Click Live News Short news on Mobile 2019.....

Breaking

+91-9021621040
" If you want to make your portfolio website / business related website / other informative website you may contact us on above given cotact details......

Wednesday, November 6, 2019

देश शंभर वर्षे मागे न्यायचा आहे काय? नवी दिल्ली - सध्याची प्रदूषणाची भयानक स्थिती पाहता राज्य सरकार नागरिकांना मृत्यूच्या दाढेत कसे काय सोडू शकते, असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने उपस्थित केला. देश शंभर वर्षे मागे न्यायचा आहे काय? असा संतप्त सवालही न्यायालयाने केला. लोक कल्याणकारी राज्याची संकल्पना सरकारला विसर पडत असून, त्यांना गरिबांची कोणतीही चिंता नाही, अशा शब्दांत न्यायालयाने ताशेरे ओढले. दिल्ली एनसीआरमध्ये प्रदूषणाच्या वाढत्या स्तराबाबत आज न्यायाधीश अरुण मिश्रा अणि न्यायाधीश दीपक गुप्ता यांच्या पीठाने ताशेरे ओढले. दिल्लीतील प्रदूषणाने गंभीर पातळी गाठल्याने यावर काल याचिका दाखल झाली होती. त्यावर सुनावणी करताना न्यायालयाने तिन्ही राज्याच्या प्रशासनावर तीव्र नापसंती व्यक्त केली. या वेळी पंजाब, हरियाना आणि दिल्लीचे मुख्य सचिवदेखील उपस्थित होते. दिल्ली शहरातील वाढती धूळ, कचरा आणि बांधकामामुळे निर्माण होणारे प्रश्‍न सरकार का सोडवू शकत नाही, असा सवाल न्यायालयाने दिल्लीच्या सचिवास केला. शेतीत दरवर्षी कचरा जाळला जातो आणि ही बाब सर्वांनाच ठावूक आहे. असे असताना ती रोखण्यासाठी सरकारकडून का प्रयत्न केले जात नाहीत? नागरिकांना मशिन उपलब्ध करून दिल्या जात नाहीत. याचाच अर्थ प्रशासनाकडून प्रदूषण रोखण्यासाठी कोणतेच प्रयत्न केले जात नाहीत, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. पंजाब सरकारवरदेखील न्यायालयाने ताशेरे ओढले.  या प्रश्‍नावर तोडगा काढण्यासाठी आणि प्रदूषण थांबविण्यासाठी लोकशाही सरकारकडून आम्ही अपेक्षा ठेवतो. जर कोणी कायदे मोडत असेल तर त्याला माफ केले जाणार नाही. सरकार नागरिकांच्या समस्या सोडवत नसेल तर त्यांना सत्तेत येण्याचा अधिकार नाही, अशा शब्दांत न्यायाधीश दीपक गुप्ता यांनी ताशेरे ओढले. News Item ID:  599-news_story-1573062191 Mobile Device Headline:  देश शंभर वर्षे मागे न्यायचा आहे काय? Appearance Status Tags:  Tajya News Site Section Tags:  Desh Mobile Body:  नवी दिल्ली - सध्याची प्रदूषणाची भयानक स्थिती पाहता राज्य सरकार नागरिकांना मृत्यूच्या दाढेत कसे काय सोडू शकते, असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने उपस्थित केला. देश शंभर वर्षे मागे न्यायचा आहे काय? असा संतप्त सवालही न्यायालयाने केला. लोक कल्याणकारी राज्याची संकल्पना सरकारला विसर पडत असून, त्यांना गरिबांची कोणतीही चिंता नाही, अशा शब्दांत न्यायालयाने ताशेरे ओढले. दिल्ली एनसीआरमध्ये प्रदूषणाच्या वाढत्या स्तराबाबत आज न्यायाधीश अरुण मिश्रा अणि न्यायाधीश दीपक गुप्ता यांच्या पीठाने ताशेरे ओढले. दिल्लीतील प्रदूषणाने गंभीर पातळी गाठल्याने यावर काल याचिका दाखल झाली होती. त्यावर सुनावणी करताना न्यायालयाने तिन्ही राज्याच्या प्रशासनावर तीव्र नापसंती व्यक्त केली. या वेळी पंजाब, हरियाना आणि दिल्लीचे मुख्य सचिवदेखील उपस्थित होते. दिल्ली शहरातील वाढती धूळ, कचरा आणि बांधकामामुळे निर्माण होणारे प्रश्‍न सरकार का सोडवू शकत नाही, असा सवाल न्यायालयाने दिल्लीच्या सचिवास केला. शेतीत दरवर्षी कचरा जाळला जातो आणि ही बाब सर्वांनाच ठावूक आहे. असे असताना ती रोखण्यासाठी सरकारकडून का प्रयत्न केले जात नाहीत? नागरिकांना मशिन उपलब्ध करून दिल्या जात नाहीत. याचाच अर्थ प्रशासनाकडून प्रदूषण रोखण्यासाठी कोणतेच प्रयत्न केले जात नाहीत, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. पंजाब सरकारवरदेखील न्यायालयाने ताशेरे ओढले.  या प्रश्‍नावर तोडगा काढण्यासाठी आणि प्रदूषण थांबविण्यासाठी लोकशाही सरकारकडून आम्ही अपेक्षा ठेवतो. जर कोणी कायदे मोडत असेल तर त्याला माफ केले जाणार नाही. सरकार नागरिकांच्या समस्या सोडवत नसेल तर त्यांना सत्तेत येण्याचा अधिकार नाही, अशा शब्दांत न्यायाधीश दीपक गुप्ता यांनी ताशेरे ओढले. Vertical Image:  English Headline:  What a country is a hundred years back justice Author Type:  External Author पीटीआय प्रदूषण government सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली न्यायाधीश administrations पंजाब farming Search Functional Tags:  प्रदूषण, Government, सर्वोच्च न्यायालय, दिल्ली, न्यायाधीश, Administrations, पंजाब, farming Twitter Publish:  Meta Description:  दिल्ली एनसीआरमध्ये प्रदूषणाच्या वाढत्या स्तराबाबत आज न्यायाधीश अरुण मिश्रा अणि न्यायाधीश दीपक गुप्ता यांच्या पीठाने ताशेरे ओढले. दिल्लीतील प्रदूषणाने गंभीर पातळी गाठल्याने यावर काल याचिका दाखल झाली होती. Send as Notification:  News Story Feeds https://ift.tt/2r1My2K

देश शंभर वर्षे मागे न्यायचा आहे काय? नवी दिल्ली - सध्याची प्रदूषणाची भयानक स्थिती पाहता राज्य सरकार नागरिकांना मृत्यूच्या दाढेत कसे काय सोडू शकते, असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने उपस्थित केला. देश शंभर वर्षे मागे न्यायचा आहे काय? असा संतप्त सवालही न्यायालयाने केला. लोक कल्याणकारी राज्याची संकल्पना सरकारला विसर पडत असून, त्यांना गरिबांची कोणतीही चिंता नाही, अशा शब्दांत न्यायालयाने ताशेरे ओढले. दिल्ली एनसीआरमध्ये प्रदूषणाच्या वाढत्या स्तराबाबत आज न्यायाधीश अरुण मिश्रा अणि न्यायाधीश दीपक गुप्ता यांच्या पीठाने ताशेरे ओढले. दिल्लीतील प्रदूषणाने गंभीर पातळी गाठल्याने यावर काल याचिका दाखल झाली होती. त्यावर सुनावणी करताना न्यायालयाने तिन्ही राज्याच्या प्रशासनावर तीव्र नापसंती व्यक्त केली. या वेळी पंजाब, हरियाना आणि दिल्लीचे मुख्य सचिवदेखील उपस्थित होते. दिल्ली शहरातील वाढती धूळ, कचरा आणि बांधकामामुळे निर्माण होणारे प्रश्‍न सरकार का सोडवू शकत नाही, असा सवाल न्यायालयाने दिल्लीच्या सचिवास केला. शेतीत दरवर्षी कचरा जाळला जातो आणि ही बाब सर्वांनाच ठावूक आहे. असे असताना ती रोखण्यासाठी सरकारकडून का प्रयत्न केले जात नाहीत? नागरिकांना मशिन उपलब्ध करून दिल्या जात नाहीत. याचाच अर्थ प्रशासनाकडून प्रदूषण रोखण्यासाठी कोणतेच प्रयत्न केले जात नाहीत, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. पंजाब सरकारवरदेखील न्यायालयाने ताशेरे ओढले.  या प्रश्‍नावर तोडगा काढण्यासाठी आणि प्रदूषण थांबविण्यासाठी लोकशाही सरकारकडून आम्ही अपेक्षा ठेवतो. जर कोणी कायदे मोडत असेल तर त्याला माफ केले जाणार नाही. सरकार नागरिकांच्या समस्या सोडवत नसेल तर त्यांना सत्तेत येण्याचा अधिकार नाही, अशा शब्दांत न्यायाधीश दीपक गुप्ता यांनी ताशेरे ओढले. News Item ID:  599-news_story-1573062191 Mobile Device Headline:  देश शंभर वर्षे मागे न्यायचा आहे काय? Appearance Status Tags:  Tajya News Site Section Tags:  Desh Mobile Body:  नवी दिल्ली - सध्याची प्रदूषणाची भयानक स्थिती पाहता राज्य सरकार नागरिकांना मृत्यूच्या दाढेत कसे काय सोडू शकते, असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने उपस्थित केला. देश शंभर वर्षे मागे न्यायचा आहे काय? असा संतप्त सवालही न्यायालयाने केला. लोक कल्याणकारी राज्याची संकल्पना सरकारला विसर पडत असून, त्यांना गरिबांची कोणतीही चिंता नाही, अशा शब्दांत न्यायालयाने ताशेरे ओढले. दिल्ली एनसीआरमध्ये प्रदूषणाच्या वाढत्या स्तराबाबत आज न्यायाधीश अरुण मिश्रा अणि न्यायाधीश दीपक गुप्ता यांच्या पीठाने ताशेरे ओढले. दिल्लीतील प्रदूषणाने गंभीर पातळी गाठल्याने यावर काल याचिका दाखल झाली होती. त्यावर सुनावणी करताना न्यायालयाने तिन्ही राज्याच्या प्रशासनावर तीव्र नापसंती व्यक्त केली. या वेळी पंजाब, हरियाना आणि दिल्लीचे मुख्य सचिवदेखील उपस्थित होते. दिल्ली शहरातील वाढती धूळ, कचरा आणि बांधकामामुळे निर्माण होणारे प्रश्‍न सरकार का सोडवू शकत नाही, असा सवाल न्यायालयाने दिल्लीच्या सचिवास केला. शेतीत दरवर्षी कचरा जाळला जातो आणि ही बाब सर्वांनाच ठावूक आहे. असे असताना ती रोखण्यासाठी सरकारकडून का प्रयत्न केले जात नाहीत? नागरिकांना मशिन उपलब्ध करून दिल्या जात नाहीत. याचाच अर्थ प्रशासनाकडून प्रदूषण रोखण्यासाठी कोणतेच प्रयत्न केले जात नाहीत, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. पंजाब सरकारवरदेखील न्यायालयाने ताशेरे ओढले.  या प्रश्‍नावर तोडगा काढण्यासाठी आणि प्रदूषण थांबविण्यासाठी लोकशाही सरकारकडून आम्ही अपेक्षा ठेवतो. जर कोणी कायदे मोडत असेल तर त्याला माफ केले जाणार नाही. सरकार नागरिकांच्या समस्या सोडवत नसेल तर त्यांना सत्तेत येण्याचा अधिकार नाही, अशा शब्दांत न्यायाधीश दीपक गुप्ता यांनी ताशेरे ओढले. Vertical Image:  English Headline:  What a country is a hundred years back justice Author Type:  External Author पीटीआय प्रदूषण government सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली न्यायाधीश administrations पंजाब farming Search Functional Tags:  प्रदूषण, Government, सर्वोच्च न्यायालय, दिल्ली, न्यायाधीश, Administrations, पंजाब, farming Twitter Publish:  Meta Description:  दिल्ली एनसीआरमध्ये प्रदूषणाच्या वाढत्या स्तराबाबत आज न्यायाधीश अरुण मिश्रा अणि न्यायाधीश दीपक गुप्ता यांच्या पीठाने ताशेरे ओढले. दिल्लीतील प्रदूषणाने गंभीर पातळी गाठल्याने यावर काल याचिका दाखल झाली होती. Send as Notification:  News Story Feeds https://ift.tt/2r1My2K

