Click Live News Short news on Mobile 2019.....

Breaking

+91-9021621040
" If you want to make your portfolio website / business related website / other informative website you may contact us on above given cotact details......

Sunday, June 7, 2020

कोरोना के इलाज पर केजरीवाल सरकार का फैसला विभाजनकारीः केशव प्रसाद मौर्य https://ift.tt/30izBnT
By at No comments:
Labels: ,
खालिस्तान पर घमासान, BJP बोली- अकाल तख्त प्रमुख का बयान दुर्भाग्यपूर्ण https://ift.tt/30hErBJ
By at No comments:
Labels: ,
सरकार की जानकारी के बिना ऐसे शुरू हुई थी दौलत बेग ओल्डी हवाई पट्टी https://ift.tt/377vi0b
By at No comments:
Labels: ,
सोनू सूदकडे मदतीची मागणी करणारे ट्वीट डिलीट होतायत, हे आहे कारण
By at No comments:
Labels:
लॉकडाऊन 5: आजपासून देश अनलॉक होतोय, मंदिरं-हॉटेलं उघडणार
By at No comments:
Labels: ,
मुंबईतील खासगी कार्यालयं सुरू, पण प्रवास कसा करायचा हा प्रश्नच : #5मोठ्याबातम्या
By at No comments:
Labels: ,
Coronavirus : कोविड-19 पासून संरक्षण देणारी आरोग्य पॉलिसी निवडताना कोविड-19 च्या वाढत्या  प्रसाराच्या पार्श्वभूमीवर आरोग्य विमा घेणाऱ्यांच्या संख्येत मोठी वाढ झाली आहे. मात्र पॉलिसी घेताना कोणत्या गोष्टी विचारात घ्याव्यात आणि ज्यांच्याकडे अगोदरच आरोग्य विमा पॉलिसी आहे, त्यांना कोविड19 आजाराच्या समावेशाबद्दल अनेक शंका असल्याने विश्वासार्ह सल्ल्यासाठी "सकाळ बीमा' आहे आपल्यासोबत आहे.  नव्या-जुन्या अशा सर्व पॉलिसीधारकांच्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी प्रश्नोत्तराच्या माध्यमातून "सकाळ बीमा' हा प्रयत्न करत आहे : कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर आरोग्य विम्याची गरज का? दीर्घकालीन लॉकडाउनचा पर्याय व्यावहारिकदृष्ट्या योग्य नसल्याने दैनंदिन उपजीविकेसाठी आपल्या सर्वांनाच घराबहेर घराबाहेर पडावे लागत आहे. मात्र, संसर्गजन्य आजार असलेल्या कोरोनावर अजून कोणत्याही प्रकारची लस किंवा औषध विकसित झालेले नाही. परिणामी कोरोना संसर्गापासून दूर राहण्यासाठी मास्क, हातांची स्वछता, सुरक्षित अंतर राखणे हेच यावरील प्रमुख उपाय आहेत. मात्र, एकंदरीत कोरोनाचे स्वरूप पाहता संसर्गाचे प्रमाण वाढत आहे अशावेळी संपूर्ण कुटुंबाच्या संरक्षणासाठी आरोग्य विमा असणे महत्त्वाचे झाले आहे. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप विद्यमान पॉलिसीमध्ये कोविड19 आजाराचा समावेश आहे का? कोविड 19 हा श्वसनाशी संबंधित आजार असल्याने आणि विमा नियामक संस्था "आयआरडीए'ने सर्व आरोग्य विमा पॉलिसींमध्ये कोविड 19 चा समावेश करण्याच्या सूचना विमा कंपन्यांना दिल्या असल्याने विद्यमान आरोग्य विमा पॉलिसींमध्ये कोविड 19 पासून देखील संरक्षण मिळते. नव्याने पॉलिसी घेऊ इच्छिणारे पॉलिसी घेताना कोरोनाबाधित असू नये ही महत्त्वाची अट आहे. कोविड 19 संरक्षणाअंतर्गत कोणत्या बाबींचा समावेश आहे? आरोग्य विमा घेणाऱ्या पॉलिसीधारकाला कोविड 19 संबंधित सर्व उपचारांवर संरक्षण मिळणार आहे. जसे की, रुग्णालयातील उपचार, प्रि-हॉस्पिटॅलायझेशन- पोस्ट हॉस्पिटॅलायझेशन, अँब्युलन्स चार्जेस. हेही वाचा : नव्याने सुरुवात करण्याची हीच संधी कोविडची टेस्टिंग /चाचणी करण्यासाठी येणार खर्च देखील यात समाविष्ट आहे का? नाही. चाचणीचा समावेश डायग्नॉस्टिक / निदान खर्चाअंतर्गत होत असल्याने त्या खर्चावर संरक्षण मिळत नाही. परंतु, जर रुग्णाची चाचणी पॉझिटिव्ह येऊन त्याला रुग्णालयात दाखल केले तर, प्री हॉस्पिटॅलायझेशनअंतर्गत या रकमेवर देखील संरक्षण मिळते. त्याशिवाय, ज्या आरोग्य विमा पॉलिसींमध्ये ओपीडी (बाह्यरुग्ण विभाग) खर्च समाविष्ट आहे अशा पॉलिसीअंतर्गत देखील डायग्नॉस्टिक खर्च मिळू शकतो. 'एसआयपी', गुंतवणुकीचा सोपा पण समृद्ध मार्ग पॉलिसीमध्ये क्वारंटाईन कालावधी संरक्षित /कव्हर केला जातो का? होय. अधिकृत वैद्यकीय अधिकाऱ्याच्या सूचनेनुसार कोविड केंद्रात / कोविड रुग्णालयात क्वारंटाईन करण्यात आलेल्या प्रकरणांमध्ये क्वारंटाईन कालावधी कव्हर केला जातो. मात्र, होम क्वारंटाईन किंवा कोविड केंद्रांव्यतिरिक्त इतर ठिकाणी केलेल्या क्वारंटाईनला संरक्षण मिळत नाही. शिवाय कॅशलेस सुविधा आहे  इतर लेख व बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा कोविड 19 उपचारासाठी अंदाजे किंमत खर्च येऊ शकतो? उपचारासाठी साधारण 15 दिवसांचा कालावधी गृहीत धरून महानगरे म्हणजेच टियर-1 शहरांमधील खासगी रुग्णालयात 5 लाख रुपयांपर्यंतचा खर्च येऊ शकतो. तर, टियर-3 शहरे म्हणजे ग्रामीण आणि निम्न शहरी भागात हा खर्च दोन लाख रुपयांपर्यंत जाऊ शकतो. तथापि, मधुमेह, बीपी, ह्रदयाशी संबंधित इतर आजार असणाऱ्यांसाठी या खर्चात वाढ होऊन तो 15 ते 20 लाख रुपयांपर्यंत देखील येऊ शकतो. कोविड 19 ला संरक्षण देऊ शकणाऱ्या स्वतंत्र विमा पॉलिसी आहेत का ? होय. अनेक कंपन्यांनी कोविड 19 संबंधित स्वतंत्र  आरोग्य विमा पॉलिसी बाजारात आणल्या आहेत. याविषयीची अधिक माहिती  जाणून घेण्यासाठी आमच्या 'पॉईंट ऑफ सेल्स पर्सन'ला संपर्क करण्यासाठी  73508 - 73508 या क्रमांकावर  मिस्ड काॅल द्या. योग्य विमा पॉलिसी निवडताना घ्यावयाची काळजी: * आयपीडी (इन पेशंट डिपार्टमेंट) खर्चाबरोबरच डायग्नॉस्टिक खर्चाचा समावेश व्हावा यासाठी ओपीडी (बाह्य रुग्ण विभाग) खर्चाचा समावेश. * कव्हरेज अमाऊंट : शहर आणि रुग्णाच्या आजारानुसार 2 लाख ते 20 लाख रुपये. * को -पेमेंट / रूम रेंट : को -पेमेंटचा पर्याय असलेली पॉलिसी निवडू नये. रूम रेंट / खोली भाड्यासाठी मर्यादा नाहीत याची खबरदारी घ्यावी. *कंझ्यूमेबल खर्चाचा समावेश असणारी पॉलिसी निवडावी. News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

