहेत. शिवाय, अंशदानातून 50 कोटी रुपये जमा करून 1 लाख कोटींच्या ठेवींना संरक्षण कसे देणार, असा प्रश्न फेडरेशनने उपस्थित केला होता. फेडरेशनने राज्य सरकारच्या या दोन्ही प्रस्तावाला विरोध केल्यामुळे हा प्रयोग यशस्वी झाला नाही. त्यामुळे सहकारी पतसंस्थांना त्यांच्या ठेवी गुंतवणूक करण्यासाठी शिखर संस्था स्थापन करावी, असा प्रस्ताव फेडरेशनच्या वतीने देण्यात येणार आहे. या शिखर संस्थेच्या माध्यमातून थकीत कर्ज वसुली करण्यासोबतच पतसंस्थांच्या ठेवींना विमा संरक्षण देण्याबाबत प्रयत्न करण्यात येणार आहे.  - 'राष्ट्रवादी'तर्फे निबंध लेखन स्पर्धेचे आयोजन; विद्यार्थ्यांसोबत तज्ज्ञांसाठी सुवर्णसंधी! ठेवींच्या गुंतवणुकीसाठी शिखर पतसंस्था आवश्यक - लॉकडाऊनच्या कालावधीत सहकारी पतसंस्थामधील ठेवी कमी झालेल्या नाहीत. सहकारी पतसंस्थांना दरवर्षी जिल्हा सहकारी बँकांमध्ये राखीव निधी ठेवावा लागतो. परंतु काही जिल्हा सहकारी बँक अडचणीत आलेल्या आहेत. तसेच, शिवाजीराव भोसले सहकारी बँक, लोकसेवा सहकारी बँक, पेण अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक, पंजाब अँड महाराष्ट्र सहकारी बँक अशा काही सहकारी बँका आर्थिक अडचणीत आल्या आहेत. या बँकांमध्ये काही पतसंस्थांच्या ठेवी अडकल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर सहकारी पतसंस्थांच्या ठेवी सुरक्षित ठिकाणी गुंतवणूक करण्यासाठी सहकारी शिखर पतसंस्था असावी, असे राज्य सहकारी पतसंस्था फेडरेशनचे म्हणणे आहे. - विद्यार्थ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी; पुणे विद्यापीठ 'अशी' घेणार तोंडी परीक्षा! रिझर्व्ह बँकेच्या निर्णयामुळे सध्या कर्ज वसुली स्थगित आहे. त्यामुळे पतसंस्थांना जिल्हा बँकांमधील राखीव निधी काढण्याची परवानगी द्यावी. सहकारी पतसंस्थांच्या पारदर्शक कारभारासाठी सहकार विभागाकडून पोर्टल सुरू करण्यात यावे. तसेच, कर्ज वसुली दाखले ऑनलाइन मिळावेत.  - काका कोयटे, अध्यक्ष महाराष्ट्र राज्य सहकारी पतसंस्था फेडरेशन. राज्यातील एकूण पतसंस्था :  सुमारे 22 हजार (नागरी आणि पगारदार पतसंस्था) ठेवीदार : सुमारे एक कोटी ठेवी : एक लाख कोटी रुपये पुणे जिल्ह्यातील स्थिती - एकूण पतसंस्था 1400  ठेवी : सुमारे आठ हजार कोटी - राज्यातील शाळा सुरू करण्याबाबत आमदारांनी काय सल्ला दिला? वाचा सविस्तर! News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

