एसटीच्या अधिकाऱ्यांवर 'संक्रांत'; कर्जमुक्तीच्या यादीतून वगळणार? मुंबई : 'महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2019'मधून बड्या वेतनाच्या अधिकाऱ्यांना वगळण्यासाठी राज्य सरकारने नियोजन केले आहे. मासिक वेतन 25 हजार रुपयांपेक्षा जास्त असलेल्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना यातून वगळण्यात येणार आहे. - ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप राज्य सरकारकडून नागपूर हिवाळी अधिवेशनामध्ये शेतकऱ्यांना दोन लाखांपर्यंतची कर्जमुक्ती जाहीर केली आहे. त्यानुसार राज्यातील शेतकऱ्यांना विनाअट कर्जमुक्ती दिली जाणार आहे. - महाराष्ट्र केसरी 2020 : पंढरपूरच्या अटकळे बंधूंचा सुवर्णवेध! कर्जमुक्तीसाठी शेतकऱ्यांकडून कोणत्याही प्रकारचा अर्ज भरून घेतला जाणार नाही. मात्र शासकीय सेवेत असलेल्या कोणत्याही प्रकारच्या बड्या अधिकाऱ्यांना किंवा कर्मचाऱ्यांना त्याला लाभ मिळू नये, यासाठी कर्जमुक्तीच्या यादीला चाळणी लावण्यात येणार आहे. - पंतप्रधान उज्ज्वला योजनेतील सत्यता समोर; लाखो कनेक्शन... मूळ शेतकऱ्यांनाच कर्जमुक्तीचा लाभ मिळावा, यासाठी राज्य सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्यासाठीच एसटी महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक रणजितसिंह देओल यांना सहकार विभागाच्या मुख्य सचिवांनी पत्र पाठवून चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सोडून 25 हजारांपेक्षा जास्त मासिक वेतन असणाऱ्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची यादी मागितली आहे. - पेट्रोल पंप चालकाने मागितली उधारी अन् मंत्र्यांवर आली 'ही' वेळ यामध्ये वर्ग-1, वर्ग-2, वर्ग-3 मधील कार्यरत अधिकाऱ्यांची माहिती दिली जाणार असून, एसटी कर्मचारी, अधिकाऱ्यांचे नाव, वेतन आणि आधार क्रमांक अशा प्रकारची माहिती राज्य सरकारला देण्यात येणार आहे. News Item ID: 599-news_story-1578163791 Mobile Device Headline: एसटीच्या अधिकाऱ्यांवर 'संक्रांत'; कर्जमुक्तीच्या यादीतून वगळणार? Appearance Status Tags: Tajya News Site Section Tags: Maharashtra Mobile Body: मुंबई : 'महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2019'मधून बड्या वेतनाच्या अधिकाऱ्यांना वगळण्यासाठी राज्य सरकारने नियोजन केले आहे. मासिक वेतन 25 हजार रुपयांपेक्षा जास्त असलेल्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना यातून वगळण्यात येणार आहे. - ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप राज्य सरकारकडून नागपूर हिवाळी अधिवेशनामध्ये शेतकऱ्यांना दोन लाखांपर्यंतची कर्जमुक्ती जाहीर केली आहे. त्यानुसार राज्यातील शेतकऱ्यांना विनाअट कर्जमुक्ती दिली जाणार आहे. - महाराष्ट्र केसरी 2020 : पंढरपूरच्या अटकळे बंधूंचा सुवर्णवेध! कर्जमुक्तीसाठी शेतकऱ्यांकडून कोणत्याही प्रकारचा अर्ज भरून घेतला जाणार नाही. मात्र शासकीय सेवेत असलेल्या कोणत्याही प्रकारच्या बड्या अधिकाऱ्यांना किंवा कर्मचाऱ्यांना त्याला लाभ मिळू नये, यासाठी कर्जमुक्तीच्या यादीला चाळणी लावण्यात येणार आहे. - पंतप्रधान उज्ज्वला योजनेतील सत्यता समोर; लाखो कनेक्शन... मूळ शेतकऱ्यांनाच कर्जमुक्तीचा लाभ मिळावा, यासाठी राज्य सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्यासाठीच एसटी महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक रणजितसिंह देओल यांना सहकार विभागाच्या मुख्य सचिवांनी पत्र पाठवून चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सोडून 25 हजारांपेक्षा जास्त मासिक वेतन असणाऱ्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची यादी मागितली आहे. - पेट्रोल पंप चालकाने मागितली उधारी अन् मंत्र्यांवर आली 'ही' वेळ यामध्ये वर्ग-1, वर्ग-2, वर्ग-3 मधील कार्यरत अधिकाऱ्यांची माहिती दिली जाणार असून, एसटी कर्मचारी, अधिकाऱ्यांचे नाव, वेतन आणि आधार क्रमांक अशा प्रकारची माहिती राज्य सरकारला देण्यात येणार आहे. Vertical Image: English Headline: ST officers and employees will be excluded from the debt relief list of Maharashtra Author Type: External Author सकाळ वृत्तसेवा महाराष्ट्र मुंबई कर्जमुक्ती वेतन नागपूर हिवाळी अधिवेशन maharashtra Search Functional Tags: महाराष्ट्र, मुंबई, कर्जमुक्ती, वेतन, नागपूर, हिवाळी अधिवेशन, Maharashtra Twitter Publish: Meta Description: Marathi News about Loan Waiver: 'महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2019'मधून बड्या वेतनाच्या अधिकाऱ्यांना वगळण्यासाठी राज्य सरकारने नियोजन केले आहे. मासिक वेतन 25 हजार रुपयांपेक्षा जास्त असलेल्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना यातून वगळण्यात येणार आहे. Send as Notification: Topic Tags: मुंबई नागपूर महाराष्ट्र News Story Feeds https://ift.tt/2r1My2K
Latest news updates
January 04, 2020
0 Comments
via News Story Feeds https://ift.tt/39E3OjB
Read More
![Judul Blog](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhcOr-7Rq0AijZzSaMi48i7opEzJmia7k257s_E-poWa35RdJsutQ0WZ5Y3OFeo9S4dDcXE4JdkQn0tIoAuJNrgHoSnKtbkCS1R4HybYElNTyCrwCFoatIHfo2s4mIi2sVqDtlzwl0oOCQ/s400/MI_18072019_200915.png" "Sai Digital Advertisement,Maharashtra")