Coronavirus : कोविड-19 पासून संरक्षण देणारी आरोग्य पॉलिसी निवडताना कोविड-19 च्या वाढत्या  प्रसाराच्या पार्श्वभूमीवर आरोग्य विमा घेणाऱ्यांच्या संख्येत मोठी वाढ झाली आहे. मात्र पॉलिसी घेताना कोणत्या गोष्टी विचारात घ्याव्यात आणि ज्यांच्याकडे अगोदरच आरोग्य विमा पॉलिसी आहे, त्यांना कोविड19 आजाराच्या समावेशाबद्दल अनेक शंका असल्याने विश्वासार्ह सल्ल्यासाठी "सकाळ बीमा' आहे आपल्यासोबत आहे.  नव्या-जुन्या अशा सर्व पॉलिसीधारकांच्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी प्रश्नोत्तराच्या माध्यमातून "सकाळ बीमा' हा प्रयत्न करत आहे : कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर आरोग्य विम्याची गरज का? दीर्घकालीन लॉकडाउनचा पर्याय व्यावहारिकदृष्ट्या योग्य नसल्याने दैनंदिन उपजीविकेसाठी आपल्या सर्वांनाच घराबहेर घराबाहेर पडावे लागत आहे. मात्र, संसर्गजन्य आजार असलेल्या कोरोनावर अजून कोणत्याही प्रकारची लस किंवा औषध विकसित झालेले नाही. परिणामी कोरोना संसर्गापासून दूर राहण्यासाठी मास्क, हातांची स्वछता, सुरक्षित अंतर राखणे हेच यावरील प्रमुख उपाय आहेत. मात्र, एकंदरीत कोरोनाचे स्वरूप पाहता संसर्गाचे प्रमाण वाढत आहे अशावेळी संपूर्ण कुटुंबाच्या संरक्षणासाठी आरोग्य विमा असणे महत्त्वाचे झाले आहे. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप विद्यमान पॉलिसीमध्ये कोविड19 आजाराचा समावेश आहे का? कोविड 19 हा श्वसनाशी संबंधित आजार असल्याने आणि विमा नियामक संस्था "आयआरडीए'ने सर्व आरोग्य विमा पॉलिसींमध्ये कोविड 19 चा समावेश करण्याच्या सूचना विमा कंपन्यांना दिल्या असल्याने विद्यमान आरोग्य विमा पॉलिसींमध्ये कोविड 19 पासून देखील संरक्षण मिळते. नव्याने पॉलिसी घेऊ इच्छिणारे पॉलिसी घेताना कोरोनाबाधित असू नये ही महत्त्वाची अट आहे. कोविड 19 संरक्षणाअंतर्गत कोणत्या बाबींचा समावेश आहे? आरोग्य विमा घेणाऱ्या पॉलिसीधारकाला कोविड 19 संबंधित सर्व उपचारांवर संरक्षण मिळणार आहे. जसे की, रुग्णालयातील उपचार, प्रि-हॉस्पिटॅलायझेशन- पोस्ट हॉस्पिटॅलायझेशन, अँब्युलन्स चार्जेस. हेही वाचा : नव्याने सुरुवात करण्याची हीच संधी कोविडची टेस्टिंग /चाचणी करण्यासाठी येणार खर्च देखील यात समाविष्ट आहे का? नाही. चाचणीचा समावेश डायग्नॉस्टिक / निदान खर्चाअंतर्गत होत असल्याने त्या खर्चावर संरक्षण मिळत नाही. परंतु, जर रुग्णाची चाचणी पॉझिटिव्ह येऊन त्याला रुग्णालयात दाखल केले तर, प्री हॉस्पिटॅलायझेशनअंतर्गत या रकमेवर देखील संरक्षण मिळते. त्याशिवाय, ज्या आरोग्य विमा पॉलिसींमध्ये ओपीडी (बाह्यरुग्ण विभाग) खर्च समाविष्ट आहे अशा पॉलिसीअंतर्गत देखील डायग्नॉस्टिक खर्च मिळू शकतो. 'एसआयपी', गुंतवणुकीचा सोपा पण समृद्ध मार्ग पॉलिसीमध्ये क्वारंटाईन कालावधी संरक्षित /कव्हर केला जातो का? होय. अधिकृत वैद्यकीय अधिकाऱ्याच्या सूचनेनुसार कोविड केंद्रात / कोविड रुग्णालयात क्वारंटाईन करण्यात आलेल्या प्रकरणांमध्ये क्वारंटाईन कालावधी कव्हर केला जातो. मात्र, होम क्वारंटाईन किंवा कोविड केंद्रांव्यतिरिक्त इतर ठिकाणी केलेल्या क्वारंटाईनला संरक्षण मिळत नाही. शिवाय कॅशलेस सुविधा आहे  इतर लेख व बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा कोविड 19 उपचारासाठी अंदाजे किंमत खर्च येऊ शकतो? उपचारासाठी साधारण 15 दिवसांचा कालावधी गृहीत धरून महानगरे म्हणजेच टियर-1 शहरांमधील खासगी रुग्णालयात 5 लाख रुपयांपर्यंतचा खर्च येऊ शकतो. तर, टियर-3 शहरे म्हणजे ग्रामीण आणि निम्न शहरी भागात हा खर्च दोन लाख रुपयांपर्यंत जाऊ शकतो. तथापि, मधुमेह, बीपी, ह्रदयाशी संबंधित इतर आजार असणाऱ्यांसाठी या खर्चात वाढ होऊन तो 15 ते 20 लाख रुपयांपर्यंत देखील येऊ शकतो. कोविड 19 ला संरक्षण देऊ शकणाऱ्या स्वतंत्र विमा पॉलिसी आहेत का ? होय. अनेक कंपन्यांनी कोविड 19 संबंधित स्वतंत्र  आरोग्य विमा पॉलिसी बाजारात आणल्या आहेत. याविषयीची अधिक माहिती  जाणून घेण्यासाठी आमच्या 'पॉईंट ऑफ सेल्स पर्सन'ला संपर्क करण्यासाठी  73508 - 73508 या क्रमांकावर  मिस्ड काॅल द्या. योग्य विमा पॉलिसी निवडताना घ्यावयाची काळजी: * आयपीडी (इन पेशंट डिपार्टमेंट) खर्चाबरोबरच डायग्नॉस्टिक खर्चाचा समावेश व्हावा यासाठी ओपीडी (बाह्य रुग्ण विभाग) खर्चाचा समावेश. * कव्हरेज अमाऊंट : शहर आणि रुग्णाच्या आजारानुसार 2 लाख ते 20 लाख रुपये. * को -पेमेंट / रूम रेंट : को -पेमेंटचा पर्याय असलेली पॉलिसी निवडू नये. रूम रेंट / खोली भाड्यासाठी मर्यादा नाहीत याची खबरदारी घ्यावी. *कंझ्यूमेबल खर्चाचा समावेश असणारी पॉलिसी निवडावी. News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

