वाळू लिलावाबाबत तडजोडीचे संकेत मालवण (सिंधुदुर्ग) - ग्राहकांना स्वस्त दरात वाळू उपलब्ध करून देण्यासाठी शासनाने वाढीव दराने जाहीर केलेले वाळूचे लिलाव न स्वीकारण्याचा पवित्रा वाळू व्यावसायिकांनी घेतला होता; मात्र यात यश न मिळाल्याने अखेर ग्राहकांची होणारी गैरसोय लक्षात घेता माघार घेतली. वाळूचे दर कमी करण्यासाठी शासन स्तरावरून अद्याप कोणतीही भूमिका घेण्यात न आल्याने सत्ताधाऱ्यांना 10 पर्यंतची डेडलाईन दिली आहे. यात वाळूचे शासकीय दर कमी न झाल्यास वाळू लिलाव स्वीकारण्याचा निर्णय वाळू व्यावसायिक संघटनेच्या बैठकीत सर्वानुमते घेण्यात आला आहे, अशी माहिती बाबा परब आणि काका कुडाळकर यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली. शासकीय अनास्था, सत्ताधाऱ्यांचे दुर्लक्ष आणि वाळू व्यावसायिक संघटनेच्या अगतिकतेमुळे आगामी काळात ग्राहकांना चढ्या दरानेच वाळू मिळणार असून सर्वसामान्यांची घराची स्वप्ने महाग होण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत. येथील हॉटेल सिल्व्हर सॅन्डमध्ये वाळू व्यावसायिक संघटनेची बैठक झाली. त्यानंतर संघटनेने पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी बाबा परब, काका कुडाळकर, प्रवीण खोत, प्रमोद चिंदरकर, सागर परब, गुरुप्रसाद चव्हाण, अमित कांबळी, युवराज कांबळी, राजन बोभाटे, राजन सारंग, सचिन आंबेरकर, सुधीर म्हाडदळकर, सफराज नाईक, देवेंद्र नाईक यांच्यासह अन्य वाळू व्यावसायिक उपस्थित होते. शासनाने वाळू लिलावाचे दर वाढवल्याने हे दर कमी करण्यासाठी 22 डिसेंबरला वाळू व्यावसायिकांनी एकत्र येऊन वाळूचे दर कमी करण्यासाठी शासनाला 10 दिवसांची डेडलाईन देत अन्यथा वाळूचे लिलाव एकही वाळू व्यावसायिक स्वीकारणार नाही, अशी भूमिका घेतली होती. या कालावधीत विविध राजकीय पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी शासकीय दर कमी करण्यासाठी प्रयत्न केले; मात्र अद्याप त्यामध्ये यश आले नाही. आज सर्वसामान्य नागरिकांना वाळू उपलब्ध होत नाही. वाळू व्यावसायिकांनी सुद्धा लाखो रुपयांची कर्जे काढून हा व्यवसाय उभा केला आहे. वाळू व्यवसाय बंद असल्यामुळे या व्यवसायावर अवलंबून असलेल्या स्थानिकांची उपासमार होत आहे. डंपर व्यवसायिकांनीही वाळू व्यवसायावर अवलंबून राहूनच लाखो रुपये कर्ज काढून डंपर खरेदी केले असून या सर्वांचा विचार करून वाळू लिलाव लिलावात सहभागी होण्याचा निर्णय सर्वानुमते घेतल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली. जिल्हाधिकाऱ्यांना भेटणार या संदर्भात 11 जानेवारीला जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेऊन वाळू उत्खनन करणाऱ्या होड्यांच्या संख्येवर मर्यादा आणू नये, यासह अन्य काही मागण्या त्यांच्यासमोर मांडणार असल्याचेही संघटनेने स्पष्ट केले. आम्ही व्यावसायिक आहोत त्यामुळे शासनाचा जो दर असेल त्या दरात वाळू लिलाव खरेदी करून ग्राहकांना वाळू उपलब्ध करून दिली जाईल, असेही स्पष्ट करण्यात आले. त्यामुळे सिंधुदुर्गात वाळूचे दर गगनाला भिडणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. संपादन - राहुल पाटील News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

via News Story Feeds https://ift.tt/3b8YbNy