November 06, 2019 0 Comments
via News Story Feeds https://ift.tt/2PT9E9h
Read More
Read more No comments:
By at No comments:
Labels: ,
केंद्र सरकारचे ‘गृह’निर्माण रखडलेल्या गृहप्रकल्पांसाठी २५ हजार कोटींचा निधी नवी दिल्ली - ‘रेरा’अंतर्गत नोंदणीकृत; परंतु आर्थिक अडचणींमुळे रखडलेल्या गृहनिर्माण प्रकल्पांच्या आर्थिक मदतीसाठी सरकार २५ हजार कोटींचा पर्यायी गुंतवणूक निधी (अल्टरनेटिव्ह इन्व्हेस्टमेंट फंड- एआयएफ) स्थापन करणार आहे. यात आर्थिक मदतीसाठी ठरावीक मुदतीत प्रकल्प पूर्ण करण्याचे बंधन बांधकाम व्यावसायिकांवर असेल. एकाचवेळी गृहकर्जाचे हप्ते आणि घरभाडे भरण्याने हैराण झालेल्या सर्वसामान्य ग्राहकांना याचा लाभ होईल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक होऊन अशा प्रकारच्या निधी स्थापनेच्या अर्थमंत्रालयाच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. यानंतर अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी या निर्णयाची तपशीलवार माहिती दिली. सरकारच्या प्राथमिक अंदाजानुसार १६०० गृहनिर्माण प्रकल्प रखडले असून ४.५८ लाख सदनिकांचे काम बंद आहे. यापेक्षा अधिकही संख्या असू शकते. या संदर्भात आलेल्या तक्रारींवर तोडगा काढण्यासाठी आणि रखडलेले प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी आर्थिक मदतीबाबत संबंधित घटक, बॅंका आणि रिझर्व्ह बॅंकेसोबत चर्चेअंती हा निधी तयार करण्यात येणार आहे.  ‘एआयएफ’अंतर्गत केंद्र सरकार दहा हजार कोटी रुपये देणार असून, भारतीय स्टेट बॅंक आणि भारतीय आयुर्विमा महामंडळही (एलआयसी) सहभागी होणार आहे. एलआयसी, स्टेट बॅंक आणि केंद्र सरकार असा एकत्रित हा निधी सुरवातीला २५ हजार कोटी रुपयांपर्यंत जाईल. यासोबतच सॉवरिन फंड आणि पेन्शन फंड यांच्याशीही बोलणी सुरू आहेत, त्यामुळे हा निधी आणखी वाढेल, असा दावा अर्थमंत्र्यांनी केला.  ‘रेरा’अंतर्गत नोंदणीकृत प्रकल्पांच्या आर्थिक मदतीसाठी ‘एस्क्रो खाते’ उघडले जाईल. हे खाते स्टेट बॅंक हाताळेल. प्रलंबित गृहनिर्माण प्रकल्पांचा ‘एसबीआय कॅप’ या पूर्णपणे व्यावसायिक संस्थेमार्फत आढावा घेऊनच अर्थसाहाय्याचे प्रमाण ठरविले जाईल. तसेच, मदतीसाठी ठरावीक मुदतीत प्रकल्प पूर्ण करण्याचे बंधनही घातले जाईल. यामध्ये किमान पन्नास टक्‍क्‍यांपर्यंत पूर्ण झालेल्या प्रकल्पांना, कर्जबाजारी झालेल्या (एनपीए) प्रकल्पांना त्याचप्रमाणे या दोन्हीही प्रकारांमध्ये येणाऱ्या प्रकल्पांना लाभ मिळेल. ज्यात कमी निधी देऊन प्रकल्प पूर्ण होत असेल अशा प्रकल्पांना सर्वाधिक प्राधान्य मिळेल. मात्र प्रमोटर्स, बिल्डर यांना हा निधी अन्य कामांसाठी किंवा कर्ज फेडण्यासाठी वळवता येणार नाही. फक्त प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठीच निधी मिळेल. रखडलेले गृहनिर्माण प्रकल्प लवकरात लवकर पूर्ण होऊन ग्राहकांच्या हातात घर सुपूर्द करणे आणि बांधकाम व्यावसायिकांना पूर्ण रक्कम अदा करणे यातून अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल, असा विश्‍वास अर्थमंत्र्यांनी या वेळी व्यक्त केला. प्रतिक्रिया गृहनिर्माण क्षेत्राला उभारी देण्याच्या दृष्टीने केंद्र सरकारने २५ हजार कोटी रुपये देण्याची घोषणा केली. गृहनिर्माण क्षेत्राच्या दृष्टीने हे स्वागतार्ह पाऊल आहे. या घोषणेची अंमलबजावणी लवकरात लवकर व्हायला हवी. - श्रीकांत परांजपे, उपाध्यक्ष, ‘क्रेडाई’ महाराष्ट्र व अध्यक्ष, परांजपे स्कीम्स केंद्र सरकारच्या या घोषणेने रखडलेले गृहनिर्माण प्रकल्प पूर्ण होण्याच्या दृष्टीने एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले गेले आहे. ‘क्रेडाई’ आणि गृहनिर्माण संस्थांच्या वतीने आम्ही या निर्णयाचे स्वागत करतो. केवळ गृहनिर्माण क्षेत्रच नाही तर त्याच्याशी संबंधित इतर अनेक उद्योगांनादेखील याचा नक्कीच फायदा होऊन २०२२ पर्यंत सर्वांसाठी घर हे उद्दिष्ट पूर्ण करण्याच्या दिशेने आपण पावले टाकू. नजीकच्या भविष्यात तब्बल पाच लाख गृहखरेदीदारांना याचा निश्‍चित फायदा होईल. याशिवाय ‘एनपीए’ व ‘एनसीएलटी’अंतर्गत असलेल्या प्रकल्पांनाही यामुळे गती व या क्षेत्राला चालनाही मिळेल अशी आशा आहे. - सुहास मर्चंट, अध्यक्ष, ‘क्रेडाई’ पुणे मेट्रो News Item ID:  599-news_story-1573066213 Mobile Device Headline:  केंद्र सरकारचे ‘गृह’निर्माण Appearance Status Tags:  Tajya News Site Section Tags:  Desh Mobile Body:  रखडलेल्या गृहप्रकल्पांसाठी २५ हजार कोटींचा निधी नवी दिल्ली - ‘रेरा’अंतर्गत नोंदणीकृत; परंतु आर्थिक अडचणींमुळे रखडलेल्या गृहनिर्माण प्रकल्पांच्या आर्थिक मदतीसाठी सरकार २५ हजार कोटींचा पर्यायी गुंतवणूक निधी (अल्टरनेटिव्ह इन्व्हेस्टमेंट फंड- एआयएफ) स्थापन करणार आहे. यात आर्थिक मदतीसाठी ठरावीक मुदतीत प्रकल्प पूर्ण करण्याचे बंधन बांधकाम व्यावसायिकांवर असेल. एकाचवेळी गृहकर्जाचे हप्ते आणि घरभाडे भरण्याने हैराण झालेल्या सर्वसामान्य ग्राहकांना याचा लाभ होईल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक होऊन अशा प्रकारच्या निधी स्थापनेच्या अर्थमंत्रालयाच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. यानंतर अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी या निर्णयाची तपशीलवार माहिती दिली. सरकारच्या प्राथमिक अंदाजानुसार १६०० गृहनिर्माण प्रकल्प रखडले असून ४.५८ लाख सदनिकांचे काम बंद आहे. यापेक्षा अधिकही संख्या असू शकते. या संदर्भात आलेल्या तक्रारींवर तोडगा काढण्यासाठी आणि रखडलेले प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी आर्थिक मदतीबाबत संबंधित घटक, बॅंका आणि रिझर्व्ह बॅंकेसोबत चर्चेअंती हा निधी तयार करण्यात येणार आहे.  ‘एआयएफ’अंतर्गत केंद्र सरकार दहा हजार कोटी रुपये देणार असून, भारतीय स्टेट बॅंक आणि भारतीय आयुर्विमा महामंडळही (एलआयसी) सहभागी होणार आहे. एलआयसी, स्टेट बॅंक आणि केंद्र सरकार असा एकत्रित हा निधी सुरवातीला २५ हजार कोटी रुपयांपर्यंत जाईल. यासोबतच सॉवरिन फंड आणि पेन्शन फंड यांच्याशीही बोलणी सुरू आहेत, त्यामुळे हा निधी आणखी वाढेल, असा दावा अर्थमंत्र्यांनी केला.  ‘रेरा’अंतर्गत नोंदणीकृत प्रकल्पांच्या आर्थिक मदतीसाठी ‘एस्क्रो खाते’ उघडले जाईल. हे खाते स्टेट बॅंक हाताळेल. प्रलंबित गृहनिर्माण प्रकल्पांचा ‘एसबीआय कॅप’ या पूर्णपणे व्यावसायिक संस्थेमार्फत आढावा घेऊनच अर्थसाहाय्याचे प्रमाण ठरविले जाईल. तसेच, मदतीसाठी ठरावीक मुदतीत प्रकल्प पूर्ण करण्याचे बंधनही घातले जाईल. यामध्ये किमान पन्नास टक्‍क्‍यांपर्यंत पूर्ण झालेल्या प्रकल्पांना, कर्जबाजारी झालेल्या (एनपीए) प्रकल्पांना त्याचप्रमाणे या दोन्हीही प्रकारांमध्ये येणाऱ्या प्रकल्पांना लाभ मिळेल. ज्यात कमी निधी देऊन प्रकल्प पूर्ण होत असेल अशा प्रकल्पांना सर्वाधिक प्राधान्य मिळेल. मात्र प्रमोटर्स, बिल्डर यांना हा निधी अन्य कामांसाठी किंवा कर्ज फेडण्यासाठी वळवता येणार नाही. फक्त प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठीच निधी मिळेल. रखडलेले गृहनिर्माण प्रकल्प लवकरात लवकर पूर्ण होऊन ग्राहकांच्या हातात घर सुपूर्द करणे आणि बांधकाम व्यावसायिकांना पूर्ण रक्कम अदा करणे यातून अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल, असा विश्‍वास अर्थमंत्र्यांनी या वेळी व्यक्त केला. प्रतिक्रिया गृहनिर्माण क्षेत्राला उभारी देण्याच्या दृष्टीने केंद्र सरकारने २५ हजार कोटी रुपये देण्याची घोषणा केली. गृहनिर्माण क्षेत्राच्या दृष्टीने हे स्वागतार्ह पाऊल आहे. या घोषणेची अंमलबजावणी लवकरात लवकर व्हायला हवी. - श्रीकांत परांजपे, उपाध्यक्ष, ‘क्रेडाई’ महाराष्ट्र व अध्यक्ष, परांजपे स्कीम्स केंद्र सरकारच्या या घोषणेने रखडलेले गृहनिर्माण प्रकल्प पूर्ण होण्याच्या दृष्टीने एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले गेले आहे. ‘क्रेडाई’ आणि गृहनिर्माण संस्थांच्या वतीने आम्ही या निर्णयाचे स्वागत करतो. केवळ गृहनिर्माण क्षेत्रच नाही तर त्याच्याशी संबंधित इतर अनेक उद्योगांनादेखील याचा नक्कीच फायदा होऊन २०२२ पर्यंत सर्वांसाठी घर हे उद्दिष्ट पूर्ण करण्याच्या दिशेने आपण पावले टाकू. नजीकच्या भविष्यात तब्बल पाच लाख गृहखरेदीदारांना याचा निश्‍चित फायदा होईल. याशिवाय ‘एनपीए’ व ‘एनसीएलटी’अंतर्गत असलेल्या प्रकल्पांनाही यामुळे गती व या क्षेत्राला चालनाही मिळेल अशी आशा आहे. - सुहास मर्चंट, अध्यक्ष, ‘क्रेडाई’ पुणे मेट्रो Vertical Image:  English Headline:  central government home generation Author Type:  External Author सकाळ न्यूज नेटवर्क बिल्डर स्वप्न एनपीए government गुंतवणूक कर्ज nirmala sitharaman भारत भारतीय स्टेट बॅंक एसबीआय maharashtra पुणे पुणे मेट्रो Search Functional Tags:  बिल्डर, स्वप्न, एनपीए, Government, गुंतवणूक, कर्ज, Nirmala Sitharaman, भारत, भारतीय स्टेट बॅंक, एसबीआय, Maharashtra, पुणे, पुणे मेट्रो Twitter Publish:  Meta Description:  ‘रेरा’अंतर्गत नोंदणीकृत; परंतु आर्थिक अडचणींमुळे रखडलेल्या गृहनिर्माण प्रकल्पांच्या आर्थिक मदतीसाठी सरकार २५ हजार कोटींचा पर्यायी गुंतवणूक निधी (अल्टरनेटिव्ह इन्व्हेस्टमेंट फंड- एआयएफ) स्थापन करणार आहे. Send as Notification:  News Story Feeds https://ift.tt/2r1My2K