June 07, 2020 0 Comments
via News Story Feeds https://ift.tt/2A4YclA
Read More
Read more No comments:
By at No comments:
Labels: ,
ज्येष्ठांमध्ये नैराश्‍याची भावना; ही आहेत कारणे... नागपूर : सेवानिवृत्तीनंतर समाधानकारक जगता यावे म्हणून पोटाला चिमटा काढून बॅंकेत पुंजी जमा केली. त्यातून येणाऱ्या व्याजावर ज्येष्ठांची दिनचर्या चालू होती. कोरोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावामुळे देशाचा विकासदर उणे राहण्याचा अंदाज रिझर्व्ह बॅंकेने वर्तविला. त्यामुळे व्याजदर कमी केले. परिणामी, राष्ट्रीयीकृत बॅंक खात्यातील गुंतवणुकीवरील व्याजदरात मोठी कपात झाल्याने समाधानकारक व्याज मिळत नसल्याने ज्येष्ठांमध्ये नैराश्‍याची भावना आहे.  22 मार्चपासून देशपातळीवर लॉकडाउन झाले अन्‌ अवघे उद्योग क्षेत्र थांबले. त्याची झळ केवळ मोठ्या उद्योगांना नव्हे तर छोट्या व्यावसायिकांना बसली. त्यातच केंद्र सरकारने सर्वच शासकीय गुंतवणुकीवरील व्याजदरात मोठ्या प्रमाणावर कपात केली. त्यामुळे राष्ट्रीयीकृत बॅंकांसह इतर बॅंकांमधील व्याजदरात घट झाली. सेवानिवृत्तीनंतर मिळालेल्या आणि गोळा केलेल्या रकमेतून मिळणाऱ्या व्याजावर पुढील जीवन जगणे सुरू होते. देशाची अर्थव्यवस्था अडचणीत असतानाच कोरोनाचा प्रादुर्भाव झाला आणि अर्थव्यवस्थेचा आलेख तळाला जाऊ लागला. त्याला सावरण्यासाठी रिझर्व्ह बॅंकेने बॅंकेच्या व्याजाचे दर कमी करण्याचा निर्णय घेतला. हाच निर्णय ज्येष्ठांच्या अंगाशी आला.  हेही वाचा : रात्री घरी उशिरा पोहोचल्याने घरचे रागावले; मग त्या मुलींनी घेतला हा निर्णय... गुंतवणुकीसाठी सर्वसामान्यांचा ओढा राष्ट्रीयीकृत बॅंकांसोबतच टपाल खात्यातील गुंतवणुकीकडे आहे. मात्र, ढासळत्या व्याजदराचा फटका या खात्याच्या गुंतवणुकीला बसला. सर्वसामान्यांमध्ये लोकप्रिय असलेल्या रिकरिंग डिपॉझिटवरील (आर.डी.) व्याजदरातच मोठी घट झाली. त्यामुळे जगावे कसे, असा प्रश्‍न ज्येष्ठांना पडला आहे.  टपाल खात्यातील प्रचलित व्याजदर (1 एप्रिलपासून)-  1) रिकरिंग डिपॉझिट- 5. 8 टक्के  2) मासिक प्राप्ती योजना- 6.6  3) पाच वर्षीय टाईम डिपॉझिट- 6.7  4) राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्रे- 6.8  5) किसान विकास पत्रे- 6.9  6) पीपीएफ- 7.1  राष्ट्रीयीकृत बॅंकांमधील सरासरी व्याजदर-  1) मुदत ठेव- 5.5 टक्के  2) बचत खाते- 3.3 टक्के  3) चालू खाते- व्याज नाही.  ज्येष्ठ नागरिक- 8.5  सहकारी बॅंकांमधील सरासरी व्याजदर-  1) सेव्हिंग- 4 टक्के  2) मुदत ठेव- 7.25 टक्के  3) ज्येष्ठांसाठी- 7.75 टक्के    सेवानिवृत्तीनंतर बॅंकेतील ठेवीतून मिळणाऱ्या व्याजावर दिनचर्या चालविणारे ज्येष्ठ नागरिक व्याजदर कमी झाल्याने अडचणीत सापडले आहेत. सेवानिवृत्तांनी पुढील जीवन कसे जगावे, असा प्रश्‍न अनेकांना पडला आहे. कोरोनामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा डोलारा कोसळल्याने व्याजाचे दर कमी केले. हे मान्य आहे. मात्र, सेवानिवृत्तीनंतर आरोग्य समस्यांसह दिनचर्या केलेल्या गुंतवणुकीतून पूर्ण करता येत नसेल तर ठेवी काय कामाच्या.  -विजय काटे, अध्यक्ष, दक्षिण-पश्‍चिम ज्येष्ठ नागरिक संघ, नागपूर    News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

ज्येष्ठांमध्ये नैराश्‍याची भावना; ही आहेत कारणे... नागपूर : सेवानिवृत्तीनंतर समाधानकारक जगता यावे म्हणून पोटाला चिमटा काढून बॅंकेत पुंजी जमा केली. त्यातून येणाऱ्या व्याजावर ज्येष्ठांची दिनचर्या चालू होती. कोरोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावामुळे देशाचा विकासदर उणे राहण्याचा अंदाज रिझर्व्ह बॅंकेने वर्तविला. त्यामुळे व्याजदर कमी केले. परिणामी, राष्ट्रीयीकृत बॅंक खात्यातील गुंतवणुकीवरील व्याजदरात मोठी कपात झाल्याने समाधानकारक व्याज मिळत नसल्याने ज्येष्ठांमध्ये नैराश्‍याची भावना आहे.  22 मार्चपासून देशपातळीवर लॉकडाउन झाले अन्‌ अवघे उद्योग क्षेत्र थांबले. त्याची झळ केवळ मोठ्या उद्योगांना नव्हे तर छोट्या व्यावसायिकांना बसली. त्यातच केंद्र सरकारने सर्वच शासकीय गुंतवणुकीवरील व्याजदरात मोठ्या प्रमाणावर कपात केली. त्यामुळे राष्ट्रीयीकृत बॅंकांसह इतर बॅंकांमधील व्याजदरात घट झाली. सेवानिवृत्तीनंतर मिळालेल्या आणि गोळा केलेल्या रकमेतून मिळणाऱ्या व्याजावर पुढील जीवन जगणे सुरू होते. देशाची अर्थव्यवस्था अडचणीत असतानाच कोरोनाचा प्रादुर्भाव झाला आणि अर्थव्यवस्थेचा आलेख तळाला जाऊ लागला. त्याला सावरण्यासाठी रिझर्व्ह बॅंकेने बॅंकेच्या व्याजाचे दर कमी करण्याचा निर्णय घेतला. हाच निर्णय ज्येष्ठांच्या अंगाशी आला.  हेही वाचा : रात्री घरी उशिरा पोहोचल्याने घरचे रागावले; मग त्या मुलींनी घेतला हा निर्णय... गुंतवणुकीसाठी सर्वसामान्यांचा ओढा राष्ट्रीयीकृत बॅंकांसोबतच टपाल खात्यातील गुंतवणुकीकडे आहे. मात्र, ढासळत्या व्याजदराचा फटका या खात्याच्या गुंतवणुकीला बसला. सर्वसामान्यांमध्ये लोकप्रिय असलेल्या रिकरिंग डिपॉझिटवरील (आर.डी.) व्याजदरातच मोठी घट झाली. त्यामुळे जगावे कसे, असा प्रश्‍न ज्येष्ठांना पडला आहे.  टपाल खात्यातील प्रचलित व्याजदर (1 एप्रिलपासून)-  1) रिकरिंग डिपॉझिट- 5. 8 टक्के  2) मासिक प्राप्ती योजना- 6.6  3) पाच वर्षीय टाईम डिपॉझिट- 6.7  4) राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्रे- 6.8  5) किसान विकास पत्रे- 6.9  6) पीपीएफ- 7.1  राष्ट्रीयीकृत बॅंकांमधील सरासरी व्याजदर-  1) मुदत ठेव- 5.5 टक्के  2) बचत खाते- 3.3 टक्के  3) चालू खाते- व्याज नाही.  ज्येष्ठ नागरिक- 8.5  सहकारी बॅंकांमधील सरासरी व्याजदर-  1) सेव्हिंग- 4 टक्के  2) मुदत ठेव- 7.25 टक्के  3) ज्येष्ठांसाठी- 7.75 टक्के    सेवानिवृत्तीनंतर बॅंकेतील ठेवीतून मिळणाऱ्या व्याजावर दिनचर्या चालविणारे ज्येष्ठ नागरिक व्याजदर कमी झाल्याने अडचणीत सापडले आहेत. सेवानिवृत्तांनी पुढील जीवन कसे जगावे, असा प्रश्‍न अनेकांना पडला आहे. कोरोनामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा डोलारा कोसळल्याने व्याजाचे दर कमी केले. हे मान्य आहे. मात्र, सेवानिवृत्तीनंतर आरोग्य समस्यांसह दिनचर्या केलेल्या गुंतवणुकीतून पूर्ण करता येत नसेल तर ठेवी काय कामाच्या.  -विजय काटे, अध्यक्ष, दक्षिण-पश्‍चिम ज्येष्ठ नागरिक संघ, नागपूर    News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