ठेवींना विमा संरक्षण मिळण्यासाठी राज्य सहकारी पतसंस्था फेडरेशनने मांडला प्रस्ताव पुणे - राज्यातील सहकारी पतसंस्थांमधील ठेवींना विमा संरक्षण प्राप्त व्हावे, पतसंस्थांच्या ठेवी सुरक्षित ठिकाणी गुंतवणूक करता यावी आणि थकीत कर्जे वसुलीसाठी सहकारी पतसंस्थांची राज्यस्तरीय शिखर पतसंस्था असावी, असा प्रस्ताव महाराष्ट्र राज्य सहकारी पतसंस्था फेडरेशनने राज्य सरकारसमोर मांडला आहे. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप  पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे  क्लिक करा रिझर्व्ह बँकेच्या धोरणानुसार राज्यातील सहकारी आणि खासगी बँकांमधील पाच लाख रुपयांपर्यंतच्या ठेवींना विमा संरक्षण आहे. परंतु सहकारी पतसंस्थांमधील ठेवींना अद्याप विमा संरक्षण प्राप्त झालेले नाही. या संदर्भात राज्य सरकारने स्व. दीनदयाल उपाध्याय योजनेंतर्गत महाराष्ट्र सहकार विकास मंडळामार्फत (एमसीडीसी) संरक्षण देण्याबाबत प्रयत्न केले. त्यासाठी एमसीडीसीमध्ये पतसंस्थांनी गुंतवणूक करावी, असा सरकारचा प्रस्ताव होता.  तसेच, सरकारने नियामक मंडळ स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला. 'सीबीएसई'च्या विद्यार्थ्यांनो, परीक्षेचं टेन्शन घेऊ नका; ही बातमी वाचा! नियामक मंडळाकडे पतसंस्थांनी 0.05 टक्के रक्कम अंशदान म्हणून भरावी, असा प्रस्ताव पतसंस्थांना देण्यात आला होता. परंतु सहकारी पतसंस्थांवर नियंत्रण ठेवण्याचे अधिकार नियामक मंडळाप्रमाणे सहकार आयुक्तांना यापूर्वीच आहेत. शिवाय, अंशदानातून 50 कोटी रुपये जमा करून 1 लाख कोटींच्या ठेवींना संरक्षण कसे देणार, असा प्रश्न फेडरेशनने उपस्थित केला होता. फेडरेशनने राज्य सरकारच्या या दोन्ही प्रस्तावाला विरोध केल्यामुळे हा प्रयोग यशस्वी झाला नाही. त्यामुळे सहकारी पतसंस्थांना त्यांच्या ठेवी गुंतवणूक करण्यासाठी शिखर संस्था स्थापन करावी, असा प्रस्ताव फेडरेशनच्या वतीने देण्यात येणार आहे. या शिखर संस्थेच्या माध्यमातून थकीत कर्ज वसुली करण्यासोबतच पतसंस्थांच्या ठेवींना विमा संरक्षण देण्याबाबत प्रयत्न करण्यात येणार आहे.  - 'राष्ट्रवादी'तर्फे निबंध लेखन स्पर्धेचे आयोजन; विद्यार्थ्यांसोबत तज्ज्ञांसाठी सुवर्णसंधी! ठेवींच्या गुंतवणुकीसाठी शिखर पतसंस्था आवश्यक - लॉकडाऊनच्या कालावधीत सहकारी पतसंस्थामधील ठेवी कमी झालेल्या नाहीत. सहकारी पतसंस्थांना दरवर्षी जिल्हा सहकारी बँकांमध्ये राखीव निधी ठेवावा लागतो. परंतु काही जिल्हा सहकारी बँक अडचणीत आलेल्या आहेत. तसेच, शिवाजीराव भोसले सहकारी बँक, लोकसेवा सहकारी बँक, पेण अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक, पंजाब अँड महाराष्ट्र सहकारी बँक अशा काही सहकारी बँका आर्थिक अडचणीत आल्या आहेत. या बँकांमध्ये काही पतसंस्थांच्या ठेवी अडकल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर सहकारी पतसंस्थांच्या ठेवी सुरक्षित ठिकाणी गुंतवणूक करण्यासाठी सहकारी शिखर पतसंस्था असावी, असे राज्य सहकारी पतसंस्था फेडरेशनचे म्हणणे आहे. - विद्यार्थ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी; पुणे विद्यापीठ 'अशी' घेणार तोंडी परीक्षा! रिझर्व्ह बँकेच्या निर्णयामुळे सध्या कर्ज वसुली स्थगित आहे. त्यामुळे पतसंस्थांना जिल्हा बँकांमधील राखीव निधी काढण्याची परवानगी द्यावी. सहकारी पतसंस्थांच्या पारदर्शक कारभारासाठी सहकार विभागाकडून पोर्टल सुरू करण्यात यावे. तसेच, कर्ज वसुली दाखले ऑनलाइन मिळावेत.  - काका कोयटे, अध्यक्ष महाराष्ट्र राज्य सहकारी पतसंस्था फेडरेशन. राज्यातील एकूण पतसंस्था :  सुमारे 22 हजार (नागरी आणि पगारदार पतसंस्था) ठेवीदार : सुमारे एक कोटी ठेवी : एक लाख कोटी रुपये पुणे जिल्ह्यातील स्थिती - एकूण पतसंस्था 1400  ठेवी : सुमारे आठ हजार कोटी - राज्यातील शाळा सुरू करण्याबाबत आमदारांनी काय सल्ला दिला? वाचा सविस्तर! News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