केंद्र सरकारचे ‘गृह’निर्माण रखडलेल्या गृहप्रकल्पांसाठी २५ हजार कोटींचा निधी नवी दिल्ली - ‘रेरा’अंतर्गत नोंदणीकृत; परंतु आर्थिक अडचणींमुळे रखडलेल्या गृहनिर्माण प्रकल्पांच्या आर्थिक मदतीसाठी सरकार २५ हजार कोटींचा पर्यायी गुंतवणूक निधी (अल्टरनेटिव्ह इन्व्हेस्टमेंट फंड- एआयएफ) स्थापन करणार आहे. यात आर्थिक मदतीसाठी ठरावीक मुदतीत प्रकल्प पूर्ण करण्याचे बंधन बांधकाम व्यावसायिकांवर असेल. एकाचवेळी गृहकर्जाचे हप्ते आणि घरभाडे भरण्याने हैराण झालेल्या सर्वसामान्य ग्राहकांना याचा लाभ होईल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक होऊन अशा प्रकारच्या निधी स्थापनेच्या अर्थमंत्रालयाच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. यानंतर अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी या निर्णयाची तपशीलवार माहिती दिली. सरकारच्या प्राथमिक अंदाजानुसार १६०० गृहनिर्माण प्रकल्प रखडले असून ४.५८ लाख सदनिकांचे काम बंद आहे. यापेक्षा अधिकही संख्या असू शकते. या संदर्भात आलेल्या तक्रारींवर तोडगा काढण्यासाठी आणि रखडलेले प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी आर्थिक मदतीबाबत संबंधित घटक, बॅंका आणि रिझर्व्ह बॅंकेसोबत चर्चेअंती हा निधी तयार करण्यात येणार आहे.  ‘एआयएफ’अंतर्गत केंद्र सरकार दहा हजार कोटी रुपये देणार असून, भारतीय स्टेट बॅंक आणि भारतीय आयुर्विमा महामंडळही (एलआयसी) सहभागी होणार आहे. एलआयसी, स्टेट बॅंक आणि केंद्र सरकार असा एकत्रित हा निधी सुरवातीला २५ हजार कोटी रुपयांपर्यंत जाईल. यासोबतच सॉवरिन फंड आणि पेन्शन फंड यांच्याशीही बोलणी सुरू आहेत, त्यामुळे हा निधी आणखी वाढेल, असा दावा अर्थमंत्र्यांनी केला.  ‘रेरा’अंतर्गत नोंदणीकृत प्रकल्पांच्या आर्थिक मदतीसाठी ‘एस्क्रो खाते’ उघडले जाईल. हे खाते स्टेट बॅंक हाताळेल. प्रलंबित गृहनिर्माण प्रकल्पांचा ‘एसबीआय कॅप’ या पूर्णपणे व्यावसायिक संस्थेमार्फत आढावा घेऊनच अर्थसाहाय्याचे प्रमाण ठरविले जाईल. तसेच, मदतीसाठी ठरावीक मुदतीत प्रकल्प पूर्ण करण्याचे बंधनही घातले जाईल. यामध्ये किमान पन्नास टक्‍क्‍यांपर्यंत पूर्ण झालेल्या प्रकल्पांना, कर्जबाजारी झालेल्या (एनपीए) प्रकल्पांना त्याचप्रमाणे या दोन्हीही प्रकारांमध्ये येणाऱ्या प्रकल्पांना लाभ मिळेल. ज्यात कमी निधी देऊन प्रकल्प पूर्ण होत असेल अशा प्रकल्पांना सर्वाधिक प्राधान्य मिळेल. मात्र प्रमोटर्स, बिल्डर यांना हा निधी अन्य कामांसाठी किंवा कर्ज फेडण्यासाठी वळवता येणार नाही. फक्त प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठीच निधी मिळेल. रखडलेले गृहनिर्माण प्रकल्प लवकरात लवकर पूर्ण होऊन ग्राहकांच्या हातात घर सुपूर्द करणे आणि बांधकाम व्यावसायिकांना पूर्ण रक्कम अदा करणे यातून अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल, असा विश्‍वास अर्थमंत्र्यांनी या वेळी व्यक्त केला. प्रतिक्रिया गृहनिर्माण क्षेत्राला उभारी देण्याच्या दृष्टीने केंद्र सरकारने २५ हजार कोटी रुपये देण्याची घोषणा केली. गृहनिर्माण क्षेत्राच्या दृष्टीने हे स्वागतार्ह पाऊल आहे. या घोषणेची अंमलबजावणी लवकरात लवकर व्हायला हवी. - श्रीकांत परांजपे, उपाध्यक्ष, ‘क्रेडाई’ महाराष्ट्र व अध्यक्ष, परांजपे स्कीम्स केंद्र सरकारच्या या घोषणेने रखडलेले गृहनिर्माण प्रकल्प पूर्ण होण्याच्या दृष्टीने एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले गेले आहे. ‘क्रेडाई’ आणि गृहनिर्माण संस्थांच्या वतीने आम्ही या निर्णयाचे स्वागत करतो. केवळ गृहनिर्माण क्षेत्रच नाही तर त्याच्याशी संबंधित इतर अनेक उद्योगांनादेखील याचा नक्कीच फायदा होऊन २०२२ पर्यंत सर्वांसाठी घर हे उद्दिष्ट पूर्ण करण्याच्या दिशेने आपण पावले टाकू. नजीकच्या भविष्यात तब्बल पाच लाख गृहखरेदीदारांना याचा निश्‍चित फायदा होईल. याशिवाय ‘एनपीए’ व ‘एनसीएलटी’अंतर्गत असलेल्या प्रकल्पांनाही यामुळे गती व या क्षेत्राला चालनाही मिळेल अशी आशा आहे. - सुहास मर्चंट, अध्यक्ष, ‘क्रेडाई’ पुणे मेट्रो News Item ID:  599-news_story-1573066213 Mobile Device Headline:  केंद्र सरकारचे ‘गृह’निर्माण Appearance Status Tags:  Tajya News Site Section Tags:  Desh Mobile Body:  रखडलेल्या गृहप्रकल्पांसाठी २५ हजार कोटींचा निधी नवी दिल्ली - ‘रेरा’अंतर्गत नोंदणीकृत; परंतु आर्थिक अडचणींमुळे रखडलेल्या गृहनिर्माण प्रकल्पांच्या आर्थिक मदतीसाठी सरकार २५ हजार कोटींचा पर्यायी गुंतवणूक निधी (अल्टरनेटिव्ह इन्व्हेस्टमेंट फंड- एआयएफ) स्थापन करणार आहे. यात आर्थिक मदतीसाठी ठरावीक मुदतीत प्रकल्प पूर्ण करण्याचे बंधन बांधकाम व्यावसायिकांवर असेल. एकाचवेळी गृहकर्जाचे हप्ते आणि घरभाडे भरण्याने हैराण झालेल्या सर्वसामान्य ग्राहकांना याचा लाभ होईल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक होऊन अशा प्रकारच्या निधी स्थापनेच्या अर्थमंत्रालयाच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. यानंतर अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी या निर्णयाची तपशीलवार माहिती दिली. सरकारच्या प्राथमिक अंदाजानुसार १६०० गृहनिर्माण प्रकल्प रखडले असून ४.५८ लाख सदनिकांचे काम बंद आहे. यापेक्षा अधिकही संख्या असू शकते. या संदर्भात आलेल्या तक्रारींवर तोडगा काढण्यासाठी आणि रखडलेले प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी आर्थिक मदतीबाबत संबंधित घटक, बॅंका आणि रिझर्व्ह बॅंकेसोबत चर्चेअंती हा निधी तयार करण्यात येणार आहे.  ‘एआयएफ’अंतर्गत केंद्र सरकार दहा हजार कोटी रुपये देणार असून, भारतीय स्टेट बॅंक आणि भारतीय आयुर्विमा महामंडळही (एलआयसी) सहभागी होणार आहे. एलआयसी, स्टेट बॅंक आणि केंद्र सरकार असा एकत्रित हा निधी सुरवातीला २५ हजार कोटी रुपयांपर्यंत जाईल. यासोबतच सॉवरिन फंड आणि पेन्शन फंड यांच्याशीही बोलणी सुरू आहेत, त्यामुळे हा निधी आणखी वाढेल, असा दावा अर्थमंत्र्यांनी केला.  ‘रेरा’अंतर्गत नोंदणीकृत प्रकल्पांच्या आर्थिक मदतीसाठी ‘एस्क्रो खाते’ उघडले जाईल. हे खाते स्टेट बॅंक हाताळेल. प्रलंबित गृहनिर्माण प्रकल्पांचा ‘एसबीआय कॅप’ या पूर्णपणे व्यावसायिक संस्थेमार्फत आढावा घेऊनच अर्थसाहाय्याचे प्रमाण ठरविले जाईल. तसेच, मदतीसाठी ठरावीक मुदतीत प्रकल्प पूर्ण करण्याचे बंधनही घातले जाईल. यामध्ये किमान पन्नास टक्‍क्‍यांपर्यंत पूर्ण झालेल्या प्रकल्पांना, कर्जबाजारी झालेल्या (एनपीए) प्रकल्पांना त्याचप्रमाणे या दोन्हीही प्रकारांमध्ये येणाऱ्या प्रकल्पांना लाभ मिळेल. ज्यात कमी निधी देऊन प्रकल्प पूर्ण होत असेल अशा प्रकल्पांना सर्वाधिक प्राधान्य मिळेल. मात्र प्रमोटर्स, बिल्डर यांना हा निधी अन्य कामांसाठी किंवा कर्ज फेडण्यासाठी वळवता येणार नाही. फक्त प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठीच निधी मिळेल. रखडलेले गृहनिर्माण प्रकल्प लवकरात लवकर पूर्ण होऊन ग्राहकांच्या हातात घर सुपूर्द करणे आणि बांधकाम व्यावसायिकांना पूर्ण रक्कम अदा करणे यातून अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल, असा विश्‍वास अर्थमंत्र्यांनी या वेळी व्यक्त केला. प्रतिक्रिया गृहनिर्माण क्षेत्राला उभारी देण्याच्या दृष्टीने केंद्र सरकारने २५ हजार कोटी रुपये देण्याची घोषणा केली. गृहनिर्माण क्षेत्राच्या दृष्टीने हे स्वागतार्ह पाऊल आहे. या घोषणेची अंमलबजावणी लवकरात लवकर व्हायला हवी. - श्रीकांत परांजपे, उपाध्यक्ष, ‘क्रेडाई’ महाराष्ट्र व अध्यक्ष, परांजपे स्कीम्स केंद्र सरकारच्या या घोषणेने रखडलेले गृहनिर्माण प्रकल्प पूर्ण होण्याच्या दृष्टीने एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले गेले आहे. ‘क्रेडाई’ आणि गृहनिर्माण संस्थांच्या वतीने आम्ही या निर्णयाचे स्वागत करतो. केवळ गृहनिर्माण क्षेत्रच नाही तर त्याच्याशी संबंधित इतर अनेक उद्योगांनादेखील याचा नक्कीच फायदा होऊन २०२२ पर्यंत सर्वांसाठी घर हे उद्दिष्ट पूर्ण करण्याच्या दिशेने आपण पावले टाकू. नजीकच्या भविष्यात तब्बल पाच लाख गृहखरेदीदारांना याचा निश्‍चित फायदा होईल. याशिवाय ‘एनपीए’ व ‘एनसीएलटी’अंतर्गत असलेल्या प्रकल्पांनाही यामुळे गती व या क्षेत्राला चालनाही मिळेल अशी आशा आहे. - सुहास मर्चंट, अध्यक्ष, ‘क्रेडाई’ पुणे मेट्रो Vertical Image:  English Headline:  central government home generation Author Type:  External Author सकाळ न्यूज नेटवर्क बिल्डर स्वप्न एनपीए government गुंतवणूक कर्ज nirmala sitharaman भारत भारतीय स्टेट बॅंक एसबीआय maharashtra पुणे पुणे मेट्रो Search Functional Tags:  बिल्डर, स्वप्न, एनपीए, Government, गुंतवणूक, कर्ज, Nirmala Sitharaman, भारत, भारतीय स्टेट बॅंक, एसबीआय, Maharashtra, पुणे, पुणे मेट्रो Twitter Publish:  Meta Description:  ‘रेरा’अंतर्गत नोंदणीकृत; परंतु आर्थिक अडचणींमुळे रखडलेल्या गृहनिर्माण प्रकल्पांच्या आर्थिक मदतीसाठी सरकार २५ हजार कोटींचा पर्यायी गुंतवणूक निधी (अल्टरनेटिव्ह इन्व्हेस्टमेंट फंड- एआयएफ) स्थापन करणार आहे. Send as Notification:  News Story Feeds https://ift.tt/2r1My2K