June 07, 2020 0 Comments
via News Story Feeds https://ift.tt/2MFqDsI
Read More
Read more No comments:
By at No comments:
Labels: ,
रात्रशाळा अडचणीत, शिक्षक-कर्मचाऱ्यांवर बेरोजगार होण्याची वेळ नागपूर  : होतकरू विद्यार्थ्यांसाठी वरदान ठरलेल्या रात्रशाळांना आता करोनाचा फटका बसण्याची दाट शक्‍यता निर्माण झालेली आहे. जिल्हापरिषदा, नगरपालिकांमध्ये विद्यार्थी संख्या घटण्याची चिन्हे असताना, आता रात्रशाळांवरही विद्यार्थी कमी होण्याचे संकट निर्माण झाले आहे. टाळेबंदीत रोजगार गेल्याने अनेक विद्यार्थी शाळेत प्रवेश घेतील काय? हा प्रश्‍न आहे. यामुळे या शाळांमधीलही शिक्षक व कर्मचाऱ्यांवर बेरोजगार होण्याची वेळ येणार आहे. राज्यात 250 रात्रशाळा असून त्यामध्ये  हजारावर शिक्षक व कर्मचारी कार्यरत आहेत. विभागात 14 रात्रशाळा तर एकट्या नागपुरात 12 रात्रशाळांचा समावेश आहे. त्यात अडीचशे शिक्षक व कर्मचारी कार्यरत असून जवळपास एक हजारावर मुले शिकतात. काम करुन शिकता यावे यासाठी रात्रशाळांची सुरुवात करण्यात आली. शहरासह ग्रामीण भागातील होतकरू तरुणांना त्याचा बराच फायदा होतो. मात्र, गेल्या अडीच महिन्यांपासून करोनाचे संकट राज्यासह देशावर आहे. यामुळे शाळा-महाविद्यालये बंद करण्यात आलीत. हेही वाचा : लॉकडाऊन शिथिल होताच गुन्हेगार सैराट, मॉर्निंग वॉक दरम्यान घडली ही घटना अद्याप शाळांच्या प्रवेशाची तारीख निश्‍चित करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे रात्रशाळेत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्याही प्रवेशाबाबत संकट कायम आहे. विशेष म्हणजे टाळेबंदीमुळे अनेकांचे रोजगार गेले आहेत. रात्रशाळेत प्रवेश घेणारे विद्यार्थी जवळपास परिस्थितीनुसार शिक्षण घेत असल्याने सध्याची आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेता, तरुणांकडे नोकरीच उपलब्ध नसल्याने प्रवेश आणि शिकण्याचे पैसे आणायचे कुठून हा प्रश्‍न आहे. मात्र, याचा फटका रात्रशाळांना बसणार आहे. अनेक शाळा विद्यार्थी संख्येअभावी बंद पडणार असल्याने यामध्ये काम करणारे शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांवर अतिरिक्त होण्याची पाळी येणार आहे. राज्यातील शाळा 250 नागपूर विभाग - 14 नागपूर - 14 शिक्षक व कर्मचारी - 1000 हजार नागपूर 150 करोनामुळे अनेकांवर बेरोजगारीची कुऱ्हाड कोसळली आहे. त्यात अशा परिस्थितीमध्ये होतकरू मुले शिक्षणापेक्षा रोजगाराला प्राधान्य देतील. त्यामुळे रात्रशाळांना विद्यार्थी मिळणे कठीण होणार आहे. याचा फटका शाळा व्यवस्थापनावर पडण्याची शक्‍यता आहे. सुनील ठाणेकर, अध्यक्ष, रात्रशाळा कृती समिती   News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

रात्रशाळा अडचणीत, शिक्षक-कर्मचाऱ्यांवर बेरोजगार होण्याची वेळ नागपूर  : होतकरू विद्यार्थ्यांसाठी वरदान ठरलेल्या रात्रशाळांना आता करोनाचा फटका बसण्याची दाट शक्‍यता निर्माण झालेली आहे. जिल्हापरिषदा, नगरपालिकांमध्ये विद्यार्थी संख्या घटण्याची चिन्हे असताना, आता रात्रशाळांवरही विद्यार्थी कमी होण्याचे संकट निर्माण झाले आहे. टाळेबंदीत रोजगार गेल्याने अनेक विद्यार्थी शाळेत प्रवेश घेतील काय? हा प्रश्‍न आहे. यामुळे या शाळांमधीलही शिक्षक व कर्मचाऱ्यांवर बेरोजगार होण्याची वेळ येणार आहे. राज्यात 250 रात्रशाळा असून त्यामध्ये  हजारावर शिक्षक व कर्मचारी कार्यरत आहेत. विभागात 14 रात्रशाळा तर एकट्या नागपुरात 12 रात्रशाळांचा समावेश आहे. त्यात अडीचशे शिक्षक व कर्मचारी कार्यरत असून जवळपास एक हजारावर मुले शिकतात. काम करुन शिकता यावे यासाठी रात्रशाळांची सुरुवात करण्यात आली. शहरासह ग्रामीण भागातील होतकरू तरुणांना त्याचा बराच फायदा होतो. मात्र, गेल्या अडीच महिन्यांपासून करोनाचे संकट राज्यासह देशावर आहे. यामुळे शाळा-महाविद्यालये बंद करण्यात आलीत. हेही वाचा : लॉकडाऊन शिथिल होताच गुन्हेगार सैराट, मॉर्निंग वॉक दरम्यान घडली ही घटना अद्याप शाळांच्या प्रवेशाची तारीख निश्‍चित करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे रात्रशाळेत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्याही प्रवेशाबाबत संकट कायम आहे. विशेष म्हणजे टाळेबंदीमुळे अनेकांचे रोजगार गेले आहेत. रात्रशाळेत प्रवेश घेणारे विद्यार्थी जवळपास परिस्थितीनुसार शिक्षण घेत असल्याने सध्याची आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेता, तरुणांकडे नोकरीच उपलब्ध नसल्याने प्रवेश आणि शिकण्याचे पैसे आणायचे कुठून हा प्रश्‍न आहे. मात्र, याचा फटका रात्रशाळांना बसणार आहे. अनेक शाळा विद्यार्थी संख्येअभावी बंद पडणार असल्याने यामध्ये काम करणारे शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांवर अतिरिक्त होण्याची पाळी येणार आहे. राज्यातील शाळा 250 नागपूर विभाग - 14 नागपूर - 14 शिक्षक व कर्मचारी - 1000 हजार नागपूर 150 करोनामुळे अनेकांवर बेरोजगारीची कुऱ्हाड कोसळली आहे. त्यात अशा परिस्थितीमध्ये होतकरू मुले शिक्षणापेक्षा रोजगाराला प्राधान्य देतील. त्यामुळे रात्रशाळांना विद्यार्थी मिळणे कठीण होणार आहे. याचा फटका शाळा व्यवस्थापनावर पडण्याची शक्‍यता आहे. सुनील ठाणेकर, अध्यक्ष, रात्रशाळा कृती समिती   News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

