कोरोनाकाळात पॉक्‍सो दोषींना तातडीचा जामीन नाही; उच्च न्यायालयाच्या पूर्णपीठाचा निकाल मुंबई : अल्पवयीन मुलांवर लैंगिक अत्याचार केल्याच्या आरोपात (पॉक्‍सो) दोषी ठरलेले आरोपी कोव्हिडमध्ये तातडीचा जामीन अर्ज मिळण्यासाठी पात्र ठरू शकत नाहीत, असा निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या पूर्णपीठाने शुक्रवारी दिला. सावंतांना तज्ज्ञ समितीपेक्षा अधिक अक्कल आहे का? मेट्रो कारशेडप्रश्‍नी आशीष शेलार यांचा सवाल कोरोनामध्ये तुरुंगात जास्त धोका निर्माण होऊ नये म्हणून कैद्यांना तात्पुरता पॅरोल मंजूर करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. यानुसार राज्य सरकारने एक उच्चस्तरीय समिती नियुक्त केली असून, मार्गदर्शक तत्त्वे निश्‍चित केली आहेत. त्यानुसार गंभीर कायद्यांतर्गत दोषी ठरलेल्या आरोपींना जामीन मंजूर न करण्याची शिफारस केली आहे. यामध्ये पॉक्‍सो कायद्याचा समावेश ठळकपणे केलेला नसला तरीही गंभीर गुन्हे दाखल असल्याने पॉक्‍सो कायद्याचा समावेश संबंधित कारागृह नियम 19 मध्ये आहे, असे पूर्णपीठाने स्पष्ट केले आहे. दिवाळीनिमित्त बाजारपेठा फुलू लागल्या; कोरोना प्रादुर्भाव कमी झाल्याने उत्साह पॉक्‍सो कायद्यात दहा वर्षांची शिक्षा झालेल्या आरोपीने पॅरोलसाठी अर्ज केला आहे. सरकारी नियमानुसार पॉक्‍सोचा समावेश नसल्यामुळे जामीन मंजूर करावा, अशी मागणी त्यांनी केली होती. नागपूर खंडपीठाने दिलेल्या निकालाचा दाखला त्यांनी दिला होता; मात्र औरंगाबाद खंडपीठाने पॉक्‍सो कायद्याच्या दोषी आरोपीला जामीन नाकारला आहे. आज न्या. के. के. तातेड, न्या. गिरीश कुलकर्णी आणि न्या. एन. आर. बोरकर यांच्या पूर्णपीठाने निकालपत्र जाहीर केले आणि पॉक्‍सो दोषींना जामीन मिळू शकत नाही, असे स्पष्ट केले. There is no immediate bail for Poxo convicts during the Corona period High Court decision ------------------------------------------------ ( संपादन - तुषार सोनवणे ) News Story Feeds https://ift.tt/eA8V8J

via News Story Feeds https://ift.tt/3l7g0i6