November 06, 2019 0 Comments
via News Story Feeds https://ift.tt/36IAqXJ
Read More
Read more No comments:
By at No comments:
Labels: ,

Tuesday, November 5, 2019

काम पर लौटी दिल्ली पुलिस, जवान बोले- कमिश्नर पर हमें भरोसा https://ift.tt/2NfH8z5
By at No comments:
Labels: ,
किरण बेदी बोलीं- नेतृत्व को जिम्मेदारी और कठोर फैसला लेने चाहिए https://ift.tt/2NfH8z5
By at No comments:
Labels: ,
उजड़ गया चमन क्या बाल-बाल बचेगी बाला? https://ift.tt/2pMEkOH
By at No comments:
Labels: ,
मुख्यमंत्री फडणवीस आणि सरसंघचालकांमध्ये चर्चा; युतीचा तिढा सुटणार?
By at No comments:
Labels:
ऑड-ईवन का आज तीसरा दिन, सड़कों पर चलेंगी सिर्फ ईवन नंबर की गाड़ियां https://ift.tt/2NfH8z5
By at No comments:
Labels: ,
प्रदूषण पर SC में सुनवाई आज, UP, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली के मुख्य सचिव तलब https://ift.tt/2pBLkOC
By at No comments:
Labels: ,
राष्ट्रपती राजवट केवळ अपवादात्मक परिस्थितीत मुंबई - राज्यातील सत्तास्थापनेसाठी लागलेल्या विलंबामुळे राष्ट्रपती राजवट लागू होण्याबाबत चर्चा सुरू असली तरी फक्‍त अपवादात्मक परिस्थितीतच ही प्रक्रिया सुरू होऊ शकते, तसेच घटनेतील तरतुदीनुसार विधानसभेचा कालावधी संपला तरी नवीन विधानसभा स्थापित होईपर्यंत सध्याचे काळजीवाहू सरकार अस्तित्वात असेल, अशी माहिती विधिमंडळातील सूत्रांकडून देण्यात आली. राज्याची सत्ता स्थापन करताना शिवसेना आणि भाजपातील तणाव वाढला असल्याने सत्तास्थापनेबाबत १३ दिवस कोणत्याही हालचाली सुरू झाल्या नाहीत. त्यामुळे राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू होऊ शकते, अशी चर्चा सुरू आहे. मात्र या चर्चेमध्ये काहीही तथ्य नसल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आले. २०१४ मध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ३१ ऑक्‍टोबर २०१४ रोजी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली होती. त्यानंतर विधिमंडळाचे पहिले अधिवेशन १० नोव्हेंबर २०१४ रोजी सुरू झाले. म्हणजेच १३ वी विधानसभा या दिवशी अस्तित्वात आली. त्यामुळे सरकारचा पाच वर्षांचा कार्यकाळ ९ नोव्हेंबर २०१९ पर्यंत असेल, अशी घटनेत तरतूद आहे. या तारखेनंतरही नवीन सरकार आणि १४ वी विधानसभा अस्तित्वात येऊ शकली नाही तरी लगेच राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याबाबत घटनेत कोणतीही तरतूद नाही. राज्यातील पूर्वीच्या राष्ट्रपती राजवटी कलम ३५६ नुसार एखाद्या राज्यातील प्रशासन घटनात्मक पद्धतीने चालत नसल्यास राष्ट्रपती राजवट लागू केली जाऊ शकते. कलम ३६५ नुसार एखादे राज्य सरकार केंद्राच्या निर्देशांकडे दुर्लक्ष करत असल्यासही त्या संबंधित राज्यात राष्ट्रपती राजवट घोषित करणे शक्‍य असते. राज्यात राष्ट्रपती राजवट दोन वेळा लावण्यात आली होती. 1) महाराष्ट्रात पहिल्यांदा १९८० मध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली होती. त्या वेळी शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखालील पुलोद सरकार बरखास्त करण्यात आले होते. बरखास्तीनंतर विधानसभेची निवडणूक घेण्यात आली. त्या वेळी महाराष्ट्रात १७ फेब्रुवारी १९८० ते ९ जून १९८० पर्यंत राष्ट्रपती शासन लागू करण्यात आले होते. 2) महाराष्ट्रात दुसऱ्यांदा २०१४ मध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली. २०१४ मध्ये ३२ दिवसांसाठी अर्थात २८ सप्टेंबर २०१४ ते ३१ ऑक्‍टोबर २०१४ या काळात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली होती. विधानसभा निवडणुकीसाठी आचारसंहिता लागू झाली असता दोन्ही काँग्रेसमधील वादामुळे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी राज्यपालांकडे राजीनामा दिला होता. त्यामुळे काळजीवाहू सरकार आपोआप बरखास्त झाल्याने देवेंद्र फडणवीसांच्या नेतृत्वाखालील सरकार सत्तेवर येईपर्यंत राष्ट्रपती राजवट लागू होती. News Item ID:  599-news_story-1572975559 Mobile Device Headline:  राष्ट्रपती राजवट केवळ अपवादात्मक परिस्थितीत Appearance Status Tags:  Tajya News Site Section Tags:  Maharashtra Mobile Body:  मुंबई - राज्यातील सत्तास्थापनेसाठी लागलेल्या विलंबामुळे राष्ट्रपती राजवट लागू होण्याबाबत चर्चा सुरू असली तरी फक्‍त अपवादात्मक परिस्थितीतच ही प्रक्रिया सुरू होऊ शकते, तसेच घटनेतील तरतुदीनुसार विधानसभेचा कालावधी संपला तरी नवीन विधानसभा स्थापित होईपर्यंत सध्याचे काळजीवाहू सरकार अस्तित्वात असेल, अशी माहिती विधिमंडळातील सूत्रांकडून देण्यात आली. राज्याची सत्ता स्थापन करताना शिवसेना आणि भाजपातील तणाव वाढला असल्याने सत्तास्थापनेबाबत १३ दिवस कोणत्याही हालचाली सुरू झाल्या नाहीत. त्यामुळे राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू होऊ शकते, अशी चर्चा सुरू आहे. मात्र या चर्चेमध्ये काहीही तथ्य नसल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आले. २०१४ मध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ३१ ऑक्‍टोबर २०१४ रोजी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली होती. त्यानंतर विधिमंडळाचे पहिले अधिवेशन १० नोव्हेंबर २०१४ रोजी सुरू झाले. म्हणजेच १३ वी विधानसभा या दिवशी अस्तित्वात आली. त्यामुळे सरकारचा पाच वर्षांचा कार्यकाळ ९ नोव्हेंबर २०१९ पर्यंत असेल, अशी घटनेत तरतूद आहे. या तारखेनंतरही नवीन सरकार आणि १४ वी विधानसभा अस्तित्वात येऊ शकली नाही तरी लगेच राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याबाबत घटनेत कोणतीही तरतूद नाही. राज्यातील पूर्वीच्या राष्ट्रपती राजवटी कलम ३५६ नुसार एखाद्या राज्यातील प्रशासन घटनात्मक पद्धतीने चालत नसल्यास राष्ट्रपती राजवट लागू केली जाऊ शकते. कलम ३६५ नुसार एखादे राज्य सरकार केंद्राच्या निर्देशांकडे दुर्लक्ष करत असल्यासही त्या संबंधित राज्यात राष्ट्रपती राजवट घोषित करणे शक्‍य असते. राज्यात राष्ट्रपती राजवट दोन वेळा लावण्यात आली होती. 1) महाराष्ट्रात पहिल्यांदा १९८० मध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली होती. त्या वेळी शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखालील पुलोद सरकार बरखास्त करण्यात आले होते. बरखास्तीनंतर विधानसभेची निवडणूक घेण्यात आली. त्या वेळी महाराष्ट्रात १७ फेब्रुवारी १९८० ते ९ जून १९८० पर्यंत राष्ट्रपती शासन लागू करण्यात आले होते. 2) महाराष्ट्रात दुसऱ्यांदा २०१४ मध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली. २०१४ मध्ये ३२ दिवसांसाठी अर्थात २८ सप्टेंबर २०१४ ते ३१ ऑक्‍टोबर २०१४ या काळात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली होती. विधानसभा निवडणुकीसाठी आचारसंहिता लागू झाली असता दोन्ही काँग्रेसमधील वादामुळे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी राज्यपालांकडे राजीनामा दिला होता. त्यामुळे काळजीवाहू सरकार आपोआप बरखास्त झाल्याने देवेंद्र फडणवीसांच्या नेतृत्वाखालील सरकार सत्तेवर येईपर्यंत राष्ट्रपती राजवट लागू होती. Vertical Image:  English Headline:  Presidential rule only in exceptional circumstances Author Type:  External Author सकाळ न्यूज नेटवर्क राष्ट्रपती रेल्वे mumbai government भाजप devendra fadnavis अधिवेशन administrations incidents maharashtra sharad pawar निवडणूक prithviraj chavan Search Functional Tags:  राष्ट्रपती, रेल्वे, Mumbai, Government, भाजप, Devendra Fadnavis, अधिवेशन, Administrations, Incidents, Maharashtra, Sharad Pawar, निवडणूक, Prithviraj Chavan Twitter Publish:  Meta Description:  राज्याची सत्ता स्थापन करताना शिवसेना आणि भाजपातील तणाव वाढला असल्याने सत्तास्थापनेबाबत १३ दिवस कोणत्याही हालचाली सुरू झाल्या नाहीत. Send as Notification:  News Story Feeds https://ift.tt/2r1My2K