June 07, 2020 0 Comments
via News Story Feeds https://ift.tt/2AfuQ3V
Read More
Read more No comments:
By at No comments:
Labels: ,
डिजिटल शिक्षण दिवास्वप्न ठरणार?; ग्रामीण विद्यार्थ्यांसमोर समस्यांचा डोंगर  नवी दिल्ली -  सध्या कोरोनामुळे जगभर व्हर्च्युअल क्लासेस ते ओपन बूक एक्झाम यांची जोरदार चर्चा आहे, लॉकडाउनमुळे आता ‘इंडिया’त वर्गातील शाळा घरांमध्ये भरू लागली असली तरीसुद्धा भारतामध्ये अनेक विद्यार्थी रेंजच्याच शोधात आहेत. शिक्षणातील डिजिटल टेक्नोटच अद्याप ग्रामीण भागामध्ये पोचला नसल्याने भारतामध्ये मात्र डिजिटल लर्निंग हे दिवास्वप्न ठरू शकते अशी भीती तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. मध्यंतरी केरळमध्ये ऑनलाइन शिकवणीमध्ये सहभागी होण्यासाठी स्मार्टफोन नसल्याने एका विद्यार्थिनीने आत्महत्या केली होती. हे केवळ प्रातिनिधीक उदाहरण असले तरीसुद्धा देशाच्या बहुतांश भाग नेटपासून अद्याप दूर आहे त्यामुळे शिक्षण व्यवस्थेत आमूलाग्र सुधारणांची आवश्‍यकता असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.   ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण.. (२०१७-१८)  १५ टक्के  - ग्रामीण नेटधारक  ४२ टक्के  -  शहरी नेटधारक  ८.५ टक्के  - नेट वापरण्यास सक्षम  ग्रामीण भागांतील महिला  गरिबांना इंटरनेट  वापरणे अशक्य  ३५ कोटी  देशातील विद्यार्थी  डिजिटल डिव्हाईस  असणाऱ्यांची संख्या  अद्याप अस्पष्ट  या संकटाला सामोरे जाण्यासाठी काही दीर्घ आणि अल्प मुदतीचे नियोजन आखावे लागेल. हे शक्य झाल्यासच आपण मुलांचे डिजिटल विभाजन टाळू शकतो. ग्रामीण भागांतील विद्यार्थ्यांना नेट वापरण्यात अनेक समस्या आहेत.  रजनी पालरीवाला, विभागप्रमुख, समाजशास्त्रविभाग दिल्ली  प्राध्यापकांचा विरोध  दिल्ली विद्यापीठाने ओपन बुक पद्धतीने परीक्षा घेण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर चार प्राध्यापकांनी याविरोधात राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांना तक्रारीचे पत्र लिहिले असून यामुळे आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकातील विद्यार्थी हे या स्पर्धेत मागे पडतील अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली आहे.  पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा ऑनलाइन शिक्षण हे अल्पकाळाचे नियोजन असून सध्या सरकारने शिक्षणक्षेत्राच्या पुनर्बांधणीवर भर द्यायला हवा. ज्यांच्याकडे स्मार्टफोन आणि संगणक नाही, त्यांना डिजिटल वर्कशीट उपलब्ध करून द्यावे. यामध्ये डिजिटल सेंटर महत्त्वाची भूमिका पार पाडू शकतात. नावीन्यपूर्ण मार्गांचा शोध घ्यायला हवा.  नंदन निलेकणी, अध्यक्ष इन्फोसिस  अडथळे  इंटरनेटला रेंज नसणे  नेट साक्षरतेचा अभाव  महागडी उपकरणे  घेण्याएवढी ऐपत नसणे  स्थानिक यंत्रणेची उदासीनता  News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

डिजिटल शिक्षण दिवास्वप्न ठरणार?; ग्रामीण विद्यार्थ्यांसमोर समस्यांचा डोंगर  नवी दिल्ली -  सध्या कोरोनामुळे जगभर व्हर्च्युअल क्लासेस ते ओपन बूक एक्झाम यांची जोरदार चर्चा आहे, लॉकडाउनमुळे आता ‘इंडिया’त वर्गातील शाळा घरांमध्ये भरू लागली असली तरीसुद्धा भारतामध्ये अनेक विद्यार्थी रेंजच्याच शोधात आहेत. शिक्षणातील डिजिटल टेक्नोटच अद्याप ग्रामीण भागामध्ये पोचला नसल्याने भारतामध्ये मात्र डिजिटल लर्निंग हे दिवास्वप्न ठरू शकते अशी भीती तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. मध्यंतरी केरळमध्ये ऑनलाइन शिकवणीमध्ये सहभागी होण्यासाठी स्मार्टफोन नसल्याने एका विद्यार्थिनीने आत्महत्या केली होती. हे केवळ प्रातिनिधीक उदाहरण असले तरीसुद्धा देशाच्या बहुतांश भाग नेटपासून अद्याप दूर आहे त्यामुळे शिक्षण व्यवस्थेत आमूलाग्र सुधारणांची आवश्‍यकता असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.   ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण.. (२०१७-१८)  १५ टक्के  - ग्रामीण नेटधारक  ४२ टक्के  -  शहरी नेटधारक  ८.५ टक्के  - नेट वापरण्यास सक्षम  ग्रामीण भागांतील महिला  गरिबांना इंटरनेट  वापरणे अशक्य  ३५ कोटी  देशातील विद्यार्थी  डिजिटल डिव्हाईस  असणाऱ्यांची संख्या  अद्याप अस्पष्ट  या संकटाला सामोरे जाण्यासाठी काही दीर्घ आणि अल्प मुदतीचे नियोजन आखावे लागेल. हे शक्य झाल्यासच आपण मुलांचे डिजिटल विभाजन टाळू शकतो. ग्रामीण भागांतील विद्यार्थ्यांना नेट वापरण्यात अनेक समस्या आहेत.  रजनी पालरीवाला, विभागप्रमुख, समाजशास्त्रविभाग दिल्ली  प्राध्यापकांचा विरोध  दिल्ली विद्यापीठाने ओपन बुक पद्धतीने परीक्षा घेण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर चार प्राध्यापकांनी याविरोधात राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांना तक्रारीचे पत्र लिहिले असून यामुळे आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकातील विद्यार्थी हे या स्पर्धेत मागे पडतील अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली आहे.  पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा ऑनलाइन शिक्षण हे अल्पकाळाचे नियोजन असून सध्या सरकारने शिक्षणक्षेत्राच्या पुनर्बांधणीवर भर द्यायला हवा. ज्यांच्याकडे स्मार्टफोन आणि संगणक नाही, त्यांना डिजिटल वर्कशीट उपलब्ध करून द्यावे. यामध्ये डिजिटल सेंटर महत्त्वाची भूमिका पार पाडू शकतात. नावीन्यपूर्ण मार्गांचा शोध घ्यायला हवा.  नंदन निलेकणी, अध्यक्ष इन्फोसिस  अडथळे  इंटरनेटला रेंज नसणे  नेट साक्षरतेचा अभाव  महागडी उपकरणे  घेण्याएवढी ऐपत नसणे  स्थानिक यंत्रणेची उदासीनता  News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