June 08, 2020 0 Comments
via News Story Feeds https://ift.tt/3dLKwKM
Read More
Read more No comments:
By at No comments:
Labels: ,
कोरोनाला रोखणारे तैवानी मॉडेल बीजिंग - चीनमधील ज्या वुहान शहरात कोरोनाचा उद्रेक झाला त्या शहरापासून तैवानची राजधानी तैपेई केवळ साडेनऊशे किलोमीटर अंतरावर आहे तर अमेरिकेतील न्यूयॉर्क हे शहर बारा हजार किलोमीटरपेक्षाही अधिक अंतरावर. अमेरिकेची वाताहत झाली असताना छोट्याश्या  तैवानने चमत्कार केला. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप  पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे  क्लिक करा येथील संसर्ग तर कमी झालाच आहे पण मृतांचा आकडाही जेमतेमच आहे. तैवानमध्ये ४५३ लोकांना बाधा झाली असून फक्त सातजण मरण पावले आहेत.  विशेष म्हणजे तैवानने  केवळ शाळा, महाविद्यालये आणि सार्वजनिक सण समारंभांना काही काळासाठी ब्रेक लावला होता. याचे  सारे श्रेय जाते ते  या देशाच्या पहिल्या महिला राष्ट्रपती साई वेन्ग इन यांना. पुढील पंचसूत्रीच्या आधारावर त्यांनी ही लढाई यशस्वीरित्या जिंकून दाखविली. यामुळे अन्य देश आता तैवानच्या प्रेमात पडले असून याच मॉडेलचा सर्वत्र अवलंब केला जावा म्हणून कॅनडा, इस्राईल, जर्मनी आणि अमेरिकेने देखील याच मॉडेलचा आग्रह धरला आहे. भारतात तब्बल ७ हजार कोटींची गुंतवणूक; कसा टाकणार चीनी वस्तूंवर बहिष्कार? News Story Feeds https://ift.tt/2zgtx4j

कोरोनाला रोखणारे तैवानी मॉडेल बीजिंग - चीनमधील ज्या वुहान शहरात कोरोनाचा उद्रेक झाला त्या शहरापासून तैवानची राजधानी तैपेई केवळ साडेनऊशे किलोमीटर अंतरावर आहे तर अमेरिकेतील न्यूयॉर्क हे शहर बारा हजार किलोमीटरपेक्षाही अधिक अंतरावर. अमेरिकेची वाताहत झाली असताना छोट्याश्या  तैवानने चमत्कार केला. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप  पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे  क्लिक करा येथील संसर्ग तर कमी झालाच आहे पण मृतांचा आकडाही जेमतेमच आहे. तैवानमध्ये ४५३ लोकांना बाधा झाली असून फक्त सातजण मरण पावले आहेत.  विशेष म्हणजे तैवानने  केवळ शाळा, महाविद्यालये आणि सार्वजनिक सण समारंभांना काही काळासाठी ब्रेक लावला होता. याचे  सारे श्रेय जाते ते  या देशाच्या पहिल्या महिला राष्ट्रपती साई वेन्ग इन यांना. पुढील पंचसूत्रीच्या आधारावर त्यांनी ही लढाई यशस्वीरित्या जिंकून दाखविली. यामुळे अन्य देश आता तैवानच्या प्रेमात पडले असून याच मॉडेलचा सर्वत्र अवलंब केला जावा म्हणून कॅनडा, इस्राईल, जर्मनी आणि अमेरिकेने देखील याच मॉडेलचा आग्रह धरला आहे. भारतात तब्बल ७ हजार कोटींची गुंतवणूक; कसा टाकणार चीनी वस्तूंवर बहिष्कार? News Story Feeds https://ift.tt/2zgtx4j

June 08, 2020 0 Comments
via News Story Feeds https://ift.tt/2YltaxY
Read More
Read more No comments:
By at No comments:
Labels: ,
इराक में क्रैश हुआ अमेरिकी सेना का C-130 विमान, चार सैनिक घायल https://ift.tt/2MTkidD
By at No comments:
Labels: ,

Sunday, June 7, 2020

कोरोना के इलाज पर केजरीवाल सरकार का फैसला विभाजनकारीः केशव प्रसाद मौर्य https://ift.tt/30izBnT
By at No comments:
Labels: ,
खालिस्तान पर घमासान, BJP बोली- अकाल तख्त प्रमुख का बयान दुर्भाग्यपूर्ण https://ift.tt/30hErBJ
By at No comments:
Labels: ,
सरकार की जानकारी के बिना ऐसे शुरू हुई थी दौलत बेग ओल्डी हवाई पट्टी https://ift.tt/377vi0b
By at No comments:
Labels: ,
सोनू सूदकडे मदतीची मागणी करणारे ट्वीट डिलीट होतायत, हे आहे कारण
By at No comments:
Labels:
लॉकडाऊन 5: आजपासून देश अनलॉक होतोय, मंदिरं-हॉटेलं उघडणार
By at No comments:
Labels: ,
मुंबईतील खासगी कार्यालयं सुरू, पण प्रवास कसा करायचा हा प्रश्नच : #5मोठ्याबातम्या
By at No comments:
Labels: ,