राष्ट्रपती राजवट केवळ अपवादात्मक परिस्थितीत मुंबई - राज्यातील सत्तास्थापनेसाठी लागलेल्या विलंबामुळे राष्ट्रपती राजवट लागू होण्याबाबत चर्चा सुरू असली तरी फक्‍त अपवादात्मक परिस्थितीतच ही प्रक्रिया सुरू होऊ शकते, तसेच घटनेतील तरतुदीनुसार विधानसभेचा कालावधी संपला तरी नवीन विधानसभा स्थापित होईपर्यंत सध्याचे काळजीवाहू सरकार अस्तित्वात असेल, अशी माहिती विधिमंडळातील सूत्रांकडून देण्यात आली. राज्याची सत्ता स्थापन करताना शिवसेना आणि भाजपातील तणाव वाढला असल्याने सत्तास्थापनेबाबत १३ दिवस कोणत्याही हालचाली सुरू झाल्या नाहीत. त्यामुळे राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू होऊ शकते, अशी चर्चा सुरू आहे. मात्र या चर्चेमध्ये काहीही तथ्य नसल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आले. २०१४ मध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ३१ ऑक्‍टोबर २०१४ रोजी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली होती. त्यानंतर विधिमंडळाचे पहिले अधिवेशन १० नोव्हेंबर २०१४ रोजी सुरू झाले. म्हणजेच १३ वी विधानसभा या दिवशी अस्तित्वात आली. त्यामुळे सरकारचा पाच वर्षांचा कार्यकाळ ९ नोव्हेंबर २०१९ पर्यंत असेल, अशी घटनेत तरतूद आहे. या तारखेनंतरही नवीन सरकार आणि १४ वी विधानसभा अस्तित्वात येऊ शकली नाही तरी लगेच राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याबाबत घटनेत कोणतीही तरतूद नाही. राज्यातील पूर्वीच्या राष्ट्रपती राजवटी कलम ३५६ नुसार एखाद्या राज्यातील प्रशासन घटनात्मक पद्धतीने चालत नसल्यास राष्ट्रपती राजवट लागू केली जाऊ शकते. कलम ३६५ नुसार एखादे राज्य सरकार केंद्राच्या निर्देशांकडे दुर्लक्ष करत असल्यासही त्या संबंधित राज्यात राष्ट्रपती राजवट घोषित करणे शक्‍य असते. राज्यात राष्ट्रपती राजवट दोन वेळा लावण्यात आली होती. 1) महाराष्ट्रात पहिल्यांदा १९८० मध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली होती. त्या वेळी शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखालील पुलोद सरकार बरखास्त करण्यात आले होते. बरखास्तीनंतर विधानसभेची निवडणूक घेण्यात आली. त्या वेळी महाराष्ट्रात १७ फेब्रुवारी १९८० ते ९ जून १९८० पर्यंत राष्ट्रपती शासन लागू करण्यात आले होते. 2) महाराष्ट्रात दुसऱ्यांदा २०१४ मध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली. २०१४ मध्ये ३२ दिवसांसाठी अर्थात २८ सप्टेंबर २०१४ ते ३१ ऑक्‍टोबर २०१४ या काळात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली होती. विधानसभा निवडणुकीसाठी आचारसंहिता लागू झाली असता दोन्ही काँग्रेसमधील वादामुळे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी राज्यपालांकडे राजीनामा दिला होता. त्यामुळे काळजीवाहू सरकार आपोआप बरखास्त झाल्याने देवेंद्र फडणवीसांच्या नेतृत्वाखालील सरकार सत्तेवर येईपर्यंत राष्ट्रपती राजवट लागू होती. News Item ID:  599-news_story-1572975559 Mobile Device Headline:  राष्ट्रपती राजवट केवळ अपवादात्मक परिस्थितीत Appearance Status Tags:  Tajya News Site Section Tags:  Maharashtra Mobile Body:  मुंबई - राज्यातील सत्तास्थापनेसाठी लागलेल्या विलंबामुळे राष्ट्रपती राजवट लागू होण्याबाबत चर्चा सुरू असली तरी फक्‍त अपवादात्मक परिस्थितीतच ही प्रक्रिया सुरू होऊ शकते, तसेच घटनेतील तरतुदीनुसार विधानसभेचा कालावधी संपला तरी नवीन विधानसभा स्थापित होईपर्यंत सध्याचे काळजीवाहू सरकार अस्तित्वात असेल, अशी माहिती विधिमंडळातील सूत्रांकडून देण्यात आली. राज्याची सत्ता स्थापन करताना शिवसेना आणि भाजपातील तणाव वाढला असल्याने सत्तास्थापनेबाबत १३ दिवस कोणत्याही हालचाली सुरू झाल्या नाहीत. त्यामुळे राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू होऊ शकते, अशी चर्चा सुरू आहे. मात्र या चर्चेमध्ये काहीही तथ्य नसल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आले. २०१४ मध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ३१ ऑक्‍टोबर २०१४ रोजी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली होती. त्यानंतर विधिमंडळाचे पहिले अधिवेशन १० नोव्हेंबर २०१४ रोजी सुरू झाले. म्हणजेच १३ वी विधानसभा या दिवशी अस्तित्वात आली. त्यामुळे सरकारचा पाच वर्षांचा कार्यकाळ ९ नोव्हेंबर २०१९ पर्यंत असेल, अशी घटनेत तरतूद आहे. या तारखेनंतरही नवीन सरकार आणि १४ वी विधानसभा अस्तित्वात येऊ शकली नाही तरी लगेच राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याबाबत घटनेत कोणतीही तरतूद नाही. राज्यातील पूर्वीच्या राष्ट्रपती राजवटी कलम ३५६ नुसार एखाद्या राज्यातील प्रशासन घटनात्मक पद्धतीने चालत नसल्यास राष्ट्रपती राजवट लागू केली जाऊ शकते. कलम ३६५ नुसार एखादे राज्य सरकार केंद्राच्या निर्देशांकडे दुर्लक्ष करत असल्यासही त्या संबंधित राज्यात राष्ट्रपती राजवट घोषित करणे शक्‍य असते. राज्यात राष्ट्रपती राजवट दोन वेळा लावण्यात आली होती. 1) महाराष्ट्रात पहिल्यांदा १९८० मध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली होती. त्या वेळी शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखालील पुलोद सरकार बरखास्त करण्यात आले होते. बरखास्तीनंतर विधानसभेची निवडणूक घेण्यात आली. त्या वेळी महाराष्ट्रात १७ फेब्रुवारी १९८० ते ९ जून १९८० पर्यंत राष्ट्रपती शासन लागू करण्यात आले होते. 2) महाराष्ट्रात दुसऱ्यांदा २०१४ मध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली. २०१४ मध्ये ३२ दिवसांसाठी अर्थात २८ सप्टेंबर २०१४ ते ३१ ऑक्‍टोबर २०१४ या काळात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली होती. विधानसभा निवडणुकीसाठी आचारसंहिता लागू झाली असता दोन्ही काँग्रेसमधील वादामुळे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी राज्यपालांकडे राजीनामा दिला होता. त्यामुळे काळजीवाहू सरकार आपोआप बरखास्त झाल्याने देवेंद्र फडणवीसांच्या नेतृत्वाखालील सरकार सत्तेवर येईपर्यंत राष्ट्रपती राजवट लागू होती. Vertical Image:  English Headline:  Presidential rule only in exceptional circumstances Author Type:  External Author सकाळ न्यूज नेटवर्क राष्ट्रपती रेल्वे mumbai government भाजप devendra fadnavis अधिवेशन administrations incidents maharashtra sharad pawar निवडणूक prithviraj chavan Search Functional Tags:  राष्ट्रपती, रेल्वे, Mumbai, Government, भाजप, Devendra Fadnavis, अधिवेशन, Administrations, Incidents, Maharashtra, Sharad Pawar, निवडणूक, Prithviraj Chavan Twitter Publish:  Meta Description:  राज्याची सत्ता स्थापन करताना शिवसेना आणि भाजपातील तणाव वाढला असल्याने सत्तास्थापनेबाबत १३ दिवस कोणत्याही हालचाली सुरू झाल्या नाहीत. Send as Notification:  News Story Feeds https://ift.tt/2r1My2K