June 07, 2020 0 Comments
via News Story Feeds https://ift.tt/2zcYne5
Read More
Read more No comments:
By at No comments:
Labels: ,
पालक विचारताहेत, 'ये इलू-इलू क्‍या है?' नागपूर : विद्यार्थ्यांचे ऑनलाइन वर्ग पालकांसाठी वेगळ्या कारणासाठी डोकेदुखी ठरत आहेत. मुलांच्या हाती मोबाईल नको म्हणणारे गुरुजी आता मोबाईलवरून वर्ग घेत आहेत. मात्र, ऑनलाइन वर्गादरम्यान अल्पवयीन विद्यार्थ्यांचे चक्क 'इलू-इलू' रंगत असल्याची धक्कादायक माहिती पुढे आली आहे. यासंदर्भात पालकांडून तक्रारीही येऊ लागल्या आहेत. पण, ऑनलाइन शिक्षण हे सरकारचे धोरण असल्याने आपण काहीच करू शकत नाही, अशी हतबलता मांडून गुरुजी नामानिराळे राहण्याचा प्रयत्न करीत आहेत.  कोरोनाच्या दहशतीतून यंदाच्या सत्रातील शालेय परीक्षा रद्द करण्यात आल्या. परंतु, पुढच्या वर्षात विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ नये आणि शिक्षणाची गोडी कायम राहावी, यासाठी ऑनलाइन वर्ग सुरू करण्यात आले आहेत. ऑनलाइन वर्गामुळे विद्यार्थी सतत मोबाईल हाताळत असल्याची ओरड यापूर्वीच झाली आहे. आता ऑनलाइन वर्गात अनेक विद्यार्थ्यांचे मन रमेनासे झाले आहे. प्रारंभीची पाच-दहा मिनिटे विद्यार्थी ऑनलाइन वर्गात लक्ष घालतातही. मात्र, पालकांचे दुर्लक्ष होताच चित्रपट सुरू केले जात असल्याची बाबही पुढे येऊ लागली. पालकांकडून ऑनलाइन वर्गासंदर्भातील विविध तक्रारींचा पाढा वाचला जात असतानाच आता वेगळाच प्रकार समोर आला आहे.  वर्ग सुरू असतानाच अन्य समाजमाध्यमांवरून विद्यार्थ्यांचे चॅटिंग सुरू असते. त्याही पुढे जात घनिष्ट मैत्री असणाऱ्या विद्यार्थी-विद्यार्थिनीत प्रेमाचे संवाद रंगू लागले आहे. चुकून हा संवाद डिलीट करायचे राहिल्याने काहींचे बिंगही फुटले आहे. कुही तालुक्‍यातील एका गावात अशाच प्रेमसंवादातून चांगलेच महाभारत रंगले. पोलिसांकडे जाणे टाळून दोन्ही पक्ष गुरुजींकडे तक्रारी घेऊन पोहोचले. गुरुजींनी त्यांची अडचण मांडली. मुलांवर लक्ष देण्याचा सल्ला देत कशीबशी दोन्ही पक्षांची समजूत काढली.  हेही वाचा : रात्री घरी उशिरा पोहोचल्याने घरचे रागावले; मग त्या मुलींनी घेतला हा निर्णय... नंदनवन भागातील एका शाळेलासुद्धा अशा प्रसंगाला सामोरे जावे लागले. संबंधित मुलीचे वडील तक्रार घेऊन गुरुंजींकडे पोहोचले. प्रसंग बाका असल्याचे चाणाक्ष गुरुजींनी ओळखले. थेट सरकारकडे अंगुलीनिर्देश करीत आपली हतबलता मांडली. यानंतर सरकार, शाळा प्रशासनाच्या नावे बोटे मोडीत मुलीचे वडील निघून गेले. ही प्रातिनिधिक उदाहरणे पालकांना काळजीत टाकणारी आहेत. अनुचित प्रकार टाळायचे असतील, तर पालकांनाच ऑनलाइन वर्गात रस घ्यावा लागणार, असे मत यानिमित्ताने व्यक्त होऊ लागले आहे.  News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

पालक विचारताहेत, 'ये इलू-इलू क्‍या है?' नागपूर : विद्यार्थ्यांचे ऑनलाइन वर्ग पालकांसाठी वेगळ्या कारणासाठी डोकेदुखी ठरत आहेत. मुलांच्या हाती मोबाईल नको म्हणणारे गुरुजी आता मोबाईलवरून वर्ग घेत आहेत. मात्र, ऑनलाइन वर्गादरम्यान अल्पवयीन विद्यार्थ्यांचे चक्क 'इलू-इलू' रंगत असल्याची धक्कादायक माहिती पुढे आली आहे. यासंदर्भात पालकांडून तक्रारीही येऊ लागल्या आहेत. पण, ऑनलाइन शिक्षण हे सरकारचे धोरण असल्याने आपण काहीच करू शकत नाही, अशी हतबलता मांडून गुरुजी नामानिराळे राहण्याचा प्रयत्न करीत आहेत.  कोरोनाच्या दहशतीतून यंदाच्या सत्रातील शालेय परीक्षा रद्द करण्यात आल्या. परंतु, पुढच्या वर्षात विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ नये आणि शिक्षणाची गोडी कायम राहावी, यासाठी ऑनलाइन वर्ग सुरू करण्यात आले आहेत. ऑनलाइन वर्गामुळे विद्यार्थी सतत मोबाईल हाताळत असल्याची ओरड यापूर्वीच झाली आहे. आता ऑनलाइन वर्गात अनेक विद्यार्थ्यांचे मन रमेनासे झाले आहे. प्रारंभीची पाच-दहा मिनिटे विद्यार्थी ऑनलाइन वर्गात लक्ष घालतातही. मात्र, पालकांचे दुर्लक्ष होताच चित्रपट सुरू केले जात असल्याची बाबही पुढे येऊ लागली. पालकांकडून ऑनलाइन वर्गासंदर्भातील विविध तक्रारींचा पाढा वाचला जात असतानाच आता वेगळाच प्रकार समोर आला आहे.  वर्ग सुरू असतानाच अन्य समाजमाध्यमांवरून विद्यार्थ्यांचे चॅटिंग सुरू असते. त्याही पुढे जात घनिष्ट मैत्री असणाऱ्या विद्यार्थी-विद्यार्थिनीत प्रेमाचे संवाद रंगू लागले आहे. चुकून हा संवाद डिलीट करायचे राहिल्याने काहींचे बिंगही फुटले आहे. कुही तालुक्‍यातील एका गावात अशाच प्रेमसंवादातून चांगलेच महाभारत रंगले. पोलिसांकडे जाणे टाळून दोन्ही पक्ष गुरुजींकडे तक्रारी घेऊन पोहोचले. गुरुजींनी त्यांची अडचण मांडली. मुलांवर लक्ष देण्याचा सल्ला देत कशीबशी दोन्ही पक्षांची समजूत काढली.  हेही वाचा : रात्री घरी उशिरा पोहोचल्याने घरचे रागावले; मग त्या मुलींनी घेतला हा निर्णय... नंदनवन भागातील एका शाळेलासुद्धा अशा प्रसंगाला सामोरे जावे लागले. संबंधित मुलीचे वडील तक्रार घेऊन गुरुंजींकडे पोहोचले. प्रसंग बाका असल्याचे चाणाक्ष गुरुजींनी ओळखले. थेट सरकारकडे अंगुलीनिर्देश करीत आपली हतबलता मांडली. यानंतर सरकार, शाळा प्रशासनाच्या नावे बोटे मोडीत मुलीचे वडील निघून गेले. ही प्रातिनिधिक उदाहरणे पालकांना काळजीत टाकणारी आहेत. अनुचित प्रकार टाळायचे असतील, तर पालकांनाच ऑनलाइन वर्गात रस घ्यावा लागणार, असे मत यानिमित्ताने व्यक्त होऊ लागले आहे.  News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

