घरकुलांचे उद्दीष्ट गाठण्यात आडकाठी ओरोस (सिंधुदुर्ग) - प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजनेंतर्गत 2016-17 पासून जिल्ह्यात बेघर असलेल्या लाभार्थ्यांची "ब' यादीची अंमलबजावणी सुरू झाली. जिल्ह्यातील 3 हजार 994 बेघर कुटुंबे या "ब' यादीत समाविष्ट होती. गेल्या पाच वर्षांत यातील 3 हजार 654 लाभार्थ्यांना घरकूल मंजूर करण्यात आले आहे. केवळ 340 लाभार्थ्यांची घरकूल मंजूरी अडकली आहे; मात्र या लाभार्थ्यांना जागा उपलब्ध नसल्याने प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. परिणामी जागेअभावी 100 टक्के उद्दीष्ट गाठण्यात आडकाठी येत आहे. जिल्ह्यात सध्या राज्य शासनाच्या महाआवास अभियान ग्रामीण योजने अंतर्गत जोरदार काम सुरू आहे. केंद्र शासनाने बेघर व कच्चे घर असलेल्या कुटुंबांचा सर्व्हे करून त्यांची "ब' यादी प्रसिद्ध केली होती. त्यानुसार जिल्ह्यात 3 हजार 994 कुटुंबे बेघर असल्याची निश्‍चित होत त्यातील किती कुटुंबाना लाभ द्यायचा आहे, याचे उद्दीष्ट प्रत्येक आर्थिक वर्षात शासन जिल्ह्याला देत होते. 2016-17 या आर्थिक वर्षापासून प्रत्यक्ष लाभ देण्यास शासनाने सुरुवात केली. यासाठी शासन एक लाख 20 हजार रुपये अनुदान देते. यातील 60 टक्के हिस्सा केंद्र शासन तर 40 टक्के हिस्सा राज्य शासन देते. 2016-17 पासून "ब' यादीची अंमलबजावणी सुरू झाली. एकूण 3 हजार 994 कुटुंबांपैकी 3 हजार 654 कुटुंबांना ऑनलाईन घरकुल मंजूरी देण्यात आली आहे. उद्दीष्टाच्या 91.54 टक्के हे काम झाले आहे. 3 हजार 618 घरकुलांना 15 हजार रुपयांचा पहिला हप्ता वितरित करण्यात आला आहे. हे काम 90.58 टक्के झाले आहे. 2 हजार 665 घरकुले पूर्ण झाली आहे. एकूण 66.72 टक्के हे काम झाले आहे. मागील वर्षाअखेर 2 हजार 806 उद्दिष्ट होते. त्यातील 2 हजार 602 घरकुले पूर्ण झाल्याने 92.59 टक्के काम पूर्ण झाले होते. ग्रामसभा ठराव 100 टक्के झाले आहेत. तर 95.75 टक्के कुटुंबांचे आधार सिडिंग पूर्ण झाले आहे. त्यामुळे प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजनेत गेल्या पाच वर्षांच्या कामगिरीवर काढण्यात आलेल्या रॅंकिंगमध्ये सिंधुदुर्ग जिल्हा राज्यात पहिला व देशात 93वा ठरला आहे; मात्र 340 कुटुंबामुळे 100 टक्के उद्दीष्ट गाठणे अडचणीचे ठरत आहे. अनेक कारणांचा अडसर अडकलेली 340 प्रकरणे मुख्यता जागा उपलब्ध नसल्याने मंजूर होवू शकली नाहीत. यामध्ये लाभार्थ्यांची नावे कुळ म्हणून सातबारात नोंद असणे. लाभार्थी ऐवजी कुटुंबातील अन्य व्यक्तींच्या नावे सातबारा असणे. लाभार्थिंच्या कुटुंबा व्यतिरिक्त अन्य व्यक्तिने घर बांधणीस परवानगी देणे. कच्चे घर असताना लाभार्थीच्या नावे सातबारा नसणे. लाभार्थ्यांची नावे सातबारात असताना सहहिस्सेदारांनी सहमती देण्यास नकार देणे. प्रकल्प बाधित असताना शासनाने उपलब्ध करून दिलेल्या जागेत स्थलांतर करण्यास नकार देणे. तर 92 कुटुंबाना जागाच उपलब्ध नाही, अशी विविध कारणे 340 कुटुंबाना घरकुले मंजूर करण्यास अडसर ठरत आहेत. भूमीहिनांबाबत काय? जिल्ह्यात 340 कुटुंबे जागेअभावी वंचित राहिली आहेत. यात 92 कुटुंबे भूमिहीन आहेत. त्यांच्याकडे घर नाहीच शिवाय घर बांधणीसाठी आवश्‍यक जागाही नाही. या लाभार्थ्यांना शासकीय जागा उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी केली जात आहे. जिल्ह्यात असंख्य भूखंड शासनाच्या मालकीचे आहेत. जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेने याबाबत जिल्हा महसूल प्रशासनाचे लक्ष वेधले आहे. महाआवास अभियान अंतर्गत घेण्यात आलेल्या व्हीसीमध्ये कोकण आयुक्तांनी या कुटुंबाना जागा उपलब्ध करून देण्याचे आदेश महसूल यंत्रणेला दिले होते. त्याप्रमाणे तत्काळ कारवाई करण्याचे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी मंगेश जोशी यांनी मान्य केले होते; परंतु अद्याप कार्यवाही झालेली दिसत नाही. त्यामुळे भूखंड देण्याबाबत महसूल यंत्रणेची भूमिका काय? असा प्रश्‍न निर्माण उपस्थित केला जात आहे. जागा उपलब्धतेसाठी प्रयत्न कुळ म्हणून सातबारामध्ये नाव असलेली 16 कुटुंबे, लाभार्थीच्या कुटुंबातील व्यक्तीच्या नावे सातबारा असलेली 77 कुटुंबे, लाभार्थी कुटूंब व्यतिरिक अन्य व्यक्तीने त्यांच्या जागेचे घर बांधण्यास संमत्ती दिलेली 53 कुटुंबे, लाभार्थीचे कच्चे घर आहे; पण सातबारावर नाव नाही अशी 16 कुटुंबे, लाभार्थीचे सातबारामध्ये नाव आहे; पण अन्य हिस्सेदारांची हरकत आहे, अशी 15 कुटुंबे आणि प्रकल्प बाधित शासनाने उपलब्ध करून दिलेल्या जागेत जायला तयार नाहीत अशी 71 कुटुंबे, अशा एकूण 248 कुटुंबांबाबत मंजुरीचा निर्णय घेता येत नाही. याबाबत संचालक, राज्य व्यवस्थापन कक्ष, नवी मुंबई यांजकडे मार्गदर्शन मिळण्यासाठी पत्र देण्यात आले आहे. उर्वरित 92 कुटूंब ही भूमिहीन असून त्यांच्यासाठी जागा उपलब्ध होण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत, असे पाटील यांनी सांगितले. "ब' यादीतील कुटुंब 3 हजार 994 पैकी 3 हजार 654 कुटुंबाना मंजुरी दिली आहे. शिल्लक 340 कुटुंब आहेत. मिळालेल्या मुदातवाढीमध्ये ही 340 कुटुंबे मंजुरीसाठी भर असेल. शिल्लक कुटुंबे जागेच्या अडचणीमुळे मागे ठेवलेली आहेत. - दिपाली पाटील, प्रकल्प संचालक संपादन - राहुल पाटील Tajya news Feeds https://ift.tt/eA8V8J

via Tajya news Feeds https://ift.tt/2QVYK55