November 05, 2019 0 Comments
via News Story Feeds https://ift.tt/2JWQZFU
Read More
Read more No comments:
By at No comments:
Labels: ,
‘महा’चक्रीवादळ किनारपट्टीला धडकणार गुजरात, उत्तर कोकण, उत्तर महाराष्ट्रात इशारा; जोरदार वारे, मुसळधार पावसाचा अंदाज पुणे - अरबी समुद्रातील अतितीव्र ‘महा’ चक्रीवादळाची तीव्रता कमी होऊ लागली आहे. चक्रीवादळ बुधवारी (ता. ६) मध्यरात्रीनंतर ताशी ७० ते ९० किलोमीटर वेगाच्या वाऱ्यासह दिव आणि पोरबंदर दरम्यान गुजरात किनारपट्टीला धडकणार आहे. वादळ धडकत असताना समुद्रात उंच लाटा उसळतील, जोरदार वाऱ्याच्या झोतासह मुसळधार पाऊस पडेल, असा इशारा देण्यात आला आहे. उद्या गुजरात, उत्तर कोकण, उत्तर महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांमध्ये जोरदार पाऊस पडण्याचा अंदाज आहे.  मंगळवारी सकाळी ‘महा’ चक्रीवादळ वेरावळपासून ७२० किलोमीटर, तर दिवपासून ७७० किलोमीटर, तर पोरबंदरपासून ६७० किलोमीटर दूर पश्चिमेकडे अरबी समुद्रात होते. मंगळवारी (ता. ५) दुपारनंतर वादळ वेगाने गुजरातकडे सरकण्यास सुरवात झाली. या वादळाच्या प्रभावामुळे गुजरातसह महाराष्ट्रातील पालघर, ठाणे, नाशिक, धुळे, नंदूरबार, जळगाव जिल्ह्यांत वेगावान वाऱ्यांसह मुसळधार पावसाची शक्यता आहे. तर उर्वरित कोकण, मध्य महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यातही तुरळक ठिकाणी हलक्या ते मध्यम सरी पडण्याचा अंदाज आहे. News Item ID:  599-news_story-1572973962 Mobile Device Headline:  ‘महा’चक्रीवादळ किनारपट्टीला धडकणार Appearance Status Tags:  Tajya News Site Section Tags:  Maharashtra Mobile Body:  गुजरात, उत्तर कोकण, उत्तर महाराष्ट्रात इशारा; जोरदार वारे, मुसळधार पावसाचा अंदाज पुणे - अरबी समुद्रातील अतितीव्र ‘महा’ चक्रीवादळाची तीव्रता कमी होऊ लागली आहे. चक्रीवादळ बुधवारी (ता. ६) मध्यरात्रीनंतर ताशी ७० ते ९० किलोमीटर वेगाच्या वाऱ्यासह दिव आणि पोरबंदर दरम्यान गुजरात किनारपट्टीला धडकणार आहे. वादळ धडकत असताना समुद्रात उंच लाटा उसळतील, जोरदार वाऱ्याच्या झोतासह मुसळधार पाऊस पडेल, असा इशारा देण्यात आला आहे. उद्या गुजरात, उत्तर कोकण, उत्तर महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांमध्ये जोरदार पाऊस पडण्याचा अंदाज आहे.  मंगळवारी सकाळी ‘महा’ चक्रीवादळ वेरावळपासून ७२० किलोमीटर, तर दिवपासून ७७० किलोमीटर, तर पोरबंदरपासून ६७० किलोमीटर दूर पश्चिमेकडे अरबी समुद्रात होते. मंगळवारी (ता. ५) दुपारनंतर वादळ वेगाने गुजरातकडे सरकण्यास सुरवात झाली. या वादळाच्या प्रभावामुळे गुजरातसह महाराष्ट्रातील पालघर, ठाणे, नाशिक, धुळे, नंदूरबार, जळगाव जिल्ह्यांत वेगावान वाऱ्यांसह मुसळधार पावसाची शक्यता आहे. तर उर्वरित कोकण, मध्य महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यातही तुरळक ठिकाणी हलक्या ते मध्यम सरी पडण्याचा अंदाज आहे. Vertical Image:  English Headline:  Hurricane sea beach rain storm Author Type:  External Author सकाळ वृत्तसेवा अरबी समुद्र समुद्र ओडिशा गुजरात konkan maharashtra पुणे किनारपट्टी ऊस पाऊस सकाळ palghar dhule jangaon Search Functional Tags:  अरबी समुद्र, समुद्र, ओडिशा, गुजरात, Konkan, Maharashtra, पुणे, किनारपट्टी, ऊस, पाऊस, सकाळ, Palghar, Dhule, Jangaon Twitter Publish:  Meta Description:  अरबी समुद्रातील अतितीव्र ‘महा’ चक्रीवादळाची तीव्रता कमी होऊ लागली आहे. चक्रीवादळ बुधवारी (ता. ६) मध्यरात्रीनंतर ताशी ७० ते ९० किलोमीटर वेगाच्या वाऱ्यासह दिव आणि पोरबंदर दरम्यान गुजरात किनारपट्टीला धडकणार आहे. Send as Notification:  News Story Feeds https://ift.tt/2r1My2K

‘महा’चक्रीवादळ किनारपट्टीला धडकणार गुजरात, उत्तर कोकण, उत्तर महाराष्ट्रात इशारा; जोरदार वारे, मुसळधार पावसाचा अंदाज पुणे - अरबी समुद्रातील अतितीव्र ‘महा’ चक्रीवादळाची तीव्रता कमी होऊ लागली आहे. चक्रीवादळ बुधवारी (ता. ६) मध्यरात्रीनंतर ताशी ७० ते ९० किलोमीटर वेगाच्या वाऱ्यासह दिव आणि पोरबंदर दरम्यान गुजरात किनारपट्टीला धडकणार आहे. वादळ धडकत असताना समुद्रात उंच लाटा उसळतील, जोरदार वाऱ्याच्या झोतासह मुसळधार पाऊस पडेल, असा इशारा देण्यात आला आहे. उद्या गुजरात, उत्तर कोकण, उत्तर महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांमध्ये जोरदार पाऊस पडण्याचा अंदाज आहे.  मंगळवारी सकाळी ‘महा’ चक्रीवादळ वेरावळपासून ७२० किलोमीटर, तर दिवपासून ७७० किलोमीटर, तर पोरबंदरपासून ६७० किलोमीटर दूर पश्चिमेकडे अरबी समुद्रात होते. मंगळवारी (ता. ५) दुपारनंतर वादळ वेगाने गुजरातकडे सरकण्यास सुरवात झाली. या वादळाच्या प्रभावामुळे गुजरातसह महाराष्ट्रातील पालघर, ठाणे, नाशिक, धुळे, नंदूरबार, जळगाव जिल्ह्यांत वेगावान वाऱ्यांसह मुसळधार पावसाची शक्यता आहे. तर उर्वरित कोकण, मध्य महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यातही तुरळक ठिकाणी हलक्या ते मध्यम सरी पडण्याचा अंदाज आहे. News Item ID:  599-news_story-1572973962 Mobile Device Headline:  ‘महा’चक्रीवादळ किनारपट्टीला धडकणार Appearance Status Tags:  Tajya News Site Section Tags:  Maharashtra Mobile Body:  गुजरात, उत्तर कोकण, उत्तर महाराष्ट्रात इशारा; जोरदार वारे, मुसळधार पावसाचा अंदाज पुणे - अरबी समुद्रातील अतितीव्र ‘महा’ चक्रीवादळाची तीव्रता कमी होऊ लागली आहे. चक्रीवादळ बुधवारी (ता. ६) मध्यरात्रीनंतर ताशी ७० ते ९० किलोमीटर वेगाच्या वाऱ्यासह दिव आणि पोरबंदर दरम्यान गुजरात किनारपट्टीला धडकणार आहे. वादळ धडकत असताना समुद्रात उंच लाटा उसळतील, जोरदार वाऱ्याच्या झोतासह मुसळधार पाऊस पडेल, असा इशारा देण्यात आला आहे. उद्या गुजरात, उत्तर कोकण, उत्तर महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांमध्ये जोरदार पाऊस पडण्याचा अंदाज आहे.  मंगळवारी सकाळी ‘महा’ चक्रीवादळ वेरावळपासून ७२० किलोमीटर, तर दिवपासून ७७० किलोमीटर, तर पोरबंदरपासून ६७० किलोमीटर दूर पश्चिमेकडे अरबी समुद्रात होते. मंगळवारी (ता. ५) दुपारनंतर वादळ वेगाने गुजरातकडे सरकण्यास सुरवात झाली. या वादळाच्या प्रभावामुळे गुजरातसह महाराष्ट्रातील पालघर, ठाणे, नाशिक, धुळे, नंदूरबार, जळगाव जिल्ह्यांत वेगावान वाऱ्यांसह मुसळधार पावसाची शक्यता आहे. तर उर्वरित कोकण, मध्य महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यातही तुरळक ठिकाणी हलक्या ते मध्यम सरी पडण्याचा अंदाज आहे. Vertical Image:  English Headline:  Hurricane sea beach rain storm Author Type:  External Author सकाळ वृत्तसेवा अरबी समुद्र समुद्र ओडिशा गुजरात konkan maharashtra पुणे किनारपट्टी ऊस पाऊस सकाळ palghar dhule jangaon Search Functional Tags:  अरबी समुद्र, समुद्र, ओडिशा, गुजरात, Konkan, Maharashtra, पुणे, किनारपट्टी, ऊस, पाऊस, सकाळ, Palghar, Dhule, Jangaon Twitter Publish:  Meta Description:  अरबी समुद्रातील अतितीव्र ‘महा’ चक्रीवादळाची तीव्रता कमी होऊ लागली आहे. चक्रीवादळ बुधवारी (ता. ६) मध्यरात्रीनंतर ताशी ७० ते ९० किलोमीटर वेगाच्या वाऱ्यासह दिव आणि पोरबंदर दरम्यान गुजरात किनारपट्टीला धडकणार आहे. Send as Notification:  News Story Feeds https://ift.tt/2r1My2K