June 07, 2020 0 Comments
via News Story Feeds https://ift.tt/2AIGJzb
Read More
Read more No comments:
By at No comments:
Labels: ,
VIDEO : दिघीतील झाडांची अवस्था बिकट, मात्र त्यांचा निर्धार बळकट!  दिघी : वादळवारा आणि पावसाने झाडांची अवस्था बिकट झालेली.. कार्यकर्त्यांचीही ताकद कमी पडत होती...मात्र, असे असतानाही दिघीकर विकास प्रतिष्ठानच्या कार्यकर्त्यांचा निर्धार बळकट होता...त्यांनी पादचारी नागरिकांच्या मदतीने झाडे वाचविण्यासाठी मोहिम सुरू केली. या मोहिमेत झाडांना काठ्यांच्या सहाय्याने परत आधार दिला जात आहे.  ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप      संस्थेचे अध्यक्ष ऍड. उत्तम घुगे, संतोष जाधव, देवराज गवळी, संतोष कोकणे, कानिफनाथ मित्र मंडळाचे कार्यकर्ते माऊली तापकीर यांचे मोहिमेसाठी मोलाचे सहकार्य लाभत आहे. राजवाडा हॉटेल ते मॅग्झीन चौक येथेही याच प्रकारे झाडे पडली होती. झाडांची अवस्था बिकट होती. मात्र, झाडे परत उभी करण्याचा प्रतिष्ठानचा विश्‍वास बळकट होता. संस्थेचे कार्यकर्ते संतोष जाधव यांनी दुसऱ्या दिवशी काथ्याचा बंडल आणला. पादचारी नागरिकांच्या मदतीने झाडे सरळ करुन सीमाभिंतीला सुतळीच्या सहाय्याने बांधून उभी केली.  साईबाबा मंदिर येथे याच झाडांच्या सावलीत भाजी विक्रेते बसत असतात. अन्‌ हीच झाडे त्यांच्यावर सावली धरत असतात. पिंपरी चिंचवडच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा दोन दिवसांचा सलग पाऊस आणि जोरदार वाऱ्याने ही झाडे पडली. दिघी डोंगरालगत राज्य सरकारने वनीकरण केले आहे. तेथे जांभूळ, आंबा, पिंपळ, वड, बदाम, कडुलिंब, करंजी अशा निरनिराळ्या प्रकारची झाडे आहेत. त्यांची संख्या जवळपास 35 हजार इतकी आहे. त्यांच्या देखभालीसाठी कंत्राटदारांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. मात्र, पावसाने तेथे जास्त हानी झाली आहे. दररोज जेव्हा सकाळी मॉर्निंग वॉकला कार्यकर्ते जातात. तेव्हा देखील कार्यकर्ते जमेल तेवढ्या झाडांना आधार देत आहेत.  पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा  झाडे आणि माणसाचे अतूट नाते आहे. हीच झाडे फुले, फळे, धन-धान्य देण्याचे काम करतात. या पर्यावरणाची निगा राखणे. झाडे लावणे आणि ती जगविणे हे आपले कर्तव्य आहे. संस्थेच्या माध्यमातून पर्यावरण दिवस वेगळ्या पद्धतीने साजरा केला जात आहे, याचा निश्‍चितच आनंद आहे. - ऍड. उत्तम घुगे, अध्यक्ष, दिघीकर विकास प्रतिष्ठान News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

VIDEO : दिघीतील झाडांची अवस्था बिकट, मात्र त्यांचा निर्धार बळकट!  दिघी : वादळवारा आणि पावसाने झाडांची अवस्था बिकट झालेली.. कार्यकर्त्यांचीही ताकद कमी पडत होती...मात्र, असे असतानाही दिघीकर विकास प्रतिष्ठानच्या कार्यकर्त्यांचा निर्धार बळकट होता...त्यांनी पादचारी नागरिकांच्या मदतीने झाडे वाचविण्यासाठी मोहिम सुरू केली. या मोहिमेत झाडांना काठ्यांच्या सहाय्याने परत आधार दिला जात आहे.  ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप      संस्थेचे अध्यक्ष ऍड. उत्तम घुगे, संतोष जाधव, देवराज गवळी, संतोष कोकणे, कानिफनाथ मित्र मंडळाचे कार्यकर्ते माऊली तापकीर यांचे मोहिमेसाठी मोलाचे सहकार्य लाभत आहे. राजवाडा हॉटेल ते मॅग्झीन चौक येथेही याच प्रकारे झाडे पडली होती. झाडांची अवस्था बिकट होती. मात्र, झाडे परत उभी करण्याचा प्रतिष्ठानचा विश्‍वास बळकट होता. संस्थेचे कार्यकर्ते संतोष जाधव यांनी दुसऱ्या दिवशी काथ्याचा बंडल आणला. पादचारी नागरिकांच्या मदतीने झाडे सरळ करुन सीमाभिंतीला सुतळीच्या सहाय्याने बांधून उभी केली.  साईबाबा मंदिर येथे याच झाडांच्या सावलीत भाजी विक्रेते बसत असतात. अन्‌ हीच झाडे त्यांच्यावर सावली धरत असतात. पिंपरी चिंचवडच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा दोन दिवसांचा सलग पाऊस आणि जोरदार वाऱ्याने ही झाडे पडली. दिघी डोंगरालगत राज्य सरकारने वनीकरण केले आहे. तेथे जांभूळ, आंबा, पिंपळ, वड, बदाम, कडुलिंब, करंजी अशा निरनिराळ्या प्रकारची झाडे आहेत. त्यांची संख्या जवळपास 35 हजार इतकी आहे. त्यांच्या देखभालीसाठी कंत्राटदारांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. मात्र, पावसाने तेथे जास्त हानी झाली आहे. दररोज जेव्हा सकाळी मॉर्निंग वॉकला कार्यकर्ते जातात. तेव्हा देखील कार्यकर्ते जमेल तेवढ्या झाडांना आधार देत आहेत.  पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा  झाडे आणि माणसाचे अतूट नाते आहे. हीच झाडे फुले, फळे, धन-धान्य देण्याचे काम करतात. या पर्यावरणाची निगा राखणे. झाडे लावणे आणि ती जगविणे हे आपले कर्तव्य आहे. संस्थेच्या माध्यमातून पर्यावरण दिवस वेगळ्या पद्धतीने साजरा केला जात आहे, याचा निश्‍चितच आनंद आहे. - ऍड. उत्तम घुगे, अध्यक्ष, दिघीकर विकास प्रतिष्ठान News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