November 05, 2019 0 Comments
via News Story Feeds https://ift.tt/2qu2JbK
Read More
Read more No comments:
By at No comments:
Labels: ,
शरद पवार यांनी भाजपबाबत गेल्या पाच वर्षात भूमिका का बदलली?
By at No comments:
Labels: ,
प्रदूषण पर BJP नेता की थ्योरी, बोले- PAK ने भेजा है जहरीला गैस https://ift.tt/2JTBSwC
By at No comments:
Labels: ,
कोकण-गोवा, मध्य महाराष्ट्रासह मराठवाड्यात पावसाची शक्‍यता "महा' चक्रीवादळाचे रुपांतर अति तीव्र चक्रीवादळात पुणे - 'महा' चक्रीवादळाचे रुपांतर अति तीव्र चक्रीवादळात झाले असून, ते आता पश्‍चिम-मध्य आणि लगतच्या पूर्व-मध्य अरबी समुद्रावर घोंगावत आहे. गुरुवारी (ता. 7) पहाटे हे चक्रीवादळ दीव आणि पोरबंदर दरम्यान गुजरातच्या किनारपट्टीवर धडकेल. दरम्यान, उद्या बुधवार आणि गुरुवारी महाराष्ट्राच्या किनारपट्टीवर सोसाट्याचा वारा वाहणार असून, कोकण-गोवा, मध्य महाराष्ट्रासह मराठवाड्यात काही ठिकाणी पावसाची शक्‍यता आहे, असा अंदाज हवामान खात्याने वर्तविला आहे. गेल्या 24 तासांत कोकण-गोव्यात तर पुण्यासह मध्य महाराष्ट्रात आणि विदर्भात तुरळक ठिकाणी पाऊस झाला. मराठवाड्यात हवामान कोरडे होते. बुधवारी (ता. 6) कोकण-गोवा, मध्य महाराष्ट्रासह मराठवाड्यात काही ठिकाणी पावसाची शक्‍यता आहे. तर, विदर्भात हवामान कोरडे राहील. उत्तर महाराष्ट्राच्या किनारपट्टीवर मासेमारी करणाऱ्यांनी समुद्रात जाऊ नये, असा इशारा देण्यात आला आला आहे. गुरुवारीही दुसऱ्या दिवशी अशीच स्थिती राहील, असा अंदाज आहे. मध्य महाराष्ट्र आणि विदर्भाच्या काही भागात किमान तापमानात सरासरीच्या तुलनेत उल्लेखनीय वाढ झाली आहे. कोकण-गोवा आणि मराठवाड्याच्या काही भागात किमान तापमानात किंचित वाढ झाली आहे. राज्यात सर्वात कमी किमान तापमान महाबळेश्‍वर येथे 16 अंश सेल्सिअस नोंदविण्यात आले. गेल्या 24 तासांतील किमान तापमान (अंश सेल्सिअसमध्ये) पुणे 20.8, मुंबई-कुलाबा 24.5, सांताक्रूझ 24.6, अलिबाग 25.3, पणजी गोवा 25.1, नगर 17, जळगाव 21.4, कोल्हापूर 21.9, मालेगाव 21.6, नाशिक 19.2, सांगली 21.4, सातारा 20.5, सोलापूर 22.1, उस्मानाबाद 21.6, औरंगाबाद 17.9, परभणी 20.5, नोंदड 20, बीड 21.4, अकोला 20.9, अमरावती 20, बुलढाणा 20.5, ब्रह्मपुरी 22.3, चंद्रपूर 23.8, गोंदिया 20.4, नागपूर 20.7, वाशिम 20.4, वर्धा 21.4 आणि यवतमाळ 19.4 पुण्यात बुधवारी मेघगर्जनेसह पाऊस पुणे शहर आणि परिसरात मंगळवारी सायंकाळी आकाशात काळे ढग होते. बुधवारी कमाल तापमान 30 तर किमान तापमान 20 अंश सेल्सिअस राहील. तसेच, मेघगर्जना आणि विजांच्या कडकडाटांसह मध्यम स्वरुपाचा पाऊस पडण्याची शक्‍यता आहे. ताशी 25 ते 30 किलोमीटर वेगाने सोसाट्याचा वारा वाहण्याची शक्‍यता आहे, असा अंदाज हवामान खात्याने व्यक्‍त केला आहे. News Item ID:  599-news_story-1572965760 Mobile Device Headline:  कोकण-गोवा, मध्य महाराष्ट्रासह मराठवाड्यात पावसाची शक्‍यता Appearance Status Tags:  Tajya News Site Section Tags:  Maharashtra Mobile Body:  "महा' चक्रीवादळाचे रुपांतर अति तीव्र चक्रीवादळात पुणे - 'महा' चक्रीवादळाचे रुपांतर अति तीव्र चक्रीवादळात झाले असून, ते आता पश्‍चिम-मध्य आणि लगतच्या पूर्व-मध्य अरबी समुद्रावर घोंगावत आहे. गुरुवारी (ता. 7) पहाटे हे चक्रीवादळ दीव आणि पोरबंदर दरम्यान गुजरातच्या किनारपट्टीवर धडकेल. दरम्यान, उद्या बुधवार आणि गुरुवारी महाराष्ट्राच्या किनारपट्टीवर सोसाट्याचा वारा वाहणार असून, कोकण-गोवा, मध्य महाराष्ट्रासह मराठवाड्यात काही ठिकाणी पावसाची शक्‍यता आहे, असा अंदाज हवामान खात्याने वर्तविला आहे. गेल्या 24 तासांत कोकण-गोव्यात तर पुण्यासह मध्य महाराष्ट्रात आणि विदर्भात तुरळक ठिकाणी पाऊस झाला. मराठवाड्यात हवामान कोरडे होते. बुधवारी (ता. 6) कोकण-गोवा, मध्य महाराष्ट्रासह मराठवाड्यात काही ठिकाणी पावसाची शक्‍यता आहे. तर, विदर्भात हवामान कोरडे राहील. उत्तर महाराष्ट्राच्या किनारपट्टीवर मासेमारी करणाऱ्यांनी समुद्रात जाऊ नये, असा इशारा देण्यात आला आला आहे. गुरुवारीही दुसऱ्या दिवशी अशीच स्थिती राहील, असा अंदाज आहे. मध्य महाराष्ट्र आणि विदर्भाच्या काही भागात किमान तापमानात सरासरीच्या तुलनेत उल्लेखनीय वाढ झाली आहे. कोकण-गोवा आणि मराठवाड्याच्या काही भागात किमान तापमानात किंचित वाढ झाली आहे. राज्यात सर्वात कमी किमान तापमान महाबळेश्‍वर येथे 16 अंश सेल्सिअस नोंदविण्यात आले. गेल्या 24 तासांतील किमान तापमान (अंश सेल्सिअसमध्ये) पुणे 20.8, मुंबई-कुलाबा 24.5, सांताक्रूझ 24.6, अलिबाग 25.3, पणजी गोवा 25.1, नगर 17, जळगाव 21.4, कोल्हापूर 21.9, मालेगाव 21.6, नाशिक 19.2, सांगली 21.4, सातारा 20.5, सोलापूर 22.1, उस्मानाबाद 21.6, औरंगाबाद 17.9, परभणी 20.5, नोंदड 20, बीड 21.4, अकोला 20.9, अमरावती 20, बुलढाणा 20.5, ब्रह्मपुरी 22.3, चंद्रपूर 23.8, गोंदिया 20.4, नागपूर 20.7, वाशिम 20.4, वर्धा 21.4 आणि यवतमाळ 19.4 पुण्यात बुधवारी मेघगर्जनेसह पाऊस पुणे शहर आणि परिसरात मंगळवारी सायंकाळी आकाशात काळे ढग होते. बुधवारी कमाल तापमान 30 तर किमान तापमान 20 अंश सेल्सिअस राहील. तसेच, मेघगर्जना आणि विजांच्या कडकडाटांसह मध्यम स्वरुपाचा पाऊस पडण्याची शक्‍यता आहे. ताशी 25 ते 30 किलोमीटर वेगाने सोसाट्याचा वारा वाहण्याची शक्‍यता आहे, असा अंदाज हवामान खात्याने व्यक्‍त केला आहे. Vertical Image:  English Headline:  rain chance in konkan goa central maharashtra marathwada Author Type:  External Author सकाळ वृत्तसेवा पाऊस अरबी समुद्र floods समुद्र किनारपट्टी maharashtra konkan हवामान पुणे vidarbha किमान तापमान mumbai अलिबाग नगर jangaon malegaon nashik sangli सोलापूर usmanabad aurangabad parbhabi beed akola अमरावती चंद्रपूर nagpur washim yavatmal कमाल तापमान Search Functional Tags:  पाऊस, अरबी समुद्र, Floods, समुद्र, किनारपट्टी, Maharashtra, Konkan, हवामान, पुणे, Vidarbha, किमान तापमान, Mumbai, अलिबाग, नगर, Jangaon, Malegaon, Nashik, Sangli, सोलापूर, Usmanabad, Aurangabad, Parbhabi, Beed, Akola, अमरावती, चंद्रपूर, Nagpur, Washim, Yavatmal, कमाल तापमान Twitter Publish:  Meta Description:  गेल्या 24 तासांत कोकण-गोव्यात तर पुण्यासह मध्य महाराष्ट्रात आणि विदर्भात तुरळक ठिकाणी पाऊस झाला. मराठवाड्यात हवामान कोरडे होते. बुधवारी (ता. 6) कोकण-गोवा, मध्य महाराष्ट्रासह मराठवाड्यात काही ठिकाणी पावसाची शक्‍यता आहे. Send as Notification:  News Story Feeds https://ift.tt/2r1My2K

कोकण-गोवा, मध्य महाराष्ट्रासह मराठवाड्यात पावसाची शक्‍यता "महा' चक्रीवादळाचे रुपांतर अति तीव्र चक्रीवादळात पुणे - 'महा' चक्रीवादळाचे रुपांतर अति तीव्र चक्रीवादळात झाले असून, ते आता पश्‍चिम-मध्य आणि लगतच्या पूर्व-मध्य अरबी समुद्रावर घोंगावत आहे. गुरुवारी (ता. 7) पहाटे हे चक्रीवादळ दीव आणि पोरबंदर दरम्यान गुजरातच्या किनारपट्टीवर धडकेल. दरम्यान, उद्या बुधवार आणि गुरुवारी महाराष्ट्राच्या किनारपट्टीवर सोसाट्याचा वारा वाहणार असून, कोकण-गोवा, मध्य महाराष्ट्रासह मराठवाड्यात काही ठिकाणी पावसाची शक्‍यता आहे, असा अंदाज हवामान खात्याने वर्तविला आहे. गेल्या 24 तासांत कोकण-गोव्यात तर पुण्यासह मध्य महाराष्ट्रात आणि विदर्भात तुरळक ठिकाणी पाऊस झाला. मराठवाड्यात हवामान कोरडे होते. बुधवारी (ता. 6) कोकण-गोवा, मध्य महाराष्ट्रासह मराठवाड्यात काही ठिकाणी पावसाची शक्‍यता आहे. तर, विदर्भात हवामान कोरडे राहील. उत्तर महाराष्ट्राच्या किनारपट्टीवर मासेमारी करणाऱ्यांनी समुद्रात जाऊ नये, असा इशारा देण्यात आला आला आहे. गुरुवारीही दुसऱ्या दिवशी अशीच स्थिती राहील, असा अंदाज आहे. मध्य महाराष्ट्र आणि विदर्भाच्या काही भागात किमान तापमानात सरासरीच्या तुलनेत उल्लेखनीय वाढ झाली आहे. कोकण-गोवा आणि मराठवाड्याच्या काही भागात किमान तापमानात किंचित वाढ झाली आहे. राज्यात सर्वात कमी किमान तापमान महाबळेश्‍वर येथे 16 अंश सेल्सिअस नोंदविण्यात आले. गेल्या 24 तासांतील किमान तापमान (अंश सेल्सिअसमध्ये) पुणे 20.8, मुंबई-कुलाबा 24.5, सांताक्रूझ 24.6, अलिबाग 25.3, पणजी गोवा 25.1, नगर 17, जळगाव 21.4, कोल्हापूर 21.9, मालेगाव 21.6, नाशिक 19.2, सांगली 21.4, सातारा 20.5, सोलापूर 22.1, उस्मानाबाद 21.6, औरंगाबाद 17.9, परभणी 20.5, नोंदड 20, बीड 21.4, अकोला 20.9, अमरावती 20, बुलढाणा 20.5, ब्रह्मपुरी 22.3, चंद्रपूर 23.8, गोंदिया 20.4, नागपूर 20.7, वाशिम 20.4, वर्धा 21.4 आणि यवतमाळ 19.4 पुण्यात बुधवारी मेघगर्जनेसह पाऊस पुणे शहर आणि परिसरात मंगळवारी सायंकाळी आकाशात काळे ढग होते. बुधवारी कमाल तापमान 30 तर किमान तापमान 20 अंश सेल्सिअस राहील. तसेच, मेघगर्जना आणि विजांच्या कडकडाटांसह मध्यम स्वरुपाचा पाऊस पडण्याची शक्‍यता आहे. ताशी 25 ते 30 किलोमीटर वेगाने सोसाट्याचा वारा वाहण्याची शक्‍यता आहे, असा अंदाज हवामान खात्याने व्यक्‍त केला आहे. News Item ID:  599-news_story-1572965760 Mobile Device Headline:  कोकण-गोवा, मध्य महाराष्ट्रासह मराठवाड्यात पावसाची शक्‍यता Appearance Status Tags:  Tajya News Site Section Tags:  Maharashtra Mobile Body:  "महा' चक्रीवादळाचे रुपांतर अति तीव्र चक्रीवादळात पुणे - 'महा' चक्रीवादळाचे रुपांतर अति तीव्र चक्रीवादळात झाले असून, ते आता पश्‍चिम-मध्य आणि लगतच्या पूर्व-मध्य अरबी समुद्रावर घोंगावत आहे. गुरुवारी (ता. 7) पहाटे हे चक्रीवादळ दीव आणि पोरबंदर दरम्यान गुजरातच्या किनारपट्टीवर धडकेल. दरम्यान, उद्या बुधवार आणि गुरुवारी महाराष्ट्राच्या किनारपट्टीवर सोसाट्याचा वारा वाहणार असून, कोकण-गोवा, मध्य महाराष्ट्रासह मराठवाड्यात काही ठिकाणी पावसाची शक्‍यता आहे, असा अंदाज हवामान खात्याने वर्तविला आहे. गेल्या 24 तासांत कोकण-गोव्यात तर पुण्यासह मध्य महाराष्ट्रात आणि विदर्भात तुरळक ठिकाणी पाऊस झाला. मराठवाड्यात हवामान कोरडे होते. बुधवारी (ता. 6) कोकण-गोवा, मध्य महाराष्ट्रासह मराठवाड्यात काही ठिकाणी पावसाची शक्‍यता आहे. तर, विदर्भात हवामान कोरडे राहील. उत्तर महाराष्ट्राच्या किनारपट्टीवर मासेमारी करणाऱ्यांनी समुद्रात जाऊ नये, असा इशारा देण्यात आला आला आहे. गुरुवारीही दुसऱ्या दिवशी अशीच स्थिती राहील, असा अंदाज आहे. मध्य महाराष्ट्र आणि विदर्भाच्या काही भागात किमान तापमानात सरासरीच्या तुलनेत उल्लेखनीय वाढ झाली आहे. कोकण-गोवा आणि मराठवाड्याच्या काही भागात किमान तापमानात किंचित वाढ झाली आहे. राज्यात सर्वात कमी किमान तापमान महाबळेश्‍वर येथे 16 अंश सेल्सिअस नोंदविण्यात आले. गेल्या 24 तासांतील किमान तापमान (अंश सेल्सिअसमध्ये) पुणे 20.8, मुंबई-कुलाबा 24.5, सांताक्रूझ 24.6, अलिबाग 25.3, पणजी गोवा 25.1, नगर 17, जळगाव 21.4, कोल्हापूर 21.9, मालेगाव 21.6, नाशिक 19.2, सांगली 21.4, सातारा 20.5, सोलापूर 22.1, उस्मानाबाद 21.6, औरंगाबाद 17.9, परभणी 20.5, नोंदड 20, बीड 21.4, अकोला 20.9, अमरावती 20, बुलढाणा 20.5, ब्रह्मपुरी 22.3, चंद्रपूर 23.8, गोंदिया 20.4, नागपूर 20.7, वाशिम 20.4, वर्धा 21.4 आणि यवतमाळ 19.4 पुण्यात बुधवारी मेघगर्जनेसह पाऊस पुणे शहर आणि परिसरात मंगळवारी सायंकाळी आकाशात काळे ढग होते. बुधवारी कमाल तापमान 30 तर किमान तापमान 20 अंश सेल्सिअस राहील. तसेच, मेघगर्जना आणि विजांच्या कडकडाटांसह मध्यम स्वरुपाचा पाऊस पडण्याची शक्‍यता आहे. ताशी 25 ते 30 किलोमीटर वेगाने सोसाट्याचा वारा वाहण्याची शक्‍यता आहे, असा अंदाज हवामान खात्याने व्यक्‍त केला आहे. Vertical Image:  English Headline:  rain chance in konkan goa central maharashtra marathwada Author Type:  External Author सकाळ वृत्तसेवा पाऊस अरबी समुद्र floods समुद्र किनारपट्टी maharashtra konkan हवामान पुणे vidarbha किमान तापमान mumbai अलिबाग नगर jangaon malegaon nashik sangli सोलापूर usmanabad aurangabad parbhabi beed akola अमरावती चंद्रपूर nagpur washim yavatmal कमाल तापमान Search Functional Tags:  पाऊस, अरबी समुद्र, Floods, समुद्र, किनारपट्टी, Maharashtra, Konkan, हवामान, पुणे, Vidarbha, किमान तापमान, Mumbai, अलिबाग, नगर, Jangaon, Malegaon, Nashik, Sangli, सोलापूर, Usmanabad, Aurangabad, Parbhabi, Beed, Akola, अमरावती, चंद्रपूर, Nagpur, Washim, Yavatmal, कमाल तापमान Twitter Publish:  Meta Description:  गेल्या 24 तासांत कोकण-गोव्यात तर पुण्यासह मध्य महाराष्ट्रात आणि विदर्भात तुरळक ठिकाणी पाऊस झाला. मराठवाड्यात हवामान कोरडे होते. बुधवारी (ता. 6) कोकण-गोवा, मध्य महाराष्ट्रासह मराठवाड्यात काही ठिकाणी पावसाची शक्‍यता आहे. Send as Notification:  News Story Feeds https://ift.tt/2r1My2K

November 05, 2019 0 Comments
via News Story Feeds https://ift.tt/34xWJNX
Read More
Read more No comments:
By at No comments:
Labels: ,