June 07, 2020 0 Comments
via News Story Feeds https://ift.tt/3f3Ghuq
Read More
Read more No comments:
By at No comments:
Labels: ,
कोरोनाचे कारण देत अंकित शाहुचा जामिनासाठी अर्ज; न्यायालयाने फेटाळला नागपूर : शहरातील बहुचर्चित कांबळे दुहेरी हत्याकांडातील आरोपी अंकित शाहूने जिल्हा व सत्र न्यायालयात जामिनासाठी तीसऱ्यांदा अर्ज दाखल केला होता. मात्र, न्यायालयाने तो फेटाळला. अंकित शाहूवर उषा सेवकदास कांबळे (वय 54) आणि दिड वर्षिय राशी रविकांत कांबळे या दोघींची हत्या केल्याचा आरोप आहे. 17 फेब्रुवारी 2018 साली हे प्रकरण घडले असून आरोपीने यापूर्वी जामिनासाठी दाखल केलेले अर्ज वेळोवेळी रद्द करण्यात आले आहे. आरोपी अंकित संध्या मध्यवर्ती कारागृहामध्ये आहे.  दाखल अर्जानुसार, मध्यवर्ती कारागृहामध्ये कोरोना आजार पसरण्याचा धोका आहे. अन्य आरोपीपेक्षा अंकितची तथाकथित भूमिका कमी गंभीर स्वरूपाची आहे. कोरोना आजाराचा प्रादुर्भाव टाळण्याकरिता 11 मे 2020 रोजी राज्याच्या उच्चाधिकार समितीने कारागृहातील विशिष्ट कैद्यांना जामिनावर मुक्त करण्याबाबत आदेश दिले आहेत. त्यानुसार, जामिन देण्यात यावा, अशी विनंती अर्जाद्वारे न्यायालयाला केली. कारागृहामध्ये कोरोना आजाराचा धोका असल्याने कारागृह प्रशासनामार्फत त्याने न्यायालयामध्ये अर्ज दाखल केला होता. सुनावणी दरम्यान, कारोनाच्या साथीशीवाय खटल्यासबंधिच्या प्राप्त परिस्थितीत कोणताही बदल झाल्याचे दिसून येत नाही. - बापरे : स्वयंघोषित सामाजिक कार्यकर्ता प्रिती पोलिसांच्या पाठबळाने झाली 'ब्लॅकमेलर'; वाचा सविस्तर.. तसेच, अर्जदारासह अन्य आरोपींविरुद्ध भादवि कलम 302 व अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियमानुसार गुन्हे दाखल आहेत. दाखल गुन्हे गंभीर स्वरुपाचे असून महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाकडून 14 मे 2020 प्राप्त झालेले पत्र पाहता अशा आरोपींना जामिनावर सोडण्याची तरतूद नाही. त्यामुळे, अर्ज फेटाळण्यात यावा, अशी विनंती न्यायालयाला केली. सर्व बाबीचा विचार करता न्यायालयाने आरोपी अंकित शाहुचा जामीन अर्ज रद्द केला. शासनातर्फे मुख्य जिल्हा सरकारी वकील नितीन तेलगोटे यांनी बाजु मांडली. या प्रकरणी विशेष जिल्हा व सत्र न्यायाधीश सुनील पाटिल यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

कोरोनाचे कारण देत अंकित शाहुचा जामिनासाठी अर्ज; न्यायालयाने फेटाळला नागपूर : शहरातील बहुचर्चित कांबळे दुहेरी हत्याकांडातील आरोपी अंकित शाहूने जिल्हा व सत्र न्यायालयात जामिनासाठी तीसऱ्यांदा अर्ज दाखल केला होता. मात्र, न्यायालयाने तो फेटाळला. अंकित शाहूवर उषा सेवकदास कांबळे (वय 54) आणि दिड वर्षिय राशी रविकांत कांबळे या दोघींची हत्या केल्याचा आरोप आहे. 17 फेब्रुवारी 2018 साली हे प्रकरण घडले असून आरोपीने यापूर्वी जामिनासाठी दाखल केलेले अर्ज वेळोवेळी रद्द करण्यात आले आहे. आरोपी अंकित संध्या मध्यवर्ती कारागृहामध्ये आहे.  दाखल अर्जानुसार, मध्यवर्ती कारागृहामध्ये कोरोना आजार पसरण्याचा धोका आहे. अन्य आरोपीपेक्षा अंकितची तथाकथित भूमिका कमी गंभीर स्वरूपाची आहे. कोरोना आजाराचा प्रादुर्भाव टाळण्याकरिता 11 मे 2020 रोजी राज्याच्या उच्चाधिकार समितीने कारागृहातील विशिष्ट कैद्यांना जामिनावर मुक्त करण्याबाबत आदेश दिले आहेत. त्यानुसार, जामिन देण्यात यावा, अशी विनंती अर्जाद्वारे न्यायालयाला केली. कारागृहामध्ये कोरोना आजाराचा धोका असल्याने कारागृह प्रशासनामार्फत त्याने न्यायालयामध्ये अर्ज दाखल केला होता. सुनावणी दरम्यान, कारोनाच्या साथीशीवाय खटल्यासबंधिच्या प्राप्त परिस्थितीत कोणताही बदल झाल्याचे दिसून येत नाही. - बापरे : स्वयंघोषित सामाजिक कार्यकर्ता प्रिती पोलिसांच्या पाठबळाने झाली 'ब्लॅकमेलर'; वाचा सविस्तर.. तसेच, अर्जदारासह अन्य आरोपींविरुद्ध भादवि कलम 302 व अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियमानुसार गुन्हे दाखल आहेत. दाखल गुन्हे गंभीर स्वरुपाचे असून महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाकडून 14 मे 2020 प्राप्त झालेले पत्र पाहता अशा आरोपींना जामिनावर सोडण्याची तरतूद नाही. त्यामुळे, अर्ज फेटाळण्यात यावा, अशी विनंती न्यायालयाला केली. सर्व बाबीचा विचार करता न्यायालयाने आरोपी अंकित शाहुचा जामीन अर्ज रद्द केला. शासनातर्फे मुख्य जिल्हा सरकारी वकील नितीन तेलगोटे यांनी बाजु मांडली. या प्रकरणी विशेष जिल्हा व सत्र न्यायाधीश सुनील पाटिल यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

June 07, 2020 0 Comments
via News Story Feeds https://ift.tt/2MFNIvo
Read More
Read more No comments:
By at No comments:
Labels: ,